संसदीय सुनुवाइले उठाएका प्रश्न

यसै सन्दर्भमा सुनुवाइ समिति ‘पार्टी लाइन पर्खंदै’, ‘ओली–दाहाल निर्देशन’ जस्ता समाचार शीर्षकले मेरो ध्यान तानेका छन् । सुनुवाइका क्रममा जोशीको शैक्षिक योग्यता, पूर्वफैसला, न्यायाधीशको आचरणभन्दा फरक गतिविधि लगायतका विषयमा चित्तबुझ्दो उत्तर नआएको भन्दै समिति निणर्यमा पुग्न ढिलाइ भएको, सिफारिस अस्वीकृत पनि हुनसक्ने भनेर समाचार प्रेषित भएका छन् । निर्णय समितिको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । तर त्यो निर्णयको संवैधानिक महत्त्व हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वास कायम राख्नमात्र होइन, समग्र संवैधानिक प्रणालीको विकासका सन्दर्भमा समेत त्यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । नेताकै निर्देशन कुर्नुपर्ने हो भने सुनुवाइको प्रयोजन र विश्वसनीयता के बाँकी रह्यो र ?

संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि संघीय संसदको १५ सदस्यीय समिति छ । समितिमा नेकपाबाट ९, कांग्रेसबाट ४, संघीय फोरम र राजपाबाट एक–एकजना सदस्य छन् । नियुक्तिका लागि प्रस्ताव भएको नाम अस्वीकृत गर्दा दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । त्यस सम्बन्धी समितिमा भएका कारबाही, कागजात र विवरणसमेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् हचुवाको भर वा कुनै पूर्वाग्रहमा समितिले नाम अस्वीकृत नगरोस् भन्ने हो । नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ पुग्दैन, कम्तीमा अर्को एक सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यसले समितिको निर्णयमा सहमतिको अपेक्षा गर्छ ।

कार्यपालिकाले गर्ने नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको परम्परा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रारम्भ भएको हो । अरू देशमा यसको प्रचलन बढेको छ । यसमा दुईवटा सिद्धान्त वा अभिप्राय: अन्तरनिहित छन् । एउटा, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हो भने अर्को नियुक्त हुने व्यक्तिको इन्टेग्रिटी एवं विश्वसनीयता । अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिका अन्तर्गतका सबै पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार छ, अर्थात् त्यो ‘स्प्वायल सिस्टम’ हो । नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँंगै त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी पद प्रभावित हुन्छन् । तीमध्ये चौध–पन्ध्र सय पदमा कंग्रेसको माथिल्लो सदन सिनेटमा सुनुवाइ हुन्छ । न्यायाधीश रिक्त पदमा मात्र नियुक्ति हुने हो र त्यो सुनुवाइ गर्ने समिति छुट्टै छ । अरू थोरै देशमा मात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।

नेपालमा संसदीय सुनुवाइको परम्परा अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट सुुरु भएको हो । सुरुमा संवैधानिक पदमात्र भनिएको थियो, न्यायाधीशका हकमा आकर्षित हुने–नहुने प्रस्ट थिएन । दोस्रो संशोधनबाट संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत भनेर स्पष्ट पारियो । संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।

राजदूत बाहेक यी पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीे अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने तर कानुन तथा न्यायमन्त्री बस्नेसमेत व्यवस्था छ । यसको अर्थ यी नियुक्तिमा कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्राथमिकता हावी नहोस् भन्नेमात्र होइन, नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय संस्थागत सिफारिस प्रक्रिया पनि अन्तरनिहित छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषदको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको मौलिक सिर्जना हो ।

प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुख एवं पदाधिकारीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले दोहोरो सिफारिस प्रक्रिया स्थापित गरेको छ, जुन आवश्यक हो कि होइन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दा निश्चित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ चाहिने भएपछि यसको के औचित्य रह्यो ? प्रधानन्यायाधीशको हकमा यो चारपटक दोहोरिन्छ । पहिला उनको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदले सिफारिस गर्छ, संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । उही व्यक्ति फेरि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस हुँदै संसदीय सुनुवाइमा पुग्नुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, यस पटकको सुनुवाइमा पहिलेको भन्दा भिन्न हुने कुरा के हो ? प्रधानन्यायाधीश पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हो, केही भूमिकामात्र फरक हो । हामीले केही समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार स्थापित गर्दै आएका छौं । जोशीको नाम त्यसैको निरन्तरता हो ।

राजदूतको नियुक्ति सरकारको शतप्रतिशत प्राथमिकताको विषय हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ विशेष महत्त्वको हुन्छ । ऊ बहालवाला सरकारको प्रतिनिधि हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राजदूतको व्यक्तित्व र हैसियत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसदीय सुनुवाइले त्यस्तो नियुक्तिमा अनुमोदनमात्र होइन, एउटा स्तर र मर्यादा कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ ।

न्यायाधीश बाहेक संवैधानिक अङ्ग खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको विशेष महत्त्व छ । यी अङ्ग लोकतन्त्रको मूल्य र प्रणालीलाई निष्पक्ष, जवाफदेही र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । तर यसका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिमा दलीय समीकरणसमेत प्रतिनिधित्व हुने परम्परा हामीले बसालेका छौं । अर्थात् दलको कोटामा ती प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन् । त्यसैले यसमा संसदीय सुनुवाइ अनुमोदनको औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति संवेदनशील विषय हो । नियुक्ति र अनुमोदनको प्रक्रियामा न्यायपालिकाको मर्यादा र निष्पक्षता निर्भर गर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नु न्यायिक सेवामा व्यक्तिको उच्चतम उपलब्धि हो । त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिको विषयगत ज्ञान, अनुभव र न्यायिक विवेक अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको हुन्छ, हुनुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक–संवैधानिक महत्त्वको फैसला (ल्यान्डमार्क डिसिजन), अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लेख–रचना प्रकाशन, ‘जुडिसियल इन्टेग्रिटी’ भएको उच्च व्यक्तित्व अपेक्षा गरिन्छ । विषयगत ज्ञान र अनुभवको स्क्रुटनी संसदले गर्ने कुरा होइन । तथापि समितिका सदस्यहरू सबै नभए पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि सो सुहाउँदो र स्तरीय हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र संसदीय सुनुवाइको ओज रहन्छ । एकाध अपवाद बाहेक हामीसँंग त्यस्तो व्यक्तित्वको सदैव अभाव रह्यो ।

विगतमा न्यायाधीश नियुक्ति सुनुवाइ विशेषगरी प्रश्नका प्रकृति र व्यवहारका कुरामा विवादित पनि भएको थियो । यस पटक शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, पूर्वफैसलाको इन्टेग्रिटीमा समेत कुरा उठेको सुनिन्छ । प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्चका न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतामा विशिष्ट रेकर्ड अपेक्षित हुन्छ । त्यो कुरा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्ने क्रममै हेरिनुपर्ने हो । तर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा अनियमितता छ भने त्यो हेर्ने संसदले होइन, त्यसको छुट्टै कानुनी विधि र प्रक्रिया होला । त्यसमा कोही अपवाद बन्ने हुन सक्तैन । फैसलाको कुरा अझ गम्भीर विषय हो । त्यसले सुनुवाइका क्रममा प्रश्न होइन, महाभियोगसमेत आकर्षित गर्छ । कार्यविधिमै व्यवस्था गरिएको छ, प्रस्तावित व्यक्ति विरुद्धका सूचना वा उजुरी गम्भीर प्रकृतिका र थप अनुसन्धनीय छन्

भने समितिले कार्यदल गठन गरी थप अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । हो, केही सैद्धान्तिक प्रश्न हुन्छन् । एकै विषयमा पनि अदालतको तह र इजलासका फैसला फरक हुन्छन्, बाझिन्छन् पनि । त्यस्तो भएका धेरै उदाहरण छन् । त्यस्ता फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्त के हो, प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदहरूको गरिमामा योग्यता, क्षमता, डेलिभरी, इमानदारिता लगायतमा ह्रास आएको छ । सबैतिर स्वार्थ प्रेरित र आर्थिक लेनदेनको खेल निर्णायक हुनथालेको छ । बजारमा सुनिने कुरा नपत्याउने ठाउँ छैन । यसका लागि मुलुकको मूलधार राजनीति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । आफ्नो अनुकूल, नजिक र अरू कसैलाई रिझाउन मान्छेको चयन र पदपूर्तिको अभिशापबाट अभिशप्त भैसकेको छ, हाम्रो संस्कार । जति कोट्याउँदै गयो, त्यति नै फोहोर निस्कने भय छ । प्राविधिक योग्यता र कागजी अनुभवले यस्ता नियुक्तिको विश्वसनीयता जोगाउँदैन । संसदीय सुनुवाइ मात्रले न यसलाई सच्याउन सक्छ, नत गिरेको साख पुन:स्थापित गर्न । हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियाको पुन:समीक्षा गर्नु जरुरी छ । पार्टीगत आग्रह होइन, उच्चस्तरीय संस्थागत मूल्य र मान्यता पालनाको खाँचो छ ।

यस्ता नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइमध्ये कुनै एक भए पुग्ने देखिन्छ । राम्रो लाग्यो भन्दैमा सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिंँदैन, हुँदैन । संवैधानिक परिषदको सिफारिस एउटा प्रयोजन र मान्यतामा आएको थियो । संसदीय अनुमोदन वा सुनुवाइको प्रयोजन फरक हो । कानुनका केही डिग्री जोडिँंदैमा सबै सांसद यसका विज्ञ हुन सक्तैनन्, होइनन् । न्यायिक नियुक्ति थप संवेदनशील विषय हो । यो परिमार्जित हुनु जरुरी छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवीसंँग छलफल र परामर्शसहित पुनर्विचार अपेक्षित छ । कार्यपालिकाले सोझै नियुक्ति गर्ने पदजस्तै राजदूतका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइको बढी औचित्य हुन्छ ।