संसदीय सुनुवाइले उठाएका प्रश्न

सुनुवाइ समितिको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामात्र होइन, समग्र संवैधानिक प्रणालीको विकासका सन्दर्भमा प्रभाव पार्छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिएर पनि निर्णय रोकिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा सुनुवाइ समिति ‘पार्टी लाइन पर्खंदै’, ‘ओली–दाहाल निर्देशन’ जस्ता समाचार शीर्षकले मेरो ध्यान तानेका छन् । सुनुवाइका क्रममा जोशीको शैक्षिक योग्यता, पूर्वफैसला, न्यायाधीशको आचरणभन्दा फरक गतिविधि लगायतका विषयमा चित्तबुझ्दो उत्तर नआएको भन्दै समिति निणर्यमा पुग्न ढिलाइ भएको, सिफारिस अस्वीकृत पनि हुनसक्ने भनेर समाचार प्रेषित भएका छन् । निर्णय समितिको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । तर त्यो निर्णयको संवैधानिक महत्त्व हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वास कायम राख्नमात्र होइन, समग्र संवैधानिक प्रणालीको विकासका सन्दर्भमा समेत त्यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । नेताकै निर्देशन कुर्नुपर्ने हो भने सुनुवाइको प्रयोजन र विश्वसनीयता के बाँकी रह्यो र ?


संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि संघीय संसदको १५ सदस्यीय समिति छ । समितिमा नेकपाबाट ९, कांग्रेसबाट ४, संघीय फोरम र राजपाबाट एक–एकजना सदस्य छन् । नियुक्तिका लागि प्रस्ताव भएको नाम अस्वीकृत गर्दा दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । त्यस सम्बन्धी समितिमा भएका कारबाही, कागजात र विवरणसमेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् हचुवाको भर वा कुनै पूर्वाग्रहमा समितिले नाम अस्वीकृत नगरोस् भन्ने हो । नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ पुग्दैन, कम्तीमा अर्को एक सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यसले समितिको निर्णयमा सहमतिको अपेक्षा गर्छ ।

Yamaha


कार्यपालिकाले गर्ने नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको परम्परा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रारम्भ भएको हो । अरू देशमा यसको प्रचलन बढेको छ । यसमा दुईवटा सिद्धान्त वा अभिप्राय: अन्तरनिहित छन् । एउटा, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हो भने अर्को नियुक्त हुने व्यक्तिको इन्टेग्रिटी एवं विश्वसनीयता । अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिका अन्तर्गतका सबै पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार छ, अर्थात् त्यो ‘स्प्वायल सिस्टम’ हो । नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँंगै त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी पद प्रभावित हुन्छन् । तीमध्ये चौध–पन्ध्र सय पदमा कंग्रेसको माथिल्लो सदन सिनेटमा सुनुवाइ हुन्छ । न्यायाधीश रिक्त पदमा मात्र नियुक्ति हुने हो र त्यो सुनुवाइ गर्ने समिति छुट्टै छ । अरू थोरै देशमा मात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।


नेपालमा संसदीय सुनुवाइको परम्परा अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट सुुरु भएको हो । सुरुमा संवैधानिक पदमात्र भनिएको थियो, न्यायाधीशका हकमा आकर्षित हुने–नहुने प्रस्ट थिएन । दोस्रो संशोधनबाट संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत भनेर स्पष्ट पारियो । संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।


राजदूत बाहेक यी पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीे अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने तर कानुन तथा न्यायमन्त्री बस्नेसमेत व्यवस्था छ । यसको अर्थ यी नियुक्तिमा कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्राथमिकता हावी नहोस् भन्नेमात्र होइन, नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय संस्थागत सिफारिस प्रक्रिया पनि अन्तरनिहित छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषदको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको मौलिक सिर्जना हो ।


प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुख एवं पदाधिकारीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले दोहोरो सिफारिस प्रक्रिया स्थापित गरेको छ, जुन आवश्यक हो कि होइन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दा निश्चित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ चाहिने भएपछि यसको के औचित्य रह्यो ? प्रधानन्यायाधीशको हकमा यो चारपटक दोहोरिन्छ । पहिला उनको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदले सिफारिस गर्छ, संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । उही व्यक्ति फेरि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस हुँदै संसदीय सुनुवाइमा पुग्नुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, यस पटकको सुनुवाइमा पहिलेको भन्दा भिन्न हुने कुरा के हो ? प्रधानन्यायाधीश पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हो, केही भूमिकामात्र फरक हो । हामीले केही समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार स्थापित गर्दै आएका छौं । जोशीको नाम त्यसैको निरन्तरता हो ।


राजदूतको नियुक्ति सरकारको शतप्रतिशत प्राथमिकताको विषय हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ विशेष महत्त्वको हुन्छ । ऊ बहालवाला सरकारको प्रतिनिधि हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राजदूतको व्यक्तित्व र हैसियत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसदीय सुनुवाइले त्यस्तो नियुक्तिमा अनुमोदनमात्र होइन, एउटा स्तर र मर्यादा कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ ।


न्यायाधीश बाहेक संवैधानिक अङ्ग खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको विशेष महत्त्व छ । यी अङ्ग लोकतन्त्रको मूल्य र प्रणालीलाई निष्पक्ष, जवाफदेही र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । तर यसका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिमा दलीय समीकरणसमेत प्रतिनिधित्व हुने परम्परा हामीले बसालेका छौं । अर्थात् दलको कोटामा ती प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन् । त्यसैले यसमा संसदीय सुनुवाइ अनुमोदनको औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति संवेदनशील विषय हो । नियुक्ति र अनुमोदनको प्रक्रियामा न्यायपालिकाको मर्यादा र निष्पक्षता निर्भर गर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नु न्यायिक सेवामा व्यक्तिको उच्चतम उपलब्धि हो । त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिको विषयगत ज्ञान, अनुभव र न्यायिक विवेक अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको हुन्छ, हुनुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक–संवैधानिक महत्त्वको फैसला (ल्यान्डमार्क डिसिजन), अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लेख–रचना प्रकाशन, ‘जुडिसियल इन्टेग्रिटी’ भएको उच्च व्यक्तित्व अपेक्षा गरिन्छ । विषयगत ज्ञान र अनुभवको स्क्रुटनी संसदले गर्ने कुरा होइन । तथापि समितिका सदस्यहरू सबै नभए पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि सो सुहाउँदो र स्तरीय हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र संसदीय सुनुवाइको ओज रहन्छ । एकाध अपवाद बाहेक हामीसँंग त्यस्तो व्यक्तित्वको सदैव अभाव रह्यो ।


विगतमा न्यायाधीश नियुक्ति सुनुवाइ विशेषगरी प्रश्नका प्रकृति र व्यवहारका कुरामा विवादित पनि भएको थियो । यस पटक शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, पूर्वफैसलाको इन्टेग्रिटीमा समेत कुरा उठेको सुनिन्छ । प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्चका न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतामा विशिष्ट रेकर्ड अपेक्षित हुन्छ । त्यो कुरा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्ने क्रममै हेरिनुपर्ने हो । तर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा अनियमितता छ भने त्यो हेर्ने संसदले होइन, त्यसको छुट्टै कानुनी विधि र प्रक्रिया होला । त्यसमा कोही अपवाद बन्ने हुन सक्तैन । फैसलाको कुरा अझ गम्भीर विषय हो । त्यसले सुनुवाइका क्रममा प्रश्न होइन, महाभियोगसमेत आकर्षित गर्छ । कार्यविधिमै व्यवस्था गरिएको छ, प्रस्तावित व्यक्ति विरुद्धका सूचना वा उजुरी गम्भीर प्रकृतिका र थप अनुसन्धनीय छन्


भने समितिले कार्यदल गठन गरी थप अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । हो, केही सैद्धान्तिक प्रश्न हुन्छन् । एकै विषयमा पनि अदालतको तह र इजलासका फैसला फरक हुन्छन्, बाझिन्छन् पनि । त्यस्तो भएका धेरै उदाहरण छन् । त्यस्ता फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्त के हो, प्रश्न गर्न सकिन्छ ।


सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदहरूको गरिमामा योग्यता, क्षमता, डेलिभरी, इमानदारिता लगायतमा ह्रास आएको छ । सबैतिर स्वार्थ प्रेरित र आर्थिक लेनदेनको खेल निर्णायक हुनथालेको छ । बजारमा सुनिने कुरा नपत्याउने ठाउँ छैन । यसका लागि मुलुकको मूलधार राजनीति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । आफ्नो अनुकूल, नजिक र अरू कसैलाई रिझाउन मान्छेको चयन र पदपूर्तिको अभिशापबाट अभिशप्त भैसकेको छ, हाम्रो संस्कार । जति कोट्याउँदै गयो, त्यति नै फोहोर निस्कने भय छ । प्राविधिक योग्यता र कागजी अनुभवले यस्ता नियुक्तिको विश्वसनीयता जोगाउँदैन । संसदीय सुनुवाइ मात्रले न यसलाई सच्याउन सक्छ, नत गिरेको साख पुन:स्थापित गर्न । हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियाको पुन:समीक्षा गर्नु जरुरी छ । पार्टीगत आग्रह होइन, उच्चस्तरीय संस्थागत मूल्य र मान्यता पालनाको खाँचो छ ।


यस्ता नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइमध्ये कुनै एक भए पुग्ने देखिन्छ । राम्रो लाग्यो भन्दैमा सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिंँदैन, हुँदैन । संवैधानिक परिषदको सिफारिस एउटा प्रयोजन र मान्यतामा आएको थियो । संसदीय अनुमोदन वा सुनुवाइको प्रयोजन फरक हो । कानुनका केही डिग्री जोडिँंदैमा सबै सांसद यसका विज्ञ हुन सक्तैनन्, होइनन् । न्यायिक नियुक्ति थप संवेदनशील विषय हो । यो परिमार्जित हुनु जरुरी छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवीसंँग छलफल र परामर्शसहित पुनर्विचार अपेक्षित छ । कार्यपालिकाले सोझै नियुक्ति गर्ने पदजस्तै राजदूतका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइको बढी औचित्य हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयको अस्मिता र ओलीराज

विश्वविद्यालयको मूल्य र महफ्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटार लगियो भन्ने समाचार सुन्दा मलाई १३ वर्षअघि ज्ञानेन्द्रराजको सम्झनाले झस्कायो । त्यतिखेर म मेरा गुरु प्रा. लोकराज बरालसहित भारतमा हुनलागेको एउटा प्राज्ञिक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन गइरहेको थिएँ ।

विमानस्थलका सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्लेन बोर्डिङ गर्नुअघि सुरक्षा जाँचको लागि उभिँदै गर्दा विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारी हुँ भन्ने एकजनाले शिष्टतासाथ नमस्ते गर्दै हाम्रो राहदानी मागे । केही बेरपछि आएर भने, ‘तपाईहरूलाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जाने अनुमति छैन । यहाँबाट घर फर्किनुहोस् ।’ हामी अलमलमा पर्‍यौं । मैले ती अधिकारीलाई प्रश्न गरेंँ, ‘के आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ ? के प्रमाण छ तपाईंसँंग ?’


उनको उही निरीह उत्तर थियो, ‘तपार्इंहरूको नाम तोकेर जान नदिनु भन्ने हामीलाई माथिको आदेश छ ।’ धेरै विवाद गर्ने अवस्था थिएन । राजाको निरङ्कुश शासन थियो, संकटकालको घोषणा गरिएको थियो । हामी त काठमाडौं छोड्न पो रोकिएका थियौं, त्यो पनि विमानस्थलबाट । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता लगायत अरु धेरै नागरिक जेलमा बन्दी थिए ।


आज त्यो स्थिति होइन । ज्ञानेन्द्रराज फालेर हामीले आन्दोलनको जग र बलमा संविधान बनाएर त्यस अनुसारको प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, सिद्धान्त र प्रक्रियालाई अङ्गिकार गरेको छ । आमचुनाव सम्पन्न भएर बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । मानिसहरू सरकार अब चुनावमा वाचा गरे अनुसार समृद्धि र विकासमा खट्नेछ भन्ने आशामा छन् । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक अधिकारका लागि फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने वाचा गरेका थिए, राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका बेला ।


त्यस्तो वाचा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए कि थिएनन्, खासै सुन्न पाइएको थिएन । तर जुन दलको नेतृत्व गरेर उनी सत्तामा पुगेका छन् अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) को त्यो वाचा अझै पनि आन्दोलनका दस्तावेजहरूमा पाइन्छ । तर सरकार प्रमुखका रूपमा उनको व्यवहार हेर्दा १२ वर्षपछि परिस्थिति फेरि उतै फर्किन लागेको त होइन ? चस्का बिझ्न थालेको छ । हरेक १०–१२ वर्षमा कुनै न कुनै राजनीतिक हावाहुन्डरीको इतिहास बोक्दै आएको हाम्रो पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को कुनै दुर्घटना संघारमै त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।


मुलुकको राजनीति अहिले फेरि आन्दोलनमुखी भएको छ । पति गुमाउनुपरे पनि गंगामायाको एकल लडाइँले एक फड्को विजय मारेको छ । उनका छोराको हत्यारा भनी आरोपित अभियुक्तले अदालतसामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । मेडिकल माफियाको विरुद्ध अर्का नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसेका छन्, आधुनिक सुख–सुविधाबाट बञ्चित र विकट जुम्लामा ।


लामो समयदेखि नागरिकहरूको अभिव्यक्ति र विरोध प्रदर्शनस्थल रहँदै आएको काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा सरकारी असहिष्णुता विरुद्ध कडा टिप्पणी भइरहेका छन् । आन्दोलनका लागि योभन्दा बढी के चाहियो र ? कुनै शासकले चाहँदैमा समयको माग र गति रोकिँंदैन । हाम्रै इतिहास र क्षण–क्षणका विगत साक्षी छ ।


यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराको सन्दर्भ उपकुलपतिको आए पनि विश्वविद्यालयकै बारेमा हो । विश्वविद्यालय भनेको प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनमा चल्ने मन्त्रालयजस्तो संस्था होइन । आफ्नो कामको लागि ऊ सरकारप्रति होइन, विश्वविद्यालय स्थापनाको ऐन, उद्देश्य र प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार हुन्छ । उपकुलपतिलाई विदेश भ्रमणमा जान नदिनु थियो त समय छँदै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जानकारी गराउनुपथ्र्यो । हुर्मत लिने तरिकाले विमानस्थलबाट पक्राउ शैलीमा बालुवाटार पुर्‍याउनु पर्दैनथ्यो । कुलपति हुँ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा यसरी हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।


स्मरणीय रहोस्, विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र व्यक्तित्व पनि हुन्छ । यसले दिने प्रमाणपत्र, मान–पदवीहरू संसारभरि स्वीकृत हुन्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमता सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीं राज्य वा सरकार प्रमुखलाई विश्वविद्यालयले सम्मानार्थ उपाधि पनि दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हालसालै भारत भ्रमणका बेला त्यस्तो उपाधि पाएका छन् । तर त्यसलाई प्राज्ञिक योग्यता मानिंँदैन र प्राज्ञिक उपयोग पनि गर्न मिल्दैन ।


केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएयता विश्वविद्यालयलाई उनले पटक–पटक अपमान गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई उनी कुनै निगाहस्वरुप सरकारी जागिर खाएको कर्मचारी भनेर अपमानजन्य सम्बोधन गर्छन् । प्राध्यापक भनेको विश्वभरि मान्यता प्राप्त प्राज्ञिक उपलब्धिको पद हो । संसारले त्यही अनुसार यसको सम्मान गर्ने गर्छ । होला, केही व्यक्तिमा त्यो उपलब्धिको न्यूनता ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको (सिनेट) बैठकमा अन्तिम समयमा एउटा बहानाबाजी बनाएर उनी गएनन्, सिनेटको बैठक बस्न सकेन । यस्तै अवस्था पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि दोहोरियो । कुरा कुनै उपकुलपति विदेश जान नपाउनु वा कुनै विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नु, नबस्नुमा सीमित होइन । माथिका घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको पनि मर्यादा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै मतलव छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पार्टी भागबन्डामा चलेका छन् । हिजो एउटा पार्टीको भागबन्डामा परेको पदाधिकारीलाई बहुमत प्राप्त अर्को दलको सरकारले किन मान्नुपर्‍यो र ? यसको दोष विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा २०४६ सालदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–वाम बुद्धिजीवी सिन्डिकेटलाई जान्छ ।


२०४८ सालको चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भए । उनको टिम बन्यो । कांग्रेस–वाम सिन्डिकेट भंग भयो । वाम पक्षले समूहगत रूपमा माथेमालाई सहयोग गरेन । कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि सरकारका कतिपय कुरामा उनको असहमति थियो । विश्वविद्यालयको मर्यादा र स्वायत्ततामा उनी सरकारसँंग सम्झौता गर्न तयार थिएनन् । माथेमाको अडान अनुकूल नपाएपछि तत्कालीन सरकारले त्यसबेला मेडिकल फ्याकल्टी नै नबनिसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलायो । मेडिकल कलेजसँंग जोडिएको राजनीतिक लेनदेन र चलखेलको त्यो प्रारम्भ थियो ।


अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति माथेमा बधाई दिन गए, यदि छोड भने राजीनामा गर्ने मानसिकतासहित । प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, ‘केदारजी, मलाई थाहा छ, तपाईंले धेरै राम्रो काम गरिहनुभएको छ, विश्वविद्यालयमा । अब हाम्रो पालामा अझ राम्रो गर्नुस् ।’ माथेमा गदगद हुँदै फर्किए । त्यसबेला कार्यकारी परिषदको सदस्यका रूपमा म पनि माथेमा टिममा थिएँ । माथेमाले यो कुरा टिममा पनि सुनाए । तर त्यसको केही साता नबित्दै शिक्षामन्त्री मोदनाथ पश्रितको दबाब आउन थाल्यो, माथेमा राजीनामा गर्न बाध्य भए । तर उनको कार्यकाल आज पनि एउटा नमुनाको रूपमा लिने गरिन्छ ।


अहिले केदारभक्त माथेमाले नागरिक जीवनमा हासिल गरेको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको आधार त्यही हो । उनीपछिका उपकुलपतिहरू पदाधिकारी त भए, तर त्यो इज्जत र विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । कारण विश्वविद्यालयहरूमा कांग्रेस र वाम प्राध्यापक समूहको नाममा जुन सिन्डिकेट छ, माथेमापछि त्यो फेरि हावी भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भनेको त्यही सिन्डिकेटले प्रस्ताव गर्ने भागबन्डाको अनुमोदन हो ।


त्यो सिन्डिकेट अहिले पनि जारी छ । हो, मान्छे बदलिएका होलान् । अहिले एकदलीय बहुमत छ, एकल समूहको सिन्डिकेट छ । प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीलाई त्यसैले गाँजेको छ । त्योभन्दा बाहिर कुनै ज्ञान नै छैन, विद्वता नै छैन, विज्ञता नै छैन भन्ने सोच हावी छ । अहिलेको मानसिकता भनेको अब कांग्रेसले भाग पाउने दिन सकियो, एकदलीय भागबन्डाको दिन आएको छ भन्ने हो । विश्वविद्यालयका बारेमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यसको पुष्टि गर्छ । यो वा त्यो समूहको कुरा होइन, विश्वविद्यालयहरूमा आजको दुर्गतिको कारक समूह काम–नाममा केही व्यक्तिले दलका नेताहरूलाई पुर्‍याएको चाकडी र त्यसमै रमेका नेताहरू हुन् भन्ने आमरूपमा स्थापित छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलेज पढ्न पाएनन् । उनको योग्यता १४ वर्षको जेल भोगाइ हो । एक प्रकारले उनको कलेज/पाठशाला त्यही भयो । त्यसैलाई जनताले उनको संघर्ष र त्याग भनेर सम्मान पनि गरेका छन् । उनी स्वयम् पनि यसलाई बारम्बार उल्लेख गरिरहन्छन् । मानौं, उनका लागि सबै कुराको एकमात्र अचुक सर्टिफिकेट त्यही १४ वर्षे जेलजीवन हो । तर लोकतन्त्र र समाज हिजो छरेको पर्चामा प्रसारित ज्ञान, क्रान्तिको नाममा अरुको घाँटी गिँड्न बोकेको खुकुरी/बन्दुक र भोट बटुल्न प्रयोग गरिने प्रचारबाजी भन्दा धेरै फराकिलो छ । विश्वविद्यालयको मूल्य र महत्त्व नचिन्नेले मुलुकको न नेतृत्व गर्न सक्छ, न विकास नै ।


प्रधानमन्त्रीको पदमा त जो पनि पुगेका छन्, संसदीय गणित मिलाउन जाने । तर सबै प्रधानमन्त्रीले नेताको सम्मान पाउनसकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्ने ज्ञान, सीप र प्रविधिको रूपान्तरण नै विकास वा समृद्धि हो । यो राजनीतिको आदेश वा बन्दुकको नालबाट आउँदैन । त्यस्तो सिर्जनशीलताका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रा अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा समृद्धि भनेको विदेशीसंँग निर्लज्जतासाथ गरिने याचनामात्र हुनेछ ।


आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बिग्रेका छन् । यसको अस्मिता आफ्नै आन्तरिक अयोग्यता र अकर्मण्यताका कारण पनि समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको हुर्मत लिनै पर्दैन । खाँचो त विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माण हो । भर्खरै खुलेका किन नहुन्, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक परिवर्तनका ‘भिक्टिम’ भएका छन् । अहिलेको वाम सरकारले विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणका लागि एउटामात्र काम गरे पनि धेरै र ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ ।


त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने हो । कांग्रेस सरकारको बेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ऐनबाट प्रारम्भ भएको यो ‘शाही लिगेसी’ अब गणतन्त्रमा चाहिँदैन, उपयुक्त पनि छैन । राष्ट्रपतिमा पनि जानु पर्दैन । एउटा प्रतिष्ठित प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बाट चान्सलर छान्ने प्रणालीमा जानु जरुरी छ । उपकुलपतिलाई त्यही सिनेटप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षामन्त्री त्यही सभाको पदेन सदस्य भए पुग्छ । चलिरहेछ त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रधानमन्त्री कुलपति नभए पनि । हो, त्यहाँ पनि ‘शाही लिगेसी’ बाँकी नै छ— प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र शिक्षामन्त्री संरक्षक । त्यो पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।


एउटा गलत बुझाइ छ, विश्वविद्यालयका बारेमा, ‘पैसा सरकारले दिन्छ, अनि हालिमुहाली उपकुलपतिको ?’ आर्थिक निर्भरतालाई देखाएर सरकारमा बस्ने मान्छे हावी हुन चाहने प्रवृत्ति हो यो । पहिलो कुरा त शिक्षामा गर्ने लगानी कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको निजी लगानी होइन । विश्वविद्यालय भनेको कुनै राजनीतिक दलको विस्तारित प्लेटफर्म पनि होइन । यो राष्ट्रिय लगानीको विषय हो । निजी क्षेत्रको मानिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताको प्राथमिकता अनुसार कति पैसा तिर्नसक्ने कुन वर्गको विद्यार्थी पढाउने भनेर रोज्न पाउँछ । तर राज्यको लगानीमा सञ्चालित त्रिवि लगायतका विश्वविद्यालयहरूलाई त्यो छुट छैन ।


यसका कार्यक्रमहरू सरकारको योजना र प्राथमिकता अनि विश्वविद्यालयका केही रुढ परम्परामा आधारित हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा राज्यको लगानीको स्वरुप, मात्रा र प्राथमिकता तोक्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवस्था छ । त्यो आयोगले विश्वविद्यालयहरूसंँग परामर्श गरेर सरकारसंँग समन्वय गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान सरकारी निगाहको रूपमा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोध झल्किनुपर्छ ।


प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT