जनतासँग सदाचार खोजिँदैन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — मौसम धमिलो छ भने जति पहाड उक्लिए पनि हिमाल देख्न आच्छुआच्छु पर्छ । सरकार त्यसरी नै सधैं आफू हिमाल बनेर अलग्गै टक्टकिन चाहन्छ । जनताबाट पर । कुहिरोरूपी कानुन र कर्मचारीबाट छेलिएर बस्न खोज्छ ।

जनतासँगै बस्ने, जनताकै नजिक रमाउने सरकारका लागि लोकतन्त्र ल्याएका हौं । ऊ भने जनतालाई कसरी हुन्छ पन्छाउने नीति, आचार, व्यवहार गर्न खोज्छ । लोकतन्त्रमा सरकार सर्वेसर्वा हुँदैन । जनताको सेवक हुन्छ । तर सेवक बन्न कोही चाहँदैन ।


चाहने भए सरकारका कर्मचारीले राष्ट्रिय सदाचार नीति कोर्ने थिएनन् । सरकारले सदाचार सिकाउने, शिक्षा दिने सोच नै आफैंमा संकटको सुरुवात हो । सरकारले जनतालाई सिकाउने कि जनताबाट सिक्ने ? जसले चुनेर पठाए, उसैलाई चाबुक हान्ने ?

Yamaha


लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सदाचार नीतिले बाँध्ने कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । सदाचारमा बस्नुपर्ने त सरकार र त्यस मातहत रहेका व्यक्ति तथा संघसंस्थाका पदाधिकारी पो हुन् । नागरिकलाई त संविधान, कानुन, ऐनले सीमा तोकेको हुन्छ । त्यसको पालना गर्नु उनीहरूको त्यसै कर्तव्य हुन्छ ।


राज्यले सदाचार नीतिद्वारा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने मान्यता धार्मिक राज्यहरूमा हुन्छ । राज्यले नै नागरिकलाई यो लगाऊ, यो नलगाऊ, यसरी सदाचार पालना गर भन्छ । जस्तै– इरान । इरानमा बुर्काको पहिरन लागू गरियो । अनिवार्य भयो । हाम्रो राज्य धार्मिक होइन, कानुनी हो ।


सदाचार नीति र लोकतान्त्रिक समाज अर्थात् कानुनी राज्य सँगसँगै जान सक्दैन । धर्मशास्त्रद्वारा चल्ने राज्यमा मात्र यस्तो नीति हुन सक्छ, लोकतन्त्रमा हुँदैन । लोकतान्त्रिक समाज कानुनले चल्छ । कानुनले निर्देशित हुन्छ । त्यसैले सदाचार नीति कानुनी शासन अनुकूल हुँदैन ।


लोकतान्त्रिक संविधानमा बहुलवादी समाज र कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिएको छ । नागरिकका लागि सदाचार नीतिको परिकल्पना आफैंमा आधुनिक राज्यको अवधारणाविरुद्ध छ । आधुनिक राज्यमा स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समानताजस्ता पूर्वाधार हुन्छन्, सदाचारजस्ता पूर्वसर्त होइन ।


बहुलवादी समाजमा सबै एकै खालका विचार राख्ने, एकैखाले धर्म मान्ने, एकैखाले रीतिथिति, संस्कार मान्ने नागरिक हुनुपर्छ भन्न सकिँदैन । यस्तो समाजमा विविध विचार हुन्छन् । तिनको सम्मान र व्यवस्थापनको तरिका संविधान, कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । सदाचार नीतिले गर्ने होइन ।


सरकारले ल्याउने यस्तो नीति बाध्यकारी भने हुँदैन । किनभने यो कुनै ऐन, कानुन होइन । सदाचार स्वनियमनकारी विधि हो । सदाचारको उदाहरण सरकार आफैंले देखाउने हो ।


देशमा कुनै कानुनको कमी छ भने बनाउनका लागि संसद् छ । लोकतन्त्र भनेको सरकार मात्र होइन । नागरिक समाज, एनजीओ, आईएनजीओ, प्राज्ञिक समुदाय सबै खुला समाजका लागि चाहिन्छन् । एनजीओ, आईएनजीओलाई नियमन गर्न सदाचार नीति आवश्यक ठानिएको हो भने पनि त्यस्ता संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय पहिल्यै छन् । यिनलाई संविधान, ऐन, कानुनले निर्देशित गर्ने हो । नियमनकारी निकायमार्फत नियमन गर्ने हो ।


खुला विश्व परिवेशमा नियमनकारी सोच आफैंमा संकुचन हो । सामाजिक संघसंस्थालाई सहयोगीको भूमिकामा प्रोत्साहित गर्नुको साटो शत्रु सोच्नु हो । समाजलाई फराकिलो बन्न नदिनु हो । समाजबाटै जन्मिन सक्ने संघसंस्था बन्ध्याकरणका साधन खोज्नु हो । राज्यको विरोध गर्ने हैसियत समाजसँग नहोओस् भन्ने चाहेको हो भने त्यो सरासर संविधानको भावनाविपरीत प्रयास हो । लोकतन्त्र सरकार र समाज दुवै सफा र पारदर्शी बन्ने व्यवस्था हो । मन सफा भए कुहिरोले ढाकेको पहाड पनि छर्लङ्ग कल्पना गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ०९:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बल्ल छोपियो धरहराको भग्नावशेष

कम्पनीको लाभ–लागत, पुरातत्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीयवासीको परम्परागत रीतिरिवाजलाई समेत कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो ।
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहराको भग्नावशेष संरक्षण गर्न पाल ओढाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बुधबार पाल ओढाएकी हुन् । २०७२ सालको भुइँचालोले भत्काएर बाँकी रहेको ठूटो तीन वर्षदेखि खुलै थियो ।

धरहराको भग्नावशेषलाई बुधबार पाल ओढाइँदै । तस्बिर : दामोदर । कान्तिपुर

यही कारण घाम–पानीले मक्किँदै गएको थियो । वारुण यन्त्रको सहायताले ठूटोको टुप्पोमा पुगेर पाल ओडाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो धरहरा मै बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो,’ पाल ओढाएपछि उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘तर काम अझै सुरु भएन । काम बिस्तारै सुरु होला । त्यसबीचमा यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पाल हाल्न लगाएकी हुँ । अब घाम पानीकै कारण यो भत्कँदैन ।’

उपप्रमुख खड्गीले गुठी संस्थानले धरहरा छेउमा ९ आना जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन अनुमति दिएको र त्यसलाई रोक्ने क्रममा हेर्न आउँदा धरहरा गल्दै गएको देखेको बताइन् । ‘सम्पदाको यस्तो बिजोग देखेर सहनै सकिनँ । यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पाल हाल्न लगाएकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

खड्गीले धरहरा क्षेत्रलाई स्मारक पार्कमा विकसित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘धरहराको ठुटो जोगाउनुपर्छ भनेर मैले महानगरभित्र आवाज उठाउँदै आएको छु,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि भग्नावशेष जोगाएर अर्काे ठाउँमा अर्कै धरहरा बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ । मेरो माग पूरा गर्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।’

धरहराको भग्नावशेष छोप्न करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको खड्गीले जानकारी दिइन् । ‘पैसा ठूलो कुरा होइन, भावना ठूलो हो,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘सानो कामसमेत नगरेर यति महत्त्वपूर्ण सम्पदाको बिजोग बनाइएको थियो । सरकार सम्पदा संरक्षणमा संवेदनशील थिएन भन्ने उदाहरण हो यो ।’

पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरे पनि उसले बनाउने इच्छा नदेखाएपछि कामले गति लिन सकेको थिएन । यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा पुननिर्माण सुरु गर्ने योजनासहित काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार यसको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानसमेत भइसकेको छ । ६ वटा कम्पनीको बोलपत्र परेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा धरहरा निर्माणलाई जोडसँग उठाउनुभएको थियो । मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानसमेत सुरु गर्नुभएको थियो,’ प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले भने, ‘तर निर्माण अघि बढ्न सकेन । अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै यसको पुनर्निर्माण गर्छ ।’

नेपाल टेलिकमले एक वर्षअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखी धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।

कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्त्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यवसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीयवासीको परम्परागत रीतिरिवाजलाई समेत कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो । टेलिकमले राखेको सर्त पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै उसलाई निर्माणको जिम्मा नदिइएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार टेलिकमलाई ४ अर्ब रुपैयाँको लागत इस्टिमेट दिइएको थियो । तर टेलिकमले सात अर्ब लाग्ने अनुमानित लागत पेस गरेको थियो । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ‘ड्रइङ डिजाइन’ र लागत अनुमान तयार भएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ ।

धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरिसकेको छ । पहिला धरहरा भएको ५ रोपनी जग्गामा मात्रै पुनर्निर्माण गर्दा राम्रो नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभागले सरकारसँग जग्गा माग्दै आएको थियो । गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गा धरहरा बनाउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । टक्सार विभाग र गोश्वारा हुलाक आफूलाई अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा यो जग्गा दिन राजी भएका थिए । जग्गा पाएपछि पुरातत्त्व विभागले पूरै क्षेत्रफलमा संरचना बनाउने गरी विस्तृत डिजाइन गरेको विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए ।

धरहरा पुरानै स्वरूपको तर सुविधाजनक हुने गरी यसको इस्टिमेट भएको थियो । यसलाई प्राचीन स्वरूप मास्न लागेको भन्दै स्थानीयवासीले समेत विरोध गरेका थिए । सम्पदा बनाउँदा फेरि पनि मापदण्डविपरीत काम होला भन्ने चिन्ता छ,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले देख्दा दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै हुने बताउँदै आउनुभएको छ । बलियोको नाममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत जान पाइँदैन । त्यसो गर्न हामी दिँदैनौं ।’

भुइँचालोले भत्काएको धरहरालाई जस्ताको तस्तै राखेर त्यही स्वरूपको नयाँ बनाउने गरी डिजाइन भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT