जनतासँग सदाचार खोजिँदैन

जनतासँगै बस्ने, जनताकै नजिक रमाउने सरकारका लागि लोकतन्त्र ल्याएका हौं । ऊ भने जनतालाई कसरी हुन्छ पन्छाउने नीति, आचार, व्यवहार गर्न खोज्छ । लोकतन्त्रमा सरकार सर्वेसर्वा हुँदैन । जनताको सेवक हुन्छ । तर सेवक बन्न कोही चाहँदैन ।

चाहने भए सरकारका कर्मचारीले राष्ट्रिय सदाचार नीति कोर्ने थिएनन् । सरकारले सदाचार सिकाउने, शिक्षा दिने सोच नै आफैंमा संकटको सुरुवात हो । सरकारले जनतालाई सिकाउने कि जनताबाट सिक्ने ? जसले चुनेर पठाए, उसैलाई चाबुक हान्ने ?

लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सदाचार नीतिले बाँध्ने कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । सदाचारमा बस्नुपर्ने त सरकार र त्यस मातहत रहेका व्यक्ति तथा संघसंस्थाका पदाधिकारी पो हुन् । नागरिकलाई त संविधान, कानुन, ऐनले सीमा तोकेको हुन्छ । त्यसको पालना गर्नु उनीहरूको त्यसै कर्तव्य हुन्छ ।

राज्यले सदाचार नीतिद्वारा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने मान्यता धार्मिक राज्यहरूमा हुन्छ । राज्यले नै नागरिकलाई यो लगाऊ, यो नलगाऊ, यसरी सदाचार पालना गर भन्छ । जस्तै– इरान । इरानमा बुर्काको पहिरन लागू गरियो । अनिवार्य भयो । हाम्रो राज्य धार्मिक होइन, कानुनी हो ।

सदाचार नीति र लोकतान्त्रिक समाज अर्थात् कानुनी राज्य सँगसँगै जान सक्दैन । धर्मशास्त्रद्वारा चल्ने राज्यमा मात्र यस्तो नीति हुन सक्छ, लोकतन्त्रमा हुँदैन । लोकतान्त्रिक समाज कानुनले चल्छ । कानुनले निर्देशित हुन्छ । त्यसैले सदाचार नीति कानुनी शासन अनुकूल हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक संविधानमा बहुलवादी समाज र कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिएको छ । नागरिकका लागि सदाचार नीतिको परिकल्पना आफैंमा आधुनिक राज्यको अवधारणाविरुद्ध छ । आधुनिक राज्यमा स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समानताजस्ता पूर्वाधार हुन्छन्, सदाचारजस्ता पूर्वसर्त होइन ।

बहुलवादी समाजमा सबै एकै खालका विचार राख्ने, एकैखाले धर्म मान्ने, एकैखाले रीतिथिति, संस्कार मान्ने नागरिक हुनुपर्छ भन्न सकिँदैन । यस्तो समाजमा विविध विचार हुन्छन् । तिनको सम्मान र व्यवस्थापनको तरिका संविधान, कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । सदाचार नीतिले गर्ने होइन ।

सरकारले ल्याउने यस्तो नीति बाध्यकारी भने हुँदैन । किनभने यो कुनै ऐन, कानुन होइन । सदाचार स्वनियमनकारी विधि हो । सदाचारको उदाहरण सरकार आफैंले देखाउने हो ।

देशमा कुनै कानुनको कमी छ भने बनाउनका लागि संसद् छ । लोकतन्त्र भनेको सरकार मात्र होइन । नागरिक समाज, एनजीओ, आईएनजीओ, प्राज्ञिक समुदाय सबै खुला समाजका लागि चाहिन्छन् । एनजीओ, आईएनजीओलाई नियमन गर्न सदाचार नीति आवश्यक ठानिएको हो भने पनि त्यस्ता संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय पहिल्यै छन् । यिनलाई संविधान, ऐन, कानुनले निर्देशित गर्ने हो । नियमनकारी निकायमार्फत नियमन गर्ने हो ।

खुला विश्व परिवेशमा नियमनकारी सोच आफैंमा संकुचन हो । सामाजिक संघसंस्थालाई सहयोगीको भूमिकामा प्रोत्साहित गर्नुको साटो शत्रु सोच्नु हो । समाजलाई फराकिलो बन्न नदिनु हो । समाजबाटै जन्मिन सक्ने संघसंस्था बन्ध्याकरणका साधन खोज्नु हो । राज्यको विरोध गर्ने हैसियत समाजसँग नहोओस् भन्ने चाहेको हो भने त्यो सरासर संविधानको भावनाविपरीत प्रयास हो । लोकतन्त्र सरकार र समाज दुवै सफा र पारदर्शी बन्ने व्यवस्था हो । मन सफा भए कुहिरोले ढाकेको पहाड पनि छर्लङ्ग कल्पना गर्न सकिन्छ ।