विवश जनता, बेखबर नेतृत्व

सार्वजनिक सम्बोधनमा आफूले ओकलेको अहम्ले बढाएको नकारात्मक प्रभावप्रति ओली चिन्तित देखिँदैनन् ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — साउन पहिलो सातासम्म ओली प्रशासनको सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र निहत्था सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी विरुद्ध खनिएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशन बसेका डा. केसीलाई काठमाडौं फर्कन बाध्य तुल्याउन सुरक्षाकर्मीहरूले नांगो तथा निर्मम हस्तक्षेप गर्‍यो ।

र, आन्दोलनरत समुदायसितको भिडन्तमा एक प्रहरी जवान मारिएको नितान्त झुठो समाचार फैलाई स्थिति चर्काउन खोज्यो, जुन सरकारी निकृष्टताको ज्वलन्त उदाहरण हो । अनशनरत डा. केसीको आन्दोलन कांग्रेसीकरण भएको, गलत उद्देश्यले सुरु गरेको, जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोजेको तथा प्रतिपक्षले उसको ‘लासमाथि राजनीति गर्न खोजेको’ घृणित आरोप सत्ताको शीर्षस्थ पक्षबाट पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा लगाइएको थियो । यी आरोपहरूको अन्तर्य सर्वसाधारण समक्ष डा. केसीको मागहरू अनुचित रहेको पुष्टि गर्नु थियो । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति पेस गरेको २२ बँुदे मागमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने दृढता सरकारले व्यक्त गरेको थियो । तर साउन १० गते सरकार मुढग्रस्त संकल्पहरूबाट अकस्मात कोल्टे फेर्‍यो र डा. केसीसित सहमतिमा पुग्यो । साउन १५ गते सत्तापक्षले डा. केसीसितको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ ।


संसदीय अभ्यास अनुसार सार्वभौम संसद्मा हुने बहस र निर्णय अब सार्वजनिक चासोको विषय भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति अनुसार संशोधन हुने हो र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको विकृति नियन्त्रित हुने निश्चित छ । अन्यथा संसदीय अभ्यासको सार्थकतामा समेत आँच आउनेछ । त्यो मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ ।

Yamaha


हप्तादिन अघिसम्म डा. केसी विरुद्ध सत्तापक्षले जेजस्तो भ्रम फैलायो, प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारीहरूमाथि मिथ्या आरोप लगायो, सर्वसाधारणले भने पत्याएनन् । त्यसले सरकारप्रतिको अविश्वास झन् बढायो । संसद् अवरुद्ध भयो । जनलहर सडकमा उर्लियो । सरकारको राजनीतिक वैधानिकतामा समेत प्रश्नचिन्ह लगाउँदै सत्तापक्षलाई हल्लायो । फलस्वरुप सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई तिहाइभन्दा बढी मत रहेको संसद्मा नगण्य प्रतिपक्ष विरुद्ध आफ्ना सांसदहरूलाई सचेत गराउँदै सत्तापक्षको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने खाँचो पर्‍यो । डा. केसीलाई आफ्ना सांसदले ‘हत्यारा’ को संज्ञा दिँदा उनीप्रति कडा रूप अपनाएका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आत्मसन्तुष्टि भएको हुनुपर्छ । तर तिनै डा. केसीलाई पार्टी लाइन अवज्ञा गर्दै भेटेको आरोप खेपेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सत्याग्रहीलाई भेटेकोमा तीव्र विरोध गर्नेहरूलाई धन्यवाद’ दिँंदै नेकपाको प्रवक्ता पदबाट १० गतेकै दिन राजीनामा दिएका छन् । ओली–प्रचण्ड जोडीको निम्ति यो आघात नभए पनि असहज स्थिति भएको छ ।


ओलीको यो ५ महिने सत्तारोहण अवधिको बोलीको मात्र विश्लेषण (कन्टेन्ट एनालाइसिस) गर्ने हो भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न उनले कुनै नयाँ दृष्टिकोणसमेत पेस गर्नसकेका छ्रैनन् । कार्यकर्तामाझ भनौं वा सार्वजनिक सम्बोधनमा उनी आफैं अहम् ओकल्छन् । त्यसको नकारात्मक प्रभाव बढेकोमा उनी चिन्तित देखिँदैनन् । अरूको के कुरा, उपराष्ट्रपतिको सार्वजनिक असन्तुष्टिले नै सरकारको ५ महिने क्रियाकलापको तेरिज खिचेको छ । सरकारप्रतिको यो असन्तुष्टिलाई ओलीले हस्तक्षेपको रूपमा त पक्कै लिने छैनन् र प्रतिकारको निम्ति कार्यकर्ता परिचालन पनि गर्ने छैनन् !


सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्षी दललाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि चित्त बुझेको छैन । प्रतिपक्षले संसद्मा उठाएको विषयहरू सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी संवादद्वारा सहमतिमा पुगी विवाद टुंग्याउनुको साटो प्रतिपक्षलाई संसद् अवरुद्ध गर्ने वा सडकमा धकेल्ने रणनीति संसदीय व्यवस्था अनुकूल हुँदैन । तर सत्तापक्षको अपरिपक्व वा नियोजित व्यवहारले प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगात्मकभन्दा प्रतिरक्षात्मक हुन बाध्य पारेको छ । यस स्थितिलाई चर्काउने काम प्रधानमन्त्री ओली स्वयंबाट भएको छ । निरन्तरको सम्पर्क र संवादद्वारा सहकार्यको निम्ति सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुको साटो ओलीले पदीय मर्यादा विपरीतको आचरण देखाई प्रतिपक्षलाई भडकाउने काम गरेका छन् । उदाहरणार्थ उनले नेकपा संसदीय दलको ११ गतेको बैठकमा जनताले अस्वीकृत गरेकाहरूले चुरीफुरी गर्न नहुने अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर प्रतिपक्षको अपमान गरेका छन् । ओलीको यो भनाइ २०६४ मा अनपेक्षित तवरले निर्वाचन जितेका माओवादी दल वा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्षलाई ‘हरूवाहरू’ भनी देखाएको हेपाहा प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण हो । अहिले उनले कांग्रेसलाई ‘लासमाथि राजनीति’ गरेको आरोप लगाउँदै मेयरमा आफ्नी छोरी जिताइदिएको गुण तिरेका छन् । यस्ता घृणित अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) द्वारा प्रतिपक्षसित सहकार्य गर्नु वा प्रतिपक्षलाई दबाएर अघि बढ्नु प्रायश: सम्भव हुँदैन । प्रतिपक्षसित शिष्ट र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओली नराम्ररी चुकेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख तथा उपसभामुख एउटै दलको हुनुहँुदैन भन्ने प्रतिपक्षको आग्रहलाई समेत भागबन्डा खोजेको भन्दै सत्तापक्षले लत्याउनु त्यसका नेताहरूको तुच्छ मनस्थितिकै द्योतक हो । सत्तापक्षको दुर्भावनापूर्ण लाञ्छनाकै कारण प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिवादमा उत्रन बाध्य तुल्याएको छ । दलमा जीवन्तता फुकेको छ । कांग्रेस सक्रिय भएको छ ।

जनभावनाको कदर गर्दै आफ्नो अस्तित्वबोध गर्दै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढाएको छ । समष्ठिमा डा. केसीको समर्थनमा कांग्रेस एकजुट हँुदा उसमा प्राणवायु फुकेको छ ।


नेकपा र नेकाबीच बढ्दो विकर्षणको मुख्य कारण दुवै पक्षको सत्तालोलुपताकै चारित्रिक विशेषता हो । बाँडीचुँडी सत्ताभोग गर्दै आएका यी ठूला दलहरूमा अहिले एक्लिने नेका परेको छ । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी राख्दै कांग्रेस प्रतिपक्षको अभ्यासमा खरो उत्रिने प्रयत्न गर्दैछ । तर सरकार ‘स्वच्छेचारी’ र ‘अधिनायकवादी’ भएको उसको आरोपले जनभावना आकर्षित गर्नसकेको छैन । किनभने नेकाकै शासकीय प्रवृत्ति र नेतृत्वको स्वभाव जनताले देख्दै–भोग्दै आएको आलै छ । तसर्थ कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनाउँदा शासकहरूको आचरणमा जनताले तात्त्विक भिन्नता पाएका छैनन् । समाजवाद उन्मुख संवैधानिक राज्य व्यवस्थाका यी नाइके दलहरू आफैंभित्र हराएका छन् । मुलुकको दुरवस्था र जनताको विवशताबाट नेतृत्व वर्ग बेखबर छन् । ओली नेतृत्वको नेपाल विकास र समृद्धिको नारा तथा रेल र पानीजहाजको सपनामा रुमलिएको छ । तर अल्पविकसितता र दरिद्रताको कारण हामीकहाँ दिनहुँ कति बालबालिका कुपोषणको सिकार हुन्छन् र कति मान्छे खाली पेट सुत्छन् भन्ने विश्वसनीय तथ्यांक छैन । हाम्रो महाशक्ति छिमेकी मोदीको भारतमा दिनहुँ ३ हजार बालबालिका कुपोषणको कारण मर्छन् र १९ करोड जनता भोकभोकै सुत्छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छ । मोदीको ‘अच्छे दिन’को घोषणाले जनताको पेट नभरे जस्तै ओलीको समृद्धिको नाराले जनताको दैनन्दिनको आवश्यकता जुटेको छैन । जनताको न्यूनतम आवश्यकता आपूर्तिसमेत सरकारी नीतिगत प्राथमिकतामा नपर्नु शासकीय विडम्बना भनी सम्झनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ राजनीतिक स्थिरताले मात्र समृद्धिको ढोका उघार्दैन । महँगी, भ्रष्टाचार, कालाबजारिया र राजनीतिक दलहरूबाट संरक्षित आपराधिक तत्त्वहरूप्रति सरकार निरपेक्ष रहेमा कानुनी राज्य उपेक्षित हुन्छ । डा. केसीले यिनै मेडिकल माफियारूपी आपराधिक तत्त्वहरूको सरकार प्रभावित गर्ने संगठित प्रयास विरुद्ध १५ औंपटक आमरण अनशन बस्नुपरेको थियो ।

यसपल्ट पनि जुस पिएरै डा. केसीले सत्याग्रह तोडेका छन् । सहमति भएका छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारले बारम्बार आफ्नो दायित्व बिर्सेको जनमानसमा अंकित छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा यसप्रति सरकारको सक्रियता अपेक्षित हुन्छ । तर सरकार यस दायित्वबाट समेत तर्किन खोज्छ । उसले जनताप्रति होइन, जनतालाई आफूप्रति समर्पित भएको देख्न चाहेको नेतृत्वको व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ । ऊ जनतालाई सदाचार सिकाउन तम्सिन्छ, तर आफ्नो व्यवहार भने अराजक र अकर्मण्य बनाउँछ । यसले मतभेदलाई मलजल गर्दै स्थिति झनै चर्काउनेछ । किनकि नियन्त्रित समाजको परिकल्पना लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतको मान्यता हुन्छ । यसले सामाजिक तनावलाई प्रश्रय दिनुसितै सरकारप्रति वितृष्णा बढाउँछ । सद्भाव र सदाचार बिर्सेर सत्तापक्ष आफ्नै असहिष्णु हुनाले प्रतिपक्ष भड्किएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । सरकारलाई असफल बनाउने सामथ्र्य नराखे पनि, सरकार प्रमुखको असफलताको अवसर छोप्न नसके पनि प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई पद्धतीय विचलनबाट रोक्न भने सक्छ । यही नै प्रतिपक्षीय भूमिकाको सार हुनेछ । यो जनताको चासो निहितार्थ हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रुवान्डाबाट सिक्ने कि !

प्लास्टिक झोलामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण रुवान्डा सफा छ । हरियाली जताततै ।
सुजीव शाक्य

काठमाडौँ — सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको गफ छाडौं । सानो मुलुक रुवान्डाबाट सिकौं । रुवान्डा अहिले अफ्रिकाको आँखाका नानी भएको छ । चीनका रास्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केही दिनअघि रुवान्डा भ्रमण गरे । त्यहाँका राष्ट्रपति पल कगामे संसारका शक्तिशाली मुलुक र त्यहाँका नेताहरूले भेट्नैपर्ने व्यक्ति भएका छन् ।

उनी क्यानाडामा भएको जी– ८ राष्ट्रको भेलामा गए । हालसालै भएको विश्वकप फुटबल उद्घाटनमा मस्को पुगेका थिए । बेलायतले कहिले राज्य नगरे पनि रुवान्डा कमनवेल्थ (बेलायतले राज गरेका राष्ट्रहरू) देश बनेको ८ वर्ष भयो । २०२० मा कमनवेल्थ राष्ट्राध्यक्षको शिखर सम्मेलन रुवान्डाको राजधानी किगालीमा हुँदैछ । फ्रान्ससँग चिसिएको सम्बन्ध त्यहाँ नयाँ राष्ट्रपति म्याक्रोनको उदयपछि सुधार
भएको छ ।


अहिले रुवान्डा पहिले फ्रान्सको अधीनमा रहेका राष्ट्रहरूको समूह (फ्रान्कोफां) राष्ट्रहरूको अध्यक्ष पदको दाबेदारका रूपमा लबी गर्दैछ । भूटानको दुई तिहाइ भूमि भएको भूटानमा नेपालको आधाभन्दा कम जनसंख्या (करिब १.२ करोड) छ । चौबीस वर्षअघि संसारले कहिल्यै नबिर्सने नरसंहारमा असी लाख जनतामध्ये १२ लाख मारिएका थिए । त्यस्तो इतिहासबाट परिवर्तनको दिशामा लम्किएको यो मुलुकबाट सिक्न सकिने कुरा धेरै छन् ।

सफा हुन धनी हुनुपर्दैन
किगाली विमानस्थलमा सामान लिएपछि नेपालमा जस्तै चेकिङ हुन्छ । तर सुन होइन, प्लास्टिक झोलाका लागि । प्लास्टिकको झोला फ्याँक्न लगाइन्छ । सबै अचम्मित हुन्छन् । प्लास्टिकको झोलामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण रुवान्डा सफा छ । सहर मात्र होइन, गाउँका कुनाकाप्चा पनि सफा । हरियाली जताततै । जहाँ पायो, त्यहाँ पसल राख्न पाइन्न । झन् फुटपाथ र खाली ठाउँमा एकदमै कडा । बाटो हिँड्दा खान पाइँदैन । तोकिएको ठाउँमा मात्र खानुपर्छ ।


रुवान्डा विकासशील देश भएर पनि विकसित देशजस्तै सफा छ । सफा हुनु धनी देश र धनी मानिसको पहिचान भन्ने ठानिएको छैन । सफा हुनु नेपालमा जस्तो पुँजीवादको प्रतीक भन्ने बुझाइ छैन । नेपालले सिक्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो । नेपालमा समाजवादका नाममा हामीले फोहोर, दुर्गन्ध र छाडापनलाई प्रतीकका रूपमा अघि सार्‍यौं । सफा, चिटिक्क र स्वस्थ हुनु पुँजीवादको अनुशरण गर्ने हो भन्ने बुझाइ रह्यो ।


रुवान्डाका नागरिकले आय धेरै नभए पनि भएकालाई जतन गरेर राख्न सिकेका छन् । सामाजिक र पारिवारक कार्यक्रमका निम्ति ऋण लिएर लुगाफाटा किन्ने गर्दैनन् । घरमा तन्ना, तौलिया तीन दिनमा एकपटक फेरेर धुनुपर्ने स्कुलबाटै सिक्छन् । मोजा गनाउन सक्छ भनेर बुझेका छन् । त्यसका निम्ति नियमित खुट्टा धुन्छन् । सफा हुनुलाई सभ्यतासँंग जोड्छन् ।

ठूलो सपना ठूलै परिवर्तन
सानो मुलुक, सानो अर्थतन्त्र तर ठूलो सोच । पर्यटनका निम्ति रुवान्डाको आकर्षण गोरिला हो । पर्यटक १५ सय डलर तिरेर गोरिलासँंग एक घन्टा समय बिताउन सक्छन् । होटलहरू ५ सयदेखि २५ सय डलर प्रतिरात पर्ने खालका छन् । रुवान्डाले उच्च श्रेणीका पर्यटक भित्र्याउने गर्छ । विदेशी पर्यटक दुई लाखजति भित्रिन्छन् । यति कम विदेशी पर्यटकबाट रुवान्डाले वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कमाउँछ । नेपालले पाँच गुणा बढी पर्यटक भित्र्याएर ५८ अर्ब रुपैयाँ कमाउने गर्छ ।


अहिले रुवान्डा अफ्रिका महाद्वीपको ‘कन्फरेन्स’ गन्तब्यका रूपमा चिनिएको छ । उसले ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर कन्फरेन्स हल बनाएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो हुनुका साथै हवाई सम्पर्क विस्तारले धेरै ठूलठूला कन्फरेन्स रुवान्डामा हुने गर्छन् । कन्फरेन्सले पर्यटन व्यवसायको काँचुली फेर्न सहयोग गरेको छ ।


रुवान्डामा सोच ठूलो छ । भनेको कुरा गर्छन् । चार वर्षअघि बनाउन थालिएको दोस्रो विमानस्थल २०१९ को अन्त्यमा तयार हुनेछ । अमेरिकासंँग सिधा हवाई सम्पर्क अर्को महिना सुरु हुँदैछ । ६० अर्ब रुपैयाँको सांस्कृतिक पर्यटन स्थलको बीसवर्षे काम सुुरु भएको छ । चार चरणमा निर्माण हुने यो प्रोजेक्ट तयार हुनेछ । रुवान्डामा बीसवर्षे योजना बन्छन् । पाँच वर्षपछि आउने रेलसेवाका निम्ति विद्यार्थीले रेल सम्बन्धी कोर्स पढ्न थालिसकेका छन् ।

देशप्रति गर्व
रुवान्डाका नागरिक अरू देशमा काम गर्न रुचाउँदैनन् । सरकारले केही कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारलाई अघि सार्न खोज्दैछ, तर नागरिकले त्यति रुचि देखाएका छैनन् । आफ्नो देशमा काम गर्नुलाई उनीहरू महत्त्वपूर्ण ठान्छन् । सानो काम भए पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन् ।


सरकारी कार्यालयमा सचिव स्तरको व्यक्तिलाई भेट्न जाँदा कुर्सी नपुगे आफै लिएर आउँछन् । नेपालमा जसरी घन्टी ट्याउँ–ट्याउँ गर्दैनन् ।


आफ्नो देशप्रति गौरव धेरै ठूलो कुरो हो । हामी नेपाली पाएसम्म आफ्नो देशको खिल्ली उडाउँछौं । सामाजिक सञ्जालमा जे पायो, त्यही भन्छौं । नेपाल खतम छ भन्ने बित्तिकै तक्मा नै पाउनेजस्तो व्यवहार गर्छौं । रुवान्डा यो हिसाबले अलग छ । ऊ संसारको उदाउँदो शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा आफूलाई चिनाउन खोज्छ । विदेशी लगानी र सीपमा विश्वास राख्छन् र सबैसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छन् ।


हामी पनि यो सानो मुलुकबाट सिक्ने कि ?

www.sujeevshaky.com

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT