विवश जनता, बेखबर नेतृत्व

सार्वजनिक सम्बोधनमा आफूले ओकलेको अहम्ले बढाएको नकारात्मक प्रभावप्रति ओली चिन्तित देखिँदैनन् ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — साउन पहिलो सातासम्म ओली प्रशासनको सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र निहत्था सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी विरुद्ध खनिएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशन बसेका डा. केसीलाई काठमाडौं फर्कन बाध्य तुल्याउन सुरक्षाकर्मीहरूले नांगो तथा निर्मम हस्तक्षेप गर्‍यो ।

र, आन्दोलनरत समुदायसितको भिडन्तमा एक प्रहरी जवान मारिएको नितान्त झुठो समाचार फैलाई स्थिति चर्काउन खोज्यो, जुन सरकारी निकृष्टताको ज्वलन्त उदाहरण हो । अनशनरत डा. केसीको आन्दोलन कांग्रेसीकरण भएको, गलत उद्देश्यले सुरु गरेको, जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोजेको तथा प्रतिपक्षले उसको ‘लासमाथि राजनीति गर्न खोजेको’ घृणित आरोप सत्ताको शीर्षस्थ पक्षबाट पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा लगाइएको थियो । यी आरोपहरूको अन्तर्य सर्वसाधारण समक्ष डा. केसीको मागहरू अनुचित रहेको पुष्टि गर्नु थियो । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति पेस गरेको २२ बँुदे मागमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने दृढता सरकारले व्यक्त गरेको थियो । तर साउन १० गते सरकार मुढग्रस्त संकल्पहरूबाट अकस्मात कोल्टे फेर्‍यो र डा. केसीसित सहमतिमा पुग्यो । साउन १५ गते सत्तापक्षले डा. केसीसितको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ ।


संसदीय अभ्यास अनुसार सार्वभौम संसद्मा हुने बहस र निर्णय अब सार्वजनिक चासोको विषय भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति अनुसार संशोधन हुने हो र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको विकृति नियन्त्रित हुने निश्चित छ । अन्यथा संसदीय अभ्यासको सार्थकतामा समेत आँच आउनेछ । त्यो मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ ।

Yamaha


हप्तादिन अघिसम्म डा. केसी विरुद्ध सत्तापक्षले जेजस्तो भ्रम फैलायो, प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारीहरूमाथि मिथ्या आरोप लगायो, सर्वसाधारणले भने पत्याएनन् । त्यसले सरकारप्रतिको अविश्वास झन् बढायो । संसद् अवरुद्ध भयो । जनलहर सडकमा उर्लियो । सरकारको राजनीतिक वैधानिकतामा समेत प्रश्नचिन्ह लगाउँदै सत्तापक्षलाई हल्लायो । फलस्वरुप सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई तिहाइभन्दा बढी मत रहेको संसद्मा नगण्य प्रतिपक्ष विरुद्ध आफ्ना सांसदहरूलाई सचेत गराउँदै सत्तापक्षको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने खाँचो पर्‍यो । डा. केसीलाई आफ्ना सांसदले ‘हत्यारा’ को संज्ञा दिँदा उनीप्रति कडा रूप अपनाएका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आत्मसन्तुष्टि भएको हुनुपर्छ । तर तिनै डा. केसीलाई पार्टी लाइन अवज्ञा गर्दै भेटेको आरोप खेपेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सत्याग्रहीलाई भेटेकोमा तीव्र विरोध गर्नेहरूलाई धन्यवाद’ दिँंदै नेकपाको प्रवक्ता पदबाट १० गतेकै दिन राजीनामा दिएका छन् । ओली–प्रचण्ड जोडीको निम्ति यो आघात नभए पनि असहज स्थिति भएको छ ।


ओलीको यो ५ महिने सत्तारोहण अवधिको बोलीको मात्र विश्लेषण (कन्टेन्ट एनालाइसिस) गर्ने हो भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न उनले कुनै नयाँ दृष्टिकोणसमेत पेस गर्नसकेका छ्रैनन् । कार्यकर्तामाझ भनौं वा सार्वजनिक सम्बोधनमा उनी आफैं अहम् ओकल्छन् । त्यसको नकारात्मक प्रभाव बढेकोमा उनी चिन्तित देखिँदैनन् । अरूको के कुरा, उपराष्ट्रपतिको सार्वजनिक असन्तुष्टिले नै सरकारको ५ महिने क्रियाकलापको तेरिज खिचेको छ । सरकारप्रतिको यो असन्तुष्टिलाई ओलीले हस्तक्षेपको रूपमा त पक्कै लिने छैनन् र प्रतिकारको निम्ति कार्यकर्ता परिचालन पनि गर्ने छैनन् !


सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्षी दललाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि चित्त बुझेको छैन । प्रतिपक्षले संसद्मा उठाएको विषयहरू सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी संवादद्वारा सहमतिमा पुगी विवाद टुंग्याउनुको साटो प्रतिपक्षलाई संसद् अवरुद्ध गर्ने वा सडकमा धकेल्ने रणनीति संसदीय व्यवस्था अनुकूल हुँदैन । तर सत्तापक्षको अपरिपक्व वा नियोजित व्यवहारले प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगात्मकभन्दा प्रतिरक्षात्मक हुन बाध्य पारेको छ । यस स्थितिलाई चर्काउने काम प्रधानमन्त्री ओली स्वयंबाट भएको छ । निरन्तरको सम्पर्क र संवादद्वारा सहकार्यको निम्ति सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुको साटो ओलीले पदीय मर्यादा विपरीतको आचरण देखाई प्रतिपक्षलाई भडकाउने काम गरेका छन् । उदाहरणार्थ उनले नेकपा संसदीय दलको ११ गतेको बैठकमा जनताले अस्वीकृत गरेकाहरूले चुरीफुरी गर्न नहुने अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर प्रतिपक्षको अपमान गरेका छन् । ओलीको यो भनाइ २०६४ मा अनपेक्षित तवरले निर्वाचन जितेका माओवादी दल वा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्षलाई ‘हरूवाहरू’ भनी देखाएको हेपाहा प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण हो । अहिले उनले कांग्रेसलाई ‘लासमाथि राजनीति’ गरेको आरोप लगाउँदै मेयरमा आफ्नी छोरी जिताइदिएको गुण तिरेका छन् । यस्ता घृणित अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) द्वारा प्रतिपक्षसित सहकार्य गर्नु वा प्रतिपक्षलाई दबाएर अघि बढ्नु प्रायश: सम्भव हुँदैन । प्रतिपक्षसित शिष्ट र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओली नराम्ररी चुकेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख तथा उपसभामुख एउटै दलको हुनुहँुदैन भन्ने प्रतिपक्षको आग्रहलाई समेत भागबन्डा खोजेको भन्दै सत्तापक्षले लत्याउनु त्यसका नेताहरूको तुच्छ मनस्थितिकै द्योतक हो । सत्तापक्षको दुर्भावनापूर्ण लाञ्छनाकै कारण प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिवादमा उत्रन बाध्य तुल्याएको छ । दलमा जीवन्तता फुकेको छ । कांग्रेस सक्रिय भएको छ ।

जनभावनाको कदर गर्दै आफ्नो अस्तित्वबोध गर्दै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढाएको छ । समष्ठिमा डा. केसीको समर्थनमा कांग्रेस एकजुट हँुदा उसमा प्राणवायु फुकेको छ ।


नेकपा र नेकाबीच बढ्दो विकर्षणको मुख्य कारण दुवै पक्षको सत्तालोलुपताकै चारित्रिक विशेषता हो । बाँडीचुँडी सत्ताभोग गर्दै आएका यी ठूला दलहरूमा अहिले एक्लिने नेका परेको छ । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी राख्दै कांग्रेस प्रतिपक्षको अभ्यासमा खरो उत्रिने प्रयत्न गर्दैछ । तर सरकार ‘स्वच्छेचारी’ र ‘अधिनायकवादी’ भएको उसको आरोपले जनभावना आकर्षित गर्नसकेको छैन । किनभने नेकाकै शासकीय प्रवृत्ति र नेतृत्वको स्वभाव जनताले देख्दै–भोग्दै आएको आलै छ । तसर्थ कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनाउँदा शासकहरूको आचरणमा जनताले तात्त्विक भिन्नता पाएका छैनन् । समाजवाद उन्मुख संवैधानिक राज्य व्यवस्थाका यी नाइके दलहरू आफैंभित्र हराएका छन् । मुलुकको दुरवस्था र जनताको विवशताबाट नेतृत्व वर्ग बेखबर छन् । ओली नेतृत्वको नेपाल विकास र समृद्धिको नारा तथा रेल र पानीजहाजको सपनामा रुमलिएको छ । तर अल्पविकसितता र दरिद्रताको कारण हामीकहाँ दिनहुँ कति बालबालिका कुपोषणको सिकार हुन्छन् र कति मान्छे खाली पेट सुत्छन् भन्ने विश्वसनीय तथ्यांक छैन । हाम्रो महाशक्ति छिमेकी मोदीको भारतमा दिनहुँ ३ हजार बालबालिका कुपोषणको कारण मर्छन् र १९ करोड जनता भोकभोकै सुत्छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छ । मोदीको ‘अच्छे दिन’को घोषणाले जनताको पेट नभरे जस्तै ओलीको समृद्धिको नाराले जनताको दैनन्दिनको आवश्यकता जुटेको छैन । जनताको न्यूनतम आवश्यकता आपूर्तिसमेत सरकारी नीतिगत प्राथमिकतामा नपर्नु शासकीय विडम्बना भनी सम्झनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ राजनीतिक स्थिरताले मात्र समृद्धिको ढोका उघार्दैन । महँगी, भ्रष्टाचार, कालाबजारिया र राजनीतिक दलहरूबाट संरक्षित आपराधिक तत्त्वहरूप्रति सरकार निरपेक्ष रहेमा कानुनी राज्य उपेक्षित हुन्छ । डा. केसीले यिनै मेडिकल माफियारूपी आपराधिक तत्त्वहरूको सरकार प्रभावित गर्ने संगठित प्रयास विरुद्ध १५ औंपटक आमरण अनशन बस्नुपरेको थियो ।

यसपल्ट पनि जुस पिएरै डा. केसीले सत्याग्रह तोडेका छन् । सहमति भएका छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारले बारम्बार आफ्नो दायित्व बिर्सेको जनमानसमा अंकित छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा यसप्रति सरकारको सक्रियता अपेक्षित हुन्छ । तर सरकार यस दायित्वबाट समेत तर्किन खोज्छ । उसले जनताप्रति होइन, जनतालाई आफूप्रति समर्पित भएको देख्न चाहेको नेतृत्वको व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ । ऊ जनतालाई सदाचार सिकाउन तम्सिन्छ, तर आफ्नो व्यवहार भने अराजक र अकर्मण्य बनाउँछ । यसले मतभेदलाई मलजल गर्दै स्थिति झनै चर्काउनेछ । किनकि नियन्त्रित समाजको परिकल्पना लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतको मान्यता हुन्छ । यसले सामाजिक तनावलाई प्रश्रय दिनुसितै सरकारप्रति वितृष्णा बढाउँछ । सद्भाव र सदाचार बिर्सेर सत्तापक्ष आफ्नै असहिष्णु हुनाले प्रतिपक्ष भड्किएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । सरकारलाई असफल बनाउने सामथ्र्य नराखे पनि, सरकार प्रमुखको असफलताको अवसर छोप्न नसके पनि प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई पद्धतीय विचलनबाट रोक्न भने सक्छ । यही नै प्रतिपक्षीय भूमिकाको सार हुनेछ । यो जनताको चासो निहितार्थ हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जीवन्त छ लोकतन्त्र

लोकतन्त्र जनताद्वारा नै संरक्षित हुन्छ, सत्ताधारी शासकको फेरिएको रङद्वारा होइन ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई ‘जनताको सेवक’ भनेका केपी ओली केही समययता संसद्, सडक र समाजमा आलोचित छन् । उनी माफियामुखी भएको र त्यही अनुसार संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । उनको क्रियाकलापप्रति जनगुनासो बढ्दैछ । ओली सत्तारुढ भएको ६ महिना पनि नपुग्दै निन्दनीय हुनु अरूभन्दा उनको बहुमतीय दम्भ र सामाजिक मुद्दाप्रति उपेक्षित भावभंगिमा र निष्क्रियता मुख्य कारण भएको छ ।

उनको दम्भी स्वभाव र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संविधानत: संघीय संरचनामा सञ्चालित मुलुकमा समेत सबै राजनीतिक पदाधिकारीलाई उनी आफ्नो आश्रित ठान्छन् । यो तथ्य उनकै दलबाट निर्वाचित विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । यसकारण केन्द्र र राज्य बीचको सम्बन्ध विवादित हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।

सत्तापक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत भएको सरकारको आडमा ओलीले संवैधानिक मान्यतासमेत लत्याएका छन् । समावेशीकरणको सन्दर्भमा उनको दुराभाव र संविधानले वर्जित गरेको पूर्वसरकारी पदाधिकारीलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने उनको चालले यही बुझाउँछ । ओलीप्रतिको आस्था उनका आफ्नै दलका सांसदमा समेत डगमगाएको तथ्य सरकारी निर्णयहरूको संसद््मा विरोध नगर्नु भनी पार्टी बैठकमा दिएको निर्देशनले पुष्टि गर्छ । त्यस्तै सडकमा हुने विरोधको प्रतिकार गर्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुले स्थितिको गम्भीरता बुझाउँछ ।

जनताको चाहना र अपेक्षा जनमतको आधार हुने गर्छ । राज्यशक्तिको आडमा जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने अहंकारले होइन । ओलीको पछिल्लो व्यवहारले उनीप्रति जनविश्वास पातलिंँदैछ । नेपाली राजनीतिज्ञको बगालमा छुट्टै पहिचान लिएर अग्ला देखिएका ओली एकाएक पुड्को हुनपुग्नु शुभलक्षण होइन ।

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनसितै चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बल्भिँmदो प्रकरणमा निर्णय संसद्ले गर्छ, सडकले होइन भन्ने सत्तापक्षको दाबी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अन्यथा हुँदैन, निर्विवाद हुन्छ । तर सार्वभौम संसद्काे अधिकार एक व्यक्तिको अनशनले खोस्न मिल्दैन भन्ने तर्क गर्ने बुजु्रक सांसदहरूलाई त्यो हैसियतमा पुर्‍याउने मतदाता सार्वभौम हुन् कि होइनन् भनी संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनी गरिएको उल्लेख मनन गर्ने विवेक पलाओस् भन्नुपरेको छ । सत्तापक्षलाई अल्पमतमै भए पनि मर्यादित प्रतिपक्ष पनि छ भनी सचेत गर्नुपरेको छ ।

प्रतिपक्षको दबिएको स्वरको प्रतिध्वनि (इको) सडकमा विस्फोट भएको छ र सरकार क्रमश: एक्लिँदैछ । नेताहरूले हाम्रो इतिहासमा कतिपय कालजयी निर्णयहरू सडकबाटै भएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले डा. केसीको चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच शुलभ हुनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षण अस्पताल संघीयताकै मर्म अनुसार काठमाडौं केन्द्रितमात्र हुनुहँुदैन भन्ने मागबारे संसद्ले त्यसबारे ‘जनताको प्रतिक्रिया’ लिनै पर्दैन, दिनानुदिनको सडक आन्दोलनले स्पष्ट गरेको छ ।

सरकार र ओलीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने निर्दाेष जनतामाथि कहर, आलोचकप्रति असहिष्णुता र विपक्षीको मानमर्दनले उनलाई शक्तिशाली होइन, शक्तिहीन बनाउँछ । शक्तिका उपासकहरूले अपनाउने दमन नीति नैतिक स्खलनसितै राजनीतिक अस्थिरताको मुहान हुन्छ । नियन्त्रण र प्रतिशोधले स्थिरता र स्थायित्वको कामना गर्न सक्दैन । कथंकदाचित जनताको शान्तिपूर्ण विरोध बढ्दै गए समझदारी र सम्झौताद्वारा स्थिति व्यवस्थापन गर्न नसकिए सरकारवादी निकायहरूले समेत राजनीतिक नेतृत्वको साथ छाड्ने सम्भावना बढ्दै जानेछ । सरकारको निर्णयहरू विपरीत सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले मातहतका निकायहरूको सक्रियताद्वारा समाज कल्याणको पक्षमा न्यूनतम संलग्नता देखाई सामाजिक मुद्दाको सकारात्मक सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु अपेक्षित हुन्छ । तर व्यवहारमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद््मा समेत सामाजिक मुद्दाको कुनै महत्ता रहेन । संख्यात्मक दृष्टिले अल्पमतमा रहेका प्रतिपक्षले उठाएका प्रसंग ओँठे जवाफमै टार्न खोज्नु संसदीय आचरण विपरीतको व्यवहार हुन्छ ।

ओलीको अनुभव र व्यवहार अनुसार जसरी उनले आफ्ना दुवै शक्तिशाली मित्रराष्ट्रहरूसित सहयोग, सहमति र समझदारीका लागि संवाद र सम्पर्कद्वारा सम्बन्ध अनुकूल तुल्याए, घरेलु सन्दर्भमा पनि जनताको विश्वास जितेका शक्तिशाली नेताको हैसियतले आफ्नो व्यक्तिगत नेतृत्व र पार्टीकै भविष्यको निम्ति निर्दिष्ट धारणा बनाएर सामाजिक विचलनको कारण खोजी त्यसको औचित्यपूर्ण निदान गर्न सार्थक हुनेछ । सामाजिक समस्या कहिल्यै पूर्णतया समाधान गर्न सकिंँदैन भन्ने तथ्य सर्वविदित छ । तर त्यसको सफलतम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सर्वशक्तिमान ओलीले चाहे यो गर्न सक्छन् । गंगामाया अधिकारीलाई न्याय दिन हत्याको अभियोग लागेका व्यक्ति नेपालबाट उत्तरी आयरल्यान्ड पलायन भएकोले परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियतामार्फत अभियुक्तलाई नेपाल झिकाउन सक्छन् । यस कार्यले गंगामायाको मातृत्व क्रन्दनको मर्यादा राख्न सकिन्छ । सामाजिक न्यायप्रति जनआस्था बढ्न सक्छ । अन्यथा अनशन बस्ने र तोड्ने सिलसिलाले मात्र निरन्तरता पाउनेछ ।

डा. केसीको माग कुनै उक्साहटको कारण नभई सामाजिक न्यायकै निम्ति गरिएको संघर्षको अर्काे पक्ष हो । उनको माग पुरा गर्न उनीसित सरकारले १४ औं पटकको आमरण अनशन तोडाउन पटक–पटक गरेका सम्झौता अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे पुग्छ । कार्यान्वयनको पक्षमा आउने बाधा–अडचन चिर्न सरोकारवाला पक्षबीच संवादद्वारा पुन: सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । यस अघिको सरकारले सम्झौता गरेका भन्दै विद्यमान सरकार पन्छिन मिल्दैन । तर समस्या के भने लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकमा एक जना निस्वार्थ चिकित्सकले एउटै मुद्दामा १५ औंपटक आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु र यस अवधिमा गठन भएका विभिन्न सरकारले सम्झौता गर्दै तोड्नुलाई हामी कस्तो लोकतन्त्रमा बाँचेका छौं भनी पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । गंगामाया र गोविन्द केसीको संघर्ष निमुखा र गरिब जनताको प्रतिनिधि संघर्ष हो । यो उपेक्षित नहोस् ।

तर यो शालिन अपेक्षा मात्र हो । संविधान अनुसार कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अतिमर्यादित पदमा आसिन ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा चिकित्सक संघका पदाधिकारीसित डा. केसीलाई ‘मर्न नदिनुस्, बचाउनुस्’ भनी यो तपाईहरूको पेसागत कर्तव्य हुन्छ भनेजसरी ‘दोटुक’ जवाफ दिनुले उनको मानवीय मूल्यप्रतिको संवेदनहीनता मात्र नभई उनीबाट सामान्य शिष्टाचारको अपेक्षा गर्नुसमेत अवाञ्छित भएको छ ।

उनको यो हैकमवादी प्रवृत्ति र पदीय दम्भ जनताले तिरेको कर खाने प्राध्यापकले आफ्नो काम गरुन् भन्ने आशयको डा. केसीविरुद्ध उछितो काढ्नुबाट स्पष्ट हुन्छ । तर जनताले तिरेको करबाट प्राध्यापकको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको पनि भरणपोषण हुन्छ र ओली लगायत विशिष्ट कहलाइएकाहरूको चोला नउठुन्जेल औषधि–उपचार खर्चसमेत जनताको तिरोले व्यहोर्छ भनी बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालालाई जुन निकृष्ट व्यवहार गर्दै अपमानित गरियो, एक मर्यादित नागरिकमाथि प्रतिशोधात्मक व्यभिचार हुनु भत्र्सनायोग्य मात्र हुन्छ ।

यो संविधानले संरक्षित नागरिक अधिकारमाथि ओलीको ‘अपरेसनल कोड’को विसंगतिपूर्ण हस्तक्षेपलाई साधारण चुक भन्न मिल्दैन । अनाहकमा यस्ता अप्रासंगिक व्यवहारले विरोधीलाई एकजुट हुने अवसर जुटाउनेभन्दा अरू कुनै औचित्यपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकिंँदैन । विरोधी तथा आन्दोलित समुदायलाई तह लगाउने सन्दर्भमा राज्यआतंक बढेमा कूटनीतिक तहमा समेत सरकार एक्लिन सक्छ । निहित स्वार्थका लागि अस्पतालबाटै चिकित्सकको अपहरण गरी गृह मन्त्रालय पुर्‍याई धम्की दिएको जस्तो क्रियाकलापले सरकारको साख गिर्दैछ ।

सामान्य अवस्थामा पनि सरकारले औचित्यहीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर आफैं झिँझो निम्त्याएको छ, अनाहकमा जनता भड्काएको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणाले सरकार सुव्यवस्थित तथा सुशासित हुने होइन । यसले त नागरिक स्वतन्त्रतालाई नियमित होइन, नियन्त्रित गर्ने पूर्वाभ्यास गरेको छ ।

यसको तात्पर्य सरकार अधीनस्थ हुनु नै जनताको कर्तव्य हुने सन्देश प्रवाहित गर्नु रहेको छ । तर नागरिक अधिकारको उपहास गर्नु जनतालाई अझै रैती सम्झने भुल हुनेछ । आजका शक्तिसम्पन्न नेताहरूले आफ्ना जन्मकुण्डली नबिर्सुन् । ओलीले राज्य र जनता वा सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई कसरी समायोजन गरी अन्तरविरोधको संवादद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ भनी संसद्मा प्रतिपक्षको विश्वास जित्ने पहल गर्नु उचित हुन्छ । प्रतिकार तथा थुनछेक नीतिले विरोध बढाउने मात्र नभई द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

सरकार माथेमा आयोगको सिफारिस हुबहु लागू गर्न सकिंँदैन भन्ने अडानमा छ । यो स्थिति लम्बिए दलीय संगठनको संरचनात्मक ढाँचा राष्ट्रिय मुद्दाहरूबाट प्रभावित नहोला भन्न सकिंँदैन । सामाजिक मुद्दासितै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि समय छँदै माग सम्बोधन गरी व्यवस्थापन गर्नसके जनताको विश्वास बढ्नेछ र सरकार एवं संविधान विरोधीले समेत त्यसको उपयोग गर्ने अवसर पाउने छैनन् ।

ओलीले लोकतन्त्र मास्दैछन् भनी समाजमा आशंका बढेको छ । तर विद्यमान आन्दोलनको वेगले सत्ताको अनुदारवादी अनुहार च्यातिनेछ । यो पक्कै छ । लोकतन्त्रको जीवनन्तता यसैमा निर्भर गर्छ । काठमाडौंका अस्पताल तथा सडकका साथै मुलुकको विभिन्न जिल्लामा निस्केका जुलुसका लस्कर अनि सामाजिक सञ्जालमा निरन्तरको आलोचनात्मक टिप्पणीले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिका कतिपय कमी–कमजोरी र नेतृत्वको दुराशय बाबजुद मुलुकमा लोकतन्त्र जीवन्त रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

त्यसैले जनताको स्वतन्त्रता कुञ्जिने कुनै पनि सरकारी प्रयत्न संसद् र सडकको दबाब र प्रतिवादबाट पराजित हुने निश्चित छ । कदाचित् यसो हुन नसके मात्र नेपालमा अधिनायकवाद फस्टाएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर लोकतन्त्र जनताको संघर्षकै उपज भएको तथ्य नबिर्साैं । त्यसैले लोकतन्त्र जनताद्वारा नै संरक्षित हुन्छ, सत्ताधारी शासकको फेरिएको रङद्वारा होइन ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT