नूर गिराएर न्यायाधीश

शिक्षाले मात्र हुँदैन । विवेक नपुर्‍याउनेले फैसला गर्न सक्दैनन् । फैसला सुनिसकेपछि जाने ठाउँ अर्को बाँकी रहँदैन । न्यायालय भनेको अन्तिम आश्रय । संविधान, नियम कानुन, नजिर, दृष्टान्त, बाहिरी संसारका अभ्यास, ज्ञान–विज्ञान र सभ्यताका आधारमा न्याय सम्पादन हुन्छ । न्याय सम्पादन गर्नु भनेको कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन वा विषयको व्याख्यान ।

न्यायलाई बृहत् नागरिकको सेवा मान्नुपर्नेमा यो त उल्टै पेसा हुन पुगेको छ । न्यायकर्मीहरू पेसेवर । नाफा–नोक्सान र नापखोज । न्यायकर्म आज एउटा व्यवसाय । त्यसले नपुगेर राजनीति । न्यायिक नीति होइन, आस्थाको राजनीति । न्यायिक आस्था होइन, पार्टीगत आस्था । गुटगत र स्वार्थगत ।

न्यायको कुर्सीमा बस्नेले आँखामा पट्टी लगाएझैं आफ्नो र अर्काको हेर्दैन, लोभलालच गर्दैन, डरभर मान्दैन । ऊ तपस्वीजस्तै हो । साधक । न्याय निरूपण एउटा साधना । जसले न्याय र अन्याय, दूध र पानी छुट्याउँछ । न्यायाधीश, त्यसकारण सबभन्दा सम्मानित । न्यायालय, त्यसकारण आस्था केन्द्र ।

केही समययता न्यायालय बढीभन्दा बढी समाचार शीर्षक बन्न थालेको छ । विवादको केन्द्र र बहसको तारोमा अल्झिएका छन् न्यायाधीश । प्रधानन्यायाधीश । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादाका लागि यो शोभनीय होइन, साथै कानुनी राज्यमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि समेत यो चिन्ताजनक हो ।

नेपाली इतिहासमा पहिलोपल्ट संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत गरिदिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट दीपकराज जोशीले पन्ध्रदिने बिदा लिएका छन् साथै आफूविरुद्ध लागेका आरोपबारे छानबिन गर्न संवैधानिक परिषद्लाई आग्रह गरेको सार्वजनिक वक्तव्य पनि दिएका छन् । राजीनामा गर्लान् भन्ने आम अपेक्षाबीच उनले सजिलो बाटो समातेका छन् ।

यस प्रकरणले उनलाई व्यक्तिगत रूपमा हानि पुगे पनि संसदीय समितिको शक्ति र सामथ्र्य बढाइदिएको छ । सुनुवाइ समिति कुनै सिफारिस सदर गर्न रीत पुर्‍याउने संयन्त्रमा सीमित रहेन । यसले परेका बेला आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने नजिर बसाल्यो । भलै, यसका पक्ष–विपक्षका दुवै थरी सदस्यले आफ्ना राजनीतिक नेतृत्वको इसारा पर्खेको देखियो ।

संसदीय समितिहरू संसद्का हृदय हुन् । समिति जति सक्रिय हुन्छन्, संसद् उत्ति गतिशील । समितिहरूले नै संसद्को सर्वोच्चता स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सरकारलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छन् । तर तिनले दलीय ह्वीप, नेतृत्वको निर्देशन वा कुनै प्रकारको लेनदेन गरेको हुनुहुँदैन । कुनै नजिर राख्नु भनेको भविष्यमा यस्तै विषय आउँदा उत्तिकै जिम्मेवारी पालना गर्नु हो । नभए सुनुवाइमा राजनीति मिसाउनु मानिनेछ ।

समितिले न्यायाधीशको योग्यता उसको उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र होइन, कार्यसम्पादन तथा कार्ययोजना पनि हुन् भन्ने कसी दिएको छ । न्यायाधीशको योग्यतामा आफू विश्वस्त हुन नसकेको उसले दलिल दिएको छ । प्रमाणपत्रहरू जाँच्ने अधिकारी ऊ होइन र उसले त्यसको जाँचपड्ताल पनि खोजेन । संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया तथा त्यसको सचिवालयलाई सक्रिय हुनुपर्ने सन्देश भने दिएको छ ।

न्यायपालिका सुधार थाल्न राजनीतिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहेको न्याय परिषद्को स्वरूप फेर्नुपर्छ । न्यायाधीश दलीय कोटाबाट छिर्नु नेताको कोट समात्नु हो । न्यायाधीश बन्न न्यायिक मनले उँचो शिर भएको, शिक्षादीक्षाले खारिएको, न्याय निरूपण र सम्पादनमा योगदान दिएको तथा न्यायिक/प्राज्ञिक समुदायले पत्याएको प्रवीण हुनुपर्छ । नत्र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन । स्वच्छता र सबलता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका पूर्वसर्त ।