विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय किन ?

उच्च आय भएका मुलुकले आफ्नाे बाहुल्य जोगाउने र समृद्ध मुलुक बन्ने आकांक्षा बोकेकाले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने साधनका रुपमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरुलाई लिएका छन् ।
राजेन्द्रध्वज जोशी

काठमाडौँ — भारतमा इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजीहरू (आईआईटी) स्थापना गरिएका बेला विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको अवधारणा बनिसकेको थिएन । तैपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अनुसन्धान र विकासका लागि विशिष्ट कोटीका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू उत्पादन गरी भारतलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर गराउन मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई सुदृढीकरण गरेर मात्र पूरा नहुने महसुस गरे ।

र नयाँ किसिमको शिक्षण संस्थाका रूपमा आईआईटीहरू स्थापना गरे । सन् १९५० मा युनेस्कोको सहयोगमा खरगपुरमा, १९५८ मा सोभियत संघको सहयोगमा बम्बईमा, १९५९ मा जर्मनीको सहयोगमा मद्रासमा र अमेरिकाको सहयोगमा कानपुरमा, अनि १९६१ मा बेलायतको सहयोगमा दिल्लीमा आईआईटीहरू स्थापना भए ।

यी सबै आईआईटीहरू इन्जिनियरिङ र प्रविधि क्षेत्रका लागि भारतका सर्वोकृष्ट विश्वविद्यालयहरू हुन् । र अनुसन्धान क्षमता अनुसारको विश्व वरियता क्रममा यी आईआईटीहरू भारतका ११ वटा माथिल्ला विश्वविद्यालयहरूमा पर्छन् । १९९४ मा मात्र स्थापना भएको आईआईटी गुवाहाटीले पनि निकै प्रगति गरिसकेको छ । विश्व वरियता क्रममा यो ८४८ औंं स्थानमा पर्छ ।

Yamaha

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकासका आजको अहम् सवाल पनि यही हो– मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई नै सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कि विश्वस्तरीय बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले वरियाता क्रममा धेरै तल रहेका मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई भन्दा नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास सफल हुने सम्भावना बढी भएको देखाउँछ । भारतका आईआईटीहरू मात्र होइन, छोटो समयमै विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास हुनसक्छ भन्ने हङकङ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको अनुभवले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । सन् १९९१ मा स्थापित यो विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय बनिसकेको छ ।

अनुसन्धानमा विशिष्ट
अनुसन्धानमा अति विशिष्टता हासिल गरेका विश्वविद्यालयहरू विश्वस्तरीय शिक्षालयका रूपमा कहलिएका छन् । उच्च आय भएका मुलुकहरूले आप्mनो बाहुल्य जोगाउने र समृद्ध मुलुक बन्ने आकांक्षा बोकेकाहरूले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने साधनका रूपमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरूलाई लिएका छन् ।

अनुसन्धान क्षमतामा विश्व वरियता क्रममा एक सयभित्र पर्ने विश्वविद्यालय भएका देशहरू आफ्नो यस्तो हैसियत कायम राखिराख्न उद्यत छन् । उम्दा सयभन्दा बाहिर पर्ने विश्वविद्यालय भएका देशहरू उक्त समूहभित्र पर्न लागिपरेका छन् । ती मुलुकहरूले विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकासलाई एक अभियानकै रूपमा अघि बढाएका छन् ।

हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूको स्थिति के छ त ? अनुसन्धान क्षमता अनुसारको विश्व वरियता क्रममा नेपालको माथिल्लो स्थानमा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय २,०४३ औं स्थानमा पर्छ । चीन, भारत, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, पाकिस्तान र उगान्डाका सबभन्दा माथिल्ला स्थानमा पर्ने विश्वविद्यालयहरू विश्व वरियता क्रममा क्रमश: १६, ४४३, ६६७, ६८९, ६९६ र ९११ स्थानमा पर्छन् । यस्तै अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, स्वीजरल्यान्ड, निदरल्यान्ड जस्ता उच्च आय भएका देशहरूका सबभन्दा माथिल्ला स्थानमा पर्ने विश्वविद्यालयहरू क्रमश: १, ४, २७, ३१ र ३५ औं वरियतामा छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अनुसन्धान क्षमता उगान्डाजस्तो निम्न आयको र भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानजस्ता निम्न मध्यम आयका देशहरूका विश्वविद्यालयहरूको क्षमताभन्दा कम छ । यस्तो स्थिति रहेसम्म नेपाल उच्च मध्यम आयको देश बन्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ नै, निम्न मध्यम आयको देश बन्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । नेपाल उच्च आयको देश बन्नका लागि जरुर पनि नेपाली उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको वरियताक्रम थाइल्यान्डका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूभन्दा माथि र उच्च आय भएका देशहरूका नामी विश्वविद्यालयहरूको नजिक पुग्नुपर्छ ।

चीनको अनुसन्धान क्षमता उच्च आय भएका मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धी भएकै कारण उसको उत्पादन उच्च आय भएका मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुनसकेको हो । त्यही कारण उसले द्रुतगतिले विकास गर्नसकेको हो । चीन र भारतको अनुभवले प्रतिबद्धता भएमा तुलनात्मक रूपमा आफूभन्दा धनी देशहरूसँग अनुसन्धान क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेतर्फ इङ्गित गर्छ ।

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकसित गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पहल सन् २०१५ मा सुरु गरिएको थियो । तर यसले गति लिनसकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास गर्ने अर्को पहलका रूपमा देखिन्छ । किनकि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन यी दुबै पहललाई दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाइनुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउन इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास एकदमै जरुरी छ ।

हाम्रो अवस्था र प्रक्षेपण
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७९० अमेरिकी डलर छ । अफगानिस्तान र नेपाल बाहेक एसियाका सबै विकासोन्मुख देशहरू निम्न मध्यम र उच्च मध्यम आय भएकामा पर्छन् ।

सन् २०३० सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ९९६ डलरमात्र पुगे पनि सरकारको लक्ष्य हासिल हुनेछ । यस्तो लक्ष्य राख्नु समृद्धिको आकांक्षाको उपहास हुनेछ । किनकि २०१७ मा भूटानको यस्तो आय २,७२० डलर पुगिसकेको छ । पाँच वर्षमा आय दोब्बर बनाउने र त्यतिन्जेलसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यस अनुसार सन् २०२७ सम्म प्रतिव्यक्ति आय २,५४५ डलर पुग्नुपर्छ ।

सिंगापुर र स्वीजरल्यान्ड उच्च आय भएका देशहरू हुन् । ती देशका प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: ५४,५३४ र ८०,५६० डलर छ । नेपालीको समृद्धिको आकांक्षा नेपाललाई सिंगापुर वा स्वीजरल्यान्डजस्तो देख्ने हो । सधैं भूटान र बंगलादेशभन्दा कम समृद्ध हुने हैन । तसर्थ सरकारले उच्च आयको देश बनाउन कम्तीमा १२,०५६ डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभव हेर्दा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागेमा सन् २०५० सम्ममा नेपाल उच्च आय भएको मुलुक हुनसक्ने देखिन्छ । सन् १९७५ मा नेपालको हालको भन्दा कम आय भएको गणतन्त्र कोरिया २१ वर्षमा उच्च आयको मुलुक बन्यो ।

त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय २०.१ गुणाले बढ्यो । त्यस्तै नेपालको अहिलेको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका जापान, सिंगापुर र स्पेन क्रमश: २३, २३ र २५ वर्षमा उच्च आय भएका देशमा रूपान्तरण भए । ती देशहरूमा यस्तो आय क्रमश: २०, १७.३ र १६.७ गुणाले वृद्धि भयो । नेपालको जतिकै प्रतिव्यक्ति आय भएका काग्रिस र पोर्चुगल क्रमश: ३१ र ३४ वर्षमा उच्च आयका देश भए । तिनका प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: १५.७ र १६.७ गुणाले बढ्यो । ३३ वर्षभित्र अर्थात २०५० सम्म प्रतिव्यक्ति आय १५.३ गुणाले बढेमा नेपाल उच्च आय भएको देश बन्नेछ ।

प्रविधिको आधुनिकीकरण र अनुसन्धान
समृद्धिको आधार आफ्नो उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने क्षमता हो । कुनै पनि उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्यमा बेच्नका लागि त्यो उत्पादन बजारमा नपाइने प्रकारको हुनुपर्छ । वा बजारमा पाइने खालको भएमा अरूको दाँजोमा उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ । वा बजारमा पाइने खालको गुणस्तरकै भएमा उच्च उत्पादकत्वका कारण सस्तो लागतमा उत्पादन भएको हुनुपर्छ । सन् २००७ मा आइफोन बजारमा ल्याउने एप्पल कम्पनी बजारमा नपाइने प्रकारका सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

यस कम्पनीले करिब ३५० डलर लागतमा उत्पादन भएको आइफोन दस १,००० डलरमा बेच्यो । एप्पल अहिले संसारको सबभन्दा मूल्यवान कम्पनी भएको छ । यसको मूल्य जुलाई २०१८ मा ९४० अर्ब डलर पुगेको छ । यो मूल्य नेपालको सन् २०१७ को कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा करिब ३८ गुणाले बढी छ । उच्च गुणस्तरको तर बजारमा पाइने दूध, चीज, चकलेट, चाउचाउ जस्ता सामान उत्पादन गर्ने नेस्टेलको यस्ता कम्पनीमध्ये सबभन्दा बढी बजार मूल्य छ । सन् १८६६ मा स्थापना भएको यो कम्पनीको बजार मूल्य २०१८ मा २३७ अर्ब डलर छ ।

नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेको कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ । २०१५ मा व्यापार घाटा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३६ प्रतिशत छ । प्रविधि आधुनिकीकरण हुन नसक्नु व्यापार घाटाका कारणमध्ये एक हो । बजारमा नपाइने र उच्च गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्न तथा लागत घटाउन प्रविधि आधुनिकीकरण गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।

२०१३ मा नेस्टेलले कुल बिक्रीको १.६३ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्‍यो भने २०१६ मा एप्पलले कुल बिक्रीको ५ प्रतिशत । अनुसन्धानमा नेपालको खर्च नगण्य छ । अनुसन्धान विश्वविद्यालयहरूको एउटा प्रमुख जिम्मेदारी हो । तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूले यसमा ध्यान दिनसकेका छैनन् । तर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नै पनि उच्चस्तरीय विश्वविद्यालय नितान्त आवश्यक छ ।

प्राध्यापक जोशी शिक्षाविद् हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने अभिभारा

विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेर संविधानले चुस्त संरचना बनाउने अवसर स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
राजेन्द्रध्वज जोशी

नेपालमा विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरू समस्याग्रस्त छन् । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन अनुसार कक्षा ३ का १९ प्रतिशत विद्यार्थीले नेपालीमा एक शब्द पनि ठिक तरिकाले पढ्न सक्दैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक नहुनाको प्रमुख कारण शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचनाको कमजोरी हो । शिक्षक बढी भएका विद्यालयबाट शिक्षक नपुगेका विद्यालयमा शिक्षक सरुवा नहुनु यस कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस विकृतिको प्रमुख कारण जवाफदेहिताको कमी हो । अहिलेको संरचनामा अभिभावकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहेको छ । तर आवश्यक अधिकार नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय शिक्षाका विकृति हटाउनसकेका छैनन् भने अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले यी विकृति हटाउने जिम्मेवारी आफ्नो हो भनी सकारेको अवस्था पनि छैन । विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेर संविधानले मौजुदा त्रुटिपूर्ण संरचना भत्काई चुस्त संरचना बनाउने अवसर स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

शिक्षाका प्रमुख सरोकारवालामा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाज पर्छन् । विद्यमान शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचना यिनै सरोकारवालाको शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो । एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत कानुन निर्माण हुने संयन्त्रमा प्रमुख भूमिका कर्मचारी र शिक्षकको रहेको छ । त्यसकारण अहिलेसम्म विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेरसंरचना निर्माण हुनसकेको छैन । संघीय प्रणाली अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको कानुन निर्माण हुने स्थानीय सभा तुलनात्मक रूपमा अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा बढी संवेदनशील हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संघीय संरचनाले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने अवसर जरुर दिएको छ । तर यो अवसर आफै साकार होला भनी ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । यो अवसर छोप्न विद्यार्थी, अभिभावक र विशेषगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारबाट विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था सन्दर्भमा उठ्ने गरेका प्रमुख अवधारणा, चासोका विषय र टिप्पणीहरू यस प्रस्तुतिको विषयवस्तु हो ।

विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा अहिले मूलधारको रूपमा देखिएको छ । यो अवधारणा राज्य पुन:संरचनाको कारणबाट विद्यालय शिक्षा नखलबलियोस् र हासिल गरिसकिएको उपलब्धि नगुमोस् भन्ने आशयबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । तर अहिले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सन्तोषजनक नरहेकाले विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणा लागु नगर्नु विद्यालय शिक्षा सुधार्ने अवसर गुमाउनु हुनेछ ।

स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेहरूको कमी छैन । यस्तो धारणा पनि विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणाको उपज हो । प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले विद्यालय शिक्षाका विभिन्न आयाम छन् । यदि कुनै आयामको प्रभाव र महत्त्व स्थानीय तहभित्र सीमित रहन्छ भने कुनैको सम्पूर्ण प्रदेश वा संघभरि रहन सक्छ । पाठ्यक्रम र अन्तिम परीक्षाजस्ता प्रभाव र महत्त्वको हिसाबले संघीय तहमा समन्वय गर्नुपर्ने आयाम स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्न जरुरी छैन ।

स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनदिन वा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा आफैले लिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले विद्यालयहरू सफलतासाथ स्वायत्त रूपमा पनि सञ्चालन हुनसक्ने देखाउँछ । २०२८ सालअघि नेपालका विद्यालयहरू पनि स्वायत्त रूपमा सफलतासाथ सञ्चालन भएका थिए । समुदायद्वारा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने परम्परा, न्युन अनुदानको कारणबाट शिक्षकसमेत समुदायबाट बन्दोबस्त गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुभव र विषम परिस्थितिमा पनि केही विद्यालय सफलतासाथ सञ्चालन भइराखेको आधारमा स्वायत्त रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने समुदायको क्षमतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता संसारकै उत्कृष्ट मध्येमा पर्छ ।

प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले स्थानीय तहसंँग मात्र सरोकार राख्नेविद्यालय शिक्षाका आयामहरूको मात्र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापन समितिहरूलाई विद्यालय स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नदिनेनीति अपनाइएमा स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्नसक्ला र भनी शंका गर्नुपर्ने देखिंँदैन ।

स्थानीय व्यवस्थापन खर्चिलो भई स्रोतले धान्न नसक्ला कि भन्ने चासो पनि चर्चामा छ । यो चासो विद्यमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा समायोजन गर्ने अवधारणासंँग जोडिएको हुनुपर्छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रभाव र महत्त्वका हिसाबले स्थानीय तहसंँग सरोकार राख्ने विद्यालय शिक्षाका आयामहरू मात्र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र विद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्नदिने नीति अंगिकार गरिएमा स्थानीय व्यवस्थापन खर्चिलो भई स्रोतले धान्न नसक्ला कि भन्ने चासो लिनुपर्ने अवस्था साधारणत: रहने छैन ।

स्थानीय सभाबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धितर्फ बढी केन्द्रित संरचना पारित गर्न पहल गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो हित कुण्ठित भएको ठान्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अहिले शिक्षक र कर्मचारीको हितलाई विद्यार्थी र अभिभावकको हितको निरपेक्ष रूपमा हेर्ने त्रुटिपूर्ण चलन व्याप्त छ । विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षक र कर्मचारीको हित सुरक्षित गर्ने अवधारणा विकास गर्नु आजको चुनौतीपूर्ण आवश्यकता हो । विद्यालय शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूलाई परिवर्तन आत्मसाथ गराउने चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्न ।

विद्यालय शिक्षाको संरचनाको परिवर्तन जति अपरिहार्य छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि । विद्यालय शिक्षामा सुधार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अग्निपरीक्षा हुनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला । समृद्धिको सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस परीक्षा पार गराउन सबै किसिमको सहयोग गर्न तत्पर भएर लाखौं पीडित अभिभावक बसेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले उपभोग गर्न नपाउँदै स्थानीय तहलाई बढी अधिकार पो दिइयो कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । यस अवधारणा सरकार शासक, जनता शासित वा केन्द्र शासक, स्थानीय तह शासित भनी ठान्ने मनोवृत्तिको उपज हो । यदि जनताको सार्वभौमिकतालाई मान्ने हो भने एकातिर समुदायले विद्यालय व्यवस्थापन गरेर आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने अधिकारलाई नकार्न सकिँंदैन भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकारलाई पनि । त्यसकारण स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने एकल अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी मात्र प्रदेश र संघले शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले यथाशक्य सम्बन्धित कानुन पारित गर्दै जानुपर्छ ।

स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सुम्पेको ठूलो अभिभारा हो । यो अभिभारा सफलतासाथ बहन गर्न आवश्यक मानवीय र आर्थिक स्रोत जुट्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने आवाज सुन्नमा आउन थालेका छन् । यो अधिकारविना स्थानीय सरकारले चुस्त रूपमा विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सन्देह गर्ने कुनै ठाउँ छैन । शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारमा सुनिश्चित गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो ।

बहुसंख्यक स्थानीय तहले आफैले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सक्दैनन् । अत: विद्यालय शिक्षाको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशसंँग समझदारीमा पुग्न आवश्यक गृहकार्य यथाशक्य चाँडो सुरु गर्न जरुरी छ । विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनु अर्को प्रमुख चुनौती हो ।

विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्न सबै सरोकारवाला जुट्न आवश्यक छ । यस पहलकदमीका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा आएको छ । विद्यालय शिक्षा सुधारको अभिभारा स्थानीय तहको भए पनि मुद्दाराष्ट्रिय तहको समेत भएकाले यस पहलकदमीको सफलताका लागि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय तहको समेत सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पहलकदमी गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा सुधार अभियानमा सिपाहीको भूमिका खेल्ने अभिभारा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काँधमा आएको छ । यस सुधारको अभियानमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक तथा कर्मचारी बीचको सौहार्दता कायम गर्ने सेतुको भूमिका नागरिक समाजले खेल्न सक्छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार अति चुनौतीपूर्ण छ । सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुधार सुरुवात नहुन पनि सक्छ । पहिलो चरणमा साहसिक स्थानीय नेताहरूले मात्र आफ्नो भविष्य दाउमा थापेर यस्तो चुनौती स्वीकार्लान् । ती नेता केन्द्रीय तह वा प्रादेशिक तहका दलीय नेतृत्वको असहयोगका कारणबाट असफल भएमा यो अक्षम्य हुनेछ र विद्यालय शिक्षा सुधारको ऐतिहासिक मौका गुम्नेछ । विद्यमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण हुनसक्दैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने मौका नगुमाउन विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान सुरु गर्न ढिलो नगरौं ।

जोशी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन तथा शिक्षाविद् हुन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT