जम्काभेट नभई मुठभेड
काठमाडौँ — देशमा संकटकाल छैन । कुनै सशस्त्र द्वन्द्व छैन । संगठित आपराधिक समूहहरू छैनन् । प्रहरीलाई भने खतरा भएझैं मुठभेडका घटना हुने गरेका छन् । हिजो भक्तपुरको जंगलभित्र त्यस्तै भयो । दुईजना युवकहरूका गोली लागेका शवका तस्बिर प्रहरीले खिचेर देखायो जसका हातमा पेस्तोल थिए र खुट्टामा चप्पल ।
एघार वर्षीय बालक निशान खड्कालाई अपहरण गरी फिरौती मागेर पुगेन, अपराधीहरूले कलिलो प्राणै लिइदिए । प्रहरीले बालक बचाउन नसकेपछि शंकास्पद दुई व्यक्तिलाई कुटपिट गरी बकायो । सायद तिनले अपराध कबुले । त्यसको कुनै प्रमाण भने छैन । प्रहरीले प्रमाणै नष्ट हुने गरी पक्राउ परिसकेका व्यक्तिलाई गाडीमा राखेर पर जंगलतिर लग्यो । र, त्यहीँ ‘मुठभेड’ भयो ।
जम्काभेट नभई मुठभेड हुन सक्दैन । गिरफ्तार गरी लगिएका व्यक्तिसँग जम्काभेट हुँदैन । आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले प्रकृति हेरी गोली चलाउँछन् तर त्यसको पनि विश्वसनीय आधार हुनुपर्छ । तर पक्रेर लगिएका व्यक्तिबाट प्रहरीलाई असुरक्षा हुनुपर्ने अवस्था कल्पना गर्न सकिँदैन । अर्कातिर ती व्यक्तिको कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि पनि देखिन्न ।
प्रहरीले अपराध हुनबाट रोक्नुलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन्, अपराध भइहाल्यो भने प्रमाण सुरक्षित गर्छन् । प्रमाण सुरक्षित गर्ने पनि प्रहरीको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो । तर यस घटनामा एकपछि अर्को शंका प्रहरीको कारबाहीबाटै उत्पन्न भएको छ ।
बालक अपहरण, फिरौती र हत्याजस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान र उद्धार गर्न सक्षम हुनुपर्ने राजधानीका प्रहरी निकायबीच आपसी समन्वयको अभावसमेत देखिएको छ । यसले संगठनभित्र कस्तो प्रवृत्ति हुर्किएको छ भन्ने दर्शाउँछ । कतै मुठभेडका लागि प्रहरी अधिकृतहरू आफैं तम्सिने होड त गर्दैनन् भन्ने प्रश्न आफैंमा संगीन छ ।
केही वर्षयता प्रहरीले शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मुठभेड मञ्चन गराउँदै आएको कतै छिपेको छैन । त्यस्ता प्रहरी अधिकृतहरू सार्वजनिक जीवनमा सम्मानित भएको पनि समाज साक्षी छ । मुठभेड कृत्रिम थियो भन्ने समाचारहरू आउँदा पनि न प्रहरी संगठन न गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने तत्परता र जिम्मेवारी लिए । अन्तत: प्रहरी अधिकृतहरूलाई कानुन हातमा लिने वातावरण बन्दै आयो ।
मुठभेडका नाममा कसैलाई पनि मार्न नपाइनेमात्र होइन, संविधानले मृत्युदण्डको प्रावधान राखेको पनि छैन । मानिस मार्नु खराब, अनैतिक र गैरकानुनी कारबाही हो । मुठभेडका नाममा हताहतीका घटनाले भारतीय सहरहरूमा सुनिने ‘इन्काउन्टर’ का नाममा हुने हत्याका समाचार सम्झाउन थालेको छ । मुठभेड आफैंमा निकृष्ट गैरकानुनी हतियार हो जसलाई निरुत्साहित गर्न नसके प्रहरीबाट समाज सुरक्षित हुनेभन्दा नहुनेतर्फ वातावरण बन्नेछ ।
राज्यको कर्तव्य अपराध रोकथाम गर्ने हो । अपराधीलाई सुधार गर्ने हो । प्रहरीको दायित्व अपराध अनुसन्धानपछि कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने हो । त्यसका लागि प्रमाण बटुल्ने हो । उल्टै प्रहरी आफ्नै कारणले प्रमाण नष्ट हुन पुगेको छ भने त्यो कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।
मुठभेड प्रहरीको अधिकार होइन । प्रहरीले सकेसम्म जिउँदै समात्ने, त्यो पनि सम्भव नभए सामान्य घाइते तुल्याएर समात्ने, त्यो पनि नभए कारबाहीका क्रममा घुँडाभन्दा मुनि गोली हान्न सक्छ । तर यस घटनामा प्रहरीले केही नगरी सीधै ज्यान लिएको देखिएको छ र त्यसबारे प्रहरी संगठनले कुनै सफाइ पेस गर्न सकेको छैन ।
प्रहरीले बाटो बिराएका नागरिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो, आफैं बाटो बिराउने होइन । प्रहरी अधिकृतले बाटो बिराए भने संगठनले कारबाही गर्नुपर्छ नभए कानुन पालकहरू आफैं अराजक हुन पुग्नेछन् र समाज भयभीत ।
