सुशासन, शासनबाटै

भ्रष्टाचार निवारण किन प्रभावकारी भएन भनेर केलाउँदा राजनीतिक चरित्र, नेतृत्वको जीवनशैली र सोच, समग्र समाजले धनलाई हेर्ने तरिका अनि भ्रष्टाचार रोक्ने मुख्य संस्थाको प्रभावकारितालाई एकै ठाउँ राखेर हेर्नुपर्छ ।

धेरै देशमा राजनीति, शक्ति, भ्रष्टाचार, पैसा र मानसम्मानलाई हेर्ने समाजको चरित्रमा परिवर्तन आइरहेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण गत ५ वर्षमा २१ देशमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सत्ताच्युत भएका छन् । ब्राजिलकी डिल्मा, मलेसियाका राजाक, अर्मेनियाका सार्जियन्स, दक्षिण अफ्रिकाका जुमा, पेरुका कुजिन्स्की, स्पेनका मारिआनो, स्लोभाकियाका रबर्ट फिको, मौरिससकी अमिना, पाकिस्तानका नवाज सरिफ उदाहरण हुन् ।

अर्कातिर सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर धेरै नेता सरकारमा आउन सफल भएका छन् । जस्तो– पाकिस्तानमा इमरान खान, श्रीलंकामा सिरिसेना, दक्षिण कोरियामा मुन जे इन, मेक्सिकोमा लोपेज ओब्राडोर आदि । सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार निवारणको लोकप्रिय नारामा सत्तामा पुगेका रूसका पुटिन, भेनेजुएलाका चाभेज र इटालीका बर्लोस्कोनी बढी विवादित बन्न पुगे । नेकपाले स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासनको लोकप्रिय नाराबाटै भारी मत ल्याउन सफल भएको हो । अबका केही वर्ष यिनै मापदण्डबाट ओलीको सफलता र असफलता जनताले केलाउनेछन् ।

भारत र चीनमा केही वर्षयता शासनसत्तामा नयाँ प्रयोग देखिएको छ । भारतका नरेन्द्र मोदी र चीनका सी चिनफिङ दुवैले शक्ति केन्द्रीकृत गरेर एकातिर सरकारी कामकाजलाई छरितो बनाउने र अर्कातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ तर दुवै देशको भ्रष्टाचारको सूचकांक ३–४ वर्षमा खासै परिवर्तन देखिँदैन ।

साधुजस्तो जीवनचर्या भएका नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचार नगर्ने भएपछि उनका मन्त्रीहरूमा दबाब पर्ने नै भयो । भारतको संघीय सरकारमा भ्रष्टाचारका ठूला ‘स्क्यान्डल’ कम देखिएका छन् । चीनका सी लाई संविधानमा परिवर्तन गरेर जिन्दगीभरि राष्ट्रपति बन्न लागेको र शक्ति केन्द्रीकृत गरेको भन्ने आरोप छ ।

विरोधीलाई तह लाउने कारबाही भनेर आलोचना गरिए पनि सन् २०१३ मा सी ले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले नयाँ शब्दावली प्रचलनमा ल्यायो– ‘टाइगर्स, फ्लाइज एन्ड स्पाइडर्स’ । ठूला भ्रष्टाचारीलाई बाघ भनियो भने सानालाई झिँगा । गैरकानुनी रूपले देशको पैसा लिएर विदेशमा जम्मा गर्नेलाई ‘स्पाइडर’ भनेर कारबाही सुरु गरियो ।

समृद्धि र मानव विकासका हिसाबले उच्च कोटिमा पर्ने पश्चिमेली देशबाहेकका सिंगापुर र हङकङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेका छन् । त्यहाँको राजनीतिक, भौगोलिक र सामाजिक पृष्ठभूमि आफ्नैखाले छ । भ्रष्टाचार निवारणका हिसाबले नेपालले सिको गर्न सक्ने मुलुक इन्डोनेसिया, मौरिसस, भुटान, बोत्स्वाना, रुवान्डा आदि देश पर्छन् ।

प्रभावकारी रूपले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वको मुहानदेखि नै आचरण, व्यवहार र काम गराइमा शून्यसहनशीलता चाहिन्छ । सिंगापुरमा ‘करप्ट प्राक्टिसेज इन्भेस्टिगेसन ब्युरो’ लाई प्रभावकारी बनाएर र सरकारमा रहेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गरेर भ्रष्टाचार निवारण गरेको श्रेय ली क्वान यू लाई दिने गरिन्छ ।

रुवान्डाका राष्ट्रपति खागामेले पनि ली क्वान यूकै बाटो समातेका छन् यद्यपि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्दा मानव अधिकारमा ध्यान नदिएको भनेर आलोचना गरिन्छ । इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडो र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रीपाल सिरिसेनाले सदाचारका हिसाबले ‘साधारण मान्छे’ वा ‘जनताका राष्ट्रपति’ उपमा पाएका छन् । जोको विडोडो राष्ट्रपति भएर पनि साइकल चलाएर सहर घुम्छन् । सिरिसेना गाउँघरमा साधारण मान्छेसँग भेटघाट गर्दा खाली खुट्टा हिंड्छन् ।

नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला वा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा सादगीपन देखाएका थिए । देशको शीर्षस्थ नेतृत्व सदाचारी हुँदा तलका लाई ‘प्रेसर’ पर्छ । प्रधानमन्त्री सदाचारी देखिए पनि तिनका मन्त्री, सल्लाहकार र नजिककाहरू नामी भ्रष्टाचारी हुने समस्या पनि रहन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँको दोस्रो सर्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाको स्वतन्त्रता र अधिकार सम्पन्नता हो ताकि निष्पक्ष रूपले जोसुकैमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सकियोस् । सिंगापुरमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था प्रधानमन्त्रीमातहत छ । त्यसले संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग अनुमति लिएर प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धान गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीमातहत हुनाले भ्रष्टाचार निवारणका लागि धेरै स्रोतसाधन उपलब्ध पनि छ ।

नेपालमा भने संवैधानिक रूपले अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र रहेको अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नै अति विवादित बने । अख्तियारजस्ता संस्था बलियो बनाउन प्रयाप्त स्रोत, साधन, अधिकार र दक्षताका अलावा नेतृत्व कस्तो मान्छेले गर्छ भन्नेले ठूलो महत्त्व राख्छ । राम्रो छवि भएको, दक्षता, अनुभव र कार्यकौशल राम्रो भएको र नैतिक आचरण र सदाचारका हिसाबले राजनीति वा लोभलालचबाट प्रभावित नहुनेखालको नेतृत्व छान्नसके भ्रष्टाचार निवारण प्रभावकारी हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचार निवारणको अर्को अनिवार्य सर्त भ्रष्टाचाररहित न्यायालय हो । अख्तियारजस्ता संस्था प्रभावकारी भए पनि न्याय दिने संस्था अदालतमाथि नै भ्रष्टाचारी भएको आरोप लागे के आशा गर्ने ? नेपालमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संरचना र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, उत्तरदायी, पारदर्शी र जबाफदेही हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । इन्डोनेसियालगायत देशमा अख्तियारजस्तो संस्थालाई न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

सिंगापुरमा सरकारी कर्मचारीहरू सदाचार आफ्नो ‘डीएनए’ (नस–नस) मा छ भन्ने गर्छन् । सरकारी संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हो । सरकारी सेवामा देखिने भ्रष्टाचारका छिद्र पहिचान गरेर बन्द गर्ने, सदाचार नियमावली र कानुनी कडाइसाथ लागू गर्ने, भ्रष्टाचार उजागर गर्नेलाई कानुनी सुरक्षा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सम्पत्ति घोषणासम्बन्धी बलियो कानुन ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

उच्च पदमा बस्नेले सम्पत्ति घोषणा गर्नुका मुख्य दुईवटा कारण छन् । पहिलो, अहिले सम्पत्ति कति छ र पद छाडेपछि कति जम्मा हुन्छ भनेर हिसाबकिताब राख्नु ता कि भ्रष्टाचार भएको सजिलै समात्न सकियोस् । दोस्रो, सम्पत्तिको स्रोत जनताले थाहा पाऊन् ता कि नीतिनियम बनाउँदा व्यक्तिगत र पेसागत स्वार्थबीच द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट) नहोस् । कसैले सम्पत्ति किन कमाएको वा धेरै कमायो भन्ने ईष्र्या गर्नुपर्ने प्रश्न होइन । आमजनताको चासो सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति स्वाभाविक वा अस्वाभाविक छ भन्ने हो । गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति जम्मा गरिएको हो वा होइन भन्ने आम्दानीको स्रोत नखुलाई थाहा हुन्न ।

करिब १४० देशमा सम्पत्ति विवरण खुलाउने प्रावधान छ भने करिब ७५ देशमा मात्र खुला रूपले सम्पत्ति विवरण घोषणा गर्ने चलन छ । न्यायाधीशसहित मन्त्री, सांसद र कर्मचारी सबैले हरेक वर्ष अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरेर सम्पत्ति घोषणा गर्ने र घोषणा ठीक छ छैन भनेर स्वतन्त्र निकायले जाँचबुझ गर्ने कानुन श्रीलंकाले ल्याउँदै छ । धेरै देशमा सत्तामा बस्नेले सम्पत्ति लुकाए भनेर विरोध हुन्छ । नेपालमा भने हिजो केही नभएकाको यत्रो पैसा कताबाट आयो भन्ने बहस छ ।

सम्पत्ति घोषणालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी कदम बनाउनुपर्छ । यसका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको माथिल्लोस्तरका सबैको हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आम्दानीको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने, घोषणा भएको तथ्य ठीक भए नभएको प्रमाणित गर्ने, गलत तथ्यांक पेस गरे वा आम्दानी र सम्पत्तिबीच ठूलो फरक देखिए छानबिनको दायरामा ल्याउने कानुन कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ ।

समाज (कर्मचारी, निजी व्यापारी, देशको राजनीतिक क्षेत्र, विद्यार्थी र युवा जमात आदि) को सदाचार संस्कृित बलियो नभएसम्म अर्थात जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठूलो अपराध हो भन्ने सोचाइ संस्थागत नभएसम्म अरू समाधान टिकाउ हुँदैनन् । समाजको चरित्रबारे भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलामले भनेका थिए, ‘के हामी युवा पुस्तालाई एउटा कार हुनु सफलताको र हिँड्नु गरिबीको मापदण्ड होइन भनेर सिकाउन सक्छौं ?’

तिमिल्सिना एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत छन्, जससँग यी विचारको सम्बन्ध छैन ।