राष्ट्रव्यापी कर आतंक

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — मुलुकमा यतिखेर एक प्रकारको कर आतङ्क छ, राष्ट्रव्यापी रूपमै । संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको परिणामस्वरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका सरकारहरूले सम्पत्तिदेखि पारवहन र मनोरञ्जनसम्मका  कर र अनेकौं नामका शुल्कहरू मनोमानी ढंगले लगाउन थालेका छन् ।

त्यसको विरोध र प्रतिरोधमा स्थानीय जनता र खासगरी व्यावसायिक समुदाय उत्रन थालेका समाचार दैनिक आइरहेका छन् । संघीय सरकार यसलाई व्यवस्थित गर्न उपायहीनजस्तो देखिएको छ । यो परिस्थितिलाई नयाँ द्वन्द्वको सुरुवात र संघीयता असफलता उन्मुख हुनुको अकाट्य प्रमाणका रूपमा चित्रित गर्ने स्वघोषित विश्लेषकहरूको लाम लागिसकेको छ । ‘हामीले त नेपालमा संघीयता चल्दैन भनेर पहिल्यै भनेका थियांै’ भन्दै तिघ्रा ठट्टाएर आनन्द लिनेहरूको जमात थप उत्साहित भएको छ । र सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष, यी समस्या समाधान गर्न मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व असल नियतसाथ लाग्न पटक्कै चाहेको छैन । नेतृत्वको यो परिभाषाभित्र सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र क्षेत्रीय दलका नेताहरू सबै पर्छन् ।

Yamaha

समस्याको पूर्वानुमान गर्ने र समाधानको सार्थक पहल गर्ने मूल जिम्मेवारी प्रचण्ड बहुमतको सत्ताधारी दल, संघीय सरकार र संघीय संसद्को नै हो । किनभने राष्ट्रिय स्तरको समन्वय र नियम कानुनको मूल उद्गम विन्दु संघ नै हो, हुनुपर्छ । संघीय सरकार, प्रशासन र व्यवस्थापिका यी जिम्मेवारी पुरा गर्न चुकेका कारण यो अराजक र असमञ्जस्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो । कर एवं सेवा शुल्कहरूको निर्धारण एवं तिनका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबभन्दा अन्योलमा प्रादेशिक सरकारहरू देखिएका छन् । अहिले उनीहरूको मूल काम केन्द्र सरकारसँग यो वा त्यो अधिकारहरूको माग गर्न र भनेजति अधिकार नपाएको गुनासो गर्नमा सीमित छ ।

संविधान निर्माणका बेला नेपालमा संघीय शासन अवलम्बन गर्ने उद्देश्य र अपरिहार्यता नप्रस्ट्याई, हेलचेक्र्याइँपूर्ण ढंगले अधिकारको दोहोरोपन रहेका प्रावधानहरू थोपरिएकोले प्रदेश सरकारहरू प्रकारान्तरमा ‘फाल्तु जोकर’ हुने बाटोमा छन् । संघीयताको भविष्यका दृष्टिले यो निकै चिन्ताजनक पक्ष हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी र लोकप्रिय काम गरेर देखाउनसके छोटो समयमा सोझै प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्न सकिने सपना बोकेर प्रदेश राजनीतिमा होमिएका ‘राष्ट्रिय’ स्तरका नेताहरू यतिखेर तीव्र उकुस–मुकुस र किंकर्तव्यविमुढ मनोदशामा छन् । विशेषत: स्थानीय सरकारहरूलाई कर आतङ्क मच्चाउन रोक्ने निर्णायक हैसियत प्रदेश सरकारहरूसँग छैन । भएका अधिकार प्रयोग गर्ने कौशल, योग्यता र सिर्जनशीलता अभावको अर्को पाटो उत्तिकै जर्जर छ ।

कति गम्भीर ?
संघीय प्रणालीमा विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको अधिकार–द्वन्द्व नयाँ र अनौठो होइन । अझै आर्थिक स्रोत खासगरी राजस्व संकलन र बाँडफाँडको विवाद त संघीय प्रणालीको एउटा स्थायी चरित्र नै हो । यस्तो शासकीय पद्धति अपनाएका संसारका मुलुकहरूको अनुभवले के प्रस्ट्याएको छ भने यस्ता विवादलाई निरन्तर व्यवस्थापन गरिरहनु आवश्यक पर्छ । र यसका लागि विशिष्टीकृत र प्रभावकारी कानुनी, संस्थागत र प्रशासकीय संरचनाहरू आवश्यक पर्छ । संघीयताका स्थापित सिद्धान्त, असल अभ्यासहरूको अनुशरण र असल नियतसाथ काम गर्दा यस्ता विवाद, द्वन्द्व एवं जनगुनासा न्यून गर्न र सिङ्गो संघीय शासन प्रणालीलाई परिणामदेय बनाउन सकिन्छ । नेपालको संघीयतामा बढ्दो अन्योलको कारण यी तीनवटै पक्ष, स्थापित सिद्धान्त, असल अभ्यासहरूको अनुशरण र असल नियतको सर्वथा अभाव देखिनु हो । कर एवं राजस्व प्रणालीको परिचालनमा पनि भएको त्यही हो । तथापि संघीयतालाई क्रियाशील र सके प्रभावशाली बनाउन कर अधिकारका अतिरिक्त अन्य धेरै प्रणालीहरूको प्रभावकारिता आवश्यक पर्छ ।

संघीयतामा स्थानीय करबारे आधारभूत स्थापित सिद्धान्त हो, स्थानीय सरकारहरूले जनतालई सुविधा दिन नसक्ने कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउनु हुँदैन । जस्तो– आयकर उनीहरूको अधिकार क्षेत्र हुनुहुँदैन । संघीयतालाई नै केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी अभ्यासमा ल्याइएका आर्थिक सिद्धान्तहरू छन् । सनातन अर्थतन्त्रमा उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि चल्दै आएको साझा सम्पत्तिको दुर्दशा (ट्रयाजेडी अफ कमन्स, विलियम फस्टर लोयड, सन् १८३३) लाई संघीयताका सन्दर्भमा आर्थिक साझा सम्पत्तिमाथि छापामारीको अवसर (अपरच्युनिटी फर दि रेड अफ फिस्कल कमन्स) का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नोबेल पुरुस्कार (१९८६) विजेता अर्थशास्त्री जेम्स एम बुकाननले प्रतिपादन गरेको ‘फिस्कल कमन्स’को अवधारणालाई वित्तीय संघीयताका प्रणेता वालेस अट्ले स्थानीय कर अधिकारसँग जोडे (टुवार्डस सेकेन्ड जेनेरेसन अफ फिस्कल फेडेरालिजम, इन्टरनेसनल जर्नल अफ ट्याक्स एन्ड पब्लिक फाइनान्स, २००५, पृष्ठ ३५५) । यो सिद्धान्तलाई दुईधारे तरवारका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । पहिलो, स्थानीय सरकारहरूमा केन्द्रबाट आउने अनुदानलाई जथाभावी खर्च गर्ने मनोवृत्ति प्रबल हुन्छ र बजेट अनुशासनभन्दा केन्द्रले मागेजति स्रोत नदिएको गुनासो रहिरहन्छ । उनीहरू अक्सर बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न उद्यत हुन्छन् र त्यसको भार अन्ततोगत्वा केन्द्रले बेहोर्ने बाध्यता आइलाग्छ । दोस्रो, स्थानीय सरकारहरूको आम जनता अथवा ‘कमन्स’को ढुकुटीमा छापा मार्ने नियत हुन्छ । यी चस्माहरूबाट हेर्दा अहिले नेपालका विशेषगरी स्थानीय सरकारको तहमा देखिएको करको भद्रगोल कुनै अनपेक्षित वा भयावह घटना होइन । तिनलाई समाधान गर्ने पद्धति र समाधानका सूत्र पनि यस्ता स्थापित सिद्धान्तहरूमै अन्तरनिहित छन् । नेपालको समस्या के मात्र हो भने यस्ता सिद्धान्त र अभ्यास तयारी नै उपलब्ध छन् भन्ने सामान्य ज्ञान र तिनको उपयोग गर्ने चेत राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा भएन/छैन । बनेका संविधान, कानुन र नियममा यस्तो कमी प्रस्टै खट्किएको छ ।

संरचनागत पक्ष
वित्तीय संघीयताका सामान्य जानकारले पनि सहजै भन्न सक्छ, अहिले स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले उठाउन थालेको कर र शुल्क एवं अन्य आर्थिक अधिकारको विवादको मूल जड संविधानको धारा २५० ले व्यवस्था गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन नहुनु हो । धारा २५१.१ (क) ले आयोगलाई ‘संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने’ अधिकार दिएको छ । तर संविधान बनेको तीन वर्ष पुरा हुनलाग्दा त्यसयता बनेका चारवटा सरकारले यो आयेगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने चासो देखाएनन् । बल्लतल्ल सचिवालयसम्म बनेको छ । सरकारले यसलाई गठन गरेर पूर्ण संवैधानिक हैसियत नदिँदा आफूसँग नियन्त्रणको बढी अधिकार रहने मानसिकता राखेको गठनमा भएको अकारण ढिलाइले पुष्टि गर्छ ।

यस बीचमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ११ को उपदफा २ (घ) ले दिएको अधिकारको आफ्नै व्याख्या गरी स्थानीय सरकारहरूले कर एवं शुल्कहरू उठाउन थालेपछि अन्योल बढेको हो । यो ऐनको स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर अन्तर्गत स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, (मालपोत), मनोरञ्जन कर आदि उठाउन पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट लगायतका खानीजन्य उत्पादन र वन पैदावारहरूमा पनि कर लगाउन पाउँछ । यही प्रावधान अन्तर्गत स्थानीय तहले कर लगाउन सुरु गरेका हुन् । यसमा दुइटा बलमिच्याइँ प्रस्ट छ । पहिलो, ती ऐन सम्बन्ध नियमावलीहरू आउन अझै बाँकी छ । दोस्रो, स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिकाको अवधारणा कायम भएपछि उसले लगाउने कर र शूल्कका दर एवं शीर्षकहरू वार्षिक बजेटका रूपमा ‘व्यवस्थापिका’मा प्रस्तुत गर्ने र पारित भएपछि मात्र लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । ती स्थानीय राजस्व नीतिहरूलाई प्रादेशिक र प्रादेशिकलाई संघीय आय–व्ययको वार्षिक विवरणसँग तादात्म्यपूर्ण बनाउनुपर्छ । तर यी कुनै पनि अभ्यासमा ध्यान पुगको देखिँदैन ।

नियतको प्रश्न
सरकार र मुलुकका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरू संघीयता सफल बनाउने असल नियतसाथ वास्तवमै काम गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न बाक्लै उठ्न थालेको छ । यसमा धेरै कोणबाट प्रश्न उठाउन सकिएला । तर अहिलेको कर उठाउने क्रममा देखिएको अन्योल हटाउने संयन्त्रका रूपमा हेरिएको वित्त आयोगको हैसियतलाई नै बद्नियतपूर्वक कुण्ठित गरिएको उदाहरण दिनु सायद पर्याप्त हुनेछ । संसारका संघीयता सफल भएका मुलुकका यस्ता वित्त आयोगहरूको हैसियत न्यायालयको समान हुन्छ । आयोगले समानीकरण अनुदान, राजस्वको क्षेत्राधिकार र विवाद समाधानमा दिएका निर्णयहरूबारे सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था भएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । भारतकै वित्त आयोग ऐन १९५१ को दफा ८ (३) ले आयोगलाई उसको अधिकार क्षेत्रको फैसला गर्न ‘सिभिल कोर्ट’को मान्यता दिएको छ ।

दुर्भाग्यवश, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दिइएको यस्तो हैसियतलाई घटाएर संविधान जारी हुँदा यसलाई सरकारको एउटा सिफारिसकर्ता विभागमा खुम्च्याइएको छ । अहिले संघीय संविधानको भावना अनुरूप यसको अर्धन्यायिक हैसियत कायम भएको स्वीकार्न पनि नियन्त्रणमुखी कर्मचारीतन्त्र तयार छैन । अझै आयोग सम्बद्ध ऐन, २०७४ को दफा ३ (च) ले कुनै पनि तहको सरकारले कर सम्बन्धमा ‘मागेमा सुझाव दिने’ भूमिकामा सीमित गरिदिएको छ । यसको अर्थ, अहिले उठेका प्रकृतिका कर विवादको निरूपण गर्ने निकायलाई गर्भमै तुहाउने प्रयास भएको छ । सरकार, खासगरी अर्थ मन्त्रालय, निर्देशिका जारी गरेर स्रोत परिचालनको अधिकारको विवादलाई मिलाउने प्रयास गरेको नाटक देखाउन चाहन्छ, जुन संघीय प्रणालीमा पर्याप्त हुने छैन । यो कर अधिकारको विवाद अब छिट्टै भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरणको अनियन्त्रित रूपमा परिणत हुनेछ । अव्यवस्थित संघीयताको स्वाभाविक परिणति नै त्यही हो । राज्य संयन्त्र यस्तो आसन्न जोखिमप्रति पटक्कै सजग देखिएको छैन ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कता रुमलियो सरकार ?

ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई मुलुकको विकास र खुलापनयुक्त अग्रगमनमा जानबाट रोक्ने मूल तत्व माक्र्सवादको धङधङी नै हो ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — बीसौं शताब्दीका चर्चित वैज्ञानिक दार्शनिक (फिलोसोफर अफ साइन्स) कार्ल पोप्परले सन् १९४५ मै कार्ल माक्र्सलाई झुठो भविष्य द्रष्टा (फल्ज प्रोफेट) को संज्ञा दिए । मुख्य कृति ‘ओपन सोसाइटिज एन्ड इट्स इनेमिज–२’ मा उनले आफ्नो मुख्य सिद्धान्त ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’लाई स्थापित गर्ने क्रममा माक्र्सले मनोविज्ञानवादलाई गरेको आक्रमण र स्वायत्त सामाजिक विज्ञानका पक्षमा अघि सारेका तर्कको खण्डन गरे ।

मूलत: पोप्परले ‘हिस्टोरिसिस्ट’ चिन्तन प्रणालीले निम्त्याएको विभत्स प्रभावका लागि माक्र्सलाई जिम्मेवार ठहर्‍याए । ‘हिस्टोरिसिजम’ (हिस्टोरिजम होइन) इतिहास, परम्परा र वरिपरिका केही कुरा हेरेर भविष्यबारे अनुमान लगाउने चिन्तन प्रणाली हो ।

यसैको जगमा सिङ्गो माक्र्सवाद अडिएको छ । यसको सट्टा प्रयोगसिद्धि (इम्पिरिसिजम) र तर्कसाङ्गिकता (र्‍यासनालिजम) ले मात्रै मानव हितयुक्त खुला समाज निर्माणमा सघाउने तर्क पोप्परले दिए । उनको ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’ सिद्धान्तले खुला लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि प्रत्येक चिन्तन वा विचारलाई तथ्य र तर्कले गलत सावित गर्ने स्वतन्त्रता (ओपन टु फल्जिफिकेसन) प्रस्तावित गरेको छ, गणितीय सूत्रहरू सहित ।

हालै माक्र्सको दोस्रो जन्म शताब्दीका अवसरमा ‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’ले स्वीडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री कार्ल बिल्टको ‘ह्वाइ माक्र्स वाज रङ’ (मे ९, २०१८) लेख प्रकाशित गरेको थियो । वर्तमान विश्वमा एक कुशल आर्थिक कूटनीतिज्ञ मानिने विल्टले कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि चीनले आर्थिक उन्नति गरेर संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको तर्क गर्ने ‘अर्धपठितहरू’लाई प्रत्युत्तर दिएका छन् : आर्थिक रूपले योभन्दा धेरै अगाडि पुग्ने सम्भावना भएको चीनलाई वास्तवमा यही माक्र्सवादको धङधङीले रोकिराखेको हो । ‘यदि आज चीनको विकासलाई अड्काउने कुनै कुरा छ भने त्यो माक्र्सवादको अवशेष हो, जुन अझै असक्षम सरकारी स्वामित्वका व्यवसाय र वैचारिक असम्मतिहरूको दमनमा दृष्टिगोचर हुन्छ । चीनको केन्द्रीकृत एकदलीय प्रणाली आधुनिक र विविधतायुक्त समाजसँग सहज दृष्टिमै असंगतिपूर्ण छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपालमा केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई पनि मुलुकको विकास र खुलापनयुक्त अग्रगमनमा जानबाट रोक्ने मूल तत्त्व पनि त्यही माक्र्सवादको धङधङी नै हो । उदाहरणार्थ, माक्र्सवादले सत्याग्रह र निशस्त्र आन्दोलन एवं यसको अथाह शक्तिलाई चिन्दैन । त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले मत्तमत्त सरकारलाई सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको एकमतले घुँडा टेकाउन सक्छ भन्ने हेक्कै भएन । खुला समाजमा निहत्था नागरिकहरूको नैतिक दबाबले ल्याउने सम्भावित परिणतिबारे पनि माक्र्सवादले सिकाउँदैन ।

ओली र उनको कमाण्डमा रहेको नेकपाको सिङ्गो पङ्क्ति कोरा माक्र्सवादबाट सिकेको कुरा अहिलेको खुला समाजमा बलात् लाद्ने अभीष्ट राख्छ । माक्र्सलाई अझै ‘फल्ज’ होइन, ‘ट्रयु प्रोफेट’ सावित गर्ने कसरतमा छ । यही कारण, मुलुकको राज्यप्रणाली र सामाजिक व्यवस्थामा अनावश्यक तर तीव्र घर्षण पैदा गरिएको छ । क्युबा जस्ता माक्र्सवादको सम्पदा भइसकेका मुलुकहरू यतिखेर युग परिवर्तनलाई आत्मसात गरी ‘कम्युनिजम’ प्राप्तिको लक्ष्य संविधानबाट हटाउँदैछन् । लोकतान्त्रिक भनिएको नेपालमा भने एकीकरणपछि नवगठित पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै राख्नुपर्ने मनोदशा कायम छ ।

परिणाम सबैका सामु छ । प्रधानमन्त्री आपैंm तल्लो स्तरको वाक्युद्धमा निरन्तर लागिरहनुपरेको छ । पार्टीका सांसदहरूलाई नै सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रन निर्देश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चरम दिशाहीनतामा रुमलिएको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिमा माक्र्सवादी ‘हिस्टोरिसिजम’ र उदारवादी ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’ बीचको द्वन्द्व हो यो । यही कारण ओलीको आदेशलाई ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’को गन्ध पाएको उनकै दलको नयाँ अलिक पठित पुस्ता सहजै पालना गर्न तयार छैन । नेपालको समृद्धि र विकासको सपना भने त्यही दाइँ–दौड र निम्त्याइएको घर्षणको बीचमा क्रमश: पिधिँदै गएको छ ।

ओली सरकार गोविन्द केसी प्रकरणमा अनावश्यक अहम् प्रदर्शन गरिसकेपछि नराम्ररी घुँडा टेक्न बाध्य भएको छ । अब सरकार घुँडा टेकेरै दौडेको अभिनय गर्छ कि यो प्रकरणमा खुला समाजको सामुहिक चेतलाई चुनौती दिनु गल्ती थियो भन्ने स्वीकार्छ, पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्छ, अनि दिशा र शैली बदलेर नयाँ ललोकतन्त्रसम्मत गति पक्रिन्छ ? यो नै अहिलेका लागि सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो । किनभने कुनै ठूलो राजनीतिक भूकम्प आएन भने कम्तीमा आउँदो साढे चार वर्षका लागि नेकपाकै सरकार नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्धारणको निर्णायक हुनेछ ।

यसर्थ यो सरकारले नै अपेक्षित ‘डेलिभरी’ दिनुको विकल्प छैन । यथार्थमा राजनीतिक सहजताका दृष्टिमा यो सरकार नै इतिहासको लामो कालखण्डपछि द्रुत र दिगो विकास ‘डेलिभरी’ गर्ने अवस्थामा छ । तर यसका लागि सरकारको नेतृत्व तह, खासगरी संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूमा पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, इमानदार ध्येय, सशक्त सिर्जनशीलता र प्रस्ट मार्गचित्र चाहिन्छ । तर यी चारैवटा आयाममा सरकार नराम्ररी अल्झिएको देखिँदैछ । विकासमा के ‘डेलिभरी’ दिने भन्ने अन्योलले सरकारलाई गाँजेको प्रस्टै छ ।

जब साँखु–जोरपाटी सडकका भैंसी डुब्ने खाल्डा, नागढुंगा–कलंकी सडकको वर्षौंको दुर्दशा, कोटेश्वरको अनवरत सवारी जाम, देशभरका असुरक्षित सडकमा बढेका दुर्घटना, मृगतृष्णा भएको मेलम्चीको पानी, नेपालको उच्च शिक्षामाथि पटक्कै विश्वास नगरेर मुलुकलाई सराप्दै विदेशिएको मध्यमवर्ग वा शून्योन्मुख मुलुकको औद्योगिक उत्पादकत्वजस्ता तत्काल सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दाका सवाल उठ्छन्, त्यसलाई रेल, पानीजहाज वा रकेटका सपनाका पर्दाले ढाकिन्छ ।

यसमा सत्ताको विकासप्रतिको इमानदार ध्येय पनि देखिंँदैन । मानौं, दुवै छिमेकी मुलुकबाट रेल, केही नदीमा साना जहाज आदि प्रचार गरिएभैंm दशकभित्रै सञ्चालनमा आए भने पनि अरु पूर्वाधार, उत्पादकत्व, आम शिक्षा–स्वास्थ्य र रोजगारीका विकल्प यी केही लाख जनसंख्याले उपयोग गर्न पाउने ‘सांकेतिक’ सुविधाहरू हुन सक्दैनन् । यस्ता जीवनस्तर र जनजीविका सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउने सिर्जनशीलताको सानो झल्को पनि सरकारले प्रस्तुत गर्नसकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई लगाएको इप्सित अधिनायकवादको आरोप राजनीतिक ‘स्टन्ट’ नै हो भनेर मानौं । तथापि यो सरकार विकास तथा सुशासनको मार्गचित्र ल्याउन असक्षम र असफल भयो भन्ने आलोचनासम्म पनि पचाउन नसक्नेगरी असहिष्णु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री आपैंm पदीय मर्यादा र गरिमा असुहाउँदो भाषा, भङ्गी र भावमा प्रतिपक्षी र प्राज्ञिक जगतलाई निरन्तर गाली गरिरहन्छन् । घन्टौं लामा उनका कुण्ठा र अभिमानयुक्त भाषणमा राष्ट्र, अर्थतन्त्र र जनतालाई चपक्कै गाँजेका समस्या समाधानमा कुनै नवीन उपाय, दृष्टिकोण र योजनाको झल्को पाइँदैन । अलोचकहरूको के कुरा ? आफ्नो सरकारको प्रतिरक्षा गर्न चाहने सांसदहरूलाई समेत आवश्यक विषय सुझाउन उनका भाषण उपयोगी हुनसकेका छैनन् ।

संवादहीनता
सत्तासीन भएको पाँच महिना पनि नबित्दै सरकार चरम संवादहीनताको अनौठो धरापमा क्रमश: फँस्दै गएको छ । यस्तो संवादहीनता बहुआयामिक देखिँंदैछ । ओलीले आफूलाई यस्तो शक्तिशाली बनाएका छन् कि उनीसम्म अत्यन्त कम मान्छेमात्र पुग्न पाउँछन् । र हरेक कुरामा अनौठा आदेशमात्र दिनथालेकाले दोहोरो सम्वादमा पनि कमै मानिस उत्सुक हुनथालेका छन् ।

भर्खरैको कुरा, उनले सांसद र पार्टीका बुद्धिजीवीहरूले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेकोमा अक्रोश पोखे । तर यस्तो प्रतिरक्षाको प्रस्ट ‘लाइन’ उनले दिएका छैनन् । स्वस्फुर्त रूपमा कसैले केही बोले वा लेखे उनका अनुचरहरू त्यसलाई बङ्गयाएर ‘ब्रिफिङ’ गरिदिन्छन् र उल्टै खप्की खुवाउँछन् । यस्तो गुनासो उनको पार्टीभित्र बढेको छ । यो परिस्थितिमा जोखिम उठाएर अग्रसर हुन कोही तयार नभएको हो ।

संवादहीनताको अर्को तहमा कूटनीतिक समुदायको गुनासो छ । नेपाल आउने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल र आवासीय कूटनीतिज्ञहरूको एउटै प्रश्न हुनथालेको छ, कोसँग कुरा गर्दा आफ्नो सन्देश जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सक्ला ? प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्ने सल्लाहकार भनिनेहरू र मन्त्रीहरू यस्तो सम्वादलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा आफ्ना सीमाको विवशता सुनाउन बढी आतुर भएको अनुभव कूटनीतिक वृत्तको छ ।

बल्लतल्ल भेट पाउने कूटनीतिज्ञहरूको अनुभव छ्, एक–डेढ घन्टासम्म प्रधानमन्त्री आफ्नै हल्का र अधकल्चो जानकारीमात्र दोहोर्‍याइरहन्छन् । गम्भीर विषय उठान र छलफल गर्ने ऊर्जा र वातावरण नै बन्दैन । विभागीय मन्त्रीहरू ‘बढी बोलेर’ प्रधानमन्त्रीको नमिठो ओँठेजवाफ सुन्नुभन्दा आफ्नै कमाउको टापु बनाउन व्यस्त भएको आरोप नेकपाभित्रै भुसको आगोजस्तै फैलँदो छ ।

सरकारभित्रको संवादहीनताको सबभन्दा गम्भीर असर संघीयता कार्यान्वयनमा परेको छ । केन्द्रमा संघीय वित्त आयोग हत्तपत्त बन्न नदिन केही चतुर मन्त्री र कर्मचारी सक्रिय छन् । यो आयोगको अनुपस्थितिमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा राजस्व असुलीको अराजकता भयावह भएको छ । यसले आर्थिक अव्यवस्थालाई थप जोखिम उन्मुख बनाएको छ ।

केही प्रदेशहरू नपाएको अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत छन् । स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमै छ । सबै प्रदेश सरकारहरू असन्तुष्ट छन् । तर परिणाममुखी सम्वादको सेतु उपस्थित छैन । परिस्थितिलाई सल्ट्याउने आवश्यकता र सदाशय सरकारमा देखिएको छैन । ओलीको कोपभाजनको सिकार हुने भय सर्वत्र छ । कमजोरी औंल्याउनेहरूलाई स्वत: ओली विरोधी कित्तामा दर्ता गरिदिएपछि सुधारको झन्झटमा लाग्नु नपर्ने रणनीति उपल्लो राजनीतिक तहले लिएको प्रतीत हुँदैछ ।

ट्वीटर : @Beitwag
वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT