संकल्पको विकल्प छैन

संसद् आफैंले भने आफ्नो उच्च भूमिका सधैं ख्याल गर्दैन जस्तो छ । जस्तो– आज देशमा बालिका बलात्कारका संवेदनशील समाचारहरू बाक्लिन थालेका छन् । संसद् भने सुने नसुन्यै गर्न विवश छ । जनप्रतिनिधि थलोमा आवाज छैन । कार्यसूचीमा परेर पनि त्यससम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव स्थगित हुन पुग्यो । किन त्यसरी गैरसंवेदनशील हुनुपर्‍यो भनेर सभामुखले पनि मुख खोलेका छैनन् ।

संवेदना हराएको समाजमा यस्तो हुन्छ । अर्थात् संसद्मा । संसद्लाई तातो लाग्न जरुरी किन छ भने बलात्कारका संगीन घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा पनि राज्यका निकायहरू संवेदनशील देखिएका छैनन् । कति त कानुन परिवर्तन गर्दै जानुपर्नेछ । शिक्षण पाठ्यक्रममा बलात्कार, हिंसाबारे सामग्री समावेश गर्न निर्देश गर्नुका साथै घरभित्र छोरीलाई अनुशासन पालन गर्न लगाउने आमाबाबुले छोरालाई पनि समानता र जिम्मेवारीबोध सिकाउनू भन्नुपर्नेछ ।

बलात्कार दण्डनीय हो भनेर मात्र पुग्दैन, यसलाई निरुत्साहित गर्न नसक्नु पनि दण्डनीय हो भन्ने भान पार्नुपर्नेछ । प्रहरीले बलात्कारसम्बन्धी उजुरी गर्न जाँदा नलिइदिने, मिलेमतो गरिदिनेसमेत गरेका छन् । सरकारी वकिलले मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन प्रभावकारी गर्न नसक्नु अर्को समस्या छ । त्यसैगरी अदालतले पनि अपराधीलाई सजाय तोक्ने र क्षतिपूर्ति कसले कति तिर्नुपर्ने खुलस्त पार्ने गर्नुपर्छ ।

हाम्रो समाजमा कानुन कार्यान्वयनकै पहाड छ । बलात्कारीलाई सजायको व्यवस्था मुलुकी ऐनमै भए पनि फरक फरक दण्ड तोकिएका छन् । यही भदौ १ बाट लागू हुने संहितामा सजाय अझ बढाइएको छ तर कानुन मात्रैले पनि बलात्कार निरुत्साहित गर्न सकिनेछैन ।

बलात्कारबारेका उजुरी पहिले त प्रहरीकहाँ पर्दै पर्दैनथे । अहिले प्रहरीमा महिलासम्बन्धी जेजति घटना आउँछन्, दर्ताको हदम्याद पनि बढेको छ । पहिले ३५ दिन थियो, अहिले ६ महिना भयो । अब भदौ १ देखि १ वर्ष हुँदै छ । यसले पनि बलात्कार घटना बढेको देखाउँछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७०/७१ यताका तीन वर्षमा तीन हजार पाँच वटा घटना दर्ता भएका छन् । प्रत्येक दिन औसतमा ३ वटा बलात्कार । तीन वर्षमा ६ सय ७४ जना १० वर्षमुनिका बालिका बलात्कृत भए । यो तथ्यले प्रत्येक दुई दिनमा एक जना १० वर्षमुनिका बालिका पीडित हुने देखाउँछ । यो चिन्ताजनक तथ्य हो र हाम्रो समाजको बिग्रँदो नैतिक चित्र ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले हालै प्रकाशित गरेको बालबालिकासम्बन्धी घटनाको चौमासिक विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार बालबालिकाविरुद्ध भएका घटना बढ्दै गएको छ । पछिल्लो ४ महिनामा सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै ७८ जना बालबालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएको र त्यसमा ७४ जना बालिका परेको उल्लेख छ । अझ उदेकलाग्दो छ– सार्वजनिक भएका घटनामध्ये आठ प्रतिशत घटनामा बालिकाहरू सामूहिक बलात्कारको सिकार भएका देखिन्छन् ।

सुन्दै आङ सिरिङ्ग हुने यस्ता घटना रोक्न संसद्ले घण्टी बजाउन जरुरी छ । समाज त्यसकै लागि हो । बालिकाहरू असुरक्षित हुने गरेका घटना बढेका छन् भने संसद्ले आफ्ना कानमा पिउरी कोचेर मौन बसिरहन सक्दैन । यस्तो अवस्था सरकार र सम्बद्ध निकायहरूलाई घचघच्याउन नपुगेको हो । बालिका तथा महिला सुरक्षा राष्ट्रको संकल्प हो भन्ने बोध हुन नसकेको हो । बालिकाहरू नै सुरक्षित छैनन् भने संसद्को इज्जत लुटिएको हो ।