कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

वित्तको सिफारिसमा चार संशोधन

स्थानीय निकायहरूलाई खर्च, आर्थिक अनुशासन र तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसै पनि वित्त आयोग गठन नगरेर सरकारले गल्ती गरेको छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारहरूको कार्यशैली र आर्थिक अनुशासनबारे मुलुककै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । यसैबीच प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय निकायहरूले पाउने रकम र उठाउन सक्ने ऋणहरूबारे आफ्नो सिफारिस अर्थ समितिलाई प्रस्तुत गरेको छ । उक्त सिफारिसमा गम्भीर छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने चारवटा बुँदा छन् :

वित्तको सिफारिसमा चार संशोधन

(१) राजस्व बाँडफाँड मूल्यांकनको आधार : सिफारिसमा राजस्व बाँडफाँडको आधार ७० प्रतिशत भार जनसंख्या, १५ प्रतिशत भार क्षेत्रफल तथा १५ प्रतिशत भार मानव विकास सूचकांक र न्युन विकास सूचकांक (जसमा सेवा लागत सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र सामाजिक तथा आर्थिक विभेद सूचकांक ) लाई दिई तय गरिएको छ ।

अन्तिम दुई सूचकांक अहिले स्थानीय तहमा उपलब्ध छैनन् । यी सूचकांक कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमा तयार पारेको संख्यामा आधारित भएर दिनुको सट्टा केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट हरेक वर्ष वैशाख महिनासम्म सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुने व्यवस्था मिलाउनु उत्तम हुन्छ । अन्यथा पारदर्शी नभएको संकेत दिन्छ । फेरि जुन निकाय (अर्थात अर्थ मन्त्रालय) ले बजेट ल्याउने हो, उसैले यो सूचकांक प्रकाशित गर्नुभन्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बजेट आउनु अघि नै यसलाई सार्वजनिक गर्ने हो भने स्थानीय सरकार लगायतका सम्बद्ध निकायहरूले बजेटको अनुमान गर्न सक्छन् । जति निष्पक्ष निकायहरूको तथ्यांकमा आधारित भएर बाँडफाँडको अग्रिम अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यति सरकारको विश्वसनीयता बढ्नेछ । र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध रहनेछ ।

(२) स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान : सिफारिसमा स्थानीय तहमा जाने अनुदानको मुख्य आधार ‘राजस्व क्षमता र खर्चको आवश्यकता’ (७० प्रतिशत भार) लाई मानिएको छ । बाँकी पूर्वाधार सूचकांक, विभेद सूचकांक र गरिबी सूचकांकलाई ३० प्रतिशत भार दिइएको छ । सूचकांकहरू स्थानीय तहमा उपलब्ध नहुनुलाई माथि (१) नै एक समस्या मानिएको छ । स्थानीय तहहरू अहिलेको संघीय शासनको मुटु भएकाले जिल्लागत तथ्यांकहरूले नयाँ संघीय परिप्रेक्षलाई न्याय गर्दैनन् ।

त्यस बाहेक ललितपुर तथा चितवन जस्ता स्थानीय तहगत आर्थिक विषमता व्यापक भएका जिल्लाहरूमा जिल्लागत तथ्यांकहरू अब यस्तो बाँडफाँडको दिगो आधार बन्न सक्दैनन् । त्यसैले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई बढी स्रोत दिएर शासन गर्न सहयोग गर्ने तथ्यांकहरू सिर्जना गर्न लगाउने समय आइसक्यो ।

अर्कोतिर ‘राजस्व क्षमता र खर्चको आवश्यकता’ पूर्णरूपमा तजविजी र अमूर्त मूल्यांकनको आधार हो । यति धेरै भार दिइएको मूल्यांकन ‘खर्चको आवश्यकता’ जस्तो अमूर्त कुरामा आधारित हुन सक्दैन । यसलाई राजस्व क्षमतासँग जोड्नु पनि त्यति तर्कसंगत छैन । यी दुवैलाई छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन आधार मान्नुपर्छ । बरु राजस्व क्षमतालाई ५० प्रतिशत र खर्च गर्नसक्ने क्षमतालाई २० प्रतिशत गरेमा बढी तर्कसंगत हुन्छ । उदाहरणका लागि खर्चको आवश्यकतालाई आधार मान्ने हो भने जुनसुकै विपन्न ठाउँका स्थानीय तह (जस्तो मुगु वा रौतहट) लाई पूर्ण अंक दिए पनि हुन्छ । तर खर्च गर्नसक्ने क्षमतालाई आधार मान्ने हो भने अघिल्लो वर्षको रेकर्ड हेरेर वस्तुगत निर्णय गर्न सकिन्छ ।

(३) स्थानीय तहले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋण : सिफारिस केन्द्र सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने हालको व्यवस्था कायमै राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायले कुल राजस्व (आन्तरिक स्रोत तथा केन्द्रीय बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने) को १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र सरकारले २०४८ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.८ प्रतिशतमात्र ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

आन्तरिक ऋण सरकारले सस्तो दरमा उठाउँछ । बैंकहरूको कुल निक्षेपको लगभग १८ प्रतिशत यो वा त्यो नाममा सरकारले राख्ने गर्नाले उनीहरूले सर्वसाधारणलाई बाँकी (साधारणतया ८० प्रतिशतभन्दा कम) ऋण दिएर फाइदा उठाउँछन् । सरकारले निकै सस्तोमा ऋण पाउँछ, तर त्यसको मूल्य आम मानिसले चर्को ब्याज तिरेर चुकाउँछन् । यसरी सरकारले राम्रो योजनाविना आन्तरिक ऋण उठाइदिँदा साधारण जनतालाई त्यसको असर चर्को व्याजदरको माध्यमबाट परिरहेको हुन्छ ।

यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहहरूले उठाउने आन्तरिक ऋणले निजी क्षेत्रका उद्यमीले पाउने ऋणको व्याजदर त बढाइरहेको हुन्छ नै, लगानीलाई पनि ‘क्राउड आउट’ गर्छ । त्यस बाहेक अर्को मुख्य सवाल– हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभव र यो वर्ष कर उठाउने तथा गाडी खरिद सम्बन्धी आएका अनेकौं विवरण हेर्दा ऋण उठाउने सीमा विस्तारै–विस्तारै बढाउँदै जाँदा ठिक हुने देखिन्छ ।

२०४८ तिर केन्द्र सरकारले समेत जीडीपीको १.८ प्रतिशतमात्र आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको स्थितिमा अहिलेको स्थानीय सरकारहरूलाई त्यो सीमाभन्दा केही कमबाट काम सुरु गर्न दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । अहिले केन्द्र सरकारको राजस्व र अघिल्लो वर्षको कुल जीडीपीको अनुपात ३० प्रतिशत हाराहारी छ । यसरी हेर्दा जीडीपीको १.८ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन दिनु राजस्वको ६ प्रतिशत बराबर हो ।

यसैले अहिलेको परिस्थितिमा हरेक वर्ष पुनर्विचार गर्नेगरी स्थानीय तहहरूले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा राजस्वको ५ प्रतिशत तोक्नु उपयुक्त हुन्छ नकि १० प्रतिशत । निजी क्षेत्रलाई भार नहोस् भन्नाको खातिर यस्ता ऋणहरू निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक ऋणमै लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसके झनै राम्रो हो ।

(४) नेतृत्व नबनीकन आयोगको सिफारिस– वित्त आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति हुन बाँकी नै छ । यस्तो परिप्रेक्षमा अहिलेको सिफारिस कति उपयुक्त भन्ने पनि प्रश्न छ । आयोग सचिवालय एक दक्ष सचिवको नेतृत्वमा छ । तर कर्मचारीहरूलाई यी राजनीतिक प्रकृतिका निर्णयका लागि अन्तिम अधिकारी बनाउनु हुँदैन । कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म अर्थ समितिका माननीय सदस्यहरूसँगको प्रत्यक्ष संसर्गबाट बर्जित गरिनुर्छ । र, गुण–दोषको भार राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिले लिनुपर्छ । नत्र यी आयोगहरू कुनै मन्त्रालयका महाशाखा जस्तै हुनेछन् । बरु सुनुवाइ प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकमा लगेर भए पनि आयोगलाई पूर्ण बनाउनुपर्छ ।

यी चार मूलभूत बुँदालाई सम्बोधन गर्दा केही निर्देशक सिद्धान्त कोरिनु जरुरी छ । सर्वप्रथम त संघीयतामा स्थानीय निकाय कसरी बलियो बनाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । दोस्रो, कसरी उनीहरू बलियो हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झनै मजबुद हुन्छ र असमानता कम हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । उनीहरूमा आर्थिक अनुशासन भएन भने संघीयता बलियो हुँदैन ।

त्यसैले उनीहरूले आन्तरिक ऋण लिँदा विभिन्न सावधानी अपनाउनैपर्छ । अमेरिका जस्तो मुलुकमा पनि धेरै स्थानीय निकाय जथाभावी ऋण लिएर टाट पल्टेका उदाहरण छन् । चीनमा पनि राज्यहरूले खडा गरेका लगानी कम्पनीहरूले सन् १९९० को अन्त्यतिर मुलुकलाई निकै अप्ठेरोमा पारेका थिए । नेपालमा पनि यी स्थानीय निकायहरूलाई उनीहरूको खर्च, आर्थिक अनुशासन र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

त्यसै पनि वित्त आयोग गठन नगरेर सरकारले गल्ती गरेको आवाज उठिरहेको छ । अहिले वित्त आयोगलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागजस्ता प्राविधिक, पारदर्शी र तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष निकायहरूको सहयोगमा समग्र आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने पद्धतिको एक खम्बाका रूपमा स्थापना गरेर जानुपर्ने स्थिति छ । संस्थाहरू बलियो नभए व्यक्ति र तजविजी निर्णय गर्ने शैली हावी हुन्छ ।

धेरै पहिला गढवालमा शासन गर्दा गोर्खाली जागिरदारहरूले पैसा उठाउन त्यहाँका ऋणीको छोराछोरीलाई समेत दास बनाएर बेचेका थिए भन्ने गढवाली इतिहासमा लेखिएको छ । त्यो बेला थिति बसाउन नसकेको सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई स्थानीय निकायको कर उठाउन जिम्मा दिने प्रणाली बनाएको थियो । ती प्रणालीले पाँचसाले ठेकेदार, द्वारे, चौधरीहरू जन्मायो ।

तर ती सबैको नतिजा निस्कियो– कुशासन र शोषकहरूले अरूलाई लुटेर खाने समाजको सिर्जना । संघीयताको सुन्दर पक्ष केन्द्रमा सरकारले दिने भनेको सेवालाई स्थानीय तहमा लैजानु हो । कर र ऋण उठाउने अधिकारको नियमन नगर्ने, तर सेवाको अधिकार (पासपोर्ट, नागरिकता, जग्गा दर्ता आदि) लाई चाहिँ केन्द्रमै राख्दा निश्चय नै प्रश्न उठ्छ– हामीले सोचेको संघीयता यही हो र ?

पौडेल अर्थशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?