युनियनसँग भनाभन

निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी दलबलसहित सिंहदरबारभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पसे । आफूले भनेको ठाउँमा कर्मचारी सरुवा नगरिदिएको आक्रोशमा एकजना उपसचिवलाई हप्काउँदै हातपात प्रयास गरे । मुख छाडे । यो कुनै नौलो घटना भने होइन । सचिव, सहसचिवलाई पनि हप्कीदप्की गर्ने, सिसा, टेबल, कुर्सी तोडफोड गर्ने चर्तिकला सरुवाका बेला देखिन्छ । मन्त्रालयमै प्रहरी राख्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

हातपात गर्नेहरू दण्डित हुँदैनन् । बरु संरक्षित रहन्छन् । एउटा कर्मचारीले आफूभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीलाई धम्क्याउन सक्ने शक्तिको स्रोत के हो ? माउ पार्टी । सरकारी तलब खाने भए पनि पार्टीको आडमा जे गर्न पनि स्वतन्त्र छन् । ट्रेड युनियनहरू सिंहदरबारभित्र अघोषित रूपमा सत्ता चलाइरहेका छन् । हूलहुज्जत गरेर, धम्क्याएर चाहेको काम गराउन सक्छन् ।

इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारी मनोबल गुमाएर काम गर्न विवश हुन्छन् । सोझो हाकिमले थर्काइ खाएको, उदण्डले दण्ड नपाएको देख्छन् । पार्टीमा आबद्ध नभएको कर्मचारीले आफ्नो पक्षमा बोल्दिने कोही छैन भन्ने महसुस गरेपछि जनताको पक्षमा जोखिम लिएर काम गर्न डराउँछन् । गुन्डागर्दी गर्नेका पक्षमा सबै छन्, हाम्रो पक्षमा कोही छैनन् भन्ने उनीहरूलाई पर्छ ।

ट्रेड युनियन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुन सक्छन् । वर्गीय हित हेर्न कामदारको युनियन अधिकार हो । निजी प्रतिष्ठानमा पुँजीपति एक्लै पनि बलियो हुने भएकाले श्रमिकहरू संगठित हुनुपर्ने हुन्छ । मालिकसँग संघर्ष र सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले कामदार हकहितका लागि ट्रेड युनियन जायज हुन्छन् ।

सरकारी कर्मचारीको दायरा फरक हुन्छ । उनीहरूको हकमा को पुँजीपति, को कामदार ? कर्मचारीका वास्तविक मालिक जनता हुन् । जनताविरुद्ध केको संघर्ष ? पुँजीपतिले श्रमिकलाई जस्तो कर्मचारीलाई कसले शोषण गर्छ ? सरकारले तलब सुविधा पुनरावलोकनका लागि विधि बनाउन सक्छ । कर्मचारीको गुनासो सुन्न संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । क्लबका हिसाबले सामाजिक संसर्ग बढाउन, सामूहिक भावना विकास गर्न, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभ्यास गर्न संगठित भए हुन्छ ।

करदाताले तिरेको करबाट तलब खाएर पार्टी संगठनमा लाग्न मिल्दैन । राजनीतिक पार्टी आबद्ध ट्रेड युनियन खोल्न दिनु नै गल्ती भयो । पार्टीपिच्छे युनियन भए । सरकार जसको बन्यो, उसकै युनियन बाघ बनेर निस्कने भए, सचिव पनि थुरथुर हुने गरे । २०७३ जेठमा एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि चुनाव भयो । आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्यो । तर पार्टीगत युनियनहरू यथावत् रहे जो आधिकारिक ट्रेड युनियनभन्दा बलिया छन् । सर्वोच्च अदालतले ०५८ मा एकभन्दा बढी युनियन कर्मचारी संगठनमा दर्ता र सञ्चालन नगर्न आदेश दिएको थियो जसलाई टेरपुच्छर लगाइएन ।

निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक बनाउने हो, पार्टीसेवक होइन । बहुदलीय व्यवस्था भन्दैमा कर्मचारी पनि दलीय आधारमा संगठित हुने होइन । पार्टीहरूले कर्मचारीलाई राजनीतिक पछ्यौरा ओढाउने प्रवृत्ति बन्द गरेर राष्ट्र सेवामा समर्पित गराउने संकल्प गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीको विशेषता तटस्थता हो । पार्टीपिच्छे युनियन भए तटस्थता अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने संरचना आफैं वैचारिक रूपमा विभक्त भई पार्टीगत संगठनबद्ध भएपछि सरकारले काम गर्न सक्दैन । जनताले निष्पक्ष सेवा पाउन सक्दैनन् । कर्मचारीतन्त्र पार्टी संगठनका स्वार्थका छाया बन्न पुग्छन्, भनाभन केन्द्र बनिरहन्छन् ।