गोपनीयताको हक र हद

तथ्यांक संरक्षणका लागि छुट्टै विशेष ऐन आवश्यक देखिन्छ, जसभित्र व्यक्तिगत तथ्यांकको नियमन र संरक्षणको बृहत्तर क्षेत्र समेटिनुपर्छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — नेपालको संविधानको धारा २८ मा प्रत्याभूत गरिएको गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल कानुन आयोगबाट मस्यौदा भई कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

वैयक्तिक गोपनियताको हक संरक्षण गर्न ऐन तर्जुमाको प्रयास आफैंमा एक सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । २८ वर्षदेखि यस सम्बन्धमा ऐनको व्यवस्था नहुँदा नागरिकको गोपनियताको हकमाथि अतिक्रमण हुने कामकारबाहीहरू नियमनका दायरामा आउनसकेका छैनन् ।


यही १ भदौ २०७५ देखि लागू हुनगइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा यस सम्बन्धमा केही व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । तर यी व्यवस्था कतिपय सन्दर्भमा आपत्तिजनक र अपूरो पनि छन् । ती व्यवस्थाबाट व्यक्तिको गोपनियताको हकको उचित तथा उपयुक्त संरक्षण र नियमन हुन सक्दैन । नयाँ छुट्टै ऐन नै आवश्यक छ । यसका लागि यो विधेयक एक सकारात्मक प्रयास हो ।

Yamaha


गोपनियताको हकका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनका लागि तर्जुमा भइरहेको विधेयकको मस्यौदामा संविधान प्रदत्त गोपनियताको हकले समेटेको व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रजस्ता सात विषयको गोपनियता अनतिक्रम्य हुनुपर्छ । संविधानको धारा २८ ले व्यवस्था गरेका ती सात क्षेत्र बाहेकका गोपनियताका थप क्षेत्रहरू विस्तार हुनुहुँदैन । तर विधेयकमा केही क्षेत्र विस्तार भएको छ ।


तथ्यांक संरक्षण (डाटा प्रोटेक्सन) गोपनियताको हकको अत्यावश्यक पाटो हो । प्रस्तुत मस्यौदा विधेयकको परिच्छेद ६ मा तथ्यांक सम्बन्धी गोपनियताको बारेमा व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो निकै सीमित छ । त्यसले तथ्यांक संरक्षणलाई समेट्न सक्दैन । परिच्छेदमा गरिएको व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा यसले तथ्यांक ऐन (स्टाटिस्टिक्स एक्ट) अन्तर्गतका तथ्यांक सम्बन्धी विषयलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर तथ्यांक (डेटा) सम्बन्धी विषयलाई समेट्न नसकिएको देखिन्छ ।


तथ्याङ्क संरक्षणका लागि छुट्टै विशेष ऐन आवश्यक देखिन्छ । सो भित्र व्यक्तिगत तथ्याङ्कको नियमन र संरक्षणको बृहत्तर क्षेत्र समेटिनुपर्छ । तथ्याङ्क ऐनले व्यवस्था गरेको र त्यसले परिमार्जित रूपमा समेटन सक्ने विषयलाई सोही ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।


यदि छुट्टै व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षण ऐन (पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन एक्ट) मा रहनुपर्ने विषय यसैमा राख्ने भए त्यसबारे विस्तृत र प्रस्ट प्रावधान थपिनुपर्छ । तसर्थ दु्रततर प्राविधिक विकास र परिवर्तनको सन्दर्भमा यसलाई भविष्यमुखी दृष्टिले अझै विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।


विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक स्थलको, आवासको परिभाषा परिमार्जित हुनुपर्छ । सार्वजनिक स्थान वा सडकमा रहेका सीसी टिभीहरूले उत्पादन गरेका डाटाको सुरक्षा, मेटा डाटा, बालबालिका सम्बन्धी डाटा, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग रहेका डाटाजस्ता विषयहरू पनि समेटिनुपर्छ । यस विधेयकमा तथ्यांक संरक्षणको विषय अन्तर्गत तथ्यांकको सीमा वारपार प्रवाह (क्रस बोर्डर फ्लो अफ डाटा) का सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख छैन ।


यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यक्तिगत गोपनियतालाई अपवादका क्षेत्रमा राखी सार्वजनिक निकायले संरक्षण गर्नुपर्ने सूचनाको दायराभित्र राखेको विषयहरूको सम्बन्धमा अन्योल हुनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिनु आवश्यक छैन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ (ङ) मा भएको व्यवस्थालाई मात्र गोपनियताको हक सम्बन्धी ऐनले विस्तार गर्नुपर्छ ।


यस मस्यौदामा धरै ठाउँमा उल्लेखित ‘अधिकार प्राप्त अधिकारी’ भन्ने शब्दावलीले कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिन खोजेको अनुभूति गराउँछ । हरेक अधिकारमाथि ‘अधिकार प्राप्त अधिकारी’ले संकुचन सिर्जना गर्नसक्ने खतरा देखिन्छ । त्यस्तो अधिकारी कुन निकायको, कुन तहको को हुने हो र सो अधिकारीले कुन सीमामा रहेर नियामकको दायित्व पूरा गर्नसक्ने हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन ।


कतिपय अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाटै अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनी कानुनले निश्चित सुरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको टेलिफोन प्रयोग सम्बन्धी विस्तृत विवरण आवश्यक परेमा अदालतको अनुमतिमा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि आदेश जारी गरिएको छ । तर प्रस्तावित मस्यौदाले घुमाउरो तरिकाले उक्त अदालती अनुमतिको सुरक्षणलाई समाप्त पार्न खोजेको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा १२ (५) लगायत थुप्रै दफाहरूमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजको स्वविवेकमा गोपनियताको अधिकार अन्तर्गतका सूचना, जानकारी उपलब्ध गराउन आदेश दिने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यी व्यवस्थाहरूको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ ।


गोपनियताको हक व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्याति, स्वास्थ्य, सम्पत्तिजस्ता कुराको सुरक्षा प्रदान गर्ने हक हो । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा गोपनियताको हकको प्रयोग र उपभोग फरक हुनसक्छ । अर्थात सार्वजनिक पदवाहक व्यक्तिको गोपनियता कायम गर्नुपर्ने सूची अन्य व्यक्तिको भन्दा साँघुरो हुनसक्छ । यस विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक व्यक्ति वा व्यक्तित्वलाई पनि अन्य व्यक्तिसरह व्यक्तिगत सूचना जानकारी र तथ्याङ्क गोप्य राख्न सक्ने तथा पारदर्शिता कायम गर्न नपर्ने रूपमा संरक्षण दिन खोजेको छ ।


यस्तो सुरक्षा कवचले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पारदर्शी हुनबाट रोक्छ र जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुन नपर्ने अलोकतान्त्रिक व्यवहारतर्फ आकर्षित गराउँछ । तसर्थ मस्यौदाको दफा २३ को प्रावधानहरूलाई आधार मानेर पदाधिकारीको योग्यताका प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरणजस्ता कतिपय विषयलाई वैयक्तिक सूचना मानेर पुरै संरक्षण प्रदान गर्दा तथा गोप्य राख्दा भ्रष्टाचारजन्य संस्कृतिलाई सहयोग पुग्न जान्छ । सुशासनलाई सहयोग पुग्दैन ।


विधेयकका कतिपय प्रावधान खुला तथ्याङ्क (ओपन डाटा) को अवधारणा प्रतिकूल पनि छ । दफा २५ र २६ का केही व्यवस्थाले अध्ययन, अनुसन्धान एवं पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सार्वजनिक निकायमा रहेका तथ्याङ्कहरूको पुन: प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्छ । यी प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । गोपनियताको हकको सम्मान र संरक्षण गर्दा खुला तथ्याङ्कको सकारात्मक पहलहरू संकुचनमा पारिनु हँुदैन ।


विधेयकको दफा ३० को उन्मुक्तिको प्रावधानले गोपनियताको हकलाई सजिलै अतिक्रमण गर्न सक्ने बनाउँछ । यो व्यवस्था रहेमा प्रहरीलाई कुनै अपराध अनुसन्धानका नाममा हरेक व्यक्तिको गोपनियताउपर जुनसुकै बेला अधिक्रमण गर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो पुरै उन्मुक्ति हुने प्रावधान सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर र आदेशको विपरीत पनि छ । वैयक्तिक गोपनियताको रक्षाका सन्दर्भमा सरकारी निकायहरू निकै चुनौतीपूर्ण पक्ष मानिन्छन् ।


व्यक्तिको निजि जीवनमा सरकारी वा राज्यका निकायको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने प्रावधान ऐनमा रहनुपर्छ । तर यो दफा पुरै प्रतिकूल देखिन्छ । यस दफाले प्रस्तावित ऐनका सकारात्मक प्रावधानलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।


गोपनियताको विषयलाई फौजदारी कसुरको विषयभन्दा पनि दुष्कृतिको कानुन (ल अफ टर्ट) का रूपमा तर्जुमा गरिनु अपरिहार्य छ । कसुरको गम्भीरताका आधारमा मूलत: सरकारवादी र दुनियाँवादी फौजदारी कसुरका राखिएको गोपनियताको उल्लंघनमा आजको सूचना प्रविधिमा आधारित विश्वमा सरकारभन्दा पनि निजी कम्पनीहरू बढी संलग्न हुन्छन् ।


त्यसैले त्यस्ता कम्पनी वा कानुनी व्यक्तिहरूबाट गोपनियताको संरक्षण र उल्लंघनको अवस्थामा जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति पक्षमा ज्यादा जोडतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । साथै विधेयकको दफा ३१ मा कसुर र सजाय हुनुपर्ने कतिपय विषय छुटेका देखिन्छन्, त्यसमा ध्यान दिइनु जरुरी छ । नियामक निकायका रूपमा रहनुपर्ने स्वतन्त्र निकाय पनि प्रस्तावित छैन ।


राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अनुगमनमा मात्र सीमित गरिएको छ भने जिल्ला अदालतमा उजुरी लाग्न सक्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो देशमा गोपनियताको हक नियमनलाई छिटो गर्न विशेष लोकपाल र तथ्याङ्क अधिक्षक (डाटा कन्ट्रोलर) आदि राख्ने चलन देखिन्छ । तसर्थ गोपनियताको हकको सुरक्षासंँग सम्बन्धित गुनासो र उजुरी सुनुवाइ गर्न एक स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ ।


गोपनियताको हक व्यक्तिले सुरक्षा र न्याय खोज्न सक्ने हक हो । तर यससँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्रस्तावित सरकारवादी फौजदारी बनाउन खोजिएको छ । यसबारे पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक स्थलमा हुने व्यक्तिगत गोपनियताको अवधारणा यसमा समेटिएको छैन । साथै डाटा संरक्षणका बलिया पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वको विषय पनि थप्नुपर्छ । र ‘इथिकल ह्याकिङ’ जस्ता उपाय अवलम्बन गरी व्यक्तिगत गोपनियता सम्बन्धी तथ्याङ्कको सुरक्षा अवस्था मापन र परिमार्जन गर्ने अवधारणालाई पनि प्रावधान समेटिनुपर्छ ।


यसका साथै तथ्यांक प्रशोधनका बारेमा स्पष्ट परिभाषासहित कस्तो तथ्यांक प्रशोधन गरिन हुँदैन लगायतको आवश्यक प्रावधान व्यवस्था गरिनुपर्छ । सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले व्यक्तिगत गोपनियताका आधारलाई सार्वजनिक सरोकारका सूचना र तथ्यांक अपारदर्शी बनाउने कवचका रूपमा प्रयोग गर्न नपाउन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।


एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो निजत्व, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, तथ्याङ्क, लिखत र सम्बन्धको अनावश्यक खुलासाबाट हुने हानि व्यहोर्न नपरोस् भन्ने पर्याप्त हेक्का विधेयकका मस्यौदाकारहरूमा रहनु आवश्यक छ । कानुन बनाउनेले आफ्नो सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई अपारदर्शी बनाउने निहुँ र उपायको व्यवस्था राख्ने खतरा हुन्छ । त्यसो नहुनेगरी विधेयकका केही छिद टालिनु आवश्यक देखिन्छ ।


सूचनाको हक र गोपनियताको हक दुवै मौलिक अधिकार हुन् र यी हक एकअर्काका परिपूरक पनि । यिनको कार्यान्वयनमा सन्तुलन आवश्यक छ । व्यक्तिको गोपनियताको हक
सम्बन्धी कानुनले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई संकुचित पार्न हुँदैन । र सूचनाको हकको सीमाको रूपमा रहेको व्यक्तिगत सूचनालाई सार्वजनिक चासो तथा सार्वजनिक महत्त्वको कसीमा हेरिनुपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ०८:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गोपनीयताका हकमा केही सवाल

गोपनीयताको कानुनले अर्काे मानव अधिकार अर्थात निजी जीवनको अधिकारका पक्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेतर्फ संकेत गर्छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — फौजदारी संहिताको दफा २९१ देखि ३०२ मा गोपनीयता विरुद्धको कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो निजी मामिलामा कसैको जबर्जस्ती हस्तक्षेपबाट निश्चित हदसम्म प्रतिरोध गर्ने अधिकार भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गोपनियताको अधिकार अन्तर्गत मान्यता दिइएको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा व्यवस्था गरिएको गोपनियताको हक प्राथमिक रूपमा अधिकारीहरूप्रति निर्देशित छ, उदाहरणका लागि, स्पष्ट कारणको अभावमा सार्वजनिक अधिकारीहरूले घरको खानतलासी लिन कसैको पत्राचारमा व्यवधान उत्पन्न गर्न वा निजी तथ्यलाई सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् ।

परिभाषात्मक रूपमा गोपनियताको कानुनले अर्काे मानव अधिकार अर्थात निजी जीवनको अधिकारको पक्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेतर्फ संकेत गर्छ । यी दुई अधिकारमध्ये कुनै पनि एकअर्कामा ठूलो वा सानो भन्ने छैनन् र कुन चाहिँले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने कुरा मुद्दाको परिस्थितिमा निर्भर गर्छ ।

फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूमध्ये निम्नलिखित प्रावधानहरूको यहाँ विवेचना गरिएको छ ।

२९१. अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न नहुने : (१) कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मन्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन ।

२९३. अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने : (१) कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन वा एकको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्न–गराउन हुँदैन । तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा सो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन ।

२९५. चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने : (१) अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चिठ्ठी खोल्न वा अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बीचमा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन ।

माथि व्यवस्था गरिएको प्रथम दृष्टिमा सकारात्मक देखिए तापनि अपर्याप्त देखिन्छ । यी दुवै प्रावधानमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अंकन गर्न वा चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न’ हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतया गोपनियताको अधिकार सार्वजनिक अधिकारीहरू विरुद्धको नागरिकको अधिकार हो । त्यसैकारण यस्तो व्यवस्था गर्दा नागरिक अधिकार रक्षाका लागि पर्याप्त बचाउ र सुरक्षणको व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ । टेलिफोन वार्तालाप ध्वनि अंकन गर्ने कार्य वा टेलिफोनमा गरेको कुराकानी सुन्ने कार्यले गोपनियताको अधिकारका साथसाथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ ।

तसर्थ यस्तो अधिकार दिने कानुनले प्रक्रियाका बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारी भनेको कोहो ? त्यस्तो अधिकारीले कुन प्रक्रिया अन्तर्गत अनुमति दिने हो ? त्यस्तो अनुमति दिने आधारहरू के–के हुन सक्छन् ? ती आधारहरू पनि न्यायिक, उपयुक्त र स्वच्छ हुन जरुरी हुन्छ । तसर्थ नागरिकको गोपनियताको अधिकारमा बन्देज लगाउने सारवान कानुनमात्र संविधान अनुरूप हुनुपर्ने नभई त्यस्तो सारवान प्रावधान लागू गरिने कार्यविधि समेत संविधान सम्मत हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नभई नागरिकको संवैधानिक हकमा बन्देज लगाउने कानुनी प्रावधान बनाइनु हुँदैन ।

साथै यस प्रावधानमा त्यसरी संकलन गरिएको ध्वनि अंकनमा कस–कसको पहुँच हुने, कहिलेसम्म राखिने, कसको नियन्त्रणमा राखिने, कहिले नष्ट गरिने भन्ने पनि कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

यस प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यस सम्बन्धी उपर्युक्त कार्यविधि निर्धारण हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपालमा हाल तथ्य संरक्षण सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा कानुनी रूपमा लिइएको सूचनाको पनि गलत प्रयोग हुनसक्छ र यसले गोपनियतामाथि पनि खतरा निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले म तथा अन्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा ‘अपराध अनुसन्धानको नाममा शंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनियता उदांगो बनाउनु पनि हुँदैन’ भन्दै गरेको निर्णयलाई पनि ध्यान दिइनु जरुरी छ । यसै मुद्दाको सम्बन्धमा गैरकानुनी रूपले सूचना माग गर्दा दिएमा वा प्राप्त गरेमा हुनसक्ने सजाय र मुद्दा चलाउने धारा २८ कार्यान्वयनको दृष्टिले अनिवार्य देखिन आएको र त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा व्यक्तिको गोपनियता सूचनाहरूमा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वसम्मानता विपरीतको कार्य नगर्न–नगराउन र त्यसको रोकथामका लागि जो चाहिने व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी भैसकेको छ ।

त्यसैगरी ‘अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने’ भन्ने प्रावधानको हकमा सन् १९९४ मा बेलायत राष्ट्रिय पत्रकार युनियनले स्वीकार आचारसंहितामा पनि गोपनियता सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । सोमा सूचना, तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जनचासोको विषयलाई जोडदार प्रस्तुत गर्ने नाममा पत्रकारले अरूलाई व्यक्तिगत दु:ख र पीडा हुने कुरा गर्नु नहुने, हरेक पत्रकारले सूचनाको गोप्य स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यस दफा अनुसार अनुमतिबिना तस्बिर खिच्न मनाही गरिएको छ । तर कुनै गलत कामकुरालाई पर्दाफास गर्नका लागि र खोजी पत्रकारिताका लागि खिचिएमा पनि कसुर मान्ने हो वा होइन भन्ने कुरा प्रस्ट छैन ।

मिडियाले प्रसारण गर्ने सामाग्री विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार, मिडिया स्वन्त्रता विरुद्ध गोपनियताको कुरामा कसरी सीमा तयार गर्ने भन्ने प्रसंगमा सन् १९९४ मा बेलायत राष्ट्रिय पत्रकार युनियनले स्वीकार गरेको आचारसंहितामा पनि गोपनियता सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । सोमा सूचना, तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । जनचासोको विषयलाई जोडदार प्रस्तुत गर्ने नाममा पत्रकारले अरूलाई व्यक्तिगत दु:ख र पीडा हुने कुरा गर्न नहुने, हरेक पत्रकारले सूचनाको गोप्य स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । तस्बिर र रेखाचित्रहरूको प्रस्तुति सिधा एवं स्पष्टताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेमा अनुमतिबिना खिचेमा फौजदारी कसुर नलाग्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

यो व्यवस्थालाई प्रक्रिया र कायविधिको आधारमा पनि स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ । नागरिक अधिकारमाथिको सम्भावित बन्देजउपर आवश्यक बचाउ र सुरक्षणको व्यवस्था आवश्यक छ ।

यसैगरी देवानी संहिताले मुलुकी ऐनका धेरै व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनी प्रावधान राखेको छ ।

देवानी कानुन त्यस्तो कानुन हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहदामा बसेकासम्मको चुलो र दैनिक समस्यासँंग प्रतिविम्बित हुन्छ । सबै खाले कानुनको आआफ्नै महत्त्व भए पनि नागरिकको दैनिकीसँग देवानी कानुनको विशेष सम्बन्ध रहन्छ । व्यक्ति जन्मदेखि मृत्युसम्म उसको सम्पत्ति, विवाह, सम्वन्धविच्छेद लगायतका विषय देवानी कानुनले सम्बोधन गर्छ ।

यस कानुनको दफा २०(२) को स्वतन्त्रता र अधिकार हुने प्रावधान अनुसार, ‘कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ :–

(ट) आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने ।’
यो कानुनी व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनियताको हकलाई थप मजबुत बनाएको छ । तर व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांक र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनियताका बारेमा केही बोलिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनियताको हक सुनिश्चित गरेको छ र सो हकमा माथि उद्धृत भएको अधिकारमा तथ्यांक र चरित्र सम्बन्धी गोपनियताको अधिकारलाई समेत समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

दफा २१ गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने (१) कानुन बमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई देहायका कुनै कामकुरा गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछ :–

(क) कुनै व्यक्तिको वासस्थानमा प्रवेश गरेमा,
(ख) कसैको चिठ्ठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा,
(ग) कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियोचर्चा, प्रकाशन वा प्रचार गरेमा,
(घ) कसैको आकृति वा तस्बिर खिचेमा,
(ङ) अरूको नाम, आकृति, तस्बिर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितको लागि सो खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन ।

दफा २१ (१) मा भएको ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी’ भनी लेखिएकोमा मञ्जुरी लिखित हो वा मौखिक हो, सो सम्बन्धमा स्पष्टता छैन । त्यसैगरी दफा २१ (२) को सम्बन्धमा सार्वजनिक हितका साथ साथै ‘आमसञ्चार र पत्रकारिताको माध्यमबाट सुसूचित गर्ने प्रयोजनले प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रबद्र्धन गर्नका लागि ’ उक्त खण्डमा उल्लेखित कुनै पनि काम गरेमा गोपनियताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन भन्ने प्रावधान थप गर्न आवश्यक छ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT