मधेसको देश चिन्ता

डेटलाइन तराई
मधेसले संविधानको सामथ्र्यलाई ओझेल पारेर मात्र हेर्नु वा मधेसमा रहेको संविधानप्रति संशयमा आँखा चिम्लिनु समानान्तर रेखामा हिंँड्नु हो ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सवालमा मधेसले किन बोल्ने ? राष्ट्रिय सवालमा मधेस किन बोल्दैन ? समान जस्ता लाग्ने यी दुई प्रश्नभित्र दुई मनोविज्ञान छन् । पहिलो प्रश्न गर्ने समूहको सोच अनुसार राष्ट्रिय सरोकार भनिएका विषयमा चिन्ता र चासो राखेर के हुने हो ?

गंगामाया अधिकारीको अनशनबाट राज्यद्वारा हत्या गरिएका निर्दोष मधेसीका परिवारले न्याय पाउने होइनन्, डा. गोविन्द केसीको अडानले स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार गरे पनि औपनिवेशिक सत्तामा बाँचेका मधेसीले आखिर के लाभ पाउने हुन् ? अदालत भित्रको द्वन्द्व होस् वा सेनाको बढ्दो व्यापार मोहप्रति मधेसीले किन चासो राख्ने ? मधेसमा सुरक्षा व्यवस्थापनको निहुँमा इन्काउन्टर भइराख्दा कतै खैलाबैला भएन, अहिले त्यो सवाल ठूलो स्वरमा सुनिँंदैछ, किन ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरूले भन्छन्, जुन ‘राष्ट्रिय’ भन्ने सवालले काठमाडांैको मथिङ्गल हल्लाइरहेका हुन्छन्, त्यसबारे मधेस निस्फिक्री हुन्छन् ।

दोस्रो प्रश्न गर्नेहरूको सरोकार छ, मुलुक भित्रका महत्त्वपूर्ण विमर्शमा मधेसले किन सहभागिता देखाउँदैन ? यस्तो समूहको तर्क हुन्छ, अदालतको जवाफदेहिता, सेनाको व्यावसायिकता, संसद्को प्रभावकारिता, निर्वाचित कार्यकारीको भूमिका, शक्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, असहमतिको अधिकार, बढ्दो कर्पोरेटीकरण, समृद्धिको नाममा लुट, प्रतिपक्षको स्पेसजस्ता विषयहरूप्रति मधेसको कोणबाट किन विमर्श हुँदैन ?

Yamaha

मधेस यस्ता विषयप्रति किन आफूलाई अलग–थलग राख्छ ? मधेसले आत्मकेन्द्रित हुनुभन्दा बरु देशकेन्द्रित हुनुपर्ने होइन ? मधेसले केही माग गरिराख्दा उसले अर्को भूगोलको पनि सही सूचना राख्नुपर्ने हैन ? मधेसले अर्को भूगोलबारे ऐक्यबद्धता देखाउँदा उसको सरोकारमा सहमति देखाउनेहरूको सङ्ख्या थपिन्छ । विभाजनको रेखा कोरेर नक्कली अवधारणाका आधारमा खेतीपाती गर्नेहरू समाप्त हुन्छन् । तर खै मधेस आफैंमा अलमल र अस्पष्ट छ ।

दुइटै खाले प्रश्न उठाउनेहरू पूर्णत: तथ्यहीन छैनन् । तर यी तथ्य आफैंमा निरपेक्ष सत्य होइन । एउटा व्यक्तिको आँखाले जहाँसम्म हेरिरहेको हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि केही तथ्य हुन्छ । यस अर्थमा दुइटै प्रश्नलाई एउटै बिन्दुमा राखेर हेरियो भने एउटा अर्को सङलो तस्बीर देखिन्छ । सवाल उठ्छ, यसरी जोडेर हेरिदिने काम गर्ने कसले ? राजनीतिजीवीले आ–आफ्नै चस्मा लगाएका छन् । तिनले प्रत्येक सवालमा दलीय लाभहानि हेर्छन् । मिडिया आफैंमा विभाजित छ । नागरिक समाज आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिरहेको छैन । संविधान निर्माणको करिब तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा यस्ता विषयमाथि छलफल जरुरी छ । समाजमा रहेका फरक विचार तथा मान्यताबारे खुला छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु तथा फरक मान्यतालाई सम्मान गर्नसक्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।

संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमै लेखिएको छ, ‘हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ।’ ‘हामी नेपाली जनता’भित्र कुन नेपाली पर्छन् ? हामी नेपाली भनेर गर्व वा दाबी गरिराख्दा त्यसभित्र कुन भूगोलका बासिन्दा पर्छन् ? जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थुप्रै नेपालीका सन्तानले नागरिकता पाएनन् । तर त्यो लडाइँ मधेसीको मात्र हो भन्ने ठानियो ।

केन्द्रीय वर्चस्वको सत्ताले नागरिकको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकेन । राज्यमा सबैको अनुहार देखियोस् र शासनमा सहभागिता कायम होस् भने सङ्घीयता आवश्यक मानियो । प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेर पनि सङ्घीयता मधेसीको बलजफ्तीले आएको हो भनेर ठान्ने कम छैनन् । ‘हामी नेपाली’को बखान गर्दै नेपालको इतिहास जुन ढङ्गले पस्किइन्छ र जे कथ्य बताउने कोसिस गरिएको छ, त्यसभित्र मधेस कुन रूपमा छ ? के नेपाली पाठ्य–पुस्तकमा बताइएको छ, नेपालमा तराई कसरी गाभियो ? गाभिनु पूर्व तराईको सामाजिक–आर्थिक अवस्था के थियो ?

पञ्चायत कालमा राष्ट्रवादको संकथन अन्तर्गत जुन इतिहास लेखियो, त्यसभित्र मधेस छैन । इतिहासको गति चाल पाइयो भने जुन प्रकारको ‘राष्ट्र’ उठान गर्न खोजिएको थियो/छ, रहस्य खुल्छ । भन्नुको अर्थ ‘राष्ट्रिय’ भनेर विगतमा पस्किन खोजिएको कथ्यमा मधेसले जोड–घटाउ गर्दा शून्य हात लाग्छ भन्ने एक खालको बुझाइ कायम छ । यस्तो बुझाइमा आस्था राख्नेहरूले जहिले पनि काठमाडौंसँंग विलगावको कथ्य अगाडि सार्छन् ।

नेपालमा प्रतिरोधको राजनीतिका लागि मधेस सदैव उर्वर छ । राणा होस् वा पञ्चायत विरुद्धको सशस्त्र वा अहिंसक आन्दोलन, मधेस र मधेसीको हिस्सेदारी रहिआएको छ । चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक होस् वा वामपन्थी भनिएको राजनीति, आफ्नो रगत–पसिनाले मधेसले सिञ्चित गरेकै हो । अहिले संविधानलाई सबल र सार्थक बनाउन मधेसको कोणबाटै खबरदारी भइराखेको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना, सङ्घीयता कार्यान्वयन, समावेशी राज्य संरचना, मातृभाषाको सम्मान, राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा जस्ता सवाल मधेसको कोणबाट उठ्दै गरे पनि आखिर यो सबैको प्रयोगमा आउने भएको छ । ‘देश’ एउटा यस्तो तत्त्व हो, जसले अनेक मतान्तरका बाबजुद साझा सरोकार उब्जाउँछ । नेपालको अस्तित्व, अस्मिता र आकारप्रति बहुसङ्ख्यक मधेसी गर्व गर्छन् । मधेसीहरूले राजनीतिमा पहाडीको प्रभुत्व र सांस्कृतिक तहमा पर्वते संस्कृतिको वर्चस्वको ठाउँमा नेपाली विविधताको इन्द्रेणी खोजेका छन् ।

मधेसीहरूले समतामूलक समाज निर्माण गर्न खोजेका हुन्, जहाँ नेपालका सबै बासिन्दालाई लागोस्, यो देश र राज्य मेरै हो । यही कारण हो, लोकतन्त्रलाई अझ बढी उन्नतशील र नेपाली नागरिकलाई सम्मानित बनाउन गरिने कुनै पनि प्रयत्नमा मधेसले आहुति दिँंदै आएको छ । देशप्रतिको सम्मान र समुन्नतिको चाहना नभएको भए मधेस यसरी हाँक लिएर इतिहासको विभिन्न मोडमा खडा हुँदैन्थ्यो ।

समस्या दुइटैतिर छ । अँध्यारो कोठाबाट संविधानको खेस्रा कोरिन थालिँदा मधेसले त्यसमा आफ्नो हित संरक्षित हुने नदेखेपछि असहमति प्रकट गर्‍यो । तर अर्कोथरीले त्यो असहमतिलाई ‘अपराधीकरण’का रूपमा अनुवाद गरिदियो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र विगतका आन्दोलनले आर्जेको सहमतिभन्दा फरक अवस्थिति संविधानमा पाउँदा मधेसले सदन, सडक र सीमामा असन्तुष्टि पोख्यो ।

त्यसलाई ‘राष्ट्र विरोधी’ गतिविधि हो भनेर फ्रेमिङ गर्ने कम भएनन् । मधेसले संविधानभित्रको सामथ्र्यलाई ओझेल पारेर मात्र हेर्नु वा मधेसमा रहेको संविधानप्रतिको संशयमा आँखा चिम्लिनु समानान्तर रेखामा हिँंड्नु हो । यो कहीं गएर मिल्दैन । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र जनसांख्यिक बनोटले यी दुई समानान्तर रेखाबीच मिलनबिन्दु खोजेको छ ।

मधेसी हितका सवालमा मूलधारबाट आफूलाई जहिले पनि अलग–थलग पारेर सोचिराख्यो भने यसले केन्द्रबाट टाढा पुर्‍याउँछ । परिस्थिति हातबाट फुस्किएको चङ्गाजस्तो पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी जहाँ यो सोचिन्छ, मधेसीहरू आन्दोलनमा पराजित भए, दिल्ली तिनका लागि देब्रे भए र बाध्य भएर निर्वाचनमा भाग लिए । भन्नैपर्ने हुन्छ, त्यस्तो चिन्तन आफ्नै देशका नागरिकको अवमूल्यन हो । यी दुइटै खाले सोचाइले दुई परस्पर अतिवाद जन्माउँछन् ।

एउटा दृष्टिले काठमाडौंसंँग सहकार्य गर्नुलाई समर्पण ठान्छ भने अर्को दृष्टिले सङ्घीयतालाई जुनसुकै सर्तमा अफाप सिद्ध गर्न चाहन्छ । मधेसले काठमाडौंसंँग भिन्न अस्तित्व देखाउने मनोविज्ञानमा पृथक राजनीतिक दृष्टि राख्न थाल्यो भने नागरिक राजनीति कमजोर बन्छ । गणतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता र संसदीय प्रणालीजस्ता आधारशिलाबाटै मधेसले सार्थक सङ्घीयता र समावेशी राज्य संरचना निर्माण गर्ने तागत पाउन सक्छ ।

मधेस आफैंभित्र गुम्सिएको, उकुस–मुकुस भइराखेको र बाँकीका अस्तित्वप्रति कुनै चिन्ता र चासो नराखेको भन्ने छवि निर्माण आफैंमा आत्मघाती पाइला हो । मधेसबारे त्रुटिपूर्ण संकथन निर्माण गरिँंदा अर्काथरी यथास्थितिवादीले कतै मलजल त पाइराखेको छैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । मधेसका सुदूर देहातसम्म सूचनाको विस्फोट भएको छ । उसले पलपलको खबर पाइराखेको छ ।

गाउँघरका बैठकीहरूमा गएर सुन्नुस्, त्यहाँ कसको योग्यता, प्रमाणपत्र मिलेन, कुन संस्थाले कतिको ठेक्का पायो, इन्काउन्टरको भित्री रहस्य के छ, अख्तियार कसरी बेलगाम भएको थियो जस्ता विषयमा गन्थन हुन्छन् । सुदूर पहाडमा पनि यस्तै भइरहेको होला । तर काठमाडौंमा हुने जुर्मुराहट बढी चर्चामा आउँछ । काठमाडांैले लिने चासोमा पहाड र हिमालको संलग्नता हेर्छौं र मधेस त्यहाँ छैन भनी बुझ्छौं ।

मधेसमा यस्ता बुझनेहरू कम छैनन्, ‘जो देशको हितमा छैन, त्यो मधेसको हितमा छैन, जो मधेसको हितमा छ, त्यो देशको हितमा छ ।’ भन्न खोजेको के हो भने मधेसको देशप्रतिको चिन्ता अन्य भूगोलभन्दा कम छैन । यसको परीक्षा इतिहासले निकट भविष्यमा लिने अवस्था आयो भने मधेस फेरि सर्वोत्कृष्ट हुनेछ । मधेस भित्रको यही अन्तरप्रवाह हो, जसले तमाम आँधी–हुरीमाझ पनि नेपाल देशको अस्तित्वको दीयो बलिरहन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चुरे दोहनले भावर बगर

डेटलाइन तराई
पहाडले तराईलाई वातावरणीय ह्रासबापत मूल्य तिर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रस्तावित निजगढ विमालस्थल बाराको पसाहा र लालवकैया नदीको बीच भाग क्षेत्र पर्छ । अनुमान अनुसार त्यहाँ करिब ६ लाख गोटा ठूलो रुख र करिब १९ लाख गोटा पोल आकारका वनस्पति छन् । जसमध्ये करिब दुई लाख छिप्पिएका सालका रुख र चार लाख गोटा पोल छ ।

यसको बजार मूल्य अर्बौं पर्छ । सैकडाैं वर्ष पुराना यति ठूलो संख्यामा ती रुखहरू काटिँदा त्यसको विकल्पमा वृक्षरोपण प्रक्रिया के छ्र ? त्यो प्रक्रिया कति भरपर्दो छ ?

द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा यस्तै ठूलो मात्रामा रुख फाँडिएको छ । त्यहाँ क्षतिपूर्तिमा वृक्षरोपण गर्ने भनिएको छ । सुनिए अनुसार प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको रुख फँडानीको जिम्मा द्रुतमार्ग (निजगढ–काठमाडाैं) जस्तै सेनालाई दिने सुरसार छ !

एक त प्राकृतिक संसाधनको मामिलामा विगतदेखि नै राज्यको विभेदपूर्ण नीतिले गर्दा प्रदेश २ गरिब छ । राज्यको त्रुटिपूर्ण नीतिले गर्दा जंगल मासियो, चुरेलाई वरदानबाट विपत्तिको रूपमा फेरियो । यस्तोमा निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलवे, साविकको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चौडीकरण, औद्योगिक क्षेत्र वा सेजजस्ता ठूला परियोजनाहरूले थप वातावरणीय हानि निम्त्याउने निश्चितजस्तै छ । यस्तोमा स्थानीय जनताको संशय र सरोकारको व्यवस्थापन गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन ।

संघीय सरकारले पिंँधमा रहेका नागरिकको मनसाय बुझ्ने प्रयत्न गरेको छैन । यसलाई केवल कतिखेर सैकडौं वर्ष पुराना सालका रुख ढालौं भन्ने हतार छ । निजगढ विमानस्थलको सपना–सुविधाले लठ्ठिएको उच्च वर्ग बाहेक आम जनतालाई यस्तो विकासमा समेटन नसक्नु नै अहिलेको नेतृत्वको कमजोरी हो । मधेसका लागि विकास आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ । भौतिकभन्दा मानवीय विकास अझ महत्त्वपूर्ण छ । दसगजासम्म बस्ने जनतालाई यस्ता ठूला परियोजनाले पार्ने असरबारे ढुक्क नबनाएसम्म बलजफ्ती पँmडानी गर्न खोजियो भने उनीहरूसँग अन्यायपूर्ण थिति विरुद्ध संघर्ष बाहेक अरू बाटो रहँदैन ।

प्रदेश २ आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पर्नुको एउटा कारण यहाँ वातावरणीय न्यायको अवस्था नरहनु पनि हो । अहिले वातावरणीय न्यायको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको छ । सुरुमा यो केवल प्रदूषणको दुष्प्रभावको वितरणमा केन्द्रित थियो । पछि गएर यसमा जीविकोपार्जनको सम्पूर्ण पक्षमा पीडित तथा कमजोरहरूको पहुँच हुनुपर्ने पक्ष पनि गाँसियो । पुस्ताैंदेखि जम्मा गरिराखेको जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान तथा आनुवंशिक स्रोतको उपयोग गरेर केहीले ठूलो फाइदा लिएका छन् । केही यी स्रोतका हकवालाहरू आफ्नो स्रोतबाट हुने फाइदाबाट बञ्चित छन् । प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि यी सवालहरू विमर्शमा आउन थालेका हुन् ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले विगतमा ‘विकास’का नाममा मनपरी गरेर पर्यावरणीय अराजकता निम्ताएझंै अहिले संघीय व्यवस्थामा समृद्धिको नाममा बलमिच्याइँ गर्न मिल्दैन । विगतका सरकारहरूले प्रस्तावित गरेका परियोजनाहरू जो अहिले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्, तिनलाई अहिले समृद्धिको रेशमी पर्दाको आवरणले ढाकी वास्तविक नकारात्मक असरहरूबाट विमुख गराउने अवस्था छैन ।

समृद्धिका नारा जतिसुकै कर्णप्रिय भए पनि त्यसले उत्पन्न गर्ने वातावरणीय भारीले प्रदेश २ का जनता थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अहिलेको मुख्य सवाल हो यो । ठूलठूला परियोजनाबाट गरिबी निवारण गर्ने नारा आएको छ । प्रदेश २ को पनि कायापलट हुनेछ भनेर व्याख्या गरिँदैछ । स्वयं प्रदेश २ का हर्ताकर्तामध्ये ठूलो संख्या संघीय परियोजनाहरूबाट यस प्रदेशको सामथ्र्य बढ्ने बुझाइ राख्छ । यो हलुका विषय होइन । प्रदेश सरकारले दुइटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ : पहिलो, ती परियोजनाहरूले पार्ने वातावरणीय मूल्य कति महँगो छ ? दोस्रो गरिबी निवारण गर्ने हो भने राज्यले गरिबीको कारक तत्त्व र मर्मलाई समेट्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

संघीय सरकारको निर्माणाधीन वा प्रस्तावित परियोजना हुन् या स्वयं प्रदेश २ को सरकारले चाहना राखेको ठूला परियोजनाहरू तिनकाबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । कतिपय अवस्थामा इतिहासका त्रुटिहरू सच्याउन नसक्ने भए पनि त्यसबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । जसरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चुरेको छेउछाउबाट नबनी हुलाकी सडकलाई नै आत्मसात गरेको भए, त्यसको सामाजिक–आर्थिक एवं वातावरणीय प्रभाव के हुन्थ्यो ? चुरे क्षेत्रको नजिक भएर यो राजमार्ग बनेपछि यस क्षेत्रमा बसोबास र जनसंख्या पनि ह्वातै बढेर गयो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गले चुरे र जंगलमा के कस्ता वातावरणीय समस्या पैदा गर्‍यो, त्यसप्रति यतिखेर पटक्कै आँखा चिम्लिन सकिँदैन । विगतका केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा उपयुक्त भूउपयोगको नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम नभएकाले वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा जथाभावी बसोबास गराइयो । जसको दुष्प्रभाव अहिले चुरेदेखि दसगजासम्मको वासिन्दाले भोग्नुपरेको छ । अन्नको माइतीको रूपमा चिनिएको यो क्षेत्रका उत्पादनशील जग्गाहरू बालुवाकरण हुँदै गयो । यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आई खाद्यान्न आयातसंँगै परनिर्भरता बढ्दै गयो । नियमित रूपमा भूमिगत सफा पानीले सिञ्चित हुँदै आएको यो क्षेत्रमा चुरेमाथिको प्रहारले पानीकै संकट देखियो । प्रदेश २ अगामी दिनमा पानीको पहुँच र वितरणलाई लिएर बहुपक्षीय द्वन्द्वको संघारमा छ ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशगत रूपमा वातावरणीय अवस्थाको विश्लेषण र निवारण प्रयत्नको खाँचो छ । विकास र वातावरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले सन्तुलन गरेर दिगो जीवनयापनका लागि उपयुक्त हुने तरिका र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धतास्वरूप व्यावहारिक र विवेकपूर्ण कार्यविधि चाहिन्छ ।

जबसम्म प्रकृति र जीवन बीचको असन्तुलन हटाइन्न, तबसम्म वातावरण सन्तुलित राख्न सकिन्न । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँको वातावरण र वातावरणीय न्यायबारे सवाल उठ्नु जरुरी छ । प्रदेशगत वातावरणको कुरा गरिंँदा तीनवटा पक्ष जोडिएका हुन्छन् । एउटा– त्यही प्रदेशमा भए–गरेका कामले आएको वातावरणीय ह्रास, दोस्रो– सीमा जोडिएको माथिल्लो प्रदेशमा रहेको वातावरणीय संकटको असर र तेस्रो– छिमेकी मुलुकमा हुँदै गरेको वातावरणीय फेरबदलले पार्ने प्रभाव । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसैले यी तीनवटा पक्षमध्ये आफ्नो प्रदेशमा वातावरणीय सुधार र जोडिएको अन्य प्रदेशमा वातावरण–मैत्री स्थिति निर्माणका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी हुन्छ ।

प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो भूगोलभित्र स्थानीय सरकार र आफ्नो कारणले कतै वातावरणीय ह्रास बढाउने कुनै नीति, प्रक्रिया र काम भइरहेको त छैन, त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पहाडले तराईलाई वातावरणीय ह्रासबापत मूल्य तिर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैगरी संघीय सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा राखेका ठूला परियोजनाको चपेटामा प्रादेशिक नागरिकहरू पर्ने सम्भावना बढी छ । त्यस्ता परियोजनाहरूबारे प्रदेश सरकारहरूले पहिला स्वयं एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसपछि संघीय सरकारलाई जनाउ गराउँदै त्यसमा सुधार वा रोकको प्रयत्न गरिनुपर्छ ।

तराईका जिल्लाहरू विभिन्न प्रादेशिक भूगोलमा बाँडिएका छन् । तर कतिपय वातावरणीय समस्याहरू तराईका जिल्लाहरूमा समान रूपमा छन् । वनजंगल विनाश, भूमि क्षयीकरण, उत्पादन प्रणालीमा ह्रास, अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण, विषादी प्रयोग, फोहोर–मैला व्यवस्थापन नहुनु, प्लाष्टिक चलन, खेतीमा रासायनिक मल प्रयोग, भौतिक विलासी वस्तु प्रयोग, विना योजनाको सहरीकरण, खुला ढल निकास, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा वन्यजन्तुको अवैध सीमापार ओसारपसार, ध्वनि प्रदूषण आदि छन् ।

चुरे हाम्रो सभ्यताको आधार हो । अहिले चुरे सभ्यता खतरामा पर्दै गएको छ । चुरे तराई क्षेत्रको लागि टाउकोजस्तै हो । चुरेमाथिको दोहनले तराई र भावर क्षेत्रमा टार र बगर बन्दैछ । चुरे क्षेत्रमा पहिरो तथा भूक्षयको वृद्धिसँंगै खोलानालाले बगाएर ल्याएको माटो, गेगर र बालुवाले गर्दा खोलाको सतह माथि उठ्दै गएको छ । खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा त्यसको चौडाइ पनि बढ्दैछ । यस्तोमा संघीय सरकारद्वारा चुरे छेउछाउमा प्रस्तावित मदन भण्डारी लोकमार्गले थप के कस्ता प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हो, त्यसको अध्ययनबारे जनता जान्न चाहन्छन् ।

प्रदेश २ को सरकारले आफ्ना जनतालाई कत्तिको पर्यावरणीय समस्याको भारी बोकाउन चाहन्छन् ? यो यस कुरामा भर पर्छ कि उसले संघीय परियोजनाहरूलाई कतिको आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छ ? त्यसैगरी स्वयं आफूले थालनी गर्ने योजना कतिको वातावरण–मैत्री छ ? त्यसैगरी भारत वा अन्य वैदेशिक सहायतामा थालनी भएका विकासका प्रयत्नहरूले यहाँ के कस्तो वातावरणीय प्रभाव पार्दैछ ?

स्वयं प्रदेश २ सरकारले वातावरणको संरक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई कतिको इमानदारीसाथ आत्मसात गरेको छ, यो सवाल प्रदेश २ मात्र होइन, अरू प्रदेशको पनि चासोको विषय हो । विकास कार्यक्रमहरू वातावरणीय पक्षबाट स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने भएकाले विकासमा निरन्तरता कायम राख्न वातावरणको उचित संरक्षण एवं सन्तुलन आवश्यक छ । यस्ता सवाललाई प्रदेशहरूले कत्तिको प्राथमिकताका साथ संघीय सरकार समक्ष उठाउँछन् ? यसतर्फ स्वयं जनता चेतनशील भई लाग्नुपर्ने खाँचो छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT