पर्यटन सेवा होइन धन्दा

व्यापारीकरणको उग्र होडमा नेपालले आफ्नो त्यही ब्रान्ड गुमाउँदै छ । आज पर्यटन कुनै सेवाभन्दा धन्दा हुन पुगेको छ । व्यवसायीहरू सेवकभन्दा धन्दावाल । पर्यटन दुहुनो गाई भएको छ । पर्यटन व्यवसाय चल्ने भनेकै निजी क्षेत्रको अग्रसरताले हो । त्यो निजी क्षेत्रभित्र पसेको धन्दाभाव आज सरकारी संयन्त्रलाई निकम्मा बनाउन सक्षम भएको छ र देशको छवि धमिल्याउन ।

फर्जी उद्धार त्यस्तै एउटा धन्दा हो जसले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी गरिरहेको राज्यलाई भित्रभित्रै मुक्का हानेको छ । जस्तो हेर्नोस्, बेंसी झार्दा पनि निको भइहाल्ने लेक लागेका बिरामी पर्यटकबाट काठमाडौंका प्रतिष्ठित अस्पतालले ६० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च बिमाबाट दाबी गरेका छन् । उद्धारमा संलग्न ट्राभल, टुर, रेस्क्यु एजेन्सीहरूले एकपटक एकजना विदेशी पर्यटकलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दा ६३ लाख रुपैयाँसम्म बिमा दाबी गरेका छन् ।

पर्यटक सक्कली हुन्छ, उसलाई थला पारेर उद्धार र उपचार गर्ने सबै प्रक्रिया फर्जी । सरकारद्वारा जेठ अन्तिम साता गठित कार्यदलको ७ सय पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदनलाई पर्यटन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान र कारबाहीका तालुकदार निकायतिर पत्राचार गरेको छ । गत तीन वर्षमा भएका ७ हजार ५ सय ५५ वटा हेलिकप्टर उद्धार उडानमाथि छानबिन गर्दा उद्धारजस्तो मानवीय सेवाकै बदनाम नेपालमा हुन पुग्यो । पर्यटन व्यवसायमाथि औंला उठ्यो, देशकै छवि धमिलियो । पर्यटक उद्धारमाथिको विश्वास घट्यो ।

फर्जी उद्धारका कारण बढी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियमको पैसा बढाए । कति कम्पनीले त पदयात्रीहरूको बिमा गर्नै छोडिदिए । बाहिरका बिमा कम्पनीले नेपाल जाने पर्यटकको बिमा इराक वा सिरियाभन्दा महँगो बनाउँछौं भनेर थर्काइसकेका छन् । धेरै महँगो बनाइसकेका छन् । पर्यटनको आत्मा सेवा रहेन भने त्यो धन्दामात्र बन्न पुग्नेछ । नेपाल निर्दोष मुस्कान छर्ने निश्चल सेवालु अनुहार होइन, धन्दालु र चालु देशका रूपमा दण्डित हुनेछ ।

नेपालले त हिमाल सुरक्षित छ भन्ने पो सन्देश दिन सक्नुपर्थ्याे । तर फर्जी उद्धारको त्यस्तो विधि धन्दा चलिसक्दा पनि हामी चुप लाग्यौं । सरकार बेखबर बन्यो । देशबारे अफवाह फैलियो । हिमाललाई आतंकको विषय बनायौं । जबकि पदयात्रा जोखिमपूर्ण होइन । यस्तो यात्रा गाउँघरहरू भएकै ठाउँ हुन्छ । गाउँलेहरू उकाली–ओराली हिँडिरहेका हुन्छन् । घाँसदाउरा बोकिरहेका, पशु चराइरहेका, गीत गाइरहेका हुन्छन् । सुरक्षित पदयात्रा मार्ग पर्यटकका लागि कष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण होइन । हृदयाघातबाहेक हेलिकप्टर उद्धार आवश्यकै पर्दैन । लेक लाग्दा त्यस्तो कुनै उद्धार गर्नै पर्दैन ।

कार्यदलले प्रतिवेदन दिएअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्दा देशको छविमा आँच आउने होइन बरु कारबाही नगरे छवि बिग्रनेछ । विधिको शासन भएको देशमा पो पर्यटन फस्टाउँछ । पर्यटक ढुक्क हुन्छन् । प्रतिवेदनपछि सरकारले समाधानका लागि राज्य संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउने भनिएको छ । त्यो भनेको राज्ययन्त्रमा थप घुसखोरीको झ्याल खोलिदिनु हो । बरु सबै गाउँपालिका, वडाहरूमा रहेका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरीको सिफारिसमा मात्र उद्धार गर्ने थिति बसाल्न सकिन्छ ।

फर्जी घटनामा उद्धार गर्न बोलाएर कुनै पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोखिम मोल्न सक्दैन । पर्यटन चाहिएको स्थानीय सरकारलाई हो, स्थानीय समुदाय र स्थानीय जनतालाई ।