पर्यटन सेवा होइन धन्दा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाली पहिचान पाहुनाको सत्कार । घरमा पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा बनाउने । पर्यटकहरूले नेपाली अनुहारमा त्यही स्वागतभावको मुस्कान देखे । नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार बजारमा लगानी गरेर लोकप्रिय भएको गन्तव्य होइन । साहसिला पर्यटकहरूले मुखैले फलाक्दै हिँडेकाले एउटा पर्यटन मुकाम हुन सकेको हो ।

व्यापारीकरणको उग्र होडमा नेपालले आफ्नो त्यही ब्रान्ड गुमाउँदै छ । आज पर्यटन कुनै सेवाभन्दा धन्दा हुन पुगेको छ । व्यवसायीहरू सेवकभन्दा धन्दावाल । पर्यटन दुहुनो गाई भएको छ । पर्यटन व्यवसाय चल्ने भनेकै निजी क्षेत्रको अग्रसरताले हो । त्यो निजी क्षेत्रभित्र पसेको धन्दाभाव आज सरकारी संयन्त्रलाई निकम्मा बनाउन सक्षम भएको छ र देशको छवि धमिल्याउन ।

फर्जी उद्धार त्यस्तै एउटा धन्दा हो जसले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी गरिरहेको राज्यलाई भित्रभित्रै मुक्का हानेको छ । जस्तो हेर्नोस्, बेंसी झार्दा पनि निको भइहाल्ने लेक लागेका बिरामी पर्यटकबाट काठमाडौंका प्रतिष्ठित अस्पतालले ६० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च बिमाबाट दाबी गरेका छन् । उद्धारमा संलग्न ट्राभल, टुर, रेस्क्यु एजेन्सीहरूले एकपटक एकजना विदेशी पर्यटकलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दा ६३ लाख रुपैयाँसम्म बिमा दाबी गरेका छन् ।

Yamaha

पर्यटक सक्कली हुन्छ, उसलाई थला पारेर उद्धार र उपचार गर्ने सबै प्रक्रिया फर्जी । सरकारद्वारा जेठ अन्तिम साता गठित कार्यदलको ७ सय पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदनलाई पर्यटन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान र कारबाहीका तालुकदार निकायतिर पत्राचार गरेको छ । गत तीन वर्षमा भएका ७ हजार ५ सय ५५ वटा हेलिकप्टर उद्धार उडानमाथि छानबिन गर्दा उद्धारजस्तो मानवीय सेवाकै बदनाम नेपालमा हुन पुग्यो । पर्यटन व्यवसायमाथि औंला उठ्यो, देशकै छवि धमिलियो । पर्यटक उद्धारमाथिको विश्वास घट्यो ।

फर्जी उद्धारका कारण बढी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियमको पैसा बढाए । कति कम्पनीले त पदयात्रीहरूको बिमा गर्नै छोडिदिए । बाहिरका बिमा कम्पनीले नेपाल जाने पर्यटकको बिमा इराक वा सिरियाभन्दा महँगो बनाउँछौं भनेर थर्काइसकेका छन् । धेरै महँगो बनाइसकेका छन् । पर्यटनको आत्मा सेवा रहेन भने त्यो धन्दामात्र बन्न पुग्नेछ । नेपाल निर्दोष मुस्कान छर्ने निश्चल सेवालु अनुहार होइन, धन्दालु र चालु देशका रूपमा दण्डित हुनेछ ।

नेपालले त हिमाल सुरक्षित छ भन्ने पो सन्देश दिन सक्नुपर्थ्याे । तर फर्जी उद्धारको त्यस्तो विधि धन्दा चलिसक्दा पनि हामी चुप लाग्यौं । सरकार बेखबर बन्यो । देशबारे अफवाह फैलियो । हिमाललाई आतंकको विषय बनायौं । जबकि पदयात्रा जोखिमपूर्ण होइन । यस्तो यात्रा गाउँघरहरू भएकै ठाउँ हुन्छ । गाउँलेहरू उकाली–ओराली हिँडिरहेका हुन्छन् । घाँसदाउरा बोकिरहेका, पशु चराइरहेका, गीत गाइरहेका हुन्छन् । सुरक्षित पदयात्रा मार्ग पर्यटकका लागि कष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण होइन । हृदयाघातबाहेक हेलिकप्टर उद्धार आवश्यकै पर्दैन । लेक लाग्दा त्यस्तो कुनै उद्धार गर्नै पर्दैन ।

कार्यदलले प्रतिवेदन दिएअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्दा देशको छविमा आँच आउने होइन बरु कारबाही नगरे छवि बिग्रनेछ । विधिको शासन भएको देशमा पो पर्यटन फस्टाउँछ । पर्यटक ढुक्क हुन्छन् । प्रतिवेदनपछि सरकारले समाधानका लागि राज्य संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउने भनिएको छ । त्यो भनेको राज्ययन्त्रमा थप घुसखोरीको झ्याल खोलिदिनु हो । बरु सबै गाउँपालिका, वडाहरूमा रहेका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरीको सिफारिसमा मात्र उद्धार गर्ने थिति बसाल्न सकिन्छ ।

फर्जी घटनामा उद्धार गर्न बोलाएर कुनै पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोखिम मोल्न सक्दैन । पर्यटन चाहिएको स्थानीय सरकारलाई हो, स्थानीय समुदाय र स्थानीय जनतालाई ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसको देश चिन्ता

डेटलाइन तराई
मधेसले संविधानको सामथ्र्यलाई ओझेल पारेर मात्र हेर्नु वा मधेसमा रहेको संविधानप्रति संशयमा आँखा चिम्लिनु समानान्तर रेखामा हिंँड्नु हो ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सवालमा मधेसले किन बोल्ने ? राष्ट्रिय सवालमा मधेस किन बोल्दैन ? समान जस्ता लाग्ने यी दुई प्रश्नभित्र दुई मनोविज्ञान छन् । पहिलो प्रश्न गर्ने समूहको सोच अनुसार राष्ट्रिय सरोकार भनिएका विषयमा चिन्ता र चासो राखेर के हुने हो ?

गंगामाया अधिकारीको अनशनबाट राज्यद्वारा हत्या गरिएका निर्दोष मधेसीका परिवारले न्याय पाउने होइनन्, डा. गोविन्द केसीको अडानले स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार गरे पनि औपनिवेशिक सत्तामा बाँचेका मधेसीले आखिर के लाभ पाउने हुन् ? अदालत भित्रको द्वन्द्व होस् वा सेनाको बढ्दो व्यापार मोहप्रति मधेसीले किन चासो राख्ने ? मधेसमा सुरक्षा व्यवस्थापनको निहुँमा इन्काउन्टर भइराख्दा कतै खैलाबैला भएन, अहिले त्यो सवाल ठूलो स्वरमा सुनिँंदैछ, किन ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरूले भन्छन्, जुन ‘राष्ट्रिय’ भन्ने सवालले काठमाडांैको मथिङ्गल हल्लाइरहेका हुन्छन्, त्यसबारे मधेस निस्फिक्री हुन्छन् ।

दोस्रो प्रश्न गर्नेहरूको सरोकार छ, मुलुक भित्रका महत्त्वपूर्ण विमर्शमा मधेसले किन सहभागिता देखाउँदैन ? यस्तो समूहको तर्क हुन्छ, अदालतको जवाफदेहिता, सेनाको व्यावसायिकता, संसद्को प्रभावकारिता, निर्वाचित कार्यकारीको भूमिका, शक्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, असहमतिको अधिकार, बढ्दो कर्पोरेटीकरण, समृद्धिको नाममा लुट, प्रतिपक्षको स्पेसजस्ता विषयहरूप्रति मधेसको कोणबाट किन विमर्श हुँदैन ?

मधेस यस्ता विषयप्रति किन आफूलाई अलग–थलग राख्छ ? मधेसले आत्मकेन्द्रित हुनुभन्दा बरु देशकेन्द्रित हुनुपर्ने होइन ? मधेसले केही माग गरिराख्दा उसले अर्को भूगोलको पनि सही सूचना राख्नुपर्ने हैन ? मधेसले अर्को भूगोलबारे ऐक्यबद्धता देखाउँदा उसको सरोकारमा सहमति देखाउनेहरूको सङ्ख्या थपिन्छ । विभाजनको रेखा कोरेर नक्कली अवधारणाका आधारमा खेतीपाती गर्नेहरू समाप्त हुन्छन् । तर खै मधेस आफैंमा अलमल र अस्पष्ट छ ।

दुइटै खाले प्रश्न उठाउनेहरू पूर्णत: तथ्यहीन छैनन् । तर यी तथ्य आफैंमा निरपेक्ष सत्य होइन । एउटा व्यक्तिको आँखाले जहाँसम्म हेरिरहेको हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि केही तथ्य हुन्छ । यस अर्थमा दुइटै प्रश्नलाई एउटै बिन्दुमा राखेर हेरियो भने एउटा अर्को सङलो तस्बीर देखिन्छ । सवाल उठ्छ, यसरी जोडेर हेरिदिने काम गर्ने कसले ? राजनीतिजीवीले आ–आफ्नै चस्मा लगाएका छन् । तिनले प्रत्येक सवालमा दलीय लाभहानि हेर्छन् । मिडिया आफैंमा विभाजित छ । नागरिक समाज आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिरहेको छैन । संविधान निर्माणको करिब तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा यस्ता विषयमाथि छलफल जरुरी छ । समाजमा रहेका फरक विचार तथा मान्यताबारे खुला छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु तथा फरक मान्यतालाई सम्मान गर्नसक्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।

संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमै लेखिएको छ, ‘हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ।’ ‘हामी नेपाली जनता’भित्र कुन नेपाली पर्छन् ? हामी नेपाली भनेर गर्व वा दाबी गरिराख्दा त्यसभित्र कुन भूगोलका बासिन्दा पर्छन् ? जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थुप्रै नेपालीका सन्तानले नागरिकता पाएनन् । तर त्यो लडाइँ मधेसीको मात्र हो भन्ने ठानियो ।

केन्द्रीय वर्चस्वको सत्ताले नागरिकको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकेन । राज्यमा सबैको अनुहार देखियोस् र शासनमा सहभागिता कायम होस् भने सङ्घीयता आवश्यक मानियो । प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेर पनि सङ्घीयता मधेसीको बलजफ्तीले आएको हो भनेर ठान्ने कम छैनन् । ‘हामी नेपाली’को बखान गर्दै नेपालको इतिहास जुन ढङ्गले पस्किइन्छ र जे कथ्य बताउने कोसिस गरिएको छ, त्यसभित्र मधेस कुन रूपमा छ ? के नेपाली पाठ्य–पुस्तकमा बताइएको छ, नेपालमा तराई कसरी गाभियो ? गाभिनु पूर्व तराईको सामाजिक–आर्थिक अवस्था के थियो ?

पञ्चायत कालमा राष्ट्रवादको संकथन अन्तर्गत जुन इतिहास लेखियो, त्यसभित्र मधेस छैन । इतिहासको गति चाल पाइयो भने जुन प्रकारको ‘राष्ट्र’ उठान गर्न खोजिएको थियो/छ, रहस्य खुल्छ । भन्नुको अर्थ ‘राष्ट्रिय’ भनेर विगतमा पस्किन खोजिएको कथ्यमा मधेसले जोड–घटाउ गर्दा शून्य हात लाग्छ भन्ने एक खालको बुझाइ कायम छ । यस्तो बुझाइमा आस्था राख्नेहरूले जहिले पनि काठमाडौंसँंग विलगावको कथ्य अगाडि सार्छन् ।

नेपालमा प्रतिरोधको राजनीतिका लागि मधेस सदैव उर्वर छ । राणा होस् वा पञ्चायत विरुद्धको सशस्त्र वा अहिंसक आन्दोलन, मधेस र मधेसीको हिस्सेदारी रहिआएको छ । चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक होस् वा वामपन्थी भनिएको राजनीति, आफ्नो रगत–पसिनाले मधेसले सिञ्चित गरेकै हो । अहिले संविधानलाई सबल र सार्थक बनाउन मधेसको कोणबाटै खबरदारी भइराखेको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना, सङ्घीयता कार्यान्वयन, समावेशी राज्य संरचना, मातृभाषाको सम्मान, राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा जस्ता सवाल मधेसको कोणबाट उठ्दै गरे पनि आखिर यो सबैको प्रयोगमा आउने भएको छ । ‘देश’ एउटा यस्तो तत्त्व हो, जसले अनेक मतान्तरका बाबजुद साझा सरोकार उब्जाउँछ । नेपालको अस्तित्व, अस्मिता र आकारप्रति बहुसङ्ख्यक मधेसी गर्व गर्छन् । मधेसीहरूले राजनीतिमा पहाडीको प्रभुत्व र सांस्कृतिक तहमा पर्वते संस्कृतिको वर्चस्वको ठाउँमा नेपाली विविधताको इन्द्रेणी खोजेका छन् ।

मधेसीहरूले समतामूलक समाज निर्माण गर्न खोजेका हुन्, जहाँ नेपालका सबै बासिन्दालाई लागोस्, यो देश र राज्य मेरै हो । यही कारण हो, लोकतन्त्रलाई अझ बढी उन्नतशील र नेपाली नागरिकलाई सम्मानित बनाउन गरिने कुनै पनि प्रयत्नमा मधेसले आहुति दिँंदै आएको छ । देशप्रतिको सम्मान र समुन्नतिको चाहना नभएको भए मधेस यसरी हाँक लिएर इतिहासको विभिन्न मोडमा खडा हुँदैन्थ्यो ।

समस्या दुइटैतिर छ । अँध्यारो कोठाबाट संविधानको खेस्रा कोरिन थालिँदा मधेसले त्यसमा आफ्नो हित संरक्षित हुने नदेखेपछि असहमति प्रकट गर्‍यो । तर अर्कोथरीले त्यो असहमतिलाई ‘अपराधीकरण’का रूपमा अनुवाद गरिदियो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र विगतका आन्दोलनले आर्जेको सहमतिभन्दा फरक अवस्थिति संविधानमा पाउँदा मधेसले सदन, सडक र सीमामा असन्तुष्टि पोख्यो ।

त्यसलाई ‘राष्ट्र विरोधी’ गतिविधि हो भनेर फ्रेमिङ गर्ने कम भएनन् । मधेसले संविधानभित्रको सामथ्र्यलाई ओझेल पारेर मात्र हेर्नु वा मधेसमा रहेको संविधानप्रतिको संशयमा आँखा चिम्लिनु समानान्तर रेखामा हिँंड्नु हो । यो कहीं गएर मिल्दैन । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र जनसांख्यिक बनोटले यी दुई समानान्तर रेखाबीच मिलनबिन्दु खोजेको छ ।

मधेसी हितका सवालमा मूलधारबाट आफूलाई जहिले पनि अलग–थलग पारेर सोचिराख्यो भने यसले केन्द्रबाट टाढा पुर्‍याउँछ । परिस्थिति हातबाट फुस्किएको चङ्गाजस्तो पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी जहाँ यो सोचिन्छ, मधेसीहरू आन्दोलनमा पराजित भए, दिल्ली तिनका लागि देब्रे भए र बाध्य भएर निर्वाचनमा भाग लिए । भन्नैपर्ने हुन्छ, त्यस्तो चिन्तन आफ्नै देशका नागरिकको अवमूल्यन हो । यी दुइटै खाले सोचाइले दुई परस्पर अतिवाद जन्माउँछन् ।

एउटा दृष्टिले काठमाडौंसंँग सहकार्य गर्नुलाई समर्पण ठान्छ भने अर्को दृष्टिले सङ्घीयतालाई जुनसुकै सर्तमा अफाप सिद्ध गर्न चाहन्छ । मधेसले काठमाडौंसंँग भिन्न अस्तित्व देखाउने मनोविज्ञानमा पृथक राजनीतिक दृष्टि राख्न थाल्यो भने नागरिक राजनीति कमजोर बन्छ । गणतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता र संसदीय प्रणालीजस्ता आधारशिलाबाटै मधेसले सार्थक सङ्घीयता र समावेशी राज्य संरचना निर्माण गर्ने तागत पाउन सक्छ ।

मधेस आफैंभित्र गुम्सिएको, उकुस–मुकुस भइराखेको र बाँकीका अस्तित्वप्रति कुनै चिन्ता र चासो नराखेको भन्ने छवि निर्माण आफैंमा आत्मघाती पाइला हो । मधेसबारे त्रुटिपूर्ण संकथन निर्माण गरिँंदा अर्काथरी यथास्थितिवादीले कतै मलजल त पाइराखेको छैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । मधेसका सुदूर देहातसम्म सूचनाको विस्फोट भएको छ । उसले पलपलको खबर पाइराखेको छ ।

गाउँघरका बैठकीहरूमा गएर सुन्नुस्, त्यहाँ कसको योग्यता, प्रमाणपत्र मिलेन, कुन संस्थाले कतिको ठेक्का पायो, इन्काउन्टरको भित्री रहस्य के छ, अख्तियार कसरी बेलगाम भएको थियो जस्ता विषयमा गन्थन हुन्छन् । सुदूर पहाडमा पनि यस्तै भइरहेको होला । तर काठमाडौंमा हुने जुर्मुराहट बढी चर्चामा आउँछ । काठमाडांैले लिने चासोमा पहाड र हिमालको संलग्नता हेर्छौं र मधेस त्यहाँ छैन भनी बुझ्छौं ।

मधेसमा यस्ता बुझनेहरू कम छैनन्, ‘जो देशको हितमा छैन, त्यो मधेसको हितमा छैन, जो मधेसको हितमा छ, त्यो देशको हितमा छ ।’ भन्न खोजेको के हो भने मधेसको देशप्रतिको चिन्ता अन्य भूगोलभन्दा कम छैन । यसको परीक्षा इतिहासले निकट भविष्यमा लिने अवस्था आयो भने मधेस फेरि सर्वोत्कृष्ट हुनेछ । मधेस भित्रको यही अन्तरप्रवाह हो, जसले तमाम आँधी–हुरीमाझ पनि नेपाल देशको अस्तित्वको दीयो बलिरहन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT