निर्दल र बहुदल उस्तै–उस्तै

‘पार्टी लाइन’ भन्दा बाहिर पार्टी सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नरहने दलीय व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — राजनीतिक दल तथा नेताहरूको जनताप्रतिको उदासीनता र जनतामा दल तथा नेताप्रति फैलिँंदो विरक्ति लोकतान्त्रिक नेपालको निम्ति अवर्णनीय विडम्बना भएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अपरिहार्यता कसैले नकार्न सक्दैन । तर राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको कारण व्यवहारमा राजनीतिक दल र जनताबीच तादात्म्य कायम हुन सकेन ।

केही समयअघि सम्पन्न एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षणले राजनीतिक दलहरूप्रति ७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको मात्र पूरा भरोसा रहेको र मुख्यत: स्थानीय नेतृत्वप्रति ९.५ प्रतिशतको मात्र पूरा आस्था भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । (एसिया फाउन्डेसन, २०१७) । त्यसबेला र यसबेलाको समयान्तरालमा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण सकारात्मक हुने कुनै गुञ्जायस नभएको निश्चित छ ।

राजनीतिक नेतृत्व वर्गको समाज र जनताप्रतिको संवेदनहीनता अनि दलगत मात्र नभई व्यक्तिगत शक्ति सञ्चय गर्ने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा जनतामा नेतृत्व वर्गप्रति मात्र नभई राजनीतिक दलहरूप्रति नै वितृष्णा बढ्दैछ । दलगत संकीर्णताको कारण जनतासित सम्पर्क र सम्बन्ध टुट्नाले चुनावी परिणामकै आधारमा कुनै अमूक दलको लोकप्रियता र लोकतन्त्रको गतिशीलता मापन गर्न सकिँंदैन । जनसहभागिता विना लोकतन्त्र पद्धतीय तवरमा संस्थागत हुन सक्दैन, न व्यवस्थाको स्थायित्व नै कायम गर्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मियोकै रूपमा लिए पनि आवधिक निर्वाचनहरूबाट मतदाताहरूमा विवेकको कमीले छानिने अनुपयुक्त र अयोग्य नेताहरू र तिनीहरूको स्वार्थजन्य गतिविधिकै कारण पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ह्रास आउने गरेको जनताको अनुभव छ ।

Yamaha

यसैले राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, जुन नौलो भने होइन । २०४८ सालपछि स्थापित निर्वाचित सरकारहरूप्रति जनभावनामा उच्चाहट तथा नैराश्यता फैलिएको कतिपय राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणहरूको निष्कर्ष छ । २०४६ देखि ०७५ सालकै यस अवधिमा दलीय राजनीतिको विकृत परिवेशमा जनताको अपेक्षा सदैव बलात्कृत हुँदै आएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति अथक संघर्ष र आन्दोलनबाट खारिएका दल र नेतृत्व वर्ग नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व र सुदृढीकरण निम्ति जोखिमयुक्त हुनु अवाञ्छित सन्दर्भ भएको छ ।

तर व्यक्तिगत रूपमा शक्तिशाली हुनखोज्ने नेताहरूको उर्लंदो महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आफ्नै नेतृत्वको संगठन कमजोर हुनुसितै सरकारी संयन्त्रहरूसमेत प्रभावित हुनेगर्दा नेतृत्वको अन्त्यसितै सञ्चित शक्ति पनि मासिने कारणले दलभित्रै गुटबन्दी बढ्ने संस्कार हुर्किएको छ । उदाहरणार्थ जनताले दुईपटक बहुमत दिएर सत्ता सुम्पिएको नेपाली कांग्रेस दलको सरकार प्रतिपक्षीको नभई आफ्नै गुटबन्दी र नेतृत्वको वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाको कारण असफल हुनु संसदीय व्यवस्थाको निम्ति अभिशाप बन्यो । जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता ह्रास आउनुमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीको अतुलनीय योगदान छ, हुन त कांग्रेसको अतुलनीय योगदान त लोकतन्त्र स्थापनार्थ गरेको संघर्षको पनि छ ।

उहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति गुटबन्दीको ‘मास्टर माइन्ड’ भएको आक्षेप लागेजस्तै अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुटबन्दीको सूत्रधार नै भन्ने गरिन्छ । ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले उनको विश्वसनीयतामै शंका गर्छन् । ओलीमाथि विभिन्न खाले स्वार्थ समूहहरूबाट प्रभावित भई तिनीहरूकै अपेक्षा अनुसार नीति निर्देशित गर्छन् भनी जानकारहरू भन्छन् ।

यी आरोपहरूको खण्डन कहीं कतैबाट भएको छैन । तर ओली सरकार गठनपश्चात जनतामा देखिएको उत्साह र उमंग ५ महिनाको अवधिभित्रै एकाएक सेलाउन पुग्नु, आफ्नै दलका मुख्य मन्त्रीहरूसितको शासकीय असमझदारी बढ्दै जानु, दलको जनवादी–केन्द्रीयताको अनुशासनले गर्दा विवाद चर्काउन नसक्नाले मात्र केन्द्रका प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली देखिएका छन् । यथार्थमा छोटो अवधिमै उनी दलभित्र र बाहिर आलोचनाका पात्र भएका छन् । जुन उनको ५ महिने कार्यावधिको सफलताको प्रचारित विवरणले छोप्न सक्दैन ।

दललाई अंग्रेजीमा ‘पार्टी’ भनिन्छ । संगठनात्मक आधार सामूहिक संवेग भए पनि यसले दलीय स्वार्थ अथवा ‘पार्टीजन इन्ट्रेस्ट’लाई नै सम्बद्र्धन गर्छ । राजनीतिक दलहरू हामीकहाँ संगठित छन्, तर संस्थागत छैनन् । यथार्थमा राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित छन् । जब नेतृत्व लिने भन्नु नै शासन गर्ने मानसिकतामा फेरिन्छ, नेतामाथि सामन्तवादी सोच नै हावी हुन्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यथास्थिति नै अघोषित संरचना भएको छ । मानसिकता फेरिएको छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरू जनताको सेवा गर्ने माध्यम नभई आफ्नै स्वार्थ सम्बर्द्धन गर्ने साधन भएका छन् ।

हाम्रोजस्तो दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा ‘पार्टी लाइन’लाई नै नेता, कार्यकर्ताले सत्य भनी स्वीकार्दै आएका छन् । उनीहरू सर्वसाधारणसित त्यसै अनुसार व्यवहार गर्छन्, जनता प्रभावित गर्न र प्रभावमा लिन खोज्छन् । हुन त हामी चीनजस्तो एकदलीय राज्य नभए पनि दलीय प्रभाव बढाउने प्रयत्नमा सत्तारुढ दल लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेकपाको तथाकथित राजनीतिक धार अनुसार आफ्नो दलको महत्ताकै पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा दलका अध्यक्ष र मुलुकका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नै लोकतन्त्रको जननी भएको ठोकुवा गर्ने र आफ्नो दलको सरकार नभइदिएको भए नेपाल यतिखेर संकटग्रस्त हुन्थ्यो भनी सुनाउने गरेका छन् । अकल्पनीय संकट (?) बाट मुलुक जोगाउन नेकपा सक्षम भएको ओलीको भनाइको अन्तर्य उनको नेतृत्वको आफैंले प्रशंसा गर्नचाहिंँ निर्वाचनपछि सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेका ओलीले सरकार गठनपछि पाएको सुनौलो अवसरको सदुपयोग गर्न नितान्त असफल हुनुले पुष्टि गर्दैन ।

सरकारको कार्यक्षमताप्रति जनता आशंकित नभए पनि ५ महिनाकै अवधिभित्र जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ‘डेलिभरी’ क्षमता बढाई वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्नाले प्रचार र प्रसारकै भरमा ओलीले आफ्नो साख जोगाउनसकेका छैनन् । आर्थिक अल्पविकसितताको बाबजुद सूचना प्रविधिमा ‘इन्टरनेट’ युगमा पुगेको नेपालमा सरकारको ८ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि हुने दाबीलाई त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्न कस्तो असर गर्छ भनी बुझ्ने नेपालीहरू पनि छन् ।

यदि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अधिकांश नेपालीको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्दैन भने त्यस्तो वृद्धि ‘वृद्धि’कै निम्तिमात्र हुनेछ । जनतालाई गरिखाने अवसरसमेत जुटाउन नसके जीविकाकै निम्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यताले पिरोलिएको जनतालाई परनिर्भरताकै आधारमा समृद्धिको सपना देखाउँदैमा सरकार, दल र नेताप्रति जनता आश्वस्त हुन सक्दैनन् ।

निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको ३० वर्ष र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ३० वर्षको अन्तरालमा जनताको साधारण बोलीचालीको अनुभव केलाउँदा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध संघर्षशील युवायुवतीको ढल्किँदो उमेरसँगै बढ्दो परिपक्वताले जनचेतनामा समयानुकूल परिवर्तन हुनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज फुक्नु अनि नवसम्भ्रान्त वर्गको उत्थान बाहेक मुलुक र जनताको लागि तुलनात्मक रूपमा यी शासन पद्धतिमा खासै भिन्नता देखिएको छैन । बरु असीमित तथा अनियन्त्रित भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर्वाेच्च अदालतजस्ता संवैधानिक अंगमा भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो फैलिनु मुलुकमा अनिष्टकै संकेत भएको छ ।

पञ्चायतकालमा १४ वर्ष जेल बसेको गर्विलो कथा प्रधानमन्त्री ओली सबैलाई सुनाउँछन् । तर संघीय गणतन्त्र नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको गजक्क परेको अनुहारलाई डा. केसीको मलिन मुहारले भने जनताको उत्पीडनकै व्यथा सुनाउँछ । संघीय नेपालको अर्काे कथा जनताको निम्ति सिन्को नभाँच्ने तर नाजायज करको भारले थिच्ने अनि सुशासन र समृद्धिको नारा घन्काउने भएको छ । संघीयताको नियति त जनतालाई कर तिर्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउने हो, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै संघीयता कार्यान्वयन गर्न कर बढाउनु होइन । यो भनाइ लुट र शोषणको पर्याय नै हुन्छ ।

तसर्थ औचित्यपूर्ण कर व्यवस्थापन ओली सरकारलाई जनस्तरबाटै उठेको चुनौती भएको छ । सरकार संयमित तथा सचेत हुनुपर्ने अर्काे विषय संविधानको मर्म विपरीत संसदमा पेस गरिएका नागरिकता विधेयक हो । यो विधेयकले नेपाली नारीलाई अर्कै श्रेणीमा राखी मातृत्वको अपमान गरेको छ । यदि यस्तो दुरासयपूर्ण विधेयक पारित गर्न सत्तापक्षले संसदमा ‘ह्विप’ जारी गर्छ भने त्यसले सांसदको वैयक्तिक अस्तित्व, स्वतन्त्र चिन्तनलाई समेत ‘पार्टी लाइन’को बाध्यताले कुण्ठित गर्नेछ ।

अचेल मानव निर्मित रोबोटले समेत स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा ‘पार्टी लाइन’भन्दा बाहिर पार्टी सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नरहने दलीय व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? जहाँ विचारमा भोटेताल्चा लाग्छ !

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उन्यू अनुसन्धानमा नेपाली

स्वदेशमा माहोल नहुनाले नेपाली विज्ञहरु विदेश गएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्छन् । यहाँ भेटिएका नयाँ वनस्पतिबारे जान्न विदेशको प्रकाशन पढ्नुपर्छ ।
कमल मादेन

काठमाडौँ — भारतबाट हालै पुस्तक ‘एन एन्नोटेटेड चेकलिष्ट अफ इन्डियन टेरिडोफाइट्स’ छापिएपछि नेपाली वनस्पतिविदद्वय धनराज कँडेल र नवल श्रेष्ठलाई बधाईको ओइरो लाग्यो । बधाई पाउनुको कारण थियो, उन्यूका दुई प्रजातिको नामकरण उनीहरूको नामबाट गरिएको विवरण पुस्तकमा उल्लेख हुनु ।

पुस्तक गत जूनमा छापिएको उक्त पुस्तक सीआर फ्रेजर–जेन्किन्स, केएन गान्धी र बिइस खोलियाले लेखेका हुन् । उन्यू वा कुनै वनस्पतिको वैज्ञानिक नाममा व्यक्तिको नाम जोडिनु नौलो होइन । जैविक विज्ञान अन्तर्गत ट्याक्सोनोमी अध्ययन अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएका नयाँ वनस्पति वा जन्तुको नामकरण गर्दा सम्मान गर्न विषय–वस्तुसँग सम्बन्धित कसैको नाम जोडिदिन्छन् ।

त्यसपछि उक्त प्रजाति त्यही नामबाट संसारभर चिनिन्छ । यो सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्ति र व्यक्ति सम्बद्ध आफन्तजनका निम्ति गौरवको विषय हो । यसले जैविक विज्ञान अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेका निम्ति निकै महत्त्व राख्छ ।

नेपालीका नामबाट पहिलो पटक सन् १९२९ मा फूल फुल्ने एक वनस्पति नामकरण भएको पाइन्छ । अहिलेसम्म १८ नेपालीका नाममा करिब अढाई दर्जन वनस्पति नामकरण गरिएका छन् । सबैभन्दा बढी लालध्वज सुनुवारका नाममा छ ।

उन्यू वर्गको वनस्पति भने सीआर फ्रेजर–जेन्किन्सले सन् १९९७ मा पहिलोपटक नरेश थापाका नाममा नामकरण गरेका थिए । त्यो उन्यू प्राकृतिक ठिमाहा (हाइब्रिड) थियो । प्राकृतिक ठिमाहाको वैज्ञानिक नामका बीचमा क्रस लेख्ने प्रचलन छ । थापाको नाममा नामकरण गरिएको त्यो प्राकृतिक ठिमाहा उन्यूले ‘थेलिप्टेरिज × नरेशी’ नाम पाएको छ । अन्य २ ठिमाहा उन्यू प्रजातिलाई सन् २०१७ मा वरिष्ठ वनस्पतिविद केशवराज राजभण्डारी र धनराज कँडेलका नाममा क्रमश: ‘एस्प्लेनियम × राजभण्डारीई’ र ‘माइक्रोलेपिया × कँडेली’ नामकरण गरिएका छन् ।

विश्वका निम्ति नेपालबाट नयाँ पत्ता लागेका वनस्पतिमध्ये २५० जति प्रजातिमा नेपालेन्सिस, नापाउलेन्सिस नाम जोडिएका छन् । हिमाल, अञ्चल, जिल्ला, खोला, ठाउँका नाममा १४७ प्रजातिको नामकरण गरिएको छ । यसको सूची वनस्पति विभागले प्रकाशन गरेको ‘फ्लावरिङ प्लान्ट्स अफ नेपाल : एन इन्ट्रोडक्सन’ (सन् २०१७) पुस्तकमा छ । यस लेखमा धनराज कँडेल र नवल श्रेष्ठका नाममा नामकरण भएका उन्यू प्रजातिबारे चर्चा गरिंँदैछ ।

एथ्रियम कँडेली
ललितपुरको गोदावरीस्थित ‘राष्ट्रिय हर्बारियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला’का अनुसन्धान अधिकृतद्वय धनराज कँडेल र तीर्थराज पाण्डेले हुम्लाबाट उन्यूको ‘एथ्रियम’ जाति अन्तर्गतको एक नमुना २०७३ भदौ २७ मा संकलन गरे । त्यो नमुना उन्यू विशेषज्ञ सीआर फ्रेजर–जेन्किन्सले अध्ययन गरे । अर्को प्रजातिसँग मिल्दोजुल्दो पाएपछि उनले चीन, भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तानका नमुना अध्ययन गरे । हुम्लामा भेटिएको उन्यू नयाँ प्रजाति भन्ने ठहरियो । त्यसपछि उनले त्यो प्रजातिको नामकरण ‘एथ्रियम कँडेली’ गरे । कँडेललाई ल्याटिनीकरण गरेर ‘कँडेली’ बनाइएको हो ।

जुन नमुनाबाट प्रजाति व्याख्या गरिन्छ, त्यसलाई ‘होलोटाइप’ भनिन्छ । सीआर फ्रेजर–जेन्किन्सले ‘राष्ट्रिय हर्बारियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला’मा संग्रह गरिएको नमुनालाई ‘होलोटाइप’ मानेका छन् । त्यो नमुनालाई सांकेतिक कोड नम्बर ‘डीआर कँडेल एन्ड टीआर पाण्डे ३५ एच’ दिइएको छ । त्यो प्रजाति भारतको हिमाञ्चल प्रदेश, जम्मु–कश्मिर, उत्तराखण्ड, सिक्किम, भुटान र चीनमा पाइने जानकारी दिइएको छ ।

हुपर्जिया श्रेष्ठा
सीआर फ्रेजर–जेन्किन्सले नवल श्रेष्ठका नाममा उन्यूको अर्को एक प्रजाति ‘हुपर्जिया श्रेष्ठा’ नामकरण गरेका छन् । तर त्यो प्रजाति नेपालमा पाइएको छैन । भारतको उत्तर बंगाल लगायत चीनका विभिन्न प्रान्त र म्यान्मारमा मात्र भेटिएको जानकारी छ । ‘हुपर्जिया श्रेष्ठा’ नामकरण सिलसिलामा म्यान्मारबाट संकलन गरिएको एक नमुनालाई ‘होलोटाइप’ मानिएको छ ।

श्रेष्ठ र अरूको सन् २०१४ मा ‘हुपर्जिया नान्लिगेन्सिस (लाइकोपोडिएसी), अ न्यु टेरेस्ट्रियल फिर्मोस फ्रम साउर्थन चाइना’ शीर्षक लेख प्रकाशित भएको छ । लेख वनस्पति विज्ञानको विश्व प्रसिद्ध जर्नल ‘फाइटोट्याक्सा’को अंक १७३ (१) मा छापिएको हो । त्यस अनुसार श्रेष्ठ लगायतले सन् २०१४ मा दक्षिण चीनबाट ‘हुपर्जिया’ जातिको एक नयाँ प्रजाति ‘हुपर्जिया नान्लिगेन्सिस’ पत्ता लगाएका हुन् । लेख अनुसार श्रेष्ठ ‘हुपर्जिया’ जातिबारे जानकार मानिन्छन् । उनले उल्लेखित अनुसन्धान गर्दा संसारभरका ‘हुपर्जिया’ जाति अन्तर्गतका प्रजाति अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । यसैले फ्रेजर–जेन्किन्सले ‘हुपर्जिया श्रेष्ठा’ नामकरण गर्नु अघि श्रेष्ठसँग परामर्श लिए । फ्रेजर–जेन्किन्सले देखाएको नमुना नयाँ भन्नेमा श्रेष्ठ सहमत भए । त्यसपछि फ्रेजर–जेन्किन्सले त्यस उन्यूको नामकरण ‘हुपर्जिया श्रेष्ठा’ गरे ।

गत साउन ६ गते ‘हुपर्जिया श्रेष्ठा’बारे कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा समाचार प्रकाशित भयो । समाचारमा ‘नेपाली वैज्ञानिक नवल श्रेष्ठले पत्ता लगाएको उन्यूको वैज्ञानिक नाम उनकै थरबाट ‘हुपर्जिया श्रेष्ठा’ राखिएको जिकिर गरिएको थियो । मैले कान्तिपुरकै पाठक मञ्चमा साउन ८ गते उक्त प्रजाति पत्ता लगाउने अनुसन्धानकर्ता नवल श्रेष्ठ नभई सीआर फ्रेजर–जेन्किन्स हुन् भनी पत्र लेखेको थिएँ ।

सीआर फ्रेजर–जेन्किन्स, धनराज कँडेल र एस परियार लिखित ‘फर्न एन्ड फर्न–एल्लिस अफ नेपाल, सन् २०१५’ पुस्तक अनुसार नेपालमा ‘हुपर्जिया’का १० प्रजाति पाइन्छन् । अन्य केही लेख अनुसार ‘हुपर्जिया सेराटा’ औषधि विज्ञानका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसप्रति औषधि निर्माण कम्पनीहरूको ध्यानाकृष्ट भएको देखिन्छ । हुपर्जिया सेराटा नेपालमा पनि पाइन्छ । उक्त प्रजातिबाट अल्जाइमर रोगको असर न्यूनीकरण गर्न प्रयोग हुने औषधि बन्छ । केही वर्षयता त्यसबाट बनिने ‘हुपरजाइन–ए’ लगायतका औषधि संसारभर बिक्री हुँदै आएको बताइन्छ ।

औषधिजन्य दस्तावेज
वनस्पतिविद नारायणप्रसाद मानन्धर नेपालको औषधिजन्य वनस्पतिका अध्येता हुन् । उनले नेपालका दर्जनौं समुदायको वनस्पति सम्बन्धी ज्ञान तथा अभ्यास ‘प्लान्ट्स एन्ड पिपुल अफ नेपाल’ (सन् २००२) पुस्तकमा लेखेका छन् । यसैगरी सुसिमरञ्जन बराल र पुरनप्रसाद कुर्मीको ‘अ कम्पेन्डियम अफ मेडिसिनल प्लान्ट्स इन नेपाल’ (सन् २००६) पुस्तक पनि नेपालका औषधिजन्य वनस्पतिबारे हो । यी दुवै पुस्तकमा ‘हुपर्जिया सेराटा’बारे जानकारी छैन । भारतको औषधिजन्य वनस्पतिबारे लेखिएका केही पुस्तकमा भने ‘हुपर्जिया सेराटा’बारे लेखिएको पाइन्छ ।

चीन यस मामिलामा अघि देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख ‘अ सर्भे अफ पोटेन्सियल हुपरजाइन, अ न्याचरल रिसोर्सेस इन चाइना : द हुपेरिजेसी’ (सन् २००५) बाट चीनमा सन् १९९५–२००१ मा ‘हुपर्जिया’ तथा अन्य जातिभित्र ‘हुपरजाइन’ रसायन छ–छैन भन्ने खोज अनुसन्धान भएको देखिन्छ । नवल श्रेष्ठले ‘हुपर्जिया सेराटा’सँग ‘हुपर्जिया नान्लिगेन्सिस’ कति मिल्दोजुल्दो छ भनेर सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेका थिए । त्यो तहको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था नेपालमा छैन ।

नेपाल सरकारको ‘राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना २०१४–२०२०’ मा औषधिजन्य वनस्पतिबारे प्रशस्तै चर्चा छ । मुलुकलाई सन् २०२० सम्म औषधिजन्य वनस्पतिको ‘स्टोरहाउस’ बनाइने लेखिएको छ । तर ‘हुपर्जिया सेराटा’ औषधिजन्य वनस्पति हो भनी पहिचानै गर्न सकिएको छैन । ‘हुपर्जिया सेराटा’ नेपालबाट चीन निर्यात हुने गरेको अनुमान छ । यसले नेपाल औषधिजन्य वनस्पति अध्ययन, अनुसन्धान तथा त्यसको सदुपयोगबारे बेखबर रहेको देखाउँछ ।

नेपाली विज्ञहरू स्वदेशमा उपयुक्त माहोल नहुनाले विदेश गएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्छन् । विदेशमा उनीहरूले महत्त्व पाउँछन् । नेपालमा भेटिएका नयाँ वनस्पति कुन प्रजाति हो भन्ने थाहा पाउन विदेशको प्रकाशन पढ्नुपर्छ । नेपाल सरकारले विज्ञान क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धानमा उचित ध्यान दिन नसकेर यस्तो भएको हो । कमजोर जगबाट बलियो घर बन्दैन । विज्ञानलाई बेवास्ता गरेर देश कसरी समृद्ध होला?

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT