निर्दल र बहुदल उस्तै–उस्तै

‘पार्टी लाइन’ भन्दा बाहिर पार्टी सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नरहने दलीय व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — राजनीतिक दल तथा नेताहरूको जनताप्रतिको उदासीनता र जनतामा दल तथा नेताप्रति फैलिँंदो विरक्ति लोकतान्त्रिक नेपालको निम्ति अवर्णनीय विडम्बना भएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अपरिहार्यता कसैले नकार्न सक्दैन । तर राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको कारण व्यवहारमा राजनीतिक दल र जनताबीच तादात्म्य कायम हुन सकेन ।

केही समयअघि सम्पन्न एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षणले राजनीतिक दलहरूप्रति ७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको मात्र पूरा भरोसा रहेको र मुख्यत: स्थानीय नेतृत्वप्रति ९.५ प्रतिशतको मात्र पूरा आस्था भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । (एसिया फाउन्डेसन, २०१७) । त्यसबेला र यसबेलाको समयान्तरालमा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण सकारात्मक हुने कुनै गुञ्जायस नभएको निश्चित छ ।

राजनीतिक नेतृत्व वर्गको समाज र जनताप्रतिको संवेदनहीनता अनि दलगत मात्र नभई व्यक्तिगत शक्ति सञ्चय गर्ने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा जनतामा नेतृत्व वर्गप्रति मात्र नभई राजनीतिक दलहरूप्रति नै वितृष्णा बढ्दैछ । दलगत संकीर्णताको कारण जनतासित सम्पर्क र सम्बन्ध टुट्नाले चुनावी परिणामकै आधारमा कुनै अमूक दलको लोकप्रियता र लोकतन्त्रको गतिशीलता मापन गर्न सकिँंदैन । जनसहभागिता विना लोकतन्त्र पद्धतीय तवरमा संस्थागत हुन सक्दैन, न व्यवस्थाको स्थायित्व नै कायम गर्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मियोकै रूपमा लिए पनि आवधिक निर्वाचनहरूबाट मतदाताहरूमा विवेकको कमीले छानिने अनुपयुक्त र अयोग्य नेताहरू र तिनीहरूको स्वार्थजन्य गतिविधिकै कारण पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ह्रास आउने गरेको जनताको अनुभव छ ।

Yamaha

यसैले राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, जुन नौलो भने होइन । २०४८ सालपछि स्थापित निर्वाचित सरकारहरूप्रति जनभावनामा उच्चाहट तथा नैराश्यता फैलिएको कतिपय राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणहरूको निष्कर्ष छ । २०४६ देखि ०७५ सालकै यस अवधिमा दलीय राजनीतिको विकृत परिवेशमा जनताको अपेक्षा सदैव बलात्कृत हुँदै आएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति अथक संघर्ष र आन्दोलनबाट खारिएका दल र नेतृत्व वर्ग नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व र सुदृढीकरण निम्ति जोखिमयुक्त हुनु अवाञ्छित सन्दर्भ भएको छ ।

तर व्यक्तिगत रूपमा शक्तिशाली हुनखोज्ने नेताहरूको उर्लंदो महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आफ्नै नेतृत्वको संगठन कमजोर हुनुसितै सरकारी संयन्त्रहरूसमेत प्रभावित हुनेगर्दा नेतृत्वको अन्त्यसितै सञ्चित शक्ति पनि मासिने कारणले दलभित्रै गुटबन्दी बढ्ने संस्कार हुर्किएको छ । उदाहरणार्थ जनताले दुईपटक बहुमत दिएर सत्ता सुम्पिएको नेपाली कांग्रेस दलको सरकार प्रतिपक्षीको नभई आफ्नै गुटबन्दी र नेतृत्वको वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाको कारण असफल हुनु संसदीय व्यवस्थाको निम्ति अभिशाप बन्यो । जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता ह्रास आउनुमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीको अतुलनीय योगदान छ, हुन त कांग्रेसको अतुलनीय योगदान त लोकतन्त्र स्थापनार्थ गरेको संघर्षको पनि छ ।

उहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति गुटबन्दीको ‘मास्टर माइन्ड’ भएको आक्षेप लागेजस्तै अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुटबन्दीको सूत्रधार नै भन्ने गरिन्छ । ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले उनको विश्वसनीयतामै शंका गर्छन् । ओलीमाथि विभिन्न खाले स्वार्थ समूहहरूबाट प्रभावित भई तिनीहरूकै अपेक्षा अनुसार नीति निर्देशित गर्छन् भनी जानकारहरू भन्छन् ।

यी आरोपहरूको खण्डन कहीं कतैबाट भएको छैन । तर ओली सरकार गठनपश्चात जनतामा देखिएको उत्साह र उमंग ५ महिनाको अवधिभित्रै एकाएक सेलाउन पुग्नु, आफ्नै दलका मुख्य मन्त्रीहरूसितको शासकीय असमझदारी बढ्दै जानु, दलको जनवादी–केन्द्रीयताको अनुशासनले गर्दा विवाद चर्काउन नसक्नाले मात्र केन्द्रका प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली देखिएका छन् । यथार्थमा छोटो अवधिमै उनी दलभित्र र बाहिर आलोचनाका पात्र भएका छन् । जुन उनको ५ महिने कार्यावधिको सफलताको प्रचारित विवरणले छोप्न सक्दैन ।

दललाई अंग्रेजीमा ‘पार्टी’ भनिन्छ । संगठनात्मक आधार सामूहिक संवेग भए पनि यसले दलीय स्वार्थ अथवा ‘पार्टीजन इन्ट्रेस्ट’लाई नै सम्बद्र्धन गर्छ । राजनीतिक दलहरू हामीकहाँ संगठित छन्, तर संस्थागत छैनन् । यथार्थमा राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित छन् । जब नेतृत्व लिने भन्नु नै शासन गर्ने मानसिकतामा फेरिन्छ, नेतामाथि सामन्तवादी सोच नै हावी हुन्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यथास्थिति नै अघोषित संरचना भएको छ । मानसिकता फेरिएको छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरू जनताको सेवा गर्ने माध्यम नभई आफ्नै स्वार्थ सम्बर्द्धन गर्ने साधन भएका छन् ।

हाम्रोजस्तो दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा ‘पार्टी लाइन’लाई नै नेता, कार्यकर्ताले सत्य भनी स्वीकार्दै आएका छन् । उनीहरू सर्वसाधारणसित त्यसै अनुसार व्यवहार गर्छन्, जनता प्रभावित गर्न र प्रभावमा लिन खोज्छन् । हुन त हामी चीनजस्तो एकदलीय राज्य नभए पनि दलीय प्रभाव बढाउने प्रयत्नमा सत्तारुढ दल लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेकपाको तथाकथित राजनीतिक धार अनुसार आफ्नो दलको महत्ताकै पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा दलका अध्यक्ष र मुलुकका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नै लोकतन्त्रको जननी भएको ठोकुवा गर्ने र आफ्नो दलको सरकार नभइदिएको भए नेपाल यतिखेर संकटग्रस्त हुन्थ्यो भनी सुनाउने गरेका छन् । अकल्पनीय संकट (?) बाट मुलुक जोगाउन नेकपा सक्षम भएको ओलीको भनाइको अन्तर्य उनको नेतृत्वको आफैंले प्रशंसा गर्नचाहिंँ निर्वाचनपछि सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेका ओलीले सरकार गठनपछि पाएको सुनौलो अवसरको सदुपयोग गर्न नितान्त असफल हुनुले पुष्टि गर्दैन ।

सरकारको कार्यक्षमताप्रति जनता आशंकित नभए पनि ५ महिनाकै अवधिभित्र जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ‘डेलिभरी’ क्षमता बढाई वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्नाले प्रचार र प्रसारकै भरमा ओलीले आफ्नो साख जोगाउनसकेका छैनन् । आर्थिक अल्पविकसितताको बाबजुद सूचना प्रविधिमा ‘इन्टरनेट’ युगमा पुगेको नेपालमा सरकारको ८ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि हुने दाबीलाई त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्न कस्तो असर गर्छ भनी बुझ्ने नेपालीहरू पनि छन् ।

यदि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अधिकांश नेपालीको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्दैन भने त्यस्तो वृद्धि ‘वृद्धि’कै निम्तिमात्र हुनेछ । जनतालाई गरिखाने अवसरसमेत जुटाउन नसके जीविकाकै निम्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यताले पिरोलिएको जनतालाई परनिर्भरताकै आधारमा समृद्धिको सपना देखाउँदैमा सरकार, दल र नेताप्रति जनता आश्वस्त हुन सक्दैनन् ।

निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको ३० वर्ष र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ३० वर्षको अन्तरालमा जनताको साधारण बोलीचालीको अनुभव केलाउँदा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध संघर्षशील युवायुवतीको ढल्किँदो उमेरसँगै बढ्दो परिपक्वताले जनचेतनामा समयानुकूल परिवर्तन हुनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज फुक्नु अनि नवसम्भ्रान्त वर्गको उत्थान बाहेक मुलुक र जनताको लागि तुलनात्मक रूपमा यी शासन पद्धतिमा खासै भिन्नता देखिएको छैन । बरु असीमित तथा अनियन्त्रित भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर्वाेच्च अदालतजस्ता संवैधानिक अंगमा भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो फैलिनु मुलुकमा अनिष्टकै संकेत भएको छ ।

पञ्चायतकालमा १४ वर्ष जेल बसेको गर्विलो कथा प्रधानमन्त्री ओली सबैलाई सुनाउँछन् । तर संघीय गणतन्त्र नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको गजक्क परेको अनुहारलाई डा. केसीको मलिन मुहारले भने जनताको उत्पीडनकै व्यथा सुनाउँछ । संघीय नेपालको अर्काे कथा जनताको निम्ति सिन्को नभाँच्ने तर नाजायज करको भारले थिच्ने अनि सुशासन र समृद्धिको नारा घन्काउने भएको छ । संघीयताको नियति त जनतालाई कर तिर्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउने हो, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै संघीयता कार्यान्वयन गर्न कर बढाउनु होइन । यो भनाइ लुट र शोषणको पर्याय नै हुन्छ ।

तसर्थ औचित्यपूर्ण कर व्यवस्थापन ओली सरकारलाई जनस्तरबाटै उठेको चुनौती भएको छ । सरकार संयमित तथा सचेत हुनुपर्ने अर्काे विषय संविधानको मर्म विपरीत संसदमा पेस गरिएका नागरिकता विधेयक हो । यो विधेयकले नेपाली नारीलाई अर्कै श्रेणीमा राखी मातृत्वको अपमान गरेको छ । यदि यस्तो दुरासयपूर्ण विधेयक पारित गर्न सत्तापक्षले संसदमा ‘ह्विप’ जारी गर्छ भने त्यसले सांसदको वैयक्तिक अस्तित्व, स्वतन्त्र चिन्तनलाई समेत ‘पार्टी लाइन’को बाध्यताले कुण्ठित गर्नेछ ।

अचेल मानव निर्मित रोबोटले समेत स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा ‘पार्टी लाइन’भन्दा बाहिर पार्टी सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नरहने दलीय व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? जहाँ विचारमा भोटेताल्चा लाग्छ !

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवश जनता, बेखबर नेतृत्व

सार्वजनिक सम्बोधनमा आफूले ओकलेको अहम्ले बढाएको नकारात्मक प्रभावप्रति ओली चिन्तित देखिँदैनन् ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — साउन पहिलो सातासम्म ओली प्रशासनको सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र निहत्था सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी विरुद्ध खनिएको थियो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशन बसेका डा. केसीलाई काठमाडौं फर्कन बाध्य तुल्याउन सुरक्षाकर्मीहरूले नांगो तथा निर्मम हस्तक्षेप गर्‍यो ।

र, आन्दोलनरत समुदायसितको भिडन्तमा एक प्रहरी जवान मारिएको नितान्त झुठो समाचार फैलाई स्थिति चर्काउन खोज्यो, जुन सरकारी निकृष्टताको ज्वलन्त उदाहरण हो । अनशनरत डा. केसीको आन्दोलन कांग्रेसीकरण भएको, गलत उद्देश्यले सुरु गरेको, जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोजेको तथा प्रतिपक्षले उसको ‘लासमाथि राजनीति गर्न खोजेको’ घृणित आरोप सत्ताको शीर्षस्थ पक्षबाट पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा लगाइएको थियो । यी आरोपहरूको अन्तर्य सर्वसाधारण समक्ष डा. केसीको मागहरू अनुचित रहेको पुष्टि गर्नु थियो । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति पेस गरेको २२ बँुदे मागमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने दृढता सरकारले व्यक्त गरेको थियो । तर साउन १० गते सरकार मुढग्रस्त संकल्पहरूबाट अकस्मात कोल्टे फेर्‍यो र डा. केसीसित सहमतिमा पुग्यो । साउन १५ गते सत्तापक्षले डा. केसीसितको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ ।


संसदीय अभ्यास अनुसार सार्वभौम संसद्मा हुने बहस र निर्णय अब सार्वजनिक चासोको विषय भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति अनुसार संशोधन हुने हो र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको विकृति नियन्त्रित हुने निश्चित छ । अन्यथा संसदीय अभ्यासको सार्थकतामा समेत आँच आउनेछ । त्यो मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ ।


हप्तादिन अघिसम्म डा. केसी विरुद्ध सत्तापक्षले जेजस्तो भ्रम फैलायो, प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारीहरूमाथि मिथ्या आरोप लगायो, सर्वसाधारणले भने पत्याएनन् । त्यसले सरकारप्रतिको अविश्वास झन् बढायो । संसद् अवरुद्ध भयो । जनलहर सडकमा उर्लियो । सरकारको राजनीतिक वैधानिकतामा समेत प्रश्नचिन्ह लगाउँदै सत्तापक्षलाई हल्लायो । फलस्वरुप सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई तिहाइभन्दा बढी मत रहेको संसद्मा नगण्य प्रतिपक्ष विरुद्ध आफ्ना सांसदहरूलाई सचेत गराउँदै सत्तापक्षको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने खाँचो पर्‍यो । डा. केसीलाई आफ्ना सांसदले ‘हत्यारा’ को संज्ञा दिँदा उनीप्रति कडा रूप अपनाएका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आत्मसन्तुष्टि भएको हुनुपर्छ । तर तिनै डा. केसीलाई पार्टी लाइन अवज्ञा गर्दै भेटेको आरोप खेपेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सत्याग्रहीलाई भेटेकोमा तीव्र विरोध गर्नेहरूलाई धन्यवाद’ दिँंदै नेकपाको प्रवक्ता पदबाट १० गतेकै दिन राजीनामा दिएका छन् । ओली–प्रचण्ड जोडीको निम्ति यो आघात नभए पनि असहज स्थिति भएको छ ।


ओलीको यो ५ महिने सत्तारोहण अवधिको बोलीको मात्र विश्लेषण (कन्टेन्ट एनालाइसिस) गर्ने हो भने जनताको विश्वास आर्जन गर्न उनले कुनै नयाँ दृष्टिकोणसमेत पेस गर्नसकेका छ्रैनन् । कार्यकर्तामाझ भनौं वा सार्वजनिक सम्बोधनमा उनी आफैं अहम् ओकल्छन् । त्यसको नकारात्मक प्रभाव बढेकोमा उनी चिन्तित देखिँदैनन् । अरूको के कुरा, उपराष्ट्रपतिको सार्वजनिक असन्तुष्टिले नै सरकारको ५ महिने क्रियाकलापको तेरिज खिचेको छ । सरकारप्रतिको यो असन्तुष्टिलाई ओलीले हस्तक्षेपको रूपमा त पक्कै लिने छैनन् र प्रतिकारको निम्ति कार्यकर्ता परिचालन पनि गर्ने छैनन् !


सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्षी दललाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि चित्त बुझेको छैन । प्रतिपक्षले संसद्मा उठाएको विषयहरू सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी संवादद्वारा सहमतिमा पुगी विवाद टुंग्याउनुको साटो प्रतिपक्षलाई संसद् अवरुद्ध गर्ने वा सडकमा धकेल्ने रणनीति संसदीय व्यवस्था अनुकूल हुँदैन । तर सत्तापक्षको अपरिपक्व वा नियोजित व्यवहारले प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगात्मकभन्दा प्रतिरक्षात्मक हुन बाध्य पारेको छ । यस स्थितिलाई चर्काउने काम प्रधानमन्त्री ओली स्वयंबाट भएको छ । निरन्तरको सम्पर्क र संवादद्वारा सहकार्यको निम्ति सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुको साटो ओलीले पदीय मर्यादा विपरीतको आचरण देखाई प्रतिपक्षलाई भडकाउने काम गरेका छन् । उदाहरणार्थ उनले नेकपा संसदीय दलको ११ गतेको बैठकमा जनताले अस्वीकृत गरेकाहरूले चुरीफुरी गर्न नहुने अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर प्रतिपक्षको अपमान गरेका छन् । ओलीको यो भनाइ २०६४ मा अनपेक्षित तवरले निर्वाचन जितेका माओवादी दल वा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्षलाई ‘हरूवाहरू’ भनी देखाएको हेपाहा प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण हो । अहिले उनले कांग्रेसलाई ‘लासमाथि राजनीति’ गरेको आरोप लगाउँदै मेयरमा आफ्नी छोरी जिताइदिएको गुण तिरेका छन् । यस्ता घृणित अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) द्वारा प्रतिपक्षसित सहकार्य गर्नु वा प्रतिपक्षलाई दबाएर अघि बढ्नु प्रायश: सम्भव हुँदैन । प्रतिपक्षसित शिष्ट र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओली नराम्ररी चुकेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख तथा उपसभामुख एउटै दलको हुनुहँुदैन भन्ने प्रतिपक्षको आग्रहलाई समेत भागबन्डा खोजेको भन्दै सत्तापक्षले लत्याउनु त्यसका नेताहरूको तुच्छ मनस्थितिकै द्योतक हो । सत्तापक्षको दुर्भावनापूर्ण लाञ्छनाकै कारण प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिवादमा उत्रन बाध्य तुल्याएको छ । दलमा जीवन्तता फुकेको छ । कांग्रेस सक्रिय भएको छ ।

जनभावनाको कदर गर्दै आफ्नो अस्तित्वबोध गर्दै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढाएको छ । समष्ठिमा डा. केसीको समर्थनमा कांग्रेस एकजुट हँुदा उसमा प्राणवायु फुकेको छ ।


नेकपा र नेकाबीच बढ्दो विकर्षणको मुख्य कारण दुवै पक्षको सत्तालोलुपताकै चारित्रिक विशेषता हो । बाँडीचुँडी सत्ताभोग गर्दै आएका यी ठूला दलहरूमा अहिले एक्लिने नेका परेको छ । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी राख्दै कांग्रेस प्रतिपक्षको अभ्यासमा खरो उत्रिने प्रयत्न गर्दैछ । तर सरकार ‘स्वच्छेचारी’ र ‘अधिनायकवादी’ भएको उसको आरोपले जनभावना आकर्षित गर्नसकेको छैन । किनभने नेकाकै शासकीय प्रवृत्ति र नेतृत्वको स्वभाव जनताले देख्दै–भोग्दै आएको आलै छ । तसर्थ कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनाउँदा शासकहरूको आचरणमा जनताले तात्त्विक भिन्नता पाएका छैनन् । समाजवाद उन्मुख संवैधानिक राज्य व्यवस्थाका यी नाइके दलहरू आफैंभित्र हराएका छन् । मुलुकको दुरवस्था र जनताको विवशताबाट नेतृत्व वर्ग बेखबर छन् । ओली नेतृत्वको नेपाल विकास र समृद्धिको नारा तथा रेल र पानीजहाजको सपनामा रुमलिएको छ । तर अल्पविकसितता र दरिद्रताको कारण हामीकहाँ दिनहुँ कति बालबालिका कुपोषणको सिकार हुन्छन् र कति मान्छे खाली पेट सुत्छन् भन्ने विश्वसनीय तथ्यांक छैन । हाम्रो महाशक्ति छिमेकी मोदीको भारतमा दिनहुँ ३ हजार बालबालिका कुपोषणको कारण मर्छन् र १९ करोड जनता भोकभोकै सुत्छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छ । मोदीको ‘अच्छे दिन’को घोषणाले जनताको पेट नभरे जस्तै ओलीको समृद्धिको नाराले जनताको दैनन्दिनको आवश्यकता जुटेको छैन । जनताको न्यूनतम आवश्यकता आपूर्तिसमेत सरकारी नीतिगत प्राथमिकतामा नपर्नु शासकीय विडम्बना भनी सम्झनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ राजनीतिक स्थिरताले मात्र समृद्धिको ढोका उघार्दैन । महँगी, भ्रष्टाचार, कालाबजारिया र राजनीतिक दलहरूबाट संरक्षित आपराधिक तत्त्वहरूप्रति सरकार निरपेक्ष रहेमा कानुनी राज्य उपेक्षित हुन्छ । डा. केसीले यिनै मेडिकल माफियारूपी आपराधिक तत्त्वहरूको सरकार प्रभावित गर्ने संगठित प्रयास विरुद्ध १५ औंपटक आमरण अनशन बस्नुपरेको थियो ।

यसपल्ट पनि जुस पिएरै डा. केसीले सत्याग्रह तोडेका छन् । सहमति भएका छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारले बारम्बार आफ्नो दायित्व बिर्सेको जनमानसमा अंकित छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा यसप्रति सरकारको सक्रियता अपेक्षित हुन्छ । तर सरकार यस दायित्वबाट समेत तर्किन खोज्छ । उसले जनताप्रति होइन, जनतालाई आफूप्रति समर्पित भएको देख्न चाहेको नेतृत्वको व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ । ऊ जनतालाई सदाचार सिकाउन तम्सिन्छ, तर आफ्नो व्यवहार भने अराजक र अकर्मण्य बनाउँछ । यसले मतभेदलाई मलजल गर्दै स्थिति झनै चर्काउनेछ । किनकि नियन्त्रित समाजको परिकल्पना लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतको मान्यता हुन्छ । यसले सामाजिक तनावलाई प्रश्रय दिनुसितै सरकारप्रति वितृष्णा बढाउँछ । सद्भाव र सदाचार बिर्सेर सत्तापक्ष आफ्नै असहिष्णु हुनाले प्रतिपक्ष भड्किएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । सरकारलाई असफल बनाउने सामथ्र्य नराखे पनि, सरकार प्रमुखको असफलताको अवसर छोप्न नसके पनि प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई पद्धतीय विचलनबाट रोक्न भने सक्छ । यही नै प्रतिपक्षीय भूमिकाको सार हुनेछ । यो जनताको चासो निहितार्थ हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT