सेन्सरसिपको संहिता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पत्रकारिता स्वनियमनकारी पेसा हो । यो सार्वजनिक जवाफदेहितामा बाँच्छ । पत्रकारिता र पाठकबीच वा सेवा र सेवाग्राहीबीच अरूको उपस्थितिको गुञ्जायस हुँदैन । अरूको मध्यस्थ भूमिकाले प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्दैन । लोकप्रिय उक्ति नै छ, प्रेस स्वतन्त्र नरहे स्वतन्त्रताको पनि सुरक्षा हुँदैन ।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न आजदेखि लागू भएको संहिताले भने पत्रकारितालाई अपराधका आँखाले हेर्न उक्साएको छ । प्रेसले गल्ती गर्छ, गाली बेइज्जती पनि गर्छ, त्यसका लागि नियमन साधारण पद्धतिबाट गरिने हो तर जे गर्न लागिएको छ, त्यो सरासर प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले मौलिक विचलन छ । प्रेसलाई फौजदारी तथा अपराध संहिताबाट नियमन गर्न खोजिएको छ ।

फौजदारी कसुर मानेपछि त त्यसको वादी राज्य हुन्छ । प्रहरी, सरकारी वकिलहरूले प्रेसविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ । गाली बेइज्जती र गोपनीयता फौजदारी अपराध होइनन् । यसबाट पीडित व्यक्तिले साधारण अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने हो । र, आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रेसले आफ्नो रक्षा गर्ने हो । यसमा वादी सरकार हुन मिल्दैन ।

Yamaha

हो, व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकारहरू कानुनद्वारा संरक्षित हुनुपर्छ । व्यक्तिको प्रतिष्ठा र सम्मान बलियो भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । व्यक्तिको निजी मामिला संरक्षण हुने गरी ल्याइएको संहिताको भावना बेठीक छैन तर सञ्चार माध्यमका हकमा त्यही मुख्य अवरोधक हुनेछ ।

सार्वजनिक जीवनका व्यक्ति तथा त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सार्वजनिक महत्त्वका काममा संलग्न छन् भने सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूका क्रियाकलाप प्रेसबाट ओझेलमा राख्न मिल्दैन । उनीहरूका तस्बिर, कुराकानी, टेलिफोन, चिठी प्रेसको पहुँचबाहिर हुन सक्दैनन् । अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले अर्काको कुरा सुन्न, ध्वनि अंकन गर्न, चिठी खोल्न वा टेलिफोन संवाद सुन्न हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता अधिकारी को हुन् ? अधिकारीले कुन प्रक्रियाअन्तर्गत अनुमति दिने हुन् ? अनुमति दिने आधार के के हुन सक्छन् ? त्यसैगरी अनुमतिबिना तस्बिर खिच्न मनाही गरिएको छ । अरूको अनुमति लिने र अधिकारीको आज्ञा पर्खिने कानुनले खोजी पत्रकारिता खत्तम पार्नेछ ।

गोपनीयतालाई सम्मान गर्ने नाममा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्नु संविधानको मूल भावनासँग मेल खाँदैन । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता अंगीकार गरेको छ, जसलाई कानुनमार्फत सर्त र सीमा सिर्जना गर्नु संविधानप्रतिकै असम्मान र असहिष्णुता हुनेछ । संविधानले नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा तोकेको छ । ती सीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा व्यवस्था गरिएका आधारभन्दा पहिल्यै व्यापक र अस्पष्ट छन् ।

सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धलाई खलल पार्ने, राज्यद्रोहजस्ता विषयमा फौजदारी अपराध आकर्षित हुन्छन् । यिनमा पनि प्रेसका लागि संरक्षणको व्यवस्था जरुरी हुन्छ । नत्र प्रेस आलोचनात्मक हुन सक्दैन, तथ्यपरक र विश्वासिलो । भुत्ते हुनेछ । जनताको होइन, सत्ताको सेवकमा सीमित हुन पुग्नेछ ।

प्रेसका अधिकारमा अंकुश नलागोस् भनेर उपर्युक्त कार्यविधि निर्माण गर्न जरुरी छ । गाली बेइज्जतीलाई देवानी तथा फौजदारी दुवै कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएकाले प्रेसलाई त्यसबाट अलग गर्नुपर्छ । पत्रकार आफ्नो पेसागत दायित्व निर्वाह गर्दा सजिलै जेल सजायको भागीदार बन्ने अवस्थाले सत्ताको स्वस्थ आलोचना कुण्ठित हुन पुग्नेछ । प्रेसबाट हुने गाली बेइज्जतीलाई फौजदारी मान्ने दिनसम्म प्रेस आफूलाई सेल्फ सेल्सरसिप लगाउन बाध्य हुनेछ ।

सेन्सरसिप प्रेस स्वतन्त्रताको शत्रु हो । सेन्सरसिपमध्ये पनि सेल्फ सेन्सरसिप सबभन्दा खराब मानिन्छ । पत्रकार मानसिक रूपमै सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्दल र बहुदल उस्तै–उस्तै

‘पार्टी लाइन’ भन्दा बाहिर पार्टी सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नरहने दलीय व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — राजनीतिक दल तथा नेताहरूको जनताप्रतिको उदासीनता र जनतामा दल तथा नेताप्रति फैलिँंदो विरक्ति लोकतान्त्रिक नेपालको निम्ति अवर्णनीय विडम्बना भएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अपरिहार्यता कसैले नकार्न सक्दैन । तर राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको कारण व्यवहारमा राजनीतिक दल र जनताबीच तादात्म्य कायम हुन सकेन ।

केही समयअघि सम्पन्न एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षणले राजनीतिक दलहरूप्रति ७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको मात्र पूरा भरोसा रहेको र मुख्यत: स्थानीय नेतृत्वप्रति ९.५ प्रतिशतको मात्र पूरा आस्था भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । (एसिया फाउन्डेसन, २०१७) । त्यसबेला र यसबेलाको समयान्तरालमा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण सकारात्मक हुने कुनै गुञ्जायस नभएको निश्चित छ ।

राजनीतिक नेतृत्व वर्गको समाज र जनताप्रतिको संवेदनहीनता अनि दलगत मात्र नभई व्यक्तिगत शक्ति सञ्चय गर्ने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा जनतामा नेतृत्व वर्गप्रति मात्र नभई राजनीतिक दलहरूप्रति नै वितृष्णा बढ्दैछ । दलगत संकीर्णताको कारण जनतासित सम्पर्क र सम्बन्ध टुट्नाले चुनावी परिणामकै आधारमा कुनै अमूक दलको लोकप्रियता र लोकतन्त्रको गतिशीलता मापन गर्न सकिँंदैन । जनसहभागिता विना लोकतन्त्र पद्धतीय तवरमा संस्थागत हुन सक्दैन, न व्यवस्थाको स्थायित्व नै कायम गर्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मियोकै रूपमा लिए पनि आवधिक निर्वाचनहरूबाट मतदाताहरूमा विवेकको कमीले छानिने अनुपयुक्त र अयोग्य नेताहरू र तिनीहरूको स्वार्थजन्य गतिविधिकै कारण पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ह्रास आउने गरेको जनताको अनुभव छ ।

यसैले राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, जुन नौलो भने होइन । २०४८ सालपछि स्थापित निर्वाचित सरकारहरूप्रति जनभावनामा उच्चाहट तथा नैराश्यता फैलिएको कतिपय राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणहरूको निष्कर्ष छ । २०४६ देखि ०७५ सालकै यस अवधिमा दलीय राजनीतिको विकृत परिवेशमा जनताको अपेक्षा सदैव बलात्कृत हुँदै आएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति अथक संघर्ष र आन्दोलनबाट खारिएका दल र नेतृत्व वर्ग नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व र सुदृढीकरण निम्ति जोखिमयुक्त हुनु अवाञ्छित सन्दर्भ भएको छ ।

तर व्यक्तिगत रूपमा शक्तिशाली हुनखोज्ने नेताहरूको उर्लंदो महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आफ्नै नेतृत्वको संगठन कमजोर हुनुसितै सरकारी संयन्त्रहरूसमेत प्रभावित हुनेगर्दा नेतृत्वको अन्त्यसितै सञ्चित शक्ति पनि मासिने कारणले दलभित्रै गुटबन्दी बढ्ने संस्कार हुर्किएको छ । उदाहरणार्थ जनताले दुईपटक बहुमत दिएर सत्ता सुम्पिएको नेपाली कांग्रेस दलको सरकार प्रतिपक्षीको नभई आफ्नै गुटबन्दी र नेतृत्वको वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाको कारण असफल हुनु संसदीय व्यवस्थाको निम्ति अभिशाप बन्यो । जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता ह्रास आउनुमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीको अतुलनीय योगदान छ, हुन त कांग्रेसको अतुलनीय योगदान त लोकतन्त्र स्थापनार्थ गरेको संघर्षको पनि छ ।

उहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति गुटबन्दीको ‘मास्टर माइन्ड’ भएको आक्षेप लागेजस्तै अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुटबन्दीको सूत्रधार नै भन्ने गरिन्छ । ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले उनको विश्वसनीयतामै शंका गर्छन् । ओलीमाथि विभिन्न खाले स्वार्थ समूहहरूबाट प्रभावित भई तिनीहरूकै अपेक्षा अनुसार नीति निर्देशित गर्छन् भनी जानकारहरू भन्छन् ।

यी आरोपहरूको खण्डन कहीं कतैबाट भएको छैन । तर ओली सरकार गठनपश्चात जनतामा देखिएको उत्साह र उमंग ५ महिनाको अवधिभित्रै एकाएक सेलाउन पुग्नु, आफ्नै दलका मुख्य मन्त्रीहरूसितको शासकीय असमझदारी बढ्दै जानु, दलको जनवादी–केन्द्रीयताको अनुशासनले गर्दा विवाद चर्काउन नसक्नाले मात्र केन्द्रका प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली देखिएका छन् । यथार्थमा छोटो अवधिमै उनी दलभित्र र बाहिर आलोचनाका पात्र भएका छन् । जुन उनको ५ महिने कार्यावधिको सफलताको प्रचारित विवरणले छोप्न सक्दैन ।

दललाई अंग्रेजीमा ‘पार्टी’ भनिन्छ । संगठनात्मक आधार सामूहिक संवेग भए पनि यसले दलीय स्वार्थ अथवा ‘पार्टीजन इन्ट्रेस्ट’लाई नै सम्बद्र्धन गर्छ । राजनीतिक दलहरू हामीकहाँ संगठित छन्, तर संस्थागत छैनन् । यथार्थमा राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित छन् । जब नेतृत्व लिने भन्नु नै शासन गर्ने मानसिकतामा फेरिन्छ, नेतामाथि सामन्तवादी सोच नै हावी हुन्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यथास्थिति नै अघोषित संरचना भएको छ । मानसिकता फेरिएको छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरू जनताको सेवा गर्ने माध्यम नभई आफ्नै स्वार्थ सम्बर्द्धन गर्ने साधन भएका छन् ।

हाम्रोजस्तो दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा ‘पार्टी लाइन’लाई नै नेता, कार्यकर्ताले सत्य भनी स्वीकार्दै आएका छन् । उनीहरू सर्वसाधारणसित त्यसै अनुसार व्यवहार गर्छन्, जनता प्रभावित गर्न र प्रभावमा लिन खोज्छन् । हुन त हामी चीनजस्तो एकदलीय राज्य नभए पनि दलीय प्रभाव बढाउने प्रयत्नमा सत्तारुढ दल लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेकपाको तथाकथित राजनीतिक धार अनुसार आफ्नो दलको महत्ताकै पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा दलका अध्यक्ष र मुलुकका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नै लोकतन्त्रको जननी भएको ठोकुवा गर्ने र आफ्नो दलको सरकार नभइदिएको भए नेपाल यतिखेर संकटग्रस्त हुन्थ्यो भनी सुनाउने गरेका छन् । अकल्पनीय संकट (?) बाट मुलुक जोगाउन नेकपा सक्षम भएको ओलीको भनाइको अन्तर्य उनको नेतृत्वको आफैंले प्रशंसा गर्नचाहिंँ निर्वाचनपछि सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेका ओलीले सरकार गठनपछि पाएको सुनौलो अवसरको सदुपयोग गर्न नितान्त असफल हुनुले पुष्टि गर्दैन ।

सरकारको कार्यक्षमताप्रति जनता आशंकित नभए पनि ५ महिनाकै अवधिभित्र जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ‘डेलिभरी’ क्षमता बढाई वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्नाले प्रचार र प्रसारकै भरमा ओलीले आफ्नो साख जोगाउनसकेका छैनन् । आर्थिक अल्पविकसितताको बाबजुद सूचना प्रविधिमा ‘इन्टरनेट’ युगमा पुगेको नेपालमा सरकारको ८ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि हुने दाबीलाई त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्न कस्तो असर गर्छ भनी बुझ्ने नेपालीहरू पनि छन् ।

यदि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अधिकांश नेपालीको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्दैन भने त्यस्तो वृद्धि ‘वृद्धि’कै निम्तिमात्र हुनेछ । जनतालाई गरिखाने अवसरसमेत जुटाउन नसके जीविकाकै निम्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यताले पिरोलिएको जनतालाई परनिर्भरताकै आधारमा समृद्धिको सपना देखाउँदैमा सरकार, दल र नेताप्रति जनता आश्वस्त हुन सक्दैनन् ।

निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको ३० वर्ष र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ३० वर्षको अन्तरालमा जनताको साधारण बोलीचालीको अनुभव केलाउँदा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध संघर्षशील युवायुवतीको ढल्किँदो उमेरसँगै बढ्दो परिपक्वताले जनचेतनामा समयानुकूल परिवर्तन हुनु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज फुक्नु अनि नवसम्भ्रान्त वर्गको उत्थान बाहेक मुलुक र जनताको लागि तुलनात्मक रूपमा यी शासन पद्धतिमा खासै भिन्नता देखिएको छैन । बरु असीमित तथा अनियन्त्रित भ्रष्टाचारले मुलुक गाँजेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर्वाेच्च अदालतजस्ता संवैधानिक अंगमा भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लो फैलिनु मुलुकमा अनिष्टकै संकेत भएको छ ।

पञ्चायतकालमा १४ वर्ष जेल बसेको गर्विलो कथा प्रधानमन्त्री ओली सबैलाई सुनाउँछन् । तर संघीय गणतन्त्र नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको गजक्क परेको अनुहारलाई डा. केसीको मलिन मुहारले भने जनताको उत्पीडनकै व्यथा सुनाउँछ । संघीय नेपालको अर्काे कथा जनताको निम्ति सिन्को नभाँच्ने तर नाजायज करको भारले थिच्ने अनि सुशासन र समृद्धिको नारा घन्काउने भएको छ । संघीयताको नियति त जनतालाई कर तिर्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउने हो, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै संघीयता कार्यान्वयन गर्न कर बढाउनु होइन । यो भनाइ लुट र शोषणको पर्याय नै हुन्छ ।

तसर्थ औचित्यपूर्ण कर व्यवस्थापन ओली सरकारलाई जनस्तरबाटै उठेको चुनौती भएको छ । सरकार संयमित तथा सचेत हुनुपर्ने अर्काे विषय संविधानको मर्म विपरीत संसदमा पेस गरिएका नागरिकता विधेयक हो । यो विधेयकले नेपाली नारीलाई अर्कै श्रेणीमा राखी मातृत्वको अपमान गरेको छ । यदि यस्तो दुरासयपूर्ण विधेयक पारित गर्न सत्तापक्षले संसदमा ‘ह्विप’ जारी गर्छ भने त्यसले सांसदको वैयक्तिक अस्तित्व, स्वतन्त्र चिन्तनलाई समेत ‘पार्टी लाइन’को बाध्यताले कुण्ठित गर्नेछ ।

अचेल मानव निर्मित रोबोटले समेत स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा ‘पार्टी लाइन’भन्दा बाहिर पार्टी सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नरहने दलीय व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? जहाँ विचारमा भोटेताल्चा लाग्छ !

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT