समाजवादको नेपाली नमुना

लोकराज बराल

काठमाडौँ — संविधानको प्रस्तावनाले नेपाल ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भनेको छ । प्रस्तावनामै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

यो समाज कल्याणको प्रस्ट उल्लेख हो । नागरिक अधिकारसम्बन्धी धेरै दफा मात्र होइन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सूक्ष्म रूपमा हेरिए समाज कल्याणका विषयले यथेष्ट स्थान ओगटेको पाइन्छ । के आज नेपाल समाजवाद उन्मुख छ त ?

आखिर समाजवाद के हो ? नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण गर्दा कस्तो समाजवाद कल्पना गरेका थिए ? त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न के कदम चालिन थालिएको छ ? नेपालको परिवेश, राजनीतिक विकासका प्रवृत्ति र उदार लोकतन्त्रको प्रभाव र एकदलीय तानाशाही व्यवस्था असम्भव हुने भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद पक्कै उदारवादी परिधिभित्रैको हो भन्न सकिन्छ । विकासवादी समाजवाद बेलायतमा सन् १८८४ मा गठन गरिएको फेबियन सोसाइटीबाट थालनी भए पनि आर्थिक आधार बलियो नभएको राजनीतिक स्वतन्त्रता खोक्रो हुने विचार पहिल्यै आएको हो ।

लोकतन्त्रभित्र अभ्यास गरिने आर्थिक आधारका लागि भने फेबियन समाजवाद उपयोगी हुने भनियो । फेबियन शब्द प्राचीन रोमन जनरल र चिन्तक फेबियसबाट लिएको हो । फेबियस कुनै रणनीति र निर्णय सोचीविचारी लिन्थे । उनको यस्तो धैर्य र सोचले लडाइँमा या अरू बखत राम्रै प्रतिफल दिन्थ्यो भन्ने मान्यता थियो । त्यसैले उनलाई ‘फेबियन द डिलेयर’ अर्थात ढिलो गर्ने फेबियस पनि भनिन्थ्यो । आज यसलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिन्छ । किनभने माक्र्स, लेनिन या माओवादीबाट प्रतिपादित समाजवाद क्रान्तिकारी र हिंसात्मक हुने भएकाले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका देशका निम्ति सामाजिक न्यायका लागि यो विकासवादी समाजवाद ग्राह्य हुने भन्ने ठानियो ।

बेलायत, जर्मनी, स्विडेन र अन्य कतिपय स्कान्डिनेभियन देश (डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड ) ले समाज कल्याणका काम आफ्नै सन्दर्भअनुसार चलाएका छन् । त्यसैले ती नमुना मुलुकका रूपमा लिइन्छन् । तर समाजवादको वर्तमान स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा बहस चले पनि मूल रूपमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न के प्रगति भएको छ, त्यो नै सफलताको मापदण्ड मानिन्छ । परम्परावादी लोकतान्त्रिक समाजवादले औद्योगिक राष्ट्रमा देखिएको आर्थिक विषमताप्रति बढी चासो राखेको पाइन्छ । त्यसमा मजदुरको हक हित उत्पादन र वितरण प्रणाली उल्लेख हुन्छ ।

Yamaha

यस अर्थमा माक्र्सेली प्रभाव परेको पाइन्छ तर माक्र्सले समाजचेतना र विषमता अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखी क्रान्तिको आवश्यकता बोध गराए पनि माक्र्सको अध्ययनको दायरा औद्योगिक क्रान्तिपछिको युरोपेली अवस्था चित्रणमा सीमित भएको पाइन्छ । त्यसैले उनले कृषिमा आधारित, पछौटे देशमा उनको समाजवाद आउन सक्ने सोचै राखेनन् ।

समाजवाद कुनै न कुनै रूपमा प्राचीन राजनीतिक दर्शन र विचारमा पाइन्छ । जस्तो– ग्रिक दार्शनिक (सोफिस्ट) हरूले समाजका उत्पादन साझा हुने उल्लेख गरे । पछि साम्यवाद या समाजवादका अनेक हाँगाबिँगा फैलिँदै गए । तर सबैको ध्येय उत्पादन र वितरण प्रणालीमा सन्तुलन कायम गरी लोकहित यकिन गर्नु हो । विशेष गरी पुँजीवादी व्यवस्था अमानवीय हुने र समाजको अति थोरै मानिसले मात्र आर्थिक विकासको फल खाने भएकाले त्यस्तो असमान्ता हटाउन समाजवाद या सामाजिक न्याय आधुनिक लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएको हो ।

यसको क्षेत्र र प्रथमिकता समय सापेक्ष हुन्छ । मूल उद्देश्य नखलबल्याई रणनीति र कार्यान्वयन पक्ष तय गरिन्छ । यसै सिलसिलामा बेलायतका टोनी ब्लेयर र अमेरिकाका बिल क्लिन्टनका पालामा आर्थिक विषमता र लोकतन्त्रबीच सामञ्जस्य कायम गर्न थर्ड वे (तेस्रो बाटो) खोजियो । यसलाई सेन्टर लेफ्ट र प्रगतिशील वाम भनियो ।

नेपालमा माक्र्सवादी, लेनिनवादी र माओवादीले वर्ग अन्याय समाप्त गरी जनवाद कायम गर्न हिंसाको बाटो लिए पनि पछि अहिंसात्मक भई संवैधानिक बाटो समाउनुका कारण अनेक हुन सक्छन् । के पनि सिद्ध भएको छ भने नेपालजस्तो पृष्टभूमि भएको देशमा केही अरू मुलुकले अपनाएको परिवर्तनको हिंसात्मक बाटो र त्यसले तय गरेको व्यवस्था सम्भव नहुने रहेछ । उद्देश्य उदार लोकतन्त्र हो भने हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक दुवै विकल्प सम्भव हुँदारहेछन् ।

२००७ सालको क्रान्ति हिंसात्मक थियो तर यसले १०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासन अन्त्य गर्न सफल भयो । नेपाली कांग्रेस जन्मकालदेखि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । यसका नेता भारतका गान्धीका रणनीतिमा प्रशिक्षित थिए । तर कांग्रेसले हिंसाकै सहारा लिई क्रान्ति सफल पार्न सक्यो । त्यस्तै माओवादी जनयुद्धले समाज परिवर्तनका लागि ठूलो काम गर्‍यो तर उसको हिंसात्मक युद्धको रणनीति शान्तिमा बदलियो । सैद्धान्तिक आधार अस्पष्ट हुँदा राजनीतिक संस्कारमा घुलमिल भयो । हिंसात्मक बाटोले माओवाद लेनिनवाद त आएन र सम्भव पनि छैन । लेनिनवादी केन्द्रीयता र संवैधानिक लोकतन्त्र व्यवस्थापनको समस्या भने देखिन थालेको छ । यसलाई द्वन्द्वात्मक संस्कारको अवस्था भन्न सकिन्छ ।

समाजवादतिर उन्मुख हुने ध्येय राख्ने सरकारी या अन्य दल संविधानप्रति कति प्रतिबद्ध छन्, भोलिका दिनले देखाउला । तर समाजवाद चेतना, संवेदना र संंस्कार हो । संविधानका प्रावधान लागू गर्ने प्रतिबद्धता नभए र संस्कार पुरानै सामन्ती व्यवस्थाजस्तै रहे कसरी समाजवाद आउला ? संविधानमा समावेशी लोकतन्त्र र संघीयताका साथै धेरै समाजकल्याणका प्रावधान भए पनि हाम्रो सोच र गराइ यी उद्देश्यअनुसार देखिएका छैनन् । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भए पनि मुख्य दल यसप्रति उदासीन देखिएका छन् । दलितको अवस्था त्यस्तै छ ।

औपचारिक रूपमा मात्र समावेशी बनाउन खोजेका तर त्यति पनि नभएको आजको यथार्थ हो । संघीय गणतन्त्र स्विकारेको तर संघीय प्रणाली घाँडो हुन थालेको हो कि भन्ने आभास पाउन थालिएको छ । आज प्रादेशिक सरकार बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा रमाउन संघीयता कागजमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने शंका बढ्न थालेको छ ।

निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामा आधारभूत आवश्यकता कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गाँस, बास, कपडा, सुरक्षा आदि पर्थे । आज लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले यति कार्यक्रम पनि भन्न सकेको छैन । बजेट छरपस्ट विनियोजन गरिएको छ । आधारभूत आवश्यकताका पक्षमा सरकार यथास्थितिवादी (कन्जरभेटिभ) देखिन्छ । शिक्षाको अस्तव्यस्तता र असमानताले सामाजिक खाडल झन् फराकिलो भइरहेको छ । यसपल्टको बजेटमा शिक्षाले १० प्रतिशत मात्र भाग पाएको छ । स्वास्थ्यमा ४ र आवासमा ५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

खानेपानी, कृषि पनि प्राथमिकतामा परेका देखिँदैनन् । यातायात नै विकास हो भन्ने लहर आए पनि सरकारी अक्षमता र योजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ट नीति नहुनाले बाटो बनाउने निहुँमा नेपाललाई चिरा चिरा पार्न थालिएको छ । यसको प्रभाव वातावरणमा परेर गरिब जनता झन् बढी असुरक्षित भइरहेका छन् । अति दुर्गम जिल्लामा अस्पताल खुलेका छन् तर त्यहाँ सिटामल गोलीसम्म पाइँदैन । यसमाथि कर थपिँदो छ तर त्यसअनुसारको सुविधा शून्य छ । करबाट उठेको रकम जनताका आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गरिँदैन । सुख सुविधाका लागि आफ्नो हात जगन्नाथ भइरहेछ ।

अब प्राथमिकतामा के पर्ने ? गरिबका लागि गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्यको अवसर, रोजगार, कृषिक्रान्ति, उत्पादन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, यातायातको राम्रो व्यवस्थापन कि रेल, पानीजहाज । विकासका सन्दर्भमा ती पनि भोलि आवश्यक हुन्छन् । सबै विकसित देशमा यस्ता साधनको उपयोगले आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको छ । स्विट्जरल्यान्ड यसको राम्रो उदाहरण हो ।

तर के नेपालको आजको जस्तो सरकार सञ्चालन, दिशाहीन सरकारी कामगराइ, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, अराजक राज्यव्यवस्थाले माथि भनिएका परियोजना सम्भव होलान् ? राजधानीका ससाना समस्या समाधान हुन नसकी प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्देशन आउने तर काम केही नहुने शासनप्रणालीले बनाइएका संरचना राम्ररी सञ्चालन होलान् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? चीनले उपहार दिएको एउटा ट्रली बस सेवा थाम्न नसक्नेले कसरी अरू महत्त्वाकांक्षी परियोजना राम्ररी चलाउन सक्ला ?

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार कति लागेको छ, आजको समाजवादको मापदण्ड त्यही हो । गान्धी यस्तै साधारण जनमुखी विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा गर्थे । नरेन्द्र मोदीका चर्पी बनाउने आवश्यकता, सरसफाइको महत्त्व आदि विषय यिनै विचारबाट आएका हुन् । पहिले त सगरमाथा चढ्न आधार शिविर पुग्ने बाटो निर्माण गर्नुपर्‍यो अनि अरूतिर लाग्ने शक्ति, स्रोत, उपाय आदि चाहियो ।

पहिले सरकार संख्याले मात्र होइन, कार्यक्रम, इच्छाशक्ति र कामको औचित्यले बलियो हुनुपर्‍यो । अब क्षणिक लोकप्रिय भाषण र प्रतिरक्षाविहीन प्रतिरक्षाले जनता विश्वस्त हुँदैनन् । ससाना जनमुखी काम जस्तो पानी, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका अवसर, गरिबी निवारण तथा सक्षम सरकार आजका आवश्यकता हुन् । यही नेपाली समाजवादको नमुना हो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वयं कर छली घोषणा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — उदारीकरण नीतिसँगै आफूले तिर्ने कर आफैं घोषणा गरी राज्य ढुकुटीमा दाखिला गर्न पाउने कानुन बनेका छन् । स्वयं कर घोषणामा चित्त नबुझ्दा मात्रै कर अधिकृतले लेखापरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्छ । यो सुविधा करदातालाई बेइमानी गर्न ल्याइएको होइन ।

कर छल्न होइन, व्यवसायप्रति राज्यको हस्तक्षेप कम गर्दै लैजान हो । यसको दुरुपयोग व्यवसायीले गरे भने राज्य चुप लाग्न मिल्दैन ।

कर छली नियन्त्रणका लागि मन्त्रीस्तरीय दृढता सबभन्दा जरुरी हुन्छ । कर विभाग र कर कार्यालयमा कर कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेकाहरू कानुनसम्मत हुन सक्नुपर्छ । करका कर्मचारीले कर्तव्य निर्वाहमा सम्झौता गरे भने अविलम्ब कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एक साताको अवधिमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै छलीको दाबी गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ जसमा केही कर्मचारीसमेत मिसिएको पाइएका छन् ।

कर छल्न खोज्नेहरू प्राय: लामो समय उपभोक्ताको मन जितेर व्यापार, व्यवसाय गर्न नचाहनेहरू हुन्छन् । उनीहरूलाई रातारात धनी हुनुपरेको छ । त्यसका लागि राजस्व छलीका छिटो, छोटो उपाय खोजिन्छ । छली गरे पनि उम्कन सक्छु भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुन्छ । कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीहरूसँग साँठगाँठ गर्छन्, कति सफल पनि हुन्छन् ।

सर्वप्रथम कर छली नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय कमजोर भएका बेला छली बढेका उदाहरण छन् । पुँजीगत लाभ कर, कर फछ्र्योट आयोग, भ्याट फिर्ताबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्राय: ले प्रतिबद्धता देखाएनन् । छली बढ्यो । राजस्व असुलीमा दृढता नलिँदा नै छली बढ्ने हो । छल्ने व्यापारीहरूको मनोबल बढ्यो । एकपल्ट त पुँजीगत लाभ कर लाग्दैन भन्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो जसको आशय कर छल्न दिनुपर्छ भन्ने थियो ।

कर छलीका स्रोत राजनीतिकर्मीहरूका अस्वस्थ आर्थिक आचरण हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीहरू व्यापारी, व्यवसायीहरूबाट महँगा उपहार तथा आर्थिक सहायता लिन्छन् । अपारदर्शी सम्बन्ध राख्छन्, अनेक सम्झौता गर्छन् । त्यही कारण राजस्व छलीमा संलग्न व्यापारी/व्यवसायी र करका कर्मचारी दुवै थरीलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको कारबाही गर्ने पक्षमा उभिन सक्दैनन् ।

त्यसैले त केही वर्षयता कर छलीमा ठूला कम्पनी झन् मुछिएका छन् । एनसेल प्रकरणमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै अंग अछुतो रहेनन् । एउटै कम्पनी बिक्री हुँदाको एउटा शीर्षक ‘पुँजीगत लाभकर’ प्रकरणको रकम हाल आएर झन्डै खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगिसकेको छ । ठोस आधार देखाएर अहिलेसम्म सरकारले असुल गर्न सकेको छैन । कानुन कमजोर भयो कि नियत ?

ठूला व्यवसायीलाई सरकारले कर छल्न मद्दत पुर्‍याउने नीतिसमेत ल्याउँछ । जस्तो– २०७१ माघ १० गते मन्त्रिपरिषद्ले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरी व्यापारीहरूलाई छुट दियो । कतिसम्म भने उपभोक्ताबाट उठाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीको खल्तीमा हालिदियो । ४४ वर्ष पुरानो कानुन ‘कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३’ को बुँदा टेकी आयोग बनाएर २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट दिइयो । सरकारले यस्तो १२ औं पटक गरेको थियो ।

कर नतिरेर जानाजान अटेर गरी बस्ने व्यवसायीलाई नै आयोग बनाएर कर छुट दिन मिल्छ ? यस्तो निर्णय बदमास व्यवसायीलाई स्वयं कर छली घोषणा गर्न सजिलो हो । यसले त हामी जसको शक्ति उसकै भक्तिका भुक्तमान भइरहने छौं । नयाँ सरकारका नाममा जथाभावी लगाइएका करमा पनि राज्य मूकदर्शक हुन मिल्दैन । विभिन्न शीर्षकमा जनतालाई कर थोपर्दै जाने, ठूला व्यवसायीसँग असुल गर्नुपर्ने करमा मौनता देखाउने प्रवृत्ति सरकारको अकर्मण्यी र अन्यायी आचरण हुनेछ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT