स्वयं कर छली घोषणा

कर छल्न होइन, व्यवसायप्रति राज्यको हस्तक्षेप कम गर्दै लैजान हो । यसको दुरुपयोग व्यवसायीले गरे भने राज्य चुप लाग्न मिल्दैन ।

कर छली नियन्त्रणका लागि मन्त्रीस्तरीय दृढता सबभन्दा जरुरी हुन्छ । कर विभाग र कर कार्यालयमा कर कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेकाहरू कानुनसम्मत हुन सक्नुपर्छ । करका कर्मचारीले कर्तव्य निर्वाहमा सम्झौता गरे भने अविलम्ब कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एक साताको अवधिमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै छलीको दाबी गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ जसमा केही कर्मचारीसमेत मिसिएको पाइएका छन् ।

कर छल्न खोज्नेहरू प्राय: लामो समय उपभोक्ताको मन जितेर व्यापार, व्यवसाय गर्न नचाहनेहरू हुन्छन् । उनीहरूलाई रातारात धनी हुनुपरेको छ । त्यसका लागि राजस्व छलीका छिटो, छोटो उपाय खोजिन्छ । छली गरे पनि उम्कन सक्छु भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुन्छ । कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीहरूसँग साँठगाँठ गर्छन्, कति सफल पनि हुन्छन् ।

सर्वप्रथम कर छली नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय कमजोर भएका बेला छली बढेका उदाहरण छन् । पुँजीगत लाभ कर, कर फछ्र्योट आयोग, भ्याट फिर्ताबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्राय: ले प्रतिबद्धता देखाएनन् । छली बढ्यो । राजस्व असुलीमा दृढता नलिँदा नै छली बढ्ने हो । छल्ने व्यापारीहरूको मनोबल बढ्यो । एकपल्ट त पुँजीगत लाभ कर लाग्दैन भन्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो जसको आशय कर छल्न दिनुपर्छ भन्ने थियो ।

कर छलीका स्रोत राजनीतिकर्मीहरूका अस्वस्थ आर्थिक आचरण हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीहरू व्यापारी, व्यवसायीहरूबाट महँगा उपहार तथा आर्थिक सहायता लिन्छन् । अपारदर्शी सम्बन्ध राख्छन्, अनेक सम्झौता गर्छन् । त्यही कारण राजस्व छलीमा संलग्न व्यापारी/व्यवसायी र करका कर्मचारी दुवै थरीलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको कारबाही गर्ने पक्षमा उभिन सक्दैनन् ।

त्यसैले त केही वर्षयता कर छलीमा ठूला कम्पनी झन् मुछिएका छन् । एनसेल प्रकरणमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै अंग अछुतो रहेनन् । एउटै कम्पनी बिक्री हुँदाको एउटा शीर्षक ‘पुँजीगत लाभकर’ प्रकरणको रकम हाल आएर झन्डै खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगिसकेको छ । ठोस आधार देखाएर अहिलेसम्म सरकारले असुल गर्न सकेको छैन । कानुन कमजोर भयो कि नियत ?

ठूला व्यवसायीलाई सरकारले कर छल्न मद्दत पुर्‍याउने नीतिसमेत ल्याउँछ । जस्तो– २०७१ माघ १० गते मन्त्रिपरिषद्ले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरी व्यापारीहरूलाई छुट दियो । कतिसम्म भने उपभोक्ताबाट उठाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीको खल्तीमा हालिदियो । ४४ वर्ष पुरानो कानुन ‘कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३’ को बुँदा टेकी आयोग बनाएर २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट दिइयो । सरकारले यस्तो १२ औं पटक गरेको थियो ।

कर नतिरेर जानाजान अटेर गरी बस्ने व्यवसायीलाई नै आयोग बनाएर कर छुट दिन मिल्छ ? यस्तो निर्णय बदमास व्यवसायीलाई स्वयं कर छली घोषणा गर्न सजिलो हो । यसले त हामी जसको शक्ति उसकै भक्तिका भुक्तमान भइरहने छौं । नयाँ सरकारका नाममा जथाभावी लगाइएका करमा पनि राज्य मूकदर्शक हुन मिल्दैन । विभिन्न शीर्षकमा जनतालाई कर थोपर्दै जाने, ठूला व्यवसायीसँग असुल गर्नुपर्ने करमा मौनता देखाउने प्रवृत्ति सरकारको अकर्मण्यी र अन्यायी आचरण हुनेछ ।