स्वयं कर छली घोषणा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — उदारीकरण नीतिसँगै आफूले तिर्ने कर आफैं घोषणा गरी राज्य ढुकुटीमा दाखिला गर्न पाउने कानुन बनेका छन् । स्वयं कर घोषणामा चित्त नबुझ्दा मात्रै कर अधिकृतले लेखापरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्छ । यो सुविधा करदातालाई बेइमानी गर्न ल्याइएको होइन ।

कर छल्न होइन, व्यवसायप्रति राज्यको हस्तक्षेप कम गर्दै लैजान हो । यसको दुरुपयोग व्यवसायीले गरे भने राज्य चुप लाग्न मिल्दैन ।

कर छली नियन्त्रणका लागि मन्त्रीस्तरीय दृढता सबभन्दा जरुरी हुन्छ । कर विभाग र कर कार्यालयमा कर कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेकाहरू कानुनसम्मत हुन सक्नुपर्छ । करका कर्मचारीले कर्तव्य निर्वाहमा सम्झौता गरे भने अविलम्ब कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एक साताको अवधिमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै छलीको दाबी गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ जसमा केही कर्मचारीसमेत मिसिएको पाइएका छन् ।

कर छल्न खोज्नेहरू प्राय: लामो समय उपभोक्ताको मन जितेर व्यापार, व्यवसाय गर्न नचाहनेहरू हुन्छन् । उनीहरूलाई रातारात धनी हुनुपरेको छ । त्यसका लागि राजस्व छलीका छिटो, छोटो उपाय खोजिन्छ । छली गरे पनि उम्कन सक्छु भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुन्छ । कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीहरूसँग साँठगाँठ गर्छन्, कति सफल पनि हुन्छन् ।

सर्वप्रथम कर छली नियन्त्रण गर्न संघीय सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय कमजोर भएका बेला छली बढेका उदाहरण छन् । पुँजीगत लाभ कर, कर फछ्र्योट आयोग, भ्याट फिर्ताबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्राय: ले प्रतिबद्धता देखाएनन् । छली बढ्यो । राजस्व असुलीमा दृढता नलिँदा नै छली बढ्ने हो । छल्ने व्यापारीहरूको मनोबल बढ्यो । एकपल्ट त पुँजीगत लाभ कर लाग्दैन भन्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो जसको आशय कर छल्न दिनुपर्छ भन्ने थियो ।

कर छलीका स्रोत राजनीतिकर्मीहरूका अस्वस्थ आर्थिक आचरण हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीहरू व्यापारी, व्यवसायीहरूबाट महँगा उपहार तथा आर्थिक सहायता लिन्छन् । अपारदर्शी सम्बन्ध राख्छन्, अनेक सम्झौता गर्छन् । त्यही कारण राजस्व छलीमा संलग्न व्यापारी/व्यवसायी र करका कर्मचारी दुवै थरीलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको कारबाही गर्ने पक्षमा उभिन सक्दैनन् ।

त्यसैले त केही वर्षयता कर छलीमा ठूला कम्पनी झन् मुछिएका छन् । एनसेल प्रकरणमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै अंग अछुतो रहेनन् । एउटै कम्पनी बिक्री हुँदाको एउटा शीर्षक ‘पुँजीगत लाभकर’ प्रकरणको रकम हाल आएर झन्डै खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगिसकेको छ । ठोस आधार देखाएर अहिलेसम्म सरकारले असुल गर्न सकेको छैन । कानुन कमजोर भयो कि नियत ?

ठूला व्यवसायीलाई सरकारले कर छल्न मद्दत पुर्‍याउने नीतिसमेत ल्याउँछ । जस्तो– २०७१ माघ १० गते मन्त्रिपरिषद्ले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरी व्यापारीहरूलाई छुट दियो । कतिसम्म भने उपभोक्ताबाट उठाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीको खल्तीमा हालिदियो । ४४ वर्ष पुरानो कानुन ‘कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३’ को बुँदा टेकी आयोग बनाएर २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट दिइयो । सरकारले यस्तो १२ औं पटक गरेको थियो ।

कर नतिरेर जानाजान अटेर गरी बस्ने व्यवसायीलाई नै आयोग बनाएर कर छुट दिन मिल्छ ? यस्तो निर्णय बदमास व्यवसायीलाई स्वयं कर छली घोषणा गर्न सजिलो हो । यसले त हामी जसको शक्ति उसकै भक्तिका भुक्तमान भइरहने छौं । नयाँ सरकारका नाममा जथाभावी लगाइएका करमा पनि राज्य मूकदर्शक हुन मिल्दैन । विभिन्न शीर्षकमा जनतालाई कर थोपर्दै जाने, ठूला व्यवसायीसँग असुल गर्नुपर्ने करमा मौनता देखाउने प्रवृत्ति सरकारको अकर्मण्यी र अन्यायी आचरण हुनेछ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

करमा करकर

स्नेह सायमि

काठमाडौँ — वीरगन्जमा भेला भएका देशभरका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले लगाएको नयाँ करको आलोचना गरे । करविरुद्ध वीरगन्जमा स्थानीयले जुलुस निकाले । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर घर र जमिनको बजार भाउअनुसार मूल्यांकन गरी निर्धारण गरेपछि स्थानीयले विरोध गरे ।

निर्णय पुनर्विचार गर्ने गरी नगरपालिका अहिलेलाई पछि हटेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले विरोधपछि कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्‍यो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष करको दर बढाएको थियो । यो आर्थिक वर्ष फेरि बजार भाउअनुसार मूल्यांकन गरेर एकीकृत सम्पत्ति कर बढाइएको छ । संसद्मा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मनपरी र अस्वाभाविक करविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ ।

स्थानीय सरकारहरू करको दर र दायरा वृद्धि गर्न उद्यत छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै जहाँ जे देख्यो त्यसैमा कर लगाइहाल्ने शैली देखिएको छ । यसले जनताको त हित गरेन, स्थानीय तहको पनि इज्जत राखेन । जनताको सेवक हुनु, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो शासक हुनुको हतारले यो प्रवृत्तिले जन्म लिएको देखिन्छ । ती करले कहाँ कहाँ असर हुन्छ, कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्छ भन्ने नसोची कुनै कालाबजारीले जस्तै ‘मौकाको फाइदा’ लिन खोजियो । यसले जनता अधिक निराश र आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।

गरिब जनता गरिब हुँदै जाने र स्थानीय सरकारलगायत सरकारी निकायहरू धनी हुँदै जाने भयो भने स्थानीय सरकार मात्र होइन, व्यवस्थामै अनास्था फैलिन्छ । तसर्थ सरकारले जनतालाई नियमित आम्दानी हुने, धनी हुने बाटो देखाओस् । जनता धनी भए सरकार धनी हुनेछ । त्यसका लागि धैर्य गरोस् र प्रविधि बनाओस् ।

उदाहरणका लागी हुम्लाको एक गाउँमा एक जना किसानको १० रोपनी जमिन छ तर केही उब्जाउ छैन । ७ जनाको परिवारमा मुस्किलले पेट भर्ने काम हुन्छ । तेल मसला किन्न नगद छैन । स्कुलले माग्ने दुई सय रुपैयाँ तिर्न सकिन्न । एक जोर लुगा ५ वर्ष लगाउँछन् । तर उनको जमिनको मूल्य २ करोड ५० लाख मूल्यांकन गरेर कर लगाइदिए के हुन्छ ? सरकारले यसरी सम्पत्ति कर लिने भो भने वर्षको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कर तिनको नियमित आम्दानीमा आधारित भएको भए समस्या हुने थिएन । जमिनको अधिकतम मूल्यांकन गरेर त्यही आधारमा कर तिर्नुपर्ने भएपछि जमिन बेच्दै कर तिर्दै गर्नुपर्ने भो । जमिन बेच्ने बेलाको लाभकर छँदै छ । नगद हात पर्दा दिइने हँुदा यसको विरोध नहोला तर नियमित आम्दानी नहुनेका लागि यो कर अत्यन्तै घातक छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के स्थानीय तहले कर लिनै नपाउने हो र ? स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आयस्रोत पहिचान गर्नुपर्‍यो । जहाँ आय छ, त्यहाँ कर लिने हो तर सबैजसो नगरपालिका ‘जसरी पनि जनतासँग कर असुल्ने’ नीतिमा लागेको देखिन्छ । त्यसो त आवश्यक पूर्वाधार नबनाईकनै नगरपालिका घोषणा भयो । नगरपालिका बनेपछि पदाधिकारी बढे ।

कार्यालय सञ्चालन र पदाधिकारीको तलब र सुविधाका लागि थप रकम आवश्यक भयो । सबैभन्दा सजिलो उपाय सोचियो– एकीकृत सम्पत्ति कर । हुन पनि केमा कर लगाउनु । कुनै उद्योगधन्दा छैन जहाँ कर लगाउन सकियोस् । उद्योगधन्दा नभएपछि उत्पादन भएन । उत्पादन नभएपछि रोजगार भएन । हामीले विश्वबजारमा बेच्ने एक मात्र वस्तु भयो मान्छे । अहिले गाउँमा युवा अत्यन्त कम छन् । गाउँमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र केटाकेटी मात्र छन् । खेतबारी बाँझो छ । विदेशबाट पठाएको रकमले घर र देश चलेको छ । ससाना कामका लागि छिमेकी मुलुकबाट आएका श्रमिकमा निर्भर हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको आँखा पर्‍यो, त्यही बाँझो खेतबारीमा । फसल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा त्यसैमा कर लगायो । यो अवस्थामा नयाँ सरकारले कुनै लक्ष्य राखिहाले पनि हासिल गर्न गाह्रो छ ।

विदेशी उदाहरण
असीको दशकबाटै भारतमा राज्यहरूबीच एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । त्यो हो, सकेसम्म बढी रोजगारी सिर्जना । आआफ्नो राज्यमा सकेसम्म उद्योग स्थापना होस् भनेर उद्यमीहरूबीच पहल मात्र गरिएन ‘हाम्रो राज्यमा उद्योग स्थापना गरे यो यो सुविधा दिनेछौं’ भनेर विज्ञापनै छापिए । स्वरोजगारका लागि पहल गरिए । त्यसको प्रतिफल भारत औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा टिकिरहेको छ । धेरैजसो राज्य सरकारहरूको आयस्रोत कृषि र उद्योग नै हुन् ।

सन् २००३ तिर करिब एक महिना इटलीका विभिन्न प्रान्तमा भ्रमण गर्ने मौका मिल्यो । वाइन उनीहरूको परम्परागत उत्पादन रहेछ । वाइन उत्पादन घरघरमै हुने रहेछ । घरेलु वाइन बोतलमा हाली उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, गुणस्तर आदि लेखेर स्थानीय रूपमा बेच्न पाइने, स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर नलिने । स्थानीय उत्पादनमा कर लियो भने अर्को ठाउँमा उत्पादन भएको वाइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन होला भनेर त्यसो गरिएको रहेछ । अर्को ठाउँ वा प्रदेशको उत्पादनमा कर लाग्थ्यो ।

एक मेयरले भनेका थिए, ‘एक जना मानिसलाई रोजगार दिन कति गाह्रो छ, आफ्नै ठाउँको मानिस केही गर्छ भने किन कर लिने ?’ सरकारले उसको रोजगारको चिन्ता गर्नुपरेन । सरकारलाई योभन्दा ठूलो नाफा के होला ?

स्थानीय निकायमा लामो समय जननिर्वाचित प्रतिनिधि थिएनन् । ती निकाय कर्मचारीले चलाए । हामीलाई लागेको थियो, संसदीय निर्वाचन नीतिनिर्माणका लागि हो । संविधान प्रदत्त काम गर्ने निकाय भनेकै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा हाम्रा छिमेकी साथीहरू आए । अब गाउँटोलमा खासै रकम खर्च गर्न नपर्ने तर दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने काम व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुने अपेक्षा राखियो ।

जस्तै– टोल सरसफाइ, सामुदायिक र निजी विद्यालयको नियमित अनुगमन, सार्वजनिक चोक बाटो निर्माण, पानी र बत्ती नियमित गर्ने कुरा । आफू बसेको स्थान सुन्दर बनाउन स्थानीय सरकारलाई के सहयोग गर्नुपर्ने होला भनेर उत्साहका साथ स्थानीय नागरिक प्रतीक्षारत रहे । औंलामा गन्न सकिने केही प्रतिनिधिलाई छाडेर अधिकांशले जनताको साथी हुनुको सट्टा शासक हुन रुचाए । शक्ति प्राप्त भइसकेपछिका प्रतिनिधिहरूको व्यवहार, निर्णय र काम देखेर जनताले निसास्सिएको अनुभव गरिरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारले कृषि उत्पादन र उद्योगका लागि अनुदान छुट्याएको छ । कृषिमा जनता लागून् र उत्पादन बढोस् भन्ने चाहेको छ । अहिले जसरी एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइएको छ, त्यसैमा निरन्तरता दिने हो भने जतिसुकै अनुदान दिए पनि कृषि उद्यम विकासको सम्भावना रहँदैन । अहिले युवा गाउँमै रहेको नै ठूलो उपलब्धि हो । उनीहरूका दौंतरी सबै विदेश ताकिरहेछन् । गाउँमा कुनै युवा बस्नु र स्वरोजगारको काम गर्छु भन्नु स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण कुरो हो । स्थानीय तहहरूले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सक्ने क्षेत्र पहिल्याएर त्यसका लागि मानबीय, आर्थिक र अन्य स्रोत जुटाएर आम्दानी बढाऊन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT