करको भद्रगोल

त्यस्तै सरकार विरोधको सम्बोधन गरेझैं देखाएर आदेशका आधारमा राज्य चलाउने आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने ताकमा देखिन्छ । वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनाका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्नुको सट्टा सरकार सचिवहरूको कार्यदल बनाउने र अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी गर्ने रणनीतिमा रमाएको छ ।

सतहमा क्षणिक प्रकृतिको करको विवादजस्तो देखिए पनि यो विवाद प्रकरणले सिङ्गो संघीय प्रणालीको भविष्यलाई नै अन्योलतर्फ धकेलेको छ । अब पनि यसरी भद्रगोल हुँदै गएको बाटो नबदल्ने र कर सम्बद्धमात्रै होइन, समग्र शासकीय बहसलाई संघीयता सफल पार्ने एकल उद्देश्यमा केन्द्रित नगर्ने हो भने मुलुक छिट्टै अर्को चरणको अनिश्चयको भुमरीमा पँmस्ने पक्का छ । यो जोखिम टार्न केही टड्कारा यथार्थलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्नु, मूलत: संघीयताको बसहलाई आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि ‘डिस्प्यासोनेट’ बनाउनु र आफूमा निर्णयाधिकार भएका सबै पक्षले अबका कदम असल नियतका साथ चाल्न इमानदार हुनुपर्छ ।

कठोर सत्य
प्रस्ट भाषामा कहिल्यै व्यक्त नगरिएको तर आम जानकारीको सत्य के हो भने मुलुकका प्रत्येक निर्णायक पार्टीहरू संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । मानौं, यस्तो विपक्ष र पक्षको अनुपात नेकपामा सत्तरी–तीस प्रतिशत होला । कांग्रेसमा तीस–सत्तरी र तराईवादी दलहरूमा एक–उनान्सय होला । तर अब यी अंकहरूको अब केही अर्थ छैन ।

किनभने मुलुकले संघीय प्रणाली सहितको संविधान लागु गरिसकेको छ । त्यसैले यो प्रणाली कसैले नेपालीको थाप्लोमा थोपरिदिएको हो भनेर गरिने रोदनको अब अर्थ छैन । त्यो हिजै गर्न सक्नुपथ्र्यो । यो व्यवस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत संग्रह नै पनि गराउन सकिन्थ्यो । तर गरिएन । त्यत्तिकै तितो सत्य के पनि हो भने संघीयता नेपालीका लागि अपरिहार्यताको त हुँदै होइन, सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था पनि होइन ।

संसारमा प्रचलित संघीयताको औचित्य स्थापना गर्ने तीनवटा प्रमुख मान्यता सुहाउँदो कुनै पनि अवस्था नेपालमा विद्यमान थिएन । पहिलो, नेपालको जनसंख्या र भूगोलको आकार प्रशासकीय व्यवस्थापनका लागि संघीयतामै जानुपर्ने अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, रूस वा भारतजस्तो ठूलो छैन । दोस्रो, नेपाल सुडानजस्तो धार्मिक र जातीय द्वन्द्वमा पँmसेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हतियारका रूपमा संघीयता चाहिएको होइन ।

तेस्रो, नेपालमा बेल्जियम, भारत वा बोस्निया–हर्जगोभिनाको जस्तो एकल पहिचानयुक्त प्रदेश निर्माणका लागि कुनै भूगोल विशेषमा केन्द्रित एकल जाति वा खासगरी भाषा समुदायको उपपिस्थति पनि छैन । यद्यपि यो छुट्टै प्रसङ्ग हो कि संघीयताको बहसलाई पहिचानको रङ्ग दिने कसरत भयो र भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले मूलत: आफ्नो कल्पना शून्यतालाई ढाकछोप गर्न यसलाई समृद्धि र विकासको एक अचुक शासन प्रणालीको रूपमा चित्रित गर्ने जुन प्रयास गर्‍यो, त्यो पनि सत्य होइन । फगत यो एउटा ‘अर्को’ विकेन्द्रीकरणमुखी राज्य व्यवस्था हो । माथिका तीनमध्ये कुनै पनि बाध्यता नभइकन संघीयता लागु गरेका मुलुकहरूको उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति भएको कुनै तथ्य विश्व इतिहासमा छैन ।

त्यस्तै संघीयतामा त विभिन्न तहका सरकार चलाउन पनि धान्नै नसकिने खर्च हुँदोरहेछ भनेर अहिले जिब्रो काढ्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । यो महँंगै व्यवस्था किन हो भने संघीयताले सरकारको आकार र तदनुरूप नै खर्च बढाउँछ । यो खर्चिलो व्यवस्था हो । यसबारे तीन दशकयता कैयौं खोज भएका छन् र सिद्धान्त बनेका छन् । सन् १९८९ मै अष्ट्रेलियन अर्थशास्त्री फिलिप ग्रसमनले ‘फेडेरालिजम एन्ड साइज आफ द गभन्र्मेन्ट’ (सदर्न इकोनोमिक जर्नल, अंक ५५, नं. ३ पृष्ठ ५८०–९३) लेखेका हुन् ।

त्यसयता यही विषयमा हजारौं अनुसन्धानात्मक आलेख प्रकाशित भएका छन् । त्यो उपलब्ध ज्ञानबाट नेपाललाई लाभ दिलाउने झिनो चेष्टासम्म पनि गरिएन । यसको उपादेयता सायद अझै सकिएको छैन । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यो सर्वव्यापी सत्योद्घाटनबाट आश्चर्यचकित छ । बेसार कोट्याउँदा पहेँलो देखिएकामा पनि रोइकराइ छ– संघीयता त महंँगो व्यवस्था रहेछ ।

यी सबै दृष्टान्तहरूका आधारमा बलशाली तर्क गर्न सकिन्छ– नेपालमा संघीयता वास्तवमा आवश्यक थिएन । तर अब त मुलुक यो आवश्यकताको बहसभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । संघीय संविधान लागु भएको पनि तीन वर्ष हुनै लाग्यो । त्यसैले अब कसैलाई मनपरे पनि नपरे पनि यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन इमानदारीपूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन । किनभने यसलाई सफल बनाउन लाग्ने लागतभन्दा असफल बनाउँदा मुलुकले बेहोर्नुपर्ने मूल्य कैयौं गुणा ठूलो हुनेछ । त्यो मूल्य आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक र मुलुकको सार्वभौम अस्तित्वको स्वरूपमा पनि अभिव्यक्त हुनेछ ।

करको चक्कर
जसरी संघीयता महंँगो राज्य प्रणाली हो, त्यसरी नै यो जनतामा बढी कर लाद्ने व्यवस्था पनि हो । सर्त के मात्र हो भने जनताले कर वा सेवा शुल्क तिरे अनुसारको सार्वजनिक सेवासुविधा पाउनुपर्छ । र यो परिभाषित विधि, दर र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरूप मात्रै उठाउन पाइन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सामान्यत: एकल क्षेत्राधिकारको अप्रत्यक्ष कर र सेवा दिन नसक्ने शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउँदैनन् ।

स्वाभाविक हो, सुविधा सम्पन्न सहरमा बस्नेहरू सुविधारहित गाउँमा बस्नेहरूभन्दा बढी कर र शुल्क दुवै तिर्छन् । र पनि सहरमा बस्नेहरू नै बढी खुसी र सन्तुष्ट रहन्छन् । त्यसैले कर वा सेवा शुल्क धेरै वा थोरै मूल मुद्दा होइन । संघीयता सफलताको मुख्य मानकचाहिँ ती कर र शुल्कका दर कति सेवा सुविधा सापेक्ष छन् भन्ने हो ।

संघीयतामा भएका ताजा अध्ययनहरू यसका साक्षी छन् । राजस्व अधिकार तल्लो तहका सरकारमा निक्षेपित भएका संघीय प्रणालीहरू खर्च अधिकारमात्र निक्षेपितभन्दा बढी सफल देखिएका छन् । ओईसीडी समूहका मुलुकहरूको अध्ययनबाट हान्सयोर्ग ब्लोखलिगर (सन् २०१३) ले निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘संघीय र स्थानीय कर राजस्व बीचको अनुपात ६ बाट १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत वृद्धि भएको पाइयो’ (ओईसीडी प्रकाशन नं. १४) । त्यसैले स्थानीय सरकारहरू कर उठाउन सक्रिय हुनुलाई अनिष्ट मानिनु हुँदैन । नतिरेको कर तिर्नुपर्दा जनतालाई दु:ख लाग्नु स्वाभाविक हो ।

अहिलेको कर सम्बद्ध विवाद र चर्चाको चुरोचाहिँ माथि भनिएभैंm विधि, प्रक्रिया र दर आदिमा विद्यमान अन्योल हो । अहिले स्थानीय तहहरूले उठाइरहेको भनिएका केही अपवाद बाहेका सबै कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उनीहरूलाई नै दिएको छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसको नियमावली बनेको छैन । आवश्यक कानुन समयमै नबनाउने कमजोरी संघीय सरकारको हो र नियमावली नै नबनी बलजफ्ती गर्नु स्थानीय सरकारको अर्घेल्याइँ हो ।

एक वा दुई कानुन वा नियमावली मात्रै होइन, संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता संविधानले तोकेका संस्थागत संरचना नै नबनाउने र त्यसको सट्टा सचिव र कर्मचारीहरूमार्फत ठाडो आदेशका भरमा काम चलाउने नियत राखेको देखिन्छ । यो आयोगको स्वत्व नै यस सम्बद्ध कानुन बनाउने क्रममा हरण गरिसकिएको छ । परिणतिस्वरूप, आर्थिक स्रोत परिचालनमा निरन्तर निस्कने सरकारका विभिन्न तहहरू बीचको विवाद निरुपण गर्ने प्रभावकारी निकाय नै उपस्थित नहुने परिस्थिति एकातर्फ पैदा गरिएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय निकायलाई वित्तीय अधिकार सीमाको जानकारी र त्यसको व्यवस्थापनको सीप दिने कुनै प्रयास भएको छैन ।

अहिले सतहमा आएका संघीयता सञ्चालनका यी संरचनागत समस्याहरूलाई असल नियतका साथ सम्बोधन गरिएन र फेरि पनि अहिलेको जस्तै आदेशकै भरमा शासन चलाउने अभिष्ट निरन्तर राखियो भने सिङ्गो संघीय प्रणाली नै जोखिममा पर्नेछ । करको विवाद त अजङ्ग हिमशिलाको देखिएको सानो टुप्पोमात्र हो, संघीयता व्यवस्थापनको चुनौतीका दृष्टिमा ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

ट्विटर : @Beitwag