करको भद्रगोल

सतहमा क्षणिक प्रकृतिको करको विवादजस्तो देखिए पनि यस प्रकरणले सिंगो संघीय प्रणालीको भविष्यलाई नै अन्योलतर्फ धकेलेको छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — स्थानीय तहको करको बहसले राष्ट्रिय आयतन लिएको छ । यो बहस मुद्दाको गाम्भीर्यभन्दा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको कुहिरोमा रुमलिने जोखिम छ । करको विरोधमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकार विरुद्ध जनमत छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई यो जनभावना आफ्नो राजनीतिक हित अनुकूल प्रयोग गर्ने अवसर हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

त्यस्तै सरकार विरोधको सम्बोधन गरेझैं देखाएर आदेशका आधारमा राज्य चलाउने आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने ताकमा देखिन्छ । वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनाका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्नुको सट्टा सरकार सचिवहरूको कार्यदल बनाउने र अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी गर्ने रणनीतिमा रमाएको छ ।

सतहमा क्षणिक प्रकृतिको करको विवादजस्तो देखिए पनि यो विवाद प्रकरणले सिङ्गो संघीय प्रणालीको भविष्यलाई नै अन्योलतर्फ धकेलेको छ । अब पनि यसरी भद्रगोल हुँदै गएको बाटो नबदल्ने र कर सम्बद्धमात्रै होइन, समग्र शासकीय बहसलाई संघीयता सफल पार्ने एकल उद्देश्यमा केन्द्रित नगर्ने हो भने मुलुक छिट्टै अर्को चरणको अनिश्चयको भुमरीमा पँmस्ने पक्का छ । यो जोखिम टार्न केही टड्कारा यथार्थलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्नु, मूलत: संघीयताको बसहलाई आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि ‘डिस्प्यासोनेट’ बनाउनु र आफूमा निर्णयाधिकार भएका सबै पक्षले अबका कदम असल नियतका साथ चाल्न इमानदार हुनुपर्छ ।

Yamaha

कठोर सत्य
प्रस्ट भाषामा कहिल्यै व्यक्त नगरिएको तर आम जानकारीको सत्य के हो भने मुलुकका प्रत्येक निर्णायक पार्टीहरू संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । मानौं, यस्तो विपक्ष र पक्षको अनुपात नेकपामा सत्तरी–तीस प्रतिशत होला । कांग्रेसमा तीस–सत्तरी र तराईवादी दलहरूमा एक–उनान्सय होला । तर अब यी अंकहरूको अब केही अर्थ छैन ।

किनभने मुलुकले संघीय प्रणाली सहितको संविधान लागु गरिसकेको छ । त्यसैले यो प्रणाली कसैले नेपालीको थाप्लोमा थोपरिदिएको हो भनेर गरिने रोदनको अब अर्थ छैन । त्यो हिजै गर्न सक्नुपथ्र्यो । यो व्यवस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत संग्रह नै पनि गराउन सकिन्थ्यो । तर गरिएन । त्यत्तिकै तितो सत्य के पनि हो भने संघीयता नेपालीका लागि अपरिहार्यताको त हुँदै होइन, सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था पनि होइन ।

संसारमा प्रचलित संघीयताको औचित्य स्थापना गर्ने तीनवटा प्रमुख मान्यता सुहाउँदो कुनै पनि अवस्था नेपालमा विद्यमान थिएन । पहिलो, नेपालको जनसंख्या र भूगोलको आकार प्रशासकीय व्यवस्थापनका लागि संघीयतामै जानुपर्ने अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, रूस वा भारतजस्तो ठूलो छैन । दोस्रो, नेपाल सुडानजस्तो धार्मिक र जातीय द्वन्द्वमा पँmसेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हतियारका रूपमा संघीयता चाहिएको होइन ।

तेस्रो, नेपालमा बेल्जियम, भारत वा बोस्निया–हर्जगोभिनाको जस्तो एकल पहिचानयुक्त प्रदेश निर्माणका लागि कुनै भूगोल विशेषमा केन्द्रित एकल जाति वा खासगरी भाषा समुदायको उपपिस्थति पनि छैन । यद्यपि यो छुट्टै प्रसङ्ग हो कि संघीयताको बहसलाई पहिचानको रङ्ग दिने कसरत भयो र भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले मूलत: आफ्नो कल्पना शून्यतालाई ढाकछोप गर्न यसलाई समृद्धि र विकासको एक अचुक शासन प्रणालीको रूपमा चित्रित गर्ने जुन प्रयास गर्‍यो, त्यो पनि सत्य होइन । फगत यो एउटा ‘अर्को’ विकेन्द्रीकरणमुखी राज्य व्यवस्था हो । माथिका तीनमध्ये कुनै पनि बाध्यता नभइकन संघीयता लागु गरेका मुलुकहरूको उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति भएको कुनै तथ्य विश्व इतिहासमा छैन ।

त्यस्तै संघीयतामा त विभिन्न तहका सरकार चलाउन पनि धान्नै नसकिने खर्च हुँदोरहेछ भनेर अहिले जिब्रो काढ्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । यो महँंगै व्यवस्था किन हो भने संघीयताले सरकारको आकार र तदनुरूप नै खर्च बढाउँछ । यो खर्चिलो व्यवस्था हो । यसबारे तीन दशकयता कैयौं खोज भएका छन् र सिद्धान्त बनेका छन् । सन् १९८९ मै अष्ट्रेलियन अर्थशास्त्री फिलिप ग्रसमनले ‘फेडेरालिजम एन्ड साइज आफ द गभन्र्मेन्ट’ (सदर्न इकोनोमिक जर्नल, अंक ५५, नं. ३ पृष्ठ ५८०–९३) लेखेका हुन् ।

त्यसयता यही विषयमा हजारौं अनुसन्धानात्मक आलेख प्रकाशित भएका छन् । त्यो उपलब्ध ज्ञानबाट नेपाललाई लाभ दिलाउने झिनो चेष्टासम्म पनि गरिएन । यसको उपादेयता सायद अझै सकिएको छैन । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यो सर्वव्यापी सत्योद्घाटनबाट आश्चर्यचकित छ । बेसार कोट्याउँदा पहेँलो देखिएकामा पनि रोइकराइ छ– संघीयता त महंँगो व्यवस्था रहेछ ।

यी सबै दृष्टान्तहरूका आधारमा बलशाली तर्क गर्न सकिन्छ– नेपालमा संघीयता वास्तवमा आवश्यक थिएन । तर अब त मुलुक यो आवश्यकताको बहसभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । संघीय संविधान लागु भएको पनि तीन वर्ष हुनै लाग्यो । त्यसैले अब कसैलाई मनपरे पनि नपरे पनि यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन इमानदारीपूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन । किनभने यसलाई सफल बनाउन लाग्ने लागतभन्दा असफल बनाउँदा मुलुकले बेहोर्नुपर्ने मूल्य कैयौं गुणा ठूलो हुनेछ । त्यो मूल्य आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक र मुलुकको सार्वभौम अस्तित्वको स्वरूपमा पनि अभिव्यक्त हुनेछ ।

करको चक्कर
जसरी संघीयता महंँगो राज्य प्रणाली हो, त्यसरी नै यो जनतामा बढी कर लाद्ने व्यवस्था पनि हो । सर्त के मात्र हो भने जनताले कर वा सेवा शुल्क तिरे अनुसारको सार्वजनिक सेवासुविधा पाउनुपर्छ । र यो परिभाषित विधि, दर र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरूप मात्रै उठाउन पाइन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सामान्यत: एकल क्षेत्राधिकारको अप्रत्यक्ष कर र सेवा दिन नसक्ने शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउँदैनन् ।

स्वाभाविक हो, सुविधा सम्पन्न सहरमा बस्नेहरू सुविधारहित गाउँमा बस्नेहरूभन्दा बढी कर र शुल्क दुवै तिर्छन् । र पनि सहरमा बस्नेहरू नै बढी खुसी र सन्तुष्ट रहन्छन् । त्यसैले कर वा सेवा शुल्क धेरै वा थोरै मूल मुद्दा होइन । संघीयता सफलताको मुख्य मानकचाहिँ ती कर र शुल्कका दर कति सेवा सुविधा सापेक्ष छन् भन्ने हो ।

संघीयतामा भएका ताजा अध्ययनहरू यसका साक्षी छन् । राजस्व अधिकार तल्लो तहका सरकारमा निक्षेपित भएका संघीय प्रणालीहरू खर्च अधिकारमात्र निक्षेपितभन्दा बढी सफल देखिएका छन् । ओईसीडी समूहका मुलुकहरूको अध्ययनबाट हान्सयोर्ग ब्लोखलिगर (सन् २०१३) ले निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘संघीय र स्थानीय कर राजस्व बीचको अनुपात ६ बाट १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत वृद्धि भएको पाइयो’ (ओईसीडी प्रकाशन नं. १४) । त्यसैले स्थानीय सरकारहरू कर उठाउन सक्रिय हुनुलाई अनिष्ट मानिनु हुँदैन । नतिरेको कर तिर्नुपर्दा जनतालाई दु:ख लाग्नु स्वाभाविक हो ।

अहिलेको कर सम्बद्ध विवाद र चर्चाको चुरोचाहिँ माथि भनिएभैंm विधि, प्रक्रिया र दर आदिमा विद्यमान अन्योल हो । अहिले स्थानीय तहहरूले उठाइरहेको भनिएका केही अपवाद बाहेका सबै कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उनीहरूलाई नै दिएको छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसको नियमावली बनेको छैन । आवश्यक कानुन समयमै नबनाउने कमजोरी संघीय सरकारको हो र नियमावली नै नबनी बलजफ्ती गर्नु स्थानीय सरकारको अर्घेल्याइँ हो ।

एक वा दुई कानुन वा नियमावली मात्रै होइन, संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता संविधानले तोकेका संस्थागत संरचना नै नबनाउने र त्यसको सट्टा सचिव र कर्मचारीहरूमार्फत ठाडो आदेशका भरमा काम चलाउने नियत राखेको देखिन्छ । यो आयोगको स्वत्व नै यस सम्बद्ध कानुन बनाउने क्रममा हरण गरिसकिएको छ । परिणतिस्वरूप, आर्थिक स्रोत परिचालनमा निरन्तर निस्कने सरकारका विभिन्न तहहरू बीचको विवाद निरुपण गर्ने प्रभावकारी निकाय नै उपस्थित नहुने परिस्थिति एकातर्फ पैदा गरिएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय निकायलाई वित्तीय अधिकार सीमाको जानकारी र त्यसको व्यवस्थापनको सीप दिने कुनै प्रयास भएको छैन ।

अहिले सतहमा आएका संघीयता सञ्चालनका यी संरचनागत समस्याहरूलाई असल नियतका साथ सम्बोधन गरिएन र फेरि पनि अहिलेको जस्तै आदेशकै भरमा शासन चलाउने अभिष्ट निरन्तर राखियो भने सिङ्गो संघीय प्रणाली नै जोखिममा पर्नेछ । करको विवाद त अजङ्ग हिमशिलाको देखिएको सानो टुप्पोमात्र हो, संघीयता व्यवस्थापनको चुनौतीका दृष्टिमा ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्माणस्थल कति सुरक्षित ?

अधिकांश निर्माण कम्पनीले कामदारलाई सुरक्षासम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराएका छैनन् । सुरक्षा अधिकारी तोकेका छैनन् ।
रामराज शर्मा, गाेविन्द कार्की

काठमाडौँ — काठमाडौंको महाराजगन्जमा गत साउन २७ गते इनार सफा गर्दा २ जनाको मृत्यु भयो । गत वैशाखमा डोल्पाको चिप्लेभिरमा सडक निर्माणका क्रममा ब्लास्टिङ गर्दा उछिट्टिएको ढुङ्गाले लागेर दुई कामदारको मृत्यु भयो । गत साल मेलम्ची आयोजनाको पाइप बिछ्याउने ट्रेन्च खन्दा तीन जनाको ज्यान गयो ।

यसरी निर्माणस्थलमा किन दुर्घटना दोहोरिरहन्छ ? निर्माण व्यवसायसंँग सम्बन्धित सुरक्षा नीति, नियम कमजोर हो ? यस बारेमा यो लेख केन्द्रित छ ।

कानुनले के भन्छ ?
राष्ट्रिय व्यवसाय सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति २०७३ ले सम्मानजनक कामको अर्थ सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल समेत बुझिन्छ भनेको छ । साधारण अवस्थामा मानिसले दैनिक एक तिहाइ समय कार्यस्थलमा बिताउँछ । कार्यस्थलको स्वास्थ र सुरक्षा सर्वसाधारणका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र चासोको विषय हो ।

संविधान प्रदत्त नागरिक हक तथा संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्तले गरेको मार्गदर्शन एवं राज्यद्वारा घोषित नीतिले समेत व्यवसाय वा आर्थिक तथा सेवामूलक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ६८–६९ को व्यवस्था अनुसार श्रमिक र कार्यस्थल सुरक्षाको जिम्मा सम्बन्धित रोजगारदाता वा व्यवसायीको हो । श्रम ऐनमा रोजगारदाताले निर्माणस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य कसरी व्यवस्थित बनाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाताले आफै नियमावली बनाई सुरक्षा व्यवस्था मजबुत गर्नसक्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । ऐन अनुसार रोजगारदाताले हरेक कार्यालय वा निर्माणस्थलमा सुरक्षा जिम्मेवार व्यक्ति तोक्नुपर्छ ।

दुर्घटना न्युनीकरण
कानुन अनुसार निर्माण कार्यका लागि स्वास्थ्य र सुरक्षा अधिकृतमात्रै नियुक्त गर्ने हो भने दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । निर्माण कार्यमा संलग्न कामदार, कर्मचारी, बटुवा र प्रभावित सर्वसाधारणको न्युनतम सुरक्षा निर्माण अवधिभर के कसरी गर्न सकिन्छ, सम्भावित दुर्घटनास्थल कुन–कुन हुन्, दुर्घटना भइहाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने कार्यविधि तयार पार्नुपर्छ । त्यसलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकृतको निरन्तर निगरानीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आ यति त हो, यसरी नै चलिहाल्छ, हिजो केही भएको थिएन, आज ’नि केही हुन्न भनेर केही नगर्ने हो भने हरेक निर्माणस्थल दुर्घटनाको मुहान बन्न सक्छ । निर्माण स्थलमा दुर्घटना जहाँ जतिखेर पनि हुनसक्छ ।

कामदारले कामको प्रकृति अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । कामदारले आवश्यक उपकरण प्रयोग गरे–नगरेको निरीक्षण स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारीले गर्नुपर्छ । सेफ्टी हेल्मेट, निर्माण पञ्जा, बुट, निर्माण चस्मा, मास्क, ध्वनि नियन्त्रक हेडफोन, रातमा टल्किने ज्याकेट वा वस्त्रजस्ता सुरक्षाका न्युनतम उपकरण निर्माण कम्पनीले कामदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । कामको प्रकृति अनुसार उपकरण पहिरन अनिवार्य गराउनु अधिकृतको जिम्मेवारी हो । केही प्रतिष्ठित र ठूला निर्माण कम्पनीले सुरक्षा अधिकृत राखेर कामदारलाई सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराएका छन् । तर अधिकांश निर्माण कम्पनीले यसमा बेवास्ता गरिरहेका देखिन्छन् । मापदण्ड बनाएर कामदार सुरक्षा उपकरण प्रयोग नगरी कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने प्रावधान नराख्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने देखिन्न ।

धेरै उचाइका काम (अग्ला भवन), चलायमान उपकरण (एक्स्काभेटर, डोजर र क्रेन) तथा तिनीहरूको आसपास, गहिरो खाल्टो वा ट्रेन्च खन्ने काम, बिजुली सम्बन्धी वा बिजुली लाइन नजिक आदि धेरै दुर्घटना हुनसक्ने निर्माण क्षेत्र हुन् । गह्रौं वस्तु उचाल्नुपर्ने, चर्को आवाज तथा थर्कावट आउने र रासायनिक वस्तु सम्बन्धी कामले स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छन् । यी फरक–फरक कामका लागि कामदारले फरक–फरक सुरक्षा उपकरण पहिरिनुपर्छ ।

अग्लो ठाउँमा काम गर्दा हेल्मेट र सेफ्टी हुक अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्माण सामग्री खस्न सक्ने ठाउँमा जाली राख्नुपर्छ । खाल्टो वा ट्रेन्च धेरै गहिरो खन्नुपरे दुवैतिर बलियो टेको राख्नुपर्छ । पानी भए पानी तान्ने पम्प व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा गहिराइ अनुसार अक्सिजन सिलिन्डर र टर्चलाइट चाहिन्छ । गह्रौं वस्तु उचाल्नु र सार्नुपरे उपयुक्त उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ । चर्को ध्वनिबाट बच्न ध्वनि रोक्ने हेडफोन चाहिन्छ । मास्क पनि चाहिन सक्छ ।

वेल्डिङमा उपयुक्त चस्मा पहिरिनुपर्छ । सुरुङ र साँघुरा स्थानमा काम गराउनु अघि विशेष तालिम दिनुपर्छ । सुरक्षाका उपकरण पनि विशेष निगरानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्युत सम्बन्धी कामका लागि विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ । इनार सफा गर्ने क्रममा अक्सिजन सिलिन्डर, कम्मरमा डोरी र बाहिर सम्पर्क गर्नसक्ने सूचकयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

निर्माणस्थलमा आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्यका समान अनिवार्य राख्नुपर्छ । कामदारलाई सुविधा हुनेगरी चर्पीको व्यवथा गर्नुपर्छ । स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई सामान्य निर्माण सुरक्षा र स्वास्थ्यको तालिम चाहिन्छ । सुरक्षा उपकरण नलाउनेलाई निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिनुपर्छ ।

विद्युत आयोजनाको डाइभर्सन ड्यामको संरचनागत बनावट र पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा छेउ र भित्तापट्टिको भूगोलको गहन अध्ययन जरुरी छ । कुनै कारणवश डाइभर्सन ड्याम फेल हुने वा सडकमा पहिरो खस्ने हो भने धेरै क्षति हुनसक्छ । ब्लास्टिङ, ड्रिलिङ, पुराना संरचना भत्काउने तथा वेल्डिङ र विद्युतका काम सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष कामदारलाई पनि सुरक्षा उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गराउनुपर्छ । आयोजना, निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता र अन्य सरोकारवालाको प्रस्ट जानकारी सर्वसाधारणले देख्नेगरी राख्नुपर्छ । विस्फोटक पदार्थ भण्डारण, विद्युतीय लाइन अन्य खतराजन्य स्थान र वस्तुहरूका लागि अतिरिक्त साइनबोर्ड राख्नुपर्छ ।

सर्वसाधारणको सुरक्षा
निर्माणस्थल र वरपर सर्वसाधारण तथा बटुवाको सुरक्षा जिम्मा निर्माण व्यवस्थापकको जिम्मेवारी हो । निर्माणस्थललाई चारैतिरबाट घेरेर सर्वसाधारण सजिलै जान नसक्ने बनाउनुपर्छ । बटुवालाई वैकल्पिक र सुरक्षित मार्गको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठाउँ–ठाउँमा जानकारीमूलक साइनबोर्ड राख्नुपर्छ । रातको समयमा चम्किने किसिमका बार अथवा टेप लगाउनुपर्छ ।

सडकमा विशेष ट्राफिक चिह्न राख्ने, कतै खाल्टा छन् भने चारैतिरबाट खाल्टालाई छेक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । छेकबारमा रातमा टल्किने टेप टाँस्नपर्छ । निर्माण कार्यमा कामदारलाई न्युनतम सुरक्षा उपकरण र वातावरण उपलब्ध गराउन नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न कानुनी रूपमै बाध्य पार्नुपर्छ ।

संसारका ठूलठूला निर्माण योजना न्युन जनशक्तिको क्षतिबाट सम्पन्न भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । अग्लो भवन बुर्जखालिफा निर्माणका क्रममा एक जनाको ज्यान गयो । दुई वर्षअघि सम्पन्न अद्भुत पनामा नहर विस्तार आयोजनामा नौ वर्षको अवधिमा सात जनाको मृत्यु भयो । स्वीटजरल्यान्डले बनाएको ५७ किलोमिटर लामो रेल सुरुङ निर्माण क्रममा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो । हामी पनि काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, भेरी–बबई डाइभर्सन, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती र कर्णाली जलविद्युत जस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा छौं । लामा–लामा रेलमार्ग निर्माण गर्ने कुरा छ । स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने निर्माण कार्यमा दुर्घटना न्युन गर्न सकिन्छ । निर्माण कार्य सुरक्षित उद्योग बन्न सक्छ ।

निर्माण व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्माण सुरक्षा हो । सरोकारवाला निकायहरू निर्माण सुरक्षाप्रति सम्वेदनशील हुनुपर्छ । यसले निर्माणकार्य बेलैमा पूरा गर्न पनि सहयोग गर्छ ।

सिभिल इन्जिनियर शर्मा र कार्की क्रमश: बेलायत र अमेरिकामा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT