करको भद्रगोल

सतहमा क्षणिक प्रकृतिको करको विवादजस्तो देखिए पनि यस प्रकरणले सिंगो संघीय प्रणालीको भविष्यलाई नै अन्योलतर्फ धकेलेको छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — स्थानीय तहको करको बहसले राष्ट्रिय आयतन लिएको छ । यो बहस मुद्दाको गाम्भीर्यभन्दा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको कुहिरोमा रुमलिने जोखिम छ । करको विरोधमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकार विरुद्ध जनमत छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई यो जनभावना आफ्नो राजनीतिक हित अनुकूल प्रयोग गर्ने अवसर हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

त्यस्तै सरकार विरोधको सम्बोधन गरेझैं देखाएर आदेशका आधारमा राज्य चलाउने आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने ताकमा देखिन्छ । वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनाका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्नुको सट्टा सरकार सचिवहरूको कार्यदल बनाउने र अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी गर्ने रणनीतिमा रमाएको छ ।

सतहमा क्षणिक प्रकृतिको करको विवादजस्तो देखिए पनि यो विवाद प्रकरणले सिङ्गो संघीय प्रणालीको भविष्यलाई नै अन्योलतर्फ धकेलेको छ । अब पनि यसरी भद्रगोल हुँदै गएको बाटो नबदल्ने र कर सम्बद्धमात्रै होइन, समग्र शासकीय बहसलाई संघीयता सफल पार्ने एकल उद्देश्यमा केन्द्रित नगर्ने हो भने मुलुक छिट्टै अर्को चरणको अनिश्चयको भुमरीमा पँmस्ने पक्का छ । यो जोखिम टार्न केही टड्कारा यथार्थलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्नु, मूलत: संघीयताको बसहलाई आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि ‘डिस्प्यासोनेट’ बनाउनु र आफूमा निर्णयाधिकार भएका सबै पक्षले अबका कदम असल नियतका साथ चाल्न इमानदार हुनुपर्छ ।

Yamaha

कठोर सत्य
प्रस्ट भाषामा कहिल्यै व्यक्त नगरिएको तर आम जानकारीको सत्य के हो भने मुलुकका प्रत्येक निर्णायक पार्टीहरू संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । मानौं, यस्तो विपक्ष र पक्षको अनुपात नेकपामा सत्तरी–तीस प्रतिशत होला । कांग्रेसमा तीस–सत्तरी र तराईवादी दलहरूमा एक–उनान्सय होला । तर अब यी अंकहरूको अब केही अर्थ छैन ।

किनभने मुलुकले संघीय प्रणाली सहितको संविधान लागु गरिसकेको छ । त्यसैले यो प्रणाली कसैले नेपालीको थाप्लोमा थोपरिदिएको हो भनेर गरिने रोदनको अब अर्थ छैन । त्यो हिजै गर्न सक्नुपथ्र्यो । यो व्यवस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत संग्रह नै पनि गराउन सकिन्थ्यो । तर गरिएन । त्यत्तिकै तितो सत्य के पनि हो भने संघीयता नेपालीका लागि अपरिहार्यताको त हुँदै होइन, सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था पनि होइन ।

संसारमा प्रचलित संघीयताको औचित्य स्थापना गर्ने तीनवटा प्रमुख मान्यता सुहाउँदो कुनै पनि अवस्था नेपालमा विद्यमान थिएन । पहिलो, नेपालको जनसंख्या र भूगोलको आकार प्रशासकीय व्यवस्थापनका लागि संघीयतामै जानुपर्ने अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, रूस वा भारतजस्तो ठूलो छैन । दोस्रो, नेपाल सुडानजस्तो धार्मिक र जातीय द्वन्द्वमा पँmसेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हतियारका रूपमा संघीयता चाहिएको होइन ।

तेस्रो, नेपालमा बेल्जियम, भारत वा बोस्निया–हर्जगोभिनाको जस्तो एकल पहिचानयुक्त प्रदेश निर्माणका लागि कुनै भूगोल विशेषमा केन्द्रित एकल जाति वा खासगरी भाषा समुदायको उपपिस्थति पनि छैन । यद्यपि यो छुट्टै प्रसङ्ग हो कि संघीयताको बहसलाई पहिचानको रङ्ग दिने कसरत भयो र भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले मूलत: आफ्नो कल्पना शून्यतालाई ढाकछोप गर्न यसलाई समृद्धि र विकासको एक अचुक शासन प्रणालीको रूपमा चित्रित गर्ने जुन प्रयास गर्‍यो, त्यो पनि सत्य होइन । फगत यो एउटा ‘अर्को’ विकेन्द्रीकरणमुखी राज्य व्यवस्था हो । माथिका तीनमध्ये कुनै पनि बाध्यता नभइकन संघीयता लागु गरेका मुलुकहरूको उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति भएको कुनै तथ्य विश्व इतिहासमा छैन ।

त्यस्तै संघीयतामा त विभिन्न तहका सरकार चलाउन पनि धान्नै नसकिने खर्च हुँदोरहेछ भनेर अहिले जिब्रो काढ्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । यो महँंगै व्यवस्था किन हो भने संघीयताले सरकारको आकार र तदनुरूप नै खर्च बढाउँछ । यो खर्चिलो व्यवस्था हो । यसबारे तीन दशकयता कैयौं खोज भएका छन् र सिद्धान्त बनेका छन् । सन् १९८९ मै अष्ट्रेलियन अर्थशास्त्री फिलिप ग्रसमनले ‘फेडेरालिजम एन्ड साइज आफ द गभन्र्मेन्ट’ (सदर्न इकोनोमिक जर्नल, अंक ५५, नं. ३ पृष्ठ ५८०–९३) लेखेका हुन् ।

त्यसयता यही विषयमा हजारौं अनुसन्धानात्मक आलेख प्रकाशित भएका छन् । त्यो उपलब्ध ज्ञानबाट नेपाललाई लाभ दिलाउने झिनो चेष्टासम्म पनि गरिएन । यसको उपादेयता सायद अझै सकिएको छैन । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यो सर्वव्यापी सत्योद्घाटनबाट आश्चर्यचकित छ । बेसार कोट्याउँदा पहेँलो देखिएकामा पनि रोइकराइ छ– संघीयता त महंँगो व्यवस्था रहेछ ।

यी सबै दृष्टान्तहरूका आधारमा बलशाली तर्क गर्न सकिन्छ– नेपालमा संघीयता वास्तवमा आवश्यक थिएन । तर अब त मुलुक यो आवश्यकताको बहसभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । संघीय संविधान लागु भएको पनि तीन वर्ष हुनै लाग्यो । त्यसैले अब कसैलाई मनपरे पनि नपरे पनि यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन इमानदारीपूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन । किनभने यसलाई सफल बनाउन लाग्ने लागतभन्दा असफल बनाउँदा मुलुकले बेहोर्नुपर्ने मूल्य कैयौं गुणा ठूलो हुनेछ । त्यो मूल्य आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक र मुलुकको सार्वभौम अस्तित्वको स्वरूपमा पनि अभिव्यक्त हुनेछ ।

करको चक्कर
जसरी संघीयता महंँगो राज्य प्रणाली हो, त्यसरी नै यो जनतामा बढी कर लाद्ने व्यवस्था पनि हो । सर्त के मात्र हो भने जनताले कर वा सेवा शुल्क तिरे अनुसारको सार्वजनिक सेवासुविधा पाउनुपर्छ । र यो परिभाषित विधि, दर र सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुरूप मात्रै उठाउन पाइन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सामान्यत: एकल क्षेत्राधिकारको अप्रत्यक्ष कर र सेवा दिन नसक्ने शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउँदैनन् ।

स्वाभाविक हो, सुविधा सम्पन्न सहरमा बस्नेहरू सुविधारहित गाउँमा बस्नेहरूभन्दा बढी कर र शुल्क दुवै तिर्छन् । र पनि सहरमा बस्नेहरू नै बढी खुसी र सन्तुष्ट रहन्छन् । त्यसैले कर वा सेवा शुल्क धेरै वा थोरै मूल मुद्दा होइन । संघीयता सफलताको मुख्य मानकचाहिँ ती कर र शुल्कका दर कति सेवा सुविधा सापेक्ष छन् भन्ने हो ।

संघीयतामा भएका ताजा अध्ययनहरू यसका साक्षी छन् । राजस्व अधिकार तल्लो तहका सरकारमा निक्षेपित भएका संघीय प्रणालीहरू खर्च अधिकारमात्र निक्षेपितभन्दा बढी सफल देखिएका छन् । ओईसीडी समूहका मुलुकहरूको अध्ययनबाट हान्सयोर्ग ब्लोखलिगर (सन् २०१३) ले निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘संघीय र स्थानीय कर राजस्व बीचको अनुपात ६ बाट १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत वृद्धि भएको पाइयो’ (ओईसीडी प्रकाशन नं. १४) । त्यसैले स्थानीय सरकारहरू कर उठाउन सक्रिय हुनुलाई अनिष्ट मानिनु हुँदैन । नतिरेको कर तिर्नुपर्दा जनतालाई दु:ख लाग्नु स्वाभाविक हो ।

अहिलेको कर सम्बद्ध विवाद र चर्चाको चुरोचाहिँ माथि भनिएभैंm विधि, प्रक्रिया र दर आदिमा विद्यमान अन्योल हो । अहिले स्थानीय तहहरूले उठाइरहेको भनिएका केही अपवाद बाहेका सबै कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उनीहरूलाई नै दिएको छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसको नियमावली बनेको छैन । आवश्यक कानुन समयमै नबनाउने कमजोरी संघीय सरकारको हो र नियमावली नै नबनी बलजफ्ती गर्नु स्थानीय सरकारको अर्घेल्याइँ हो ।

एक वा दुई कानुन वा नियमावली मात्रै होइन, संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता संविधानले तोकेका संस्थागत संरचना नै नबनाउने र त्यसको सट्टा सचिव र कर्मचारीहरूमार्फत ठाडो आदेशका भरमा काम चलाउने नियत राखेको देखिन्छ । यो आयोगको स्वत्व नै यस सम्बद्ध कानुन बनाउने क्रममा हरण गरिसकिएको छ । परिणतिस्वरूप, आर्थिक स्रोत परिचालनमा निरन्तर निस्कने सरकारका विभिन्न तहहरू बीचको विवाद निरुपण गर्ने प्रभावकारी निकाय नै उपस्थित नहुने परिस्थिति एकातर्फ पैदा गरिएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय निकायलाई वित्तीय अधिकार सीमाको जानकारी र त्यसको व्यवस्थापनको सीप दिने कुनै प्रयास भएको छैन ।

अहिले सतहमा आएका संघीयता सञ्चालनका यी संरचनागत समस्याहरूलाई असल नियतका साथ सम्बोधन गरिएन र फेरि पनि अहिलेको जस्तै आदेशकै भरमा शासन चलाउने अभिष्ट निरन्तर राखियो भने सिङ्गो संघीय प्रणाली नै जोखिममा पर्नेछ । करको विवाद त अजङ्ग हिमशिलाको देखिएको सानो टुप्पोमात्र हो, संघीयता व्यवस्थापनको चुनौतीका दृष्टिमा ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

ट्विटर : @Beitwag

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रव्यापी कर आतंक

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — मुलुकमा यतिखेर एक प्रकारको कर आतङ्क छ, राष्ट्रव्यापी रूपमै । संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको परिणामस्वरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका सरकारहरूले सम्पत्तिदेखि पारवहन र मनोरञ्जनसम्मका  कर र अनेकौं नामका शुल्कहरू मनोमानी ढंगले लगाउन थालेका छन् ।

त्यसको विरोध र प्रतिरोधमा स्थानीय जनता र खासगरी व्यावसायिक समुदाय उत्रन थालेका समाचार दैनिक आइरहेका छन् । संघीय सरकार यसलाई व्यवस्थित गर्न उपायहीनजस्तो देखिएको छ । यो परिस्थितिलाई नयाँ द्वन्द्वको सुरुवात र संघीयता असफलता उन्मुख हुनुको अकाट्य प्रमाणका रूपमा चित्रित गर्ने स्वघोषित विश्लेषकहरूको लाम लागिसकेको छ । ‘हामीले त नेपालमा संघीयता चल्दैन भनेर पहिल्यै भनेका थियांै’ भन्दै तिघ्रा ठट्टाएर आनन्द लिनेहरूको जमात थप उत्साहित भएको छ । र सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष, यी समस्या समाधान गर्न मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व असल नियतसाथ लाग्न पटक्कै चाहेको छैन । नेतृत्वको यो परिभाषाभित्र सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र क्षेत्रीय दलका नेताहरू सबै पर्छन् ।

समस्याको पूर्वानुमान गर्ने र समाधानको सार्थक पहल गर्ने मूल जिम्मेवारी प्रचण्ड बहुमतको सत्ताधारी दल, संघीय सरकार र संघीय संसद्को नै हो । किनभने राष्ट्रिय स्तरको समन्वय र नियम कानुनको मूल उद्गम विन्दु संघ नै हो, हुनुपर्छ । संघीय सरकार, प्रशासन र व्यवस्थापिका यी जिम्मेवारी पुरा गर्न चुकेका कारण यो अराजक र असमञ्जस्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो । कर एवं सेवा शुल्कहरूको निर्धारण एवं तिनका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबभन्दा अन्योलमा प्रादेशिक सरकारहरू देखिएका छन् । अहिले उनीहरूको मूल काम केन्द्र सरकारसँग यो वा त्यो अधिकारहरूको माग गर्न र भनेजति अधिकार नपाएको गुनासो गर्नमा सीमित छ ।

संविधान निर्माणका बेला नेपालमा संघीय शासन अवलम्बन गर्ने उद्देश्य र अपरिहार्यता नप्रस्ट्याई, हेलचेक्र्याइँपूर्ण ढंगले अधिकारको दोहोरोपन रहेका प्रावधानहरू थोपरिएकोले प्रदेश सरकारहरू प्रकारान्तरमा ‘फाल्तु जोकर’ हुने बाटोमा छन् । संघीयताको भविष्यका दृष्टिले यो निकै चिन्ताजनक पक्ष हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी र लोकप्रिय काम गरेर देखाउनसके छोटो समयमा सोझै प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्न सकिने सपना बोकेर प्रदेश राजनीतिमा होमिएका ‘राष्ट्रिय’ स्तरका नेताहरू यतिखेर तीव्र उकुस–मुकुस र किंकर्तव्यविमुढ मनोदशामा छन् । विशेषत: स्थानीय सरकारहरूलाई कर आतङ्क मच्चाउन रोक्ने निर्णायक हैसियत प्रदेश सरकारहरूसँग छैन । भएका अधिकार प्रयोग गर्ने कौशल, योग्यता र सिर्जनशीलता अभावको अर्को पाटो उत्तिकै जर्जर छ ।

कति गम्भीर ?
संघीय प्रणालीमा विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको अधिकार–द्वन्द्व नयाँ र अनौठो होइन । अझै आर्थिक स्रोत खासगरी राजस्व संकलन र बाँडफाँडको विवाद त संघीय प्रणालीको एउटा स्थायी चरित्र नै हो । यस्तो शासकीय पद्धति अपनाएका संसारका मुलुकहरूको अनुभवले के प्रस्ट्याएको छ भने यस्ता विवादलाई निरन्तर व्यवस्थापन गरिरहनु आवश्यक पर्छ । र यसका लागि विशिष्टीकृत र प्रभावकारी कानुनी, संस्थागत र प्रशासकीय संरचनाहरू आवश्यक पर्छ । संघीयताका स्थापित सिद्धान्त, असल अभ्यासहरूको अनुशरण र असल नियतसाथ काम गर्दा यस्ता विवाद, द्वन्द्व एवं जनगुनासा न्यून गर्न र सिङ्गो संघीय शासन प्रणालीलाई परिणामदेय बनाउन सकिन्छ । नेपालको संघीयतामा बढ्दो अन्योलको कारण यी तीनवटै पक्ष, स्थापित सिद्धान्त, असल अभ्यासहरूको अनुशरण र असल नियतको सर्वथा अभाव देखिनु हो । कर एवं राजस्व प्रणालीको परिचालनमा पनि भएको त्यही हो । तथापि संघीयतालाई क्रियाशील र सके प्रभावशाली बनाउन कर अधिकारका अतिरिक्त अन्य धेरै प्रणालीहरूको प्रभावकारिता आवश्यक पर्छ ।

संघीयतामा स्थानीय करबारे आधारभूत स्थापित सिद्धान्त हो, स्थानीय सरकारहरूले जनतालई सुविधा दिन नसक्ने कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउनु हुँदैन । जस्तो– आयकर उनीहरूको अधिकार क्षेत्र हुनुहुँदैन । संघीयतालाई नै केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी अभ्यासमा ल्याइएका आर्थिक सिद्धान्तहरू छन् । सनातन अर्थतन्त्रमा उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि चल्दै आएको साझा सम्पत्तिको दुर्दशा (ट्रयाजेडी अफ कमन्स, विलियम फस्टर लोयड, सन् १८३३) लाई संघीयताका सन्दर्भमा आर्थिक साझा सम्पत्तिमाथि छापामारीको अवसर (अपरच्युनिटी फर दि रेड अफ फिस्कल कमन्स) का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नोबेल पुरुस्कार (१९८६) विजेता अर्थशास्त्री जेम्स एम बुकाननले प्रतिपादन गरेको ‘फिस्कल कमन्स’को अवधारणालाई वित्तीय संघीयताका प्रणेता वालेस अट्ले स्थानीय कर अधिकारसँग जोडे (टुवार्डस सेकेन्ड जेनेरेसन अफ फिस्कल फेडेरालिजम, इन्टरनेसनल जर्नल अफ ट्याक्स एन्ड पब्लिक फाइनान्स, २००५, पृष्ठ ३५५) । यो सिद्धान्तलाई दुईधारे तरवारका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । पहिलो, स्थानीय सरकारहरूमा केन्द्रबाट आउने अनुदानलाई जथाभावी खर्च गर्ने मनोवृत्ति प्रबल हुन्छ र बजेट अनुशासनभन्दा केन्द्रले मागेजति स्रोत नदिएको गुनासो रहिरहन्छ । उनीहरू अक्सर बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न उद्यत हुन्छन् र त्यसको भार अन्ततोगत्वा केन्द्रले बेहोर्ने बाध्यता आइलाग्छ । दोस्रो, स्थानीय सरकारहरूको आम जनता अथवा ‘कमन्स’को ढुकुटीमा छापा मार्ने नियत हुन्छ । यी चस्माहरूबाट हेर्दा अहिले नेपालका विशेषगरी स्थानीय सरकारको तहमा देखिएको करको भद्रगोल कुनै अनपेक्षित वा भयावह घटना होइन । तिनलाई समाधान गर्ने पद्धति र समाधानका सूत्र पनि यस्ता स्थापित सिद्धान्तहरूमै अन्तरनिहित छन् । नेपालको समस्या के मात्र हो भने यस्ता सिद्धान्त र अभ्यास तयारी नै उपलब्ध छन् भन्ने सामान्य ज्ञान र तिनको उपयोग गर्ने चेत राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा भएन/छैन । बनेका संविधान, कानुन र नियममा यस्तो कमी प्रस्टै खट्किएको छ ।

संरचनागत पक्ष
वित्तीय संघीयताका सामान्य जानकारले पनि सहजै भन्न सक्छ, अहिले स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले उठाउन थालेको कर र शुल्क एवं अन्य आर्थिक अधिकारको विवादको मूल जड संविधानको धारा २५० ले व्यवस्था गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन नहुनु हो । धारा २५१.१ (क) ले आयोगलाई ‘संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने’ अधिकार दिएको छ । तर संविधान बनेको तीन वर्ष पुरा हुनलाग्दा त्यसयता बनेका चारवटा सरकारले यो आयेगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने चासो देखाएनन् । बल्लतल्ल सचिवालयसम्म बनेको छ । सरकारले यसलाई गठन गरेर पूर्ण संवैधानिक हैसियत नदिँदा आफूसँग नियन्त्रणको बढी अधिकार रहने मानसिकता राखेको गठनमा भएको अकारण ढिलाइले पुष्टि गर्छ ।

यस बीचमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ११ को उपदफा २ (घ) ले दिएको अधिकारको आफ्नै व्याख्या गरी स्थानीय सरकारहरूले कर एवं शुल्कहरू उठाउन थालेपछि अन्योल बढेको हो । यो ऐनको स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर अन्तर्गत स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, (मालपोत), मनोरञ्जन कर आदि उठाउन पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट लगायतका खानीजन्य उत्पादन र वन पैदावारहरूमा पनि कर लगाउन पाउँछ । यही प्रावधान अन्तर्गत स्थानीय तहले कर लगाउन सुरु गरेका हुन् । यसमा दुइटा बलमिच्याइँ प्रस्ट छ । पहिलो, ती ऐन सम्बन्ध नियमावलीहरू आउन अझै बाँकी छ । दोस्रो, स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिकाको अवधारणा कायम भएपछि उसले लगाउने कर र शूल्कका दर एवं शीर्षकहरू वार्षिक बजेटका रूपमा ‘व्यवस्थापिका’मा प्रस्तुत गर्ने र पारित भएपछि मात्र लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । ती स्थानीय राजस्व नीतिहरूलाई प्रादेशिक र प्रादेशिकलाई संघीय आय–व्ययको वार्षिक विवरणसँग तादात्म्यपूर्ण बनाउनुपर्छ । तर यी कुनै पनि अभ्यासमा ध्यान पुगको देखिँदैन ।

नियतको प्रश्न
सरकार र मुलुकका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरू संघीयता सफल बनाउने असल नियतसाथ वास्तवमै काम गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न बाक्लै उठ्न थालेको छ । यसमा धेरै कोणबाट प्रश्न उठाउन सकिएला । तर अहिलेको कर उठाउने क्रममा देखिएको अन्योल हटाउने संयन्त्रका रूपमा हेरिएको वित्त आयोगको हैसियतलाई नै बद्नियतपूर्वक कुण्ठित गरिएको उदाहरण दिनु सायद पर्याप्त हुनेछ । संसारका संघीयता सफल भएका मुलुकका यस्ता वित्त आयोगहरूको हैसियत न्यायालयको समान हुन्छ । आयोगले समानीकरण अनुदान, राजस्वको क्षेत्राधिकार र विवाद समाधानमा दिएका निर्णयहरूबारे सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था भएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । भारतकै वित्त आयोग ऐन १९५१ को दफा ८ (३) ले आयोगलाई उसको अधिकार क्षेत्रको फैसला गर्न ‘सिभिल कोर्ट’को मान्यता दिएको छ ।

दुर्भाग्यवश, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दिइएको यस्तो हैसियतलाई घटाएर संविधान जारी हुँदा यसलाई सरकारको एउटा सिफारिसकर्ता विभागमा खुम्च्याइएको छ । अहिले संघीय संविधानको भावना अनुरूप यसको अर्धन्यायिक हैसियत कायम भएको स्वीकार्न पनि नियन्त्रणमुखी कर्मचारीतन्त्र तयार छैन । अझै आयोग सम्बद्ध ऐन, २०७४ को दफा ३ (च) ले कुनै पनि तहको सरकारले कर सम्बन्धमा ‘मागेमा सुझाव दिने’ भूमिकामा सीमित गरिदिएको छ । यसको अर्थ, अहिले उठेका प्रकृतिका कर विवादको निरूपण गर्ने निकायलाई गर्भमै तुहाउने प्रयास भएको छ । सरकार, खासगरी अर्थ मन्त्रालय, निर्देशिका जारी गरेर स्रोत परिचालनको अधिकारको विवादलाई मिलाउने प्रयास गरेको नाटक देखाउन चाहन्छ, जुन संघीय प्रणालीमा पर्याप्त हुने छैन । यो कर अधिकारको विवाद अब छिट्टै भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरणको अनियन्त्रित रूपमा परिणत हुनेछ । अव्यवस्थित संघीयताको स्वाभाविक परिणति नै त्यही हो । राज्य संयन्त्र यस्तो आसन्न जोखिमप्रति पटक्कै सजग देखिएको छैन ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT