दुवै पुस्तामा दृष्टिभ्रम

देशको भविष्यको चिन्ता गर्ने त एउटा नभए अर्को भइहाल्छ । तर कांग्रेस नेताहरू आफ्नै भविष्यप्रति यति धेरै उदासीन किन हुन सक्छन् ?
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — निर्वाचनबाट खुम्चिएको र प्रतिपक्षी दलका रूपमा समकालीन समाजका मुद्दाको नेतृत्व गर्ने धेरै सान्दर्भिकता नदेखाएको हालको नेपाली कांग्रेसको अवस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विमर्श गर्न त्यति रोचक र महत्त्वपूर्ण छैन । तर कांग्रेसको यही स्थिति नेपालका दल र तिनका प्रत्यक्ष लाभग्राहीको चरित्र बुझ्नका लागि प्राज्ञिक रूपमा सबैभन्दा रोचक र अर्थपूर्ण छ ।

दुनियाँमा धेरै कम देश होलान्, जहाँ कुनै एउटा मुद्दामा सरकार अलोकप्रिय भएको हुन्छ, तर त्यही अलोकप्रिय मुद्दा विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल आन्दोलित भयो भने फेरि उल्टै सरकारलाई फाइदा पुग्छ । किनकि न जनताले उसलाई प्रतिपक्षीका रूपमा बुझ्न चाहेका छन्, न उसले आफूलाई भित्रैदेखिको प्रतिपक्षी ठान्छ ।

उदाहरण धेरै छन् । तर दुइटाको संक्षिप्त चर्चामार्फत यस आलेखको मूल ‘थेसिस’तर्फ प्रवेश गराैं । पछिल्लो पटक डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले जब उचाइ लिँदै थियो, त्यसमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध तरुण दल पनि सडकमा मिसियो । त्यसपछि केसीको सत्याग्रही आन्दोलनका पक्षमा लागेका धेरैले एकपटक अडिए र सोच्न थाले : कांग्रेस नै सामेल हुनथालेपछि कतै यो आन्दोलन नै गलत त होइन ? आन्दोलन गलत थिएन र धन्न यो सफल पनि भयो ।

Yamaha

तर तुलनात्मक रूपमा बौद्धिक र कुनै दलप्रति तीव्र आशक्ति भाव नदेखाउने नागरिक वृत्तभित्र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कस्तो ‘इमेज’ राख्छ भन्ने बुझ्न यो परिघटना निकै उपयोगी थियो । दोस्रो उदाहरण, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई प्रधान–न्यायाधीशमा स्वीकृत नगर्नेतर्फ संसदीय सुनुवाइ समिति अग्रसर हुँदै थियो । विगत र विवादका कारण जोशी कमजोर हुँदाहुँदै पनि कतिपयले सोच्न थालेका थिए : कतै यो दुई तिहाइको ‘कम्युनिष्ट’ सरकारले अदालतभित्र खेल्न त खोजेको होइन ? पंक्तिकारको विश्लेषणमा, जोशीलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर जब नेपाली कांग्रेस कस्सिन थाल्यो, तब कम्युनिष्ट गठबन्धनको दुई तिहाइ भएको संसदीय समितिलाई जोशीलाई अस्वीकार गर्न झन् सजिलो भयो । किनकि ती ‘कतिपय’लाई फेरि लाग्यो– शेरबहादुर देउवाले गलत छ भनेपछि कतै यो कुरा सही त होइन ?

अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले के कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने देखाउने यत्रो ठूलो ‘इमेज’ फेरि उक्त दलले साना दु:खले आज्र्याको होइन । त्यसमा देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका पुरानादेखि सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका ताजा घटना र शैलीमात्र होइन, पार्टीमा वरिष्ठतम पदमा बसेका कम्तीमा सात–आठजना ‘शीर्ष’ तहका नेताहरूको समेत वर्षौंको मिहिनेत, लगानी र योग्यताले पार्टीलाई यो स्थानमा पुर्‍याउन सफल भएको हो । यो त सामान्य चित्रणमात्र हो ।

तर खास रोचक विषय यहीं नेरबाट सुरु हुन्छ : यति सबै हुँदा पनि, यत्रो चुनावी पराजय र त्यसपछिको प्रतिपक्षी भूमिकाको समेत यो हाल हुँदा पनि त्यो दलका नेता र सदस्यहरू किन अझै ‘आफ्नो’ केही नबिग्रेको जस्तोगरी हिँड्न–बोल्नसकेका छन् ? मानिलिउँm, देशको भविष्यबारे कांग्रेसले लिनुपर्ने जति चिन्ता इतिहासमै लिइसकेको छ र अब त्यो चिन्ता गर्ने जिम्मेवारीमा अरू नै कोही आएका छन् । तर अब पनि यही र यस्तै नेतृत्वमा रह्यो भने यो पार्टीको हाल के होला ?

आफ्नो सम्पूर्ण पेसै राजनीतिमात्र भएका भनिएकाहरूले दलसँग जोडिएको आफ्नै भविष्य अनिश्चित भएको के साँच्चै नदेखेका कि नदेखे जस्तो गरेका हुन् ? देशको भविष्यको चिन्ता गर्ने त एउटा नभए अर्को भइहाल्छ । तर मानिसहरू आफ्नै भविष्यप्रति यति धेरै उदासीन किन हुन सक्छन् ?

भविष्यको सम्भावित अँध्यारो उनीहरूले देख्दै नदेखेका भने होइनन् । देउवा आफैलाई सायद राम्रैसंँग थाहा छ– उनी कांग्रेस नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउन सफल भएका हुन्, तर सफल नेतृत्वको गुण र सीप भएका नेता आफू होइनन् । र उनलाई सायद यो पनि थाहा छ : कांग्रेसको नेतृत्वमा उनी रहुन्जेल यो पार्टीको भविष्य त्यति राम्रो छैन । तर अहिले उनी आफूसंँग विकल्प नभएको स्थितिमा छन् । उनी सभापति रहिरहँंदा (सायद अर्को कार्यकाल पनि) कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने छैन ।

त्यसबाट उनले गुमाउने भनेको के हो ? उनी सायद फेरि प्रधानमन्त्री हुनपाउने छैनन् । मानौं, उनले आफ्नो अयोग्यता स्वीकारेर पार्टीको नेतृत्वमा युवा र सक्षम व्यक्ति ल्याउन चाहे रे । त्यसबाट उनले गुमाउने के हो ? फेरि पनि उनी प्रधानमन्त्री हुनपाउने छैनन् । नयाँ नेतृत्व आएर कांग्रेस पहिलो पार्टी भयो भने प्रधानमन्त्री पनि नयाँ व्यक्ति नै हुनेछ । तसर्थ देउवाले पार्टी नेतृत्वमा बसिराखेर जे गुमाउनेवाला छन्, त्यो नेतृत्व छाड्दा त्यसै गुम्नेवाला छ । वर्तमान सभापति भएको र चार पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले देउवाको सन्दर्भसंँग जोडेर यो विषयको चर्चा गरिएको हो । तर पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा अरू पनि थुप्रै छन्, जो अयोग्यतामा देउवा स्वयंसँग दह्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

लाग्छ, हालको कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका शीर्षहरूमध्ये धेरै एउटा कुरामा प्रस्ट छन् : उनीहरूले नेतृत्व कब्जा गरिरहँंदा पार्टी प्रजापरिषद् नै हुन्छ भने पनि ठिकै छ । कांग्रेसको भविष्यका लागि भनेर देउवाको त के कुरा, पार्टी वरियताको बीसौं नम्बरमा भएको कोही ‘अग्रज’ नेताले समेत बरु आफ्नो राजनीति सकिएकोमा पछुतो मान्ने छैन, तर ‘मिडियाले हिरो बनाएको’ कोही भर्खरको युवालाई आफ्नो सभापति मान्ने हीनताबोध उसले स्वीकार्नेवाला छैन । पार्टीको नेतृत्व सक्षम ठाउँमा पुग्यो भने आफ्नो पनि राजनीतिक भविष्य ठिकै हुन्छ भन्ने उनीहरूमध्ये धेरैलाई थाहा भने छ । तर त्यति भविष्यका लागि भनेर आफूभन्दा धेरैपछि राजनीति सुरु गरेको कसैलाई आफ्नो नेता मान्न कोही तयार छैनन् ।

रमाइलो के छ भने पछिल्लो पुस्ताको बाटो कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अघिल्लो पुस्ताको भन्दा पनि अन्यमनस्कपूर्ण छ । उनीहरूमध्ये धेरै अहिले पनि समकालीन वा आफूपछिका कसैलाई नेता मानेर आफ्नो र पार्टीको भविष्य सुदृढ गर्नुभन्दा बरु पुरानै मध्येका कोहीसँंग गुटमा टाँसिँंदा आफ्नो ‘आत्म–सम्मान’ जोगिने ठान्छन् । पुरानो पुस्ताबाट नयाँमा ल्याउनासाथ आफ्नो राजनीतिको सुरक्षा हुने स्वार्थ देख्न उनीहरू असमर्थ छन्, जसलाई यस लेखले पछिल्लो पुस्ताको दृष्टिभ्रम भनेको हो ।

एक–दुईवटा विषयहरू तार्किक रूपमा हेर्दा अकाट्य भएर स्थापित भएका छन् । तर सम्बन्धित दलका दृष्टिभ्रमले यी सपाट सत्यलाई पनि देख्नसकेका छैनन् । जस्तो– धेरै वर्षसम्मको निकम्मापनबाट बिग्रेको नेताको छवि अचानक सुध्रेर फेरि गतिलो देखिन इतिहासले ठूलै हस्तक्षेप गरेमात्र सम्भव छ ।

५० को दशकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि यसरी बिग्रेको थियो कि राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा नलिएको भए र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने भूमिकामा नपुगेको भए २०६२/०६३ पछिको उनको ‘कमव्याक’ सम्भव थिएन । इतिहासले फेरि त्यस्तै हस्तक्षेप देउवा वा रामचन्द्र पौडेल वा उनीहरूका हाराहारीमा रहेर काम गरिरहेका नेताका पक्षमा गरिदेला जस्तो लाग्दैन । तसर्थ अब यी नेताले अहिलेसम्म नदेखाएको करिश्मा देखाउलान् र ‘कमव्याक’ गर्लान् भनेर कसैले आस गरेको छ भने त्यो पूरा हुनेवाला छैन ।

अब त हुँदाहुँदा बीसौं वर्षसम्म राज्यसत्तामा वरिपरि देखिइरहेका नेताहरूका मुखमार्फत कुनै राम्रै कुरा आयो भने पनि फेरि तिनै पुराना नेताका कुरा न हुन् भनेर त्यसलाई समाजले गम्भीरतासाथ नलिने जोखिम बढेको छ । त्यसमाथि अहिलेसम्म कुनै भन्ने विषय भएको ठाउँमा पनि राम्रो भाष्य बनाएर जनतालाई व्याख्या गर्न असफल नेतृत्वले अब यो उमेरमा त्यो सीप सिकेर आफूलाई सुधार्ला भनेर अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हो ।

अहिले संसद्को प्रतिपक्षमा प्रदीप गिरी र गगन थापा लगायतका दुई–चार जनाले बोलेको विषय बाहेक अरूले राम्रै तर्क राखेका रहेछन् भने पनि त्यसले मिडियामा ठाउँ पाउँदैन । त्यसको पछाडि पनि केही त कारण होला भनेर सोच्ने इच्छाशक्ति नेतृत्वमा हुने कुरै भएन । यस्तो स्थितिको कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जावान, बौद्धिक र सिर्जनशील युवाहरू प्रवेश गर्लान् र दलले आफूलाई रूपान्तरण गर्ला भनेर कल्पना गर्नु कल्पनाशीलताप्रतिकै अन्याय हो ।

एउटा सशक्त लोकतान्त्रिक दलको रूपमा केही दशकसम्म आफ्नो भूमिका खोज्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सशक्त रूपमै ध्रुवीकृत हुन जरुरी छ । एउटा यस्तो ध्रुवीकरण जसले अहिले नेतृत्व गरिरहेको पुस्ताबाट नेतृत्व पूर्णरूपमा आफ्नो पुस्तामा सार्न सकोस् र त्यसपछि आफूमध्येबाट नयाँ नेतृत्व छानोस् । र त्योसंँगै दलमा अहिले जसरी नियन्त्रित सदस्यता वितरण गरेर देशभरिका सबै तहका नेतृत्वमा गुटहरूको कब्जा हुन्छ, त्यो चंगुलबाट पार्टीलाई मुक्त गरेर वास्तविक अर्थमै ‘मास–बेस्ड’ पार्टी बनोस् ।

नत्र कतिपय कांग्रेसीले नै भन्छन् नि– ‘हाम्रो पार्टीको अरूले किन चिन्ता गरिराख्नुपर्ने’ † त्यसपछि चाहिँं आफ्नो चिन्ता अरूले गरे भनेर पनि गुनासो गर्नुपर्ने छैन । अरूले चिन्ता गर्नका लागि त्यतिबेलासम्म अरू नै पार्टी आइसकेका हुन सक्छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संहिताले जन्माएको संशय

मुलुकी संहिताका आधारमा प्रेस र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्था एवं व्यक्तिलाई कसैबाट इमानदारी र निर्भयतापूर्वक काम गर्नमा समस्या ल्याउन सहज हुने देखिँदैन ।
कुमार रेग्मी

काठमाडौँ — मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता र कार्यविधि लागू भएपछि यसका केही प्रावधानका विषयमा समाजका केही अंग सशंकित देखिन्छन् । प्रेस जगतले केही प्रावधानलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भनिरहेको छ ।

स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न व्यक्तिहरू बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भए जन्मकैद भोग्नुपर्ने जस्ता प्रावधानका कारण उद्वेलित छन् ।

भदौ १ बाट लागू भएका कानुन र तिनीहरूलाई समेत नियन्त्रण गर्नसक्ने मूल कानुन (संविधान) का व्यवस्थाका उद्देश्य र अर्थ प्रयोग हुंँदै जांँदा व्याख्या विश्लेषणबाट माभिँmदै र स्पष्ट हुंँदै जान्छन् । तर कानुनको अविवेकीय प्रयोग हुनसक्ने आशंका गम्भीर हो । त्यसैले संविधान/कानुनको व्याख्याको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कसीबाट यसको विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।

कसले गर्छ, व्याख्या ?
संविधान/कानुनको व्याख्या कसले गर्छ ? कानुनका विद्यार्थीले सामान्यत: सिधा र सपाट जवाफ दिन्छन्, सर्वोच्च अदालतले । अन्य धेरैको जवाफ यही हुनसक्छ । तर यो जवाफ अधुरो मानिन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार र त्यसमा कार्यरत सबैले संविधान, कानुनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र रक्षाको सपथ खाएका हुन्छन् ।

अदालतले भन्दा पहिले आफ्नो सार्वजनिक कामको सिलसिलमा यी संस्था र संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले गरेको व्याख्यामा सम्बन्धित पक्षले चित्त बुझाए प्रश्न अदालत समक्ष पुग्दैन । ती निकाय वा व्यक्ति वा पदाधिकारीले गरेको व्याख्या त्यो विषयमा अन्तिम भएर बस्छ ।

तर जब कुनै संविधान वा कानुनी प्रश्न जोडिएको विवाद वा समस्याको टुंगो राज्यका अन्य अंग वा निकायबाट हुंँदैन, त्यसको अन्तिम निरोपण गर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । जब विधायिकाले कानुन बनाउंँदा संविधानले सुनिश्चित गरेका सीमा वा मौलिक हकका सीमा उल्लंघन गरेको प्रश्न सर्वोच्च अदालत पुग्छ, त्यसमा उसले अन्तिम निर्णय वा व्याख्या गर्नुपर्ने अधिकार उसैसँग हुन्छ ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने संविधान/कानुनको अन्तिम व्याख्याता भने सर्वोच्च अदालत हो । तर संविधान/कानुनको दिनानुदिन गरिने व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमात्र नभएर राज्यका हजाराैं निकाय र पदाधिकारी हुन् । ती सबैको सकारात्मक सामूहिक प्रयासबाट कानुनी शासनको प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ । अदालततिर मात्र फर्किएर वा अदालतलाई मात्र हेरेर कानुनी शासन स्थापना सम्भव हुँदैन । यसमा राज्यका सबै निकाय, पदाधिकारी, नागरिक समाज, प्रेस सबैको सकारात्मक भूमिका वाञ्छनीय मानिन्छ । प्रेस, स्वास्थ्य क्षेत्र वा राज्यका अन्य निकायलाई हतोत्साही वा शिथिल बनाएर सभ्य र विकसित समाज स्थापना सम्भव छैन भन्ने सबैले बुझेका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

व्याख्याका सिद्धान्त
अदालत बाहेक राज्यका अरू निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने संविधान/कानुनको व्याख्याबारे सर्वसाधारण जनता सामान्यत: अनभिज्ञ रहन्छन् । सरकारी तहगत टिप्पणी, आदेश वा निर्णयको आधार र कारण सामान्यत: गोप्य रहन्छन् र निर्णयमात्र बाहिर आउँछन् । खुला इजलासमा पक्ष–विपक्षको तर्क सुनी प्रमाण मूल्यांकन गर्दै कानुनी जगमा टेकेर न्यायिक मन लगाई आधार र कारणको सबैले जानकारी पाउनेगरी न्यायिक निर्णय हुन्छ ।

संविधान/कानुनको अदालती व्याख्या सर्वसाधारणका लागि पहुंँचको विषयमात्र नभएर बोधगम्य समेत हुन्छ । त्यसैले दैनिक जीवनमा राज्यका पदाधिकारीले गरेका कतिपय निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले त्यसको निष्पक्षता वा औचित्यमाथि प्रश्न उठाई अदालत समक्ष उजुरी, निवेदन वा फिराद दिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा कुनै फौजदारी घटनाको जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने अधिकारी, छानबिन गर्ने अधिकारी र मुद्दा चलाउने अधिकारीले गरेको निर्णयबाट मात्र निष्पक्ष न्याय नहुन सक्छ । ती सबैको परीक्षण खुला इजलाशमा अदालत समक्ष गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधान/कानुनले गरेका हुन्छन् ।

संविधान/कानुनको पहिलो सर्वव्यापी सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त शाब्दिक व्याख्या हो । संविधान/कानुनमा लेखिएका शब्दको अर्थ सामान्य समझ भएको मानिसले लगाउन सक्ने रहेछ भने न्यायाधीशबाट त्यो अर्थ विपरीत अर्को अर्थ खोज्ने काम गरिँदैन । जस्तो– नेपालको संविधानमा नेपालको राष्ट्रपति बन्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा पैंतालिस वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानको दुइटा व्याख्या हुनै सक्दैन । यो सिधा र आफैमा स्पष्ट छ ।

सामान्य लेखपढ गर्नेबाट समेत यसको एउटै अर्थ निस्कन्छ । तर केही पश्चिमा विद्वानले यस्तो प्रावधानको समेत बहुव्याख्या सम्भव भएको देखाएका छन् । जस अनुसार पैंतालिस वर्ष हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति परिपक्व हुनुपर्छ भनिएको हो । चालचलन, बोलीचाली र व्यवहार हेर्दा पैंतालिस वर्ष पुगे पनि परिपक्व नदेखिए उसको उमेर पुगेको मान्न सकिँदैन । यस्तै कुनै व्यक्ति पंैतालिस नपुगी पूर्णरूपेण परिपक्व देखिए उसले पैंतालिस वर्ष पूरा गरेको मान्नुपर्छ भन्ने ढंगको अति उत्तरवादी उदार व्याख्याको सैद्धान्तिक बहससमेत चल्ने गरेको पाइन्छ ।

संविधानका सबै प्रावधान माथि उल्लेख गरेजस्ता सजिला हँुंदैनन् । तिनले केही मात्रामा घटना र विषयको सन्दर्भलाई हेरी व्याख्याको खोजी गर्छन् । जस्तो– मौलिक हक, तिनको परिधि र तिनमा लगाइने प्रतिबन्धका सन्दर्भमा घटना र विषयको सान्दर्भिकता हेरी व्यापक छलफल र व्याख्याको गुञ्जाइस रहन्छ । यस्तोमा शाब्दिक व्याख्याले प्रारम्भिक बिन्दुको मात्र काम गर्छ ।

त्यो प्रावधान वा त्यसमाथि लगाउन सकिने सीमारेखा राखिनुको उद्देश्य पछाडि ऐतिहासिक अर्थ वा विधि निर्माताको बहुमत मनसाय वा त्यो प्रावधानको आवश्यकता र औचित्यबारे भएका बहस र छलफलका निष्कर्ष सहितका दस्तावेजको व्याख्याका क्रममा निकै महत्त्व रहन्छ । यस्तो व्याख्यालाई उद्देश्यात्मक/ मनसाययुक्त वा भावनात्मक व्याख्यासमेत भन्ने गरिन्छ । शाब्दिक र उद्देश्यात्मक व्याख्याको सन्तुलित संयोजनले संविधान/कानुनमा गरिएको प्रावधानलाई वास्तविक अर्थको नजिक पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने धेरै विज्ञको धारणा रहेको पाइन्छ ।

शाब्दिक व्याख्या र उद्देश्यात्मक व्याख्यासँंगै लिखित संविधानलाई धेरै हदसम्म पूर्णता दिन न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट न्यायाधीशहरूले अलिखित संविधानको सहारा लिइरहेका हुन्छन् । ती नजिर, परम्परागत संवैधानिक नैतिकता, र प्रचलनबाट निर्मित हुन्छन् । सँंगै कुन विचारधारामा अडिएर संविधान निर्माण भएको हो भन्ने प्रश्न संविधानको व्याख्यामा धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

वैचारिक आधारलाई पूर्वाग्रहरहित हिसाबले पहिचान गर्न सकिए संविधान/कानुनको अदालती व्याख्याले अझ बढी मर्यादा र सम्मान आर्जन गर्छ । वैचारिक आधारसंँगै व्यक्तिको प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकारको रक्षामा अडिएको व्याख्याको आधार अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा आधुनिक प्रजातन्त्रले स्वीकार गरेको पाइन्छ । मौलिक हकमा स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार संरक्षण र यसलाई व्यापकतामा रूपान्तरण गर्नु संवैधानिक सिद्धान्तको अर्को प्रमुख कार्य हो ।

प्रतिकात्मकता संविधान व्याख्याको अर्को सिद्धान्त हो । जस अन्तर्गत अदालतले सरकारका कामको संवैधानिकता वा वैधानिकता परीक्षण गर्दै त्यसलाई व्यापकता दिने काम देशको प्रमुख आकांक्षासंँग जोडिएको इतिहास, परम्परा र भविष्यको लक्ष्यसंँग तालमेल मिलाएर गर्ने गर्छ ।

प्रेस र स्वास्थ्य क्षेत्र
लगभग तीन वर्ष अगाडि जारी भएको नेपालको संविधान र भर्खरै लागू भएको देवानी र फौजदारी संहिताको प्रयोग र सुरुवाती व्याख्यामा राज्यका सबै अंग वा निकायहरूको सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गरिएको हुन्छ । प्रेसका सन्दर्भमा संविधानको धारा १७ (२) (क) र धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकसँंग बाझिने व्यवस्था यी संहितामा रहन सक्दैनन् ।

संशोधनबाट तिनीहरूलाई हटाउने वा परिमार्जन नगरिए बाझिएको हदसम्म खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा १३३ (१) ले प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको चिन्ता संविधानको धारा १७ (२) (च), धारा १८ (१) र धारा २० को परिधिभित्रबाट खोज्न सकिन्छ । त्यो परिधि बाहिर रहेको कानुनलाई बदर गराउन सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाका अलावा संहितामा उल्लिखित मूलत: प्रेसका हकमा ‘सार्वजनिक हितका लागि’ गरिएको काम र स्वास्थ्य उपचारमा संलग्नका हकमा ‘बदनियतपूर्वक’ नगरिएको कामले पेसामा सुरक्षाकवचको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हेर्दा दुइटा शब्दमात्र भए पनि कानुनी भाषामा यिनीहरूको अर्थ व्यापक हुन्छ । प्रेस जगतले गरेको अधिकांश कार्यलाई सार्वजनिक हितका लागि गरिएको हो भन्ने परिभाषाभित्र संरक्षण दिलाउन सकिन्छ ।

कुनै व्यक्ति माथिको टिप्पणी वा समाचारसमेत निज वा निजले गरेको कार्यले सार्वजनिक मर्यादा वा नैतिकतामा पार्ने प्रभावसंँग जोडेर समाचार लेख्न सकिन्छ । सार्वजनिक जीवनसँंग विलकुलै सरोकार नभएका नितान्त व्यक्तिगत जीवन गुजारिरहेको व्यक्तिबारे अनावश्यक टिकाटिप्पणीलाई रोक्ने विषय भने प्रत्येक सभ्य समाज र सरकारको प्रमुख कर्तव्य रहेकोतर्फ सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

संसारमा विरलै कुनै डाक्टर वा स्वास्थ्यसेवामा संलग्न व्यक्तिले बदनियत राखेर कसैको उपचार गरेको हुन्छ । फौजदारी कानुनको भाषामा बदनियत/बदमासी गर्ने नियत वा कुनियत प्रमाणित गर्न धेरै कठिन गर्छ । बिरामीलाई योजनाबद्ध ढंगले आफ्नो अस्पतालमा ल्याएर अन्य अपराधमा अति आवश्यक मनसायसमेत राखेको तथ्य बदनियतमा पुष्टि गर्नुपर्छ ।

डाक्टरले गर्ने उपचारका क्रममा भएको मृत्यु वा अन्य कुनै समस्यामा बदनियत पुष्टि हुन असम्भवजस्तो हुने भएकाले मुद्दा चल्ने सम्भावना कम हुन्छ । मुद्दा चले अदालतमा पुष्टि हुन मुस्किल हुन्छ । बदनियत स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था समाजका लागि घातक हुने भएकाले कसैले बचाउन खोज्नुसमेत अपराध मानिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधान/कानुनको व्याख्या गर्दा त्यसको शब्दसंँगै त्यसको उद्देश्य/भावना लगायत संविधान/कानुन व्याख्याका अन्य सकारात्मक सिद्धान्तको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले प्रेस र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्था र व्यक्तिलाई कसैबाट आफ्नो पेसामा इमानदारी र निर्भयतापूर्वक कार्य गर्नमा समस्या खडा गर्न सहज हुने देखिँदैन ।

रेग्मी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT