दुवै पुस्तामा दृष्टिभ्रम

देशको भविष्यको चिन्ता गर्ने त एउटा नभए अर्को भइहाल्छ । तर कांग्रेस नेताहरू आफ्नै भविष्यप्रति यति धेरै उदासीन किन हुन सक्छन् ?
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — निर्वाचनबाट खुम्चिएको र प्रतिपक्षी दलका रूपमा समकालीन समाजका मुद्दाको नेतृत्व गर्ने धेरै सान्दर्भिकता नदेखाएको हालको नेपाली कांग्रेसको अवस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विमर्श गर्न त्यति रोचक र महत्त्वपूर्ण छैन । तर कांग्रेसको यही स्थिति नेपालका दल र तिनका प्रत्यक्ष लाभग्राहीको चरित्र बुझ्नका लागि प्राज्ञिक रूपमा सबैभन्दा रोचक र अर्थपूर्ण छ ।

दुनियाँमा धेरै कम देश होलान्, जहाँ कुनै एउटा मुद्दामा सरकार अलोकप्रिय भएको हुन्छ, तर त्यही अलोकप्रिय मुद्दा विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल आन्दोलित भयो भने फेरि उल्टै सरकारलाई फाइदा पुग्छ । किनकि न जनताले उसलाई प्रतिपक्षीका रूपमा बुझ्न चाहेका छन्, न उसले आफूलाई भित्रैदेखिको प्रतिपक्षी ठान्छ ।

उदाहरण धेरै छन् । तर दुइटाको संक्षिप्त चर्चामार्फत यस आलेखको मूल ‘थेसिस’तर्फ प्रवेश गराैं । पछिल्लो पटक डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले जब उचाइ लिँदै थियो, त्यसमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध तरुण दल पनि सडकमा मिसियो । त्यसपछि केसीको सत्याग्रही आन्दोलनका पक्षमा लागेका धेरैले एकपटक अडिए र सोच्न थाले : कांग्रेस नै सामेल हुनथालेपछि कतै यो आन्दोलन नै गलत त होइन ? आन्दोलन गलत थिएन र धन्न यो सफल पनि भयो ।

Yamaha

तर तुलनात्मक रूपमा बौद्धिक र कुनै दलप्रति तीव्र आशक्ति भाव नदेखाउने नागरिक वृत्तभित्र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कस्तो ‘इमेज’ राख्छ भन्ने बुझ्न यो परिघटना निकै उपयोगी थियो । दोस्रो उदाहरण, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई प्रधान–न्यायाधीशमा स्वीकृत नगर्नेतर्फ संसदीय सुनुवाइ समिति अग्रसर हुँदै थियो । विगत र विवादका कारण जोशी कमजोर हुँदाहुँदै पनि कतिपयले सोच्न थालेका थिए : कतै यो दुई तिहाइको ‘कम्युनिष्ट’ सरकारले अदालतभित्र खेल्न त खोजेको होइन ? पंक्तिकारको विश्लेषणमा, जोशीलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर जब नेपाली कांग्रेस कस्सिन थाल्यो, तब कम्युनिष्ट गठबन्धनको दुई तिहाइ भएको संसदीय समितिलाई जोशीलाई अस्वीकार गर्न झन् सजिलो भयो । किनकि ती ‘कतिपय’लाई फेरि लाग्यो– शेरबहादुर देउवाले गलत छ भनेपछि कतै यो कुरा सही त होइन ?

अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले के कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने देखाउने यत्रो ठूलो ‘इमेज’ फेरि उक्त दलले साना दु:खले आज्र्याको होइन । त्यसमा देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका पुरानादेखि सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका ताजा घटना र शैलीमात्र होइन, पार्टीमा वरिष्ठतम पदमा बसेका कम्तीमा सात–आठजना ‘शीर्ष’ तहका नेताहरूको समेत वर्षौंको मिहिनेत, लगानी र योग्यताले पार्टीलाई यो स्थानमा पुर्‍याउन सफल भएको हो । यो त सामान्य चित्रणमात्र हो ।

तर खास रोचक विषय यहीं नेरबाट सुरु हुन्छ : यति सबै हुँदा पनि, यत्रो चुनावी पराजय र त्यसपछिको प्रतिपक्षी भूमिकाको समेत यो हाल हुँदा पनि त्यो दलका नेता र सदस्यहरू किन अझै ‘आफ्नो’ केही नबिग्रेको जस्तोगरी हिँड्न–बोल्नसकेका छन् ? मानिलिउँm, देशको भविष्यबारे कांग्रेसले लिनुपर्ने जति चिन्ता इतिहासमै लिइसकेको छ र अब त्यो चिन्ता गर्ने जिम्मेवारीमा अरू नै कोही आएका छन् । तर अब पनि यही र यस्तै नेतृत्वमा रह्यो भने यो पार्टीको हाल के होला ?

आफ्नो सम्पूर्ण पेसै राजनीतिमात्र भएका भनिएकाहरूले दलसँग जोडिएको आफ्नै भविष्य अनिश्चित भएको के साँच्चै नदेखेका कि नदेखे जस्तो गरेका हुन् ? देशको भविष्यको चिन्ता गर्ने त एउटा नभए अर्को भइहाल्छ । तर मानिसहरू आफ्नै भविष्यप्रति यति धेरै उदासीन किन हुन सक्छन् ?

भविष्यको सम्भावित अँध्यारो उनीहरूले देख्दै नदेखेका भने होइनन् । देउवा आफैलाई सायद राम्रैसंँग थाहा छ– उनी कांग्रेस नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउन सफल भएका हुन्, तर सफल नेतृत्वको गुण र सीप भएका नेता आफू होइनन् । र उनलाई सायद यो पनि थाहा छ : कांग्रेसको नेतृत्वमा उनी रहुन्जेल यो पार्टीको भविष्य त्यति राम्रो छैन । तर अहिले उनी आफूसंँग विकल्प नभएको स्थितिमा छन् । उनी सभापति रहिरहँंदा (सायद अर्को कार्यकाल पनि) कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने छैन ।

त्यसबाट उनले गुमाउने भनेको के हो ? उनी सायद फेरि प्रधानमन्त्री हुनपाउने छैनन् । मानौं, उनले आफ्नो अयोग्यता स्वीकारेर पार्टीको नेतृत्वमा युवा र सक्षम व्यक्ति ल्याउन चाहे रे । त्यसबाट उनले गुमाउने के हो ? फेरि पनि उनी प्रधानमन्त्री हुनपाउने छैनन् । नयाँ नेतृत्व आएर कांग्रेस पहिलो पार्टी भयो भने प्रधानमन्त्री पनि नयाँ व्यक्ति नै हुनेछ । तसर्थ देउवाले पार्टी नेतृत्वमा बसिराखेर जे गुमाउनेवाला छन्, त्यो नेतृत्व छाड्दा त्यसै गुम्नेवाला छ । वर्तमान सभापति भएको र चार पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले देउवाको सन्दर्भसंँग जोडेर यो विषयको चर्चा गरिएको हो । तर पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा अरू पनि थुप्रै छन्, जो अयोग्यतामा देउवा स्वयंसँग दह्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

लाग्छ, हालको कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका शीर्षहरूमध्ये धेरै एउटा कुरामा प्रस्ट छन् : उनीहरूले नेतृत्व कब्जा गरिरहँंदा पार्टी प्रजापरिषद् नै हुन्छ भने पनि ठिकै छ । कांग्रेसको भविष्यका लागि भनेर देउवाको त के कुरा, पार्टी वरियताको बीसौं नम्बरमा भएको कोही ‘अग्रज’ नेताले समेत बरु आफ्नो राजनीति सकिएकोमा पछुतो मान्ने छैन, तर ‘मिडियाले हिरो बनाएको’ कोही भर्खरको युवालाई आफ्नो सभापति मान्ने हीनताबोध उसले स्वीकार्नेवाला छैन । पार्टीको नेतृत्व सक्षम ठाउँमा पुग्यो भने आफ्नो पनि राजनीतिक भविष्य ठिकै हुन्छ भन्ने उनीहरूमध्ये धेरैलाई थाहा भने छ । तर त्यति भविष्यका लागि भनेर आफूभन्दा धेरैपछि राजनीति सुरु गरेको कसैलाई आफ्नो नेता मान्न कोही तयार छैनन् ।

रमाइलो के छ भने पछिल्लो पुस्ताको बाटो कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अघिल्लो पुस्ताको भन्दा पनि अन्यमनस्कपूर्ण छ । उनीहरूमध्ये धेरै अहिले पनि समकालीन वा आफूपछिका कसैलाई नेता मानेर आफ्नो र पार्टीको भविष्य सुदृढ गर्नुभन्दा बरु पुरानै मध्येका कोहीसँंग गुटमा टाँसिँंदा आफ्नो ‘आत्म–सम्मान’ जोगिने ठान्छन् । पुरानो पुस्ताबाट नयाँमा ल्याउनासाथ आफ्नो राजनीतिको सुरक्षा हुने स्वार्थ देख्न उनीहरू असमर्थ छन्, जसलाई यस लेखले पछिल्लो पुस्ताको दृष्टिभ्रम भनेको हो ।

एक–दुईवटा विषयहरू तार्किक रूपमा हेर्दा अकाट्य भएर स्थापित भएका छन् । तर सम्बन्धित दलका दृष्टिभ्रमले यी सपाट सत्यलाई पनि देख्नसकेका छैनन् । जस्तो– धेरै वर्षसम्मको निकम्मापनबाट बिग्रेको नेताको छवि अचानक सुध्रेर फेरि गतिलो देखिन इतिहासले ठूलै हस्तक्षेप गरेमात्र सम्भव छ ।

५० को दशकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि यसरी बिग्रेको थियो कि राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा नलिएको भए र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने भूमिकामा नपुगेको भए २०६२/०६३ पछिको उनको ‘कमव्याक’ सम्भव थिएन । इतिहासले फेरि त्यस्तै हस्तक्षेप देउवा वा रामचन्द्र पौडेल वा उनीहरूका हाराहारीमा रहेर काम गरिरहेका नेताका पक्षमा गरिदेला जस्तो लाग्दैन । तसर्थ अब यी नेताले अहिलेसम्म नदेखाएको करिश्मा देखाउलान् र ‘कमव्याक’ गर्लान् भनेर कसैले आस गरेको छ भने त्यो पूरा हुनेवाला छैन ।

अब त हुँदाहुँदा बीसौं वर्षसम्म राज्यसत्तामा वरिपरि देखिइरहेका नेताहरूका मुखमार्फत कुनै राम्रै कुरा आयो भने पनि फेरि तिनै पुराना नेताका कुरा न हुन् भनेर त्यसलाई समाजले गम्भीरतासाथ नलिने जोखिम बढेको छ । त्यसमाथि अहिलेसम्म कुनै भन्ने विषय भएको ठाउँमा पनि राम्रो भाष्य बनाएर जनतालाई व्याख्या गर्न असफल नेतृत्वले अब यो उमेरमा त्यो सीप सिकेर आफूलाई सुधार्ला भनेर अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हो ।

अहिले संसद्को प्रतिपक्षमा प्रदीप गिरी र गगन थापा लगायतका दुई–चार जनाले बोलेको विषय बाहेक अरूले राम्रै तर्क राखेका रहेछन् भने पनि त्यसले मिडियामा ठाउँ पाउँदैन । त्यसको पछाडि पनि केही त कारण होला भनेर सोच्ने इच्छाशक्ति नेतृत्वमा हुने कुरै भएन । यस्तो स्थितिको कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जावान, बौद्धिक र सिर्जनशील युवाहरू प्रवेश गर्लान् र दलले आफूलाई रूपान्तरण गर्ला भनेर कल्पना गर्नु कल्पनाशीलताप्रतिकै अन्याय हो ।

एउटा सशक्त लोकतान्त्रिक दलको रूपमा केही दशकसम्म आफ्नो भूमिका खोज्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सशक्त रूपमै ध्रुवीकृत हुन जरुरी छ । एउटा यस्तो ध्रुवीकरण जसले अहिले नेतृत्व गरिरहेको पुस्ताबाट नेतृत्व पूर्णरूपमा आफ्नो पुस्तामा सार्न सकोस् र त्यसपछि आफूमध्येबाट नयाँ नेतृत्व छानोस् । र त्योसंँगै दलमा अहिले जसरी नियन्त्रित सदस्यता वितरण गरेर देशभरिका सबै तहका नेतृत्वमा गुटहरूको कब्जा हुन्छ, त्यो चंगुलबाट पार्टीलाई मुक्त गरेर वास्तविक अर्थमै ‘मास–बेस्ड’ पार्टी बनोस् ।

नत्र कतिपय कांग्रेसीले नै भन्छन् नि– ‘हाम्रो पार्टीको अरूले किन चिन्ता गरिराख्नुपर्ने’ † त्यसपछि चाहिँं आफ्नो चिन्ता अरूले गरे भनेर पनि गुनासो गर्नुपर्ने छैन । अरूले चिन्ता गर्नका लागि त्यतिबेलासम्म अरू नै पार्टी आइसकेका हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओलीको लय विलयतिर

सरकार दुई तिहाइ जनादेशको हो भने त्यही संख्या बराबरको क्षमता, कौशल र विवेक तथा त्यति मात्रामा विनयशीलता देखाउनुपर्‍यो ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिको प्रत्येक दशकमा नेपाली राजनीतिमा एउटा न एउटा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न जहिले पनि उठिरहने गरेको छ । प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै कसरी जालान् भन्ने प्रश्न प्रजातन्त्र आएपछिको पहिलो दशकको महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो । त्यो प्रश्नले सामञ्जस्यपूर्ण उत्तर नपाउँदै राजा महेन्द्रले त्यसको एकलौटी हिसाबले जवाफ दिएर पञ्चायत ल्याइछाडे ।

त्यसपछिका दशकका सबै दृष्टान्तको चर्चा त जरुरी छैन । २०४६ सालमा पुन:स्थापना गरिएको प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र र राजतन्त्रको सम्बन्धको प्रश्न त पुन: सतहमा आयो नै । त्यसमाथि माओवादी ‘जनयुद्ध’ले ‘बुर्जुवा’ प्रजातन्त्रमाथि थप जटिल प्रश्न गर्न थाल्यो ।

यी नयाँ प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा, २००७ सालदेखिको राजतन्त्र–लोकतन्त्रको सम्बन्धको पुरानो प्रश्नलाई समेत समेटेर उत्तर दिनेगरी मुलुक लोकतन्त्रमा मात्र होइन, ‘पूर्ण’ लोकतन्त्र भनेर अथ्र्याइएको संघीय गणतन्त्रकै चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यस प्रस्थानसंँगै अब राजनीतिक प्रश्नका लागि ठाउँ सकियो भन्ने धेरैलाई लागेकै हो । वामपन्थी–लोकतान्त्रिक सबै कित्ताका मान्यजनले अब नेपालको राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनेर त्यतिबेलै भनेका थिए । देश अब स्थिरता, विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

नेपालको राजनीतिका सात दशकदेखिका प्रश्न अब सकिए । दुइटा ठूला वामपन्थी दलहरू मिलेर चुनाव लड्नु र केपी ओली नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त सरकार बन्नु यी सबै प्रश्नको एउटा सामुहिक उत्तरको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न बृहत् नेपाली समाज उत्सुक भएकै हो । तर यो सबै पाँच महिना पहिलेको कुरा थियो ।

यतिका धेरै राजनीतिक उतार–चढाव र व्यक्तिगत दु:ख–संघर्षका उपक्रम छिचोल्दै आएका नेपाली जनताले अब कुनै राजनीतिको प्रणालीगत प्रश्न सोध्नु नपर्ने भई सुख–समृद्धि अनुभूत गर्ने बाटोतिर लाग्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो । तर एक–दुई महिनादेखिको नेपाली सामाजिक मनोविज्ञानमा एउटा नयाँ प्रश्नले सुषुप्त रूपमा घर भने गर्न लागिसकेको आभास हुँदै छ ।

सबै राजनीतिक वातावरण मिल्दा पनि अहिलेको स्थिर सरकारले किन धेरै आशा जगाउने तरिका सुरुवात गर्नसकेको छैन ? जनताको अपेक्षाको कसीमा हाललाई ‘अवाञ्छित’ नै हुनुपर्ने यो प्रश्न किन अत्यन्त महत्त्वको छ भने अहिलेको सरकारको सट्टा फलानो नेतृत्वको सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अर्को कुनै सम्भाव्य विकल्प तत्कालका लागि हामीसंँग उपलब्ध नै छैन । नयाँ उठ्दै गरेको यो प्रश्न केपी ओलीका लागि व्यक्तिगत रूपमा त्यति चिन्ताको विषय होइन ।

व्यक्तिकै रूपमा त उनी लोकतन्त्रका लागि लडेका थिए भने त्यो प्राप्त भइसक्यो । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पदीय सफलताका लागि पनि उनले प्राप्त गर्नुपर्ने अब केही छैन । तसर्थ यति धेरै आस गरिएको ओली नेतृत्वको सरकारले ‘अब त नेपाली साँच्चै सुखी हुन्छन् र नेपाल समृद्ध हुन्छ’ भन्नेतर्फ आसलाग्दो कामको सुरुवात गर्न नसक्नु, ओलीको व्यक्तिगतभन्दा पनि आमरूपमा नेपाली जनताले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो । यो चिन्तासँग बेरिएको प्रश्न हो– आखिर सबै राजनीतिक संक्रमण सकिएर, भनेको जस्तो बहुमत पाएर सरकार बनाए पनि नेपाली जनताले ‘डिजर्भ’ गर्ने यत्तिमात्रै हो त ?

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दाउपेच हेर्ने पार्टीभित्र र प्रतिपक्षका नेताहरूले ओली अलोकप्रिय हुँदा खुसी हुनु एउटा कुरा । किनकि त्यसले उनीहरूलाई अहिले टाढा लागेको सत्ता नजिक ल्याइदिन सक्छ । तर आमरूपमा कोही गतिलो गर्ने प्रधानमन्त्री आइदिएर केही राम्रो हुनसकोस् भन्ने चाहने जनताको नजरमा ओली सरकारले खासै लय समात्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।

पाँच महिना पहिले कसले सोचेको थियो होला, ओलीले आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई यति चाँडै निर्देशन दिनु पर्नेछ– सरकारका राम्रा कामको सार्वजनिक रूपमा बचाऊ गर्नुस् भनेर । कसले सोचेको थियो होला, यत्रो विशाल जनमतको पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिँदै छ भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने होला भन्ने । त्यति सानो र आफैमा ‘डिसक्रेडिट’ भएको कांग्रेस नेतृत्व र अरू साना प्रतिपक्षीले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने हैसियत त्यसै पनि राख्दैनन् । सत्ताधारी नेताका अभिव्यक्तिले के जनाउ दिन्छन् भने प्रधानमन्त्री र नेकपाको नेतृत्वले आफूले सोचे अनुरूप गर्नसकेका छैनाँै भन्ने भित्र–भित्र अनुभव गरिसकेका छन् ।

अघिल्लो पटक मन्त्री भएर कुनै सानातिना कामबाट राम्रो छवि निर्माण गरेका केही मन्त्रीले यसपटक क्षमता देखाउनसकेका छैनन् । विज्ञबाट अर्थमन्त्री बनाइएको भनेर जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पनि पूरा हुनसकेको छैन । समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कुरा कति छन् कति, तर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिने कार्यक्रम कसरी सुरु हुने हो, केही छनक मिलेको छैन ।

बढ्दो व्यापार घाटा कसरी रोक्ने भन्नेमा पहिले पनि भन्ने गरिएका र साधारणतया काम नगरेका नीति बाहेक नवीन कार्यक्रम केही प्रस्तावित गरिएकोसम्म छैन । वैदेशिक लगानी कहिले कसरी बढ्ने हो– त्यसमा पनि कुनै भरोसालाग्दो नीति देखिएको छैन । कानुन मन्त्रीले बोल्न नहुने बोलेर राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउनु पनि समग्रमा नयाँ सरकारका लागि दाग लाग्ने काम हो । यातायात लगायत अरू एक–दुई मन्त्रीका नीति र काम गर्ने तरिकाले जनमानसमा वितृष्णा थपेका छन् ।

त्यसमाथि नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र मूलधारको मिडियाले समेत समर्थन गरेको डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारको धेरै दिनसम्मको दृष्टिकोण र रवैयाले यो सरकारमाथि गरिएको आशालाई झन् कमजोर बनायो ।

दुई तिहाइ जनमत एकातिर हुँदो हो, तर त्यही दुई तिहाइ भोट हाल्ने मध्येकै धेरै जनता र बृहत् बौद्धिक समाजले स्वीकृति दिइसकेका उनका मागभन्दा उल्टोतर्फबाट विधेयक पेस गर्‍यो र त्यसको बचाउमा सरकारले जति ऊर्जा खर्च गर्‍यो, त्यसले सरकारको छवि बिगार्नमात्र सहयोग गर्‍यो । यतिसम्म सुरुमै बुझ्नुपर्ने थियो कि अध्यादेशले समेटेका उनका माग विपरीत केही ‘मेडिकल माफिया’का हितखातिर विधेयक ल्याउने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार समाजवादी हुनुको सट्टा दलाल पुँजीवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने वाम वृत्तबाटै पनि आरोप लाग्ने कुरा त छँदै थियो । एकातिर सरकारको छविमा हुनेजति क्षति भइनै सक्यो भने अर्कोतर्फ केसीको अनशनका क्रममा सत्ताधारी नेताद्वारा अभिव्यक्त विचारले कसलाई फाइदा गरायो ?

चुनावी जनमतले स्थिरताका लागि राजनीतिक वातावरण बन्नु एउटा कुरा । तर स्थिरतामार्फत देशले के प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा फरक हो कि भन्नेजस्तो देखिनु चिन्ताको विषय हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अहिलेसम्मका हाम्रा ठूला दलहरू आन्दोलन र संगठन गरेको भरमा हालको आकार प्राप्त गरेका हुन्, नीतिगत र सुशासन क्षमताका आधारमा होइन ।

हाम्रा दलहरूले लोकतन्त्र वा समाजवादसम्म त भने, तर ती वादभित्र स–साना तर शासन गर्न अति जरुरी ज्ञानका विषय पर्छन् भन्नेतर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व विनयशील भएर सोच्दैन । यी आदि कारणले दुई तिहाइको होस् कि अल्पमतको, केपी ओली हुन् कि शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल, जो प्रधानमन्त्री भए पनि आधारभूत रूपमा उनीहरू उस्तै हुने र देखिने जोखिम दु:खद नियमित आकस्मिकता भएको छ ।

नयाँ स्थिर र बलियो सरकार बन्ने बित्तिकै धेरै कुरा दुई–चार महिनामै भइदिओस् भन्ने अधैर्य अपेक्षा धेरै जनतामा थियो होला । त्यही अधैर्यताको कसीमा हेरेर पाँच महिनामै ओली सरकार अलोकप्रिय भयो भनेर यति धेरै टिकाटिप्पणी अहिले सायद हुँदैनथ्यो होला । यसरी यति चाँडै अलोकप्रिय जस्तो देखिने जोखिम भने यो सरकारको आफ्नै ढंगले भएको हो । जस–जसले सरकारका कुनै काम वा हठ वा तरिकाको आलोचना गरे, सरकार उचित देखिने आलोचनालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ भन्दा पनि ओँठे–जवाफ दिनतर्फ कस्सियो । एकातिर सोचेजस्तो भएन भन्ने लाग्दै गरेको स्थिति र अर्कोतर्फ सरकारले देखाएको आलोचना सहनै नसक्ने रवैयाले यो सरकारले पाँच महिनामै आलोचना बढी खेप्नुपरेको हो ।

अन्त्यमा, नेकपाका लागि त सरकार चलाउन दुई तिहाइ र पाँच वर्षको समय होला । तर पनि नेपाल यही हो । नेता यिनै हुन् । अब जब नेकपाको महाधिवेशन नजिक आउन थाल्छ, तब फेरि पार्टी सत्ता र सरकारको नेतृत्वको कुरा उठिहाल्ने होला । व्यक्ति फेरिए पनि नफेरिए पनि एक हिसाबको अस्थिरताको आशंका सुरु हुने त पक्काजस्तै छ ।

तसर्थ पाँच वर्ष भनी गनेर बस्ने धेरै समय पनि छैन । सरकारका लागि आस जगाउने खालका काम सुरुसम्म गर्ने मौका यही पहिलो वर्ष हो । र सरकार दुई तिहाइ जनादेशको हो भने सरकारी टिमले त्यही संख्या बराबरको क्षमता, कौशल र विवेकमात्र होइन, त्यति नै मात्रामा विनयशीलता देखाउनुपर्‍यो । नत्रभने यो लय भन्ने चिज यस्तो हो, एकपटक हराएपछि फेरि फर्काउन निकै कठिन हुनसक्छ । र अहिलेका लागि ओलीले लय नपक्रनु भनेको नेपालको विकास र समृद्धिको बहसले समेत लय छाड्न थाल्नु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT