लोकतन्त्र कसको ?

यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र सबै अभ्यास परिक्षित छन् । हरेक तहका प्रतिनिधि परीक्षाको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीजस्तै हुन् ।
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — लामो समयको राजनीतिक अनुभव र अभ्यासपछि संसारभर ‘लोकतन्त्र’ नामको अवधारणा सर्वग्राह्य र अनुकूल हुँदै आएको हो । युरोपको प्रबोधन र पुनर्जागरण कालपछि यसको विस्तार हुनपुग्यो । फ्रेन्च र अमेरिकी राज्यक्रान्ति हुँदै रूस, चीनका योजनाबद्ध क्रान्तिहरूले आआफ्नै ढङ्गबाट समाज र व्यवस्था परिवर्तनका रूपहरूलाई अभिव्यक्ति दिए ।

यिनैका परोक्ष उत्तोलनमा उपनिवेशवाद विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू भर्भराएर उठे । के युरोप, के अमेरिका, के अफ्रिका, के एसिया जतासुकै जनताको स्वाधीनताप्रेमको शक्ति एकत्र हुँदै गयो । दुइटा प्रलयकारी महायुद्धका त्रासदीहरूले लोकतन्त्रप्रति विश्वका हरेक समाजको प्रबुद्ध तप्कालाई झन् बढी उत्पेरित गरे ।


Yamaha

एकातिर कम्युनिष्ट क्रान्तिहरू हुँदै थिए भने अर्कोतिर कम्युनिष्ट शासन स्थापना भइसकेका देशमा समाजवाद–साम्यवादको सार र तिनको आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गइरहेको स्थिति थियो । यसको परोक्ष लाभांश पनि लोकतन्त्र नामको राजनीतिक अवधारणामै आएर सञ्चित हुनु अस्वाभाविक भएन ।


हामी आफैंले पनि लोकतन्त्रकै कामनामा ७०–८० वर्ष लामो संघर्षको अनुभव बटुलेका छौं । संसारमा लोकतन्त्र प्राप्तिका साना–ठूला सबै संघर्षका आफ्नै मौलिक दु:ख छन् र पृथक–पृथक विशेषता पनि छन् । तर ती सबैको सार भने एउटै छ : उन्मुक्त चेतना सहितका अधिकार सम्पन्न नागरिकहरूले सुसज्जित प्रणाली जसको विधि, व्यवस्थापन र सञ्चालन तिनै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष सहभागितामा हुन्छ । त्यहाँ कोही वंशज शासक हुँदैन ।


कसैको वैयक्तिक रवाफ र शासन हुँदैन । जे–जे हुन्छ, कानुनको शासनको दायरामा हुन्छ । व्यवस्थाका अङ्ग र अवयवहरूको सन्तुलित कार्यपद्धतिमा हुन्छ । त्यहाँ जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् । आम मानिसको स्वतन्त्रता, सुखसुविधा र आत्मसम्मानपूर्ण जीवन नै सर्वाधिक महत्त्वको विषय हुन्छ । विगतदेखि हामीले सपनामा, कल्पनामा देखेको र बुझेको लोकतन्त्रको चित्र यही हो ।


देश दशक लामो सशस्त्र युद्धको बाटो हिँड्यो । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न भनी थालिएको त्यो वेदीमा हजारौं छापामार र सरकारी सेनामात्र मारिएनन्, त्योभन्दा ठूलो संख्यामा आम जनसाधारण मारिए । अझै कति बेपत्ता छन् । युद्धको मोहरीमा एकातिर वैयक्तिक इवी र प्रतिशोधले समेत एकअर्काको ज्यान लिइयो । अर्कोतिर यौनजन्य हिंसा, अपहरण र हत्याहरू भए । यी सबै प्रकारका त्रासदीका बाबजुद पनि उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्गका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा भएको उल्लेखनीय उपलब्धिका कारण जनता हतियारमार्फत सत्ता फेर्न हिँडेका मानिसप्रति पनि आशावादी भए ।


त्यसको मूल सर्त आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा रहेका मानिसले अपेक्षा गरेको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र वास्तविक अर्थमा नागरिक बन्ने अभ्यासको सुरक्षा नै थियो । त्यसमाथि ०४६ यताको संसदीय अभ्यासमा ‘टेस्टेड’ दलहरूमाथिको भयंकर विमोह पनि छँदै थियो । परम्परागत लोकतान्त्रिक दलसहित कम्युनिष्ट नामधारी दलहरूसमेत संसदीय प्रणालीभित्र अभ्यस्त र प्रतिबद्ध भैसके पछाडि लोकतन्त्र नै एउटा निर्विकल्प र सापेक्षित सुन्दर व्यवस्थाका रूपमा स्वीकृत भैरहेको पनि सत्य हो ।


राजनीतिक आन्दोलनहरूले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याए । आलोचना र उपलब्धि दुबै कसीबाट हेर्दा हरेक आन्दोलनमाथि सयौं टिप्पणी आउन सक्लान् । तर अब ती टिप्पणीको त्यति धेरै अर्थ छैन । अबको समीक्षाको अन्तरवस्तु मूलत: ०६२/६३ यताको दशक पार गरिसक्दा हिजो दलहरू आफैंले देखाएका सपना र तिनै सपनाका डोरी समातेर मानिसहरूले पालेका अपेक्षा, आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आजको सत्ता संरचना कति प्रतिबद्ध र इमानदार देखिएको छ भन्नेमा नै हुन्छ । दुई–दुईपल्ट लगाएर संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।


समीक्षाको अन्तरवस्तु त्यति ठूलो आर्थिक लगानी, जनशक्ति र समयको मूल्यमा प्राप्त संविधानको मर्म रक्षा गर्ने दिशामा राज्यका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू कसरी कार्यरत छन् भन्ने कुरामा समेत निहित छ । वर्तमान काल तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएर अब मानिसहरूले लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने, त्यसको खास आस्वादन र अनुभूति गर्ने समयरेखामा छ । यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र सबै अभ्यास परिक्षित छन् । यस्तो बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म हरेक तप्काका प्रतिनिधिहरू परीक्षाको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीजस्तै हुन् । यो परीक्षाको घेराबाट आम सर्वसाधारण नागरिक पंक्ति पनि मुक्त छैन । सचेत र संयमी नागरिक सचेतताबिना लोकतन्त्र एउटा दु:साध्य सपना नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।


लोकतन्त्रको केन्द्र जनता हुन् । जनता केवल मतदाता र करदातामात्रै होइनन् । ती सचेत र सजीव जनसंख्या हुन् । तिनीहरू सोच्छन्, बुझ्छन्, स्वीकार र प्रतिकार दुबै गर्छन् । स्वतन्त्र मनुष्य लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर कल्पना हो । अब्राहम लिङ्कनको बहुप्रसिद्ध ‘जनताको, जनताद्वारा र जनतालाई’ भन्ने कथनलाई आलम्ब बनाएर हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको परिकल्पनामा ‘जनता’ अन्य तन्त्रको मानिसभन्दा अधिक स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ।


स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सहितको व्यवस्थाको तृष्णाले नै मानिस ठूलठूला तानाशाही व्यवस्था विरोधी र बागी बन्छ । आफैंलाई बलिदान गर्न तयार हुन्छ । कम्तीमा अब हामीले व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँलाई सम्भवत: केही शतक नभए पनि केही दशकहरूसम्मका लागि अल्पविराम लगाएका छौं । यसो किन भनेको भने हामीले अहिले लोकतन्त्रको विकल्पमा अर्कै कुनै शासनको कल्पना गरेकै छैनौं । तर अहिले देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा जे–जे घटना भइरहेका छन्, तिनलाई लोकतन्त्रको अनुशीलन भने मान्न सकिन्न ।


देशमा दुई तिहाइको बहुमत सहितको निष्कंटक सरकार गद्दीमान छ । पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन दुई कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई दिएको मत यत्तिकै थिएन, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको सर्तमा थियो । साम्यवादी गन्तव्यको लक्ष्य भेदन गर्न यात्रा थालेको कम्युनिष्ट शक्ति भलै अब नाम मात्रैको कम्युनिष्ट रहेको किन नहोस्, मानिसहरूले यिनलाई गरेको विश्वास लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताकै परिणति हो ।


पछिल्लो परिदृश्यमा जेजस्ता अवसाद देखिए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक आधार सर्वहारा वर्ग, गरिब किसान/मजदुर नै हुन् । कम्युनिष्टहरू यसै पनि ‘जन’ शब्दप्रति सनातन मोह राख्छन् । त्यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण ‘जनयुद्ध’, ‘जनसंघर्ष’, ‘जनअदालत’, ‘जनवर्गीय संगठन’, ‘जनसाहित्य’ लगायत कम्युनिष्ट पदावलीलाई मान्न सकिन्छ । यस प्रकार जुनसुकै सत्ताका लागि पनि ‘लोक’ या ‘जन’को नामबिना आधुनिक शासन पद्धतिको कल्पना सम्भव नभएको तथ्य जगजाहेर छ । तर यतिखेर सत्ताधारी दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मका गतिविधि र अभिव्यक्तिमा ‘लोक’ वा ‘जन’को हित कतै गायब छ ।


लोकका पक्षमा बोल्ने बौद्धिक र तिनको विद्वताप्रति प्रधानमन्त्री स्वयं र सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्षका मुखबाट निस्केका निम्नकोटीका कटाक्ष त्यसका साक्ष्यमात्रै हुन् । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रश्नलाई ‘एनजीओले सिकाएको ट्याउँ–ट्याउँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केवल एक मजाकिया शासकमात्रै होइनन्, लोकतन्त्रकै विडम्बना हुन् ।


पद्धतिको केन्द्रमा आज ‘लोक’ अर्थात् आम जनताको होइन, ठूला कर्पोरेट, साहुकार, दलाल र नोकरशाहहरूकै हालीमुहाली कसैबाट लुकेको तथ्य होइन । माफिया र दलाल नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी वर्ग बनेको छ । साना योजनादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुनु अब आम कुरो भैसकेको छ । अरु त अरु स्थानीय स्तरमा रातोदिन भेटिइरहने र प्रश्न गर्न सकिने जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै जनताको विश्वसनीयता संकटमा छ ।


राज्यका प्राय: सबै तप्का र अङ्गमा कमिसनतन्त्र र ‘भाग लगाएर खाने’ संस्कृति अनुमोदित भैरहेको प्रस्टै देखिन्छ । राजनीति बाहेक अर्थोक केही नगरेका प्रत्येकजसो दलका नेताको जीवनशैली, तिनका आवास र मोटरसहितको रवाफ हेर्दा ती कुनै विपन्न देशका कठिन संघर्षले बनेका नेता लाग्दैनन् । जब तपाईं यिनै कुराको सार्वजनिक आलोचना गर्नुहुन्छ, कित ‘कोट काट्ने मुसा’ बन्नुहुन्छ कि पागल भनिनुहुन्छ ।


सचेत र बौद्धिक तप्कालाई हप्काएर, खिसिट्युरी गरेर र आम मानिसलाई राज्यकोषमा सुको पनि छैन भनी तर्साएर शासन गरिरहेको ‘समाजवाद’को अलापले नथाक्ने वर्तमान सरकार अहिले जनताको दैनन्दिनको भोक–निद्रासमेत लुटेर ‘कर आतंक’को खेती प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । हिंसा, बलात्कार र जातीय विभेदका जघन्य अपराधहरूलाई सुनेको नसुन्यै, देखेको नदेख्यै गरिरहेको सत्तासंरक्षक केवल सुगाले झैं दोहोर्‍याउन जान्दछ, ‘समृद्धि’को सिग्नेचर ट्युन । त्यसैका धुनमा निमग्न छ नन्दीभृङ्गीगण, जसलाई यो सुकवाणीको तर्कातीत अखण्ड किर्तन र सत्ताका आलोचकमाथि अश्लील टिप्पणी गर्दै भ्याइ–नभ्याइ छ ।


‘लोकतन्त्र’ हिउँदको ठिहीले जमेको फूलजस्तो दयनीय शब्द नहोस् । आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिको शासन पैसा र शक्तिकेन्द्रको खेल हुँदै साधारण मानिसको छातीमा बुर्कुसी मार्ने साधन नबनोस् । शासन पद्धति जनतालाई फेरि रैतीमा फेरेर एकका ठाउँमा हजार राजारानीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना नबनोस् । यद्यपि चिजहरू ठिक यस्तै बनिरहेको देखिनु हाम्रो समयको ठूलो ‘ट्रयाजेडी’ हो । तर यतिखेर नागरिक पंक्तिबाट हामीले हरक्षण आफैंलाई चिमोट्दै सोधिरहनुपर्ने छ, झन्डै शताब्दी लामो समयका दु:ख, संकल्प र बलिदानको मूल्यमा आएको लोकतन्त्रको असली उपभोक्ता को हो ? जनता या सत्ता वरिपरि रिँगिरहेको सीमित स्वार्थ समूह ?


सिद्धान्तत: जनताको मानिएको यो तन्त्रलाई चलाउने हात कसको हो ? जनताका प्रतिनिधिको या माफिया सरदारहरूको ? हामीले कल्पनाको किस्तीमा सजाएको लोकतन्त्र के यस्तै हो ? यसको सौन्दर्य रक्षाका लागि हामी हरपल चनाखो हुनैपर्छ । हरेक अँध्यारो क्षणमा जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जागै बस्नुपर्छ । कम्तीमा सचेत नागरिक हुँ भन्नेलाई निदाउने र अल्मलिने छुट छैन ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

टीकापुर काण्डको पोस्टमार्टम

टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन लगभग शून्य छ । तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।
प्रा. कृष्ण हाछेथु

काठमाडौँ — तीन वर्षअघि भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर सहरमा अनपेक्षित र अवाञ्छित घटना घटे । थारु आन्दोलनकारी र प्रहरी बीचको हिंसात्मक मुठभेडमा असंख्य थारु घाइते भए । आठजना प्रहरी मारिए । घटना घटेको एकाध घन्टापछि सुनसान र चकमन्न अवस्थामा रहस्यमय रूपमा एक बालक गोलीको सिकार भयो ।

प्रतिहिंसा त्यही दिन साँझ सुरु भयो र अर्को दिनसम्म चल्यो । परिणाम प्रहरी र सेना तैनाथ कफ्र्यु घोषित स्थानमा करिब थारुका ८५ घर र पसल जलाइए । लुटपाट भयो ।


टीकापुर घटना छानबिनका लागि विभिन्न समिति र आयोग बनाइए । तर तिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा यसबारे मानिसलाई आफू अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सहुलियत प्राप्त भएको छ । घटना लगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्रीले सीमापारिको हात भएको दाबी गरे । तर यो फगत राज्यपक्षबाट गरिएको दमन र प्रतिहिंसालाई उचित देखाउने कुप्रयास सावित भयो ।


यद्यपि त्यतिबेला घोषणा हुनलागेको नेपालको नयाँ संविधानमा भारतको रिजर्भेसन थियो र आज पनि छ । कसै–कसैले टीकापुरमा भएको हत्या–हिंसामा अवाञ्छित तत्त्वको घुसपैठलाई कारक मानेका छन् । यो भाष्यलाई मूलत: घटनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तान्न सकिने सम्भावित व्यक्तिहरू (पहाडी र थारु दुवै) ले मनपराएको देखिन्छ ।


अर्काेथरीको विचारमा यो थारु आन्दोलनका अगुवाले योजनाबद्ध रूपमा घटाएको घटना हो । यस लाइनलाई प्रहरी प्रशासनले बोकेको छ, अन्यथा वारदातमा नभएका थारु नेतालाई के आधारमा पक्राउ गरेर कस्टडीमा राखेको भनेर जवाफ दिने । तर यसमा सत्यता भए टीकापुर घटनासँंगै थरुहट आन्दोलन लगभग शून्यमा झर्दैनथ्यो होला । कमसेकम गोइत र ज्वाला सिंहका नयाँ अवतार जन्मन्थे होला ।


अर्को कोणबाट पनि टीकापुर घटनाको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ– यो थारु र पहाडी बीचको साम्प्रदायिक हिंसा थियो । यसमा आंशिक सत्यता छ, यद्यपि भदौ ७ गते मारिएका आठ प्रहरीमध्ये एकजना थारु नै थिए । कस्तो प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा पहाडी र थारु विभाजित थिए र छन् पनि । तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले ओगटेका कैलाली र कञ्चनपुर सहितका ९ जिल्लालाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भने माग पहाडीको थियो ।


थारुको चाहना थियो– थारु क्लस्टरलाई समेटेर एउटा प्रदेश बनोस्, जसमा उनीहरूको ऐतिहासिक थलोका रूपमा रहेको कैलाली र कञ्चनपुर पनि समेटियोस् । थारु र पहाडी दुवै आन्दोलनको मैदानमा थिए । अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चलको नारा ‘पहाडी–थारु भाइ–भाइ’ र ‘सामाजिक सद्भाव कायम गरौं’ भने थियो । तर थारुको आमसभा बिथोल्ने, सभामा सहभागीलाई आक्रमण गर्ने, उनीहरूको मोटरसाइकल र ट्रयाक्टर जलाउने काम भएकै थियो ।


थारु संग्रहालय, बेस कार्यालय र थारु कल्याणकारी सभाको अफिस पनि जलाइए । त्यसैगरी थरुहट आन्दोलन पहाडी समुदाय विरुद्ध नभई राज्यसँंग विद्रोह भनेर वकालत गर्ने गरे पनि पहाडीको जुलुसमा प्रत्याक्रमण गर्ने काम थारुबाट भएकै थियो । तर पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको उत्तराद्र्धतिर देखापरेका यी मुठभेड छिटपुट घटनामा सीमित थिए ।


भदौ ७ र ८ गते टीकापुरमा आकस्मिक रूपमा भएका हिंसा र प्रतिहिंसाका घटना भिडको मनोविज्ञानसंँग जोडिएको विषय हो । त्यो बेला घरेलु हतियार प्रदर्शनसहित जुलुस गर्ने फेसनजस्तै चलेको थियो । आन्दोलन र क्रान्तिका बेला मैदानको अघिल्लो भागमा राज्यको उपस्थिति प्रहरीबाट हुने गर्छ । अराजक र अनियन्त्रित भिडको प्रहारका कारण आठजना प्रहरीले ज्यान गुमाए ।


त्यस्तै घटना ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएको घोषणा लगत्तै काठमाडौमा पनि भएको थियो । कलङ्कीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म ठाउँ–ठाउँमा अराजक भिडले केही प्रहरीलाई बाँधेर, कुटेरे ज्यानै जानेगरी आक्रमण गरेको थियो । टीकापुरमा प्रहरीको हत्या भएको घटना लगत्तै थारुको घर, पसल र सम्पत्ति जलाउने काम भिडको आक्रोशको परिणति थियो, त्यो पूर्वनियोजित थिएन ।


निश्चय नै टीकापुर घटना राज्यसत्ता विरुद्ध थारुले गर्दै आएको निरन्तर विद्रोह र संघर्षको अनपेक्षित परिणति हो । यसमा अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल आन्दोलन पनि जोडिन्छ । यस घटनाको कानुनी पक्षको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छँंदैछ । तर मूल प्रश्न किन थारु विद्रोही भए भन्ने हो ।


दाङदेखि पश्चिम तराईका थारु परिवारमा बच्चालाई तह लगाउन प्रयोग गर्ने एउटा बाक्य छ, ‘डोटलिया आई पकड के लेजाई ।’ यस कथ्यले दुई कुरा उजागर गर्छ । एक, कुनै कालखण्डमा हालको मध्य र सुदूर पश्चिमको तराई भूभाग डोटी रजौटाको अधीनस्थ भाग थियो । दुई, थारुको मानसपटलमा डोटलिया अर्थात पहाडी भयको प्रतीकका रूपमा बसेको छ ।


नयाँ मूलुक अर्थात बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८५७ पछि मात्र नेपालको भूभागमा जोडिए । त्यस अघि कमसेकम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात यी भू–भाग बेलायती उपनिवेशका रूपमा रहेको अवध राज्यको थियो । भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत बकसका रूपमा प्राप्त नयाँ मुलुक राणा, शाह, ठकुरी र भारदारको लगानी विनाको मौजा र विर्ता थियो । जङ्गलै–जङ्गलले ढाकेको जमिनलाई कृषियोग्य र बस्नलायक थारुले बनाए । तसर्थ उनीहरू त्यहाँका पहिलो बासिन्दा हुन् ।


२००८/९ सालको जनगणना अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने मानिसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी थारु थिए । त्यसबेला यातायात र सञ्चारबाट नजोडिएका थारुको राज्यसंँगको सम्बन्ध जमिनदारमार्फत जमिनको कुत तिर्नेमा सीमित थियो । अधिकांश जमिनदार थारु थिए । आधुनिकीकरणको सुरुवातसँंगै थारु र राज्य बीचको सम्बन्धमा एकाएक परिवर्तन आयो । औलो उन्मूलन, भूमिसुधार र पहाडबाट बसाइँ–सराइको भेल एकसाथ भए । आफ्नो थातथलोमा एकाएक नौलो र विरानो अनुहार हुलका हुल देखापरे ।


ती कुनै जमिनदार भएर आए, अरु सुकुम्बासी भएर । कोही हाकिम, प्रहरी, प्रशासक, शिक्षक, डाक्टर, व्यापारी भएर आए । अरुचाहिँं ऋण दिने साहु र सस्तोमा जग्गा हडप्ने शोषक भएर आए । हेर्दाहेर्दै आफ्नै एतिहासिक थलोमा थारु अल्पसंख्यक हुनपुगे । पछिल्लो जनगणना अनुसार कैलालीको कुल जनसंख्यामा थारुको संख्या ४२ प्रतिशतमा झरेको छ । कञ्चनपुरमा ३० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जोत, पोत, तल्सिङ, मोही, नापी आदि नबुझ्ने सोझा थारुको जीवनस्तर त जग्गा मालिकबाट कमैयामा झर्न पुग्यो । २०४९ मा इन्सेकबाट प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार कुल कमैयामध्ये ९३ प्रतिशतभन्दा बढी थारु थिए ।


नयाँ पुस्ताका थारुलाई दासत्व स्वीकार भएन । अब घर–घरमा एसएलसी पास गरेका नौजवान थारु भेटिन्छ । चेतना जगाउने काममा बेस नामक संस्थाले भूमिका खेल्यो । लडेर, भिडेर सत्ता र शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने माओवादी जनयुद्धकालबाट सिके । २०५९ सालमा कमैया प्रथा हटेपछि सफलताको सिंँढी क्रमश: चढ्दै गएको थरुहट आन्दोलनले नयाँ गन्तव्य पहिल्यायो । त्यो हो, संघीय नेपालका रूपमा हुनलागेको राज्य पुन:संरचनामा थारु पहिचान सम्बोधन हुनेगरी थरुहट प्रदेश निर्माण गर्ने ।


दोस्रो संविधानसभाले पहिले ६ प्रदेश र पछि ७ प्रदेशको संघीय खाका ल्याएपछि यस अभियानमा एकाएक ब्रेक लाग्यो । त्यस खाकामा थरुहटको नामनिसानै थिएन/छैन । यो अनपेक्षित थियो । त्यस अघि संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूले ल्याएका सबै खालका संघीय खाकामा थरुहटको चित्र भेटिन्थ्यो, यद्यपि त्यसको नाम र सिमानामा विवाद थियो । तसर्थ असह्य पीडा मिश्रित आक्रोश पोख्ने क्रममा अप्रत्यासित रूपमा टीकापुरमा भदौ ७ र ८ गते हिंसा र प्रतिहिंसाको घटना भए ।


कर्तव्य पालनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने प्रहरी दोषी थिएनन्, नत थरुहट प्रदेशका लागि जोखिम मोलेर निषेधाज्ञा तोड्ने आन्दोलनकारी । त्यस घटनासँंग जोडिने अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल आन्दोलन पनि मूलत: शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । त्यसो भए टीकापुर घटनाको दोषी को ? समाधान के ?


भदौ ७ गते साँझदेखि ८ गतेसम्म भएका आगजनी र लुटपाटको जिम्मा राज्यले लियो र त पीडितलाई क्षतिपूर्ति दियो । यसरी घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई चोख्याइए । यो सूत्र अघिल्लो दिनको घटनामा संलग्न मानिसका हकमा लागू भएन । आठ प्रहरीको हत्या अराजक र अनियन्त्रित भिडबाट भएको थियो । समस्याको समाधान व्यक्ति–व्यक्तिमा दोषी खोजेर आउँदैन । किनभने यो अप्रत्यासित घटना राजनीतिक आन्दोलनको उपज थियो ।


टीकापुर घटनाको कारक तत्त्व खोज्दै जाने हो भने दोष दोस्रो संविधानसभा हाँक्ने प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसका शीर्षस्थ नेताहरूको अदूरदर्शितामा भेटिन्छ । एउटै देशका एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई समुदायको स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा मध्यमार्गको बाटो अपनाउनुपथ्र्यो । तर एउटा समूहलाई (अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल पक्षधर) पूर्ण विजित र अर्को समूहलाई (थरुहट पक्षधर) सम्पूर्ण रूपमा पराजित बनाएपछि त्यसले ल्याउने परिणाम जातीय मनमुटाव र द्वन्द्व हो । टीकापुर र त्यससंँग जोडिएका गाउँ–बस्ती (प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–१, कैलाली) बाट टीकापुर घटनाका प्रमुख आरोपित रेशम चौधरीको जितलाई तत्कालीन एमालेका पराजित उम्मेदवार गरिमा शाहले दिएको प्रतिक्रिया सत्यको नजिक छ, ‘मतभन्दा मन विभाजित भएकामा चिन्तित छु ।’


टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन लगभग शून्य अवस्थामा छ । तर थरुहट प्रदेश प्राप्त गर्ने लक्ष्यबाट थारु समुदाय विमुख भएको छैन । तसर्थ समस्या जहाँको त्यहीँ छ । यसको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ कि फेरि पनि हिंसा दोहोरिन्छ, भविष्यको गर्भमा छ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT