लोकतन्त्र कसको ?

यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र सबै अभ्यास परिक्षित छन् । हरेक तहका प्रतिनिधि परीक्षाको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीजस्तै हुन् ।
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — लामो समयको राजनीतिक अनुभव र अभ्यासपछि संसारभर ‘लोकतन्त्र’ नामको अवधारणा सर्वग्राह्य र अनुकूल हुँदै आएको हो । युरोपको प्रबोधन र पुनर्जागरण कालपछि यसको विस्तार हुनपुग्यो । फ्रेन्च र अमेरिकी राज्यक्रान्ति हुँदै रूस, चीनका योजनाबद्ध क्रान्तिहरूले आआफ्नै ढङ्गबाट समाज र व्यवस्था परिवर्तनका रूपहरूलाई अभिव्यक्ति दिए ।

यिनैका परोक्ष उत्तोलनमा उपनिवेशवाद विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू भर्भराएर उठे । के युरोप, के अमेरिका, के अफ्रिका, के एसिया जतासुकै जनताको स्वाधीनताप्रेमको शक्ति एकत्र हुँदै गयो । दुइटा प्रलयकारी महायुद्धका त्रासदीहरूले लोकतन्त्रप्रति विश्वका हरेक समाजको प्रबुद्ध तप्कालाई झन् बढी उत्पेरित गरे ।


Yamaha

एकातिर कम्युनिष्ट क्रान्तिहरू हुँदै थिए भने अर्कोतिर कम्युनिष्ट शासन स्थापना भइसकेका देशमा समाजवाद–साम्यवादको सार र तिनको आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गइरहेको स्थिति थियो । यसको परोक्ष लाभांश पनि लोकतन्त्र नामको राजनीतिक अवधारणामै आएर सञ्चित हुनु अस्वाभाविक भएन ।


हामी आफैंले पनि लोकतन्त्रकै कामनामा ७०–८० वर्ष लामो संघर्षको अनुभव बटुलेका छौं । संसारमा लोकतन्त्र प्राप्तिका साना–ठूला सबै संघर्षका आफ्नै मौलिक दु:ख छन् र पृथक–पृथक विशेषता पनि छन् । तर ती सबैको सार भने एउटै छ : उन्मुक्त चेतना सहितका अधिकार सम्पन्न नागरिकहरूले सुसज्जित प्रणाली जसको विधि, व्यवस्थापन र सञ्चालन तिनै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष सहभागितामा हुन्छ । त्यहाँ कोही वंशज शासक हुँदैन ।


कसैको वैयक्तिक रवाफ र शासन हुँदैन । जे–जे हुन्छ, कानुनको शासनको दायरामा हुन्छ । व्यवस्थाका अङ्ग र अवयवहरूको सन्तुलित कार्यपद्धतिमा हुन्छ । त्यहाँ जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् । आम मानिसको स्वतन्त्रता, सुखसुविधा र आत्मसम्मानपूर्ण जीवन नै सर्वाधिक महत्त्वको विषय हुन्छ । विगतदेखि हामीले सपनामा, कल्पनामा देखेको र बुझेको लोकतन्त्रको चित्र यही हो ।


देश दशक लामो सशस्त्र युद्धको बाटो हिँड्यो । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न भनी थालिएको त्यो वेदीमा हजारौं छापामार र सरकारी सेनामात्र मारिएनन्, त्योभन्दा ठूलो संख्यामा आम जनसाधारण मारिए । अझै कति बेपत्ता छन् । युद्धको मोहरीमा एकातिर वैयक्तिक इवी र प्रतिशोधले समेत एकअर्काको ज्यान लिइयो । अर्कोतिर यौनजन्य हिंसा, अपहरण र हत्याहरू भए । यी सबै प्रकारका त्रासदीका बाबजुद पनि उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्गका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा भएको उल्लेखनीय उपलब्धिका कारण जनता हतियारमार्फत सत्ता फेर्न हिँडेका मानिसप्रति पनि आशावादी भए ।


त्यसको मूल सर्त आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा रहेका मानिसले अपेक्षा गरेको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र वास्तविक अर्थमा नागरिक बन्ने अभ्यासको सुरक्षा नै थियो । त्यसमाथि ०४६ यताको संसदीय अभ्यासमा ‘टेस्टेड’ दलहरूमाथिको भयंकर विमोह पनि छँदै थियो । परम्परागत लोकतान्त्रिक दलसहित कम्युनिष्ट नामधारी दलहरूसमेत संसदीय प्रणालीभित्र अभ्यस्त र प्रतिबद्ध भैसके पछाडि लोकतन्त्र नै एउटा निर्विकल्प र सापेक्षित सुन्दर व्यवस्थाका रूपमा स्वीकृत भैरहेको पनि सत्य हो ।


राजनीतिक आन्दोलनहरूले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याए । आलोचना र उपलब्धि दुबै कसीबाट हेर्दा हरेक आन्दोलनमाथि सयौं टिप्पणी आउन सक्लान् । तर अब ती टिप्पणीको त्यति धेरै अर्थ छैन । अबको समीक्षाको अन्तरवस्तु मूलत: ०६२/६३ यताको दशक पार गरिसक्दा हिजो दलहरू आफैंले देखाएका सपना र तिनै सपनाका डोरी समातेर मानिसहरूले पालेका अपेक्षा, आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आजको सत्ता संरचना कति प्रतिबद्ध र इमानदार देखिएको छ भन्नेमा नै हुन्छ । दुई–दुईपल्ट लगाएर संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।


समीक्षाको अन्तरवस्तु त्यति ठूलो आर्थिक लगानी, जनशक्ति र समयको मूल्यमा प्राप्त संविधानको मर्म रक्षा गर्ने दिशामा राज्यका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू कसरी कार्यरत छन् भन्ने कुरामा समेत निहित छ । वर्तमान काल तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएर अब मानिसहरूले लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने, त्यसको खास आस्वादन र अनुभूति गर्ने समयरेखामा छ । यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र सबै अभ्यास परिक्षित छन् । यस्तो बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म हरेक तप्काका प्रतिनिधिहरू परीक्षाको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीजस्तै हुन् । यो परीक्षाको घेराबाट आम सर्वसाधारण नागरिक पंक्ति पनि मुक्त छैन । सचेत र संयमी नागरिक सचेतताबिना लोकतन्त्र एउटा दु:साध्य सपना नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।


लोकतन्त्रको केन्द्र जनता हुन् । जनता केवल मतदाता र करदातामात्रै होइनन् । ती सचेत र सजीव जनसंख्या हुन् । तिनीहरू सोच्छन्, बुझ्छन्, स्वीकार र प्रतिकार दुबै गर्छन् । स्वतन्त्र मनुष्य लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर कल्पना हो । अब्राहम लिङ्कनको बहुप्रसिद्ध ‘जनताको, जनताद्वारा र जनतालाई’ भन्ने कथनलाई आलम्ब बनाएर हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको परिकल्पनामा ‘जनता’ अन्य तन्त्रको मानिसभन्दा अधिक स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ।


स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सहितको व्यवस्थाको तृष्णाले नै मानिस ठूलठूला तानाशाही व्यवस्था विरोधी र बागी बन्छ । आफैंलाई बलिदान गर्न तयार हुन्छ । कम्तीमा अब हामीले व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँलाई सम्भवत: केही शतक नभए पनि केही दशकहरूसम्मका लागि अल्पविराम लगाएका छौं । यसो किन भनेको भने हामीले अहिले लोकतन्त्रको विकल्पमा अर्कै कुनै शासनको कल्पना गरेकै छैनौं । तर अहिले देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा जे–जे घटना भइरहेका छन्, तिनलाई लोकतन्त्रको अनुशीलन भने मान्न सकिन्न ।


देशमा दुई तिहाइको बहुमत सहितको निष्कंटक सरकार गद्दीमान छ । पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन दुई कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई दिएको मत यत्तिकै थिएन, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको सर्तमा थियो । साम्यवादी गन्तव्यको लक्ष्य भेदन गर्न यात्रा थालेको कम्युनिष्ट शक्ति भलै अब नाम मात्रैको कम्युनिष्ट रहेको किन नहोस्, मानिसहरूले यिनलाई गरेको विश्वास लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताकै परिणति हो ।


पछिल्लो परिदृश्यमा जेजस्ता अवसाद देखिए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक आधार सर्वहारा वर्ग, गरिब किसान/मजदुर नै हुन् । कम्युनिष्टहरू यसै पनि ‘जन’ शब्दप्रति सनातन मोह राख्छन् । त्यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण ‘जनयुद्ध’, ‘जनसंघर्ष’, ‘जनअदालत’, ‘जनवर्गीय संगठन’, ‘जनसाहित्य’ लगायत कम्युनिष्ट पदावलीलाई मान्न सकिन्छ । यस प्रकार जुनसुकै सत्ताका लागि पनि ‘लोक’ या ‘जन’को नामबिना आधुनिक शासन पद्धतिको कल्पना सम्भव नभएको तथ्य जगजाहेर छ । तर यतिखेर सत्ताधारी दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मका गतिविधि र अभिव्यक्तिमा ‘लोक’ वा ‘जन’को हित कतै गायब छ ।


लोकका पक्षमा बोल्ने बौद्धिक र तिनको विद्वताप्रति प्रधानमन्त्री स्वयं र सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्षका मुखबाट निस्केका निम्नकोटीका कटाक्ष त्यसका साक्ष्यमात्रै हुन् । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रश्नलाई ‘एनजीओले सिकाएको ट्याउँ–ट्याउँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केवल एक मजाकिया शासकमात्रै होइनन्, लोकतन्त्रकै विडम्बना हुन् ।


पद्धतिको केन्द्रमा आज ‘लोक’ अर्थात् आम जनताको होइन, ठूला कर्पोरेट, साहुकार, दलाल र नोकरशाहहरूकै हालीमुहाली कसैबाट लुकेको तथ्य होइन । माफिया र दलाल नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी वर्ग बनेको छ । साना योजनादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुनु अब आम कुरो भैसकेको छ । अरु त अरु स्थानीय स्तरमा रातोदिन भेटिइरहने र प्रश्न गर्न सकिने जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै जनताको विश्वसनीयता संकटमा छ ।


राज्यका प्राय: सबै तप्का र अङ्गमा कमिसनतन्त्र र ‘भाग लगाएर खाने’ संस्कृति अनुमोदित भैरहेको प्रस्टै देखिन्छ । राजनीति बाहेक अर्थोक केही नगरेका प्रत्येकजसो दलका नेताको जीवनशैली, तिनका आवास र मोटरसहितको रवाफ हेर्दा ती कुनै विपन्न देशका कठिन संघर्षले बनेका नेता लाग्दैनन् । जब तपाईं यिनै कुराको सार्वजनिक आलोचना गर्नुहुन्छ, कित ‘कोट काट्ने मुसा’ बन्नुहुन्छ कि पागल भनिनुहुन्छ ।


सचेत र बौद्धिक तप्कालाई हप्काएर, खिसिट्युरी गरेर र आम मानिसलाई राज्यकोषमा सुको पनि छैन भनी तर्साएर शासन गरिरहेको ‘समाजवाद’को अलापले नथाक्ने वर्तमान सरकार अहिले जनताको दैनन्दिनको भोक–निद्रासमेत लुटेर ‘कर आतंक’को खेती प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । हिंसा, बलात्कार र जातीय विभेदका जघन्य अपराधहरूलाई सुनेको नसुन्यै, देखेको नदेख्यै गरिरहेको सत्तासंरक्षक केवल सुगाले झैं दोहोर्‍याउन जान्दछ, ‘समृद्धि’को सिग्नेचर ट्युन । त्यसैका धुनमा निमग्न छ नन्दीभृङ्गीगण, जसलाई यो सुकवाणीको तर्कातीत अखण्ड किर्तन र सत्ताका आलोचकमाथि अश्लील टिप्पणी गर्दै भ्याइ–नभ्याइ छ ।


‘लोकतन्त्र’ हिउँदको ठिहीले जमेको फूलजस्तो दयनीय शब्द नहोस् । आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिको शासन पैसा र शक्तिकेन्द्रको खेल हुँदै साधारण मानिसको छातीमा बुर्कुसी मार्ने साधन नबनोस् । शासन पद्धति जनतालाई फेरि रैतीमा फेरेर एकका ठाउँमा हजार राजारानीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना नबनोस् । यद्यपि चिजहरू ठिक यस्तै बनिरहेको देखिनु हाम्रो समयको ठूलो ‘ट्रयाजेडी’ हो । तर यतिखेर नागरिक पंक्तिबाट हामीले हरक्षण आफैंलाई चिमोट्दै सोधिरहनुपर्ने छ, झन्डै शताब्दी लामो समयका दु:ख, संकल्प र बलिदानको मूल्यमा आएको लोकतन्त्रको असली उपभोक्ता को हो ? जनता या सत्ता वरिपरि रिँगिरहेको सीमित स्वार्थ समूह ?


सिद्धान्तत: जनताको मानिएको यो तन्त्रलाई चलाउने हात कसको हो ? जनताका प्रतिनिधिको या माफिया सरदारहरूको ? हामीले कल्पनाको किस्तीमा सजाएको लोकतन्त्र के यस्तै हो ? यसको सौन्दर्य रक्षाका लागि हामी हरपल चनाखो हुनैपर्छ । हरेक अँध्यारो क्षणमा जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जागै बस्नुपर्छ । कम्तीमा सचेत नागरिक हुँ भन्नेलाई निदाउने र अल्मलिने छुट छैन ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रलेस : हिङ बाँधेको टालो

बहस
प्रलेस आफैंलाई समेत हेक्का रहेन कि लेखकहरू सत्ताका स्थायी प्रतिपक्षी हुन्, ती सत्ताका ताबेदार होइनन् ।
केही महिनाअघि प्रलेसबारे गम्भीर बहस चल्यो । भनियो, ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सत्तारोहणपछि सत्ताका जनविरोधी कृत्यको कुनै आलोचना नगर्ने प्रलेसको अब औचित्य छैन । प्रलेस भन्ने संस्था अब नरहे पनि हुन्छ ।’
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — प्रगतीशिल लेखक संघले नियमित रूपमा परिसंवाद र छलफल नगर्ने होइन । प्रकाशन पनि नगरेको होइन । भेला र बैठक पनि भइरहन्छन् । तर, यसको चरित्र लगभग कर्मकाण्डी भइसकेको छ । पछिल्लो समय प्रलेस दिशा बिर्सिएर महासागरमा भौंतारिइहरेको जहाजजस्तो बनेको छ ।

सत्तरीवर्षे हुन लागेको प्रगतिशील लेखक संघ (२००९) स्थापनादेखि नै एउटा साहित्यक समूह वा संस्था मात्रै थिएन विचार र दर्शनको आन्दोलनसमेत थियो । अनेक सीमा र कमजोरीका बाबजुद पनि यसले आफ्नो आन्दोलनात्मक चरित्र लामै समयसम्म कायम राख्दै आयो । नेपाली साहित्य र विशेष वैचारिक धारामा यसको भूमिका के कति कारणले स्मरणीय र ऐतिहासिक छ, यसबारे साहित्यका विज्ञ, सचेत पाठक र लेखकवर्ग जानकार भएकै कुरो हो । २००७ सालको परिवर्तनबाट राणातन्त्रको अन्त्यसँगै देश वैश्विक जीवनका खुला विचार र आन्दोलनबाट प्रभावित हुने क्रम थालियो । पुस्तकालय स्थापना गर्ने, संघसंस्था खोल्ने, पत्रपत्रिका/पुस्तक आदि प्रकाशन गर्नेजस्ता कामले तीव्रता पाए । नवचेतनाको त्यही मेहरोमा निबन्धकार, सम्पादक श्यामप्रसाद शर्माको अगुवाइमा प्रलेस गठन भएको हो । प्रलेसको इतिहास लेख्ने साहित्यकार विष्णु प्रभातका अनुसार फ्रेन्च क्रान्ति, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, चिनियाँ जनक्रान्ति, भारतीय स्वाधीनता संग्राम र यिनै विश्व परिवेशको प्रभावबाट नेपालमा भर्खरै (२००७ मा) सम्पन्न जनक्रान्तिको आलोकमा प्रलेस जन्मिएको हो । सेवा सदन वीरगन्जमा भेला भएको सानो समूहबाट संवत् २००९ मा थालिएको प्रलेसको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दा झन्डै डेढ सय जनाको केन्द्रीय संगठन संरचना र देशका ५५ जिल्लामा पुगेका शाखाहरूमा विस्तारित छ । यसले निरपेक्ष कला–साहित्यको एकोहोरो तर्क नगरी जनमुखी र वैचारिक प्रतिबद्धतासहित लेखन/विमर्शको आन्दोलन हाँक्दै आयो । कतिपय सांगठनिक अन्तरविरोधहरू, विवाद र बहसहरू हुँदाहुँदै पनि यसले देशमा चलेका राजनीतिक सांस्कृतिक आन्दोलनहरूको परिपोषक र सहकारी भएर निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । पञ्चायत हुँदै संसदीय प्रजातन्त्रकाल, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षकालसम्म आइपुग्दा पनि यसले आफ्नो साख र प्रभाव घटाएन । तर, व्यापकस्तरमा जनपक्षीय साहित्य–कलाको रचना र प्रसारमा यसको अपेक्षित र उल्लेख्य भूमिका रहन नसकेको पनि सत्य हो । तैपनि प्रलेसले जे–जति गर्‍यो भौतिक आधार र अनुकूलताको विपरित परिस्थितिमा पनि गर्‍यो । यसको सबैभन्दा आलोचनात्मक पक्ष संगठनात्मक संरचना–निर्माणमा वैचारिक सामथ्र्य र हस्तक्षेप गर्ने लेखक होइन घटकीय तदर्थतामा अट्ने लेखकको बाहुल्य रहनु हो । यसबारे संगठनभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ । तर पनि देशका लगभग सबै धारा र क्षेत्रका वामपन्थी लेखकहरू यसको छातामा गोलबद्ध भइरहे । यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

परीक्षित समय
स्थिति अतीतको भन्दा भिन्दै छ । सत्ता, संस्थापन र आफूलाई माक्र्सवादी भन्न रुचाउने लेखक दुवैको अवस्था आज ‘क्रिटिकल’ छ । दुवैको विश्वसनीयता परीक्षित छ । तर, राजनीतिक सत्ताको बग्गी हाँकेर हिँड्ने ‘प्रगतिशील’ हरूको भन्दा कति हो कति चर्को र खरो परीक्षा प्रगतिशील लेखकहरूको हिस्सामा परेको छ । विगतको सत्ता संस्थापनसँग वैचारिक सांस्कृतिक आन्दोलन गरुन्जेलको प्रगतिशील लेखक संघ जति धारिलो र स्पष्ट थियो आज त्यो धार र स्पष्टताको संकट सहजै अनुभव हुन्छ । यद्यपि माथि भनिएजस्तै नेपाली साहित्यमाथिको समग्र प्रभावका दृष्टिले यसमा अपेक्षित गुरुत्व र ओजको कमी पहिले पनि नभएको होइन । तर, कम्तीमा पनि राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले सचेत तप्काको बाहुल्यले यसको आन्दोलनात्मक चरित्रमा यसअघि त्यस्तो उल्लेख्य संकट देखिएन जति आज गोचर हुन्छ । जसै हिजोका प्रगतिशील र ‘क्रान्तिकारी’ राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताको ‘कुट’ राजनीतिभित्र भासिँदै गए र अन्तत: सांस्कृतिक रूपले नै उनीहरूको इमान र प्रतिबद्धता संशयको घेरामा पर्न थाल्यो तसै प्रलेसको निधारमा त्यसको दुरुस्त प्रतिच्छायाको दुखान्त देखिन थाल्यो । यो बहुतै डरलाग्दो कुरा हो । प्रलेससम्बद्ध लेखकले बिस्र्यो वा मान्न इन्कार गर्‍यो कि पार्टीसत्ता वा तत्जन्य प्रतिदानभन्दा कता हो कता माथि छ वैचारिक प्रतिबद्धताले सुसज्जित लेखनसत्ता । प्रलेस आफैंलाई समेत हेक्का रहेन कि लेखकहरू सत्ताका स्थायी प्रतिपक्षी हुन्, ती सत्ताका ताबेदार होइनन् । लेखकको भूमिका जहिलेसुकै र जहाँसुकै रचनात्मक आलोचकको रूपमा रहन्छ ।

एउटा प्रतिबद्ध विचारवान लेखक र उसको सम्बद्ध संगठन आफैंमा शक्तिशाली सत्ता हुन् । त्यस्ता लेखक र संगठन कुनै अर्कोथरी सत्ताको निगाहमा बाँच्ने बफादार प्राणी होइनन् । यो प्रगतिशील भन्न रुचाउने हरेक लेखकले दिमागमा गाँठो पारेर राख्ने कुरा हो । तर, रमाइलो कुरा के छ भने आजको मितिको हाम्रो ‘प्रगतिशील’ लेखक बडो चलाख र ‘समझदार’ भएको छ । प्रतिबद्धता र पक्षधरताजस्ता आधारभूत प्रश्नलाई ऊ विचारको ठूलो फलक बोक्ने प्रगतिशील र समाजवादी आन्दोलनसँग होइन र मात्रै लोभ, स्वार्थ र छुद्रता मिल्ने स्वार्थ समूहअनुकूलको पार्टी प्रतिबद्धतासँग जोड्छ । त्यही कुराको तरफदारी र ताबेदारी गर्छ ।


सत्ता राजनीतिमा अनुकूल भाषाको लेपन गर्न जानेपछि, परिस्थितिलाई विशिष्ट राजनीतिक ध्वनि र पदावलीले सिँगार्ने कला भएपछि पतनको अन्तिम विन्दुसम्म पुग्दा पनि त्यसको भेउ नपाइँदो हो । यो अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा उन्माद आउन सक्छ । त्यसले विगतमा हिँडेको दुष्कर बाटोलाई बिर्सेर अर्कै बाटो हिँडिदिन पनि सक्छ । तर, सत्यको अन्वेषण गर्ने कसम खाएर हिँडेको आफूलाई माक्र्सवादी दाबी गर्ने लेखक सत्यच्यूत र नैतिकहीन हुनु किमार्थ ग्राह्य मानिँदैन । उसले त सकेसम्म दिशाहीन हुन लागेको राजनीतिक नेतृत्वलाई तिनले छोडिरहेको विचारको लिकबारे सतर्क बनाउन पो सक्नुपर्छ । रचनात्मक आलोचक पो बन्न सक्नुपर्छ ।

लेखकको प्रतिबद्धता केमा ?
यो देशको नयाँ इतिहास रचनामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दिएको योगदानको कदर गर्नैपर्छ । तिनले हाँकेका आन्दोलन, विद्रोह र चलाएको वैचारिक दीक्षाको प्रभाव बलियो थियो र त आज उनीहरू सत्तासीन हुन सके । आजको अवस्था मूलत: विगतका संघर्षहरूको परिणति नै हो । तर, आजको मितिमा कम्युनिस्ट नेतृत्वसँग न्यूनतम कम्युनिस्ट चरित्र छ कि छैन ? सरोकार यहाँनेर हो । हामी लेखकलाई समेत राजनीतिक कार्यकर्ता मान्छौं तर त्यो परम्परित अर्थमा होइन । लेख्नु आफैंमा एउटा ‘पोलिटिकल एक्ट’ हो भन्ने मान्छौं । लेखक विचारले प्रतिबद्ध र दिशाबोधले सुसज्जित कर्मी हो भन्छौं । उसले विचारको हस्तक्षेपबाट आफ्नो समयको बौद्धिक नेतृत्व गर्छ । ऊ आफ्नो स्वायत्त विवेकले विचारमा कन्भिन्स हुन्जेल पार्टीका एजेन्डा र प्रस्तावनाको समर्थनसमेत गर्छ । उसको लेखन आन्दोलन र विद्रोहहरूको सहवर्ती पनि बन्छ । तर, निसर्त र निरपेक्ष रूपले होइन । पार्टीको नियत र नीतिमा संरचनागत खोट नजर नहुँदासम्म लेखकले केवल आफ्नो विवेकको सर्तमा पार्टीलाई समर्थन गर्छ । तर, जसै त्यहाँ खोट र बद्नियत गोचर हुन्छन् लेखक सतर्क हुनैपर्छ । लेखक कसैका बदनियतलाई पिठ्युँमा बोकेर हिँड्ने निर्धो प्राणी होइन । ऊ विचारको उत्पादन गर्ने कर्ता हो । ऊ आफैं एउटा शक्तिशाली निर्णायक हो । आफूजस्तै लेखकहरूको समुदायको एउटा बलियो हिस्सा हो । शक्तिकेन्द्र र सत्ताको भरिया होइन । यस अर्थमा लेखकको प्रतिबद्धता मूलत: वैचारिक हुन्छ । र विचार केवल झन्डा र चुनावचिह्नले चिनिने त्यति दरिद्र र सीमित कुरा होइन ।


सैन्य तानाशाहसँग लड्दै ल्याटिन अमेरिकाको सामाजिक संघर्षसँग जोडिएर जीवन बिताएका उरुग्वेली लेखक एडुआर्डो गालेआनो लेख्नु मृत्युसँग लड्नुजस्तै हो भन्छन् । ‘लेख्नका लागि’ भन्ने निबन्धमा उनी भन्छन्, लेखनले लड्नु हामीभित्र र बाहिर जतासुकै फैलिरहेको मुर्दा उदासी र शुष्कताविरुद्ध उभिनु हो । अन्यायको विरुद्ध जितको सुखद अनुभूति बाँड्नु हो । आफू र अरूलाई समेत एक्लै छु भन्ने डरबाट बाहिर निकाल्नु हो ।’ यस भनाइको आलोकमा आजका प्रलेससम्बद्ध लेखकका अनुहार जाँच्ने हो भने अधिकांशमा एउटा यस्तो भगौडा र चतुर आकृति देखिन्छ जसले आवरणमा माक्र्सवाद त ओढेको छ तर लेखन र ब्यवहारमा पूरै प्रतिक्रियावादी र संस्थापनका विचारको पक्षपोषण गरिरहेको छ । यस्तो बेला प्रतिबद्धता शब्द आफैं सरमले निहुरिन्छ । जनजीवनका ज्वलन्त प्रश्न एकातिर छन् । दलाल पुँजीवादको छातामुनि माफिया संरक्षणको बलमा बाँडिएको समाजवादको सपना र आर्थिक समृद्धिको तर्क भद्दा मजाकजस्तो लागिरहेको छ । देश खाडीमा बगेको रगत पसिनाको मूल्यमा चलेको छ । उत्पीडित वर्ग र समुदायका आन्दोलन यत्तिकै थाती छन् । यौनजन्य हिंसा र बर्बर हत्याले समाज यातनागृहजस्तो बनिसक्यो । तर, हाम्रो प्रगतिशील लेखक आवाजहीनहरूको आवाज बन्ने कुनै त्यस्तो चुनौतीपूर्ण इच्छा पाल्दैन । ऊ संगठनमा आबद्ध छ । बस्, यही नै उसको प्रतिबद्धताको दसी हो । चाकरी र दासता नै जब प्रतिबद्धताको रूप बन्छ, त्यहाँ हरेक क्षण ‘प्रगतिशील’ शब्दको मानमर्दन भइरहेको हुन्छ । यतिबेला प्रलेस इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । यो प्रलेस हो वा पार्टीका कृतदास र अनुचरहरूको मण्डली मात्रै ? यसको जवाफ प्रलेसका हरेक सदस्यसँग हुनुपर्छ ।

वैचारिक संकट र प्रलेस प्रेत
एक माक्र्सवादी मित्रले सप्रसंग भने, ‘प्रलेस विचारले त उहिल्यै मरिसक्यो, अहिले त्यसको प्रेतमात्रै बाँकी छ ।’ म स्वयम् प्रलेससँग २०६३ देखि जोडिएकी छु । ०६९ देखि ०७२ सम्म चितवन शाखाको अध्यक्ष रहें । आफ्नो बुताले भ्याएसम्म रचनात्मक सम्भावनाहरू खोज्दै काम गरें । यसरी काम गर्दा कतिपय परम्परित शैली र ढर्रामा सापेक्षित सुधारको प्रयत्न पनि गरें । मेरो टिम उस्तो गतिलो थिएन । तर, चितवनका शुभेच्छु लेखकहरू रामहरि श्रेष्ठ, इन्द्र रेग्मी, प्रकाश चापागाईं आदिको सहयोग र हौसलाले मलाई नैतिक बल दिइरह्यो । हरेकपल्ट नौलो अभ्यास गर्दै काम गर्दा कहिलेकाहीं प्रलेस, केन्द्रसँग टकराव हुन्थ्यो र हरेकपल्ट त्यसलाई सल्टाउँदै अघि बढियो । प्रकाशन र छलफलहरू भए । प्रलेसका पुराना सदस्य र वर्तमान समयका निख्खर आलोचकहरूलाई समेत निम्ताएर सकेसम्म वामपन्थका सबै धाराहरू र प्रजातान्त्रिक विचारलाई समेत समेट्दै विमर्शहरू गरियो । जिल्लामा प्रलेस अन्य संस्था र समूहका लागि समेत एउटा बलियो चुनौतीका रूपमा दरियो । यसरी काम गर्दा म सन्तुष्ट नै थिएँ । एकसरो मान्छे, साना बच्चा, गृहस्थीको बोझ र थोरै आम्दानी भएकी म त्योबेला सानोतिनो उत्साह र प्रतिबद्धताले लागेकी थिइनँ । त्यसको एउटै मात्र प्रेरणा प्रलेसको विगत इतिहास थियो । यसले पक्रेको माक्र्सवादी र सामाजिक न्याय पक्षधर विचार थियो ।


अहिले प्रलेसको केन्द्रमा छु । एकप्रकारले भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पद ओगटेर बसेकी छु । तर, मैले केही काम गरेकी छैन । काम गर्न नसक्नुका पछाडि केही वैयक्तिक कारण मौजुद छन् । भौतिक दूरी अर्को कारण हो । तर, तीभन्दा बलिया कारण वैचारिक हुन् । प्रलेस केन्द्रले नियमित रूपमा परिसंवाद र छलफल नगर्ने होइन । प्रकाशन पनि नगरेको होइन । भेला र बैठक पनि भइरहन्छन् । तर, यसको चरित्र लगभग कर्मकाण्डी भइसकेको छ । पछिल्लो समय प्रलेस दिशा बिर्सिएर महासागरमा भौंतारिइहरेको जहाजजस्तो बनेको छ । क्याप्टेनलाई दु:ख अवश्य छ । उनका दु:ख वैचारिकभन्दा पनि कसको चित्त कसरी बुझाएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरौं भन्ने नै देखिन्छ । जोकोही आउँछन्, विचार र कार्यसूचीको तर्क होइन, पार्टी, गुट र समूहको अहंकार बान्ता गर्दै दन्तबझान गर्छन् । तिनलाई थान्को लगाउँदै डुंगाको स्टेरिङ घुमाउँदा क्याप्टेनको मुहारमा प्रकट उदासी बाहिरबाटै देखिन्छ । के यसरी प्रलेस चल्छ ? चल्दैन । के यस्तो संस्था प्रलेस हुन्छ ? हुँदैन ।


केही महिनाअघि प्रलेसबारे गम्भीर बहस चल्यो । भनियो, ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सत्तारोहणपछि सत्ताका जनविरोधी कृत्यको कुनै आलोचना नगर्ने प्रलेसको अब औचित्य छैन । प्रलेस भन्ने संस्था अब नरहे पनि हुन्छ ।’ त्यसमा जमेर समर्थन, आलोचना र प्रत्यालोचना भयो । प्रलेस मर्नुपर्छ भन्ने तर्कले मलाई कतै नमीठोसँग पोलेको हो त्यो बेला । अहिले पनि पोल्छ । ती ज्ञात अज्ञात अग्रजहरूको दुु:ख र संकल्पको स्मरण मात्रैले पनि पोल्छ । यद्यपि प्रलेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लेखक युग पाठकको किताब ‘माङ्गेना’ माथि चितवनमा छलफल चलाउन खोज्दा साथीहरूबाट आएको धम्की र चेतावनीपछि मेरो च्याँख मर्दै आएको पनि साँचो हो । त्यतिबेला मैले प्रतिकार गर्दै उहाँहरूलाई भनेकी थिएँ, कुनै किताब र विचारलाई ‘ब्यान’ गर्ने असहिष्णुता र धम्कीविरुद्ध सम्झौता गरिन्नँ † कार्यक्रम भव्य रूपमा भयो । यो प्रसंगले मलाई प्रलेस वैचारिक रूपले सिद्धिएको पुख्ता प्रमाण मिलेको हो ।
विचार संगठन–जीवनको कम्पास हो । अहिले प्रलेससँग त्यो कम्पास छैन । कम्पास पार्टी हेडक्वाटरका बनियाहरूको हातमा छ र प्रलेस केवल एउटा कठपुतलाजस्तो बनेको छ ।

प्रलेसका मुखियाहरूले आफ्ना पदलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बनाएर प्रज्ञाको मझेरीमा उक्लेको आरोप खान थालेको कुरो पनि अब पुरानो भइसक्यो । पछिल्ला दिनमा त यसले प्रतिपक्षी चरित्रसमेत गुमाइसकेको छ । विचारको संकट घोर डरलाग्दो मोडमा छ । यसबारे मसँग कैयौं अप्रिय अनुभवहरू छन् । प्रलेससँग लामो समयदेखि जोडिएका लेखक स्नेह सायमी प्रलेसको यो संकट आजको मात्र होइन दस वर्ष अघिदेखिको हो भन्छन् । सायमीले भनेजस्तै स्वतन्त्र वाम लेखकहरूलाई समेट्न नसक्नु, तिनका आलोचना सुनेर रचनात्मक रूपले आफूलाई सच्याउन नसक्नुलगायतको रोग नयाँ होइन । आलोचनात्मक चेतना र प्रतिपक्षी चरित्र नै रित्याएर विचारको हिङ बाँधेको टालाको आडम्बर मात्रै बोकेर हिँड्नुले भने प्रलेसको साख र नूर गिरिसकेको स्थिति स्पष्ट छ । यो यत्तिकै बिस्तारैबिस्तारै मर्ला कि बौरिएर उठ्ने होला भन्ने कुरो उसको आत्मबोधमा भर पर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT