कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

लोकतन्त्र कसको ?

यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र सबै अभ्यास परिक्षित छन् । हरेक तहका प्रतिनिधि परीक्षाको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीजस्तै हुन् ।
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — लामो समयको राजनीतिक अनुभव र अभ्यासपछि संसारभर ‘लोकतन्त्र’ नामको अवधारणा सर्वग्राह्य र अनुकूल हुँदै आएको हो । युरोपको प्रबोधन र पुनर्जागरण कालपछि यसको विस्तार हुनपुग्यो । फ्रेन्च र अमेरिकी राज्यक्रान्ति हुँदै रूस, चीनका योजनाबद्ध क्रान्तिहरूले आआफ्नै ढङ्गबाट समाज र व्यवस्था परिवर्तनका रूपहरूलाई अभिव्यक्ति दिए ।

लोकतन्त्र कसको ?

यिनैका परोक्ष उत्तोलनमा उपनिवेशवाद विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू भर्भराएर उठे । के युरोप, के अमेरिका, के अफ्रिका, के एसिया जतासुकै जनताको स्वाधीनताप्रेमको शक्ति एकत्र हुँदै गयो । दुइटा प्रलयकारी महायुद्धका त्रासदीहरूले लोकतन्त्रप्रति विश्वका हरेक समाजको प्रबुद्ध तप्कालाई झन् बढी उत्पेरित गरे ।


एकातिर कम्युनिष्ट क्रान्तिहरू हुँदै थिए भने अर्कोतिर कम्युनिष्ट शासन स्थापना भइसकेका देशमा समाजवाद–साम्यवादको सार र तिनको आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गइरहेको स्थिति थियो । यसको परोक्ष लाभांश पनि लोकतन्त्र नामको राजनीतिक अवधारणामै आएर सञ्चित हुनु अस्वाभाविक भएन ।


हामी आफैंले पनि लोकतन्त्रकै कामनामा ७०–८० वर्ष लामो संघर्षको अनुभव बटुलेका छौं । संसारमा लोकतन्त्र प्राप्तिका साना–ठूला सबै संघर्षका आफ्नै मौलिक दु:ख छन् र पृथक–पृथक विशेषता पनि छन् । तर ती सबैको सार भने एउटै छ : उन्मुक्त चेतना सहितका अधिकार सम्पन्न नागरिकहरूले सुसज्जित प्रणाली जसको विधि, व्यवस्थापन र सञ्चालन तिनै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष सहभागितामा हुन्छ । त्यहाँ कोही वंशज शासक हुँदैन ।


कसैको वैयक्तिक रवाफ र शासन हुँदैन । जे–जे हुन्छ, कानुनको शासनको दायरामा हुन्छ । व्यवस्थाका अङ्ग र अवयवहरूको सन्तुलित कार्यपद्धतिमा हुन्छ । त्यहाँ जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् । आम मानिसको स्वतन्त्रता, सुखसुविधा र आत्मसम्मानपूर्ण जीवन नै सर्वाधिक महत्त्वको विषय हुन्छ । विगतदेखि हामीले सपनामा, कल्पनामा देखेको र बुझेको लोकतन्त्रको चित्र यही हो ।


देश दशक लामो सशस्त्र युद्धको बाटो हिँड्यो । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न भनी थालिएको त्यो वेदीमा हजारौं छापामार र सरकारी सेनामात्र मारिएनन्, त्योभन्दा ठूलो संख्यामा आम जनसाधारण मारिए । अझै कति बेपत्ता छन् । युद्धको मोहरीमा एकातिर वैयक्तिक इवी र प्रतिशोधले समेत एकअर्काको ज्यान लिइयो । अर्कोतिर यौनजन्य हिंसा, अपहरण र हत्याहरू भए । यी सबै प्रकारका त्रासदीका बाबजुद पनि उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्गका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा भएको उल्लेखनीय उपलब्धिका कारण जनता हतियारमार्फत सत्ता फेर्न हिँडेका मानिसप्रति पनि आशावादी भए ।


त्यसको मूल सर्त आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा रहेका मानिसले अपेक्षा गरेको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र वास्तविक अर्थमा नागरिक बन्ने अभ्यासको सुरक्षा नै थियो । त्यसमाथि ०४६ यताको संसदीय अभ्यासमा ‘टेस्टेड’ दलहरूमाथिको भयंकर विमोह पनि छँदै थियो । परम्परागत लोकतान्त्रिक दलसहित कम्युनिष्ट नामधारी दलहरूसमेत संसदीय प्रणालीभित्र अभ्यस्त र प्रतिबद्ध भैसके पछाडि लोकतन्त्र नै एउटा निर्विकल्प र सापेक्षित सुन्दर व्यवस्थाका रूपमा स्वीकृत भैरहेको पनि सत्य हो ।


राजनीतिक आन्दोलनहरूले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याए । आलोचना र उपलब्धि दुबै कसीबाट हेर्दा हरेक आन्दोलनमाथि सयौं टिप्पणी आउन सक्लान् । तर अब ती टिप्पणीको त्यति धेरै अर्थ छैन । अबको समीक्षाको अन्तरवस्तु मूलत: ०६२/६३ यताको दशक पार गरिसक्दा हिजो दलहरू आफैंले देखाएका सपना र तिनै सपनाका डोरी समातेर मानिसहरूले पालेका अपेक्षा, आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आजको सत्ता संरचना कति प्रतिबद्ध र इमानदार देखिएको छ भन्नेमा नै हुन्छ । दुई–दुईपल्ट लगाएर संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।


समीक्षाको अन्तरवस्तु त्यति ठूलो आर्थिक लगानी, जनशक्ति र समयको मूल्यमा प्राप्त संविधानको मर्म रक्षा गर्ने दिशामा राज्यका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू कसरी कार्यरत छन् भन्ने कुरामा समेत निहित छ । वर्तमान काल तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएर अब मानिसहरूले लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने, त्यसको खास आस्वादन र अनुभूति गर्ने समयरेखामा छ । यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र सबै अभ्यास परिक्षित छन् । यस्तो बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म हरेक तप्काका प्रतिनिधिहरू परीक्षाको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीजस्तै हुन् । यो परीक्षाको घेराबाट आम सर्वसाधारण नागरिक पंक्ति पनि मुक्त छैन । सचेत र संयमी नागरिक सचेतताबिना लोकतन्त्र एउटा दु:साध्य सपना नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।


लोकतन्त्रको केन्द्र जनता हुन् । जनता केवल मतदाता र करदातामात्रै होइनन् । ती सचेत र सजीव जनसंख्या हुन् । तिनीहरू सोच्छन्, बुझ्छन्, स्वीकार र प्रतिकार दुबै गर्छन् । स्वतन्त्र मनुष्य लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर कल्पना हो । अब्राहम लिङ्कनको बहुप्रसिद्ध ‘जनताको, जनताद्वारा र जनतालाई’ भन्ने कथनलाई आलम्ब बनाएर हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको परिकल्पनामा ‘जनता’ अन्य तन्त्रको मानिसभन्दा अधिक स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ।


स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सहितको व्यवस्थाको तृष्णाले नै मानिस ठूलठूला तानाशाही व्यवस्था विरोधी र बागी बन्छ । आफैंलाई बलिदान गर्न तयार हुन्छ । कम्तीमा अब हामीले व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँलाई सम्भवत: केही शतक नभए पनि केही दशकहरूसम्मका लागि अल्पविराम लगाएका छौं । यसो किन भनेको भने हामीले अहिले लोकतन्त्रको विकल्पमा अर्कै कुनै शासनको कल्पना गरेकै छैनौं । तर अहिले देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा जे–जे घटना भइरहेका छन्, तिनलाई लोकतन्त्रको अनुशीलन भने मान्न सकिन्न ।


देशमा दुई तिहाइको बहुमत सहितको निष्कंटक सरकार गद्दीमान छ । पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन दुई कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई दिएको मत यत्तिकै थिएन, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको सर्तमा थियो । साम्यवादी गन्तव्यको लक्ष्य भेदन गर्न यात्रा थालेको कम्युनिष्ट शक्ति भलै अब नाम मात्रैको कम्युनिष्ट रहेको किन नहोस्, मानिसहरूले यिनलाई गरेको विश्वास लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताकै परिणति हो ।


पछिल्लो परिदृश्यमा जेजस्ता अवसाद देखिए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक आधार सर्वहारा वर्ग, गरिब किसान/मजदुर नै हुन् । कम्युनिष्टहरू यसै पनि ‘जन’ शब्दप्रति सनातन मोह राख्छन् । त्यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण ‘जनयुद्ध’, ‘जनसंघर्ष’, ‘जनअदालत’, ‘जनवर्गीय संगठन’, ‘जनसाहित्य’ लगायत कम्युनिष्ट पदावलीलाई मान्न सकिन्छ । यस प्रकार जुनसुकै सत्ताका लागि पनि ‘लोक’ या ‘जन’को नामबिना आधुनिक शासन पद्धतिको कल्पना सम्भव नभएको तथ्य जगजाहेर छ । तर यतिखेर सत्ताधारी दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मका गतिविधि र अभिव्यक्तिमा ‘लोक’ वा ‘जन’को हित कतै गायब छ ।


लोकका पक्षमा बोल्ने बौद्धिक र तिनको विद्वताप्रति प्रधानमन्त्री स्वयं र सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्षका मुखबाट निस्केका निम्नकोटीका कटाक्ष त्यसका साक्ष्यमात्रै हुन् । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रश्नलाई ‘एनजीओले सिकाएको ट्याउँ–ट्याउँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केवल एक मजाकिया शासकमात्रै होइनन्, लोकतन्त्रकै विडम्बना हुन् ।


पद्धतिको केन्द्रमा आज ‘लोक’ अर्थात् आम जनताको होइन, ठूला कर्पोरेट, साहुकार, दलाल र नोकरशाहहरूकै हालीमुहाली कसैबाट लुकेको तथ्य होइन । माफिया र दलाल नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी वर्ग बनेको छ । साना योजनादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुनु अब आम कुरो भैसकेको छ । अरु त अरु स्थानीय स्तरमा रातोदिन भेटिइरहने र प्रश्न गर्न सकिने जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै जनताको विश्वसनीयता संकटमा छ ।


राज्यका प्राय: सबै तप्का र अङ्गमा कमिसनतन्त्र र ‘भाग लगाएर खाने’ संस्कृति अनुमोदित भैरहेको प्रस्टै देखिन्छ । राजनीति बाहेक अर्थोक केही नगरेका प्रत्येकजसो दलका नेताको जीवनशैली, तिनका आवास र मोटरसहितको रवाफ हेर्दा ती कुनै विपन्न देशका कठिन संघर्षले बनेका नेता लाग्दैनन् । जब तपाईं यिनै कुराको सार्वजनिक आलोचना गर्नुहुन्छ, कित ‘कोट काट्ने मुसा’ बन्नुहुन्छ कि पागल भनिनुहुन्छ ।


सचेत र बौद्धिक तप्कालाई हप्काएर, खिसिट्युरी गरेर र आम मानिसलाई राज्यकोषमा सुको पनि छैन भनी तर्साएर शासन गरिरहेको ‘समाजवाद’को अलापले नथाक्ने वर्तमान सरकार अहिले जनताको दैनन्दिनको भोक–निद्रासमेत लुटेर ‘कर आतंक’को खेती प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । हिंसा, बलात्कार र जातीय विभेदका जघन्य अपराधहरूलाई सुनेको नसुन्यै, देखेको नदेख्यै गरिरहेको सत्तासंरक्षक केवल सुगाले झैं दोहोर्‍याउन जान्दछ, ‘समृद्धि’को सिग्नेचर ट्युन । त्यसैका धुनमा निमग्न छ नन्दीभृङ्गीगण, जसलाई यो सुकवाणीको तर्कातीत अखण्ड किर्तन र सत्ताका आलोचकमाथि अश्लील टिप्पणी गर्दै भ्याइ–नभ्याइ छ ।


‘लोकतन्त्र’ हिउँदको ठिहीले जमेको फूलजस्तो दयनीय शब्द नहोस् । आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिको शासन पैसा र शक्तिकेन्द्रको खेल हुँदै साधारण मानिसको छातीमा बुर्कुसी मार्ने साधन नबनोस् । शासन पद्धति जनतालाई फेरि रैतीमा फेरेर एकका ठाउँमा हजार राजारानीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना नबनोस् । यद्यपि चिजहरू ठिक यस्तै बनिरहेको देखिनु हाम्रो समयको ठूलो ‘ट्रयाजेडी’ हो । तर यतिखेर नागरिक पंक्तिबाट हामीले हरक्षण आफैंलाई चिमोट्दै सोधिरहनुपर्ने छ, झन्डै शताब्दी लामो समयका दु:ख, संकल्प र बलिदानको मूल्यमा आएको लोकतन्त्रको असली उपभोक्ता को हो ? जनता या सत्ता वरिपरि रिँगिरहेको सीमित स्वार्थ समूह ?


सिद्धान्तत: जनताको मानिएको यो तन्त्रलाई चलाउने हात कसको हो ? जनताका प्रतिनिधिको या माफिया सरदारहरूको ? हामीले कल्पनाको किस्तीमा सजाएको लोकतन्त्र के यस्तै हो ? यसको सौन्दर्य रक्षाका लागि हामी हरपल चनाखो हुनैपर्छ । हरेक अँध्यारो क्षणमा जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जागै बस्नुपर्छ । कम्तीमा सचेत नागरिक हुँ भन्नेलाई निदाउने र अल्मलिने छुट छैन ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?