सरकारलाई तीन आग्रह

सामान्य मानवीय गल्तीका लागि फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हालिहाल्ने कानुनी व्यवस्था समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि घातक छ ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — १. सम्झौता कार्यान्वयनहामी सुधारका माग राखेर सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्छौं । सरकार सम्झौता गर्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेला खुट्टा कपाउँछ । केही गरिहाले सम्झौता मिच्छ । यो प्रवृत्ति नौलो हैन । त्यही कारण एउटा सत्याग्रहको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्को सत्याग्रह बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन । अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले वाचा पुरा हुन्छ भनेर सरकार पक्षबाट बारम्बार भनिएको थियो । हामीलाई पनि यसपालि फरक हुन्छ कित भन्ने लागेकै हो ।


हामीले सरकारसँग सहमति गरेर पन्ध्रौं सत्याग्रह टुंग्याएको एक महिना पुग्नै लागेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका केही छिटपुट काम पछिल्लो समय भए । तर सम्झौता पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने महत्त्वपूर्ण सुरुआती काम हुनसकेको छैन । यस अगाडि प्रत्येक सम्झौता पछाडिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौतालाई अनुमोदन गथ्र्यो । गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका दोषी पदाधिकारीलाई कारबाही नहुँदा उनीहरू अहिले अनेक खाले चलखेलमा संलग्न छन् । देशमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने हो भने विभिन्न संस्थाको दलीयकरण र भागबन्डा संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन ।

Yamaha


संसदीय समितिमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अपेक्षित प्रगति हुनसकेको छैन । मस्यौदामा गरिएको तोडमोड हटाएर कस्तो ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हामीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । औपचारिकता पुरा गर्नु एउटा कुरा, तर उल्लिखित सम्झौता बाहिर गएर अब ऐन आउन सक्दैन । जति ढिलो गरिन्छ, त्यति चलखेलको सम्भावना हुन्छ । सम्झौता बमोजिम संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

२. राज्य आतंकमाथि छानबिन र न्याय
पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा अकल्पनीय घटना देख्नुपर्‍यो । राज्यले अन्धाधुन्द बल प्रयोग गरेर अस्पतालका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । उपचारका लागि आएका बिरामीलाई आतंकित र तितर–वितर पारियो । बिरामी भर्ना भएका वार्डमा अश्रुग्यास हानियो । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका विद्यार्थीमाथि निर्मम कुटपिट गरियो । लोकतान्त्रिक त के संसारको कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थामा समेत यस्ता काम हुँदैनन् । नेपालमा पनि निरंकुश लगायत कुनै सरकारले यस खालको धृष्टता गरेका थिएनन् ।


कर्णालीवासीका माग सामान्य थिए– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सक थप, क्षमता बढाऊ र एमबीबीएसका कार्यक्रम सञ्चालन गर । यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहजतापूर्वक न्यूनतम खर्चमा डाक्टर, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने अवसर देऊ । संविधानमा अंकित त्यति सामान्य अधिकारका लागि नागरिकले आवाज उठाउनु नाजायज थिएन ।


राज्यको यस्तो बर्बर गतिविधि क्षम्य हुँदैन । त्यसका लागि कोही न कोही जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ । केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रहरीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा धावा बोलेकाले सरकार अरूलाई गाल पारेर आफू बच्न सक्दैन । पछि सरकार हामीसित सम्झौतामा पुग्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर कर्णाली प्रतिष्ठानमा हमला गर्ने बेला राज्यको रवैया हिंसाले सत्याग्रह निस्तेज पार्ने थियो । त्यही रणनीति अनुसार काठमाडौंमा सुरु गरिएको निषेधित क्षेत्रको लज्जास्पद राजनीति हामी पुग्नासाथ जुम्लामा समेत गरियो । सत्याग्रह सुरु गर्नु अगाडि रगत जाँच गराउन अस्पताल जानबाट समेत हामीलाई रोकिएको थियो । यस्तो असहिष्णुता र आतंकप्रेमले राज्यलाई नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट झनै टाढा धकेल्छ । सो हमला प्रकरणलाई यसै भुलिएर जान दिनु हुँदैन ।


राज्य आतंकको त्यस्तो नग्न प्रकरणमाथि छानबिन गर्न केन्द्रलाई चासो भएजस्तो देखिएको छैन । बरु छानबिनका लागि भनेर हालै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको एउटा समिति खटाएको समाचार आएका छन् । प्रदेश सरकारले छानबिन गर्नु अस्वाभाविक छैन । तर केन्द्रको कमाण्डमा कर्णालीवासीलाई रक्तपातको धम्की दिएर प्रहरीले मच्चाएको आतंकका लागि अरू कसैलाई ‘बलिको बोका’ बनाउन छानबिन समिति उपयोग भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।


३. नयाँ कानुनमा सुधार
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न केही कानुन यही भदौ १ गतेबाट व्यवहारमा ल्याइएका छन् । ती कानुनका कतिपय व्यवस्थाप्रति चिकित्सक समुदायको आपत्ति रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । धरातलीय यथार्थ नहेरी जबर्जस्ती थोपरिने कानुनले चिकित्सकलाई भन्दा बिरामीलाई बढी मर्कामा पार्ने निश्चित छ । चिकित्सक र बिरामीबीच स्वस्थ सम्बन्ध र गहिरो विश्वासको वातावरण नभएसम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा आदान–प्रदान सम्भव हुँदैन ।


नयाँ कानुनले नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीबाट विश्व स्तरको सेवा अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । चिकित्सकीय लापरबाहीका प्रमाणित प्रसंगमा कारबाहीको व्यवस्था जायज हो र संसारको अभ्यास पनि हो । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेहिताबाट बाहिर हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्नै सक्दैन । तर नयाँ कानुनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अधिकतम राम्रो उपचार दिनेभन्दा पनि कमजोरी वा लापरबाहीको आरोपपिच्छे मुद्दामामिला सहनुपर्ने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बिरामी पक्ष उपचारमा चित्त नबुझे बदनियतको आरोप लगाएर सिधै मुद्दामामिलामा जानसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । जबकि लापरबाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसको नतिजा के हुन्छ भने चिकित्सकको ध्यान उपचारमा भन्दा बढी सम्भावित मुद्दामामिलापट्टि हुन्छ र उसले जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसले बिरामी रेफर हुने दरलाई ह्वात्तै बढाउँछ । त्यसबाट आम मानिसको स्वास्थ्यसेवाको खर्च अकाशिन पुग्छ । उनीहरू उपचारबाट बञ्चित हुन्छन् ।


तत्काल उपचार चाहिने दुर्घटना लगायतका गम्भीर बिरामीको उपचार चिकित्सकले ठूलो जोखिम नमोली सुरु नै हुँदैन । एउटाबाट अर्को अस्पतालमा रेफर हुँदाहुँदै एम्बुलेन्समै उनीहरूले ज्यान गुमाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । गम्भीर दुर्घटनामा परेका, बहुविशेषज्ञको उपचार आवश्यक हुने बिरामीले समेत टाढाको ठूलो अस्पताल पुर्‍याइनु अघि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल उपलब्ध हुने रक्तस्राव रोक्नेजस्ता सामान्य उपचारका कारण जीवनदान पाउने गर्छन् ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम लिएर प्रारम्भिक उपचार गर्ने सम्भावना कम हुनेछ । चिकित्सकहरूले जोखिम लिएकै कारण असाध्य रोगको जटिलता भएका र विभिन्न कारणले अंगभंग हुने सम्भावना भएका बिरामीको सफल उपचार र अंग बचाउने अपरेसन नेपालमा हुने गरेका छन् । तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको प्राथमिकता बिरामीको ज्यान बचाउनेभन्दा आफ्नो टाउको जोगाउने भयो भने त्यस्ता जटिल अपरेसनको संख्यामै कमी आउने प्रस्टै छ ।


राजनीतिक दलहरूको दशकौंको दोहनका कारण स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू बीसौं वर्षदेखि उस्तै छन् । जबकि यो क्षेत्रमा प्रविधिले छलाङ मारेर कहाँ पुगिसकेको छ । राजनीतीकरण र भागबन्डाले थला पारिएका राजधानीकै ठूला सरकारी अस्पतालमा वर्षौं अगाडि फेरिनु वा थप्नुपर्ने उपकरण नजोडिएकाले चिकित्सक र बिरामी दुवैले जोखिम मोल्नुपर्छ । एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड नभएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन् ।

अपरेसन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेका छन् । ब्लड बैंकको व्यवस्था नभएका जिल्लामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै रगत दिएर बिरामी बचाइरहेका छन् । भोलि कडा कानुनी व्यवस्थाकै कारण सेवासुविधा कम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने स्वास्थ्यसेवाको हालत के हुन्छ ? जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंकको सम्म व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यले जटिल अवस्थाको बिरामी रेफर हुने अवस्थालाई सामान्य लेला । तर तत्काल अपरेसन गर्दा ज्यान बच्ने सम्भावना हुँदाहुँदै कडा कानुनको डरले बिरामी रेफर भएको हो र रेफर गरिएकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको हो भने त्यो कानुनी व्यवस्था दोषी हुने कि नहुने ?


डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दाभन्दै भुल्न नहुने कुरा के हो भने उनीहरूबाट पनि मानवीय गल्ती हुने गर्छन् । त्यस्तो गल्तीको प्रकृति गम्भीर भएर बिरामीलाई हानि पुगे के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुनु स्वाभाविकै हो । त्यस्ता गल्ती छानबिन गरेर सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने प्रणाली विकसित गर्नु अहिलेको चुनौती हो । चुनौतीपूर्ण भए पनि हिंँड्नुपर्ने सुल्टो बाटो त्यही हो ।

उपचार गर्ने व्यक्ति पनि नाजायज रूपमा तर्सनु नपर्ने अनि बिरामीलाई राम्रो उपचार पाउँछु, गम्भीर हानि भए न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नेतिर सबैको ध्यान हुनुपर्ने हो । सामान्य मानवीय गल्तीका लागि फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हालिहाल्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि घातक छ । त्यसलाई तत्काल सच्याउनुको विकल्प छैन ।


अन्त्यमा, लोकतन्त्रको पहरेदार मिडियालाई समेत अनेक रूपमा अंकुश र बार–बन्देज लगाउने सिलसिला चल्दै आएको छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि निडर र सक्षम मिडियाको विकल्प छैन । पत्रकारको मुख थुन्ने वा कलम रोक्ने कानुनी व्यवस्था सार्वभौम नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले त्रुटि बेलैमाथि सच्याओस् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खोइ गणतन्त्र ?

सत्तामा हुनेहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भुले पनि जिम्मेवार नागरिकले त्यसलाई भुल्न मिल्दैन ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — चाहे जस्तोसुकै व्यवस्था किन नहोस्, त्यसमा मानिसको स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । जहाँ त्यो अधिकारको सम्मान हुँदैन, त्यो समाजमा जुनसुकै तन्त्र वा राजनीतिमा जुनसुकै वाद हावी भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन । नेपालमा केही वर्ष अघिमात्र अकालमा हत्या गरिएका छोराका लागि न्याय माग्दै दसतिर धाउँदा केही नलागेपछि अनशन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनकै क्रममा देहान्त भयो ।

हाम्रो राज्य कतिसम्म संवेदनविहीन भयो भने उनको माग वा इच्छा पूरा हुनु त कताकता अहिलेसम्म उनको सदगतसम्म हुनसकेको छैन ।

नन्दप्रसाद अधिकारीसँगै वर्षौं अनशन बसेकी गंगामायाले न्यायको खोजीका लागि अनशनको अभियान नन्दप्रसादको देहान्तपछि पनि जारी राखिन् । बारम्बार आश्वासन दिइए पनि तिनको कार्यान्वयन नभएपछि केही दिनदेखि उनी फेरि अनशनमा छिन् । तर हाम्रो सरकार अदालतले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई कानुनी चोर बाटो खोजेर जेलमुक्त गर्नमा व्यस्त छ, उसलाई गंगामायाको क्रन्दन सुन्ने चासो नै छैन ।

हाम्रो समाज र सरकार यस्तो संवेदनविहीन अवस्थामा कसरी पुग्यो ? यो प्रश्नको गहिरो उत्तर खोजिनु जरुरी छ । त्यसभन्दा अगाडि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले केका लागि भनेर जनप्रतिनिधि पठायौं भनेर हामी नागरिकले सोच्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिको काम आम नागरिकको सेवा गर्ने हो कि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ हामीले नेताहरूलाई नसोधेसम्म देशमा जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापना हुन सक्दैन ।

पञ्चायत कालका अनेक कमी–कमजोरी थिए । त्यो व्यवस्था नै फरक मत र विरोधलाई निषेध गरेको भरमा अडेको थियो । राजा र दरबारले कालोलाई सेतो भने पनि कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । शासन सत्ताको कुनै पनि तहमा नागरिकप्रति जवाफदेहिता थिएन । यिनै कारणले हामीले पञ्चायत फालेर बहुदल ल्यायौं । त्यो परिवर्तनको लक्ष्य शासकीय कुर्सीका व्यक्ति फेर्नुमात्र कदापि थिएन । एउटा राजाको ठाउँमा जवाफदेहिताविहीन अनेक राजा सिर्जना गर्नु पनि थिएन । तर भइदियो के भने व्यवस्था परिवर्तनसँगै व्यक्ति परिवर्तन मनग्य भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन खासै भएन र केही मानकमा त हामी पञ्चायतभन्दा पनि पछि फक्र्यौं । जस्तो कि निरंकुश व्यवस्था भए पनि पञ्चायतमा एक हदसम्म इमान र गुणवेत्ताको सम्मान थियो । नागरिकप्रति जवाफदेहिता नभए पनि कसैप्रति जवाफदेही नहुने अराजकता थिएन । सार्वजनिक संस्थानहरू जति थिए, तिनले आम नागरिकलाई अब्बल नभए पनि राम्रै सेवा दिइरहेका थिए । विश्वविद्यालयहरूले शिक्षा दिन्थे, अदालतहरूले संविधानको सीमित घेरामा बसेर भए पनि न्याय दिन्थे । शासन विरोधी आन्दोलन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व इमान र त्यागका लागि चिनिन्थ्यो ।

२०४६ पछि फेरिएको माहोलमा सुरुमा राजनीतिज्ञहरूको इमान र त्यागको ठाउँ बेइमानी र धनलिप्साले लियो । आम नागरिकलाई सेवा दिने संस्थानहरू पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर भताभुंग पारिए । पुलिसदेखि अदालतसम्म राजनीति घुसेर ती संस्थाको निष्पक्ष कार्यसम्पादनलाई प्रभावित गरे । विश्वविद्यालयहरू पढाउने ठाउँ कम र राजनीति गर्ने ठाउँ ज्यादा बने । संसद् आम मानिसको राहतका लागि नीति–नियम बनाउने नभई सांसदहरूको सुविधा र कमाइ वैध–अवैध रूपमा बढाउने थलो बन्न पुग्यो ।

यी सबै परिवर्तनले २०६३ सालपछि गुणात्मक छलाङ मारे । विश्वविद्यालयलाई पार्टीहरूको भर्ती केन्द्र नै बनाइयो भने अदालतमा न्यायको मर्म नै मर्नेगरी राजनीतीकरण गरियो । पुलिस प्रशासनको उसरी नै व्यावसायिकता मर्नेगरी राजनीतीकरण गरियो । अख्तियारमा भ्रष्टतम मानिस खोजेर नियुक्ति गरेर संविधानले भ्रष्टाचार रोक्ने परिकल्पना गरेको संस्थालाई नै धराशायी बनाइयो । सार्वजनिक अस्पतालमा अयोग्य पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर टाट पल्टाइयो ।

सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई तहसनहस पारेपछि आम नागरिकको विवशता बेचेर खान पार्टीकै मान्छेका निजी शिक्षालय र अस्पताल खोल्ने दौड चल्यो । शुल्क अचाक्ली महँंगो भएपछि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचबाट टाढिँंदै गए । तर शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारचाहिंँ बढ्दै गयो । नियमन गर्ने निकायहरूमा बिकाउ पार्टी कार्यकर्ताहरूको नियुक्तिसँगै तिनको गुणस्तर खस्किंँदै गयो ।

यसरी व्यवस्थाको नाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहे पनि व्यवहार र शासन व्यवस्था त्यस्तो रहेन । लोकतन्त्र भनेको त त्यस्तो हुनुपर्छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर नागरिकको आवाज प्रधानताका साथ सुनिनुपर्छ, विपन्न र पिछडिएकालाई माथि उठाउने राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्छ र असहायले सहारा पाउनुपर्छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, शक्तिमा हुनेहरू आम मानिसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

विपन्न र पछि परेका नागरिकलाई राज्यले माथि उठाउने भनेको उनीहरूलाई खाना वा पैसा बाँड्नुपर्छ भनेको हैन । तर अरू देशको अनुभव के भन्छ भने समग्र समाजलाई माथि उठाउने हो भने सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था राज्यले गर्नैपर्छ । त्यसपछिको प्राथमिकता स्वाभिमानपूर्ण रोजगार सिर्जना गरेर आम मानिसलाई गरिखाने विकल्प दिनुपर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम नागरिकले राख्ने आधारभूत अपेक्षा यिनै हुन् ।

नेपालजस्तो विकराल क्षेत्रीय र भौगोलिक असमानता भएको देशमा पिछडिएका क्षेत्रका मानिसलाई त्यस खालका अवसर दिलाउन देशको न्यायोचित विकास हुनुपर्छ । खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाहरूको न्यायोचित वितरणका लागि राज्यले नेतृत्व लिनैपर्छ भनेर हामी लडेको अब झन्डै दशक बित्न लागिसकेको छ । आम मानिसले स्वास्थ्यसेवा पाउने सुविधाहरू अत्यधिक व्यापारीकरण गरेर काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नथप र दूरदराजमा पुर्‍याऊ भनेर राज्यलाई हामीले निरन्तर घचघच्याउँदै आएका छौं र बारम्बारका सम्झौतामार्फत राज्यले त्यस्तो वाचा पनि गरेको छ ।

तिनको कार्यान्वयन गर्दै सबै नेपालीको नि:शुल्क वा सस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार र सबै विद्यार्थीको योग्यता अनुसार नि:शुल्क वा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै चिकित्सा शिक्षा जारी हुनुपर्छ भनेर हामी धेरैपल्ट सत्याग्रहसहित आन्दोलनमा उत्रेका छौं । तर अहिले अन्तिममा आएर हाम्रो समग्र लडाइँकै मर्म मर्नेगरी, जनता र विद्यार्थीमुखी नभई नेता र माफियामुखी ऐन ल्याउने कसरत भइरहेको छ । त्यो पनि कस्तो समयमा भने साम्यवादी भनिने दलहरूले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख ठहर्‍याएको संविधान अन्तर्गत शासन गरिरहेको बेला । जबकि ‘क्रोनी’ पुँजीवादको योभन्दा चरम नमुना अर्को हुन सक्दैन ।

ऐन निर्माणजस्तो संवेदनशील काममा तीन करोड नेपालीको स्वार्थभन्दा अगाडि केही नेताको स्वार्थलाई राख्ने काम भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारचाहिँं बजेट नपुगेको भनेर विपन्नका सन्तानले समेत चिकित्सा पढ्न पाउने छात्रवृत्तिका सिटहरू कटौती गर्नमा उद्यत छ । जबकि सरकारको माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार र चुहावटका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा हिनामिना भइरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता सुशासन कायम गरेर स्रोतसाधन सदुपयोग गर्दै आम मानिसलाई राहत दिने कि संसद् र मन्त्रीहरूलाई धनी बनाउने तर जनताका सुविधा कटौती गर्दै जाने ? दुर्भाग्यवश, मन्त्रीहरूको मनोमालिन्य औंल्याएर प्रश्न सोध्ने पत्रकारको कार्यक्रम नै बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यत्नमा अहिलेको सरकार लागिपरेको छ । जनमुखी काम गरेर आम मानिसको मन जित्नेभन्दा सार्वजनिक ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निषेध गरेर जनताको मुख थुन्न अहिलेको सरकार उद्यत देखिन्छ । के यस्तै व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ र ?

अन्त्यमा, सचेत नागरिक र जिम्मेवार चिकित्सकका रूपमा देशमा चिकित्सा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लामो अध्ययन र अनुभवपछि मात्रै हामीले यो क्षेत्रमा यस्ता नीति र कानुन बन्नुपर्छ भनेका हौं । हामीले मात्रै नभई नेपाल सरकारले नै विषयगत विज्ञहरू राखेर बनाएको माथेमा कार्यदलले यसरी गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिने र स्वास्थ्यसेवाको न्यायोचित वितरण गर्न सकिन्छ भनेर खाका ल्याएको हो ।

त्यसैले यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र त्यस क्रममा तीन करोड नेपाली र हजारौं विद्यार्थीको स्वार्थरक्षा गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ । विगतमा हामीसित भएका सम्झौता र समझदारीभन्दा बाहिर गएर कसैको स्वार्थमा गरिने ऐनको कुनै पनि तोडमोड वा परिवर्तन हामीलाई स्वीकार्य छैन । सत्तामा हुनेहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भुले पनि जिम्मेवार नागरिकका रूपमा हामीले त्यसलाई भुल्न मिल्दैन ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT