स्थानीय कर : अचानोमा संघीयता

स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिएका गाउँ/नगरपालिकाले अन्धाधुन्द कर लगाएको खबर छ्यापछ्याप्ती छ । कर आतङ्कको भाइरलबाट मुलुक ग्रसित छ । यसको अचानोमा संघीयता परेको छ । साधारण गाउँलेलाई उद्धृत गर्दै जनताको ढाड भाँच्ने संघीयता किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघीयता धरापमा पार्न खोजिएको भनेर सत्तापक्ष र विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।

आखिर कुरा के हो ? हरेक विवादमा संघीयता किन जोडिन्छ ? यस्तै विवादमा हामी कहिले गणतन्त्र जोड्छौं त कहिले धर्मनिरपेक्षता । राजनीतिक मतमतान्तर स्वाभाविक र नियमित हो । आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता अनुकूल भएन भन्दैमा सबै दोष सिंगो प्रणाली र संवैधानिक मान्यतालाई दिनु उचित हो–होइन, विचार गर्ने बेला आएको छ । यो प्रणालीको दोष हो कि नीति र व्यवहारको, छुट्याउन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो राजनीति सधैं गन्तव्य विराएको यात्रीजस्तो कहिले यता कहिले उता भौंतारिनुमा सीमित हुनेछ ।

पहिले, करबारे थोरै चर्चा गरौं । सरकार चलाउन, विकास निर्माण लगायत जे कामका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । सरकारले खर्च गर्ने पैसाको मुख्य स्रोत जनताबाट उठाइने कर हो । त्यसमा विवाद छैन । तर अहिले जसरी गाउँ/नगरपालिकाले कर लगाएको चर्चा छ, त्योचाहिँं वित्तीय अराजकतामात्र होइन, करको नाममा लुटतन्त्रकै एउटा रूप हो भन्दा फरक नपर्ला ।

उदाहरणका लागि हाम्रा अनेक परम्परागत कृषि तथा घरेलु कामकाजलाई लिन सकिन्छ, जुन अहिले पनि छन् । कसैले पानीघट्ट चलाउला, कसैले आरन जोड्ला वा कसैले आफ्नै घरको एउटा कबलमा पसल थाप्ला वा चिया बेच्ला । परम्परा र पारिवारिक उत्तराधिकारका रूपमा बस्दै र खनजोत गर्दै आएका घरजग्गा छन् । केही वस्तुभाउ, हाँस–कुखुरा पालेका होलान् । सर्वसाधारण मानिसका दैनिक गुजारासँंग जोडिएका जायजेथा हुन् ती । राज्यले त्यसमाथि सम्पत्ति कर लागाउन मिल्छ कि मिल्दैन, विवेकपूर्ण निर्णय अपेक्षित छ ।

दूरदराजबाट आएका खबरमा अघिल्लो वर्षसम्म १६ रुपैयाँ तिरेकामा यो वर्ष २ हजार पुग्यो, ७ रुपैयाँ तिरेको मालपोत यो वर्ष १ हजार पुग्यो भन्ने छ । आरन, चित्रा, डोका व्यवसाय घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने छ । दर्ता गर्नलाई सिफारिस लिन १ हजार रुपैयाँ लाग्छ भन्ने छ । माझीको जालमा कर लगाइएको छ । यस्ता कुराले संघीयताको विपक्षमा औंला ठड्याइने करको बोझमात्र होइन, राज्यकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । राज्यको सहजीकरण बिना नागरिकले परम्परागत रूपमा भोगचलन गर्दै आएको गाँसबाससँंग जोडिएको सम्पत्तिमाथिको कर जफत बराबर हो । उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि नगरी करको भारमात्र बढाउनुको औचित्य हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करको कुरा अतिरञ्जना मात्र हो, त्यस्तो भयावह केही छैन भनेका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएकाले रोक्न सकिन्न पनि भने । तर उनैको मन्त्रिपरिषदले यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै अर्को समिति अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । कर आतङ्कबाट जनता भड्किएलान् भनेर सरकार आत्तिएको छ । यसरी जनताको कुराप्रति सरकार संवेदनशील हुनु राम्रो हो । तर संँगसंँगै न्याय र विवेकपूर्ण सुधार पनि अपेक्षित हुन्छ । सुधार बिनाको संवेदनशीलता नक्कली हुन्छ, हतप्रभताको दृष्टान्त पनि ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले टड्कारोगरी जनमत बनाउन तथा सरकारको ध्यान तान्न सहयोग पुग्नेगरी यो विषय उठाउनु स्वाभाविक हो । त्यो अतिरञ्जना होइन । झापाको गौरादह नगरपालिकाले मरेको बाख्रामाथि कर लगाएको होइन, मरेको बाख्राको बिमा रकम लिन आउनेलाई वडाले सिफारिस दिएबापत लिएको पैसा हो त्यो । तर त्यसका लागि नागरिकले २ सय ५० रुपैयाँ त तिर्नुपर्‍यो । सन्दर्भ मरेको बाख्राकै हो । समग्रमा यो त्यति भयावह नहोला । कतिपय गाउँ/नगरपालिकाले करको दर र सेवाशुल्क घटाएको खबर पनि त आएका छन् । ज्यादती नभएको भए घटाउनुपर्ने थिएन ।

हामी तीन तहको स्वायत्त सरकार अभ्यास र प्रयोगको प्रारम्भमै छौं । कतिपय कुरा अहिल्यै सच्याउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ । तीनवटै तहका सरकार यसका लागि खुला रहनु आवश्यक छ । स्थानीय करका सम्बन्धमा अहिले जे देखियो, त्योचाहिँ कानुनको अस्पष्टता वा प्रारम्भमा अनुभवको अभाव भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन । यसले हाम्रो शासकीय संस्कारमा कसरी विवेकको न्यूनता र गलत प्रवृत्ति मौलाएको छ भनेर पनि देखाएको छ ।

उठाइएको करबाट नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, अध्यक्षका लागि गाडी किनिएका छन्, उप र वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल किनिएका छन् । तलब–भत्ताको कुरा पनि छ । खर्च गाडी र मोटरसाइकल किन्नुमात्र होइन । सवारी चालक, इन्धन र मर्मत–सम्भारको खर्च पनि संँगै आउँछ ।

राज्यको सुविधामा गाडी चढ्ने भोक र प्रतिष्ठा हाम्रो राजनीतिको अंग बनिसकेको छ । यो माथिबाट तल सरेको कुसंस्कार हो । तल पनि बिचौलिया र डनहरू पार्टीको आवरणमा छन् । तिनले केन्द्रीय नेतृत्वमाथि प्रभाव जमाएका छन् । विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारको चलखेल हेर्न बाँकी छ । यसको सहजै अन्त्य देखिन्न । राजनीति गर्नेको सेटै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले अनियन्त्रित रूपमा लगाएको करलाई लिएर संघीयता धरापमा परेका राजनीतिक टिप्पणी सुनिन्छ । केही साता पहिले वीरगन्जमा उद्योगी व्यापारीको कर सम्बन्धी गुनासो सुन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, संघीयतालाई बदनाम गर्ने र अन्तत: काम नलाग्ने भनेर फ्याँक्ने षडयन्त्र भैरहेछ । यस्तै अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री लगायत प्रदेशका मन्त्रीहरू दिंँदैछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदासीन रहेको गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि छ । उनीहरूले मुख्यतया तीनवटा कुरा उठाएका छन्— कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट र वित्तीय हस्तान्तरण । कर्मचारीमाथि संघीय सरकारले पुरै नियन्त्रण गरेको छ । कतिखेर को आउँछ, जान्छ वा बिदामा बस्छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पत्तो हुँदैन । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार छैन, न त्यसका लागि बजेट छ । यसको वित्तीय व्यवस्था संघीय सरकारले दिने अनुदानमा आश्रित छ ।

उसका लागि सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत सवारी साधनमाथिको कर भएको छ । अनौपचारिक भेटघाटमा उनीहरू सुनाउँछन्, सरकारको केन्द्रीय नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदार भएन । हुन पनि केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । वित्त आयोग बनेको छैन । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका प्रावधान राम्ररी पालना भएको छैन । सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको अनुदान हचुवाको भरमा छ ।

हाम्रो कर प्रणाली केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । स्थानीय र प्रदेशले कर लगाउने ठाउँ धेरै छैन । तर सम्पत्ति, कृषि र व्यवसाय भनेर यति व्यापक क्षेत्राधिकार पाएका छन्, त्यसबाट मान्छे त के चरा–मुसा पनि उम्किने ठाउँ छैन । अहिले अनियन्त्रित कर र त्यसको अतिसारको स्रोत यही हो । संविधान बनाउने क्रममै प्रदेश र स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा यो धेरै अनुदार भयो भनेर आलोचना भएको थियो । अहिले यही पनि बढी भएछ भन्ने पुष्टि हुँदैछ ।

केन्द्रीकृत कर प्रणाली आफैंमा खराब होइन । हाम्रो जस्तो असमान विकास र राजस्व उठ्ती भएको देशमा केन्द्र अर्थात् संघीय कोषमा बढी राजस्व उठाउनु भनेको त्यसको पुनर्वितरणलाई न्यायपूर्ण र समानीकरण सहज बनाउनु हो । अन्यथा यसको फाइदा केही प्रदेश र नगर/महानगरमा सीमित हुने सम्भावना रहन्छ । केन्द्रीय कोषमा धेरै रकम जम्मा हुनु भनेको त्यो सबै संघीय सरकारबाटै खर्च गर्ने भन्ने पनि होइन ।

यसको पुनिर्वितरणको सिद्धान्त, अनुपात तोक्ने काम संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको अनुपात तोकिदिएको छ । केवल कुन प्रदेश र कुन गाउँ/नगरपालिकाले के कति पाउने भनेर किटान गर्ने काम बाँकी छ । यसको अर्थ हो, आयोग प्रशासकीय प्राविधिकतामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

हामीले तीन तहको संघीयता भन्यौं । यी तीनैवटा अलग–अलग संरचना हुन् । संघीयताको सिद्धान्त र अभ्यासले यसलाई जोड्न र समन्वय गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार संघीयताको अभिन्न अंग होइन । संघीयता नभए पनि स्थानीय सरकार रहन्छ, चाहिन्छ । तर प्रदेशको संरचना हटाइदिने हो भने संघीयताको कुनै अंश बाँकी रहन्न । तसर्थ स्थानीय सरकारले बढाएको कर ज्यादतीका आधारमा संघीयताबारे अभिमत बनाउने कुरा गलत र असान्दर्भिक हो । बदनियतपूर्ण हो । संघीयताको सार्थक अभ्यास र प्रयोग प्रदेशमा खोज्नुपर्छ, जुन अलमलमा छ ।

प्रदेश–२ मा बाहेक ६ वटै प्रदेश र संघीय तहमा एउटै पार्टी अर्थात् नेकपाको सरकार छ । प्रदेश–२ को नेतत्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम पनि संघीय सरकारमा छ । संघीयताको कस्तो अभ्यास विकास हुन्छ भन्ने कुरा नेकपाको नेतृत्वमा बस्नेहरूको बुझाइ, चाहना र प्राथमिकतामा धेरै निर्भर गर्छ ।