स्थानीय कर : अचानोमा संघीयता

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात तोकिदिएको छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — स्थानीय करको विषय सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चार माध्यममा छाएको छ । सामान्य गाउँले किसानको दैनिक गुजारादेखि ठूला उद्योग व्यवसायीमाथि दोहोरो–तेहोरो करको कहर व्यापक भएको गुनासा छन् । मानिस विरोधमा उत्रिएका छन् ।

स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिएका गाउँ/नगरपालिकाले अन्धाधुन्द कर लगाएको खबर छ्यापछ्याप्ती छ । कर आतङ्कको भाइरलबाट मुलुक ग्रसित छ । यसको अचानोमा संघीयता परेको छ । साधारण गाउँलेलाई उद्धृत गर्दै जनताको ढाड भाँच्ने संघीयता किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघीयता धरापमा पार्न खोजिएको भनेर सत्तापक्ष र विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।

आखिर कुरा के हो ? हरेक विवादमा संघीयता किन जोडिन्छ ? यस्तै विवादमा हामी कहिले गणतन्त्र जोड्छौं त कहिले धर्मनिरपेक्षता । राजनीतिक मतमतान्तर स्वाभाविक र नियमित हो । आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता अनुकूल भएन भन्दैमा सबै दोष सिंगो प्रणाली र संवैधानिक मान्यतालाई दिनु उचित हो–होइन, विचार गर्ने बेला आएको छ । यो प्रणालीको दोष हो कि नीति र व्यवहारको, छुट्याउन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो राजनीति सधैं गन्तव्य विराएको यात्रीजस्तो कहिले यता कहिले उता भौंतारिनुमा सीमित हुनेछ ।

Yamaha

पहिले, करबारे थोरै चर्चा गरौं । सरकार चलाउन, विकास निर्माण लगायत जे कामका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । सरकारले खर्च गर्ने पैसाको मुख्य स्रोत जनताबाट उठाइने कर हो । त्यसमा विवाद छैन । तर अहिले जसरी गाउँ/नगरपालिकाले कर लगाएको चर्चा छ, त्योचाहिँं वित्तीय अराजकतामात्र होइन, करको नाममा लुटतन्त्रकै एउटा रूप हो भन्दा फरक नपर्ला ।

उदाहरणका लागि हाम्रा अनेक परम्परागत कृषि तथा घरेलु कामकाजलाई लिन सकिन्छ, जुन अहिले पनि छन् । कसैले पानीघट्ट चलाउला, कसैले आरन जोड्ला वा कसैले आफ्नै घरको एउटा कबलमा पसल थाप्ला वा चिया बेच्ला । परम्परा र पारिवारिक उत्तराधिकारका रूपमा बस्दै र खनजोत गर्दै आएका घरजग्गा छन् । केही वस्तुभाउ, हाँस–कुखुरा पालेका होलान् । सर्वसाधारण मानिसका दैनिक गुजारासँंग जोडिएका जायजेथा हुन् ती । राज्यले त्यसमाथि सम्पत्ति कर लागाउन मिल्छ कि मिल्दैन, विवेकपूर्ण निर्णय अपेक्षित छ ।

दूरदराजबाट आएका खबरमा अघिल्लो वर्षसम्म १६ रुपैयाँ तिरेकामा यो वर्ष २ हजार पुग्यो, ७ रुपैयाँ तिरेको मालपोत यो वर्ष १ हजार पुग्यो भन्ने छ । आरन, चित्रा, डोका व्यवसाय घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने छ । दर्ता गर्नलाई सिफारिस लिन १ हजार रुपैयाँ लाग्छ भन्ने छ । माझीको जालमा कर लगाइएको छ । यस्ता कुराले संघीयताको विपक्षमा औंला ठड्याइने करको बोझमात्र होइन, राज्यकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । राज्यको सहजीकरण बिना नागरिकले परम्परागत रूपमा भोगचलन गर्दै आएको गाँसबाससँंग जोडिएको सम्पत्तिमाथिको कर जफत बराबर हो । उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि नगरी करको भारमात्र बढाउनुको औचित्य हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करको कुरा अतिरञ्जना मात्र हो, त्यस्तो भयावह केही छैन भनेका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएकाले रोक्न सकिन्न पनि भने । तर उनैको मन्त्रिपरिषदले यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै अर्को समिति अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । कर आतङ्कबाट जनता भड्किएलान् भनेर सरकार आत्तिएको छ । यसरी जनताको कुराप्रति सरकार संवेदनशील हुनु राम्रो हो । तर संँगसंँगै न्याय र विवेकपूर्ण सुधार पनि अपेक्षित हुन्छ । सुधार बिनाको संवेदनशीलता नक्कली हुन्छ, हतप्रभताको दृष्टान्त पनि ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमले टड्कारोगरी जनमत बनाउन तथा सरकारको ध्यान तान्न सहयोग पुग्नेगरी यो विषय उठाउनु स्वाभाविक हो । त्यो अतिरञ्जना होइन । झापाको गौरादह नगरपालिकाले मरेको बाख्रामाथि कर लगाएको होइन, मरेको बाख्राको बिमा रकम लिन आउनेलाई वडाले सिफारिस दिएबापत लिएको पैसा हो त्यो । तर त्यसका लागि नागरिकले २ सय ५० रुपैयाँ त तिर्नुपर्‍यो । सन्दर्भ मरेको बाख्राकै हो । समग्रमा यो त्यति भयावह नहोला । कतिपय गाउँ/नगरपालिकाले करको दर र सेवाशुल्क घटाएको खबर पनि त आएका छन् । ज्यादती नभएको भए घटाउनुपर्ने थिएन ।

हामी तीन तहको स्वायत्त सरकार अभ्यास र प्रयोगको प्रारम्भमै छौं । कतिपय कुरा अहिल्यै सच्याउन सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ । तीनवटै तहका सरकार यसका लागि खुला रहनु आवश्यक छ । स्थानीय करका सम्बन्धमा अहिले जे देखियो, त्योचाहिँ कानुनको अस्पष्टता वा प्रारम्भमा अनुभवको अभाव भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन । यसले हाम्रो शासकीय संस्कारमा कसरी विवेकको न्यूनता र गलत प्रवृत्ति मौलाएको छ भनेर पनि देखाएको छ ।

उठाइएको करबाट नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, अध्यक्षका लागि गाडी किनिएका छन्, उप र वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल किनिएका छन् । तलब–भत्ताको कुरा पनि छ । खर्च गाडी र मोटरसाइकल किन्नुमात्र होइन । सवारी चालक, इन्धन र मर्मत–सम्भारको खर्च पनि संँगै आउँछ ।

राज्यको सुविधामा गाडी चढ्ने भोक र प्रतिष्ठा हाम्रो राजनीतिको अंग बनिसकेको छ । यो माथिबाट तल सरेको कुसंस्कार हो । तल पनि बिचौलिया र डनहरू पार्टीको आवरणमा छन् । तिनले केन्द्रीय नेतृत्वमाथि प्रभाव जमाएका छन् । विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारको चलखेल हेर्न बाँकी छ । यसको सहजै अन्त्य देखिन्न । राजनीति गर्नेको सेटै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले अनियन्त्रित रूपमा लगाएको करलाई लिएर संघीयता धरापमा परेका राजनीतिक टिप्पणी सुनिन्छ । केही साता पहिले वीरगन्जमा उद्योगी व्यापारीको कर सम्बन्धी गुनासो सुन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, संघीयतालाई बदनाम गर्ने र अन्तत: काम नलाग्ने भनेर फ्याँक्ने षडयन्त्र भैरहेछ । यस्तै अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री लगायत प्रदेशका मन्त्रीहरू दिंँदैछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदासीन रहेको गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि छ । उनीहरूले मुख्यतया तीनवटा कुरा उठाएका छन्— कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट र वित्तीय हस्तान्तरण । कर्मचारीमाथि संघीय सरकारले पुरै नियन्त्रण गरेको छ । कतिखेर को आउँछ, जान्छ वा बिदामा बस्छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पत्तो हुँदैन । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार छैन, न त्यसका लागि बजेट छ । यसको वित्तीय व्यवस्था संघीय सरकारले दिने अनुदानमा आश्रित छ ।

उसका लागि सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत सवारी साधनमाथिको कर भएको छ । अनौपचारिक भेटघाटमा उनीहरू सुनाउँछन्, सरकारको केन्द्रीय नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदार भएन । हुन पनि केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । वित्त आयोग बनेको छैन । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका प्रावधान राम्ररी पालना भएको छैन । सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको अनुदान हचुवाको भरमा छ ।

हाम्रो कर प्रणाली केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । स्थानीय र प्रदेशले कर लगाउने ठाउँ धेरै छैन । तर सम्पत्ति, कृषि र व्यवसाय भनेर यति व्यापक क्षेत्राधिकार पाएका छन्, त्यसबाट मान्छे त के चरा–मुसा पनि उम्किने ठाउँ छैन । अहिले अनियन्त्रित कर र त्यसको अतिसारको स्रोत यही हो । संविधान बनाउने क्रममै प्रदेश र स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा यो धेरै अनुदार भयो भनेर आलोचना भएको थियो । अहिले यही पनि बढी भएछ भन्ने पुष्टि हुँदैछ ।

केन्द्रीकृत कर प्रणाली आफैंमा खराब होइन । हाम्रो जस्तो असमान विकास र राजस्व उठ्ती भएको देशमा केन्द्र अर्थात् संघीय कोषमा बढी राजस्व उठाउनु भनेको त्यसको पुनर्वितरणलाई न्यायपूर्ण र समानीकरण सहज बनाउनु हो । अन्यथा यसको फाइदा केही प्रदेश र नगर/महानगरमा सीमित हुने सम्भावना रहन्छ । केन्द्रीय कोषमा धेरै रकम जम्मा हुनु भनेको त्यो सबै संघीय सरकारबाटै खर्च गर्ने भन्ने पनि होइन ।

यसको पुनिर्वितरणको सिद्धान्त, अनुपात तोक्ने काम संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको अनुपात तोकिदिएको छ । केवल कुन प्रदेश र कुन गाउँ/नगरपालिकाले के कति पाउने भनेर किटान गर्ने काम बाँकी छ । यसको अर्थ हो, आयोग प्रशासकीय प्राविधिकतामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

हामीले तीन तहको संघीयता भन्यौं । यी तीनैवटा अलग–अलग संरचना हुन् । संघीयताको सिद्धान्त र अभ्यासले यसलाई जोड्न र समन्वय गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार संघीयताको अभिन्न अंग होइन । संघीयता नभए पनि स्थानीय सरकार रहन्छ, चाहिन्छ । तर प्रदेशको संरचना हटाइदिने हो भने संघीयताको कुनै अंश बाँकी रहन्न । तसर्थ स्थानीय सरकारले बढाएको कर ज्यादतीका आधारमा संघीयताबारे अभिमत बनाउने कुरा गलत र असान्दर्भिक हो । बदनियतपूर्ण हो । संघीयताको सार्थक अभ्यास र प्रयोग प्रदेशमा खोज्नुपर्छ, जुन अलमलमा छ ।

प्रदेश–२ मा बाहेक ६ वटै प्रदेश र संघीय तहमा एउटै पार्टी अर्थात् नेकपाको सरकार छ । प्रदेश–२ को नेतत्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम पनि संघीय सरकारमा छ । संघीयताको कस्तो अभ्यास विकास हुन्छ भन्ने कुरा नेकपाको नेतृत्वमा बस्नेहरूको बुझाइ, चाहना र प्राथमिकतामा धेरै निर्भर गर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसदीय सुनुवाइले उठाएका प्रश्न

सुनुवाइ समितिको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामात्र होइन, समग्र संवैधानिक प्रणालीको विकासका सन्दर्भमा प्रभाव पार्छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिएर पनि निर्णय रोकिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा सुनुवाइ समिति ‘पार्टी लाइन पर्खंदै’, ‘ओली–दाहाल निर्देशन’ जस्ता समाचार शीर्षकले मेरो ध्यान तानेका छन् । सुनुवाइका क्रममा जोशीको शैक्षिक योग्यता, पूर्वफैसला, न्यायाधीशको आचरणभन्दा फरक गतिविधि लगायतका विषयमा चित्तबुझ्दो उत्तर नआएको भन्दै समिति निणर्यमा पुग्न ढिलाइ भएको, सिफारिस अस्वीकृत पनि हुनसक्ने भनेर समाचार प्रेषित भएका छन् । निर्णय समितिको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । तर त्यो निर्णयको संवैधानिक महत्त्व हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वास कायम राख्नमात्र होइन, समग्र संवैधानिक प्रणालीको विकासका सन्दर्भमा समेत त्यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । नेताकै निर्देशन कुर्नुपर्ने हो भने सुनुवाइको प्रयोजन र विश्वसनीयता के बाँकी रह्यो र ?


संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि संघीय संसदको १५ सदस्यीय समिति छ । समितिमा नेकपाबाट ९, कांग्रेसबाट ४, संघीय फोरम र राजपाबाट एक–एकजना सदस्य छन् । नियुक्तिका लागि प्रस्ताव भएको नाम अस्वीकृत गर्दा दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । त्यस सम्बन्धी समितिमा भएका कारबाही, कागजात र विवरणसमेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् हचुवाको भर वा कुनै पूर्वाग्रहमा समितिले नाम अस्वीकृत नगरोस् भन्ने हो । नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ पुग्दैन, कम्तीमा अर्को एक सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यसले समितिको निर्णयमा सहमतिको अपेक्षा गर्छ ।


कार्यपालिकाले गर्ने नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको परम्परा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रारम्भ भएको हो । अरू देशमा यसको प्रचलन बढेको छ । यसमा दुईवटा सिद्धान्त वा अभिप्राय: अन्तरनिहित छन् । एउटा, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हो भने अर्को नियुक्त हुने व्यक्तिको इन्टेग्रिटी एवं विश्वसनीयता । अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिका अन्तर्गतका सबै पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार छ, अर्थात् त्यो ‘स्प्वायल सिस्टम’ हो । नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँंगै त्यहाँ पाँच हजारभन्दा बढी पद प्रभावित हुन्छन् । तीमध्ये चौध–पन्ध्र सय पदमा कंग्रेसको माथिल्लो सदन सिनेटमा सुनुवाइ हुन्छ । न्यायाधीश रिक्त पदमा मात्र नियुक्ति हुने हो र त्यो सुनुवाइ गर्ने समिति छुट्टै छ । अरू थोरै देशमा मात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।


नेपालमा संसदीय सुनुवाइको परम्परा अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट सुुरु भएको हो । सुरुमा संवैधानिक पदमात्र भनिएको थियो, न्यायाधीशका हकमा आकर्षित हुने–नहुने प्रस्ट थिएन । दोस्रो संशोधनबाट संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूत भनेर स्पष्ट पारियो । संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।


राजदूत बाहेक यी पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीे अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने तर कानुन तथा न्यायमन्त्री बस्नेसमेत व्यवस्था छ । यसको अर्थ यी नियुक्तिमा कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्राथमिकता हावी नहोस् भन्नेमात्र होइन, नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय संस्थागत सिफारिस प्रक्रिया पनि अन्तरनिहित छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषदको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको मौलिक सिर्जना हो ।


प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुख एवं पदाधिकारीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले दोहोरो सिफारिस प्रक्रिया स्थापित गरेको छ, जुन आवश्यक हो कि होइन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दा निश्चित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ चाहिने भएपछि यसको के औचित्य रह्यो ? प्रधानन्यायाधीशको हकमा यो चारपटक दोहोरिन्छ । पहिला उनको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदले सिफारिस गर्छ, संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । उही व्यक्ति फेरि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस हुँदै संसदीय सुनुवाइमा पुग्नुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, यस पटकको सुनुवाइमा पहिलेको भन्दा भिन्न हुने कुरा के हो ? प्रधानन्यायाधीश पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हो, केही भूमिकामात्र फरक हो । हामीले केही समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार स्थापित गर्दै आएका छौं । जोशीको नाम त्यसैको निरन्तरता हो ।


राजदूतको नियुक्ति सरकारको शतप्रतिशत प्राथमिकताको विषय हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ विशेष महत्त्वको हुन्छ । ऊ बहालवाला सरकारको प्रतिनिधि हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राजदूतको व्यक्तित्व र हैसियत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसदीय सुनुवाइले त्यस्तो नियुक्तिमा अनुमोदनमात्र होइन, एउटा स्तर र मर्यादा कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ ।


न्यायाधीश बाहेक संवैधानिक अङ्ग खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको विशेष महत्त्व छ । यी अङ्ग लोकतन्त्रको मूल्य र प्रणालीलाई निष्पक्ष, जवाफदेही र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । तर यसका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिमा दलीय समीकरणसमेत प्रतिनिधित्व हुने परम्परा हामीले बसालेका छौं । अर्थात् दलको कोटामा ती प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन् । त्यसैले यसमा संसदीय सुनुवाइ अनुमोदनको औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति संवेदनशील विषय हो । नियुक्ति र अनुमोदनको प्रक्रियामा न्यायपालिकाको मर्यादा र निष्पक्षता निर्भर गर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नु न्यायिक सेवामा व्यक्तिको उच्चतम उपलब्धि हो । त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिको विषयगत ज्ञान, अनुभव र न्यायिक विवेक अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको हुन्छ, हुनुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक–संवैधानिक महत्त्वको फैसला (ल्यान्डमार्क डिसिजन), अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लेख–रचना प्रकाशन, ‘जुडिसियल इन्टेग्रिटी’ भएको उच्च व्यक्तित्व अपेक्षा गरिन्छ । विषयगत ज्ञान र अनुभवको स्क्रुटनी संसदले गर्ने कुरा होइन । तथापि समितिका सदस्यहरू सबै नभए पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि सो सुहाउँदो र स्तरीय हुनु आवश्यक छ । अनि मात्र संसदीय सुनुवाइको ओज रहन्छ । एकाध अपवाद बाहेक हामीसँंग त्यस्तो व्यक्तित्वको सदैव अभाव रह्यो ।


विगतमा न्यायाधीश नियुक्ति सुनुवाइ विशेषगरी प्रश्नका प्रकृति र व्यवहारका कुरामा विवादित पनि भएको थियो । यस पटक शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, पूर्वफैसलाको इन्टेग्रिटीमा समेत कुरा उठेको सुनिन्छ । प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्चका न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतामा विशिष्ट रेकर्ड अपेक्षित हुन्छ । त्यो कुरा सर्वोच्चमा प्रवेश गर्ने क्रममै हेरिनुपर्ने हो । तर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा अनियमितता छ भने त्यो हेर्ने संसदले होइन, त्यसको छुट्टै कानुनी विधि र प्रक्रिया होला । त्यसमा कोही अपवाद बन्ने हुन सक्तैन । फैसलाको कुरा अझ गम्भीर विषय हो । त्यसले सुनुवाइका क्रममा प्रश्न होइन, महाभियोगसमेत आकर्षित गर्छ । कार्यविधिमै व्यवस्था गरिएको छ, प्रस्तावित व्यक्ति विरुद्धका सूचना वा उजुरी गम्भीर प्रकृतिका र थप अनुसन्धनीय छन्


भने समितिले कार्यदल गठन गरी थप अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । हो, केही सैद्धान्तिक प्रश्न हुन्छन् । एकै विषयमा पनि अदालतको तह र इजलासका फैसला फरक हुन्छन्, बाझिन्छन् पनि । त्यस्तो भएका धेरै उदाहरण छन् । त्यस्ता फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्त के हो, प्रश्न गर्न सकिन्छ ।


सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदहरूको गरिमामा योग्यता, क्षमता, डेलिभरी, इमानदारिता लगायतमा ह्रास आएको छ । सबैतिर स्वार्थ प्रेरित र आर्थिक लेनदेनको खेल निर्णायक हुनथालेको छ । बजारमा सुनिने कुरा नपत्याउने ठाउँ छैन । यसका लागि मुलुकको मूलधार राजनीति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । आफ्नो अनुकूल, नजिक र अरू कसैलाई रिझाउन मान्छेको चयन र पदपूर्तिको अभिशापबाट अभिशप्त भैसकेको छ, हाम्रो संस्कार । जति कोट्याउँदै गयो, त्यति नै फोहोर निस्कने भय छ । प्राविधिक योग्यता र कागजी अनुभवले यस्ता नियुक्तिको विश्वसनीयता जोगाउँदैन । संसदीय सुनुवाइ मात्रले न यसलाई सच्याउन सक्छ, नत गिरेको साख पुन:स्थापित गर्न । हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियाको पुन:समीक्षा गर्नु जरुरी छ । पार्टीगत आग्रह होइन, उच्चस्तरीय संस्थागत मूल्य र मान्यता पालनाको खाँचो छ ।


यस्ता नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइमध्ये कुनै एक भए पुग्ने देखिन्छ । राम्रो लाग्यो भन्दैमा सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिंँदैन, हुँदैन । संवैधानिक परिषदको सिफारिस एउटा प्रयोजन र मान्यतामा आएको थियो । संसदीय अनुमोदन वा सुनुवाइको प्रयोजन फरक हो । कानुनका केही डिग्री जोडिँंदैमा सबै सांसद यसका विज्ञ हुन सक्तैनन्, होइनन् । न्यायिक नियुक्ति थप संवेदनशील विषय हो । यो परिमार्जित हुनु जरुरी छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवीसंँग छलफल र परामर्शसहित पुनर्विचार अपेक्षित छ । कार्यपालिकाले सोझै नियुक्ति गर्ने पदजस्तै राजदूतका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइको बढी औचित्य हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT