सार्वजनिक यता न उता

खासमा सडकहरू कतै पनि नगई घुमिरहेका छन्, जताजता यात्रु भेटिन्छन् । यस्ता सडकमा बिचल्ली सर्वसाधारणको छ । सार्वजनिक यातायात जनता यता न उता पार्ने माध्यम भएका छन् । गाडी मालिक हजारौं छन् । चालकहरूले मालिकसँग ठेक्कामा गाडी चलाउँछन् जो दैनिक निश्चित रकम उठाउन बाध्य छन् । अनि त गाडीको गति कति–कति हुँदै सबैको मति यतिउति हुन पुगेको छ ।

कुखुराका चल्ला टिपेझैं जहाँबाट पनि यात्रु उठाउने, उभिन नपुग्ने ठाउँमा कोचकाच पार्ने र जहीँतहीँ ओराल्ने काठमाडौंको आम सडक दृश्य हो । गाडी नपाइने, राति ८ बजेसम्म पनि नचल्ने, पाइहाले गाडी नभरिउन्जेल कुरिरहनुपर्ने बेथिति जारी छन् । न समय तालिका छ, न एकीकृत टिकट प्रणाली । न आरामदायी, न सुरक्षित ।

सरकारले यातायात व्यवस्था समितिका नाममा व्याप्त सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गरे पनि लागू हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश रुटमा पुरानै व्यवसायीको एकाधिकार छ । राजधानीमै विभिन्न रुटका बस र माइक्रोले अन्य संघ वा समितिलाई गाडी थप्न दिएका छैनन् । सिन्डिकेट हटाएर के गर्ने, कार्ययोजना र कार्यविधि आएन ।

यातायात रुटहरू वैज्ञानिक छैनन् । दोहोरिने समस्या व्यापक छ । जस्तो– रत्नपार्कदेखि लगनखेलसम्म मात्रै जाने माइक्रो पनि छ, रत्नपार्कदेखि नै सातदोबाटोसम्म जाने पनि । वैज्ञानिक आधारले रुट निर्धारण गरेको भए कति यात्रु, कुन–कुन रुट र कति सवारी भन्ने निश्चित हुन्थ्यो । व्यवसायीहरूको प्रभाववश नीति–निर्माताहरू हल न चल छन् ।

सानो प्रयासस्वरूप साझा यातायात र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्य अनुकरणीय छ । यसैबीच सरकारी सहयोगमा केही ठूला बस राजधानीमा चल्न थालेका छन् । बालाजु–सिनामंगल रुटका ६१ टेम्पो र माइक्रोबस विस्थापित गरेर केही दिनअघि सरकारले १७ वटा ठूला बस चलाउन थाल्यो । नगर विकास कोषको अनुदान तथा सहयोगमा माइक्रो र टेम्पो सञ्चालकलाई ‘विशेष राहत प्रदान गर्दै उनीहरूकै संलग्नतामा ‘दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालि’ खोलिएको हो ।

साना गाडी विस्थापन गर्ने, समितिको सट्टा कम्पनीमार्फत चलाउने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन संयन्त्र बनाउने, बसका लागि समर्पित रुट बनाएर यात्रुलाई सार्वजनिक यातायातप्रति आकर्षित गर्नेजस्ता उपाय गर्न सकिन्छ । उपाय लगाउनुअघि अभिप्राय खुल्नुपर्छ । सरकार सार्वजनिक यातायातप्रति सचेत छ भने यसमा सहभागी हुन तम्सिनुपर्छ ।

सरकारसँग कुन मोडेलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना छैन । सार्वजनिक यातायात प्रणाली के हुने, निजीलाई दिने कि कुनै सरकारी निकायले पनि लगानी गरी संयुक्त कम्पनीमार्फत चलाउने ? विकसित देशहरूमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारले अनुदान दिन्छ । सञ्चालक कम्पनीमा सरकारी निकायको पनि लगानी हुन्छ । युरोपका सफल सहरी यातायातमा उल्लेख्य मात्रामा सरकारी अनुदान हुन्छ । सञ्चालन कम्पनीमा नगरपालिका सहभागी बन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा कुनै लगानी नगर्नु जनतालाई यातायात सेवा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको चेतनाको अभाव हो, दिशाहीनता पनि हो । सरकारको दायित्व जनतालाई भरपर्दो, आरामदायी र सुरक्षित आवागमन सेवा दिने हो । स्वभावैले मुनाफा कमाउने निजी क्षेत्रलाई पूरै सडक जिम्मा लगाउनु हातगोडा बाँधेर बस्नु हो ।