गोपनीयताको गन्तव्य कता ?

शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई गोप्यताभित्र व्याख्या गर्ने–गराउने हो भने राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर दीक्षान्त समारोह गराउने चलन नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘वैयक्तिक गोपनीयताबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको समाचारले केही सोच्न बाध्य गरायो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको रहेछ ।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने यो कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ?

सार्वजनिक भनेकै सर्वसाधारण जोसुकैले पनि चाहेको बेला जानकारी पाउनुपर्ने मेरो अल्पबुझाइ छ । होइन भने संविधानले व्यवस्था गरेको ‘सूचनाको हक’ एवं ‘सुसूचित हुने अधिकार’ भनेको के हो ? सार्वजनिक पद धारण गरेका कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिइरहेका बेला यस्तो विधेयक दर्ता गराउनुले सरकार स्वयंले नै यस्ता गलत क्रियाकलापलाई बढावा दिन प्रयास गरिरहेको संकेत गर्दैन र ?

Yamaha

लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्चपदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित स्वार्थले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो भने यो सोह्रैआना गलत दृष्टिकोण हो । यस्ता पदाधिकारीले खाने तलब–सुविधामा गरिब एवं निमुखा जनताको पसिना परेको हुन्छ । यस्ता कुरा जानकारी प्राप्त गर्नु जनताको अधिकारभित्रै पर्छ ।

व्यक्तिगत जीवनका गोप्यताभित्र शैक्षिक प्रमाणपत्र नपर्नुपर्ने हो । राज्यले जारी गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र कसरी गोप्य हुन्छ ? यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई गोप्यताभित्र व्याख्या गर्ने–गराउने हो भने राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर दीक्षान्त समारोह गराउने चलन नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।

होइन भने शैक्षिक प्रमाणपत्र भनेको त गौरवको विषय हो र जतिबेला जसलाई पनि देखाउन सकिने विषय हो । अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा यो व्यवस्था पास भएमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको मनोबल बढ्ने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा तिनकै हालिमुहाली चल्ने अनि योग्य एवं सक्षम व्यक्तिहरूचाहिँ पलायन भएर डिप्रेसनमा जानसक्ने सम्भावनातर्फ किन कसैको पनि ध्यान नगएको ?

अर्काेतर्फ यो कानुन लागु भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन । यसको अर्थ भ्रष्ट आचरणका आसेपासे व्यक्तिलाई चोख्याउने र तिनलाई सार्वजनिक महत्त्वको उच्च पदमा पुन: नियुक्त गर्ने नियतले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । अनि पक्राउ परिसकेपछि पनि आदेशबिना घरमा खानतलासी गर्न नहुने व्यवस्थाले आदेशको प्रतीक्षामा यस्ता अपराधीले प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्नेतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, मतदाता परिचयपत्रलाई गोप्य रहने वैयक्तिक सूचनाका रूपमा राखिएको छ । यस व्यवस्थाले अब नाम पनि गोप्य राखिनुपर्छ भनेको हो ? सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता कागजातलाई समेत गोप्य भनेर व्याख्या गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्रको जाँच गर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थितिको सिर्जना हुनेतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।

चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता सुरक्षित गरिएको भनिएको विधेयकमा कुनै व्यक्तिको चरित्र एवं आचरणमा प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधान गरिएको छ । यस सन्दर्भमा रात बिताउनेगरी बसेको घर, अपार्टमेन्ट, होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुना घर, शिविरको कोठामा प्रहरीले बिना प्रयोजन र लिखित सूचनाबिना खानतलासी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यस प्रावधानले आपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने स्पष्टै देखिन्छ । यसले आपराधिक क्रियाकलापलाई राज्यबाटै सङ्गठित रूपमा मान्यता दिन लागिएको शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन ? जनताको पसिना शोषण गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका सार्वजनिक पदधारी अपराधीहरूले त्यस्ता कालो धन खर्च गर्ने र सिध्याउने ठाउँ भनेको नै होटल, लज, रिसोर्ट एवं क्यासिनो हुन् । त्यस्ता ठाउँमा खानतलासी गर्ने स्थितिलाई खुम्च्याएर प्रहरीलाई स्वतन्त्र हुन नदिने स्थितिको सिर्जना गरिएको अपराधीलाई उम्किन समय प्रशस्तै दिनकै लागि हो त ?

मञ्जुरी लिएर सूचना प्रयोग गर्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि सूचना सङ्कलन वा प्राप्त गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले एउटै व्यक्तिले गरेको आपराधिक सूचना सङ्कलनका लागि राज्यको जनशक्ति र ढुकुटीको दुरुपयोगका दृष्टिले यो कतिसम्म व्यावहारिक हुन्छ ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता आदिका विषयमा प्रश्न उठेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्रै माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले अधिकार प्राप्त व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यस्तै बैंक खाताको विवरण र कारोबार, चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजातलाई पनि विधेयकले व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र राखेर सार्वजनिक नगर्ने हो भने सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने नाटक केका लागि ?

सरसर्ती हेर्दा उक्त विधेयकका माध्यमबाट किर्ते, जालसाजी तथा झुठको खेती गरेर अपराधलाई अझै कानुनी रूपमै बलियो पार्न खोजिएको भान हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कस्तो गाडी चढ्छ र कस्तो लुगा लगाउँछ भन्नेमात्रै जानकारी पाउनु नै सूचनाको हक अन्तर्गत पर्ने हो ? ‘सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिका चरित्रबारे कसैले कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन’ भन्ने प्रावधानले उहिले राजतन्त्रका विरुद्धमा बोल्न नपाइने पञ्चायती भूत जागेर आएको अनुभव हुन्छ कि हुँदैन ? अझ भन्ने हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा जनताको सुसूचित हुने अधिकारको व्याख्या यो विधेयकले कसरी गर्छ होला ?

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आइमाईको शत्रु आइमाई !

आफ्ना बाजे–बराजुले पेटभरि नखाई, घुँडा टालेको सुरुवाल लगाएर जोगाइदिएको सम्पत्तिसमेत बाँडेर खान नसकी अड्डा–अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने पुरुषहरूले कुन मुखले भन्छन् होला– ‘आइमाईको शत्रु आइमाई’ ।
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — केही समय पहिले नेपाली साहित्यमा भएका भाँडभैलोको चर्चा गर्दै यसै पंक्तिकारले लेखेको ‘हावादारी विश्लेषण’ शीर्षक लेखमा केही महिला समालोचकको नाम पनि परेपछि मदन पुरस्कार प्राप्त एक बौद्धिक लेखकको टिप्पणी थियो– ‘आइमाईको शत्रु आइमाई भनेको ठिकै हो रहेछ । मैले प्रतिवाद गरेपछि उनको कुतर्क थियो– सासू–बुहारी, नन्द–भाउजू, देउरानी–जेठानीका बीचमा झगडा भइरहेको प्रत्येक घरमा देखिन्छ, तर तपाईंले ज्वाइँ–ससुरा, साला–भिनाजु कहिल्यै झगडा गरेको देख्नुभा’छ ?’

कठैबरी उनको कुतर्क ∕ हो सासू–बुहारी, नन्द–भाउजूका तुलनामा ज्वाइँ–ससुरा, साला–भिनाजुको कहिल्यै पनि विवाद र झगडा हुँदैन । किनकि झगडा र विवाद भनेको समान वर्ग र हैसियतका बीचमा हुन्छ । हाम्रो समाजमा ज्वाइँलाई ‘नारान’को उपमाले विभूषित गर्दै मान्छेको तहभन्दा माथि राखेर सत्कार र सम्मान गरिन्छ । यसरी एउटा मालिक र अर्काे दास भएर प्रस्तुत हुने यस स्थितिमा ज्वाइँ–ससुरा, साला–भिनाजुको बीचमा विवाद र झगडा पर्न सक्ने कुरै भएन । हाम्रो सामाजिक यथार्थ यति छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि बुझ पचाउँदै किन यस्ता अनर्गल टिप्पणी गरिन्छ कुन्नि ?

हाम्रो सामाजिक संरचनामा परिवारभित्र पुरुषभन्दा महिला बढी समय एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । पुरुष घरभित्रका अधिकांश काममा संलग्न हुँदैन । सासू–बुहारी, नन्द–भाउजू, देउरानी–जेठानी एकै ठाउँमा बसेर लामो समय झिनामसिना देखिने काममा सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूबीच कतिपय सन्दर्भमा वादविवाद हुन सक्छ ।

जहाँसम्म देउरानी–जेठानीका तुलनामा दाजु–भाइको कुरा छ, घरपरिवार एवं समाजमा कुनै कार्य एवं पर्व पर्दा हरेक कार्यमा अधिकांशत: महिलाहरू जोतिइरहेका हुन्छन् । तर त्यही सन्दर्भमा भने पुरुषचाहिँ मिल्ने स्थितिमा भए बोतल खोल्न थाल्छ र त्यसको सितनका लागि पनि महिलालाई नै आदेशात्मक ‘फर्माइस’ गर्न थाल्छ । यदि बोतल खोल्ने परिस्थिति अनुकूल नभए ऊ तास लिएर पलेँटी कस्छ । अब यहीँनेर हेरौँ, आफ्नो भोकतिर्खालाई बेवास्ता गर्दै काममा एकोहोरो जोतिने महिला वर्गमा सामान्य विवाद एवं भनाभन भएको सुन्ने बित्तिकै बोतलमा झुमिरहेको तथा तासमा रमाइरहेको पुरुष यता आफ्नो तिघ्रा ठटाउँदै भन्न थाल्छ– ‘आइमाईको शत्रु आइमाई’ ।

बेमेल र झैझगडा त पुरुषका बीचमा पनि नहुने होइन । सरसर्ती हेर्दा देउरानी–जेठानीका तुलनामा पनि दाजु–भाइका बीचमा विवाद एवं झगडा कमै परेजस्तो देखिन्छ । तर जब अंशबन्डाको स्थिति आउँछ, दाजु–भाइ एकआपसमा मिल्न नसकेर अड्डा–अदालत धाएको दृश्य हाम्रै समाजमा प्रशस्तै देख्न पाइन्छ ।

आफ्ना बाजे–बराजुले पेटभरि नखाई, घुँडा टालेको सुरुवाल लगाएर जोगाइदिएको सम्पत्तिसमेत बाँडेर खान नसकी अड्डा–अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने पुरुषहरूले कुन मुखले भन्छन् होला– ‘आइमाईको शत्रु आइमाई’ भनेर । यसरी एउटै लाम्टो चुसेका दाजु–भाइमाझ समझदारी गर्न नसकेर शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको देखिन्छ भने भिन्न वर्ग, हैसियत, परिवेश एवं मानसिकता भएका परिवारबाट जम्मा हुनपुगेका महिलामाझ सामान्य विवाद हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा नलिएर एउटा पुरुष भन्न थाल्छ– ‘आइमाईको शत्रु आइमाई’ ।

अर्काेतिर आइमाईको शत्रु आइमाई देख्ने पुरुषले आफ्नी जन्मदातृ आमा बिरामी हुँदा आफू स्याहार्न अघि सर्दैन, आमाको शत्रुका रूपमा व्याख्या गरिएकी त्यही बुहारीलाई आमा जिम्मा लगाएर ऊ निर्धक्कसँग पन्छिन खोज्छ । अझ कुनै आमा गम्भीर एवं दीर्घरोगी भएको कतिपय अवस्थामा छोरोभन्दा प्रतिभाशाली, योग्य एवं बढी आम्दानी भएकी बुहारीलाई सासूको सेवा गर्नकै लागि जागिर छोड्न बाध्य बनाइएको कतिपय सन्दर्भ हामीले देखेसुनेकै हो ।

बिरामी स्याहार्दा हैरान भएकी पत्नीले आमाका बारे सामान्य गुनासो गर्दा पनि ‘आइमाईको शत्रु आइमाई’ नै देख्ने पुरुषलाई आफ्नी आमा बुहारीको जिम्मामा निर्धक्क छोड्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? के त्यतिखेर आमालाई शत्रुकै रूपमा रहेकी अर्की आइमाईले जेसुकै गरोस् भनेर हिँडेको हो त ऊ ? हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाले छोरा र छोरी, छोरा र बुहारीका बीचमा असमान व्यवहार गर्न–गराउन पनि महिलालाई नै सक्रिय गराएको स्थिति छर्लङ्ग छ । यसले गर्दा पनि महिला नै महिलाको विरोधीजस्तो देखिन पुगेको मात्र हो, अन्यथा घरभित्रका श्रमको समान वितरण हुन्थ्यो भने परिस्थिति पृथक् देखिन सक्थ्यो ।

यसरी नारीहरूकै कारणले नारीहरूले अधिकार र स्वतन्त्रता नपाएको पुष्टि गर्न हाम्रा शिक्षित एवं बौद्धिक भनिएका दाजुभाइ पनि उक्त टिप्पणी गर्न खुबै सक्रिय देखिन्छन् । पितृसत्तात्मक सङ्कीर्ण सोचाइले महिलालाई होच्याउने अभीष्टले यस्ता टिप्पणी सिर्जना गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लामो समयदेखि थोपरिएको पितृसत्तात्मक हैकमवादी मानसिकताले महिलालाई सहनशीलताको उपमा दिँदै ‘सहनु नै ठूलो धर्म हो’ भनेर कमजोर बनाउन गरिएको प्रयास पनि लामो समयसम्म सफल भएकै हो । यसले गर्दा पुरुष वर्गले उद्दण्डताका साथ नाजायज काम र व्यवहार गर्न छुट लिइरहेको छ । यी विविध कारणले गर्दा घरेलु कार्य व्यवस्थापनमा पुरुष वर्गलाई सहभागी गराउनेतर्फ महिलाको सजगता नदेखिएको हुन सक्छ ।

कोही–कोही शिक्षित एवं चेतनशील महिलाले पुरुष वर्गलाई घरभित्रको श्रममा संलग्न गराउन खोज्दा परिवार नै तहसनहस भएको स्थिति पनि प्रशस्त देखिएको छ । यसले गर्दा कहिल्यै नटुङ्गिने घरायसी श्रमको बोझ नारीहरूलाई एक्लै बोक्न बाध्य बनाइएको छ । अनि अहिलेका पढेलेखेका शिक्षित एवं बौद्धिक भनिने पुरुष पनि सदियौँदेखि प्राप्त ठालु पल्टेर खान पाइने सुविधालाई सजिलै त्याग्न तयार छैनन् ।

त्यसैले पनि उसको मानसिकताले महिला–महिलामाझको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण हुन दिइरहेको छैन । त्यसैले यस्ता झमेलामा फँस्न नचाहेरै बेला–बेला यस्तै अनर्गल टिप्पणी गरेर पुरुष सरक्क पन्छिदिन्छ— ‘आइमाईको शत्रु आइमाई’ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT