के हो लोकतन्त्र, के होइन

तानाशाही, एकतन्त्री शासनमा सरकार छाडा हुन्छ, फुक्का हुन्छ । लोकतन्त्रमा बाँधिएको हुन्छ ।

काठमाडौँ — साँच्चै लोकतन्त्रकै बारेमा विमर्श गर्ने हो भने यस पद्धतिमा एउटै मान्छे दोहोर्‍याइ, तेहोर्‍याइ सत्तामा बसिरहन मिल्दैन, हुँदैन । नत दलको सत्तामा न राज्यको । न प्रदेशको न स्थानीयको । राज्यसत्ता एउटै, एकैथरी मान्छेले ओगटेर बसिरहन पाइँदैन । मानिस फेरिइरहनुपर्छ, नित्य नवीनता, नवज्ञान र नवजीवन लोकतन्त्रका आत्मगुणहरू हुन् ।

के हो लोकतन्त्र, के होइन

सिद्धान्तत: भनेको किनभने व्यवहारमा, त्यो पनि दक्षिण एसियामा कहिलेकाहीं अल्पसमयमा बाहेक र त्यसमा पनि नेपाल र भारतमा यस आदर्शको परिपालन भएको भोग्न त परै देख्नसम्म दुर्लभ भएको छ । तथापि दुर्लभै भए पनि लोकतन्त्र के हो, के होइन भनेर विमर्श गर्नु अब वाञ्छनीय र आवश्यक भएको छ ।

आवश्यक किन भएको छ, यसबारे साधारण जानेबुझेका मान्छेलाई भनिरहनै पर्दैन । अचेल भइरहेका कर्मकाण्ड देखेर उनीहरू वाक्कदिक्क छन् । किनभने जेलाई आज लोकतन्त्र भनिन्छ अथवा भनिँदै र भनाइँदैछ, त्यो केवल निर्वाचनद्वारा शासक चुन्ने अभ्यासमा सीमित भएको छ ।

चुनाव जित्ने अनि आफैंलाई जिताउनेलाई कज्याएर शासन गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रता मास्ने कानुन ल्याउने अनि ‘रुल अफ ल’को दुहाइ दिने, आलोचकमाथि निसाना साँध्ने समूहलाई अघि सारेर स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्न लगाउने, आफ्ना आसेपासे ‘पार्टीका पत्रकार’लाई त्यसको पुष्टि गर्न लगाउने, विरोधको स्वर नसहने निर्वाचित तानाशाहीजस्तो व्यवहारलाई लोकतन्त्र भनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

खास–खास मान्छेले जसरी–तसरी चुनाव जित्ने, रजगज गर्ने कलकलाउँदो जवानीमा राजनीतिमा पसेको मान्छे नब्बे कट्दा पनि प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति भएर मर्न खोज्ने । यही पट्यारलाग्दो प्रथालाई नै लोकतन्त्र हो भनेर चिनाइएको छ, गलत हो यो । चिल्ला गाला हुँदादेखि चाउरी पर्दासम्म, म्याराथनदेखि आर्यघाटसम्म एउटै मान्छे प्रत्याशीका रूपमा उपस्थित हुन्छ । अनि त्यो लोकतन्त्र !

कतै हामी जे लोकतन्त्र होइन, त्यसैलाई हो भनेर झुक्किइरहेका त छैनौं ? कतै भ्रममा त बाँचिरहेका छैनौं ? कतै वास्तविक लोकतन्त्र कल्पनामा समेत जीवन्तता गुमाउँदै त्यसको स्थान कर्मकाण्डले लिँदै गएको त होइन ? यी प्रश्न उठ्दा यसबारे ठेलीका ठेली पुस्तकका उद्धरणहरू देखाउनेहरूले लम्बेतान व्याख्या गर्न सक्छन्, तर उनीहरू उद्धरणमै हराउँछन् ।

विद्यावारिधिहरूले ‘रिसर्च मेथडलजी’ अन्तर्गत रहेर हामीलाई यो यसकारण लोकतन्त्र हो भनेर पढाउने कसरत गर्दा हुन् । तर हो–होइन, टुंगो लगाइदिँदैनन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढाउने प्राध्यापकहरू विभिन्न सिद्धान्तहरूको हवाला दिँदै, यति अथवा त्यति गुण भए यसलाई लोकतन्त्र नै भन्नु र मान्नुपर्छ भनेर विभिन्न देशका उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेकै हुन्छन् । जबकि कुनै पनि सिद्धान्त व्यवहारमा नदेखिई पत्याइहाल्नु खतरनाक हुन्छ, व्यवहार त सिद्धान्तसँग मिल्दै नमिल्ने छ । के भन्ने ? विद्वानहरू पनि समाधान दिन सकिरहेका छैनन् । हुन पनि हो, उनीहरूले समाधान दिन्थे, दिनसक्थे भने यो दुनियाँमा लोकतन्त्रको दुर्दशा हुने थिएन ।

मैले यहाँ विद्वानहरूलाई आरोप लगाएको होइन । उनीहरू जान्दछन्, त्यतिका किताब पढेका छन्, डिग्री लिएका छन्, नामका अघिल्तिर डा. उपाधिले सज्जित छन् । तर स्थिति उनीहरूको नियन्त्रणमा छैन, किनभने शासनको उच्च स्थानमा धेरै अवस्थामा जसोतसो भोट बटुलेर शठहरू स्थापित भएका हुन्छन् । विद्वान त बुद्धिमान हुन्छन् । बुद्धिहीनका सामु परेपछि उनीहरूसँग बोल्ने कुनै तर्क हुँदैन ।

धेरै देश आज लोकतन्त्र भन्दाभन्दै आचरणमा चाहिंँ निर्वाचित तानाशाही (इलेक्टोरल डिक्टेटरसिप) बन्न पुगेका छन्, जहाँ राज्य सञ्चालकहरू शक्ति केन्द्रित गर्दै आफ्ना वरिपरि अभेद्य किल्ला खडा गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको आत्मा हो, वाणी स्वतन्त्रता, यही स्वतन्त्रता अहिले अर्घेलो भइरहेको छ । आज संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि नेपालसम्म यसै प्रवृत्तिको बोलबाला कायम भइरहेको छ ।

सरकारले स्वेच्छाचार गर्न पाओस् भनेर नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्नेगरी कानुन ल्याइँदै, कतै प्रतिबन्धात्मक नियम बनाइँदैछन् त कतै भने विद्यमान कानुनकै अपव्याख्या गरिँदै नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भइरहेको छ । यसै मेसोमा ‘रुल अफ ल’ अर्थात् कानुनी राजको हवाला दिँदै त्यसलाई मान्नैपर्ने भन्ने खालका लठेप्रा तर्क गरिँदैछन् । तर लोकतन्त्रमा ‘रुल अफ ल’ भनेको के हो, यो प्रश्न गर्‍यो भने तर्कसंगत उत्तर पाउनु त परै उनीहरू गालीगलौजमा ओर्लिन्छन् । तानाशाही, एकतन्त्री शासनमा ‘रुल अफ ल’ भनेर जेलाई बुझिन्छ, लोकतन्त्रमा त्यसरी बुभिँmदैन ।

तानाशाही, एकतन्त्री शासनमा सरकार छाडा हुन्छ, फुक्का हुन्छ । लोकतन्त्रमा बाँधिएको हुन्छ । यसमा सरकार कडा नियन्त्रण र अनुशासनमा रहनुपर्छ, ऊ आलोचना सहन र जवाफ दिन बाध्य हुन्छ । उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनतालाई पाइपाइको हिसाब बुझाउनुपर्छ । किनभने सरकारले आफ्नो होइन, जनताको धनको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद्, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीयका पदाधिकारी अथवा सार्वजनिक पदधारण गर्ने जोकोही किन नहुन्, राष्ट्रपतिदेखि वडाधिकारीसम्मले साँझ–बिहान जानताकै पसिनाको कमाइ खाइरहेका हुन्छन् ।

उनीहरूको सुत्ने ओछ्यान, खाद्यान्न र पकाउने भाँडाकुँडा अर्थात् उनीहरूले प्रयोग गर्ने यावत सामग्री जनताकै पसिनाबाट आर्जित हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक पदधारण गर्नेको स्वतन्त्रता नागरिकका हातमा बन्धक हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार नोकर हो, तलब खाने नोकर । नागरिक राज्यको मालिक हो, त्यसैले उसको वाणी स्वतन्त्रता निर्वाध हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा कुनै खास राजनीतिक वर्ग हुनुहुँदैन । एकथरीले शासन गरिरहने शेष अरूचाहिँ शासित भइरहने प्रथालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । वास्तवमा अरूले पालै नपाउने प्रथालाई रुढ, कर्मकाण्डी जडता भन्नुपर्नेमा लोकतन्त्र भनेर बदनाम गरिँदैछ । अनि एउटा वर्ग बन्न पुगेको छ, राजनीति गर्नेको र त्यही वर्ग पार्टीको बोर्ड टाँग्दै गजधम्म उपरखुट्टी लगाएर बसेको छ, पहिला–पहिलाको जमिनदारी प्रथामा जस्तै ।

बाबु कि आमा, कोही भने आमाबाबु दुबै राजनीतिज्ञ, तिनका छोराछोरीले राजनीति नै गर्नुपर्ने (गर्नै हुँदैन भनेको होइन, दौराको फेर समातेर गर्नेलाई भनेको), राजनीति नगरे, राजनीतिज्ञ बाबुआमाको पदको प्रभावमा राज्यबाट लाभ लिने कि धन कुम्ल्याएर विदेश गएर बस्ने र विस्तारै बाबुआमा पनि उतै ।

धन चोरेर भेला गर्ने (अन्यायपूर्वक धन सञ्चयलाई शास्त्रले चोरी भनेको छ) आचार–विचार सबै त्यागेर भ्रष्टाचार गर्ने अनि मर्ने बेलामा देशै त्यागेर अन्तै बस्ने, यो प्रचलनजस्तै बन्न गएको छ । झन्डै–झन्डै राजनीतिक, सामाजिक मान्यताकै रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैले प्रश्न गर्‍यो कि अर्घेलो हुन जान्छ । उत्तर पाइँदैन । उल्टै गाली खाइन्छ ।

निर्वाचनपूर्व हात जोड्दै भोट माग्न आएको त्यही मान्छे सत्तामा पुगेपछि अर्कै बन्छ, मतदातालाई सके त भेटै दिँदैन, दिइहाले उपदेश दिन थाल्छ । काम गर्न पो पठाएको उपदेश सुन्न त होइन । तर बाटो ओगटेर लावालस्कर लिएर हिँड्छ, राज्यको धन खर्च गरेर मञ्च खडा गर्छ र उल्टै मतदातालाई नै हप्काउँछ । खिसिट्युरी र गिल्ला गर्छ । अरू कोही होइनन्, आफैं सर्वज्ञाता हुँ भन्ने ठान्छ । यही दुश्चक्र दोहोरिएको दोहोरियै छ । हिजो प्रतिपक्षमा आज सत्तामा, हिजो सत्तामा हुने आज प्रतिपक्षमा छ ।

जो जता बसे पनि एउटै जनता हेपाहा बेहोरा–बानी एउटै छ । देखिरहेका छन्, धेरैले उसले सुनौलो रंगको राजसी कुर्सी बनाएको छ, त्यहाँ उहिल्यै विदा भएका महाराजा भावमा बस्छ र प्रश्नोत्तर कहाँ–कहाँ... प्रवचन दिन थाल्छ । जबकि चाहिएको त प्रवचन होइन, भिजन हो, राजसी प्रस्तुति होइन, कार्यसूची हो, आसपास लस्कर होइन, कार्यक्रमको कार्यान्वयन हो । ऊ बिर्सिन्छ, यी निर्बलजस्ता देखिने यी मान्छे एक्ला छैनन्, हजारौं–लाखौं–करोडौं छन् । यिनै जस्ता मान्छेले फ्रान्समा राज्यक्रान्ति गरेका हुन्, भारतलाई स्वतन्त्र बनाएका र नेपालको राजसंस्थालाई धुलोमा मिलाइदिएका हुन् ।

राजासंस्था फालेको अर्थ अर्को राजा ल्याउन होइन, आफूजस्तै मान्छेलाई सत्ता दिएपछि आफ्नो पीरमर्का बुझ्छ भनेर हो । राजाहरू फुक्का छाडा थिए र जनता बाँधिएका थिए । लोकतन्त्र ल्याउनुको तात्पर्य जनतालाई बन्धनमुक्त बनाउनु र शासकलाई नियमबद्ध अनुशासनमा बाँध्नु थियो । तर जो शासनमा पुग्छ, उही राजा बन्ने भए, ऊ फुक्का तर जनता बाँधिनुपर्ने भए त्यस्तो पद्धतिलाई लोकतन्त्र शब्दले अलंकृत गर्दैमा त्यो लोकतन्त्र भइहाल्दैन । शासक र शासित एकैखाले मानिस नहुने प्रथा धेरै समय टिक्दैन । लोकतन्त्रमा शासितले शासकमा आफ्नो प्रतिविम्ब देख्नुपर्छ । देखिएन भने त्यस्तो प्रथाविरुद्ध फेरि विद्रोह हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा शासित, शासितै रहिरहने हुँदैन । शासक शासितका स्थानमा तथा शासित शासक बन्ने मार्ग खुला हुनुपर्छ । एउटैले सधैं गजधम्म ओगटेर बस्न पाइँदैन र त्यसरी बस्न दिनु पनि हुँदैन । यतिन्जेल हामी जे देखी, भोगिआएका छौं, यसलाई नै लोकतन्त्र हो भनेर नझुक्किउँm । यो त वास्तवमा लोकतन्त्र नभएर चुनावी दंगल अर्थात् कुस्तीजस्तो मात्र भएर रहेको छ ।

यस्तो हुँदैन लोकतन्त्र, किनभने शासनमा शासितको पालो आउनुपर्छ, नित्य नवीन कल्पनाशील पुस्ताका लागि बाटो खुला हुनुपर्छ । एकै पुस्ताका मान्छे पुस्ताभर शासनमा बस्ने प्रथा लोकतन्त्रको परिकल्पना अन्तर्गत पर्दैन । साथै जनता बाँधिने तर सत्ताधारी फुक्का हुने नियम कानुनलाई तानाशाही चालचलनको अंग भन्नुपर्छ, बिर्सेर पनि लोकतन्त्रसम्मत भन्न मिल्दैन, भन्नै हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?