वैवाहिक बलात्कार गुपचुपै

दुर्गा कार्की

काठमाडौँ — प्रसंग १४ वर्षअघिको हो । नवलपरासीकी एक महिलाको रेडियो अन्तर्वार्ता लिनु थियो । बाहिर केहीबेर कुराकानी गरेपछि उनलाई स्टुडियोमा लगेँ । अन्तर्वार्ता सुरु भएको पाँच मिनेट मात्रै भएको थियो, उनी भक्कानिएर रोइन् । कुराकानीको विषय थियो– वैवाहिक बलात्कार । उनलाई मजाले एकछिन रुन दिएँ । हल्का भएपछि उनले व्यथा पोखिन् ।

उनका तीन छोरा रहेछन् । सबै एउटै कोठामा सुत्ने रे । ती महिलाले श्रीमान्का लागि जतिबेलै तयार हुनुपर्ने । छोराकै अगाडि कैयौं पटक श्रीमान्ले बलात्कार गरेका रहेछन् । हदै भएपछि उनी माइती गएर बसिन् । माइतीमा पनि आएर उही व्यवहार दोहोर्‍याउने । सही नसक्नु भएपछि उनले आत्महत्या प्रयास गरिन् । ‘एक पटक त राजमार्गमा दुईतिरबाट आएका ट्रकका बीचमा हुलिएर मर्नुपर्‍यो भनेर गएँ,’ उनले सुनाइन् ।

उनी नवलपरासीको पारालिगल कमिटीको सम्पर्कमा आएपछि न्यायका लागि पहल भयो । उनका श्रीमान्लाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । कानुनमा ३ देखि ६ महिना मात्रै कैद सजायको व्यवस्था थियो जसअनुसार उनी जेल बस्नै पर्दैन । यसले आफूमाथि झन् ठूलो खतरा भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत गुहारिन् । यसै क्रममा उनीसँग मेरो भेट भएको थियो ।

२०७३ कात्तिकमा एक युवतीले श्रीमान्ले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा उजुरी दिइन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका २८ वर्षीय युवकले श्रीमतीलाई अश्लील भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत पठाउँदारहेछन् । घर आएपछि यौन उत्तेजना बढाउने औषधि आफू खाने र श्रीमतीलाई पनि खुवाउने गरेछन् । ब्लु फिल्म देखाएर त्यहीअनुसार जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्ने र भनेको नमान्दा यातना दिने गरेको ती युवतीले उजुरीमा उल्लेख गरेकी थिइन् । ओखलढुंगामा यस्तै एक पीडकलाई जिल्ला अदालतले ३ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । घटना बर्गेल्ती छन् । जतिले सहन सकेका छैनन्, ती बाहिर आएका छन् ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसमा व्यंग्य गरिएका कार्टुन र श्रीमतीलाई सहवासका लागि अनुरोध गर्दै लेखिएका पत्र भाइरल भए । कानुनी व्यवस्थालाई यति हल्का लिइएपछि र श्रीमतीसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो अधिकार ठान्नेहरूका लागि माथि केही उदाहरण प्रस्तुत गरेकी हुँ । समस्या तपाईंहरूले सोचेजस्तो समान्य छैन । जति महिला आँट गरेर श्रीमान्ले बलात्कार गर्‍यो भन्दै प्रहरीकहाँ पुगेका छन्, उनीहरूको साहसलाई सलाम छ । उनीहरू फेरि त्यो घरमा नफर्कने गरी यस्तो निर्णय लिएर न्याय खोज्न हिँडेका हुन् । श्रीमान्लाई चुनौती दिँदै घर छाडेर न्याय माग्न हिंड्नु हाम्रो समाजमा चानचुने हैन ।

श्रीमान्को ज्यादतीविरुद्ध बोल्ने, जाने ठाउँ नभएकाहरू सहेरै बसिरहेका होलान् । श्रीमान्ले कुट्यो भनेर आउने महिलासँग नजिक भएर कुरा गर्दै जाने हो भने जरा यौन व्यवहारमा पुग्छ । श्रीमान्ले तरकारीमा नुन नपुगेको वा तातो पानी माग्दा चिसो पानी ल्याएको जस्ता निहुँमा श्रीमतीलाई यातना दिन्छ भने यसको पछाडि कहीं न कहीं यौन व्यवहार जोडिन्छ । उसले चाहेजस्तो यौन व्यवहार श्रीमतीबाट पाइरहेको हुँदैन। त्यसैले यो समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न अति जरुरी थियो ।

यो समस्या भयावह भएरै २०५८ सालमा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । २०५९ वैशाख १९ गते तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालसहित तीन जनाको इजलासले यो अपराधविरुद्ध कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश दियो । सर्वोच्चको त्यो आदेशले समाजमा निकै ठूलो हलचल ल्याएको थियो । कानुन बन्न भने पाँच वर्ष लाग्यो । २०६३ सालमा कानुन बन्यो तर अत्यन्तै कमजोर ।

लैंगिक समानता कायम तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३ ले पीडकलाई ३ महिनादेखि ६ महिनाको सजाय व्यवस्था गर्‍यो । यो व्यवस्थाले पीडक जरिवाना तिरेर सजिलै निस्कन सक्छ जसका कारण श्रीमती झन् असुरक्षित हुन्छिन् । दुई वर्षभन्दा कम सजायका मुद्दामा पीडक धरौटीमा छुट्छ । त्यसैले उक्त ऐन २०७२ मा संशोधन गरियो र सजायलाई पाँच वर्ष बनाइयो । यो संशोधनपछि श्रीमान्बाट श्रीमतीलाई सुरक्षा खतरा भयो भने श्रीमान्लाई अलग्गै बस्ने आदेशसमेत दिन सक्ने व्यवस्था आयो । जुन अहिलेको मुलुकी ऐन अपराध संहितामा पनि उल्लेख छ ।

कानुन बने पनि यसलाई टेकेर मुद्दा परेको देखिएको छैन । प्रहरीले मुद्दाको अभियोजन वैवाहिक बलात्कार नभई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत गरिदिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा करणी मात्रैको तथ्यांक छ । वैवाहिक बलात्कारका घटनालाई अभियोजन प्रक्रियादेखि अलग्गै बढाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

यसले समाजमा वैवाहिक बलात्कारको अवस्था बाहिर ल्याउन सघाउँछ । समस्याको गम्भीरताअनुसार कानुन संशोधन गरी सजाय बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । कुनै पनि बलात्कार गम्भीर अपराध हो । यो क्षम्य हुनु हुँदैन । वैवाहिक बलात्कारमा धेरै जोखिम छ । श्रीमान्ले श्रमितीलाई आफ्नो सम्पत्ति ठानेर दैनिक दुव्र्यवहार गरिरहेको हुन्छ । यसमा कानुन झन् कडा हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

छोरीको रहर

मैले त्यस्ता थुप्रै आमा भेटेकी छु, जसले छोरी हुने आशामा दोस्रो, तेस्रो सन्तान जन्माएका छन्, तर छोरै भएका छन् ।
दुर्गा कार्की

काठमाडौँ — तीन वर्षअघि बुबा स्वर्गे हुँदा पहिलोपटक गरुड पुराण सुनेंँ । गरुड पुराणमा महिलालाई गरिएका नकारात्मक टिप्पणीबारे पहिला अधिकारकर्मी दिदीहरूको मुखबाट मात्रै सुनेकी थिएँ । हामीकहाँ गरुड पुराण सुनाउने पण्डित अवकाश प्राप्त हेडमास्टर थिए ।

पहिलो दिन सुन्दा खासै महिला बारेमा नकारात्मक कुरा आएनन् । पुत्रको कुरा भने धेरै ठाउँमा आयो । दोस्रो दिन पनि महिलाबारे नराम्रो कुरा आएन । यसपछि काकीहरू र गाउँका अन्य महिलाले गाइँगुइँ गरे, गुरुले गरुड पुराण ‘एडिट’ गरेर पढिरहका छन् ।

पाँच दिनसम्मै पुराणमा महिलाबारे लेखिएका नकारात्मक कुरा केही आएन । बालक जन्मिने कुरा पुराणको सुरुदेखि थियो । तेस्रो दिन एउटा प्रसङ्ग आयो, बालक अव युवा भयो । गुरुले भने, ‘जब बालक युवा अवस्थामा प्रवेश गर्छ, ऊ प्रेममा पर्छ ।’ शोकमा थियौं, तर पनि मलाई यहाँ बोल्न मन लाग्यो । मैले गुरुलाई सोधेंँ, ‘पुराणमा बालिकाको परिकल्पना गरिएकै छैन, अहिलेसम्म । पुराणमा बालिका जन्मिएकै छैन, युवक ठूलो भएपछि कसको प्रेममा पर्छ गुरु ?’ उनी हाँसे र त्यसपछि आउने पुत्रको प्रसंगमा सन्तान भन्न थाले । पुत्र भनिहाले पनि पुत्री थपे ।

धर्मशास्त्रमा महिलालाई कि धेरै देवत्वकरण गरिएको छ कि धेरै घृणाको पात्र बनाइएको छ । गत साता एउटा समाचार पढ्दै थिएँ । रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा रथको माथिबाट नरिवल किन खसालिने विषय थियो । समाचारको अन्तिममा थियो, ‘रथको माथिबाट खसालिएको नरिवल समात्ने व्यक्तिको पहिलो सन्तानका रूपमा छोरा जन्मिन्छ भन्ने मान्यता छ ।’ पहिलो सन्तान छोरा पाउन त्यो नरिवल समात्नेको भिड कति भयो/हुन्छ होला, कल्पना गरेंँ । छोरा पाउने यस्तै मान्यतामा विश्वास गरेर मन्दिर र ज्योतिषीकहाँ धाउनेको संख्या झन् कति होला ? छोरा कसरी जन्माउने भनेर लेखिएका टिप्स पढ्ने वा गुगल सर्च गर्ने पनि होलान् । अनि पेटको बच्चा छोरा की छोरी भनेर अस्पताल र क्लिनिक धाउनेको संख्या त्योभन्दा धेरै होला । गर्भ पहिचान गरेर पतन गराउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि यही व्यापार गरेर पैसा कमाउने स्वास्थ्य संस्था कति धनी भए होलान् । मान्छे छोरा जन्माउने चाहनामा जति भौंतारिन्छ, सायद पेटमा छोरी भए कसरी फाल्ने भन्ने उपाय खोज्न त्योभन्दा धेरै घोत्लिन्छ होला । यस्तो काममा सघाउने संरचनाहरू अहिले सहर–बजारका गल्ली–गल्लीमा मन्दिर र ज्योतिषीभन्दा धेरै भइसकेका छन् ।

वैशाखको पहिलो साता जानकीको सहर जनकपुरमा पेटमा छोरी भएको भन्दै एक महिला मारिइन् । ६ महिनाकी गर्भवती २० वर्षीया अञ्जली दासको पेटमा गर्भ पहिचान गर्दा छोरी भएपछि श्रीमानले हत्या गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ । यहाँ त रुखै मारियो । हाँगा काटेर फाल्नेहरू त कति छन् कति । नेपालमा प्रत्येक वर्ष छोरी जन्मिने अनुपात घटेको छ ।

नेपालमा कति छोरीहरू हराइरहेका छन् वा छोरा र छोरी जन्मिने अनुपात बीचको अन्तर देशभरि कति छ भन्ने अध्ययन सरकारी निकायबाट भएको छैन । सानो क्षेत्रमा वा अस्पतालमा गैरसरकारी संघ–संस्था र व्यक्तिले आफ्नालागि साना अध्ययन गरेका छन् । परोपकार प्रसूति गृह थापाथलीमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जम्मा १९ हजार १ सय १ जना बच्चा जन्मिए । यी मध्ये १० हजार ३ सय ४३ छोरा थिए भने ८ हजार ७ सय ५८ छोरी । अस्पतालका अनुसार १० /१२ वर्षदेखि छोरा र छोरी जन्मिने अनुपातमा निकै अन्तर देखिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार एक सय एक छोरा जन्मिदा एक सय छोरी जन्मिनुपर्छ । अहिले देखिएको यो अन्तरले पछि ठूलो सामाजिक समस्या आउन सक्छ । कृपा नामक संस्थाले पोखरा र तनहुँमा ३ वर्षअघि गरेको लैंगिक अन्तर नामक अनुसन्धानले बालक र बालिका जन्मिने क्रममा अन्तर बढेको देखाएको छ । तनहुँमा भन्दा कास्कीमा यो अन्तर धेरै देखिएको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘परिवारमा एकजना वा दुईभन्दा बढी बच्चा हुन नहुने मान्यताले गर्भ पहिचान गर्ने र छोरालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ रिपोर्टमा छ । छोरा जन्माउनुपर्ने पारिवारिक दबाबका कारण पनि छोरी भए गर्भपतन गर्ने चलन बढ्दो छ । अध्ययनका क्रममा कास्कीका ३३ प्रतिशत र तनहुँका १५ प्रतिशत महिलाले छोरा जन्माउन पारिवारिक दबाब रहेको उत्तर दिएका थिए ।

यो समस्या भारतमा अझै धेरै छ । भारत सरकारले गत जनवरीमा गरेको वार्षिक इकोनोमिक सर्वेक्षण अनुसार त्यहाँ ६ करोड ३० लाख छोरी हराइरहेका छन् । अर्थात छोरा जन्मिने अनुपातमा यो संख्या कम छ । जनवरी २९ मा प्रकाशित उक्त सर्वेक्षणमा भारतीयहरूले पहिलो सन्तानका रूपमा छोरा जन्माए भने अर्को सन्तान नजन्माउने तर छोरी भए अर्को पनि जन्माउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ । जुन नेपालमा पनि देखिन्छ । सर्वेक्षण अनुसार भारतमा २ करोड १० लाख (२१ मिलियन) छोरी परिवारका लागि अनिच्छित छन्, परिवारबाट अपहेलित छन् ।

चीन सरकारले १९७९ मा ल्याएको एक बच्चा नीतिले त्यहाँको महिला–पुरुष संख्याको अनुपात एकदमै असन्तुलित भयो । एउटा मात्रै बच्चा जन्माउनुपर्ने भएपछि धेरैले गर्भ पहिचान गरेर छोरी भए पतन गराउने प्रवृत्तिले महिलाको संख्या यसरी घट्यो कि चिनियाँ पुरुषले विवाह गर्ने महिलासमेत पाउन छोडे । चीनमा २ देखि ३ करोड पुरुषले विवाह गर्नका लागि महिला नपाएको लेख बेलायतबाट प्रकाशित हुने द गार्जियनले युनिभर्सिटी अफ नटिङघममा समकालीन चीनका बारेमा अध्यापन गर्ने प्रोफेसर स्टिभ साङ्गलाई उद्धृत गर्दै सन् २०१५ मा लेखेको छ, त्यही वर्ष चीनले ३५ वर्षपछि एक बच्चा नीति हटाएको थियो । लेखमा महिला, पुरुषको जन्ममा देखिएको यो अन्तरले निम्त्याएको समस्याका कारण नै चीन सरकार यो नीति हटाउन बाध्य भएको कुरा उल्लेख छ । महिला, पुरुषको जनसंख्यामा देखिएको यो असन्तुलनले भविष्यमा चीनको जस्तो समस्या नेपाल, भारतमा आउन नसक्ला भन्न सकिन्न ।

छोरा जन्माउने चाहना र बाध्यता धेरैलाई होला, तर छोरी जन्माउने चाहना पनि हुँदै नभएको भने होइन । समाजमा थुप्रै यस्ता व्यक्ति छन्, जसले छोरी नै जन्मिने निश्चित भए अर्को सन्तान जन्माउन तयार छन्, तर यस्ता कथा बाहिर आएको छैन । मैले त्यस्ता थुप्रै आमा भेटेकी छु, जसले छोरी हुने आशामा दोस्रो, तेस्रो सन्तान जन्माएका छन्, तर छोरै भएका छन् ।

karkig@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT