विद्यालय कसले व्यवस्थापन गर्ने ?

निजीप्रति हचुवा दृष्टिकोण
निजी विद्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अवधारणा स्पष्ट नभई यो ऐन बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असोज ३ भित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने दबाबमा परेर टालटुले ढंगले विधेयक ल्याएको देखिन्छ । यसले पछि समस्या निम्त्याउन सक्छ । तुरुन्तै बन्नुपर्ने संघीय शिक्षा ऐनलाई सीमित गराउन सक्ने खतरा रहन्छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, कुन हदसम्म यो व्यापारको विषय हुन सक्छ, बहस हुन जरुरी छ ।

मस्यौदामा प्रत्येक निजी विद्यालयलले प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा दस प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न बालबालिकाको स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधान राख्नु अगावै अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाप्रदायक संस्थाको प्रकार, स्रोत र स्वामित्व परिभाषित गरी कस्तो विद्यालयले कति स्थान आरक्षण गर्ने टुंगो लगाउनुपर्छ ।

प्रकार सरकारी, सामुदायिक, सहकारी, गैरनाफामूलक निजी र नाफामूलक निजी हुन सक्छन् । अहिले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति २५ बाट झारेर १० प्रतिशत ल्याइयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा निजी पक्षधर र सार्वजनिक पक्षधरबीच लेनदेनको कुरा मात्रै हो कि यसको कुनै वस्तुगत आधार छ ? ५० प्रतिशत किन नगर्ने ? आरक्षण वितरण प्रावधानसमेत स्पष्टसँग राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था नहँुदा घरेलु कामदार पढाउने भन्दै यी प्रावधान दुरुपयोग भइरहेको देखिएको छ ।

संविधानमा आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरिएपछि पनि निजी तवरबाट दिइने शिक्षाबारे पर्याप्त छलफल भएकै छैन । तसर्थ ऐनमा कि यो विषय राखिनु हुँदैन कि निजी विद्यालयबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर प्रावधान तय गरिनुपर्छ । निजी शिक्षासँग सरोकार राख्ने अरू व्यवस्थापनका पक्ष पनि छन् । यसबारे छलफल गर्ने अद्वितीय अवसर हो यो ।

आर्थिक धरालत हेरिएन
कति देशमा शिक्षामा कति बजेट छुटयाउने जस्ता कुरा ऐनमै व्यवस्था गरिन्छ किनभने तत्कालका प्राथमिकताका कारण शिक्षाले सधैं प्राथमिकता नपाउने हुन सक्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सम्भवत: सरकारको लगानी साधारण र तल्ला तहमा तथा निजी लगानी प्राविधिक र उपल्ला तहमा लगाउनु सामाजिक न्याय र अर्थशास्त्र दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । विद्यालय शिक्षामा निजी व्यवस्थापनबारे विभिन्न मोडलमा विस्तृत चर्चा गर्न जरुरी छ ।

अहिलेको नेता–कर्मचारीतन्त्र गठबन्धनको अर्थराजनीतिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा पूर्ण सरकारीकरणले काम गर्दैन । हामीले २०२८ मै शिक्षा सरकारीकरण गरेका हौं । विद्यालयहरूको निजीकरण नेपालमा कुनै योजना, वाद र दर्शनभन्दा सरकारले शिक्षाको बढ्दो सहरी माग र गाउँको बढ्दो जनसंख्याको माग एकै पटक थेग्न नसकेकाले भएको प्रतिक्रियात्मक गतिविधि थियो । अहिले त्यसमा के फेरबदल आयो भनेर हेर्नु जरुरी छ । नेपालमा बीस प्रतिशत वरपर विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् पनि भन्छौं अनि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम भयो पनि भन्छौं । उच्च शिक्षाको हिसाब गरिएकै छैन ।

खोइ सेवा क्षेत्र निर्धारण ?
विधेयकले विद्यालय र त्यसको सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्घान्त आत्मसात् गरेको छैन । विद्यालय सेवा क्षेत्र र अभिभावकको सम्बन्धित विद्यालय निर्धारण नगरी अनिवार्य शिक्षाको शासकीय पक्ष कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विधि बहुलाभयुक्त पनि छ ।

विद्यालय निर्धारण गरी निर्धारित विद्यालयभन्दा अन्यत्र लैजाने अभिभावकको नि:शुल्क शिक्षाप्रति अधिकार (अनिवार्य शिक्षाको होइन) नरहने उल्लेख गर्नुपर्छ । अभिभावकका सुविधा कटौती गर्नुभन्दा निर्धारित विद्यालयबाहेक अन्यत्र अध्ययन गरेका विद्यार्थी उच्च शिक्षाको प्राथमिकतामा नपर्ने भनी तोक्नु राम्रो हुन्छ । यसले निजी विद्यालयको सवाल पनि सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउँछ ।

अभिभावकको अपमान
विधेयकले नागरिकलाई निरीह र निष्क्रिय जमातका रूपमै हेरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्न सकिने जस्ता प्रावधान विधेयकमा छन् । यसले निमुखा, विपन्न र सीमान्तकृत अविभावकको थप अपमान गरेको छ । अनिवार्य शिक्षा कडाइसाथ लागू गरेपछि यो मापदण्ड स्वत: पूरा हुन्छ ।

शिक्षाले प्रतिफल पाएको अनुभव गरे भने अपवादबाहेक अभिभावकले केटाकेटी विद्यालय नपठाउने गर्दैनन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, कसैले पढाउन सकेन भने सरकारको कुन निकाय वा व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ भनेर तोक्ने कुरा हो । उपचार दिने अधिकारी नतोकी अधिकार निर्धारण गरे अनिवार्यता निष्फल हुन्छ । कसैले प्रयत्न गर्दागर्दै केटाकेटी विद्यालय पढाउन सकेन भने को जिम्मेवार ?

शारीरिक वा मानसिक अपांगता रहेका व्यक्तिका हकमा यो अझ लागू हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार जिम्मेवार कि अभिभावक ? तिम्रो विद्यालय गुणस्तरीय छैन, म आफ्ना केटाकेटी तिम्रो स्कुल पढाउन्नँ, निजीमा लाने पैसा छैन भन्न पाइने किन पाइने ?

अभिभावकको योगदान भौतिक दानका रूपमा मात्र अपेक्षा गरिएको छ । यो आम जनसहभागिताको विषय हो जसमा लोकतन्त्र अडेको हुन्छ । यो पञ्चायतकालमा कर्मचारीतन्त्रले जनतामाथि शासन गर्न बनाउने कानुनकै लवज र पक्षमा छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता
मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग परामर्श गरिए जस्तो देखिँदैन । लवज केन्द्र निर्देशित देखिन्छ । विद्यालय र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छैन । जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नताको पक्ष उपेक्षित छ जुन सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति उल्लेखै छैन । सेवा क्षेत्र निर्धारण गरेपछि त्यस क्षेत्रको त्यो तहका शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयको हुनुपर्छ । मातृभाषामा शिक्षा दिने वा नदिनेजस्ता अधिकार विद्यालय तहमै छाडिदिन सकिन्छ ।

अन्य पक्ष
परम्परागत र घरमै शिक्षा दिनेजस्ता विषयमा प्राविधिक चिन्तन पुगेको छैन । विद्यालय भर्ना गर्नु नपर्ने अवस्था उल्लेख गर्नु जरुरी छ । यो कानुनी प्राविधिक पक्षको कुरा हो । सँगै, यो लागू गर्ने मापदण्ड बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संलग्न गराउनुपर्छ किनभने उनीहरू यसका कार्यान्वयनकर्ता हुन् । अनुगमनका लागि सबै तहमा नागरिक समाजको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहेको संयन्त्र बनाइएन र यसको व्यवस्था कानुनमै गरिएन भने कार्यान्वयन फितलो हुन्छ ।

पौडेल उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य र भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।