विद्यालय कसले व्यवस्थापन गर्ने ?

कृष्ण पाैडेल, टीका भट्टराई

काठमाडौँ — सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । यसमा अघिल्लो मस्यौदाका केही राम्रा प्रावधान हटाएर र नराम्रा व्यवस्था थपेर नागरिक शिक्षाको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्ने आरोप आएका छन् । मस्यौदाका मुख्य विषयलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।


निजीप्रति हचुवा दृष्टिकोण
निजी विद्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अवधारणा स्पष्ट नभई यो ऐन बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असोज ३ भित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने दबाबमा परेर टालटुले ढंगले विधेयक ल्याएको देखिन्छ । यसले पछि समस्या निम्त्याउन सक्छ । तुरुन्तै बन्नुपर्ने संघीय शिक्षा ऐनलाई सीमित गराउन सक्ने खतरा रहन्छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, कुन हदसम्म यो व्यापारको विषय हुन सक्छ, बहस हुन जरुरी छ ।

मस्यौदामा प्रत्येक निजी विद्यालयलले प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा दस प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न बालबालिकाको स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधान राख्नु अगावै अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाप्रदायक संस्थाको प्रकार, स्रोत र स्वामित्व परिभाषित गरी कस्तो विद्यालयले कति स्थान आरक्षण गर्ने टुंगो लगाउनुपर्छ ।

Yamaha

प्रकार सरकारी, सामुदायिक, सहकारी, गैरनाफामूलक निजी र नाफामूलक निजी हुन सक्छन् । अहिले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति २५ बाट झारेर १० प्रतिशत ल्याइयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा निजी पक्षधर र सार्वजनिक पक्षधरबीच लेनदेनको कुरा मात्रै हो कि यसको कुनै वस्तुगत आधार छ ? ५० प्रतिशत किन नगर्ने ? आरक्षण वितरण प्रावधानसमेत स्पष्टसँग राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था नहँुदा घरेलु कामदार पढाउने भन्दै यी प्रावधान दुरुपयोग भइरहेको देखिएको छ ।

संविधानमा आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरिएपछि पनि निजी तवरबाट दिइने शिक्षाबारे पर्याप्त छलफल भएकै छैन । तसर्थ ऐनमा कि यो विषय राखिनु हुँदैन कि निजी विद्यालयबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर प्रावधान तय गरिनुपर्छ । निजी शिक्षासँग सरोकार राख्ने अरू व्यवस्थापनका पक्ष पनि छन् । यसबारे छलफल गर्ने अद्वितीय अवसर हो यो ।

आर्थिक धरालत हेरिएन
कति देशमा शिक्षामा कति बजेट छुटयाउने जस्ता कुरा ऐनमै व्यवस्था गरिन्छ किनभने तत्कालका प्राथमिकताका कारण शिक्षाले सधैं प्राथमिकता नपाउने हुन सक्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सम्भवत: सरकारको लगानी साधारण र तल्ला तहमा तथा निजी लगानी प्राविधिक र उपल्ला तहमा लगाउनु सामाजिक न्याय र अर्थशास्त्र दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । विद्यालय शिक्षामा निजी व्यवस्थापनबारे विभिन्न मोडलमा विस्तृत चर्चा गर्न जरुरी छ ।

अहिलेको नेता–कर्मचारीतन्त्र गठबन्धनको अर्थराजनीतिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा पूर्ण सरकारीकरणले काम गर्दैन । हामीले २०२८ मै शिक्षा सरकारीकरण गरेका हौं । विद्यालयहरूको निजीकरण नेपालमा कुनै योजना, वाद र दर्शनभन्दा सरकारले शिक्षाको बढ्दो सहरी माग र गाउँको बढ्दो जनसंख्याको माग एकै पटक थेग्न नसकेकाले भएको प्रतिक्रियात्मक गतिविधि थियो । अहिले त्यसमा के फेरबदल आयो भनेर हेर्नु जरुरी छ । नेपालमा बीस प्रतिशत वरपर विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् पनि भन्छौं अनि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम भयो पनि भन्छौं । उच्च शिक्षाको हिसाब गरिएकै छैन ।

खोइ सेवा क्षेत्र निर्धारण ?
विधेयकले विद्यालय र त्यसको सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्घान्त आत्मसात् गरेको छैन । विद्यालय सेवा क्षेत्र र अभिभावकको सम्बन्धित विद्यालय निर्धारण नगरी अनिवार्य शिक्षाको शासकीय पक्ष कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विधि बहुलाभयुक्त पनि छ ।

विद्यालय निर्धारण गरी निर्धारित विद्यालयभन्दा अन्यत्र लैजाने अभिभावकको नि:शुल्क शिक्षाप्रति अधिकार (अनिवार्य शिक्षाको होइन) नरहने उल्लेख गर्नुपर्छ । अभिभावकका सुविधा कटौती गर्नुभन्दा निर्धारित विद्यालयबाहेक अन्यत्र अध्ययन गरेका विद्यार्थी उच्च शिक्षाको प्राथमिकतामा नपर्ने भनी तोक्नु राम्रो हुन्छ । यसले निजी विद्यालयको सवाल पनि सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउँछ ।

अभिभावकको अपमान
विधेयकले नागरिकलाई निरीह र निष्क्रिय जमातका रूपमै हेरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्न सकिने जस्ता प्रावधान विधेयकमा छन् । यसले निमुखा, विपन्न र सीमान्तकृत अविभावकको थप अपमान गरेको छ । अनिवार्य शिक्षा कडाइसाथ लागू गरेपछि यो मापदण्ड स्वत: पूरा हुन्छ ।

शिक्षाले प्रतिफल पाएको अनुभव गरे भने अपवादबाहेक अभिभावकले केटाकेटी विद्यालय नपठाउने गर्दैनन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, कसैले पढाउन सकेन भने सरकारको कुन निकाय वा व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ भनेर तोक्ने कुरा हो । उपचार दिने अधिकारी नतोकी अधिकार निर्धारण गरे अनिवार्यता निष्फल हुन्छ । कसैले प्रयत्न गर्दागर्दै केटाकेटी विद्यालय पढाउन सकेन भने को जिम्मेवार ?

शारीरिक वा मानसिक अपांगता रहेका व्यक्तिका हकमा यो अझ लागू हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार जिम्मेवार कि अभिभावक ? तिम्रो विद्यालय गुणस्तरीय छैन, म आफ्ना केटाकेटी तिम्रो स्कुल पढाउन्नँ, निजीमा लाने पैसा छैन भन्न पाइने किन पाइने ?

अभिभावकको योगदान भौतिक दानका रूपमा मात्र अपेक्षा गरिएको छ । यो आम जनसहभागिताको विषय हो जसमा लोकतन्त्र अडेको हुन्छ । यो पञ्चायतकालमा कर्मचारीतन्त्रले जनतामाथि शासन गर्न बनाउने कानुनकै लवज र पक्षमा छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता
मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग परामर्श गरिए जस्तो देखिँदैन । लवज केन्द्र निर्देशित देखिन्छ । विद्यालय र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छैन । जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नताको पक्ष उपेक्षित छ जुन सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति उल्लेखै छैन । सेवा क्षेत्र निर्धारण गरेपछि त्यस क्षेत्रको त्यो तहका शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयको हुनुपर्छ । मातृभाषामा शिक्षा दिने वा नदिनेजस्ता अधिकार विद्यालय तहमै छाडिदिन सकिन्छ ।

अन्य पक्ष
परम्परागत र घरमै शिक्षा दिनेजस्ता विषयमा प्राविधिक चिन्तन पुगेको छैन । विद्यालय भर्ना गर्नु नपर्ने अवस्था उल्लेख गर्नु जरुरी छ । यो कानुनी प्राविधिक पक्षको कुरा हो । सँगै, यो लागू गर्ने मापदण्ड बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संलग्न गराउनुपर्छ किनभने उनीहरू यसका कार्यान्वयनकर्ता हुन् । अनुगमनका लागि सबै तहमा नागरिक समाजको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहेको संयन्त्र बनाइएन र यसको व्यवस्था कानुनमै गरिएन भने कार्यान्वयन फितलो हुन्छ ।

पौडेल उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य र भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वैवाहिक बलात्कार गुपचुपै

दुर्गा कार्की

काठमाडौँ — प्रसंग १४ वर्षअघिको हो । नवलपरासीकी एक महिलाको रेडियो अन्तर्वार्ता लिनु थियो । बाहिर केहीबेर कुराकानी गरेपछि उनलाई स्टुडियोमा लगेँ । अन्तर्वार्ता सुरु भएको पाँच मिनेट मात्रै भएको थियो, उनी भक्कानिएर रोइन् । कुराकानीको विषय थियो– वैवाहिक बलात्कार । उनलाई मजाले एकछिन रुन दिएँ । हल्का भएपछि उनले व्यथा पोखिन् ।

उनका तीन छोरा रहेछन् । सबै एउटै कोठामा सुत्ने रे । ती महिलाले श्रीमान्का लागि जतिबेलै तयार हुनुपर्ने । छोराकै अगाडि कैयौं पटक श्रीमान्ले बलात्कार गरेका रहेछन् । हदै भएपछि उनी माइती गएर बसिन् । माइतीमा पनि आएर उही व्यवहार दोहोर्‍याउने । सही नसक्नु भएपछि उनले आत्महत्या प्रयास गरिन् । ‘एक पटक त राजमार्गमा दुईतिरबाट आएका ट्रकका बीचमा हुलिएर मर्नुपर्‍यो भनेर गएँ,’ उनले सुनाइन् ।

उनी नवलपरासीको पारालिगल कमिटीको सम्पर्कमा आएपछि न्यायका लागि पहल भयो । उनका श्रीमान्लाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । कानुनमा ३ देखि ६ महिना मात्रै कैद सजायको व्यवस्था थियो जसअनुसार उनी जेल बस्नै पर्दैन । यसले आफूमाथि झन् ठूलो खतरा भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत गुहारिन् । यसै क्रममा उनीसँग मेरो भेट भएको थियो ।

२०७३ कात्तिकमा एक युवतीले श्रीमान्ले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा उजुरी दिइन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका २८ वर्षीय युवकले श्रीमतीलाई अश्लील भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत पठाउँदारहेछन् । घर आएपछि यौन उत्तेजना बढाउने औषधि आफू खाने र श्रीमतीलाई पनि खुवाउने गरेछन् । ब्लु फिल्म देखाएर त्यहीअनुसार जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्ने र भनेको नमान्दा यातना दिने गरेको ती युवतीले उजुरीमा उल्लेख गरेकी थिइन् । ओखलढुंगामा यस्तै एक पीडकलाई जिल्ला अदालतले ३ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । घटना बर्गेल्ती छन् । जतिले सहन सकेका छैनन्, ती बाहिर आएका छन् ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसमा व्यंग्य गरिएका कार्टुन र श्रीमतीलाई सहवासका लागि अनुरोध गर्दै लेखिएका पत्र भाइरल भए । कानुनी व्यवस्थालाई यति हल्का लिइएपछि र श्रीमतीसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो अधिकार ठान्नेहरूका लागि माथि केही उदाहरण प्रस्तुत गरेकी हुँ । समस्या तपाईंहरूले सोचेजस्तो समान्य छैन । जति महिला आँट गरेर श्रीमान्ले बलात्कार गर्‍यो भन्दै प्रहरीकहाँ पुगेका छन्, उनीहरूको साहसलाई सलाम छ । उनीहरू फेरि त्यो घरमा नफर्कने गरी यस्तो निर्णय लिएर न्याय खोज्न हिँडेका हुन् । श्रीमान्लाई चुनौती दिँदै घर छाडेर न्याय माग्न हिंड्नु हाम्रो समाजमा चानचुने हैन ।

श्रीमान्को ज्यादतीविरुद्ध बोल्ने, जाने ठाउँ नभएकाहरू सहेरै बसिरहेका होलान् । श्रीमान्ले कुट्यो भनेर आउने महिलासँग नजिक भएर कुरा गर्दै जाने हो भने जरा यौन व्यवहारमा पुग्छ । श्रीमान्ले तरकारीमा नुन नपुगेको वा तातो पानी माग्दा चिसो पानी ल्याएको जस्ता निहुँमा श्रीमतीलाई यातना दिन्छ भने यसको पछाडि कहीं न कहीं यौन व्यवहार जोडिन्छ । उसले चाहेजस्तो यौन व्यवहार श्रीमतीबाट पाइरहेको हुँदैन। त्यसैले यो समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न अति जरुरी थियो ।

यो समस्या भयावह भएरै २०५८ सालमा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । २०५९ वैशाख १९ गते तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालसहित तीन जनाको इजलासले यो अपराधविरुद्ध कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश दियो । सर्वोच्चको त्यो आदेशले समाजमा निकै ठूलो हलचल ल्याएको थियो । कानुन बन्न भने पाँच वर्ष लाग्यो । २०६३ सालमा कानुन बन्यो तर अत्यन्तै कमजोर ।

लैंगिक समानता कायम तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३ ले पीडकलाई ३ महिनादेखि ६ महिनाको सजाय व्यवस्था गर्‍यो । यो व्यवस्थाले पीडक जरिवाना तिरेर सजिलै निस्कन सक्छ जसका कारण श्रीमती झन् असुरक्षित हुन्छिन् । दुई वर्षभन्दा कम सजायका मुद्दामा पीडक धरौटीमा छुट्छ । त्यसैले उक्त ऐन २०७२ मा संशोधन गरियो र सजायलाई पाँच वर्ष बनाइयो । यो संशोधनपछि श्रीमान्बाट श्रीमतीलाई सुरक्षा खतरा भयो भने श्रीमान्लाई अलग्गै बस्ने आदेशसमेत दिन सक्ने व्यवस्था आयो । जुन अहिलेको मुलुकी ऐन अपराध संहितामा पनि उल्लेख छ ।

कानुन बने पनि यसलाई टेकेर मुद्दा परेको देखिएको छैन । प्रहरीले मुद्दाको अभियोजन वैवाहिक बलात्कार नभई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत गरिदिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा करणी मात्रैको तथ्यांक छ । वैवाहिक बलात्कारका घटनालाई अभियोजन प्रक्रियादेखि अलग्गै बढाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

यसले समाजमा वैवाहिक बलात्कारको अवस्था बाहिर ल्याउन सघाउँछ । समस्याको गम्भीरताअनुसार कानुन संशोधन गरी सजाय बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । कुनै पनि बलात्कार गम्भीर अपराध हो । यो क्षम्य हुनु हुँदैन । वैवाहिक बलात्कारमा धेरै जोखिम छ । श्रीमान्ले श्रमितीलाई आफ्नो सम्पत्ति ठानेर दैनिक दुव्र्यवहार गरिरहेको हुन्छ । यसमा कानुन झन् कडा हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT