संविधान संशोधन किन ?

बाझिने संवैधानिक प्रावधानका कारण वन, गुठी, प्रशासनलगायत कानुन प्रदेश सरकारले बनाउन पाएको छैन ।
दीपेन्द्र झा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश नं. २ को सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसलाई तर्क र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । म संविधान संशोधनका लागि तयार छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न आउनु हुन्थ्यो–हुँदैनथ्यो, पक्ष र विपक्षमा तर्क छन् । त्यो तर्क–विर्तकमा जानुभन्दा संविधान संशोधन गर्नु हुन्छ कि हुन्न, महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा मधेसी तथा जनजाति राजनीतिक दलका आफ्नै माग छन् । ती सवालमा नेकपाको आफ्नै अडान छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको छुट्टै धारणा छ । म ती राजनीतिक मुद्दामा जान चाहन्न । म कानुनी दृष्टिकोणले संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।

Yamaha

संविधान संशोधनको पक्षमा औचित्य र तर्क छन् । पहिला कुरा त संविधानमा बाझिने खालका प्रावधान थुप्रै छन् । जस्तै– म फागुन ७, २०७४ मा प्रदेश २ को गृहमन्त्री लालबाबु राउतबाट प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएको हुँ । सामान्य तर्क के गरिन्छ भने जुन व्यक्तिले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्छ, त्यही व्यक्तिले त्यस व्यक्तिलाई हटाउने अधिकार राख्छ ।

संविधानको धारा १६० ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको ‘मातहत’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । कुनै विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो भने महान्यायाधिवक्ताले स्वत: संघीय सरकारको पक्षबाट बहस पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुपर्छ ।

मुद्दाको विपक्षमा रहने महान्यायाधिवक्ताको मातहत र मुद्दाको पक्षबाट रहने मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनै सक्दैन । ऊ आफ्नो नियुक्ति गर्नेप्रति उत्तरदायी हुन्छ । ‘मातहत’ शब्दको औचित्य हुँदैन । फेरि कस्तो बाझिने भने मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको मातहत हुने तर प्रदेशमा रहेका जिल्ला सरकारी वकिल र पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयचाहिँ मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत नहुने । कित दुइटै कसैको मातहत हुँदैन वा भयो भने दुइटै एकअर्काको मातहत हुनुपर्छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अदालतमा पक्ष–विपक्ष हुन्छन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (२) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृदि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम संघीय कोषमा सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीयलाई पन्ध्र–पन्ध्र प्रतिशत रहनेगरी बाँडफाँड गरेको छ ।

यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, यो संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारको होइन । यो असंवैधानिक कुरा हो । मानिलिऊँ, भोलि प्रदेश २ को सरकारले आफ्नो करको रकम पाउन संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो भने महान्यायाधिवक्ताले संघीय सरकारको तर्फबाट र मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कसरी मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा राख्न मिल्छ ? संघीयताको मर्म त्यो पक्कै होइन होला ।

यसकारण प्रयोग हुन नसक्ने शब्दको भारी लामो समयसम्म संविधानलाई बोकाइराख्नु हुँदैन । संविधानले प्रदेश न्यायसेवा व्यवस्था गरेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुभन्दा प्रदेश संविधानको धारा १५६ बमोजिमको प्रदेश न्यायसेवा आयोगले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारीको छनोट र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो तर्क, अहिले स्थानीय तहहरूले कर अचाक्ली वृद्धि गरेका छन् । स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो छ । संविधानत: प्रदेश सरकारले यो वृद्धिलाई टुलुटुलु हेर्नु बाहेक केही गर्न सक्दैन । र यो समस्याको जड प्रदेश कमजोर बनाउन स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउने संविधान निर्माताको चाहना हो भन्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा २३२ (८) ले संघीय सरकारको स्वीकृतिविना प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ– नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।

भन्न खोजिएको के हो भने स्थानीय तहलाई प्रदेशको नियन्त्रणमा राखिएन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनियमितता रोक भनी निर्देशनसमेत दिन नसक्ने ? संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर मात्रै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने व्यवस्था हुन्छ भने स्थानीय तहबाट हुने गडबडीका लागि पनि केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

स्थानीयको नजिकमा रहेको प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई वैध बनाउन संविधान संशोधनको विकल्प छैन । कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको सम्पूर्ण अधिकार एकै संस्थामा निहित भयो भने ‘जंगे शासन’ हुन्छ । यी अन्तरविरोध हटाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

तेस्रो उदाहरण, संविधानले फौजदारी कानुन बनाउने अधिकार संघीय संसद्लाई मात्रै दिएको छ । प्रदेश भित्रको वन व्यवस्थापनका क्रममा वन सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई अद्र्धन्यायिक निकायले जरिवाना गर्ने र न्युनतम कैद व्यवस्था गर्ने स्वाभाविक हो । तर फौजदारी दण्डको व्यवस्था आफूले गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेशले वन सम्बन्धी कानुन पनि बनाउन पाइरहेको छैन ।

संविधान बमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन भयो । प्रदेश प्रहरी आफै परिचालन हुने होइन । यसका लागि प्रदेशले प्रशासन सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । बिना प्रशासन शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्न सक्दैन । प्रशासन बनाउन प्रदेशका प्रशासनिक अधिकारीलाई अद्र्धन्यायिक निकायसरह अधिकार दिन आवश्यक हुन्छ ।

यस्ता अधिकारीमा कानुन उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना गर्ने र पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्न म्याद थप गर्न पाउने अधिकार पनि हुनुपर्छ । तर संविधानका कारण यो कानुन बनाउन प्रदेश सरकारलाई अवरोध छ । यस्ता अवरोधलाई बेलैमा नहटाउने हो भने प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन । अहिलेको संविधानले केन्द्रलाई बढी र प्रदेशलाई अत्यन्त कम अधिकार दिएको छ ।

प्रादेशिक अधिकारका लागि लड्ने मधेसी दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रिया बहिस्कार गरेका बेला डाडु–पन्यु हातमा लिने संविधान निर्माता अर्थात ठूला दलका नेताले आफ्नो थालमा बढी पस्के र प्रदेशको थालमा कम । त्यसैले अहिले यी समस्या देखिएका हुन् ।

संविधानले गुठी विषयको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर संविधानले यो कानुन संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ भनेको छ । यसका कारण प्रदेशले गुठी सम्बन्धी ऐन बनाउन पाएको छैन । संविधानले गुठीको समेत कानुन बनाउन सक्ने अधिकार स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न प्रदेशसभालाई दिएको छैन ।

प्रदेशले वन सम्बन्धी कानुन बनाएर वनपालेले मान्छे समातेर ल्यायो भने वन अधिकृतले केही हदसम्म जरिवाना र सजाय गर्नसक्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । तर संविधानले फौजदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघ मातहत छ । भनेपछि प्रदेशलाई वन सम्बन्धी कानुन बनाउनसमेत रोक छ । अनि प्रदेशले गर्ने के त ? संघीयता फेल हुने हिसाबले संविधान लेखिएपछि कसरी पास हुन्छ त ? संविधान निर्माताहरूले यो उल्झन र गाँठा बनाएका हुन् । संशोधन गरी गाँठा नफुकाए संविधानको कार्यावन्यन गाह्रो छ ।

संघीयता फेल भयो वा अफापसिद्ध भयो भन्दा कतिपयलाई क्षणिक आत्मरति दिँदो हो । तर संघीयता फेल हुनु भनेको संविधान असफल हुनु हो । यो घोषणा गर्नतिर उद्यत गराउने वा हुनेहरूले यसबाट सिर्जना हुने भयानकताको परिणाम पक्कै बोध गरेको हुनुपर्छ । संविधानलाई माया गर्नेहरूले समेत यसलाई जोगाउन ती गाँठा फुकाउनैपर्छ ।

संविधानले अनुसूचीहरूमा सरकारहरूको क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ५, ६ र ७ मा एउटा सरकारको अधिकार अर्को तहको सरकारसँग बाझिने थुप्रै प्रावधान छन् । तिनीहरूका सन्दर्भमा स्पष्ट विभाजन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

झा प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सापारु पर्वको सौन्दर्य

भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन स्वर्गको द्वार खुल्ने विश्वासमा मृतकका नाममा प्रतीकात्मक गाई बनाएर वैतरणी नदी पार गराउन सापारु पर्व मनाइन्छ ।
ओम धौभडेल

काठमाडौँ — आज भाद्र कृष्ण प्रतिपदा । अर्थात बलिवर्द प्रतिपदा । वृषभ प्रतिपदा पनि भनिन्छ । यस दिन नेवार बस्तीमा सापारु तथा गाईजात्रा पर्व मनाइन्छ । नेवार समुदायले वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तका नाममा प्रतीकात्मक गाई बनाएर नगर घुमाउँछन् । यसलाई ‘सायात’ भनिन्छ ।

‘साँ’ भन्नाले गाई र ‘यात’ भनेको यात्रा वा जात्रा । तर यहाँ साँ भनेको गाईभन्दा बसाहालाई बढी प्राथमिकता दिएको आभास हुन्छ ।

साना–ठूला नेवार बस्तीमा आ–आफ्नै शैली तथा परम्परा अनुसार सापारु पर्व मनाउने चलन छ । काठमाडौंमा दिवंगत व्यक्तिको सम्झनामा ससाना बालबालिकालाई सिंगारपटार गरी गाईको चित्र अंकित कागजको मुखुन्डो तथा सिङ लगाई बसन्तपुर दरबार हनुमानढोका दरबार लगायत पुरानो नगरक्षेत्र घुमाउने गरिन्छ ।

कम्मरमा पटुका बाँधी दुई छेउ भुइँमा लत्रिनेगरी नगर परिक्रमा गर्ने भएर यसलाई बासा लुयेगु पनि भनिन्छ । कसै–कसैले साना केटालाई शिरमा सेतो वा पहेँलो फेटा बाँध्न लगाई हातमा चिम्टा र कमलको फूल बोकाएर फकिरका रूपमा नगर घुमाउने गर्छन् । कसैले जिउँदो गाईलाई सिंगार गरी नगर परिक्रमा गराउँछन् । पाटन नगरमा चार दिन अगाडि नायखीं च्वयेके भनी नगरभरिमा वर्षभरि दिवंगत भएका व्यक्तिको सम्झनामा तोकिएको ठाउँमा जम्मा हुन सूचना दिइन्छ ।

सापारुको दिन तोकिएको ठाउँमा जम्मा भई बसाहाको मुखाकृति लगाएको केटाहरू अगाडि लगाइन्छ । त्यसपछि पहेँलो कपडा ओढाइएका गाई र कुचो, गाईको दूध, लावा, अविर, चमर पंखा आदि लिएका केटी हुन्छन् । त्यस पछाडि राधाकृष्ण र गोपी–गोपिनीको भेषमा नगर परिक्रमा गरिन्छ ।

भक्तपुरको सापारु विशेष मानिन्छ । भक्तपुरमा सापारु पर्व सुरु भएको संकेत अघिल्लो दिन अर्थात श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनै हुन्छ । त्यस दिन भक्तपुरको पूर्व फर्केका नौवटा ढुङ्गेधारामा मुख धुने चलन छ । बिहानपख किसानहरू आआफ्नो खेतमा गई भ्यागुतोलाई क्वाँटी रोटी ख्वाई पूजा गर्छन् । जसलाई ब्यां जा नकेगु भनिन्छ । घर–घरमा नौथरी गेडागुडीले बनेको क्वाँटी, रोटी खाने गरिन्छ । भक्तपुर व्यासीस्थित कालदह, भक्तपुर नगरकोटस्थित महादेव पोखरी लगायत ठाउँ–ठाउँमा मेला लाग्छ ।

साँझपख भक्तपुर तलेजुबाट घेन्ताघिंसी नाचले भक्तपुर नगर परिक्रमा गर्छ । मध्यरातदेखि दिवंगत व्यक्तिहरूका नाममा भक्तपुरवासीले प्रतिकात्मक गाई घुमाउने गर्छन् । बिहान वर्षभरिमा दिवंगत ससाना बालबालिकाको सम्झनामा डोकोमा बनाएका गाई अर्थात दोकचा सा नगर परिक्रमा गराइन्छ ।

कसै–कसैले कालो माटोको बसाहा बनाई सिंगारिएको खटमा राखी बाजागाजाका साथ नगर परिक्रमा गराउँछन् । ससाना बालबालिकालाई सिंगारपटार गरी कम्मरमा पटुका बाँध्न लगाएर दुई टुप्पो भुइँमा लत्रने गरी घुमाउनेलाई वासा लुयेगु भनिन्छ ।

भक्तपुरको सापारुको आकर्षण ताहासां अर्थात चारवटा लामा बाँसबाट बनेको गाई हो । विशेषगरी पाका उमेरका दिवंगत व्यक्तिहरूको सम्झनामा घरको दुई तल्लाजति अग्लो ताहासां बनाइएको हुन्छ । ताहासांको अगाडि बालकदेखि वृद्धसम्म बाजाको तालमा लठ्ठी जुधाई घेन्ताघिंसी नाच्दै आउँछन् ।

नाचका साथ विभिन्न प्यांख तथा नाटक देखाइन्छ । मृतकका नामबाट गाई नगर घुमाउनुअघि आआफ्ना पुरोहित बोलाई विधिवत् पूजा गराउने चलन छ । घरको पिखालखु अगाडि बलेसीमुनि राखी विधिवत् पूजा तथा गौदानसमेत गर्नुपर्छ ।

साँझतिर भक्तपुर वडा नं. ४ स्थित लाकुलाछेबाट परालले मात्र बनेको सुयाम्ह भैल द्य: र भद्रकालीको ताहासां घेंताधिंसीको साथ नगर परिक्रमा गराएपछि अन्य प्रतिकात्मक गाई ल्याउने कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । गहिटीबाट अग:लोंह झंया–झंया पाउं बाजाको बोलका साथ चुपिंघाटमा लगि विसर्जन गरेपछि गाईजात्रा सम्पन्न हुन्छ ।

मानिसझैं देवदेवीको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने भावनाका साथ प्रत्येक वर्ष परालले बनेको सुयाम्ह भैल द्य: र भद्रकालीको ताहासां घुमाउने चलन छ । भक्तपुरको सापारु आठ दिनसम्म विभिन्न देवदेवीको जात्रा गरी कृष्णाष्टमीको दिन समापन हुन्छ ।

सापारु पर्व नेवार समुदायको मौलिक पहिचान हो । एकथरी इतिहासकारले सापारु पर्वको चलनसँग कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको नाम जोडेको पाइन्छ । उनका कान्छा छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको अल्पायुमै निधन भएपछि शोकाकुल रानीलाई सान्त्वना दिन उनले यो पर्व चलाएको कथन छ । सापारु पर्वको श्रेय भक्तपुरका राजा जगतप्रकाश मल्ललाई दिने इतिहासविद् पनि भेटिन्छ ।

कोही–कोहीले श्रेय पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्ललाई दिने गरेको छ । जयस्थिति मल्लको शासनकाल अर्थात ने.सं. ५०९–१० तिर एकजना भक्तपुरबासी विद्वानले नेपालभाषामा लेखेको गोपालराज वंशावलीको पत्र संख्या ६१ मा ‘सायात’ भनी सापारुबारे उल्लेख गरेका छन् । वंशावलीमा लिच्छविकालदेखिका महत्त्वपूर्ण घटना समेटिने क्रममा सापारु पर्वबारे लेखिएको हो ।

सापारु पर्व नेवारहरूको सोह्र संस्कारमध्ये मृत्युसित सम्बन्धित संस्कार हो । नेवार समुदायमा दिवंगत व्यक्तिका नाममा मृत्युको एघारौं वा बाह्रौंं दिनमा बसाहा डामेर छाड्ने चलन छ, जसलाई वृषसर्ग भनिन्छ । ढुङ्गाको साँढे बनाई गौचरनमा राख्ने चलन पनि थियो ।

यसरी छाडेको साँढेको प्रतिमा ठाउँ–ठाउँमा देख्न सकिन्छ । तर यी दुवै कार्य खर्चिलो र झन्झटिलो हुनाले विकल्पका रूपमा भाद्रकृष्ण प्रतिपदाका दिन गाई (बसाहा) को प्रतीक बनाई नगर परिक्रमा गरेर सापारु मनाइने गरेको हो । बौद्धायन नामको हस्तलिखित ग्रन्थमा बसाहाको मूर्ति बनाएर त्यसलाई भाद्रकृष्ण प्रतिपदाको दिन विधिपूर्वक पूजा गरी आफू बसेको सहर घुमाउनाले वृर्षोत्सर्ग नामको पितृ तंरतारक यज्ञको पुण्य प्राप्त हुन्छ भनी लेखिएको छ ।

गाईजात्रा पद्धति नामको अर्को हस्तलिखित ग्रन्थमा समेत पद्यम पुराण शिववचन भनी भाद्रकृष्ण प्रतिपदा तथा सापारुको दिन वृषभलाई उपयुक्त विधि अनुसार पूजाअर्चना गरी देश परिक्रमा गराई सायंकालमा भित्र्याए वृर्षोत्सर्ग गरेको फल प्राप्त हुने भनिएको छ । गरुड पुराणमा समेत वृर्षोत्सर्ग कर्मको महत्त्वबारे लेखिएको छ ।

सापारुको दिन सायात गर्ने चलन नेवार सभ्यताको सुरुआतदेखि चल्दै आएको हो भन्नेमा अन्योल छैन । भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन स्वर्गको द्वार खुल्ने विश्वासमा मृतकका नाममा प्रतीकात्मक गाई बनाएर वैतरणी नदी पार गराउन सापारु पर्व मनाइएको हो । सापारु पर्वका कारण वर्षभरिमा मृत्यु भएकाको तथ्यांक तयार हुन पुग्यो । यसले अकाल मृत्युबाट बच्न र बचाउन सन्देश प्रवाह गर्‍यो ।

लिच्छवि राजा आनन्ददेवले नेपाल मण्डलको राजधानी भक्तपुर बनाएका थिए । त्यस कालखण्डमा भक्तपुर सांस्कृतिक रूपले विशेष थलो बन्न पुग्यो । सापारु पर्वले फस्टायो । यक्ष मल्लपछि भक्तपुरबाट कान्तिपुर र पछि कान्तिपुरबाट ललितपुर विभाजन भइसकेपछि यी तीन राज्यबीच हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसपछि सापारु आआफ्नै शैलीमा विकास भयो । यस पर्वबारे अझ गहन अध्ययन हुनसके थुप्रै सत्य–तथ्य प्रकाशमा आउन सक्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT