खाना आफैं औषधि

स्वस्थकर भोजन गरियो भने औषधि चाहिँदैन । भोजन स्वस्थकर छैन भने जति औषधि गरे पनि फाइदा हुँदैन ।
डा. अरूणा उप्रेती

काठमाडौँ — केही साताअघि ४० वर्षदेखि र ६० नाघिसकेका महिलाको रगत जचायौं । जचाउनेमा धेरैजसो मासु नखाने महिला थिए । अरू पनि सातामा एकचोटि मात्रै खानेहरू थिए । शरीरमा रगत, क्याल्सियम र भिटामिन बी १२ कति छ भनेर पत्ता लगाउनु थियो ।

अचम्म भयो, माछा, मासु, अन्डा नखानेमा क्याल्सियम, भिटामिन बी १२ को मात्रा धेरै राम्रो थियो । हेमोग्लोबिनमा समस्या थिएन । जचाउने कसैले पनि आइरन चक्की, क्याल्सियम र भिटामिनको झोल वा क्याप्सुल खाँदैनन् । स्वस्थकर खाना खान्छन् । पत्रु खाना र मिठाई प्रसादका रूपमा कहिलेकाहीं
नगण्य खान्छन् । बरु दिनदिनै योगासन गर्छन् ।

नेपालमा ४० वर्षभन्दा माथि उमेरकाले क्याल्सियम, भिटामिन डीको चक्की र रगत बढाउन केही औषधि खानैपर्छ भन्ने मान्यता चिकित्सा जगतमा स्थापित हुँदै छ तर स्वस्थकर खाना खाइयो भने त्यसले शरीरका सबै आवश्यकता पूर्ति गर्छ भन्ने अर्को विचार पनि चिकित्सा जगतमा स्थापित छ । म चाहिँ दोस्रो विचारको पक्षपाती हुँ र त्यसै अनुरूप जीवन चलाउन कोसिस गरिरहेकी छु । ‘स्वस्थकर भोजन गरियो भने औषधि चाहिँदैन, भोजन स्वस्थकर छैन भने जति औषधि गरे पनि फाइदा हुँदैन’ भन्ने मैले सिकेको ज्ञान हो ।

Yamaha

औषधि कम्पनीहरूको यति ठूलो बजार छ कि उनीहरूले जीवनका साधारण कुरालाई पनि रोग हो र औषधि खानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बढावा दिइरहेका छन् । प्राय: हामी त्यसको सिकार हुन्छौं । जस्तो– गर्भवती हुँदा महिलाको शरीरमा रगतको कमी हुनसक्छ र यसले भ्रूणलाई प्रभाव पार्छ, यो सत्य हो । तर गर्भावस्थामा चना, भटमास, कोदो, फापर, मकै, हरियो तरकारी, कर्कलो वा कर्कलोले बनेको मस्यौरा, आलु, साग, दूध, मोही आदिजस्ता खानेकुरा सेवन गर्ने हो भने शरीरमा प्रोटिन र भिटामिनको कमी हुन पाउँदैन ।

३० वर्ष अघि मेरा दुई छोरी जन्मिँदा क्याल्सियम आदि खाने जरुरत भएन । चिसो पेय पदार्थ र पत्रु खाना खाँदिनथेँ । बजारमा पाइने मिठाइमा अलिकता लोभचाहिँ लाग्थ्यो । जेरी–स्वारी पकाइने तेल बारम्बार तताउँदा त्यसले विषालु तत्त्व पैदा गर्छ र मुटुमा नराम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने जानेपछि बजारका खाना ठ्याम्मै छाडिदिएँ । घरमा पकाएको सेल, पुरी कहिलेकाहीं खान्छु ।

कतिले ‘बजारको खानेकुरा नखाएर त सम्भवै हुँदैन’ भन्छन् । पत्रु खाना नखाएर पनि स्वस्थकर खाजा खान सकिन्छ । चना, चिउरा, उसिनेको आलु त प्राय: सबै खाजा घरमा भइहाल्छ । पत्रु खानाले स्वास्थ्य बिस्तारै कमजोर हुन्छ । कति जनाले मैले भोजन र पोषणबारे बोलेको र लेखेको सुनेर ‘तपाईं पोषणविद् हो ?’ भन्छन् । मैले भन्ने गरेकी छु, ‘म त्यति नै पोषणविद् हो, जति मेरी निरक्षर हजुरआमा । मैले पोषणबारे साना–साना तालिम मात्र लिएकी छु । घरको दाल, भात, रोटी, चना, दूध, दही, मोही, मह, कागतीजस्ता स्वस्थकर स्थानीय खानेकुरा प्रयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो भोजन नै हाम्रो औषधि हो भन्ने गरेकी हुँ । यो सबैले जानेको कुरा हो । नयाँ कुरा होइन ।’

विभिन्न मुलुकमा हुने पोषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी सेमिनार र गोष्ठीमा भाग लिएपछि अनुभव गरेकी छु, पुर्खाहरूको कतिपय ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानको कसौटीमा राखेर हेर्दा तिनले स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ । नेपालमा पहिले फलामको भाँडामा पकाउने चलन थियो । यसरी भाँडामा पकाएको दाल वा तरकारी अमिलो अचार वा मोहीसंँग खाँदा शरीरमा लौह तत्त्व शोषण गर्न मद्दत पुग्छ ।

यो विज्ञानले सिद्ध गरेको छ । रगतको कमी भएकालाई दिने विभिन्न झोलमा भिटामिन सी पनि छ भनेर लेखिन्छ । भिटामिन सी हाम्रो भान्छामा पाइने अमिलो अचार, मही, अम्बा, अमला, सुन्तला, आरुबखडा आदिमै पाइन्छ । हामीकहाँ फलामको भाँडामा पकाउने चलन हराउँदै गएको थियो । अहिले प्रेसर कुकरमा फलामको डल्लो हालेर पकाउने राम्रो चलन आएको छ ।

अनेक प्रकारका बट्टाका प्रोटिन बेचिन्छ । ‘५० वर्षको उमेरपछि घरको खानाले मात्र शरीरमा प्रोटिन पुग्दैन’ भन्ने गलत विज्ञापन गरेर व्यवसायीले हामीलाई भ्रमित पार्न खोज्छन् । विज्ञापनको भरमा प्रोटिन किन्दा पैसामात्र खर्च हुन्छ । फाइदा गर्दैन । मांसाहारीले खानाबाटै प्रोटिन प्राप्त गरिहाल्छन् । मासु कसरी काटिन्छ, बिरामी जनावरको हो कि भन्नेमा चाहिँ विचार गर्नैपर्छ ।

शाकाहारीका लागि प्रोटिनका थुप्रै स्रोत छन् । चना, भटमास, सबै दाल आदि प्रोटिनका राम्रा स्रोत हुन् । कोदो, फापर, गहुँ, चामल आदिमा पनि केही न केही प्रोटिन पाइन्छ । बालबालिका, किशोर–किशोरीलाई बढी प्रोटिन चाहिन्छ । वयस्कलाई स्वस्थ रहन धेरै प्रोटिन पनि चाहिन्न । शाकाहरी भोजन खाएर पनि स्वस्थ रहन सकिन्छ ।

सामान्यतया ४० वर्षको ५०–५५ किलोको स्वस्थ व्यक्तिलाई प्रत्येक दिन करिब ५०– ५५ ग्राममात्र प्रोटिन चाहिन्छ । १०० ग्राम भटमासमा ४३ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ । सिमी र गहतमा पर्याप्त प्रोटिन हुन्छ । शरीरमा रगत बढाउन प्रोटिनको भूमिका हुन्छ । प्रोटिन नभए आइरन चक्कीले मात्र काम गर्दैन ।

गर्भवती महिलालाई आइरन चक्कीमात्र दिएर पुग्दैन । स्वस्थकर प्रोटिन खाना दिनुपर्छ । पौष्टिकताले भरिपूर्ण भोजन गर्नुपर्छ । यो सस्तोमा हुन्छ । धेरै खर्च लाग्ने पत्रु खानामा धेरै पौष्टिक पाइन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संविधान संशोधन किन ?

बाझिने संवैधानिक प्रावधानका कारण वन, गुठी, प्रशासनलगायत कानुन प्रदेश सरकारले बनाउन पाएको छैन ।
दीपेन्द्र झा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश नं. २ को सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसलाई तर्क र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । म संविधान संशोधनका लागि तयार छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न आउनु हुन्थ्यो–हुँदैनथ्यो, पक्ष र विपक्षमा तर्क छन् । त्यो तर्क–विर्तकमा जानुभन्दा संविधान संशोधन गर्नु हुन्छ कि हुन्न, महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा मधेसी तथा जनजाति राजनीतिक दलका आफ्नै माग छन् । ती सवालमा नेकपाको आफ्नै अडान छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको छुट्टै धारणा छ । म ती राजनीतिक मुद्दामा जान चाहन्न । म कानुनी दृष्टिकोणले संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।

संविधान संशोधनको पक्षमा औचित्य र तर्क छन् । पहिला कुरा त संविधानमा बाझिने खालका प्रावधान थुप्रै छन् । जस्तै– म फागुन ७, २०७४ मा प्रदेश २ को गृहमन्त्री लालबाबु राउतबाट प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएको हुँ । सामान्य तर्क के गरिन्छ भने जुन व्यक्तिले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्छ, त्यही व्यक्तिले त्यस व्यक्तिलाई हटाउने अधिकार राख्छ ।

संविधानको धारा १६० ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको ‘मातहत’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । कुनै विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो भने महान्यायाधिवक्ताले स्वत: संघीय सरकारको पक्षबाट बहस पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुपर्छ ।

मुद्दाको विपक्षमा रहने महान्यायाधिवक्ताको मातहत र मुद्दाको पक्षबाट रहने मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनै सक्दैन । ऊ आफ्नो नियुक्ति गर्नेप्रति उत्तरदायी हुन्छ । ‘मातहत’ शब्दको औचित्य हुँदैन । फेरि कस्तो बाझिने भने मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको मातहत हुने तर प्रदेशमा रहेका जिल्ला सरकारी वकिल र पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयचाहिँ मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत नहुने । कित दुइटै कसैको मातहत हुँदैन वा भयो भने दुइटै एकअर्काको मातहत हुनुपर्छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अदालतमा पक्ष–विपक्ष हुन्छन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (२) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृदि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम संघीय कोषमा सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीयलाई पन्ध्र–पन्ध्र प्रतिशत रहनेगरी बाँडफाँड गरेको छ ।

यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, यो संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारको होइन । यो असंवैधानिक कुरा हो । मानिलिऊँ, भोलि प्रदेश २ को सरकारले आफ्नो करको रकम पाउन संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो भने महान्यायाधिवक्ताले संघीय सरकारको तर्फबाट र मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कसरी मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा राख्न मिल्छ ? संघीयताको मर्म त्यो पक्कै होइन होला ।

यसकारण प्रयोग हुन नसक्ने शब्दको भारी लामो समयसम्म संविधानलाई बोकाइराख्नु हुँदैन । संविधानले प्रदेश न्यायसेवा व्यवस्था गरेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुभन्दा प्रदेश संविधानको धारा १५६ बमोजिमको प्रदेश न्यायसेवा आयोगले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारीको छनोट र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो तर्क, अहिले स्थानीय तहहरूले कर अचाक्ली वृद्धि गरेका छन् । स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो छ । संविधानत: प्रदेश सरकारले यो वृद्धिलाई टुलुटुलु हेर्नु बाहेक केही गर्न सक्दैन । र यो समस्याको जड प्रदेश कमजोर बनाउन स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउने संविधान निर्माताको चाहना हो भन्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा २३२ (८) ले संघीय सरकारको स्वीकृतिविना प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ– नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।

भन्न खोजिएको के हो भने स्थानीय तहलाई प्रदेशको नियन्त्रणमा राखिएन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनियमितता रोक भनी निर्देशनसमेत दिन नसक्ने ? संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर मात्रै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने व्यवस्था हुन्छ भने स्थानीय तहबाट हुने गडबडीका लागि पनि केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

स्थानीयको नजिकमा रहेको प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई वैध बनाउन संविधान संशोधनको विकल्प छैन । कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाको सम्पूर्ण अधिकार एकै संस्थामा निहित भयो भने ‘जंगे शासन’ हुन्छ । यी अन्तरविरोध हटाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

तेस्रो उदाहरण, संविधानले फौजदारी कानुन बनाउने अधिकार संघीय संसद्लाई मात्रै दिएको छ । प्रदेश भित्रको वन व्यवस्थापनका क्रममा वन सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई अद्र्धन्यायिक निकायले जरिवाना गर्ने र न्युनतम कैद व्यवस्था गर्ने स्वाभाविक हो । तर फौजदारी दण्डको व्यवस्था आफूले गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेशले वन सम्बन्धी कानुन पनि बनाउन पाइरहेको छैन ।

संविधान बमोजिम प्रदेश प्रहरी गठन भयो । प्रदेश प्रहरी आफै परिचालन हुने होइन । यसका लागि प्रदेशले प्रशासन सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । बिना प्रशासन शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्न सक्दैन । प्रशासन बनाउन प्रदेशका प्रशासनिक अधिकारीलाई अद्र्धन्यायिक निकायसरह अधिकार दिन आवश्यक हुन्छ ।

यस्ता अधिकारीमा कानुन उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना गर्ने र पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्न म्याद थप गर्न पाउने अधिकार पनि हुनुपर्छ । तर संविधानका कारण यो कानुन बनाउन प्रदेश सरकारलाई अवरोध छ । यस्ता अवरोधलाई बेलैमा नहटाउने हो भने प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन । अहिलेको संविधानले केन्द्रलाई बढी र प्रदेशलाई अत्यन्त कम अधिकार दिएको छ ।

प्रादेशिक अधिकारका लागि लड्ने मधेसी दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रिया बहिस्कार गरेका बेला डाडु–पन्यु हातमा लिने संविधान निर्माता अर्थात ठूला दलका नेताले आफ्नो थालमा बढी पस्के र प्रदेशको थालमा कम । त्यसैले अहिले यी समस्या देखिएका हुन् ।

संविधानले गुठी विषयको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर संविधानले यो कानुन संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ भनेको छ । यसका कारण प्रदेशले गुठी सम्बन्धी ऐन बनाउन पाएको छैन । संविधानले गुठीको समेत कानुन बनाउन सक्ने अधिकार स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न प्रदेशसभालाई दिएको छैन ।

प्रदेशले वन सम्बन्धी कानुन बनाएर वनपालेले मान्छे समातेर ल्यायो भने वन अधिकृतले केही हदसम्म जरिवाना र सजाय गर्नसक्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । तर संविधानले फौजदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघ मातहत छ । भनेपछि प्रदेशलाई वन सम्बन्धी कानुन बनाउनसमेत रोक छ । अनि प्रदेशले गर्ने के त ? संघीयता फेल हुने हिसाबले संविधान लेखिएपछि कसरी पास हुन्छ त ? संविधान निर्माताहरूले यो उल्झन र गाँठा बनाएका हुन् । संशोधन गरी गाँठा नफुकाए संविधानको कार्यावन्यन गाह्रो छ ।

संघीयता फेल भयो वा अफापसिद्ध भयो भन्दा कतिपयलाई क्षणिक आत्मरति दिँदो हो । तर संघीयता फेल हुनु भनेको संविधान असफल हुनु हो । यो घोषणा गर्नतिर उद्यत गराउने वा हुनेहरूले यसबाट सिर्जना हुने भयानकताको परिणाम पक्कै बोध गरेको हुनुपर्छ । संविधानलाई माया गर्नेहरूले समेत यसलाई जोगाउन ती गाँठा फुकाउनैपर्छ ।

संविधानले अनुसूचीहरूमा सरकारहरूको क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ५, ६ र ७ मा एउटा सरकारको अधिकार अर्को तहको सरकारसँग बाझिने थुप्रै प्रावधान छन् । तिनीहरूका सन्दर्भमा स्पष्ट विभाजन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

झा प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT