‘असम्भव राष्ट्र’

बिमस्टेक भ्रमणमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरुले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबारे मनमस्तिष्कमा कस्तो छाप लिएर फर्केलान् ?
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यसै साता काठमाडौंमा हुने चौथो बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको पहल) शिखर सम्मेलनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सातवटा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू आउने यो सम्मेलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणका दृष्टिले अहम् कूटनीतिक महत्त्वको छ ।

यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सिङ्गो राष्ट्रको हो । काठमाडौंको सडकका खाल्डाखुल्डी हतार–हतार पुरेर हाम्रो दयनीय शासकीय क्षमताको लाज ढाक्ने प्रयास जारी छ । सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका पाँचवटा क्षेत्रहरू तोकेको छ ।

यस सम्मेलनबाट नेपालले लिनसक्ने आर्थिक र कूटनीतिक लाभबारे प्रबुद्ध वृत्तमा बुद्धिविलास पनि भइरहेको छ । तथापि बिमस्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूको प्रभावकारिताको कसीमा तिनको औचित्य खासै स्थापित भएको छैन । नेपाल संलग्न यी दुवै संगठनहरू भित्रको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार सदस्य राष्ट्रहरूको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पाँच प्रतिशत नाघ्नसकेको छैन । स्थापनाको दुई दशक पुगेको बिमस्टेक र साढे तीन दशक पुगेको सार्कका लागि यी सुखद समाचार विलकुलै होइनन् ।

Yamaha

औपचारिक दस्तावेजहरूका चिप्ला भाषा र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अक्सर यस्ता संगठनमा आबद्ध ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ एवं अहम्को सिकार हुन्छन् । यस्ता अनेकौं दृष्टान्त विश्वभरि छन् । दक्षिण एसिया अथवा बङ्गालको खाडी क्षेत्रका मुलुक अपवाद हुने कुरै भएन ।

यस्ता सम्मेलनबाट नेपालजस्तो मुलुकले निर्माण गर्ने सहकार्य र सम्भाव्य लाभको वातावरणचाहिँ भ्रमणमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरूले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबारे मनमस्तिष्कमा लिएर फर्कने छापमा निर्भर गर्छ । आर्थिक सहकार्यका जत्ति नै ठूला गफ गरे पनि नेपालले विदेशमा बेच्नलायक कुनै पनि वस्तु औद्योगिक परिमाणमा उत्पादन गर्दैन ।

यसको अर्थ हो, नेपालको आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारतर्फ छैन । यसको आयतन आर्थिक सहायता वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको याचनामा सीमित छ । नेपाल आपैंmले प्रतिफलदायी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु राष्ट्रिय हितको पूर्वसर्त हो । यसर्थ पनि मुलुकको समग्र छवि यसको दीर्घकालीन समृद्धिको आकांक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

मुलुकको छवि
दुर्भाग्यवश, नेपाल यतिखेर अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्थामा बल्झिएको छ । सामाजिक असुरक्षा र भताभुङ्ग कानुनी व्यवस्था (ल एन्ड अर्डर) र खण्डित विधिको शासन (रुल अफ ल) जस्ता नकारात्मक परिदृश्यहरूले नेपाललाई क्रमश: ‘असम्भव राष्ट्र’मा चित्रित गर्दैछन् ।

सामाजिक असुरक्षालाई यसका विज्ञहरूले विशिष्ट परिभाषा दिएका छन् । ‘नागरिकले आफूले आजीवन लगानी गरेको राज्य प्रणालीबाट कुनै पनि लाभ र सुरक्षा नपाउने वास्तविक र अटार्य भय’ सामाजिक असुरक्षा हो । (अथवा सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिइने केही शीर्षकका भत्ताको विपरीतार्थ मात्र यसको सम्पूर्ण आयाम होइन ।)

अचेल दिनैपिच्छे जसो कलिला किशोरीहरूको बलात्कार र त्यसपछिका हत्या, महिलाहरूमाथि दुव्र्यवहार, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर छोरीहरूको छनोटपूर्ण भ्रूणहत्या, यस्ता सबै मामिलाहरूमा मौलाउँदै गएको चरम दण्डहीनता र कर्तव्यच्युत सरकार बारेका समाचारले अखबारका पाना भरिएका छन् । टेलिभिजनहरू विभत्स श्रव्य–दृश्य सामग्री पस्किरहेका छन् । विद्यालय गएकी किशोरी सग्लै घर फर्कने कुरामा अभिभावकहरू विश्वस्त छैनन् । सद्भाव र सम्वेदनाले सिर्जना गर्ने ‘सिनर्जी’ शून्य छ, जुन बृहत सामाजिक मूल्यरक्षाका लागि अहम् तत्त्व हो । मुलुक सामाजिक पुँजीविहीन हुँदै गएको छ ।

भरलाग्दो कानुन व्यवस्था समृद्धिको लागि अपरिहार्य हो । विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रबर्ट बारोले कानुनी शासन र आर्थिक विकास बीचको सम्बन्धबारे भनेका छन्, करारहरूको क्रियान्वयनको अवस्था, प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र, सरकारद्वारा हुने स्वामित्वहरणको (न्यून) सम्भावना र राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारको (कम) मात्रा आर्थिक समृद्धिलाई सघाउने कानुन व्यवस्थनका मानकहरू हुन् ।

न्यायिक प्रणालीको सक्षमताले यस्ता पक्षहरूको निक्र्योल गर्छ । करारहरूमध्ये पनि सामाजिक करार सर्वाधिक महत्त्वको हो, जसमा नागरिकहरूले मतमार्फत आफ्नै शासक खडा गरेर स्वतन्त्रता खुम्च्याए बापत निर्वाचित सत्ताधारीहरूले उनीहरूलाई सुरक्षा र अर्थोपार्जनयुक्त जीवनयापनको अवसर दिनुपर्छ ।

सामाजिक करार क्रियान्वयनको महत्त्वपूर्ण पहरेदार स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनसाय यो मान्यता विपरीत छ । न्यायिक प्रणाली खोक्रोजस्तै भएको छ । एकातर्फ अयोग्य र अनैतिकहरूको ताँती जिम्मेवार तहमा हालिमुहाली गर्छ । अर्कोतर्फ यही कमजोरीलाई दोहन गरेर न्यायालयमाथि नियन्त्रणको अभिष्टका साथ सत्तारुढ दल चलखेल गरिरहन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय नदिइएका विशेषाधिकार प्रयोग गरेर न्याय मार्न उद्यत देखिंँदैछन् । कञ्चनपुरको बलात्कार घटनाको अनुसन्धानमा भएको लापरबाही यसकै पछिल्लो कडी हो । यही घटनाको उदाहरण दिएर भन्न सकिन्छ, सरकार पनि आफूलाई असजिलो नपरुन्जेल नागरिकका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउँदैन । उल्टै सरकारलाई बदनाम गर्न बलात्कारजस्ता घटनामा बढोत्तरी गराइएको ‘कन्सपिरेसी थ्योरी’ खडा गर्ने कसरतमा आफ्नो ऊर्जा खर्चिरहेको छ । जबकि यस पटकको कञ्चनपुर घटनामा जस्तै– आशंकाको सुई अक्सर राज्यको शक्ति हातमा हुनेहरूतर्फ सोझिने गरेको छ । यही प्रवृत्ति फैलिएर नेपालमा कानुनी व्यवस्था कायम गराउन सबभन्दा जटिल बाधा सावित भएको छ ।

कानुनी व्यवस्था एउटा स्थायी अभ्यास हो । यही अभ्यास परम्परा बनेपछि त्यो विधिको शासनमा रूपान्तरित हुन्छ । त्यहाँ आदेशको नभएर कानुुनका आधारमा शासन चल्छ । यस्तो विधिको शासनको मापकचाहिँ तृणमूल तहसम्मका जनताको न्यायमा सहज पहुँच नै हो । सरकारको ठाडो आदेशमा विदेशको सभा–सम्मेलनमा भाग लिन हिंँडेकाहरूलाई विमानस्थलबाट फर्काउनेदेखि पेसाकर्मीहरूलाई ‘बयान लिने’सम्मका सरकारका गतिविधि छताछुल्लै छन् ।

पीडकहरूले प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी दिन नपाएका घटना आधुनिक युग सुहाउँदो राज्यका परिभाषाभित्र पर्दैनन् । विधि शून्यताका यस्ता उदाहरणहरू चीरकालीन संरचनागत दोषका उपज निश्चय नै हुन् । कुरा के मात्रै हो भने वर्तमान सरकारले तिनलाई सच्याउनुको सट्टा थप प्रतिगामी ढंगले अभ्यासमा ल्याएको छ ।

सरकारको असक्षमता वा अकर्मण्यता प्रमाणित गर्ने कर्महरूको फेहरिस्त यहाँ दिनु आवश्यक छैन । द्रुत सूचना र चुस्त कूटनीतिको यो युगमा सरोकार राख्ने सबै जानकारीको चाङमाथि नै बसेका छन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरू पनि यी समाचारहरूबारे अनभिज्ञ छैनन् । यी यथार्थहरूबीच नेपालको र अहिलेको सरकारबारे कस्तो छवि उनीहरूबीच बन्ला ? र त्यसबाट नेपालले कति लाभ पाउने अपेक्षा गर्न सक्ला ? यो निर्णायक प्रश्न हो ।

टाढाको समृद्धि
वास्तवमा नै मुलुकको समृद्धिमाथि सार्थक बहस हुनुपर्ने समय यही हो । नेपाल र नेपालीले चाहेको समृद्धिको क्रियान्वयन सम्भव खाकामाथि बहसलाई केन्द्रित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । बिमस्टेक सम्मेलनजस्ता आर्थिक कूटनीतिका मञ्चहरू यही खाकाभित्र अटाउनुपथ्र्यो । तर नेपालका सन्दर्भमा त्यसो हुनसकेको छैन ।

एकातर्फ सरकार समृद्धिका स्वाभाविक आम आकांक्षाहरू मूलत: शिक्षा, रोजगारी, न्यूनतम सार्वजनिक सुविधा र निर्भय बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न असक्षम भएको छ । र यो असक्षमता ढाक्न रेल, रकेट र पानीजहाजका मृगमरिचिका रच्नमा व्यस्त छ । सरकार जनसरोकारबाट सर्वथा नि:स्पृह भएको अनुभूत सर्वत्र भएको छ । प्रतिपक्ष लघुकाय, भूमिका शून्य र आत्मकेन्द्रित भएको छ । घर–घरमा सिंहदरबार पुर्‍याउने वाचाका साथ लागू गरिएको संघीय प्रणाली र स्थानीय सरकारहरू कर आतंक मच्चाउनमै व्यस्त छन् । परिणामत: आममानिस आफ्ना सरोकार र गुनासा राख्ने कुनै ठाउँ नपाएको महसुुस गर्दैछ ।

ती मानिसहरू जसको आउँदो पुस्ताले पनि नेपालमै जीवन गुजारा गर्नुछ, उनीहरूको सामाजिक मनोदशा यतिखेर अत्यन्तै विक्षिप्त छ । यो समाज (सायद) फर्काउनै नसकिनेगरी क्रूर र असम्वेदनशील हुँदै गएको आभास आम र खास दुवै तप्काका चिन्तकहरूमा परेको छ । अहिले बढेका बलात्कार, हिंसा र सामाजिक विघटनका भयावह परिदृश्यहरू संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक परिणाममा नपुर्‍याइनुका परिणति त होइनन् ? दण्डहीनता यतिविघ्न मौलाउनुका पछाडि शक्तिमा बस्नेहरू र आम जनतालाई कानुन प्रयोगमा भइरहेका अलग–अलग अभ्यास त कारक छैनन् ?

सारमा, नेपाली समाजको अहिले बनेको अनुहार बलात्कारीको हो । यो पहिचानलाई बदल्नका लागि विधिको शासन र विश्वासिलो कानुन व्यवस्था आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता अपरिहार्य छ । समृद्धिका आधार बल्ल तयार हुन्छन् । बिमस्टेकहरू उपलब्धिमूलक हुन थाल्छन् । बलात्कारीको बद्नामबाट समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने यात्रा निकै लामो छ । यो यात्राका लागि सातु–सामलको जोहो पनि राम्रै हुनु आवश्यक छ । सरकारले जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सोम शर्माको सातुको घैंटो नबनाओस् ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।
ट्विटर : @Beitwag

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खाना आफैं औषधि

स्वस्थकर भोजन गरियो भने औषधि चाहिँदैन । भोजन स्वस्थकर छैन भने जति औषधि गरे पनि फाइदा हुँदैन ।
डा. अरूणा उप्रेती

काठमाडौँ — केही साताअघि ४० वर्षदेखि र ६० नाघिसकेका महिलाको रगत जचायौं । जचाउनेमा धेरैजसो मासु नखाने महिला थिए । अरू पनि सातामा एकचोटि मात्रै खानेहरू थिए । शरीरमा रगत, क्याल्सियम र भिटामिन बी १२ कति छ भनेर पत्ता लगाउनु थियो ।

अचम्म भयो, माछा, मासु, अन्डा नखानेमा क्याल्सियम, भिटामिन बी १२ को मात्रा धेरै राम्रो थियो । हेमोग्लोबिनमा समस्या थिएन । जचाउने कसैले पनि आइरन चक्की, क्याल्सियम र भिटामिनको झोल वा क्याप्सुल खाँदैनन् । स्वस्थकर खाना खान्छन् । पत्रु खाना र मिठाई प्रसादका रूपमा कहिलेकाहीं
नगण्य खान्छन् । बरु दिनदिनै योगासन गर्छन् ।

नेपालमा ४० वर्षभन्दा माथि उमेरकाले क्याल्सियम, भिटामिन डीको चक्की र रगत बढाउन केही औषधि खानैपर्छ भन्ने मान्यता चिकित्सा जगतमा स्थापित हुँदै छ तर स्वस्थकर खाना खाइयो भने त्यसले शरीरका सबै आवश्यकता पूर्ति गर्छ भन्ने अर्को विचार पनि चिकित्सा जगतमा स्थापित छ । म चाहिँ दोस्रो विचारको पक्षपाती हुँ र त्यसै अनुरूप जीवन चलाउन कोसिस गरिरहेकी छु । ‘स्वस्थकर भोजन गरियो भने औषधि चाहिँदैन, भोजन स्वस्थकर छैन भने जति औषधि गरे पनि फाइदा हुँदैन’ भन्ने मैले सिकेको ज्ञान हो ।

औषधि कम्पनीहरूको यति ठूलो बजार छ कि उनीहरूले जीवनका साधारण कुरालाई पनि रोग हो र औषधि खानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बढावा दिइरहेका छन् । प्राय: हामी त्यसको सिकार हुन्छौं । जस्तो– गर्भवती हुँदा महिलाको शरीरमा रगतको कमी हुनसक्छ र यसले भ्रूणलाई प्रभाव पार्छ, यो सत्य हो । तर गर्भावस्थामा चना, भटमास, कोदो, फापर, मकै, हरियो तरकारी, कर्कलो वा कर्कलोले बनेको मस्यौरा, आलु, साग, दूध, मोही आदिजस्ता खानेकुरा सेवन गर्ने हो भने शरीरमा प्रोटिन र भिटामिनको कमी हुन पाउँदैन ।

३० वर्ष अघि मेरा दुई छोरी जन्मिँदा क्याल्सियम आदि खाने जरुरत भएन । चिसो पेय पदार्थ र पत्रु खाना खाँदिनथेँ । बजारमा पाइने मिठाइमा अलिकता लोभचाहिँ लाग्थ्यो । जेरी–स्वारी पकाइने तेल बारम्बार तताउँदा त्यसले विषालु तत्त्व पैदा गर्छ र मुटुमा नराम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने जानेपछि बजारका खाना ठ्याम्मै छाडिदिएँ । घरमा पकाएको सेल, पुरी कहिलेकाहीं खान्छु ।

कतिले ‘बजारको खानेकुरा नखाएर त सम्भवै हुँदैन’ भन्छन् । पत्रु खाना नखाएर पनि स्वस्थकर खाजा खान सकिन्छ । चना, चिउरा, उसिनेको आलु त प्राय: सबै खाजा घरमा भइहाल्छ । पत्रु खानाले स्वास्थ्य बिस्तारै कमजोर हुन्छ । कति जनाले मैले भोजन र पोषणबारे बोलेको र लेखेको सुनेर ‘तपाईं पोषणविद् हो ?’ भन्छन् । मैले भन्ने गरेकी छु, ‘म त्यति नै पोषणविद् हो, जति मेरी निरक्षर हजुरआमा । मैले पोषणबारे साना–साना तालिम मात्र लिएकी छु । घरको दाल, भात, रोटी, चना, दूध, दही, मोही, मह, कागतीजस्ता स्वस्थकर स्थानीय खानेकुरा प्रयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो भोजन नै हाम्रो औषधि हो भन्ने गरेकी हुँ । यो सबैले जानेको कुरा हो । नयाँ कुरा होइन ।’

विभिन्न मुलुकमा हुने पोषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी सेमिनार र गोष्ठीमा भाग लिएपछि अनुभव गरेकी छु, पुर्खाहरूको कतिपय ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानको कसौटीमा राखेर हेर्दा तिनले स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ । नेपालमा पहिले फलामको भाँडामा पकाउने चलन थियो । यसरी भाँडामा पकाएको दाल वा तरकारी अमिलो अचार वा मोहीसंँग खाँदा शरीरमा लौह तत्त्व शोषण गर्न मद्दत पुग्छ ।

यो विज्ञानले सिद्ध गरेको छ । रगतको कमी भएकालाई दिने विभिन्न झोलमा भिटामिन सी पनि छ भनेर लेखिन्छ । भिटामिन सी हाम्रो भान्छामा पाइने अमिलो अचार, मही, अम्बा, अमला, सुन्तला, आरुबखडा आदिमै पाइन्छ । हामीकहाँ फलामको भाँडामा पकाउने चलन हराउँदै गएको थियो । अहिले प्रेसर कुकरमा फलामको डल्लो हालेर पकाउने राम्रो चलन आएको छ ।

अनेक प्रकारका बट्टाका प्रोटिन बेचिन्छ । ‘५० वर्षको उमेरपछि घरको खानाले मात्र शरीरमा प्रोटिन पुग्दैन’ भन्ने गलत विज्ञापन गरेर व्यवसायीले हामीलाई भ्रमित पार्न खोज्छन् । विज्ञापनको भरमा प्रोटिन किन्दा पैसामात्र खर्च हुन्छ । फाइदा गर्दैन । मांसाहारीले खानाबाटै प्रोटिन प्राप्त गरिहाल्छन् । मासु कसरी काटिन्छ, बिरामी जनावरको हो कि भन्नेमा चाहिँ विचार गर्नैपर्छ ।

शाकाहारीका लागि प्रोटिनका थुप्रै स्रोत छन् । चना, भटमास, सबै दाल आदि प्रोटिनका राम्रा स्रोत हुन् । कोदो, फापर, गहुँ, चामल आदिमा पनि केही न केही प्रोटिन पाइन्छ । बालबालिका, किशोर–किशोरीलाई बढी प्रोटिन चाहिन्छ । वयस्कलाई स्वस्थ रहन धेरै प्रोटिन पनि चाहिन्न । शाकाहरी भोजन खाएर पनि स्वस्थ रहन सकिन्छ ।

सामान्यतया ४० वर्षको ५०–५५ किलोको स्वस्थ व्यक्तिलाई प्रत्येक दिन करिब ५०– ५५ ग्राममात्र प्रोटिन चाहिन्छ । १०० ग्राम भटमासमा ४३ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ । सिमी र गहतमा पर्याप्त प्रोटिन हुन्छ । शरीरमा रगत बढाउन प्रोटिनको भूमिका हुन्छ । प्रोटिन नभए आइरन चक्कीले मात्र काम गर्दैन ।

गर्भवती महिलालाई आइरन चक्कीमात्र दिएर पुग्दैन । स्वस्थकर प्रोटिन खाना दिनुपर्छ । पौष्टिकताले भरिपूर्ण भोजन गर्नुपर्छ । यो सस्तोमा हुन्छ । धेरै खर्च लाग्ने पत्रु खानामा धेरै पौष्टिक पाइन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT