‘असम्भव राष्ट्र’

बिमस्टेक भ्रमणमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरुले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबारे मनमस्तिष्कमा कस्तो छाप लिएर फर्केलान् ?
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यसै साता काठमाडौंमा हुने चौथो बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको पहल) शिखर सम्मेलनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सातवटा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू आउने यो सम्मेलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणका दृष्टिले अहम् कूटनीतिक महत्त्वको छ ।

यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सिङ्गो राष्ट्रको हो । काठमाडौंको सडकका खाल्डाखुल्डी हतार–हतार पुरेर हाम्रो दयनीय शासकीय क्षमताको लाज ढाक्ने प्रयास जारी छ । सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका पाँचवटा क्षेत्रहरू तोकेको छ ।

यस सम्मेलनबाट नेपालले लिनसक्ने आर्थिक र कूटनीतिक लाभबारे प्रबुद्ध वृत्तमा बुद्धिविलास पनि भइरहेको छ । तथापि बिमस्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूको प्रभावकारिताको कसीमा तिनको औचित्य खासै स्थापित भएको छैन । नेपाल संलग्न यी दुवै संगठनहरू भित्रको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार सदस्य राष्ट्रहरूको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पाँच प्रतिशत नाघ्नसकेको छैन । स्थापनाको दुई दशक पुगेको बिमस्टेक र साढे तीन दशक पुगेको सार्कका लागि यी सुखद समाचार विलकुलै होइनन् ।

Yamaha

औपचारिक दस्तावेजहरूका चिप्ला भाषा र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अक्सर यस्ता संगठनमा आबद्ध ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ एवं अहम्को सिकार हुन्छन् । यस्ता अनेकौं दृष्टान्त विश्वभरि छन् । दक्षिण एसिया अथवा बङ्गालको खाडी क्षेत्रका मुलुक अपवाद हुने कुरै भएन ।

यस्ता सम्मेलनबाट नेपालजस्तो मुलुकले निर्माण गर्ने सहकार्य र सम्भाव्य लाभको वातावरणचाहिँ भ्रमणमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरूले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबारे मनमस्तिष्कमा लिएर फर्कने छापमा निर्भर गर्छ । आर्थिक सहकार्यका जत्ति नै ठूला गफ गरे पनि नेपालले विदेशमा बेच्नलायक कुनै पनि वस्तु औद्योगिक परिमाणमा उत्पादन गर्दैन ।

यसको अर्थ हो, नेपालको आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारतर्फ छैन । यसको आयतन आर्थिक सहायता वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको याचनामा सीमित छ । नेपाल आपैंmले प्रतिफलदायी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु राष्ट्रिय हितको पूर्वसर्त हो । यसर्थ पनि मुलुकको समग्र छवि यसको दीर्घकालीन समृद्धिको आकांक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

मुलुकको छवि
दुर्भाग्यवश, नेपाल यतिखेर अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्थामा बल्झिएको छ । सामाजिक असुरक्षा र भताभुङ्ग कानुनी व्यवस्था (ल एन्ड अर्डर) र खण्डित विधिको शासन (रुल अफ ल) जस्ता नकारात्मक परिदृश्यहरूले नेपाललाई क्रमश: ‘असम्भव राष्ट्र’मा चित्रित गर्दैछन् ।

सामाजिक असुरक्षालाई यसका विज्ञहरूले विशिष्ट परिभाषा दिएका छन् । ‘नागरिकले आफूले आजीवन लगानी गरेको राज्य प्रणालीबाट कुनै पनि लाभ र सुरक्षा नपाउने वास्तविक र अटार्य भय’ सामाजिक असुरक्षा हो । (अथवा सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिइने केही शीर्षकका भत्ताको विपरीतार्थ मात्र यसको सम्पूर्ण आयाम होइन ।)

अचेल दिनैपिच्छे जसो कलिला किशोरीहरूको बलात्कार र त्यसपछिका हत्या, महिलाहरूमाथि दुव्र्यवहार, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर छोरीहरूको छनोटपूर्ण भ्रूणहत्या, यस्ता सबै मामिलाहरूमा मौलाउँदै गएको चरम दण्डहीनता र कर्तव्यच्युत सरकार बारेका समाचारले अखबारका पाना भरिएका छन् । टेलिभिजनहरू विभत्स श्रव्य–दृश्य सामग्री पस्किरहेका छन् । विद्यालय गएकी किशोरी सग्लै घर फर्कने कुरामा अभिभावकहरू विश्वस्त छैनन् । सद्भाव र सम्वेदनाले सिर्जना गर्ने ‘सिनर्जी’ शून्य छ, जुन बृहत सामाजिक मूल्यरक्षाका लागि अहम् तत्त्व हो । मुलुक सामाजिक पुँजीविहीन हुँदै गएको छ ।

भरलाग्दो कानुन व्यवस्था समृद्धिको लागि अपरिहार्य हो । विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रबर्ट बारोले कानुनी शासन र आर्थिक विकास बीचको सम्बन्धबारे भनेका छन्, करारहरूको क्रियान्वयनको अवस्था, प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र, सरकारद्वारा हुने स्वामित्वहरणको (न्यून) सम्भावना र राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारको (कम) मात्रा आर्थिक समृद्धिलाई सघाउने कानुन व्यवस्थनका मानकहरू हुन् ।

न्यायिक प्रणालीको सक्षमताले यस्ता पक्षहरूको निक्र्योल गर्छ । करारहरूमध्ये पनि सामाजिक करार सर्वाधिक महत्त्वको हो, जसमा नागरिकहरूले मतमार्फत आफ्नै शासक खडा गरेर स्वतन्त्रता खुम्च्याए बापत निर्वाचित सत्ताधारीहरूले उनीहरूलाई सुरक्षा र अर्थोपार्जनयुक्त जीवनयापनको अवसर दिनुपर्छ ।

सामाजिक करार क्रियान्वयनको महत्त्वपूर्ण पहरेदार स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनसाय यो मान्यता विपरीत छ । न्यायिक प्रणाली खोक्रोजस्तै भएको छ । एकातर्फ अयोग्य र अनैतिकहरूको ताँती जिम्मेवार तहमा हालिमुहाली गर्छ । अर्कोतर्फ यही कमजोरीलाई दोहन गरेर न्यायालयमाथि नियन्त्रणको अभिष्टका साथ सत्तारुढ दल चलखेल गरिरहन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय नदिइएका विशेषाधिकार प्रयोग गरेर न्याय मार्न उद्यत देखिंँदैछन् । कञ्चनपुरको बलात्कार घटनाको अनुसन्धानमा भएको लापरबाही यसकै पछिल्लो कडी हो । यही घटनाको उदाहरण दिएर भन्न सकिन्छ, सरकार पनि आफूलाई असजिलो नपरुन्जेल नागरिकका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउँदैन । उल्टै सरकारलाई बदनाम गर्न बलात्कारजस्ता घटनामा बढोत्तरी गराइएको ‘कन्सपिरेसी थ्योरी’ खडा गर्ने कसरतमा आफ्नो ऊर्जा खर्चिरहेको छ । जबकि यस पटकको कञ्चनपुर घटनामा जस्तै– आशंकाको सुई अक्सर राज्यको शक्ति हातमा हुनेहरूतर्फ सोझिने गरेको छ । यही प्रवृत्ति फैलिएर नेपालमा कानुनी व्यवस्था कायम गराउन सबभन्दा जटिल बाधा सावित भएको छ ।

कानुनी व्यवस्था एउटा स्थायी अभ्यास हो । यही अभ्यास परम्परा बनेपछि त्यो विधिको शासनमा रूपान्तरित हुन्छ । त्यहाँ आदेशको नभएर कानुुनका आधारमा शासन चल्छ । यस्तो विधिको शासनको मापकचाहिँ तृणमूल तहसम्मका जनताको न्यायमा सहज पहुँच नै हो । सरकारको ठाडो आदेशमा विदेशको सभा–सम्मेलनमा भाग लिन हिंँडेकाहरूलाई विमानस्थलबाट फर्काउनेदेखि पेसाकर्मीहरूलाई ‘बयान लिने’सम्मका सरकारका गतिविधि छताछुल्लै छन् ।

पीडकहरूले प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी दिन नपाएका घटना आधुनिक युग सुहाउँदो राज्यका परिभाषाभित्र पर्दैनन् । विधि शून्यताका यस्ता उदाहरणहरू चीरकालीन संरचनागत दोषका उपज निश्चय नै हुन् । कुरा के मात्रै हो भने वर्तमान सरकारले तिनलाई सच्याउनुको सट्टा थप प्रतिगामी ढंगले अभ्यासमा ल्याएको छ ।

सरकारको असक्षमता वा अकर्मण्यता प्रमाणित गर्ने कर्महरूको फेहरिस्त यहाँ दिनु आवश्यक छैन । द्रुत सूचना र चुस्त कूटनीतिको यो युगमा सरोकार राख्ने सबै जानकारीको चाङमाथि नै बसेका छन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरू पनि यी समाचारहरूबारे अनभिज्ञ छैनन् । यी यथार्थहरूबीच नेपालको र अहिलेको सरकारबारे कस्तो छवि उनीहरूबीच बन्ला ? र त्यसबाट नेपालले कति लाभ पाउने अपेक्षा गर्न सक्ला ? यो निर्णायक प्रश्न हो ।

टाढाको समृद्धि
वास्तवमा नै मुलुकको समृद्धिमाथि सार्थक बहस हुनुपर्ने समय यही हो । नेपाल र नेपालीले चाहेको समृद्धिको क्रियान्वयन सम्भव खाकामाथि बहसलाई केन्द्रित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । बिमस्टेक सम्मेलनजस्ता आर्थिक कूटनीतिका मञ्चहरू यही खाकाभित्र अटाउनुपथ्र्यो । तर नेपालका सन्दर्भमा त्यसो हुनसकेको छैन ।

एकातर्फ सरकार समृद्धिका स्वाभाविक आम आकांक्षाहरू मूलत: शिक्षा, रोजगारी, न्यूनतम सार्वजनिक सुविधा र निर्भय बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न असक्षम भएको छ । र यो असक्षमता ढाक्न रेल, रकेट र पानीजहाजका मृगमरिचिका रच्नमा व्यस्त छ । सरकार जनसरोकारबाट सर्वथा नि:स्पृह भएको अनुभूत सर्वत्र भएको छ । प्रतिपक्ष लघुकाय, भूमिका शून्य र आत्मकेन्द्रित भएको छ । घर–घरमा सिंहदरबार पुर्‍याउने वाचाका साथ लागू गरिएको संघीय प्रणाली र स्थानीय सरकारहरू कर आतंक मच्चाउनमै व्यस्त छन् । परिणामत: आममानिस आफ्ना सरोकार र गुनासा राख्ने कुनै ठाउँ नपाएको महसुुस गर्दैछ ।

ती मानिसहरू जसको आउँदो पुस्ताले पनि नेपालमै जीवन गुजारा गर्नुछ, उनीहरूको सामाजिक मनोदशा यतिखेर अत्यन्तै विक्षिप्त छ । यो समाज (सायद) फर्काउनै नसकिनेगरी क्रूर र असम्वेदनशील हुँदै गएको आभास आम र खास दुवै तप्काका चिन्तकहरूमा परेको छ । अहिले बढेका बलात्कार, हिंसा र सामाजिक विघटनका भयावह परिदृश्यहरू संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक परिणाममा नपुर्‍याइनुका परिणति त होइनन् ? दण्डहीनता यतिविघ्न मौलाउनुका पछाडि शक्तिमा बस्नेहरू र आम जनतालाई कानुन प्रयोगमा भइरहेका अलग–अलग अभ्यास त कारक छैनन् ?

सारमा, नेपाली समाजको अहिले बनेको अनुहार बलात्कारीको हो । यो पहिचानलाई बदल्नका लागि विधिको शासन र विश्वासिलो कानुन व्यवस्था आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता अपरिहार्य छ । समृद्धिका आधार बल्ल तयार हुन्छन् । बिमस्टेकहरू उपलब्धिमूलक हुन थाल्छन् । बलात्कारीको बद्नामबाट समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने यात्रा निकै लामो छ । यो यात्राका लागि सातु–सामलको जोहो पनि राम्रै हुनु आवश्यक छ । सरकारले जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सोम शर्माको सातुको घैंटो नबनाओस् ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।
ट्विटर : @Beitwag

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालय मृगतृष्णा

बहस
विश्व बजारमा सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति र मानवस्रोत उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय नेपालमा खोल्न सकिनेबारेको बहस सुरु भइसकेको छ । के यस्तो विश्वस्तरीय वरीयताको विश्वविद्यालय खोल्न चाहेको प्रस्तावनाबाटै भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ र ?
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — तीन महिनाअघि पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले एउटा ट्विट गर्नुभयो । त्यसको सार थियो— नेपालले विश्व वरीयतामा ‘टप हन्ड्रेड’ मा पर्ने कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।

त्यो आवश्यक बहसको सुरुआत थियो । सुरुमा ‘टप थाउजेन्ड’ भित्रकै मात्र बनाउन वा स्थापना गर्न सके पनि अहिलेलाई पर्याप्त हुन्थ्यो भन्ने आशयको ट्विट मैले पनि गरेंं । त्यसले यस्तो विश्व मान्यतायुक्त विश्वविद्यालयको अपरिहार्यताबारे बौद्धिक जगत्मा सीमित बहस जन्मायो । त्यहीबीच यस्तै सपनालाई मूर्तरूप दिने कसरतमा रहेको वरिष्ठ चिकित्सक एवम् शिक्षाप्रेमी डा. अर्जुन कार्की नेतृत्वको टोलीसँग एक चरण फलदायी छलफलको अवसर जुटयो ।


डा. कार्कीको योजनामा तीनवटा तीव्र महत्त्वका पक्ष छन् । पहिलो, उहाँ आपैंm प्राविधिक शिक्षा लिएको चिकित्सक भएर पनि ‘अहिलेको नेपालको आवश्यकता मानविकी र समाजशास्त्रको उच्च शिक्षा हो’ भन्ने निष्कर्ष उहाँको छ । र, त्यही उद्देश्य पूर्तिउन्मुख विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संघर्षरत हुनुहुन्छ । दोस्रो, यस्तो विश्वविद्यालयको एकल लक्ष्य विश्वस्तरीय मानवस्रोत उत्पादनमा हुनुपर्छ । त्यो जनशक्तिले संसारका राम्रा भनिएका विश्वविद्यालयका उत्पादनसँग सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । र, तेस्रो यस्तो विश्वविद्यालय प्राज्ञिक अभ्यासमा पूर्णत: स्वायत्त र शैक्षिक प्रशासन पनि सरकारी हस्तक्षेपरहित हुनुपर्छ । यी विवादरहित रूपले अपरिहार्य हुन् । तर, यही सन्देश नेपालको राजनीतिक निर्णयकर्तालाई बुझाउन डा. कार्कीको उचाइका व्यक्तित्वलाई पनि फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको बुझ्न कठिन छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै औपचारिक शिक्षा सवर्था आवश्यक होइन र दास बन्न अस्वीकार गर्ने, स्वतन्त्र चिन्तक र विद्वान्हरू घृणायोग्य हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेका बेला यस्तो कठिनाइ अस्वाभाविक पनि होइन । नेपालको विकासलाई निमोठिरहेको यो अहम् विडम्बनाको कालो छायाबाट शैक्षिक क्षेत्र पनि मुक्त नहुनुचाहिँ थप दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । अपेक्षा गरौं, डा. कार्कीहरूको यो ऊर्जा बिनाउपलब्धि सेलाउने परिस्थिति आउने छैन ।


अर्का अनुसन्धाता प्रत्युष वन्तले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मूलत: संरचनागत र स्वामित्व केन्द्रित एउटा सार्थक बहसको सुरुआत गर्नुभएको छ । उहाँको यसै सम्बद्ध गहन आलेख कान्तिपुर दैनिकमा हालै छापिएको छ । उहाँकै नेतृत्वको संस्था मार्टिन चौतारीले भर्खरै एउटा छलफल कार्यक्रमको पनि अयोजना गर्‍यो । अहिले उठान भएका कतिपय विषयहरू केही समयअगाडि प्रकाशित मेरो ‘शैक्षिक भेडीगोठहरू’ शीर्षकको लेखमा पनि परिसकेका हुन् । खासगरी सो लेखले उठाएको खोज र अनुसन्धान शून्य हुँदै गएको नेपाली उच्च शिक्षाको मूल समस्या सम्बोधनको प्रसंग अझैं उत्तिकै सान्दर्भिक छ । वन्तसँगको मेरो व्यक्तिगत अनुरोध के रहिआएको छ भने, उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाको यो क्षेत्राधिकार र पुन:संरचना/नवस्थापनाको सिंगो राष्ट्रिय बहसमा शैक्षिक गुणस्तर र प्रतिलब्धि (आउटकम) लाई पनि समाहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले भएका उच्च शिक्षा दिने प्रतिष्ठानको नियमन क्षेत्राधिकार संघ वा प्रदेशबीच राजनीतिक लेनदेन आधारमा भागबन्डा गर्दैमा वा केही प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्दैमा मुलुकको उच्च शिक्षाको परिदृश्यमा स्वत: गुणात्मक एवम् तात्त्विक रूपान्तरण हुने परिस्थिति बनेको देखिंदैन । यसका लागि उत्तिकै गहन एवम् परिणाममुखी समानान्तर बहस र कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । किनभने, क्रमश: जडवत् र मुढाग्रही हुँदै गएको नेपालको राज्य प्रणालीबाट यस्ता सकारात्मक सोचका कुनै पनि योजनाले सहजै मूर्तरूप नपाउने आशंका र अनिश्चय थप घनीभूत हुँदै छन् ।


ताजा एउटा उदाहरण निकै हृदयविदारक छ । लामो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यअनुभव भएका शिक्षासेवी प्राडा श्रीराम भगत माथेजस्ता व्यक्तित्व अति नै नमीठो अनुभव बोकेर पुन: विदेश पलायन हुन अझै बाध्य हुँदै छन् । नेपालमा एउटा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने सपनालाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले पूर्णत: असहयोग गरेको तीतो र मुलुकका लागि अप्रिय अनुभव उनले साटेका छन् । हालै आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन्, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रबाट एउटा प्रतिष्ठित विश्वस्तरीय सगरमाथा विश्वविद्यालय खोल्ने मेरो सपना म नेपालमै बिसाएर फर्कंदै छु । एउटा प्रश्न बारम्बार म आफैंलाई सोधिरहेछु, कतै यो मेरो सपना सपनामै सीमित हुने त होइन ? यो सपना मेरो चितासँगै जल्ने त होइन ? १८ वर्षभन्दा बढी विदेशमा बिताएर पनि नेपाल फर्केर यो सपनालाई मूर्तरूप दिन धेरै उपाय धेरै ठाउँमा मैल तीन वर्षसम्म खोजे । अब निराश भएर मेरो देश छाडेको दिन म यो पहिलो सन्देश लेखिरहेको छु ।’ (माथेको अंग्रेजी भाषाको ‘पोस्ट’ बाट भावानुवाद) ।


त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै महेन्द्र लिम्बुले भनेका छन्, ‘एसएलसी पनि विरलै उत्तीर्ण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्ववर्ग विश्वस्तरीय शिक्षाको प्रस्तावनाबाटै भयभीत बन्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले नेपालमा वर्षौं रुमलिएको निजी विश्वविद्यालय ऐनको सन्दर्भ टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘काठमाडौं स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ खोल्ने मेरो आफ्नै कसरत पनि आधा दशक पुग्न लागेको छ । यो प्रसंग निस्कनेबित्तिकै मुलुकको शैक्षिक ‘लाइसेन्स राज’ का ठेकेदारको पहिलो प्रश्न हुन्छ, कुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ ? मानौं— म कुनै एउटा थप नाफामुखी निजी कलेज खोल्दै छु र अहिले खुलेआम बिक्री भइरहेको मेडिकलदेखि व्यवस्थापन कलेज र डिग्री अनुबन्धनबाट उनीहरूलाई सौदाको लाभ तत्काल प्राप्त भइहालोस् । जब म अहिले भएकै विश्वविद्यालयको पाठयक्रम र सम्बन्धनबाट उत्पादन हुने जनशक्ति कसरी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ला र ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्छु उनीहरूलाई आफ्नो नाकलाई निधारसम्म पुग्ने गरी खुम्च्याउँछन् । सन्देश प्रस्ट छ, स्थापित न्यून–मध्यमवर्गीय भ्रष्टाचारको चंगुलमा नछिरी अरू कुनै अब्बल अक्कलको यहाँ ठाउँ छैन । डा. कार्की र डा. माथेहरू त्यसमा छिर्न अस्वीकार गर्छन् । अनि निराशा हामी सबैका लागि स्वाभाविक परिणति भएको छ ।


हुन त, ‘टप हन्ड्रेड’, ‘टप फाइभ हन्ड्रेड’ वा ‘टप थाउजेन्ड’ को मानक आफैंमा अपरिहार्य होइन । संसारमा यस्तो ‘र्‍याङ्किङ’ गर्ने फरकफरक मापदण्ड प्रयोग गर्ने अनेक रूपका संस्था र प्रणालीहरू छन् । तर, तिनीहरूको नतिजामा दुईचार स्थान तलमाथि परे पनि मूल रुझानको प्रतिनिधित्व भने बहुवर्षीय औसतमा झन्डै समान रहने गरेको छ । सबभन्दा माथिका दस, सय वा पाँच सयभित्रका विश्वविद्यालयहरू प्राय: सबै लगभग उनै पर्छन् । एकल विषयगत ‘र्‍याङ्किङ’ अलि फरक छ । अनुभवहरूले के देखाएको छ भने, ‘टप टेन’ वा ‘टप हन्ड्रेड’ को रवाफ बेग्लै छ नै, तर पनि ‘टप फाइभ हन्ड्रेड र्‍याङकिङ’ मा पर्ने विश्वविद्यालय उत्पादनका लागि विश्व श्रम बजारमा योग्यता अनुसारको रोजगारीमा प्रतिस्पर्धा र शैक्षिक योग्यता समानीकरण (इक्विभालेन्स) स्वीकार्यताको समस्या छैन । नेपालको शैक्षिक उत्पादनले अहिले त्यति मात्र मान्यता पाए ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने आशयले यो लेखको शीर्षकमा ‘टप फाइभ हन्ड्रेड’ को सीमा प्रस्तावित हो ।


सरल भाषामा भन्दा, नेपालमा कुनै त्यस्तो विश्वविद्यालय होस् जसको प्राज्ञिक उत्पादनले जुन तहको (स्नातक, स्नातकोत्तर आदि) प्रमाणपत्र दिन्छ त्यसले विश्वका अरू विश्वविद्यालयले समान स्तरको मान्यता दिऊन् । र, नेपालीले त्यही प्रमाणपत्रअनुसारको योग्यता देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक वा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा कम्तीमा आवेदन त दिन पाऊन् भन्ने हो ।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालैका आधा दर्जन भाषणमा भनेको सुनिएको छ, अब सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यदि यो भनाइलाई उनले व्यवहारमा उतार्ने इमानदारी देखाए भने नेपाली उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नदिने पहिलो चरणको अड्चन हट्नेछ । तर, त्यति मात्र भने पर्याप्त भने हुने छैन । कनुनी संरचना परिवर्तन गरेर सबै विश्वविद्यालयलाई समेट्ने एउटै छाता ‘संघीय’ ऐन र विषयगत विश्वविद्यालयहरूलाई समेत समेट्ने गरी संघ र प्रदेश दुवै तहमा कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणको जगै बसाल्न पनि खोज र अनुसन्धानमा आधारित अनुदानको व्यवस्था अपरिहार्य छ । नेपाली शैक्षिक चिन्तनमा एउटा रूढाग्रह छ : विश्वविद्यालयको हैसियत पाउन तिनमा बहुविषयको अध्ययन–अध्यापन हुनुपर्छ । यो भ्रम हट्नुपर्छ । एकल विशिष्टीकृत विषय वा प्राज्ञिक अनुशासनमा आधारित विश्वविद्यालयको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । खासगरी उच्च शिक्षामा लगानी आकर्षित गर्न यो अवधारणाको खास महत्त्व छ । जे भए पनि अहिलेको एकल र अहम् महत्त्वको विषय सबै संकाय र अनुशासनमा विश्व मान्यतायुक्त डिग्री दिन सक्षम हुनु नै हो । अन्यथा, मुलुकको समृद्धि र विकासलाई साकार पार्ने जनशक्ति उपलब्ध हुनेछैन । अथवा, गफ जति नै ठूला गरे पनि नेपालको विकास सधैं मृगतृष्णा नै भएर रहनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT