नि:शुल्कभित्र सशुल्क शिक्षा

मस्यौदाबाट पोसाक, खाजा र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, अभिभावकसँग कुनै बहानामा रकम असुल्न नपाइनेजस्ता प्रावधान हटाएर नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको छ ।
डा. मनप्रसाद वाग्ले

काठमाडौँ — नि: शुल्क शिक्षाको रटान लगाएको ४४ वर्ष भएको छ । २०११ सालको नेपालको शिक्षाको प्रतिवेदनले समेत नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको वकालत गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा शिक्षा नि:शुल्क छैन । अभिभावकले कुनै न कुनै रूपमा विद्यालयलाई शुल्क बुझाउनैपरेको छ ।

सरकारले खोलेका विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षाको परिभाषा शिक्षा ऐन २०२८ का सबै संशोधनले गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा सरकारी स्कुल सबै सशुल्क छन् । यो लाज नत सरकारलाई छ, न त्यस्तो शुल्क उठाएर नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयलाई ।

यस अघिका संविधानले बालबालिकाको नि:शुल्क शिक्षाको हकलाई प्रस्ट नउठाए पनि नेपालको संविधान (२०७२) ले भने धारा ३१ (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकभित्र विद्यालय तह उमेरका ५–१७ वर्षका बालबालिका पर्छन् कि पर्दैनन् ?

Yamaha

कोही काखा र कोही पाखा गर्न पाइने हो ? संविधान लागु भएको ३ वर्ष बित्नलाग्दा पनि किन बालबालिका शिक्षाका लागि रकम बुझाउन बाध्य छन् ? यसको जवाफ राज्य सञ्चालकसँग छ ? कि संविधानमा लेखेको कुरो हावा हो भन्न सक्नुपर्‍यो, हैन भने हुबहु लागु गर्नुपर्‍यो । नत्र सरकारमा बस्नेको नैतिक हैसियत हुँदैन भनेर हात उठाउनुपर्‍यो ।

संघीय शिक्षाको कानुन नबनिसकेको अनि मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले यसो भएको हो भनी तर्क गर्लान् । यस्तै भन्नेहरूले संविधान कमजोर बनाउनेछन् र आफूखुसी व्याख्या गर्नेछन् । शिक्षाका ऐन बनाउन ढिला गर्ने दोषी कि संविधानको बर्खिलापमा विद्यालय शिक्षामा रकम उठाउने दोषी कि पैसो तिर्ने सोझा अभिभावक ? यसको उत्तर दिन सक्छ, शिक्षा मन्त्रालयले ?

भर्खरै मन्त्रिपरिषदले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सदनमा पठाएको छ । त्यो विधेयक संविधानका प्रावधान विरुद्ध छ । विधेयकले विद्यालयलाई नि:शुल्क र सशुल्कमा विभाजन गरेर नेपाली नागरिकलाई विभेद गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले निजी विद्यालय चिन्दैन । तर विधेयकले निजी विद्यालयको प्रावधान राखेको छ, जुन संविधानत: आपत्तिजनक छ ।

कित आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा बदलेर सरकारी लगानीमा सञ्चालित कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भन्नुपर्‍यो । सरकारी विद्यालयका लागिमात्रै नि:शुल्कको कानुन बनाउने, त्यो पनि अधकल्चो, अनि संविधान विपरीत व्याख्या गर्ने ?

विधेयकले स्कुल फी र पाठ्य–पुस्तक मात्रै नि:शुल्क भनेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य गोलमटोल भाषामा उल्लेख गरेको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । यसको दिगोपनका लागि कमसेकम स्कुल फी, शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा, स्वास्थ्य परीक्षण, वर्षमा दुई जोर लुगा र पाठ्य–पुस्तक नि:शुल्क हुनु आवश्यक छ । नि:शुल्क शिक्षाभित्र यस्तो व्यवस्था थुप्रै मुलुकमा गरिएका छन् । एकातिर विद्यालय शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने, मौलिक हकमा राख्ने, तर अर्को तिर आंशिक नि:शुल्क गरेर पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिले राज्य बालबालिकाप्रति उत्तरदायी नभएको संकेत गर्छ ।

गरिबीकै कारण विद्यालयको अनुहार नदेखेका थुप्रै विद्यार्थी छन् । शिक्षा मन्त्रालयकै कतिपय अनुसन्धानले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूको ‘भोको पेट’ औंल्याएको छ । दाता केन्द्रित बिभिन्न एनजीओ र आईएनजीओले विद्यार्थीको दिवा खाजा सरकारी विद्यालयको दिगोपनको प्रमुख आधार भनेर अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन् ।

दूरदराजमा अहिले पनि दिवा खाजा व्यवस्था भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको टिकाउ देख्न सकिन्छ । यो वास्तविकतालाई आँखा चिम्लेर यस अघिको मस्यौदाबाट नि:शुल्क शिक्षाभित्रको दिवा खाजा हटाइएको छ । यो प्रावधान हटाउने हो भने नि:शुल्क शिक्षा पूर्ण नि:शुल्क हुनै सक्दैन ।

कापी, कलम, झोला किन्ने पैसो नभएर विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थी थुप्रै छन् । विपन्न बालबालिकालाई तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने भनी विधेयकले बोले पनि त्यो नियमावलीले भन्ने कुरो भयो । यस्तो कुरो ऐनमै आउनसके मात्र विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छन् । नियमावलीका कुरा व्यवहारमा ल्याउन गाह्रोपर्ने तथ्य विगतले देखाएका छन् ।

विद्यालय जाँदा लगाउने कपडा गतिलो नभएर विद्यालय नजाने बालबालिका संख्या पनि उल्लेख्य छ । मन्त्रिपरिषदले पुरानो दस्तावेजको बुँदा २४, २५ र २६ मा व्यवस्था भएको पोसाक सुविधा, दिवा खाजा र शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता विधेयकमा हटाइदिएको छ ।

एकातिर विद्यालय नगए २०८५ बैसाख १ गतेबाट सामाजिक सुविधाबाटै बञ्चित गर्ने विधेयक बनेको छ भने अर्कोतर्फ जुन कारणले बालबालिका विद्यालय गएका छैनन् । त्यस्तो कारणप्रति विधेयक निर्माताले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । यसैकारण यो ‘आंशिक नि:शुल्क शिक्षा विधेयक’ हो ।

विधेयककै व्याख्यात्मक टिप्पणीको बुँदा नम्बर २० मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने’ अन्तर्गत ‘संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था आवश्यक भएकाले’ भनी जिकिर गरिएको छ । यो बुँदा संविधानत: ठिक छ । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भनेको निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षा हैन ?

त्यसो भए राज्य आफ्नो दायित्वबाट किन पन्छिँदै छ ? संविधान एउटा बनाउने र कार्यान्वयन अर्को गर्न पाइन्छ ? भन्ने बेला संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ भन्ने तर व्यवहारमा समाजवाद विरुद्ध पुँजीवादी शिक्षाको मलजल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यसको जवाफ सदनको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खोज्नुपर्छ । संसद्मा छलफल हुँदा पनि सांसदहरूले यो देशको सार्वजनिक शिक्षा र त्यसमा पढ्ने आधा करोड विद्यार्थीको भविष्य हेर्नुपर्छ, नकि आफ्नो दलको स्वार्थ र विधेयक पास गर्न जारी गरिने ह्विप ।

नि:शुल्क शिक्षाभित्र सशुल्क फस्टाउने प्रपञ्च यो विधेयकमा रचिएको छ । यस अघि नेपाल कानुन आयोगमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरी तयार पारिएको दस्तावेजको बुँदा नम्बर २१ पनि यो विधेयकमा हटाइएको छ । उक्त बुँदाले शुल्क, दस्तुर वा चन्दा कुनै बहानामा अभिभावकसँग रकम असुल्न बन्देज लगाएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो– विद्यार्थी भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा समावेश हँुदा निज वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि प्रकारको भर्ना शुल्क, मासिक वा अध्ययन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेलकुद शुल्क वा अन्य कुनै नाममा कुनै पनि शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा, दान वा अनुदान लिन पाइने छैन ।’

त्यस्तै निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकले समेत कुनै पनि शुल्क तिर्नै नपर्ने प्रावधान विधेयकले हटाएको छ । अनि कस्तो नि:शुल्क शिक्षाको ऐन ? यसको अर्थ स्पष्ट छ, सरकार शिक्षामा लगानी गर्न चाहँदैन । जसरी भए पनि अभिभावकबाटै शुल्क उठाउने रणनीति अख्तियार गर्दैछ । अझ संविधानले नचिनेको निजी विद्यालयको इसारामा कानुन बनाउन उद्यत छ । यस्तो कानुन कसका लागि ? जसले विद्यार्थीको नि:शुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्दैन ।

एउटा अर्को बुँदा पनि विधेयकको कमजोर पक्ष मान्न कर लाग्छ । त्यो हो, विद्यालयको दूरी । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भएको परिप्रेक्ष्यमा सबै विद्यार्थीको विद्यालयमा सहज पहुँच पनि अनिवार्य हुनुपर्ने हो । तर विधेयकले पायक पर्ने विद्यालय भनेको २ किलोमिटर दूरीसम्मलाई लिएको छ । कक्षा १ को भर्ना उमेर ५ वर्ष पूरा गरेको बालबालिका मानिएको छ । २ किलोमिटरमा विद्यालय हुँदा ५ वर्षे नानीले दिनको ४ किलोमिटर हिंँड्नुपर्ने भयो । पहाडी भेगका भिरपाखामा कसरी सम्भव होला ? काठमाडांैको सुविधामा आफ्ना नानी बसमा हालेर पठाउने बुद्धि भएकाले बनाएको विधेयकले यसप्रति ध्यान दिनसकेको देखिएन ।

यो देशका बालबालिका यही देशका भविष्य हुन् । मौलिक हक कुण्ठित हुनेगरी राज्यले काम गर्नु उनीहरूको अपमान गर्नु हो । मौलिक हक विरुद्धको काम कानुनी रूपले दण्डनीय हुन्छ भनी विधायिकालाई भनिरहनु नपर्ला । संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने हो । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर ऐन पास गर्नु ‘विधायिकाले संविधान मिचे पनि हुन्छ’ भन्ने दुष्प्रयास मात्रै हो । संविधानको प्रावधान बमोजिम यो देशको विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकाले लिनुपर्छ ।

यो वा त्यो बहानामा बालबालिकाको मौलिक हक कुण्ठित हुनुहुँदैन । संविधानले प्रस्ट उल्लेख गरेको नि:शुल्क शिक्षा सबै बालबालिकाका लागि हो । यसमा विभेद गरिनु विडम्बना मात्रै हुनेछ । असोज २ गतेभित्र पारित भइसक्नुपर्ने यो विधेयकका लागि धेरै समय छैन । त्यसैले यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मर्दवादी राज्य संयन्त्रको तिकडम

सडकमा हुँदासम्म समाजमा अन्याय, अशान्ति र उत्पीडन मात्रै देख्नु, सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ न्याय, शान्ति र समृद्धि मात्रै देख्नु आपराधिक कर्तुत हो ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — कानुनका किताब उनीहरूकै हतियारका कारखाना पादरी र प्रोफेसर उनीहरूकै जज र जेलरसमेत उनीहरूकै सबै हाकिम उनीहरूकै बर्ताेल्त ब्रेख्त, जर्मन कवि/नाटककार राजा वीरेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा भएको थियो, नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्ड ।

त्यस काण्डमा मुछिएका दरबारिया ठूलाबडा र तिनको बचाउ गर्ने पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध भएको संघर्ष भयो । संघर्षको अगुवाइ गरेका प्रतिबन्धित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अचेल सत्ता र प्रतिपक्षका नेतामा दरिएका छन् ।

तिनीहरू १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा सत्ताधारीको भाषा र शासकको भावभंगिमा प्रकट गर्दै छन् । चाहे सडकमा हुँदा होस् या सत्तामा चढ्दा, सधैं पीडितको हकहित र न्यायको पक्षमा उभिने अभियन्ताको भूमिका खेल्नुको सट्टा सत्ता–शक्तिमा रमाउने र भाषा–भाव फेर्ने प्रवृत्ति आफूलाई क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट भन्न चाहने दल र नेताहरूमा पनि प्रभावशाली छ ।

पीडितको हकहित र न्यायको पक्षमा हुने प्रत्येक संघर्षलाई ‘अराजक जत्थाको दुस्प्रयास र राजनीतिक घुसपैठ’को रूपमा प्रचार गर्नु प्रत्येकजसो सत्ताधारीको प्रिय भाषा हो । सूर्यबहादुर थापादेखि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्ता प्रधानमन्त्रीको भाषा एकै हुँदा र त्यसलाई सुदूर पश्चिमका सत्तासीन सांसदहरूले पनि सापटी लिँदा भाषाको ‘एक्रोबेटिक्स’मात्रै देखिएको छैन, चटके भाषाभित्रको सत्ताधारीको राजनीति पनि छर्लंगै देखिएको छ ।

यस्तो कपटी भाषाको कार्पेटले दमन र हिंसालाई छोपछाप गर्न खोज्छ । तिनलाई अनेक तर्कका साथ जायज र वैध बनाउन खोज्छ, त्यस्ता दमन र हिंसाप्रति आम जनतासँग सम्मति र स्वीकारोक्ति माग गर्छ । पीडकलाई बचाउन ठड्याइएका संरचना थप षड्यन्त्रकारी, दमनकारी र हिंस्रक बनाउनु शासकीय भावभंगिमाकै अभिव्यक्ति हो ।

पुन:संरचना नभएको संयन्त्र
‘बन्दुकको आँखा हुँदैन’ भन्ने शेरबहादुर देउवाजस्ता प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तकारहरूले बनाएको भाष्य तथा त्यसलाई लागु गर्ने प्रहरी प्रशासनजस्तो दमनकारी संरचना ‘प्रजातान्त्रिक’देखि ‘कम्युनिस्ट’सम्मका शासकलाई मनपर्ने अंग रहेछन् ।

त्यसैले ती संरचनामा पुन:संरचना नगर्न र त्यसको चरित्रमा खासै फेरबदल नगर्न उनीहरू हरतरहले प्रतिबद्ध रहँदै आएका छन् । तानाशाही राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्ममा पनि प्रहरी प्रशासनको संरचना र आन्तरिक चरित्रमा परिवर्तन नगरिनुमा राज्यका सबै खाले हर्ताकर्ताका सत्ता–स्वार्थ, दमनकारी नियत र मर्दवाद जिम्मेवार छन् ।

सत्ताधारीहरूले जनतामाथि दमन गर्न र जागिर विस्तार गर्न बनाएको राज्यको संयन्त्र अदालत र सेनाजस्तै पुन:संरचित नहँुदा लोकको नजरमा र लोकतन्त्रको कसीमा खरो उत्रनसकेको छैन । ‘जनताको सुरक्षा’का लागि भन्ने आकर्षक नाराले छोप्न खोजिए पनि प्रहरी प्रशासन पटक्कै जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा ‘जनताको साथी’को साइनबोर्डले उसैलाई गिज्याइरहेको छ ।

पटक–पटकका दमन भोगेका मधेसी जनताको नजरले हेर्दा मधेस आन्दोलनमा साम्प्रदायिक दमनकारी देखिन्छ, यो अंग । त्यस्तै महिलाको आँखामा मर्दवादी, दलितको दृष्टिमा सवर्णवादी तथा गरिब निमुखाको हेराइमा धनवादी देखिन्छ । पुरुष प्रभुत्व रहेको प्रहरी प्रशासन महिलाका हक–हितप्रति कस्तो धारणा राख्छ, सुन्तली धामीको बलात्कारदेखि माया विकको बलात्कार र हत्यासम्म, लक्ष्मी परियारको हत्यादेखि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्ममा प्रकट भएको छ ।

वास्तवमा सरकार, प्रहरी प्रशासन र बलात्कारीको नियत र मनोग्रन्थि पढ्दा खासै फरक देखिँदैन । बलात्कारीले महिलाका शरीर, अंग र अस्तित्वलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्छन्, अनि जबर्जस्ती कब्जा गर्दै मालिकत्व दाबी गर्न खोज्छन् । योभन्दा कम हिंस्रक मर्दवादी छैनन्, महिलाप्रति प्रहरी प्रशासन, अदालत र सरकारका अधिकांश पुरुषका हेराइ र गराइ ।

आफूलाई महिलाको मात्रै होइन, सिंगो देश, आमजनता र शासनतन्त्रकै मालिक वा स्वामी ठान्नेहरूको शक्ति, सम्पत्ति र शास्त्रमाथि पहुँच नभएका महिलाप्रति दृष्टि र गर्ने व्यवहारमा खासै भिन्नता छैन । बलात्कारी, उत्पीडक र अन्यायी आचरण देखाएका व्यक्ति–शक्तिहरूका सुरक्षा र संरक्षणका लागि गरिएका गैरकानुनी व्यवहारले उनीहरूका घोषित सत्य सुरक्षाको नीति नक्कली रहेको प्रमाणित गर्छ ।

जनता विरुद्ध राज्यको षड्यन्त्र
कलाकार प्रवीण गुरुङको हत्यामा खडा गरिएको नक्कली हत्याराको प्रकरण संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भन्दा बेसी कसलाई थाहा होला र † ११ वर्षका निसान खड्काको अपहरणका दुई अभियुक्त अजित तामाङ र गोपाल तामाङको ‘फेक इन्काउन्टर’बारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई जति अरू कसलाई ज्ञात होला ? ‘संक्रमणकालमा बलात्कार त हुन्छ नै’ भन्ने र बलात्कारको मुद्दा उठानलाई सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्ने पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमजस्ता बुझक्कड नेताहरूको महामारी छ, यहाँ ।

तिनै जानकार मन्त्री र बुझक्कड नेता महोदयहरूले जब प्रहरी प्रशासनको फेक (नक्कली) अनुसन्धान र न्यायको नौटंकीलाई उजागर गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्नु आफ्नो पदीय दायित्व सम्झन पुग्छन्, तब फेक इन्काउन्टरमा गैरकानुनी हत्यासँगै झुटा बलात्कारी, नक्कली हत्यारा निर्माण र प्रदर्शनको लहर आउँछ । निर्मला पन्तको काण्डमा मानसिक अवस्था ठिक नभएका दिलिप विष्टलाई बलात्कारीका रूपमा उभ्याएर सक्कली बलात्कारीलाई बचाउने उद्यम यसकै एक कडीमात्रै हो ।

चाहे बलात्कारको उद्योग होस्, चाहे बलात्कारीलाई बचाउने सरकारी उद्यम, संलग्न उद्यमी पुरुषहरूले देखाउने शक्ति–सम्बन्ध र देखिने शक्ति–संरचना पञ्चायतकालदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालसम्म यथावत छ । पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्डमा शक्तिशाली दरबारिया नै बलात्कारी र हत्यारा भएका कारण बचे–बचाइए, तिनको तुलनामा शक्ति र सम्पत्तिमा कमजोर भएकै कारण पीडितहरू पीडित रहे ।

न्यायको गुहार अँध्यारोमै हरायो । सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिमा प्रभुत्वका भएका पीडकहरूको तुलनामा कमजोर भएकै कारण समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि लक्ष्मी परियार, अजित मिजार, मना सार्की र माया विकहरू मारिएको मारियै छन् । उनीहरूलाई सम्मान र न्याय, उनीहरूका परिवारजनलाई राहतसँगै पीडकहरूलाई कडा सजायमा विभेद जारी छ । उनीहरूमाथि भएका उत्पीडन र हिंसामा आफूलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्रका मसिहा ठान्नेहरूले बोल्नुसमेत जरुरी ठानेनन् । तिनीहरूबाट वर्तमान शक्ति–संरचना र शक्ति–सम्बन्धमा फेबदलको प्रयास गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

अपराधमा देखिने शक्ति–सम्बन्ध
गरिब र शक्तिहीन निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डमा राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वमा पकड भएका धनीमानी पुरुषको दुस्प्रभाव बलियोसँग देखिएको छ । उनीहरूले राजनीति, प्रहरी प्रशासन र केन्द्र सरकारलाई समेत प्रभाव पारेर छानबिन र कारबाहीमा ढिलाइ गरेका मात्र होइनन्, छानबिनलाई महिना दिनसम्म गाईजात्रा देखाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा नक्कली बलात्कारी खडा गर्ने काम भ्याएका छन् ।

प्रहरी प्रशासन, सरकार र सत्तासीन दलले गरिरहेका षड्यन्त्र, हिंसात्मक दमन र उदासीन व्यवहारमा अपराधको राजनीतीकरण देखिएकै छ, प्रशासन र राजनीतिको अपराधीकरण पनि प्रस्ट देखिएको छ । यी तीनै घटकको ‘सिम्बायोटिक रिलेसन’ (सहजीवी सम्बन्ध) व्यापक र गहन भएपछि सडकमा कर्फ्यु लगाइन्छ, न्याय माग्नेहरूलाई गोली खुवाइन्छ, आफैले गोली खुवाएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिन्छ, दस–दस लाखको बिटाले न्याय माग्ने मुखलाई थुन्ने प्रयास गरिन्छ । न्यायको मागलाई गोली र पैसाले लेनदेन गर्नु आफैमा अश्लील राजनीतिक हर्कत हो ।

यस्ता अनेक अश्लील राजनीतिक हर्कत विरुद्ध आम मानिसमा सन्देह छ, प्रश्न र विरोधभाव छ, जुन कैलालीदेखि काठमाडौंसम्मका सडकमा पोखिएको छ । यस्तो आक्रोश लक्ष्मी परियार, अजित मिजार, मना सार्की र माया विकहरूमाथि भएका हिंसामा नपोखिनु छक्क पार्ने परिघटना हो ।

पक्कै पनि जस्तोसुकै अपराध, प्रशासन र राजनीति बीचको फोहोरी सञ्जाल विरुद्ध थालिएको राजनीतिक प्रतिरोध र सडकका प्रदर्शनलाई ‘जनताको जीउज्यानको राजनीतीकरण’ भनिँदैन । पीडित निर्मलाको पक्षमा उभिँदा–उभिँदै पनि बाबुराम भट्टराईजस्ता राजनीतिक नेताले समेत ‘जनताको जीउज्यानको राजनीतीकरण नगर’ भनी ट्विटेको देख्दा उदेक लाग्नु अनौठो होइन ।

खासमा जनताको जीउज्यानको रक्षा र हकहित प्राप्तिका लागि राजनीतीकरण जरुरी भएको हो, तिनका समस्या र मुद्दाको अराजनीतीकरणको विरोधमा राजनीतीकरण आवश्यक भएको हो । पक्कै पनि कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठन विशेषका निहित स्वार्थ पूर्तिका लागिमात्रै यस्ता मुद्दाको उठान वा समस्या र समाधानको दलीयकरणलाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

तर जनमुखी र लोकतान्त्रिक दल र संगठनको कामै जनताको जीउज्यानको रक्षा र हकहितको प्राप्तिका लागि राजनीतीकरण गर्नु हो । सडकमा हुँदासम्म समाजमा अन्याय, अशान्ति र उत्पीडनमात्रै देख्नु, सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ न्याय, शान्ति र समृद्धिमात्रै देख्नु तथा जनताका मागको राजनीतीकरणलाई अपराध ठान्नुचाहिँ आपराधिक करतुत हो, कुनै लोकतान्त्रिक आचरण होइन ।

ट्विट :@rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT