कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

मर्दवादी राज्य संयन्त्रको तिकडम

सडकमा हुँदासम्म समाजमा अन्याय, अशान्ति र उत्पीडन मात्रै देख्नु, सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ न्याय, शान्ति र समृद्धि मात्रै देख्नु आपराधिक कर्तुत हो ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — कानुनका किताब उनीहरूकै हतियारका कारखाना पादरी र प्रोफेसर उनीहरूकै जज र जेलरसमेत उनीहरूकै सबै हाकिम उनीहरूकै
बर्ताेल्त ब्रेख्त, जर्मन कवि/नाटककार
राजा वीरेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा भएको थियो, नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्ड ।

मर्दवादी राज्य संयन्त्रको तिकडम

त्यस काण्डमा मुछिएका दरबारिया ठूलाबडा र तिनको बचाउ गर्ने पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध भएको संघर्ष भयो । संघर्षको अगुवाइ गरेका प्रतिबन्धित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अचेल सत्ता र प्रतिपक्षका नेतामा दरिएका छन् ।

तिनीहरू १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा सत्ताधारीको भाषा र शासकको भावभंगिमा प्रकट गर्दै छन् । चाहे सडकमा हुँदा होस् या सत्तामा चढ्दा, सधैं पीडितको हकहित र न्यायको पक्षमा उभिने अभियन्ताको भूमिका खेल्नुको सट्टा सत्ता–शक्तिमा रमाउने र भाषा–भाव फेर्ने प्रवृत्ति आफूलाई क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट भन्न चाहने दल र नेताहरूमा पनि प्रभावशाली छ ।

पीडितको हकहित र न्यायको पक्षमा हुने प्रत्येक संघर्षलाई ‘अराजक जत्थाको दुस्प्रयास र राजनीतिक घुसपैठ’को रूपमा प्रचार गर्नु प्रत्येकजसो सत्ताधारीको प्रिय भाषा हो । सूर्यबहादुर थापादेखि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्ता प्रधानमन्त्रीको भाषा एकै हुँदा र त्यसलाई सुदूर पश्चिमका सत्तासीन सांसदहरूले पनि सापटी लिँदा भाषाको ‘एक्रोबेटिक्स’मात्रै देखिएको छैन, चटके भाषाभित्रको सत्ताधारीको राजनीति पनि छर्लंगै देखिएको छ ।

यस्तो कपटी भाषाको कार्पेटले दमन र हिंसालाई छोपछाप गर्न खोज्छ । तिनलाई अनेक तर्कका साथ जायज र वैध बनाउन खोज्छ, त्यस्ता दमन र हिंसाप्रति आम जनतासँग सम्मति र स्वीकारोक्ति माग गर्छ । पीडकलाई बचाउन ठड्याइएका संरचना थप षड्यन्त्रकारी, दमनकारी र हिंस्रक बनाउनु शासकीय भावभंगिमाकै अभिव्यक्ति हो ।

पुन:संरचना नभएको संयन्त्र
‘बन्दुकको आँखा हुँदैन’ भन्ने शेरबहादुर देउवाजस्ता प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तकारहरूले बनाएको भाष्य तथा त्यसलाई लागु गर्ने प्रहरी प्रशासनजस्तो दमनकारी संरचना ‘प्रजातान्त्रिक’देखि ‘कम्युनिस्ट’सम्मका शासकलाई मनपर्ने अंग रहेछन् ।

त्यसैले ती संरचनामा पुन:संरचना नगर्न र त्यसको चरित्रमा खासै फेरबदल नगर्न उनीहरू हरतरहले प्रतिबद्ध रहँदै आएका छन् । तानाशाही राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्ममा पनि प्रहरी प्रशासनको संरचना र आन्तरिक चरित्रमा परिवर्तन नगरिनुमा राज्यका सबै खाले हर्ताकर्ताका सत्ता–स्वार्थ, दमनकारी नियत र मर्दवाद जिम्मेवार छन् ।

सत्ताधारीहरूले जनतामाथि दमन गर्न र जागिर विस्तार गर्न बनाएको राज्यको संयन्त्र अदालत र सेनाजस्तै पुन:संरचित नहँुदा लोकको नजरमा र लोकतन्त्रको कसीमा खरो उत्रनसकेको छैन । ‘जनताको सुरक्षा’का लागि भन्ने आकर्षक नाराले छोप्न खोजिए पनि प्रहरी प्रशासन पटक्कै जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा ‘जनताको साथी’को साइनबोर्डले उसैलाई गिज्याइरहेको छ ।

पटक–पटकका दमन भोगेका मधेसी जनताको नजरले हेर्दा मधेस आन्दोलनमा साम्प्रदायिक दमनकारी देखिन्छ, यो अंग । त्यस्तै महिलाको आँखामा मर्दवादी, दलितको दृष्टिमा सवर्णवादी तथा गरिब निमुखाको हेराइमा धनवादी देखिन्छ । पुरुष प्रभुत्व रहेको प्रहरी प्रशासन महिलाका हक–हितप्रति कस्तो धारणा राख्छ, सुन्तली धामीको बलात्कारदेखि माया विकको बलात्कार र हत्यासम्म, लक्ष्मी परियारको हत्यादेखि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्ममा प्रकट भएको छ ।

वास्तवमा सरकार, प्रहरी प्रशासन र बलात्कारीको नियत र मनोग्रन्थि पढ्दा खासै फरक देखिँदैन । बलात्कारीले महिलाका शरीर, अंग र अस्तित्वलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्छन्, अनि जबर्जस्ती कब्जा गर्दै मालिकत्व दाबी गर्न खोज्छन् । योभन्दा कम हिंस्रक मर्दवादी छैनन्, महिलाप्रति प्रहरी प्रशासन, अदालत र सरकारका अधिकांश पुरुषका हेराइ र गराइ ।

आफूलाई महिलाको मात्रै होइन, सिंगो देश, आमजनता र शासनतन्त्रकै मालिक वा स्वामी ठान्नेहरूको शक्ति, सम्पत्ति र शास्त्रमाथि पहुँच नभएका महिलाप्रति दृष्टि र गर्ने व्यवहारमा खासै भिन्नता छैन । बलात्कारी, उत्पीडक र अन्यायी आचरण देखाएका व्यक्ति–शक्तिहरूका सुरक्षा र संरक्षणका लागि गरिएका गैरकानुनी व्यवहारले उनीहरूका घोषित सत्य सुरक्षाको नीति नक्कली रहेको प्रमाणित गर्छ ।

जनता विरुद्ध राज्यको षड्यन्त्र
कलाकार प्रवीण गुरुङको हत्यामा खडा गरिएको नक्कली हत्याराको प्रकरण संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भन्दा बेसी कसलाई थाहा होला र † ११ वर्षका निसान खड्काको अपहरणका दुई अभियुक्त अजित तामाङ र गोपाल तामाङको ‘फेक इन्काउन्टर’बारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई जति अरू कसलाई ज्ञात होला ? ‘संक्रमणकालमा बलात्कार त हुन्छ नै’ भन्ने र बलात्कारको मुद्दा उठानलाई सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्ने पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमजस्ता बुझक्कड नेताहरूको महामारी छ, यहाँ ।

तिनै जानकार मन्त्री र बुझक्कड नेता महोदयहरूले जब प्रहरी प्रशासनको फेक (नक्कली) अनुसन्धान र न्यायको नौटंकीलाई उजागर गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्नु आफ्नो पदीय दायित्व सम्झन पुग्छन्, तब फेक इन्काउन्टरमा गैरकानुनी हत्यासँगै झुटा बलात्कारी, नक्कली हत्यारा निर्माण र प्रदर्शनको लहर आउँछ । निर्मला पन्तको काण्डमा मानसिक अवस्था ठिक नभएका दिलिप विष्टलाई बलात्कारीका रूपमा उभ्याएर सक्कली बलात्कारीलाई बचाउने उद्यम यसकै एक कडीमात्रै हो ।

चाहे बलात्कारको उद्योग होस्, चाहे बलात्कारीलाई बचाउने सरकारी उद्यम, संलग्न उद्यमी पुरुषहरूले देखाउने शक्ति–सम्बन्ध र देखिने शक्ति–संरचना पञ्चायतकालदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालसम्म यथावत छ । पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्डमा शक्तिशाली दरबारिया नै बलात्कारी र हत्यारा भएका कारण बचे–बचाइए, तिनको तुलनामा शक्ति र सम्पत्तिमा कमजोर भएकै कारण पीडितहरू पीडित रहे ।

न्यायको गुहार अँध्यारोमै हरायो । सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिमा प्रभुत्वका भएका पीडकहरूको तुलनामा कमजोर भएकै कारण समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि लक्ष्मी परियार, अजित मिजार, मना सार्की र माया विकहरू मारिएको मारियै छन् । उनीहरूलाई सम्मान र न्याय, उनीहरूका परिवारजनलाई राहतसँगै पीडकहरूलाई कडा सजायमा विभेद जारी छ । उनीहरूमाथि भएका उत्पीडन र हिंसामा आफूलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्रका मसिहा ठान्नेहरूले बोल्नुसमेत जरुरी ठानेनन् । तिनीहरूबाट वर्तमान शक्ति–संरचना र शक्ति–सम्बन्धमा फेबदलको प्रयास गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

अपराधमा देखिने शक्ति–सम्बन्ध
गरिब र शक्तिहीन निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डमा राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वमा पकड भएका धनीमानी पुरुषको दुस्प्रभाव बलियोसँग देखिएको छ । उनीहरूले राजनीति, प्रहरी प्रशासन र केन्द्र सरकारलाई समेत प्रभाव पारेर छानबिन र कारबाहीमा ढिलाइ गरेका मात्र होइनन्, छानबिनलाई महिना दिनसम्म गाईजात्रा देखाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा नक्कली बलात्कारी खडा गर्ने काम भ्याएका छन् ।

प्रहरी प्रशासन, सरकार र सत्तासीन दलले गरिरहेका षड्यन्त्र, हिंसात्मक दमन र उदासीन व्यवहारमा अपराधको राजनीतीकरण देखिएकै छ, प्रशासन र राजनीतिको अपराधीकरण पनि प्रस्ट देखिएको छ । यी तीनै घटकको ‘सिम्बायोटिक रिलेसन’ (सहजीवी सम्बन्ध) व्यापक र गहन भएपछि सडकमा कर्फ्यु लगाइन्छ, न्याय माग्नेहरूलाई गोली खुवाइन्छ, आफैले गोली खुवाएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिन्छ, दस–दस लाखको बिटाले न्याय माग्ने मुखलाई थुन्ने प्रयास गरिन्छ । न्यायको मागलाई गोली र पैसाले लेनदेन गर्नु आफैमा अश्लील राजनीतिक हर्कत हो ।

यस्ता अनेक अश्लील राजनीतिक हर्कत विरुद्ध आम मानिसमा सन्देह छ, प्रश्न र विरोधभाव छ, जुन कैलालीदेखि काठमाडौंसम्मका सडकमा पोखिएको छ । यस्तो आक्रोश लक्ष्मी परियार, अजित मिजार, मना सार्की र माया विकहरूमाथि भएका हिंसामा नपोखिनु छक्क पार्ने परिघटना हो ।

पक्कै पनि जस्तोसुकै अपराध, प्रशासन र राजनीति बीचको फोहोरी सञ्जाल विरुद्ध थालिएको राजनीतिक प्रतिरोध र सडकका प्रदर्शनलाई ‘जनताको जीउज्यानको राजनीतीकरण’ भनिँदैन । पीडित निर्मलाको पक्षमा उभिँदा–उभिँदै पनि बाबुराम भट्टराईजस्ता राजनीतिक नेताले समेत ‘जनताको जीउज्यानको राजनीतीकरण नगर’ भनी ट्विटेको देख्दा उदेक लाग्नु अनौठो होइन ।

खासमा जनताको जीउज्यानको रक्षा र हकहित प्राप्तिका लागि राजनीतीकरण जरुरी भएको हो, तिनका समस्या र मुद्दाको अराजनीतीकरणको विरोधमा राजनीतीकरण आवश्यक भएको हो । पक्कै पनि कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठन विशेषका निहित स्वार्थ पूर्तिका लागिमात्रै यस्ता मुद्दाको उठान वा समस्या र समाधानको दलीयकरणलाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

तर जनमुखी र लोकतान्त्रिक दल र संगठनको कामै जनताको जीउज्यानको रक्षा र हकहितको प्राप्तिका लागि राजनीतीकरण गर्नु हो । सडकमा हुँदासम्म समाजमा अन्याय, अशान्ति र उत्पीडनमात्रै देख्नु, सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ न्याय, शान्ति र समृद्धिमात्रै देख्नु तथा जनताका मागको राजनीतीकरणलाई अपराध ठान्नुचाहिँ आपराधिक करतुत हो, कुनै लोकतान्त्रिक आचरण होइन ।

ट्विट :@rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?