मर्दवादी राज्य संयन्त्रको तिकडम

सडकमा हुँदासम्म समाजमा अन्याय, अशान्ति र उत्पीडन मात्रै देख्नु, सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ न्याय, शान्ति र समृद्धि मात्रै देख्नु आपराधिक कर्तुत हो ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — कानुनका किताब उनीहरूकै हतियारका कारखाना पादरी र प्रोफेसर उनीहरूकै जज र जेलरसमेत उनीहरूकै सबै हाकिम उनीहरूकै बर्ताेल्त ब्रेख्त, जर्मन कवि/नाटककार राजा वीरेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा भएको थियो, नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्ड ।

त्यस काण्डमा मुछिएका दरबारिया ठूलाबडा र तिनको बचाउ गर्ने पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध भएको संघर्ष भयो । संघर्षको अगुवाइ गरेका प्रतिबन्धित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अचेल सत्ता र प्रतिपक्षका नेतामा दरिएका छन् ।

तिनीहरू १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा सत्ताधारीको भाषा र शासकको भावभंगिमा प्रकट गर्दै छन् । चाहे सडकमा हुँदा होस् या सत्तामा चढ्दा, सधैं पीडितको हकहित र न्यायको पक्षमा उभिने अभियन्ताको भूमिका खेल्नुको सट्टा सत्ता–शक्तिमा रमाउने र भाषा–भाव फेर्ने प्रवृत्ति आफूलाई क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट भन्न चाहने दल र नेताहरूमा पनि प्रभावशाली छ ।

Yamaha

पीडितको हकहित र न्यायको पक्षमा हुने प्रत्येक संघर्षलाई ‘अराजक जत्थाको दुस्प्रयास र राजनीतिक घुसपैठ’को रूपमा प्रचार गर्नु प्रत्येकजसो सत्ताधारीको प्रिय भाषा हो । सूर्यबहादुर थापादेखि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्ता प्रधानमन्त्रीको भाषा एकै हुँदा र त्यसलाई सुदूर पश्चिमका सत्तासीन सांसदहरूले पनि सापटी लिँदा भाषाको ‘एक्रोबेटिक्स’मात्रै देखिएको छैन, चटके भाषाभित्रको सत्ताधारीको राजनीति पनि छर्लंगै देखिएको छ ।

यस्तो कपटी भाषाको कार्पेटले दमन र हिंसालाई छोपछाप गर्न खोज्छ । तिनलाई अनेक तर्कका साथ जायज र वैध बनाउन खोज्छ, त्यस्ता दमन र हिंसाप्रति आम जनतासँग सम्मति र स्वीकारोक्ति माग गर्छ । पीडकलाई बचाउन ठड्याइएका संरचना थप षड्यन्त्रकारी, दमनकारी र हिंस्रक बनाउनु शासकीय भावभंगिमाकै अभिव्यक्ति हो ।

पुन:संरचना नभएको संयन्त्र
‘बन्दुकको आँखा हुँदैन’ भन्ने शेरबहादुर देउवाजस्ता प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तकारहरूले बनाएको भाष्य तथा त्यसलाई लागु गर्ने प्रहरी प्रशासनजस्तो दमनकारी संरचना ‘प्रजातान्त्रिक’देखि ‘कम्युनिस्ट’सम्मका शासकलाई मनपर्ने अंग रहेछन् ।

त्यसैले ती संरचनामा पुन:संरचना नगर्न र त्यसको चरित्रमा खासै फेरबदल नगर्न उनीहरू हरतरहले प्रतिबद्ध रहँदै आएका छन् । तानाशाही राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्ममा पनि प्रहरी प्रशासनको संरचना र आन्तरिक चरित्रमा परिवर्तन नगरिनुमा राज्यका सबै खाले हर्ताकर्ताका सत्ता–स्वार्थ, दमनकारी नियत र मर्दवाद जिम्मेवार छन् ।

सत्ताधारीहरूले जनतामाथि दमन गर्न र जागिर विस्तार गर्न बनाएको राज्यको संयन्त्र अदालत र सेनाजस्तै पुन:संरचित नहँुदा लोकको नजरमा र लोकतन्त्रको कसीमा खरो उत्रनसकेको छैन । ‘जनताको सुरक्षा’का लागि भन्ने आकर्षक नाराले छोप्न खोजिए पनि प्रहरी प्रशासन पटक्कै जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा ‘जनताको साथी’को साइनबोर्डले उसैलाई गिज्याइरहेको छ ।

पटक–पटकका दमन भोगेका मधेसी जनताको नजरले हेर्दा मधेस आन्दोलनमा साम्प्रदायिक दमनकारी देखिन्छ, यो अंग । त्यस्तै महिलाको आँखामा मर्दवादी, दलितको दृष्टिमा सवर्णवादी तथा गरिब निमुखाको हेराइमा धनवादी देखिन्छ । पुरुष प्रभुत्व रहेको प्रहरी प्रशासन महिलाका हक–हितप्रति कस्तो धारणा राख्छ, सुन्तली धामीको बलात्कारदेखि माया विकको बलात्कार र हत्यासम्म, लक्ष्मी परियारको हत्यादेखि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्ममा प्रकट भएको छ ।

वास्तवमा सरकार, प्रहरी प्रशासन र बलात्कारीको नियत र मनोग्रन्थि पढ्दा खासै फरक देखिँदैन । बलात्कारीले महिलाका शरीर, अंग र अस्तित्वलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्छन्, अनि जबर्जस्ती कब्जा गर्दै मालिकत्व दाबी गर्न खोज्छन् । योभन्दा कम हिंस्रक मर्दवादी छैनन्, महिलाप्रति प्रहरी प्रशासन, अदालत र सरकारका अधिकांश पुरुषका हेराइ र गराइ ।

आफूलाई महिलाको मात्रै होइन, सिंगो देश, आमजनता र शासनतन्त्रकै मालिक वा स्वामी ठान्नेहरूको शक्ति, सम्पत्ति र शास्त्रमाथि पहुँच नभएका महिलाप्रति दृष्टि र गर्ने व्यवहारमा खासै भिन्नता छैन । बलात्कारी, उत्पीडक र अन्यायी आचरण देखाएका व्यक्ति–शक्तिहरूका सुरक्षा र संरक्षणका लागि गरिएका गैरकानुनी व्यवहारले उनीहरूका घोषित सत्य सुरक्षाको नीति नक्कली रहेको प्रमाणित गर्छ ।

जनता विरुद्ध राज्यको षड्यन्त्र
कलाकार प्रवीण गुरुङको हत्यामा खडा गरिएको नक्कली हत्याराको प्रकरण संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भन्दा बेसी कसलाई थाहा होला र † ११ वर्षका निसान खड्काको अपहरणका दुई अभियुक्त अजित तामाङ र गोपाल तामाङको ‘फेक इन्काउन्टर’बारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई जति अरू कसलाई ज्ञात होला ? ‘संक्रमणकालमा बलात्कार त हुन्छ नै’ भन्ने र बलात्कारको मुद्दा उठानलाई सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्ने पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमजस्ता बुझक्कड नेताहरूको महामारी छ, यहाँ ।

तिनै जानकार मन्त्री र बुझक्कड नेता महोदयहरूले जब प्रहरी प्रशासनको फेक (नक्कली) अनुसन्धान र न्यायको नौटंकीलाई उजागर गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्नु आफ्नो पदीय दायित्व सम्झन पुग्छन्, तब फेक इन्काउन्टरमा गैरकानुनी हत्यासँगै झुटा बलात्कारी, नक्कली हत्यारा निर्माण र प्रदर्शनको लहर आउँछ । निर्मला पन्तको काण्डमा मानसिक अवस्था ठिक नभएका दिलिप विष्टलाई बलात्कारीका रूपमा उभ्याएर सक्कली बलात्कारीलाई बचाउने उद्यम यसकै एक कडीमात्रै हो ।

चाहे बलात्कारको उद्योग होस्, चाहे बलात्कारीलाई बचाउने सरकारी उद्यम, संलग्न उद्यमी पुरुषहरूले देखाउने शक्ति–सम्बन्ध र देखिने शक्ति–संरचना पञ्चायतकालदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालसम्म यथावत छ । पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्डमा शक्तिशाली दरबारिया नै बलात्कारी र हत्यारा भएका कारण बचे–बचाइए, तिनको तुलनामा शक्ति र सम्पत्तिमा कमजोर भएकै कारण पीडितहरू पीडित रहे ।

न्यायको गुहार अँध्यारोमै हरायो । सत्ता–शक्ति र सम्पत्तिमा प्रभुत्वका भएका पीडकहरूको तुलनामा कमजोर भएकै कारण समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि लक्ष्मी परियार, अजित मिजार, मना सार्की र माया विकहरू मारिएको मारियै छन् । उनीहरूलाई सम्मान र न्याय, उनीहरूका परिवारजनलाई राहतसँगै पीडकहरूलाई कडा सजायमा विभेद जारी छ । उनीहरूमाथि भएका उत्पीडन र हिंसामा आफूलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्रका मसिहा ठान्नेहरूले बोल्नुसमेत जरुरी ठानेनन् । तिनीहरूबाट वर्तमान शक्ति–संरचना र शक्ति–सम्बन्धमा फेबदलको प्रयास गर्ने सम्भावना पनि छैन ।

अपराधमा देखिने शक्ति–सम्बन्ध
गरिब र शक्तिहीन निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डमा राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वमा पकड भएका धनीमानी पुरुषको दुस्प्रभाव बलियोसँग देखिएको छ । उनीहरूले राजनीति, प्रहरी प्रशासन र केन्द्र सरकारलाई समेत प्रभाव पारेर छानबिन र कारबाहीमा ढिलाइ गरेका मात्र होइनन्, छानबिनलाई महिना दिनसम्म गाईजात्रा देखाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा नक्कली बलात्कारी खडा गर्ने काम भ्याएका छन् ।

प्रहरी प्रशासन, सरकार र सत्तासीन दलले गरिरहेका षड्यन्त्र, हिंसात्मक दमन र उदासीन व्यवहारमा अपराधको राजनीतीकरण देखिएकै छ, प्रशासन र राजनीतिको अपराधीकरण पनि प्रस्ट देखिएको छ । यी तीनै घटकको ‘सिम्बायोटिक रिलेसन’ (सहजीवी सम्बन्ध) व्यापक र गहन भएपछि सडकमा कर्फ्यु लगाइन्छ, न्याय माग्नेहरूलाई गोली खुवाइन्छ, आफैले गोली खुवाएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिन्छ, दस–दस लाखको बिटाले न्याय माग्ने मुखलाई थुन्ने प्रयास गरिन्छ । न्यायको मागलाई गोली र पैसाले लेनदेन गर्नु आफैमा अश्लील राजनीतिक हर्कत हो ।

यस्ता अनेक अश्लील राजनीतिक हर्कत विरुद्ध आम मानिसमा सन्देह छ, प्रश्न र विरोधभाव छ, जुन कैलालीदेखि काठमाडौंसम्मका सडकमा पोखिएको छ । यस्तो आक्रोश लक्ष्मी परियार, अजित मिजार, मना सार्की र माया विकहरूमाथि भएका हिंसामा नपोखिनु छक्क पार्ने परिघटना हो ।

पक्कै पनि जस्तोसुकै अपराध, प्रशासन र राजनीति बीचको फोहोरी सञ्जाल विरुद्ध थालिएको राजनीतिक प्रतिरोध र सडकका प्रदर्शनलाई ‘जनताको जीउज्यानको राजनीतीकरण’ भनिँदैन । पीडित निर्मलाको पक्षमा उभिँदा–उभिँदै पनि बाबुराम भट्टराईजस्ता राजनीतिक नेताले समेत ‘जनताको जीउज्यानको राजनीतीकरण नगर’ भनी ट्विटेको देख्दा उदेक लाग्नु अनौठो होइन ।

खासमा जनताको जीउज्यानको रक्षा र हकहित प्राप्तिका लागि राजनीतीकरण जरुरी भएको हो, तिनका समस्या र मुद्दाको अराजनीतीकरणको विरोधमा राजनीतीकरण आवश्यक भएको हो । पक्कै पनि कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठन विशेषका निहित स्वार्थ पूर्तिका लागिमात्रै यस्ता मुद्दाको उठान वा समस्या र समाधानको दलीयकरणलाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

तर जनमुखी र लोकतान्त्रिक दल र संगठनको कामै जनताको जीउज्यानको रक्षा र हकहितको प्राप्तिका लागि राजनीतीकरण गर्नु हो । सडकमा हुँदासम्म समाजमा अन्याय, अशान्ति र उत्पीडनमात्रै देख्नु, सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ न्याय, शान्ति र समृद्धिमात्रै देख्नु तथा जनताका मागको राजनीतीकरणलाई अपराध ठान्नुचाहिँ आपराधिक करतुत हो, कुनै लोकतान्त्रिक आचरण होइन ।

ट्विट :@rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बलात्कारी जन्माउने कारखाना

पितृसत्ताले बनाएको मानसिकता र मूल्य–मान्यता महिलामाथि जारी यौन उत्पीडन, विशेषगरी बलात्कारजस्ता हिंसामा देखिन्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले बलात्कार गर्‍यो ?तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले कलंकको टीका लगाइदियो ? तिमीलाई स्वास्नीमान्छेले बेच्यो ? तिमी निरुत्तर छौ यस प्रश्नको अघि आजको सत्तारूढ तिमी । – पारिजात/मानुषी

हिन्दु मिथकअनुसार अहिल्यालाई हिन्दुहरूका देवताहरूका पनि राजा इन्द्रदेवले बलात्कार गरेका थिए । इन्द्रदेवले अहिल्याका पति महर्षि गौतमको वेशमा आश्रममा पसेर उनीसँग यौन सम्पर्क गरेका थिए । हुन त महर्षि गौतमबाट पीडक र पीडित दुवैले श्राप पाए । तर घृणित छल गर्ने खलनायकले अन्य देवताको सहयोगले श्रापलाई महत्त्वहीन बनाए, आफूलाई देवताहरूका पनि राजै बनाइराखे ।

पीडितले इन्द्रबाट शारीरिक अत्याचार त खपिन् नै, ढुंगा भएर हजारौं वर्षसम्म बाँच्नुपर्‍यो । बलात्कारसँगै कठोर सजाय र अपमानको पीडा भोगेकी अहिल्याको कथा सबैजसो बलात्कार पीडित महिलाको कहानी हो, कम–बेसी जे भए पनि । भारतीय इतिहासकार एवं चिन्तक उमा चक्रवर्तीका अनुसार यो आख्यान समकालीन भारतमा बलात्कारसम्बन्धी वास्तविक स्थितिसँग समानान्तर देखिन्छ ।

स्त्री पीडित भएको यस आख्यानमा पीडक त पुरुष भइहाले, श्राप दिने पति पनि पुरुष, उद्धारकर्ता पनि पुरुष, त्यसको आख्यान रच्नेसमेत एकसेएक पुरुष नै । चक्रवर्तीका अनुसार हरेक हिसाबले पुरुषगाथाले भरिएको पौराणिक साहित्य र शास्त्रीय पाठ पुरुषहरूको संरक्षित क्षेत्र हो । तिनको स्पष्ट उद्देश्य हो, अनेक मिथक र पाठबाट आफूले चाहेजस्तो आदर्श स्त्रीको रूढिवादी छवि प्रदर्शित गर्नु ।

पुरुषप्रधान समाज अनुकूलका अनेक मिथकीय स्त्री चरित्र चित्रण गर्ने, तिनै स्त्री चरित्रअनुसार महिलालाई व्यवहार गर्ने अनि स्त्रीको शरीर, यौनिकता र श्रममाथि कब्जा गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि शास्त्र र साहित्यको प्रचार जारी छ । अर्काकी पत्नीमाथि छलकपटका साथ यौन सम्पर्क गर्ने पुरुष देवताहरूका पनि राजा भइरहने, छलकपट र यौन अपराधको सिकार भएकी पत्नीलाई लाञ्छित र प्रताडित गर्ने पुरुष महर्षि भइरहने अनि परपुरुषको छलकारी यौन हिंसाबारे सचेत हुन असमर्थ महिलाचाहिँ अपवित्र, अपमानित र दण्डित भइरहनुपर्ने । यस्ता मूल्य–मान्यता प्रचारका लागि ‘रामायण’ सबैभन्दा प्रभावशाली शास्त्र र शस्त्रका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ ।

केही समयअघि लेखिका सरिता तिवारीले प्रश्न उठाएकी थिइन्– हाडनाता, कलिला बच्ची, वृद्ध आमा र पितृ हुनलागेका हजुरआमा पनि नभनी कामुक तृष्णाको पछि लाग्ने पुरुषको उत्पादन कहाँ भएको छ ? शास्त्र र साहित्यसँगै मिथकका पाना पल्टाइयो भने तिनले हिन्दु पुरुषसँगै महिलाको मानसिकता, मूल्य–मान्यता र धारणा निर्माण गर्दै आएको सांस्कृतिक कारखानातिर अलिकति औंल्याउन सक्छन् ।

हुन त दुई–तीन हजार वर्षअघि रचिएका शास्त्र, साहित्य र मिथकबाट एक्काइसौं शताब्दीमा मानिसको मनमस्तिष्क निर्माण भइरहेको छ भनी ठोकुवा गर्न कठिन होला । तर दुई हजार वर्ष अघिका ‘मनु’हरूले बनाएका धर्मशास्त्र, तिनले बनाएको सवर्णवादी पुरुष र अहिलेका मनुवाहरूको मानसिकता, मूल्य–मान्यता र धारणामा किन धेरै भिन्नता नभएको होला ?

उमा चक्रवर्तीले हिन्दु समाजमा वर्ग, वर्ण र जेन्डरका समस्या बुझ्न ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’को अवधारणा विकसित गरेकी थिइन्, जुन भारत मात्रै होइन, नेपालका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी छ । ब्राह्मणवाद कुनै वर्ण, जात र थरसँग जोडिएको वाद होइन । बरु वर्णव्यवस्था बनाउने, एक वर्ण, जात, थर र लिंगलाई श्रेष्ठ ठान्ने, त्यही अनुसार रगत, पेसा, यौन, बिहेबारी र खानपानलाई विभाजन गर्ने सिद्धान्त र व्यवहार हो ।

त्यसैले हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार वर्णव्यवस्थासँग पितृसत्ता पनि गाँसिएको छ, जसले वर्ग, वर्ण र जेन्डरका मानिसलाई श्रेष्ठ वा हीन, उपल्लो वा तल, छूत वा अछूत, शुद्ध वा अशुद्ध, पवित्र वा अपवित्र ठान्छ, जसले अरूलाई सम्पत्ति र स्रोतसाधन मान्छ । त्यही सवर्णवादी पितृसत्ताले पहिले चण्डाल, शूद्र र अछूत भनिने दलित समुदाय, त्यसमा पनि ती समुदायका महिलालाई वर्ग, जात र लिंगको आधारमा शोषण, उत्पीडन गर्दै आएको चक्रवर्तीको मत छ ।

पितृसत्तात्मक मानसिकता
नेपालको सामाजिक इतिहासमा एक वर्ग, एक जात, एक लिंगले शास्त्र (सिद्धान्त) बनाउने र ज्ञान–साहित्य लेख्ने, त्यसकै आधारमा राज्य चलाउने, राज्यका अंगमा एकाधिकार कायम गर्ने, आम मानिसलाई कज्याउने, विशेषत: महिलालाई उत्पीडनको जाँतोमा पेल्ने काम गर्दै आएको भेटिन्छ । नयराज पन्तका अनुसार सन् १३८० मा जयस्थिति मल्लले हिन्दु राज्य र वर्णव्यवस्था थोपरेको होइन, त्यसअघि नेपालमा बुद्धकालदेखि प्रचलित थियो ।

मल्ल राजाले वर्णव्यवस्था नियमन गर्न र वा कानुन लिपिबद्ध गर्न हिन्दु धर्मशास्त्रका ज्ञाता मानिएका कीर्तिनाथ उपाध्याय कान्यकुब्ज, रघुनाथ झा मैथली, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झाजस्ता भारतका पण्डितलाई बोलाएका थिए । त्यसैको सिको गरिएको सन् १८५४ को मुलुकी ऐन निर्माणमा संलग्न ‘भारदारी कौसल’का २१९ हस्ताक्षरकर्ताको वर्ण/जात/थर हेरियो भने वर्णव्यवस्था र पितृसत्ताको स्पष्ट झलक देखिन्छ । एन्द्रियास होफरका अनुसार, त्यसमा प्रथम लहरमा हस्ताक्षर गर्ने ३० जना राणा शासककै हाराहारीमा ब्राह्मणहरू थिए, जो राजगुरु, पुरोहित र धर्माधिकारीका रूपमा राज गर्थे, शास्त्र पढ्थे । त्यसकै प्रतिविम्ब नयाँ संविधानका निर्मातामा दरिएका तीन ठूला दलका १०–१२ जना नेताका जात र थर हेरे मुलुकी ऐनका हस्ताक्षरकर्ताको वंशवृक्षसँग मेल खान पुग्छ ।

जयस्थिति मल्लले बाँधेको स्थिति वा न्यायविकासिनी, जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐन र नयाँ संविधान २०७२ बीच हस्ताक्षरकर्ताका जात र थरमा मात्रै समानता देखिएको होइन, उनीहरूका सवर्णवादी मानसिकता, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता र अन्यकरणको धारणामा पनि भिन्नता देखिँदैन ।

न्यायविकासिनी र मुलुकी ऐनको तुलनात्मक अध्ययन गरेका प्रयागराज शर्माका अनुसार जयस्थिति मल्लले चार वर्णको पद्धतिमा वर्गीकृत समाजको उच्च–निम्न पंक्ति र मर्यादालाई चार जातिमा, चार जातिलाई अनेक वणशंकर जातिमा मिलाएर कानुनी मर्यादाभित्र बाँध्न खोजेका थिए । राणाकालको मुलुकी ऐन र शाहकालका न्यायिक पद्धति र अदालती बन्दोबस्त मध्यकालिक परम्पराबाट अवतरित भएको देखिन्छन् ।

१६५ वर्षअघि मुलुकी ऐनमार्फत नेपाली समाजलाई कुनै तागाधारी र मतवाली, कुनै मासिन्या र नमासिन्या (दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने) तथा कुनै पानी चल्न्या र नचल्न्या (छुवाछूत गर्न हुने र नहुने) गरी जसरी थिति बाँधिएको थियो, नयाँ संविधानले पनि नयाँ विभाजनको रेखा कोरेको छ । कुनै संवैधानिक जाति, कुनै कानुनी जाति, कुनै ऐन र नियमका जातिमा विभाजनसँगै कुनै पहिलो दर्जाका नागरिक (पुरुष) त कुनै दोस्रो दर्जाका नागरिक (महिला) ।

यसमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताले बनाएको मानसिकता र मूल्य–मान्यता अभिव्यक्त भएको देख्न सकिन्छ । त्यस्तो मानसिकता र मूल्य–मान्यता महिलामाथि जारी यौन उत्पीडन, विशेषगरी बलात्कारजस्ता हिंसामा भयानक रूपमा देख्न पाइन्छ । अधिकांश पुरुष शासकको शासन, नेताको नेतृत्व र न्यायाधीशको फैसला ‘ढोर, गंवार, शूद्र, पशु र नारीलाई पिटेर तह लगाउने’ सवर्णवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता र मूल्य–मान्यताबाट कत्तिको मुक्त रहे, जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय होइन, सबै उत्पीडितजनले भोगेको पीडा हो ।

दुइटा विरोधाभासमा दलित
बलात्कार र यौन हिंसाको पीडा भोग्नेहरूमा सबैभन्दा धेरै कुन वर्ण र वर्गका ‘अहिल्याहरू’ छन् ? यस्ता हिंसा र उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने उद्घोषका साथ शासन चलाउने र ‘न्याय’ दिलाउने ठाउँमा कुन वर्ण र वर्गका ‘इन्द्रहरू’ छन् ?

ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जारी रहेको समाजमा आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक हैसियतले कमजोर वर्गका मान्छे बलात्कारको सबैभन्दा धेरै सिकार भइरहेको तथ्यांक देखिन्छ  । दलित मुद्दामाथि अनुसन्धान गरेका शिवहरि ज्ञवालीको अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ मा भएका बलात्कारका ५ सय २७ घटनामा १६ प्रतिशत दलित महिला पीडित भएका थिए  । त्यस्तै ८ प्रतिशत मधेसी, ३९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १९ प्रतिशत क्षत्री, १० प्रतिशत बाहुन, १ प्रतिशत मुस्लिम उत्पीडनमा परेका थिए । दलितको जनसंख्या १३ दसमलव २ प्रतिशत छ । बलात्कारको सिकार भएकामध्ये १६ प्रतिशत दलित हुनु निकै बेसी हो  ।

नेपालका जम्मा ३७७ न्यायाधीशमा ब्राह्मण–क्षत्री न्यायाधीशको संख्या ३३२ (८८ प्रतिशत) छ भने दलित न्यायाधीशको संख्या जम्मा २ (०.५३ प्रतिशत) । सवर्ण न्यायाधीशहरू बलात्कार र यौन हिंसाको मामिलामा खासै संवेदनशील नरहेको तथ्य पटक–पटक देखिएकै सत्य हो । पूजा बोहरा र अन्य बलात्कारको मुद्दामा सुशीला कार्की र सपना प्रधान मल्लजस्ता महिला न्यायाधीशबाट समेत भएको बेवास्ताले राज्य र (अ) न्यायालयको टिठलाग्दो सवर्णवादी पितृसत्तालाई नै झल्काउँछ ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT