ठेकेदार किन ठगदार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ठेकेदारहरू प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र कार्यकुशलताका चिनिनुपर्ने हो । सरकारी सर्त पूरा गर्ने वाचासहित आयोजना सम्पन्न गर्न तम्सिनुपर्ने हो । अहोरात्र खटिनुपर्ने, कामदार खटनपटन गर्नुपर्ने । बेलैमा योग्य काम फत्ते गरेर अर्को आयोजना फुत्काउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । राज्यको कामको मान राखेर आफ्नो सम्मान हासिल गर्नुपर्ने हो ।

ठेकेदार हुनु उच्च व्यावसायिक निपुणता र सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । कठिन कार्य हो तर सबैलाई उही स्तरको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने धैर्य हुँदैन र आँट पनि । मोलाहिजा गरेर झटपट कसैलाई पट्याउन पाइन्छ र एउटा काम नसकी अर्कोमा हात हाल्ने जुक्ति लाउन सकिन्छ भने लामो बाटो को किन हिँड्छ ?


आज देशमा ठेकेदारहरूको मान प्रतिष्ठा कमजोर हुन पुगेको छ भने उनीहरूलाई उक्साउने परिस्थिति र पात्रहरू जिम्मेवार छन् । ठेक्का लिनु भनेको आयोजना अलपत्र पार्नु । अलकत्रा छर्किनु र टालटुले काम गर्नु । एउटा काम गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारका हातमा दस वटा काम भ्याइनभ्याइ हुनु ।

Yamaha


रौतहटस्थित लालबकैया नदीको टिकुलिया घाटमा शनिबार निर्माणाधीन पुलमा ठोक्किएर डुंगा दुर्घटना भएपछि जनता आक्रोशित भए किनभने ठेकेदारले त्यो पुल एक वर्षदेखि अलपत्र छाडेका थिए । वीरगन्जस्थित पप्पु कन्स्ट्रक्सन करिब १५ करोडमा सकारेको ठेक्का पूरा नगरी सम्पर्कविहीन हुन पुगेको छ । त्यसका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा–३ का सांसद हुन् ।


यस्ता ठेकेदारहरू सरकारी कार्यालयलाई टेरपुच्छर लाउँदैनन् । कारबाहीको चेतावनी दिएको भाका नघाउँछन् र म्याद थपका लागि उल्टै निवेदन दिन्छन् । सम्झौतामा सर्त तोकिएका हुन्छन् । छिटो सके पुरस्कार, ढिलो हर्जाना । तर ठेकेदारहरू कि नेताकहाँ धाउँछन्, कि अन्तरिम आदेश ल्याउँछन् । सडक विभागबाट सबैभन्दा बढी पुल निर्माणको ठेक्का यही ठेकेदार कम्पनीले पाएको छ । एकल ठेक्का मात्र १० वटा । संयुक्तसमेत गरी २५ वटा  । यी सबैको लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ ।


अरू ठेकेदार पनि प्राय: उस्तै । सडक तथा पुल निर्माणमा वर्षौंदेखि ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहित छ । पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार करिब तीन चौथाइ योजना समयमा सकिने गरेका छैनन् । अधिकांश आयोजनामा ठेकेदारको हेलचेक्रयाइँ हुने गरेको छ । यसले ठेकेदारको मात्र होइन, सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी उजागर गर्छ । राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हत्याउने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू राज्य र सरकारभन्दा माथि छन् भने राजनीतिकर्मीहरूसँग तिनको सुविधाको सम्बन्ध छ ।


कानुनी शासनलाई खिसी गर्ने गरी ठेकेदारहरू स्वयं कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुगेका छन् । नैतिकता भयो भने भोलि यो बाटो म पनि हिँड्छु, मेरा छोरानाति, सन्तति हिँड्छन्, यो पुल म पनि तर्छु, मेरा छोरानाति, सन्तति तर्छन्, यो खानेपानी, यो नहर मेरै लागि पनि हो भनेर सोचिन्छ । नैतिकता भएन भने ऊ राज्यलाई ठग्न सकेकैमा दंग हुन्छ ।


सबैथोक बिगारेको पहुँचले हो । विधिविधानभन्दा पहुँच माथि । इन्जिनियरहरू ठेकेदारविरुद्व बोल्न सक्दैनन् । बोल्यो कि पोल्यो । जागिर नगए सरुवा । समयमा काम सके आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने चेतना ठेकेदारमा नहुनुको दोष यही हो । काम ठेकेदार गर्दैनन्/बिगार्छन्, लाज सरकारलाई हुन्छ । किनकि, ठेकेदारहरू पनि सरकारकै अंश भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय सत्तामै छन् । कति सांसद । नभए सत्ता र सांसदद्वारा संरक्षित छन् । दोष लिनुपर्छ भने तिनलाई संरक्षण गर्ने नेताहरूले नै । यस्ता नेताले नै ठेकेदारलाई ठगदार बन्न सघाएका हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन चुँडिन्छन् कोपिलामै निर्मलाहरू ?

कारबाही गर्ने क्रममा राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई तौलिएर बस्ने हो भने अपराध नियन्त्रण कदापि हुने छैन ।
सुशीला कार्की

काठमाडौँ — महिला र बालिका हिजो पनि असुरक्षित थिए र आज पनि छन् । हिंसाको प्रकृतिमा भने समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि महिलाले समग्र विकासको आस गरेका थिए । तर भएन । आज २९ वर्ष भएछ । आम महिला जहाँ थिए, त्यहीँ छन् ।

तर महिलाको हकमा केही पनि विकास भएकै छैन भनिहाल्न भने मिल्दैन । महिलाले राजनीतिमा ठूलो फड्को मारेका छन् । यस क्षेत्रमा हुनेखाने र राजनीतिक–पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका अधिकांश सहरिया महिलाको उन्नति भएको पाइन्छ । आम महिलाको दैनिक जीवन हेर्दा भने समस्या र विकृति बढेको छ ।

परिवर्तनका साथै देखापरेका तिनै विकृतिबाट अधिकांश महिला र बालिका प्रताडित छन् । महिलाको सुरक्षा गर्ने दायित्व परिवार, समाज र राज्यको हो । परिवारको सहयोग सन्दर्भमा हामीकहाँ केही उदाहरण छन्, जसलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । हाम्रै घरगाउँबाट महिला र बालिका स्वजनबाट बिक्री भएर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका घटना छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा कुन कामका निम्ति छोरीचेली विदेश जाँदैछन् भन्ने हेक्कासम्म नराखिएका उदाहरण पनि छन् । उल्टै साहुसँग ऋण काढेर, परिवारका निम्ति पैसा आर्जन गर्ने र आर्थिक स्तर उकास्ने नाममा भाषा नबुझिने, संस्कृति नमिल्ने, द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा बिना तालिम, मानव तस्करलाई दोहोरो नाफा हुनेगरी काम गर्न जान परिवारले छोरीलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ । यसलाई सरकारले पूर्णत: नियन्त्रण गर्नसकेको छैन ।

दोस्रो कुरा, समाज यति धेरै व्यक्तिवादी अनि भौतिक सुख प्राप्तिको चिन्तनमा निर्लिप्त छ, क्रमश: आध्यात्मिक र मानवतावादी सोचविहीन बन्दै गएको छ । सामाजिक परम्परा, मूल्य–मान्यता र एकता नेपाली समाजबाट हराइरहेको प्रतीत हुन्छ । अहिले यत्रतत्र राजनीतिको पकड छ । हरकुरालाई राजनीतिक चस्माद्वारा मूल्यांकन गरिन्छ ।

हत्या र वारदातलाई लिएर सडकबाट इन्साफका निम्ति आवाज उठ्दा महिलाविरुद्ध हिंसा भएको भन्दा सरकार अनुसन्धान गर्न छाडी विपक्षी दललाई जनता भड्काएको दोषारोपण गर्छ । छिटै धनी बन्ने, बिना परिश्रम अथाह कमाउने आजको प्रवृत्ति हो । दलहरूले आफ्नो संगठन स्थापित गर्ने नाममा गाउँका गुन्डा, मवाली र जाली–फटाहाहरूलाई प्रश्रय दिएपछि सामाजिक मूल्य र मान्यतामा स्वाभाविक खलल पर्ने नै भयो । नेपालीमा एउटा कथन छ– जस्तो रोप्यो, त्यस्तै फल्छ । परिणामत: मुलुकभित्र जब मानव तस्कर, बालुवा तस्कर, गिट्टीढुंगा, माटो तस्कर, वन तस्करहरूको शिर ठाडो भएपछि र तिनकै हुकुम चलेपछि आमजनता कसरी सुरक्षित रहन सक्लान् ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भयो । त्यसपछि हाम्रो आवासमा सुरक्षार्थ प्रहरीहरू खटिए । एक लट प्रहरी हामीकहाँ पनि आयो । वरपर छुट्टै ठाउँ नमिलेको हुँदा म बसेकै घरको तल्लो तलामा उनीहरूलाइई बस्ने व्यवस्था मिलाइयो । केही समयपछि राति–राति गाँजाको गन्ध आउन थाल्यो । निरन्तर त्यो गन्ध आए पनि केही समय मैले सहेँ ।

पछि एकजना हवल्दारलाई भनेँ, ‘यहाँ घर वरिपरि गाँजा खाने मानिस आउँदारहेछन्, तपाईंले हेर्नुपर्‍यो । तिनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’ उनले निगरानी गर्दा गाँजा खाने अरू कोही नभएर तिनै सुरक्षामा बसेका प्रहरीहरू भएको यकिन भयो । त्यसबखतको एउटा लट प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका दरले कुनै सांसदको सेटिङमा नियुक्त भएको भन्ने सुनियो । सक्षम र योग्यले जागिर नपाउने, पैसाको बलमा हुनेखाने धनी बाबुआमाका बिग्रेका सन्तानले दामभेटी चढाएको भरमा प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायमा जागिर पाउने ! कस्तो अवस्था होला ? अनि यस्तो के सुरक्षाको आस राख्ने ?

सन् २०१० मा म दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा एउटा सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा थाहा पाएँ, त्यहाँ महिला हिंसाबारे कतै वारदात हुनलागेको सूचना पाउनासाथ प्रहरीहरू पुग्ने र पीडित महिलाको सुरक्षा गर्ने गरिँदोरहेछ । सन् २०१४ मा चीन गएका बेला नेपालीले दिएको एउटा भोजबाट फर्कंदा राति २ बजेको थियो । त्यस्तो राति पनि सडकमा महिला एक्लाएक्लै निस्फिक्री हिँडिरहेका थिए ।

भन्दा आक्षेप लगाए जस्तो हुने, हाम्रा प्रहरीको तालिम पञ्चायतकालमा अराष्ट्रिय तत्त्व निवारणमुखी बढी रह्यो । बहुदल प्राप्तिपछि पनि नेता र दलमुखी हुने संस्कार पलायो । अहिलेको सुन तस्करी काण्डले आम प्रहरीको साख गिराएको छ । यसले गर्दा आम जनताको प्रहरीप्रति विश्वास उठेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ नेपाल प्रहरी कमजोर छ वा कामै गर्न सक्दैन भन्ने होइन । चाहेमा प्रहरीले काम गर्न सक्छ ।

त्यो क्षमता पनि प्रहरीमा छ । किनकि रणबहादुर बम हत्याकाण्ड, रानीबारीका इन्जिनियर दम्पतीको हत्याकाण्ड वर्षौंपछि पनि प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो । यद्यपि इच्छाशक्ति, लगनशीलता अनि पीडितको पक्षमा संवेदन हुनुपर्दो रहेछ । राजनीतिक क्षेत्रको दबाब, प्रभाव र भनसुनलाई झेल्न सक्नुपर्छ ।

नियुक्तिमा दाम चढाउने र आफन्तवादको संस्कार अन्त्य हुनुपर्‍यो । तालिम यस्तो हुनुपर्‍यो, जसले मानवीय संवेदनशीलता कायम गर्न सकोस् । ‘मेरी श्रीमती हराई, खोजी पाऊँ हजुर’ भनी एउटा गरिब निमुखाले गुहार माग्दा त्यसलाई संवेदनशील भएर लिइदिनुपर्छ । किनकि कर त खाई–नखाई गरिबले पनि तिरेको हुन्छ, बलात्कृत हुने महिलाले पनि राज्यबाट पाउने सुरक्षानिम्ति पेट काटेर कर तिरेकी हुन्छिन् ।

पश्चिम कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बलात्कार गरी हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको घटनामा मृतकको बाँच्ने अधिकार हरण भयो । त्यो समाजमा उत्पन्न भएको नकारात्मक प्रवृत्ति र विकृतिको परिणाम हो । अहिले तिनै कुरा रोगका रूपमा समाजमा बढ्दैछ । पहिला मानिसमा जेसुकै भए पनि धर्म, पाप र पुण्यका कुराले समाजलाई केही नियन्त्रण गरेको थियो ।

सामाजिक लोकलज्जाको प्रश्न पनि उठ्थे । तर अब ती सब मूल्य–मान्यता हराएर गए । यही प्रवृत्ति निरन्तर कायम रहिरहने हो भने कुनै न कुनै दिन सबैले त्यसको मार भोग्नुपर्ने हुन्छ । फोहोरबाट मुक्ति प्राप्त गर्नसके रोग लाग्दैन, तर हैजा आए त्यसले मान्छे छान्दैन, सबैलाई सोहोरसाहार पारेर लानेछ । उक्त घटनामा प्रहरीले उजुरी पर्नासाथ कारबाही गरेको भए सायद मृतकको ज्यान जाने थिएन । यो संवेदनशीलताको कमी हो ।

आजभोलि नाबालिका बलात्कृत भएका र मारिएका वारदात प्रशस्त घटेका छन् । समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना पलाएको छ, जुन दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । न्यायालय, प्रहरी र सरकारी वकिलले यस्ता दण्डहीनता विरुद्ध अनुसन्धान गरी कठोर कारबाहीद्वारा सजाय दिलाउने जमर्को गरेमा नियन्त्रण हुनेछ । तर कारबाही गर्ने क्रममा राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई तौलिएर बस्ने हो भने अपराध नियन्त्रण कदापि हुने छैन । त्यस्तै सरकारका हरेक निकायले गरिब–धनी, जातीय र दलगत विभेद नगरी आवश्यकता अनुसार सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।

महिला हिंसाको रोकथामका निम्ति मृत्युदण्ड प्रभावकारी कानुनी बाटो हो जस्तो लाग्दैन । सबैले जोड गरे त्यो कानुन पनि बन्ला । तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा बलात्कार र हत्या एउटा बलिष्ट पहुँचवालाले गर्ला, तर डोरीमा अर्को निर्दोष नझुन्डिएला भन्न सकिन्न ।

महिलाका पनि आफ्ना केही दायित्व छन् । धनसम्पत्ति आर्जन हुने र सुख पाउने नाममा जोकोहीलाई विश्वास गरिहाल्नु राम्रो होइन । अहिलेको समयमा प्रेमी पनि प्रेमीजस्ता देखिँदैनन् । आफ्नै प्रेमिकालाई बोलाएर मवालीहरू भेला पारी बलात्कार गर्न लगाउने कस्ता प्रेमी हुन् ? महिला सुरक्षालाई लिएर कतिपय घटनामा बाबु, दाइ, भाइ, आफन्तमाथि शंका जन्मिएका छन् ।

महिलाविरुद्ध हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्षम र कानुनी रूपमा भरपर्दो निकाय हो । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनु, क्रयविक्रयमा परेकालाई उद्धार गर्ने अख्तियारी प्रहरीलाई छ । तर अहिले प्रहरीले बलात्कारको सिकार हुने नाबालिकालाई जोगाउन किन सकेको छैन ? जनताले यस कुराको प्रश्न उठाउनु जायज हो । अब प्रहरीले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा गम्भीर भएर नियन्त्रणका कदम चाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि रेकर्ड राख्ने, संदिग्ध र पहिले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि निगरानी राख्ने गर्नु आवश्यक छ ।

सामान्यत: बलात्कारपछि हत्या किन हुन्छ भने अपराधी प्राय:जसो बलात्कृत महिला वा बालिकाको जानपहिचानको परिचित व्यक्ति हुने गर्छन् । तसर्थ अहिले महिला आफन्तबाटै असुरक्षित छन् ।

सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा महिलाले पनि दलीय वा अन्य आधारमा विभाजित नभई टोल, गाउँ, नगरवासी महिलाको सर्वाङ्गीण विकास र सुरक्षाका निम्ति एकता कायम गर्नैपर्छ । यस्तो एकता भए ग्रामीण क्षेत्रमा समूहमा मिलेर आयआर्जन वा व्यवसाय गर्नमात्र होइन, सुरक्षाको अनुभूति पनि हुनसक्छ ।

हिंसामा परेका वा पर्नसक्ने अवस्थाका महिलालाई समूहले मिलेर बचाउ गर्न पनि सक्छन् । सरकारले दिने सहयोग, शिक्षा/प्रौढ शिक्षा तथा रोजगारी/तालिमको फाइदा सबैलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । गाउँका बालिकालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, तिनलाई आइपर्ने खतराबारे सजग गराउने कर्तव्य बुज्रुक महिलाको हो । अन्यथा आपसी द्वन्द्व र विभक्त मानसिकता राख्ने हो भने महिलाले अहिले भइरहेका हिंसाबाट मुक्ति पाउन कठिन छ ।

कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् ।

*यसअघि प्रकाशित लेखको शिर्षकमा 'कोपिला' हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएको सच्याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT