नागरिकलाई कर, नेतालाई कार
काठमाडौँ — जवाफदेही हुन्छन् भन्ने ठानिएको थियो, रवाफमुखी हुन थाले । जनताको हित हेर्छन् भन्ने सोचिएको हो, आफ्नै सेवासुविधा खोज्न थाले । अघिल्लो वर्ष विकास बजेटबाट गाडी खरिद नगर्न संघीय सरकारले निर्देशन के दिएको थियो, भाडामा लिएर चलाए । यस वर्ष त धमाधम महँगा र विलासी गाडीमा आफ्नो हात जगन्नाथ पार्न थालेका छन् ।
हिजोका पाँच/सातवटा स्थानीय निकाय गाभिएर बनेका अहिलेका पालिका ठूला छन् । अध्यक्ष/मेयरले आफ्नो गाउँ/नगरको काम चलाउन, जनतामाझ पुग्न, विकास निर्माणका योजना अनुगमन गर्न आवागमन आवश्यक हुन्छ । तर गाडी कति चाहिने, क–कसलाई चाहिने, कति मूल्यको चाहिने, के काममा प्रयोग गर्ने कुनै मापदण्ड छैन । दण्ड व्यवस्था नभएपछि मापन केले गर्ने ?
जस्तो प्रदेश ५ का स्थानीय तहका प्राय: सबै प्रमुख/उपप्रमुखले ५० लाख पर्ने स्कार्पियो रोजेका छन् । इन्धन, चालक र मर्मत खर्च छुट्टै । सबै खर्च स्थानीय तहमा उठ्ने करबाट बेहोरिएको छ । जति आम्दानी उति स्वाहा । जति चरु होम्यो उति धूवाँ उड्यो । जनप्रतिनिधिले ठाउँ हेरी कच्ची सडकमा पनि चल्न सक्ने सस्तो गाडी किन्नुपर्छ । जनताको काममा बाहेक प्रयोग गर्नु हुँदैन । निजी पारिवारिक होस् वा पार्टीको काममा, सरकारी मोटर चढ्न पाइँदैन । सरकारी गाडी कसैको पनि व्यक्तिगत अधिकार हुँदैन ।
मेयरले किनेपछि उपमेयरले पनि किन्नैपर्ने होड बढेको छ । जबकि उपमेयरको जिम्मामा न्यायिक कार्यमात्र छ । मेयरजस्तो रातदिन दौडनुपर्दैन । किन चाहियो कार ? पालिका ठूलो छ, सबै ठाउँ पुग्न/डुल्न गाडी चाहिन्छ भने वडाध्यक्षको भूमिका के भयो ? वडाध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो । स्थानीय कामकारबाही स्थानीय अध्यक्षले हेर्ने हो । लोकतन्त्रको मर्म, संघीयताको हृदय त्यही हो– अधिकार तल पुर्याउने ।
महानगरहरूबाहेकका स्थानीय निकायको गाडी किन्ने हैसियत बनिसकेको छैन तर आन्तरिक आम्दानी बढाउनु पहिल्यै गाडीमा आँखा गाडिसकेका छन् । हाड निल्न घाँटी ख्याल गरिरहेका छैनन् । जबकि सेवा शुल्क र सेवाबीच ढोका र चुकुलको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ । जनतालाई सेवा सुविधा दिन नभ्याउँदै शुल्क मात्रै थोपरिएको छ, आफूले भने सुविधा भोग्न प्रशासनिक खर्च बढाएर जनताकै थाप्लामा बोझ बढाइएको छ ।
जनहितको मूल्यमा केन्द्रीय सरकारले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । पार्टीहरू स्वयंले आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने हो । गर्दैनन् किनभने उनीहरूलाई थाहा छ– मेयर/उपमेयरले किनेको गाडी पार्टीले चलाउने हो । पार्टीका कार्यकर्ता चढ्ने हो । केन्द्रका नेता जाँदा चढ्ने हो । पार्टीका कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने हो ।
जसले स्रोत भेट्यो, उसैले खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई गाउँ/नगरसभाहरूले अंकुश लगाउनुपर्ने भइसकेको छ । बरु सभामा सामूहिक विवेक प्रयोग हुन्छ, त्यो जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । थिति बसाउने काम त्यहीँकै सभाको हो । यस्तो मनपरी रोक्न सभाले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ । गाउँ/नगरसभाले निर्णय नगरी एक पैसा कर उठाउन पाइँदैन । गाउँ/नगरसभाले निर्णय नगरी एक पैसा खर्च गर्न पनि पाइँदैन ।
जथाभावी गाडी किनिएको छ भने रोक्ने सम्बन्धित पालिकाको सभाले नै हो । किनभने सर्वसाधारणबाट उठाइएको कर उपभोग गर्ने जनप्रतिनिधिको हक होइन । हक नभएको विषयमा हठ गर्नु हुँदैन । जनताको सुविधामा समर्पित हुनेहरू आफ्नै सुख खोज्छन् भने उनीहरूले राजनीतिलाई निजी लाभको व्यवसाय बनाएका हुन् । राजनीति रोजगारी भयो भने लोकतन्त्र मौलाउन सक्दैन । संघीयतालाई सानैदेखि सुस्त बनाउन खोजेको बात लाग्नेछ । जवाफदेहिता नभएका जनप्रतिनिधि जनताका लागि बोझ हुनेछन् ।
