शान्ति क्षेत्र कि सैन्य

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बिहीबार काठमाडौंमा सुरु हुँदा धेरैको ध्यान यस क्षेत्रका विकास र व्यापार सम्भावनाबारे चर्चा गर्नेमा छ । यसलाई क्षेत्रीय समन्वयको मञ्चका रूपमा सक्रिय पार्ने संकल्प देखिएकै बेला संयुक्त सैन्य अभ्यासको आन्तरिक तयारीले भने कतिको आँखीभौं ठाडा हुन थालेका छन् ।

‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ भन्ने लामो नामको यो ढिलोढालो संगठनले हामीलाई खासमा कता डोर्‍याउला ?

दुई दशकमा चौथो शिखर सम्मेलन गर्न लागेको संगठनले पहिलोपल्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने जमर्को गर्दैछ । त्यसकारण काठमाडौंको शान्ति र सहअस्तित्वको सम्मेलनको दुई सातापछि भारतको पुणेस्थित कवाज मैदानमा सातै देशका सेनापतिसहित सेना जम्मा हुँदैछन् । बिमस्टेकले आर्थिकसँगै सैनिक सहकार्य सुरु गर्दा निश्चयै यस क्षेत्रका छिमेकी र शक्तिहरू झस्किनेछन् ।

Yamaha

बिमस्टेकका विभिन्न अवधारणामध्ये आतंकवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि आपसी सहकार्य भनिएको यो पहल भारतले गर्दैछ । भारतीय सेनापतिको निमन्त्रणाअनुसार नेपालले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नवनियुक्त प्रधानसेनापतिको भ्रमण स्वीकृत गराउँदै छ । नेपालले यसअघि भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सेना सरिक गराउँदै आएको हो, चीनसँग गत वर्ष सुरु गर्‍यो ।

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि खुलेको संगठन भएकाले बिमस्टेकमा सुरक्षा नचाहिने भन्ने होइन । आतंकवादी गतिविधि र हतियारको प्रवाह रोक्ने रणनीति पनि चाहिन सक्छ । बिमस्टेककै लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित हो भने यस्तो सैन्य अभ्यासलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ ।

क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास यसअघि कहिल्यै सार्कमा भएन । बिमस्टेकलाई बढाउन भने सैन्य अभ्यास थालिएको छ । पाकिस्तानलाई तर्साउने र चीनलाई चिढ्याउने कदमका रूपमा यस्तो अभ्यास मोडिए नेपालजस्ता देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा र मान्यता हनन हुन पुग्नेछ ।

सैन्य अभ्यासको पूर्वतयारीस्वरूप भारतीय सेनाको मुख्यालयमा भारतस्थित दूतावासमा कार्यरत बिमस्टेक मुलुकका सैन्य सहचारीको भेलासमेत भइसकेको छ । बिमस्टेकका १४ वटा कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकतामा आतंकवाद र सीमापार व्यापार एउटा कार्यसूची हो जसको नेतृत्वको जिम्मेवारी भारतसँग छ । बिमस्टेक क्षेत्रीय आर्थिक विकासका नाममा सुरक्षा र सामरिक स्वार्थमा परिणत नहोस् भनेर नेपालले शिखर सम्मेलनकै दौरान द्विपक्षीय भलाकुसारी गर्न जरुरी छ ।

बिमस्टेक मुलुक आन्तरिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका दृष्टिले झन्–झन् खस्किँदै छन् । सुशासन, समानता र समावेशिताका दृष्टिले कमजोर छन् । कमजोर जनतालाई कज्याउन राज्य भने बलिया हुन्छन् र तिनलाई भरथेग दिन सैन्य संरचना शक्तिशाली । यी मुलुक सैन्य बलप्रति मोहित छन् । सेना प्राय: महत्त्वपूर्ण र कतिपयका हकमा निर्णायक शक्ति छ । त्यस हिसाबले संयुक्त सैन्य अभ्यास यस क्षेत्रका राजनीतिक नेताहरूले आफ्नै स्वार्थ सुरक्षाबाट पनि गर्न थालेको देखिन्छ ।

कुनै निश्चित देशसँग नियमित सैन्य अभ्यास बेग्लै हो । यस्तो क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास युद्ध वा प्रतिरोधको तयारीजस्तो देखिन पुगे त्यसबाट उत्पन्न हुने तरंगले चुनौती थप्नेछ । सैन्य अभ्यास आफैंमा शक्ति प्रदर्शन हो । शक्ति प्रदर्शन कुनै पनि क्षेत्रको शान्ति, समझदारी र समन्वयको भावनाविपरीत हुन्छ । नेपालको सम्मान शक्ति राष्ट्रहरूबीच तटस्थताबाट आर्जन हुन्छ न कि कुनै एकापट्टि सक्रियताबाट । उसमाथि नेपाल आफैं अध्यक्ष भएकाले बिमस्टेकपछि सार्क शिखर सम्मेलन गराउनुपर्ने भूमिकामा छ । के सार्कमा पनि यस्तै संयुक्त अभ्यास सम्भव छ त ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमस्टेकबाट अपेक्षा

सदस्य मुलुकहरुबीच विवाद वा मतान्तरलाई हल गर्ने प्रभावकारी संरचना नभएसम्म बिमस्टेक सार्कजस्तै अनिर्णयको बन्दी बन्नेछ ।
अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — ‘बिमस्टेक’ अर्थात् बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी देशहरूको प्रयासको रूपमा गठित उपक्षेत्रीय संगठनको शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना हुनु नेपालका लागि राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बढाउने शुभ अवसर हो ।

तर नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष छ । सार्क सचिवालय पनि काठमाडौंमै छ । तर सार्कलाई ओझेलमा पारेर बिमस्टेक अगाडि बढाउने रणनीतिका पछाडि दौडेर नेपाललाई कति फाइदा होला भन्ने बहस पनि चलेको छ ।

भारतभित्र पनि बिमस्टेकलाई हेर्ने दुईथरी कूटनीतिज्ञहरू छन् । एकथरी यसलाई भारतको ‘पूर्वी एसियातिर हेर’ भन्ने नीतिको एउटा पाटोका रूपमा लिन्छन् । भारतलाई एसियाको एउटा ठूलो शक्तिका रूपमा उभ्याउन यसले आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूसँग सम्बन्ध बढाएर चीनको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भन्ने नीति प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबाट सुरु भई अटलविहारी बाजपेयी र मनमोहन सिंहसम्म कायम रह्यो भने प्रधानमन्त्री मोदीले त पूर्व हेर ‘लुक इस्ट’मात्र होइन, ‘पूर्वी देशहरूसँग सहकार्य गरेरै देखाऊ ‘याक्ट इस्ट’ नीतिमा जोड दिएको पाइन्छ ।

यही नीति अनुसार मोदीले सन् २०१८ को भारतको गणतन्त्र दिवस मनाउन दक्षिण–पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) का १० देशका नेताहरूलाई भारतमा बोलाएका थिए । अर्कोतिर पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन बिमस्टेक र अन्य यस्तै क्षेत्रीय संगठन र संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने भारतीय विदेश नीतिकारहरू पनि छन् ।

मोदीको विदेश नीतिको एक व्याख्याता मानिने पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकरले खुलेरै भनेका थिए, ‘सार्क जाममा पँmसेको एउटा गाडीजस्तै हो । छिमेकीहरू जोडिनु जरुरी छ, तर धेरै अपेक्षा रहेको सार्कलाई हेर्ने हो भने दुई ठूला मुद्दाले सार्क भन्ने गाडीका पांग्रालाई पँmसाइरहेका छन् । एउटा, आंतकवाद अर्को ‘कनेक्टिभिटी’ । सबै सार्क देश यी दुई मुद्दामा एउटै धरातलमा छैनन् र विशेषगरी एउटा देश (पाकिस्तान) अन्य भन्दा भिन्नै धरातलमा छ ।

त्यही भएर जब क्षेत्रीय समन्वय र एकताबारे कुरा आउँछ, भारतले अरु मौकाको खोजी गर्नेछ ।’ काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औं सार्क सम्मेलनका बेला अन्तरदेशीय ‘कनेक्टिभिटी’का लागि अपरिहार्य ठानिएको ‘सार्क मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ पाकिस्तानकै कारण सहमति हुन नसकेको भनी आरोप लगाइयो । ठिक त्यसरी नै भारतले ल्याएको सार्क भूउपग्रहको परियोजना पनि पाकिस्तानकै कारण सहमतिमा पुग्न सकेन भनिन्छ ।

भारत र पाकिस्तानको राजनीतिक टकराव र सम्मेलन गराउनुपर्ने देशको समेत आन्तरिक कारणले सार्कका शिखर सम्मेलनहरू समयमा नहुनुका साथै सहमति भएका विषयहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । जस्तो कि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) लाई अक्सर सार्कको एउटा सबल पक्ष मानिन्छ । तर सन् २००६ मा साफ्टा कार्यान्वयनमा आए पनि दक्षिण एसियाको एकआपसको क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापारको ५ प्रतिशतजति पनि छैन भने पूर्वी एसिया र युरोपको एकआपसको क्षेत्रीय व्यापार ३५ र ६० प्रतिशत छ ।

पाकिस्तान लगायत अन्य साना देशहरूमा भारतले सधैं ‘ठूलो दाइ’ (बिग ब्रदर) को रवैया देखाएर सार्कलाई आफ्नो राजनीतिक र वैदेशिक नीति अगाडि बढाउन प्रयोग गर्ने हतियार बनाउन सक्छ भन्ने आशंका पनि देखिन्छ । दुई देशीय मुद्दामा प्रवेश गर्न नपाइने भन्ने त छँदैछ, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दामा देखिएका विवाद सल्टाउने संरचना सार्कमा नभएका कारण दुई देश बीचका मुद्दाले गर्दा क्षेत्रीय सर्वसम्मतिका लागि बाधा पुगेको देखिन्छ । भारतसँग नेपाल, बंगलादेश, भूटान सकेसम्म क्षेत्रीय होइन, दुईपक्षीय रूपले नै धेरै समाधानमा भर पर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सार्कको क्षेत्रीय अवधारणा प्रभावकारी देखिँदैन ।

नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा अहिले दुइटा प्रश्न उठिरहेका छन् । पहिलो, सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले किन भारत र पाकिस्तानलाई नेपालले शिखर सम्मेलनका लागि राजी गराउन पहल गरिरहेको छैन ? दोस्रो, बिमस्टेक कि सार्क कुनबाट नेपाललाई बढी फाइदा होला ?

सन् २०१६ मै सम्पन्न हुनुपर्ने सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । गत ३० वर्षमा सार्कका शिखर सम्मेलन ११ चोटी स्थगित भएका छन् । यही अवस्था रहिरहे अब सार्कको काम छैन भन्नेहरूको मतलाई बल पुग्ने देखिन्छ । भारत र पाकिस्तान बीचको राजनीतिले सार्क सम्मेलनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले चुप लागेर बस्नुभन्दा पाकिस्तान र भारतसँंग उच्चस्तरमा छलफल गरी सार्कलाई पुनर्ताजगी गर्ने कुरामा नेपालले सक्नेजति प्रयास गरेको देखिँदैन । सभा र सम्मेलन बाहेक केही उपलब्धि नभएको भनिए पनि सार्क सम्मेलनले दुई आणविक शक्ति भारत र पाकिस्तानलाई एकठाउँमा ल्याएर दक्षिण एसियाको शान्तिका लागि विश्वास निर्माण गर्ने फोरम प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ ।

पाकिस्तानका परवेज मुसर्रफ सन् २००२ मा नेपालले आयोजना गरेको सार्क सम्मेलनमा भाग लिन चीनको हवाइमार्ग हुँदै नेपाल आएका थिए भने पाकिस्तानका मुसर्रफ र भारतका बाजपेयीले हात मिलाएको फोटो विश्वभरि चर्चित बनेको थियो ।

सार्क ठिक कि बिमस्टेक भन्ने प्रश्नमा एउटा राम्रो र अर्को नराम्रो भन्ने होइन । हरेक अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका हुन जरुरी छ । तर यसो हुँदा हाम्रो विदेश नीति ठूलो छिमेकी भारत विरुद्ध गैरहेको सन्देश पनि जानुहुन्न । यही भएकाले बिमस्टेक सम्मेलनपछि नेपालले सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन आयोजना गराउन भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

पाकिस्तान र भारतबीच सुरक्षा, आंतकवाद, काश्मिर आदि विवादमा दुईपक्षीय हल नखोजिएसम्म सार्क प्रभावकारी हुने देखिँदैन । तर राजनीतिक मुद्दालाई एकातिर छाडेर क्षेत्रीय, आर्थिक समायोजनका मुद्दा (जस्तै– व्यापार, यातायात, कनेक्टिभिटी, लगानी) लाई मात्र अघि बढाउने हो भने सार्कमा चीनसमेत समावेश गराएर ‘सार्क प्लस चीन’को अवधारणामा जाँदा सार्क प्रभावकारी हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

तर अहिलेको विश्व राजनीति हेर्दा क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वा व्यापारिक संरचनाप्रतिको आशा ओइलाएको हो कि जस्तो देखिन्छ । जस्तै– अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि १२ देश बीचको ‘ट्रान्स एटलान्टिक पार्टनरसिप’ र अमेरिकाको मेक्सिको र क्यानाडा बीचको नाफ्टा व्यापार सम्झौताहरू खारेज गरे । त्यसरी नै ‘ब्रेक्जिट’ नाम दिएर बेलायतले युरोपेली युनियनबाट निस्कने फैसला गर्‍यो ।

दक्षिण एसियाले विश्वको जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत ओगटेको छ भने जनसंख्याको धेरै हिस्सा युवाहरूको छ । विश्वमा धेरै गरिब बस्ने क्षेत्र पनि यही हो । रहनसहन, खानपिन, भाषा आदिले यो क्षेत्रका बासिन्दा जोडिएकाले युरोपेली समुदाय वा आसियन (दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन) बाट सिकेर सार्कले यो क्षेत्रको समग्र विकास र समृद्धिका लागि धेरै भूमिका खेल्न सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । यस अर्थमा सार्कलाई अहिल्यै बिमस्टेकले प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने केही भारतीय विश्लेषकको निष्कर्ष पछ्याउनुभन्दा यसलाई सक्रिय बनाउने बहस गर्न जरुरी छ ।

बिमस्टेकको एउटा राम्रो पक्ष के भने उसको ‘याक्ट इस्ट’ नीतिका कारण भारतको यो संस्थाप्रतिको मजबुत समर्थनका अलावा बिमस्टेकमा थाइल्यान्ड र भारत दुई क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति भएकाले एउटा ठूलो शक्तिको मात्रै प्रभुत्व हुने अवस्था देखिँदैन भनिन्छ । सार्कका तुलनामा म्यान्मार र थाइल्यान्डको संलग्नताले बिमस्टेक देशहरूको व्यापार अभिवृद्धिको सम्भावना पनि प्रचुर देखिन्छ । तर सार्कको जस्तै बिमस्टेकको मुख्य समस्या के भने विगत २० वर्षमा यसको शिखर सम्मेलन पनि बिभिन्न कारणले ३ चोटीमात्र सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयजस्तै ढाकास्थित बिमस्टेकको सचिवालयमा समेत जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावले यसको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । सदस्य मुलुकहरू बीचको विवाद वा मतान्तरलाई हल गर्ने प्रभावकारी संरचना नभएसम्म बिमस्टेक सार्कजस्तै अनिर्णयको बन्दी बन्नेछ भन्नेहरू पनि छन् । किनकि बंगलादेश र म्यान्मार अनि थाइल्यान्ड र म्यान्मार बीचको आप्रबासी र श्रमिक सम्बन्धी विवाद छ भने नेपाल र भारत बीचको सीमा र डुबान सम्बन्धी विवाद त छँदैछ ।

सार्कलाई छायामा पारेर आयोजना गरिएको भनी आलोचना गरिए पनि यो पटकको बिमस्टेक सम्मेलन नेपालका लागि एउटा मौका पनि हो । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच व्यापार, लगानी, यातायात, अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन आदिमा सहमति भएर यी सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए नेपालको समृद्धि र आर्थिक विकासमा फाइदा पुग्नेछ ।

नेपालको भारत, थाइल्यान्ड, भूटान, बंगलादेश, म्यान्मार र श्रीलंका सबै देशसंँग व्यापार घाटा छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरू बीचको व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने तर व्यापार घाटा पनि कम गर्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्नसके नेपाललाई फाइदा हुनसक्छ ।

त्यसरी नै यातायातमा फड्को मार्न नेपालदेखि थाइल्यान्ड पुग्ने अन्तरदेशीय सडक र यातायातमा सहमति, नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बंगलादेश लयायतका देशमा पुर्‍याउन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता, बिमस्टेक राष्ट्र बीचमा एकआपसको लगानी प्रबद्र्धन सम्झौता र भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने स्रोतसाधन सम्पन्न संयन्त्र परिचालन गर्नसके नेपालले बिमस्टेकबाट फाइदा उठाउनेछ ।

मुख्य कुरा धेरै वर्षपछि एकाध सम्मेलन र सम्झौतामात्रै गर्ने तर सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिने प्रथा कायमै रहे सार्कले नै भोगेको अवस्था बिमस्टेकले भोग्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT