बिमस्टेकबाट अपेक्षा

सदस्य मुलुकहरुबीच विवाद वा मतान्तरलाई हल गर्ने प्रभावकारी संरचना नभएसम्म बिमस्टेक सार्कजस्तै अनिर्णयको बन्दी बन्नेछ ।
अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — ‘बिमस्टेक’ अर्थात् बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी देशहरूको प्रयासको रूपमा गठित उपक्षेत्रीय संगठनको शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना हुनु नेपालका लागि राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बढाउने शुभ अवसर हो ।

तर नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष छ । सार्क सचिवालय पनि काठमाडौंमै छ । तर सार्कलाई ओझेलमा पारेर बिमस्टेक अगाडि बढाउने रणनीतिका पछाडि दौडेर नेपाललाई कति फाइदा होला भन्ने बहस पनि चलेको छ ।

भारतभित्र पनि बिमस्टेकलाई हेर्ने दुईथरी कूटनीतिज्ञहरू छन् । एकथरी यसलाई भारतको ‘पूर्वी एसियातिर हेर’ भन्ने नीतिको एउटा पाटोका रूपमा लिन्छन् । भारतलाई एसियाको एउटा ठूलो शक्तिका रूपमा उभ्याउन यसले आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूसँग सम्बन्ध बढाएर चीनको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भन्ने नीति प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबाट सुरु भई अटलविहारी बाजपेयी र मनमोहन सिंहसम्म कायम रह्यो भने प्रधानमन्त्री मोदीले त पूर्व हेर ‘लुक इस्ट’मात्र होइन, ‘पूर्वी देशहरूसँग सहकार्य गरेरै देखाऊ ‘याक्ट इस्ट’ नीतिमा जोड दिएको पाइन्छ ।

Yamaha

यही नीति अनुसार मोदीले सन् २०१८ को भारतको गणतन्त्र दिवस मनाउन दक्षिण–पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) का १० देशका नेताहरूलाई भारतमा बोलाएका थिए । अर्कोतिर पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन बिमस्टेक र अन्य यस्तै क्षेत्रीय संगठन र संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने भारतीय विदेश नीतिकारहरू पनि छन् ।

मोदीको विदेश नीतिको एक व्याख्याता मानिने पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकरले खुलेरै भनेका थिए, ‘सार्क जाममा पँmसेको एउटा गाडीजस्तै हो । छिमेकीहरू जोडिनु जरुरी छ, तर धेरै अपेक्षा रहेको सार्कलाई हेर्ने हो भने दुई ठूला मुद्दाले सार्क भन्ने गाडीका पांग्रालाई पँmसाइरहेका छन् । एउटा, आंतकवाद अर्को ‘कनेक्टिभिटी’ । सबै सार्क देश यी दुई मुद्दामा एउटै धरातलमा छैनन् र विशेषगरी एउटा देश (पाकिस्तान) अन्य भन्दा भिन्नै धरातलमा छ ।

त्यही भएर जब क्षेत्रीय समन्वय र एकताबारे कुरा आउँछ, भारतले अरु मौकाको खोजी गर्नेछ ।’ काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औं सार्क सम्मेलनका बेला अन्तरदेशीय ‘कनेक्टिभिटी’का लागि अपरिहार्य ठानिएको ‘सार्क मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ पाकिस्तानकै कारण सहमति हुन नसकेको भनी आरोप लगाइयो । ठिक त्यसरी नै भारतले ल्याएको सार्क भूउपग्रहको परियोजना पनि पाकिस्तानकै कारण सहमतिमा पुग्न सकेन भनिन्छ ।

भारत र पाकिस्तानको राजनीतिक टकराव र सम्मेलन गराउनुपर्ने देशको समेत आन्तरिक कारणले सार्कका शिखर सम्मेलनहरू समयमा नहुनुका साथै सहमति भएका विषयहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । जस्तो कि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) लाई अक्सर सार्कको एउटा सबल पक्ष मानिन्छ । तर सन् २००६ मा साफ्टा कार्यान्वयनमा आए पनि दक्षिण एसियाको एकआपसको क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापारको ५ प्रतिशतजति पनि छैन भने पूर्वी एसिया र युरोपको एकआपसको क्षेत्रीय व्यापार ३५ र ६० प्रतिशत छ ।

पाकिस्तान लगायत अन्य साना देशहरूमा भारतले सधैं ‘ठूलो दाइ’ (बिग ब्रदर) को रवैया देखाएर सार्कलाई आफ्नो राजनीतिक र वैदेशिक नीति अगाडि बढाउन प्रयोग गर्ने हतियार बनाउन सक्छ भन्ने आशंका पनि देखिन्छ । दुई देशीय मुद्दामा प्रवेश गर्न नपाइने भन्ने त छँदैछ, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दामा देखिएका विवाद सल्टाउने संरचना सार्कमा नभएका कारण दुई देश बीचका मुद्दाले गर्दा क्षेत्रीय सर्वसम्मतिका लागि बाधा पुगेको देखिन्छ । भारतसँग नेपाल, बंगलादेश, भूटान सकेसम्म क्षेत्रीय होइन, दुईपक्षीय रूपले नै धेरै समाधानमा भर पर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सार्कको क्षेत्रीय अवधारणा प्रभावकारी देखिँदैन ।

नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा अहिले दुइटा प्रश्न उठिरहेका छन् । पहिलो, सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले किन भारत र पाकिस्तानलाई नेपालले शिखर सम्मेलनका लागि राजी गराउन पहल गरिरहेको छैन ? दोस्रो, बिमस्टेक कि सार्क कुनबाट नेपाललाई बढी फाइदा होला ?

सन् २०१६ मै सम्पन्न हुनुपर्ने सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । गत ३० वर्षमा सार्कका शिखर सम्मेलन ११ चोटी स्थगित भएका छन् । यही अवस्था रहिरहे अब सार्कको काम छैन भन्नेहरूको मतलाई बल पुग्ने देखिन्छ । भारत र पाकिस्तान बीचको राजनीतिले सार्क सम्मेलनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले चुप लागेर बस्नुभन्दा पाकिस्तान र भारतसँंग उच्चस्तरमा छलफल गरी सार्कलाई पुनर्ताजगी गर्ने कुरामा नेपालले सक्नेजति प्रयास गरेको देखिँदैन । सभा र सम्मेलन बाहेक केही उपलब्धि नभएको भनिए पनि सार्क सम्मेलनले दुई आणविक शक्ति भारत र पाकिस्तानलाई एकठाउँमा ल्याएर दक्षिण एसियाको शान्तिका लागि विश्वास निर्माण गर्ने फोरम प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ ।

पाकिस्तानका परवेज मुसर्रफ सन् २००२ मा नेपालले आयोजना गरेको सार्क सम्मेलनमा भाग लिन चीनको हवाइमार्ग हुँदै नेपाल आएका थिए भने पाकिस्तानका मुसर्रफ र भारतका बाजपेयीले हात मिलाएको फोटो विश्वभरि चर्चित बनेको थियो ।

सार्क ठिक कि बिमस्टेक भन्ने प्रश्नमा एउटा राम्रो र अर्को नराम्रो भन्ने होइन । हरेक अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका हुन जरुरी छ । तर यसो हुँदा हाम्रो विदेश नीति ठूलो छिमेकी भारत विरुद्ध गैरहेको सन्देश पनि जानुहुन्न । यही भएकाले बिमस्टेक सम्मेलनपछि नेपालले सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन आयोजना गराउन भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

पाकिस्तान र भारतबीच सुरक्षा, आंतकवाद, काश्मिर आदि विवादमा दुईपक्षीय हल नखोजिएसम्म सार्क प्रभावकारी हुने देखिँदैन । तर राजनीतिक मुद्दालाई एकातिर छाडेर क्षेत्रीय, आर्थिक समायोजनका मुद्दा (जस्तै– व्यापार, यातायात, कनेक्टिभिटी, लगानी) लाई मात्र अघि बढाउने हो भने सार्कमा चीनसमेत समावेश गराएर ‘सार्क प्लस चीन’को अवधारणामा जाँदा सार्क प्रभावकारी हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

तर अहिलेको विश्व राजनीति हेर्दा क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वा व्यापारिक संरचनाप्रतिको आशा ओइलाएको हो कि जस्तो देखिन्छ । जस्तै– अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि १२ देश बीचको ‘ट्रान्स एटलान्टिक पार्टनरसिप’ र अमेरिकाको मेक्सिको र क्यानाडा बीचको नाफ्टा व्यापार सम्झौताहरू खारेज गरे । त्यसरी नै ‘ब्रेक्जिट’ नाम दिएर बेलायतले युरोपेली युनियनबाट निस्कने फैसला गर्‍यो ।

दक्षिण एसियाले विश्वको जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत ओगटेको छ भने जनसंख्याको धेरै हिस्सा युवाहरूको छ । विश्वमा धेरै गरिब बस्ने क्षेत्र पनि यही हो । रहनसहन, खानपिन, भाषा आदिले यो क्षेत्रका बासिन्दा जोडिएकाले युरोपेली समुदाय वा आसियन (दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन) बाट सिकेर सार्कले यो क्षेत्रको समग्र विकास र समृद्धिका लागि धेरै भूमिका खेल्न सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । यस अर्थमा सार्कलाई अहिल्यै बिमस्टेकले प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने केही भारतीय विश्लेषकको निष्कर्ष पछ्याउनुभन्दा यसलाई सक्रिय बनाउने बहस गर्न जरुरी छ ।

बिमस्टेकको एउटा राम्रो पक्ष के भने उसको ‘याक्ट इस्ट’ नीतिका कारण भारतको यो संस्थाप्रतिको मजबुत समर्थनका अलावा बिमस्टेकमा थाइल्यान्ड र भारत दुई क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति भएकाले एउटा ठूलो शक्तिको मात्रै प्रभुत्व हुने अवस्था देखिँदैन भनिन्छ । सार्कका तुलनामा म्यान्मार र थाइल्यान्डको संलग्नताले बिमस्टेक देशहरूको व्यापार अभिवृद्धिको सम्भावना पनि प्रचुर देखिन्छ । तर सार्कको जस्तै बिमस्टेकको मुख्य समस्या के भने विगत २० वर्षमा यसको शिखर सम्मेलन पनि बिभिन्न कारणले ३ चोटीमात्र सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयजस्तै ढाकास्थित बिमस्टेकको सचिवालयमा समेत जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावले यसको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । सदस्य मुलुकहरू बीचको विवाद वा मतान्तरलाई हल गर्ने प्रभावकारी संरचना नभएसम्म बिमस्टेक सार्कजस्तै अनिर्णयको बन्दी बन्नेछ भन्नेहरू पनि छन् । किनकि बंगलादेश र म्यान्मार अनि थाइल्यान्ड र म्यान्मार बीचको आप्रबासी र श्रमिक सम्बन्धी विवाद छ भने नेपाल र भारत बीचको सीमा र डुबान सम्बन्धी विवाद त छँदैछ ।

सार्कलाई छायामा पारेर आयोजना गरिएको भनी आलोचना गरिए पनि यो पटकको बिमस्टेक सम्मेलन नेपालका लागि एउटा मौका पनि हो । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच व्यापार, लगानी, यातायात, अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन आदिमा सहमति भएर यी सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए नेपालको समृद्धि र आर्थिक विकासमा फाइदा पुग्नेछ ।

नेपालको भारत, थाइल्यान्ड, भूटान, बंगलादेश, म्यान्मार र श्रीलंका सबै देशसंँग व्यापार घाटा छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरू बीचको व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने तर व्यापार घाटा पनि कम गर्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्नसके नेपाललाई फाइदा हुनसक्छ ।

त्यसरी नै यातायातमा फड्को मार्न नेपालदेखि थाइल्यान्ड पुग्ने अन्तरदेशीय सडक र यातायातमा सहमति, नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बंगलादेश लयायतका देशमा पुर्‍याउन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता, बिमस्टेक राष्ट्र बीचमा एकआपसको लगानी प्रबद्र्धन सम्झौता र भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने स्रोतसाधन सम्पन्न संयन्त्र परिचालन गर्नसके नेपालले बिमस्टेकबाट फाइदा उठाउनेछ ।

मुख्य कुरा धेरै वर्षपछि एकाध सम्मेलन र सम्झौतामात्रै गर्ने तर सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिने प्रथा कायमै रहे सार्कले नै भोगेको अवस्था बिमस्टेकले भोग्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बजारबारे हाम्रा बुझाइ

आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्न यो बजारको, यो सरकारको भन्नै पर्दैन । बजारले दिने समाधान हामीलाई घोकाइएको जस्तो सम्पूर्ण रुपमा गलत छैन ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसेको बेला सामाजिक सञ्जालमा मैले दुई फरक तर्क पाएँ । स्वास्थ्य शिक्षा बजारका हातमा छाड्ने कि सरकारले हेर्ने । यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जतिसक्दो बढीलाई बजार प्रवेश गर्न दिनुपर्ने एकथरी तर्क गर्थे ।

स्वास्थ्य शिक्षा सस्तो हुने र उपचार शुल्क घट्ने तर्क गर्नेमा नेकपाका कार्यकर्ता बढी थिए । उनीहरूले पुँजीवादी भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ता भने सरकारीकरणमा जोड दिन्थे । यी तर्क दल विशेषको अल्पकालीन जितहारका लागि थिए, समग्र समाजको दीर्घकालीन हितका लागि सुविचारित अभिव्यक्ति थिएनन् । नत्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापित गर्ने दाबीसहित संविधान निर्माण गरेका दुई दलका कार्यकर्ता डाक्टर केसीको मागमा विभाजित हुनुपर्ने थिएन ।

प्रतिद्वन्द्वीलाई ओँठे जवाफ दिने उद्देश्य रहेका ती अभिव्यक्तिमा बजार व्यवस्था वा सरकारी प्रशासनिक व्यवस्थाका फाइदा–बेफाइदाको नापतौल गरिएको थिएन । पुँजीवादी र समाजवादी अर्थराजनीतिक दर्शनमा आधारित यी दुवै प्रणालीलाई गुणदोषका आधारमा समीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।

नोबेल अर्थशास्त्री केनेथ एरोलाई कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक छनोट र बजार सन्तुलनको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि हामी सम्झिन्छौं । बजार प्रतिस्पर्धाले स्वास्थ्य उद्योगमा काम नगर्ने उनले तर्क गरेका थिए । उनी भन्थे, स्वास्थ्यलाई बजारको हातमा छाड्न हुँदैन । खुला बजार प्रतिस्पर्धाका लागि उत्पादक (बिक्रेता) र उपभोक्ता (खरिदकर्ता) को मोलतोल (बार्गेनिङ) गर्ने शक्ति बराबर हुनुपर्छ । खरिदकर्ता/बिक्रेताले एक्लै मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने अवस्था प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैन ।

केनेथका अनुसार मोलतोलबाट बजारमा उचित मूल्य स्थापित हुन दुवै पक्षसँग बराबरी ज्ञान तथा सूचना उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो अवस्था हुँदैन । सेवा प्रदायक चिकित्सकहरू सेवाग्राही बिरामीभन्दा धेरै जानकार हुन्छन् । बिरामीहरू मोलतोल गर्ने अवस्थामा हुँदैनन् । चिकित्सकले तोकेको मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । ज्ञान तथा सूचनामाथिको असमान पहुँचबाट बजार शक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा निस्प्रभावी हुन्छ ।

सार्वजनिक वस्तु (सेवा) सगोलमा उपभोग हुन्छ र अविभाज्य हुन्छन् । सगोलमा उपभोग भन्नुको अर्थ एकजना वा एउटा पक्षलाई वस्तुको प्रबन्ध गर्नासाथ त्यस्तो वस्तु अरूको लागि पनि सित्तैमा उपलब्ध हुन जान्छ भन्ने हो । पैसा नतिर्ने उपभोक्तालाई वस्तुको उपभोग गर्नबाट रोक्न सकिँदैन । तसर्थ आपूर्तिकर्तालाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग र शुल्क भुक्तानीबीच प्रत्यक्ष एकल सम्बन्ध स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यस अवस्थामा उपभोक्ताहरू सित्तैमा लाभ लिन खोज्छन । जब ठूलो संख्यामा मानिसले कुनै वस्तु वा सेवा पैसा नतिरी उपभोग गर्न खोज्छन्, तब लागतको तुलनामा उपभोगबाट हुने फाइदा बढी हुनगई उक्त वस्तु उत्पादनै नहुने वा एकदम थोरै उत्पादन हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारहरूले आर्थिक दृष्टिले कुशल हुनेगरी सार्वजनिक वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।

कुनै वस्तु सार्वजनिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसको उत्पादन तथा वितरणमा बाह्य प्रभाव (लागत तथा लाभ) ले पनि निर्धारण गर्छ । कुनै कारखाना सञ्चालन गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण बाह्य लागतको उदाहरण हो । कसैले आफ्नो निजी जग्गामा बगैंचा बनाउँदा छिमेकी वा बटुवाले सित्तैमा दृश्यपान गरी प्राप्त गर्ने आनन्द बाह्य लाभ हो । अर्को शब्दमा वस्तु उत्पादनको लागत र त्यसको सकारात्मक बाह्य प्रभाव (सार्वजनिक लाभ) वा नकारात्मक बाह्य प्रभाव (सार्वजनिक लागत) बीच ठूलो अन्तर आउने अवस्थामा पनि बजारले काम गर्दैन ।

राज्य (सरकार) को दायित्व र बजार पद्धतिबारे हाम्रो बुझाइ परिपक्व छैन वा हामी त्यसलाई खासै वास्ता गर्दैनौं । कुनै दल विशेष वा स्वार्थ समूहसँगको आबद्धताका कारण आफ्ना भनाइ राखिरहेका छौं । यो काम सरकारको हो, यो बजारको भनेर सिधा धर्को तान्ने ठाउँ फेला पार्न गाह्रो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हो, बजारको होइन भन्ने ठोकुवा गर्नु वा बजारको हातमा छोडिदिए सब बर्बाद हुन्छ भन्नु अतिवाद हो । आधुनिक बजार प्रणालीभित्रै थुप्रै किसिमका विकल्प हुन्छन् । हामीलाई पुँजीवादी भनेर चिनाइएका पश्चिमा मुलुक नै हेरौं ।

पुँजीवाद प्रतिस्पर्धा र प्रेरणामा आधारित एउटा सिद्धान्त हो, यसलाई प्रयोगमा ल्याउने थुप्रै ढाँचा छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सुलभ बनाउन उपभोक्तालाई सक्षम बनाउने वित्तीय औजार बजार व्यवस्थामै उपलब्ध छ । सरकार वा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने छनोटको सुविधा उपभोक्तालाई प्रदान गरिएका छन् । बजारको दास बन्नु पर्दैन, अमूक आदर्श राज्य प्राप्तिका लागि हामीले बलिदान पनि गर्नु पर्दैन ।

नयाँ किसिमको राजनीति गर्छु भन्नेहरू पनि स्पष्ट छैनन् । डाक्टर केसीकै आन्दोलनताका विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले ‘उदारीकरण खुला बजारका मसिहा अर्थशास्त्रका नोबेल विजेता मिल्टन फ्रिडम्यान समेतले स्वास्थ्यसेवालाई सरकारी दायित्वमा हुने अपवाद ठानेका छन् । शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण गर्ने र अझै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नेहरूले उनको यो आलेख पढौंं’ भन्दै एउटा लिंक सेयर गरेका थिए । त्यसमा फ्रिडम्यानले कहीं कतै स्वास्थ्यसेवा सरकारीकरण हुनुपर्छ भनेकै थिएनन् । बरु स्वास्थ्यसेवाको लागतलाई सकेसम्म व्यक्ति केन्द्रित गराउनुपर्छ, सामूहिकतातर्फ लगियो भने महँगो र झन्झटिलो हुन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ भनेका थिए ।

समाजवादीहरूको दबदबा रहेको युगमा फ्रिडम्यानको आवाज विद्रोही थियो । खुला बजार पुँजीवादले मात्र आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता दिनसक्छ, स्रोतको कुशल विनियोजन गर्छ, नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै न्यायोचित प्रतिफल प्रदान गर्छ, सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक र प्रत्युत्पादक हो भन्नेमा उनको जोड थियो । ‘मानवीय पूर्वाग्रहरहित अवैयक्तिक बजार संयन्त्रले सहभागी सबैको सम्भाव्य उच्चतम लाभ सुनिश्चित गर्छ,’ उनी भन्थे ।

उनका अनुसार सरकारको काम बाह्य हमला र असामान्य मानसिक अवस्थाका आफ्नै नागरिकले अर्कोलाई गर्नसक्ने आक्रमणबाट जोगाउने मात्रै हो । एउटा सभ्य समाजमा सबै खाले कारोबार–व्यवहारका लागि वयस्क नागरिकले एक–अर्कासँग करार गरेका हुन्छन् । तिनै करारका माध्यमबाट उनीहरूले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्छन् । उनको नजरमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बजारले समाधान गर्न नसक्ने कुनै आर्थिक समस्यै थिएनन् । आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्न यो बजारको, यो सरकारको भन्नै पर्दैन । बजारले दिने समाधान हामीलाई घोकाइएको जस्तो सम्पूर्ण रूपमा गलत छैन ।

बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठले हाम्रा दलका कार्यकर्तालाई पढाएको समाजवाद र पुँजीवादको पाठ उही हो । सबथोक बजारको जिम्मा छोड्नुपर्छ भन्ने पुँजीवाद हो, सरकार नियन्त्रित भए समाजवाद हो भन्ने सोच व्याप्त छ । उनीहरूले के भनेका थिए गौण भइसकेको छ । मानौं समाजवादबारे बीपी र पुष्पलाल सही थिए तर पुँजीवादबारे भनेका कुरालाई कसरी आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न छ ।

समाजवादलाई राम्रो देखाउन उनीहरूले पुँजीवादलाई खराब भने र हामीले साँच्चिकै पुँजीवाद खराब हो भन्ने बुझ्यौं । पुँजीवाद के हो भन्ने आधिकारिक स्रोतसम्म पुग्ने कष्ट कहिल्यै गरेनौं । पुँजीवादी प्रणालीमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारमा छोड्ने भनिएकै छ ? विकल्प सुझाइएकै छैन ? खोज्ने प्रयास गरेनौं । संसारमा बजार जडसूत्रवाद र रुढी साम्यवादले प्रस्तुत गरेभन्दा फरक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेन ।

पुँजीवाद हाम्रा गुरुहरूले भनेजस्तो पुँजीपतिले श्रमिक, गरिब, निमुखालाई शोषण गर्ने काइदाको संहिता होइन । कांग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ता समाजवादी सपनाबाट ब्यँुझिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT