फुनगी र भुइँया

गीताका हुर्केका दुई छोरीमध्ये एकको विवाह भइसकेको छ । अर्कीलाई बासकै लागि गिरहतको घरमा राखिएको छ । छोरा एउटा मिलमा काम गर्छ र त्यहीं बस्छ । अरु दुई सन्तान गीताको साथमा छन् । दुई–चार थान भाँडाकुँडा र च्यातिएको कम्बल उनको सम्पत्ति हो । बनिबुतो गरेको दिन बिहान–बेलुकाको गर्जो टर्छ । नभए अर्काको आस । उनले खर्च अभावमा नागरिकताको प्रमाणपत्रधरि बनाउनसकेकी छैनन् । एकल महिला भत्ताका लागि नागरिकता जरुरत छ । पति मौजेको भने वंशज नागरिकता थियो ।

गीताको कथाले मधेसको पिँधको अवस्था झल्काउँछ । धेरैजसो भूमिहीनको जमिनमाथि पहुँच जग्गावालसँगको अनौपचारिक सम्झौताका रूपमा मात्रै कायम छ । जग्गाधनीले अह्राए–खटाए अनुसार काम गरिदियो भने उसको जग्गामा बास बस्न पाइन्छ । नत्र अनेकथरी उपद्रो हुन्छ । अर्को जीविकोपार्जनको समस्या हो । खेतमा बनिबुतो गरेर कमाउनेहरूले बाह्रै महिना काम पाउँदैनन् । स्थानीय अधिकारकर्मी गणेशप्रसाद राम भन्छन्, ‘मधेसका दलित, भूमिहीन र गरिबहरूको आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा हुनु त कता हो कता, एक गाँस खानसम्म धौधौ छ ।’

पुस्तौंदेखि गिरहतको घरमा हलो जोत्ने, गाईवस्तु चराउने कामकाज गर्दै आएका हरूवा–चरुवा गाउँ ब्लक, ऐलानी, सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा खोला किनार एवं गिरहतको जग्गामा झुपडी बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको संख्या ठूलो छ । अधिकांश मधेसी दलित छन् । कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरे पनि घर छेउको निजी जग्गाधनीले बार लगाएर अवरोध गर्छन् । कतै सुरुमा थोरै परिवारले ऐलानी वा अन्य किसिमको जग्गामा घर बनाएर बसे पनि सदस्य बढ्दै जाँदा साँघुरो हुन्छ । त्यसैगरी कृषि प्रणालीसँग जोडिएर सामन्ती सोचको अवशेष पनि पाइन्छ ।

भूमिसँग जोडिएका जटिल मुद्दालाई एकथरी राजनीतिक वृत्त र कतिपय गैरसरकारी संस्थाले समेत एकांगी रूपमा उठाउँदै आएका छन् । त्यसले समस्या झन् बल्झाएको छ । अहिले जमिनदार छैन । जमिनदार भूमि प्रशासन लागू हुनु पहिले तराईमा भूमिकर उठाउने ठेकेदार हुन् । उनीहरू तत्कालीन राज्य संरचनाका भुइँ सतहका औजार थिए । ती सामन्ती सोच, शोषण र विभेदलाई तलैदेखि मलजल दिन्थे ।

कालान्तरमा जमिनदार कृषि प्रणालीसँग जोडिएर कृषि मजदुरसँगको सम्बन्धमा देखापरेको थिचोमिचोका रूपमा चिनिँदै र भनिँदै आए । अहिले जग्गावाल छन् । त्यो भनेको जोसँग हदबन्दी कानुन अनुसारको जग्गा छ । कतिपय यस्ता जग्गावाल छन्, जसले हदबन्दी कानुनलाई छलेर आफ्नो जग्गा सुरक्षित पारेका छन् ।

को धनी छ भनेर नाप्ने एउटैमात्र सूचक ऊसँग भएको जमिनमात्रै रहेन । विगतमा जग्गा हुनेसँग गाउँको पुरै शक्ति संरचना नियन्त्रणमा रहने गथ्र्याे । अहिले त कतिपयका लागि जग्गा विपत्ति भएको छ । जग्गा छ, उत्पादकत्व छैन । खेतीमा लगानी अनुसार आम्दानी निस्किँदैन । विगतमा मधेसमा सामन्ती र अर्धसामन्ती सामाजिक–आर्थिक संरचनाले धेरै परिवारलाई जग्गाजमिनको अधिकारबाट बञ्चित गरायो ।

जुन परिवारले आफ्नो खेतीपातीका लागि अन्यत्रबाट कृषि श्रमिकका रूपमा ल्याएर आफ्नै जग्गामा बसाए, उनीहरूले त्यो जग्गा नामसारी गरिदिएनन् । जसको जग्गामा बस्यो, उसैको हैकम निरन्तर सहनुपर्ने भयो । उनीहरूको नियति गाउँघरका जग्गावालाको नियतमाथि निर्भर थियो । यसले कृषि श्रमिकको जीविकोपार्जन गर्ने क्षमतामा ह्रास आयो । उनीहरूमा कृषि बाहेकका सीप विकास हुन सकेनन् । यतिखेर जीविकोपार्जनमा आएको संकटको एउटा कारण यो पनि हो ।

अहिले गाउँघरतिरको शक्ति संरचना फेरियो । जग्गा दलाल, ठेकेदार, राजनीतिका हुनेखाने वर्ग, निवृत्त कर्मचारी, अवैध कारोबारीसँग चालु नगद बढी छन् । तिनले मागेको बखत ऋण दिन सक्छन् । स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग दिनहुँको उठबस छ । तिनले बिचौलियाका रूपमा नयाँ अवतार बनाएका छन् । केवल थोरै जग्गा हुने र खेतीमै निर्भर हुनेहरूको स्थिति कमजोर छ । जग्गा भएका सबै जमिनदार होइनन्, नत शोषक ।

अनुपस्थित भू–स्वामित्व नियन्त्रण कसरी गर्ने, खेतीमा नयाँ प्रविधि र सोचसँग कसरी बढ्ने ? खेती किसानीलाई सम्मानित पेसा कसरी बनाउने ? जग्गावाल र कृषि मजदुरको सम्बन्ध विभेदरहित र सम्मानजनक कसरी हुने ? जग्गाको खण्डीकरण र त्यसले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? ग्रामीण अर्थतन्त्रमा खेती प्रणालीले कत्तिको टेवा दिइरहेको छ ? भुइँका सरोकारवालाले आर्थिक न्याय पाउन कहाँ बञ्चित छन् ? गाउँघरमा असमान शक्ति सम्बन्धलाई कसरी फेर्ने ? अहिलेका प्रमुख सवाल हुन् ।

कृषि मजदुरको मात्रै कुरा गरियो भने त्यसले दिगोपन दिँदैन । जग्गावालाको फेरिँदै गएको आर्थिक–सामाजिक हैसियतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जग्गा दलाल बढी देखिएका छन् । बढ्दो सहरीकरण, पक्की सडकको फैलिँदो सञ्जाल र स्थानीय तहको केन्द्रका रूपमा उदाएका नयाँ–नयाँ बस्ती तथा बजारले जग्गाको कारोबार विस्तार गरेको छ ।

यसले खडा गरेको कतिपय विसंगत पक्षमध्ये एउटा हो, गरिबीको रेखामुनि रहेका र निम्नमध्यम वर्गकाहरू पुख्र्यौली थलोबाट विस्थापित हुनथाल्नु । घडेरी जग्गा महंँगो हुँदै गयो । अंशबन्डा भई अर्को घर बनाउने जग्गा नहुँदा कतिपय त्यही गुजुमुल्टिएर बसेका छन्, कोही विस्थापित भएका छन् । जग्गा खण्डीकरणको कारण पैतृक सम्पत्तिमा अंश, जनसंख्याको वृद्धि र साविक थातथलो (डिह) प्रति मोह हो ।

पहिला ग्रामीण श्रममा जग्गा ओगटेर बसेकाहरूको नियन्त्रण थियो । अहिले इँटाभट्टा, समिल, गाउँले उद्योग, ठेक्कापट्टा गर्नेहरू र मूल्यान्तरको कारोबार गर्नेहरूले श्रमको मूल्य र जनशक्तिमा अघोषित नियन्त्रण गर्दै आएका छन् । यसले साना किसान आफू मर्कामा परेको बताउँछन् । किनभने उनीहरू त्यो प्रतिस्पर्धामा ज्याला दिन सक्दैनन् ।

ज्यालादारीमा समानता छैन । कतै नगद त कतै धान दिइन्छ । धान रोप्ने बेला ज्याला बढी हुन्छ । खेती गराउने तरिका फेरियो । ट्रयाक्टर भित्रिएपछि हलो जोत्ने चाहिएन । खुला चरन अभाव हुँदै गएपछि गाईवस्तु पाल्ने कम हुँदै गए । खेतीको तरिकामा अँधिया, बटैया, हुन्डा र ठेक्काको चलन बाक्लियो ।

कतिपय ठाउँमा हिजोका हरूवा–चरुवाले जग्गावालसँग जग्गा लिई यिनै तरिका अपनाएर खेती गर्न थाले । तर अहिले पनि खास–खास गिरहत (जग्गावाल) को काम पहिला गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यस बापत गिरहतले तिनको अनेक गर्जो टारिदिन्छन् । अर्को समस्या चर्को ब्याज हो । सयकडा ३ देखि ६ सम्म ब्याज लिने गरिएको छ । ऋणको ठूलो हिस्सा छोरीको विवाहका लागि लिएको देखिन्छ ।

मधेस दुईथरीको छ, एउटा फुनगीको, अर्को भुइँयाको । फुनगीले सहरमा बसेर पनि गाउँको शक्ति संरचनामा नियन्त्रण कायम गरेको छ । यसमा वर्ग फेरिएको छ । पहिला, जग्गावाल थिए भने अहिले कारोबारी । दोस्रो, भुइँया ती हुन्, जोसँग जीविकोपार्जनका सीमित विकल्प छन्, असुरक्षित बसोबास छ, चर्को ब्याजको चक्रव्यूहमा पँmसेका छन् र नाम मात्रका मतदाता छन् । फुनगीवालले अह्राए–खटाएको आधारमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमि र श्रम माथिको स्वामित्वले स्वतन्त्र मतदानको अधिकारबाट कुण्ठित हुनपुगेको भुइँयावाल छन् ।

कृषि प्रणालीको दिगोपन, सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास, श्रमको उचित मूल्य र सम्मानजनक व्यवहार कायम नभएसम्म पिँधमा रहेको असमान शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सकिँदैन । रेल चर्चाको रमझम वा जहाजको जादु त गीताहरूका लागि आफ्नो झुप्रोबाट देखिने जून–ताराझैं हो ।

[email protected]