फुनगी र भुइँया

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सुखलाही खोला किनारमा एउटा झुप्रो छ । एउटा मात्रै कोठा भएको झुप्रो भित्रबाट जून–तारा देखिन्छ । सप्तरी सुरुंगा–३ लक्ष्मीपुरकी गीतादेवी सदा केही महिनादेखि त्यही ओत लागेकी छन् । पति मौजे सदा क्षयरोगले बितेपछि साविकको जग्गाधनीले उठिबास लगाइदिनाले उनी खोला किनार आइपुगेकी हुन् ।

गीताका हुर्केका दुई छोरीमध्ये एकको विवाह भइसकेको छ । अर्कीलाई बासकै लागि गिरहतको घरमा राखिएको छ । छोरा एउटा मिलमा काम गर्छ र त्यहीं बस्छ । अरु दुई सन्तान गीताको साथमा छन् । दुई–चार थान भाँडाकुँडा र च्यातिएको कम्बल उनको सम्पत्ति हो । बनिबुतो गरेको दिन बिहान–बेलुकाको गर्जो टर्छ । नभए अर्काको आस । उनले खर्च अभावमा नागरिकताको प्रमाणपत्रधरि बनाउनसकेकी छैनन् । एकल महिला भत्ताका लागि नागरिकता जरुरत छ । पति मौजेको भने वंशज नागरिकता थियो ।

गीताको कथाले मधेसको पिँधको अवस्था झल्काउँछ । धेरैजसो भूमिहीनको जमिनमाथि पहुँच जग्गावालसँगको अनौपचारिक सम्झौताका रूपमा मात्रै कायम छ । जग्गाधनीले अह्राए–खटाए अनुसार काम गरिदियो भने उसको जग्गामा बास बस्न पाइन्छ । नत्र अनेकथरी उपद्रो हुन्छ । अर्को जीविकोपार्जनको समस्या हो । खेतमा बनिबुतो गरेर कमाउनेहरूले बाह्रै महिना काम पाउँदैनन् । स्थानीय अधिकारकर्मी गणेशप्रसाद राम भन्छन्, ‘मधेसका दलित, भूमिहीन र गरिबहरूको आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा हुनु त कता हो कता, एक गाँस खानसम्म धौधौ छ ।’

Yamaha

पुस्तौंदेखि गिरहतको घरमा हलो जोत्ने, गाईवस्तु चराउने कामकाज गर्दै आएका हरूवा–चरुवा गाउँ ब्लक, ऐलानी, सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा खोला किनार एवं गिरहतको जग्गामा झुपडी बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको संख्या ठूलो छ । अधिकांश मधेसी दलित छन् । कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरे पनि घर छेउको निजी जग्गाधनीले बार लगाएर अवरोध गर्छन् । कतै सुरुमा थोरै परिवारले ऐलानी वा अन्य किसिमको जग्गामा घर बनाएर बसे पनि सदस्य बढ्दै जाँदा साँघुरो हुन्छ । त्यसैगरी कृषि प्रणालीसँग जोडिएर सामन्ती सोचको अवशेष पनि पाइन्छ ।

भूमिसँग जोडिएका जटिल मुद्दालाई एकथरी राजनीतिक वृत्त र कतिपय गैरसरकारी संस्थाले समेत एकांगी रूपमा उठाउँदै आएका छन् । त्यसले समस्या झन् बल्झाएको छ । अहिले जमिनदार छैन । जमिनदार भूमि प्रशासन लागू हुनु पहिले तराईमा भूमिकर उठाउने ठेकेदार हुन् । उनीहरू तत्कालीन राज्य संरचनाका भुइँ सतहका औजार थिए । ती सामन्ती सोच, शोषण र विभेदलाई तलैदेखि मलजल दिन्थे ।

कालान्तरमा जमिनदार कृषि प्रणालीसँग जोडिएर कृषि मजदुरसँगको सम्बन्धमा देखापरेको थिचोमिचोका रूपमा चिनिँदै र भनिँदै आए । अहिले जग्गावाल छन् । त्यो भनेको जोसँग हदबन्दी कानुन अनुसारको जग्गा छ । कतिपय यस्ता जग्गावाल छन्, जसले हदबन्दी कानुनलाई छलेर आफ्नो जग्गा सुरक्षित पारेका छन् ।

को धनी छ भनेर नाप्ने एउटैमात्र सूचक ऊसँग भएको जमिनमात्रै रहेन । विगतमा जग्गा हुनेसँग गाउँको पुरै शक्ति संरचना नियन्त्रणमा रहने गथ्र्याे । अहिले त कतिपयका लागि जग्गा विपत्ति भएको छ । जग्गा छ, उत्पादकत्व छैन । खेतीमा लगानी अनुसार आम्दानी निस्किँदैन । विगतमा मधेसमा सामन्ती र अर्धसामन्ती सामाजिक–आर्थिक संरचनाले धेरै परिवारलाई जग्गाजमिनको अधिकारबाट बञ्चित गरायो ।

जुन परिवारले आफ्नो खेतीपातीका लागि अन्यत्रबाट कृषि श्रमिकका रूपमा ल्याएर आफ्नै जग्गामा बसाए, उनीहरूले त्यो जग्गा नामसारी गरिदिएनन् । जसको जग्गामा बस्यो, उसैको हैकम निरन्तर सहनुपर्ने भयो । उनीहरूको नियति गाउँघरका जग्गावालाको नियतमाथि निर्भर थियो । यसले कृषि श्रमिकको जीविकोपार्जन गर्ने क्षमतामा ह्रास आयो । उनीहरूमा कृषि बाहेकका सीप विकास हुन सकेनन् । यतिखेर जीविकोपार्जनमा आएको संकटको एउटा कारण यो पनि हो ।

अहिले गाउँघरतिरको शक्ति संरचना फेरियो । जग्गा दलाल, ठेकेदार, राजनीतिका हुनेखाने वर्ग, निवृत्त कर्मचारी, अवैध कारोबारीसँग चालु नगद बढी छन् । तिनले मागेको बखत ऋण दिन सक्छन् । स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग दिनहुँको उठबस छ । तिनले बिचौलियाका रूपमा नयाँ अवतार बनाएका छन् । केवल थोरै जग्गा हुने र खेतीमै निर्भर हुनेहरूको स्थिति कमजोर छ । जग्गा भएका सबै जमिनदार होइनन्, नत शोषक ।

अनुपस्थित भू–स्वामित्व नियन्त्रण कसरी गर्ने, खेतीमा नयाँ प्रविधि र सोचसँग कसरी बढ्ने ? खेती किसानीलाई सम्मानित पेसा कसरी बनाउने ? जग्गावाल र कृषि मजदुरको सम्बन्ध विभेदरहित र सम्मानजनक कसरी हुने ? जग्गाको खण्डीकरण र त्यसले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? ग्रामीण अर्थतन्त्रमा खेती प्रणालीले कत्तिको टेवा दिइरहेको छ ? भुइँका सरोकारवालाले आर्थिक न्याय पाउन कहाँ बञ्चित छन् ? गाउँघरमा असमान शक्ति सम्बन्धलाई कसरी फेर्ने ? अहिलेका प्रमुख सवाल हुन् ।

कृषि मजदुरको मात्रै कुरा गरियो भने त्यसले दिगोपन दिँदैन । जग्गावालाको फेरिँदै गएको आर्थिक–सामाजिक हैसियतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जग्गा दलाल बढी देखिएका छन् । बढ्दो सहरीकरण, पक्की सडकको फैलिँदो सञ्जाल र स्थानीय तहको केन्द्रका रूपमा उदाएका नयाँ–नयाँ बस्ती तथा बजारले जग्गाको कारोबार विस्तार गरेको छ ।

यसले खडा गरेको कतिपय विसंगत पक्षमध्ये एउटा हो, गरिबीको रेखामुनि रहेका र निम्नमध्यम वर्गकाहरू पुख्र्यौली थलोबाट विस्थापित हुनथाल्नु । घडेरी जग्गा महंँगो हुँदै गयो । अंशबन्डा भई अर्को घर बनाउने जग्गा नहुँदा कतिपय त्यही गुजुमुल्टिएर बसेका छन्, कोही विस्थापित भएका छन् । जग्गा खण्डीकरणको कारण पैतृक सम्पत्तिमा अंश, जनसंख्याको वृद्धि र साविक थातथलो (डिह) प्रति मोह हो ।

पहिला ग्रामीण श्रममा जग्गा ओगटेर बसेकाहरूको नियन्त्रण थियो । अहिले इँटाभट्टा, समिल, गाउँले उद्योग, ठेक्कापट्टा गर्नेहरू र मूल्यान्तरको कारोबार गर्नेहरूले श्रमको मूल्य र जनशक्तिमा अघोषित नियन्त्रण गर्दै आएका छन् । यसले साना किसान आफू मर्कामा परेको बताउँछन् । किनभने उनीहरू त्यो प्रतिस्पर्धामा ज्याला दिन सक्दैनन् ।

ज्यालादारीमा समानता छैन । कतै नगद त कतै धान दिइन्छ । धान रोप्ने बेला ज्याला बढी हुन्छ । खेती गराउने तरिका फेरियो । ट्रयाक्टर भित्रिएपछि हलो जोत्ने चाहिएन । खुला चरन अभाव हुँदै गएपछि गाईवस्तु पाल्ने कम हुँदै गए । खेतीको तरिकामा अँधिया, बटैया, हुन्डा र ठेक्काको चलन बाक्लियो ।

कतिपय ठाउँमा हिजोका हरूवा–चरुवाले जग्गावालसँग जग्गा लिई यिनै तरिका अपनाएर खेती गर्न थाले । तर अहिले पनि खास–खास गिरहत (जग्गावाल) को काम पहिला गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यस बापत गिरहतले तिनको अनेक गर्जो टारिदिन्छन् । अर्को समस्या चर्को ब्याज हो । सयकडा ३ देखि ६ सम्म ब्याज लिने गरिएको छ । ऋणको ठूलो हिस्सा छोरीको विवाहका लागि लिएको देखिन्छ ।

मधेस दुईथरीको छ, एउटा फुनगीको, अर्को भुइँयाको । फुनगीले सहरमा बसेर पनि गाउँको शक्ति संरचनामा नियन्त्रण कायम गरेको छ । यसमा वर्ग फेरिएको छ । पहिला, जग्गावाल थिए भने अहिले कारोबारी । दोस्रो, भुइँया ती हुन्, जोसँग जीविकोपार्जनका सीमित विकल्प छन्, असुरक्षित बसोबास छ, चर्को ब्याजको चक्रव्यूहमा पँmसेका छन् र नाम मात्रका मतदाता छन् । फुनगीवालले अह्राए–खटाएको आधारमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमि र श्रम माथिको स्वामित्वले स्वतन्त्र मतदानको अधिकारबाट कुण्ठित हुनपुगेको भुइँयावाल छन् ।

कृषि प्रणालीको दिगोपन, सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास, श्रमको उचित मूल्य र सम्मानजनक व्यवहार कायम नभएसम्म पिँधमा रहेको असमान शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सकिँदैन । रेल चर्चाको रमझम वा जहाजको जादु त गीताहरूका लागि आफ्नो झुप्रोबाट देखिने जून–ताराझैं हो ।

datelineterai@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयता : ‘दाजु जिविस’ मोडल

डेटलाइन तराई
प्रदेशको स्वायत्ततामाथि झुन्डिरहने केन्द्रीकृत चिन्तनको तरवारको विकल्प तत्काल देखिँदैन ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभाहरूमा सम्बोधन गर्दै हिँड्नुको अन्तर्य के हो ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्दै हिँड्नु के मुनासिव हो ? यो दुइटै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रदेशसभा–२ मा सम्बोधन गरेपश्चात विशेष रूपमा उठ्न थालेको छ । यी दुई प्रश्नका पछाडि दुई मान्यता अडेका छन् ।

प्रधानमन्त्री आउने भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट त्यसको विरोध र अनुपस्थितिको जुन असहमत दृष्टिकोण मुखरित भएको छ, त्यसको कोलाहल लामो समयसम्म सुनिनेछ । यसबाट प्रदेश–२ को भावी राजनीतिक नक्सा कोर्ने काम हुनसक्छ । नयाँ कुरा प्राप्त गर्न अहिलेका बहसलाई संघीयतामा बढी केन्द्रित गरिएको छ । संघीयताको अभ्यास नयाँ पक्ष हो, जो अहिलेसम्मको संविधानमा थिएन । तर जस्तोसुकै संघीय संरचना प्राप्त भए पनि राजनीति गलत भएमा त्यो संरचना कमजोर हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई अगाडि बढाउने भएकोले यी संस्थाहरूबारे धेरै प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । उठिराख्नु पनि पर्छ ।


जे–जस्तो प्रकारको संघीयता संविधानमा स्वीकार गरिएको भए पनि त्यो कम उपलब्धि होइन । एकै पटक फड्को मार्न चाहने परिवर्तनका ती अधैर्य तप्कालाई चित्त बुझाउन तत्काल पस्किने खाजा होइन, प्रादेशिकता । एकात्मकबाट प्रादेशिक अभ्यासमा जाँदा चुनौती पनि हुन्छन् र जटिलता पनि त्यत्तिकै । तर खतरा कहाँनिर छ भने संघीय व्यवस्था अफाप हुने नाराबाजी गर्दै जसले आफ्नो राजनीतिक विकास गर्‍यो, त्यही ‘जमात’ अहिले ‘समृद्धिको ठेकेदार’ बनेका छन्, जोसँंग न संघीयताको आदर्श थियो, नत विश्वास नै । एकात्मक मानसिकताले जहिले पनि पस्किने थेगो हुन्छ, ‘म समृद्धि दिन्छु, मेरो साथ हिँड ।’

उसले केन्द्रको आज्ञापालन, अनुमोदन र अनुचरवृत्तिमा परिणत भएको संरचना खोज्छ । संविधान २०७२ लागू भइसक्दा पनि अझ यो जमातको चिन्तनको गर्भनालमा ज्युँदो छ । त्यसैले त्यो जमात अहिले पनि पुरानो अवधारणा, ‘सारपूर्ण विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनको इमानदार अभ्यास भएमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट एकात्मक व्यवस्था नै लोकतन्त्र र विकासको बलियो खाँबो हुनसक्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छ । यसले संघीयता अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्दैछ ।


७ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूसंँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्वीकारोक्तिको भाषामा भनेका छन्, ‘कलिलो अवस्थाको हाम्रो संघीयताको टेको खुस्काउन अहिलेदेखि नै प्रयास भएका छन् । यसलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’ जबसम्म संघीय सरकारका आफ्नै तमाम क्रियाकलाप संघीयता मैत्री भएको प्रस्टिँदैन, तबसम्म प्रदेशको पिँधसम्म पुग्दैन । सत्ता फगत संख्या बलको विषय होइन, यो जनजुडाव र मूल्यको पालनासंँग पनि जोडिएको छ । प्रसङ्ग फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभा सदनमा सम्बोधनकै गरौँ ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने किटानी छैन । तर नयाँ व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूमा जानेक्रम सुरु किन भयो ? उनी आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशसभाहरूमा के, कुन आवधिक समयमा सम्बोधन गर्न पुग्नेछन् ? उनको प्रदेशसभामा हुने उपस्थितिले अहिले पनि ‘केन्द्रीकरण’को मान्यतालाई भत्काउन कतिको सफल हुन्छ ? छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्री प्रदेशको विधानसभामा हाम्रैजस्तै भाषण गर्दै हिँडेका छन् कि छैनन् भन्दा पनि यो हिँडाइले प्रदेश र संघको दूरी घटाउन कतिको मद्दत मिल्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । गैर–बराबरीको अनुभूति प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेसम्म यो प्रश्न गुञ्जिरहनेछ । देशमा अहिले ७६१ सरकार छन् । के उनी सबै स्थानमा गएर भाषण गर्ने ?

यी प्रश्नको आलोकमा भन्न खोजिएको के हो भने असल परिणामका निम्ति चारवटा ‘प’ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । ‘प्रस्थान विन्दु, पथ, पाथेय र पुग्ने ठाउँ ।’ अर्थात हामीले संवैधानिक रूपमा संघीयताको यात्रा कसरी सुरु गरेका छौं, संविधानले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रले सामाजिक वैधानिकता कतिको हासिल गरेको छ, प्रक्रिया कस्तो छनोट गरिएको छ, अभ्यासका क्रममा चाहिने संघीय संजीवनी के हो र पुग्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने पक्षमध्ये कुनै एउटालाई आधुनिक राज्य निर्माणको क्रममा गौण गर्न सकिँदैन । यसर्थ नेपालको संघीय भविष्य सुनिश्चित गर्न सामूहिक रूपमा सबैको दूरदृष्टि आवश्यक छ ।


प्रदेश–२ मा प्रधानमन्त्रीले आफै आउने मनसाय राखे । उनी आउनुभन्दा पूर्व प्रदेश–२ का औचित्यपूर्ण चाहनामा संघीय सरकार सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू यो सम्बोधनको उपयुक्त समय होइन भन्दै थिए । कोही–कोही लालबुझक्कडहरू छिमेकी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भव्य स्वागत गर्ने, तर आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँछन् । तिनले बुझ्न नसकेका कुरा के हो भने मोदीको सार्वजनिक सभा भएको थियो र तिनलाई नेपाली समकक्षीले निम्त्याएका थिए । स्वयं ओलीले पनि प्रदेश–२ को संसद्मा त्यो कुरा अझ प्रस्ट्याएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक स्वागत र मञ्च साझेदारी गरिसकेका छन् ।


विरोध जनाउनेहरू दुई थरीका देखिए । एउटा, प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूमा आफ्नो संवैधानिक कार्यभारको अनुपालना नगरिँदै हिंँड्नु अनुचित हो भन्ने मत राख्छन् । यिनीहरूको बुझाइमा ओली सार्थक संघीयताको अभ्यासलाई अलमल्याउने, अन्योल र अराजकता खडा गर्ने कार्यलाई टेवा दिँदैछन् । अर्काथरी ती हुन्, जो संविधान जीवन्त हुन राज्य र समाजका आवश्यकता, परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, सम्झौता तथा नागरिकको वैधानिक माग पुरा गर्ने हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनका अपेक्षाप्रति उदास देखिएका छन् ।

त्यसकारण प्रदेशसभा जहाँ मधेसका संघर्षशील जमातको सबल प्रतिनिधित्व छ, तिनको उपस्थिति हुनुहुँदैन भन्ने दृष्टि राख्छन् । सुखद संयोग के भयो भने केही प्रदेशसभा सदस्य यस्ता पनि देखिए, जसले नाटकको पटकथा मुताविक हिँड्नबाट आफूलाई अलग पारे र जोखिम मोलेर पनि सदनमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने प्रदेशसभा बहिष्कार गर्ने चाहना राख्ने समूहको नेतृत्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेका थिए । तर उनी आफ्नो अडानमा अडिग देखिए ।

जतिखेर प्रदेश–२ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुँदै थियो, त्यतिखेर सुदूर देहातमा टेलिभिजन हेरिरहेका गाउँलेलाई सोध्दा उनीहरूले भोजपुरीमा प्रतिक्रिया दिए, ‘ताक धिनक धिन/ ता ता थ इया/देख संघीयता बाबु भैया ।’ उनीहरूको आशय थियो– यो त संघीयताप्रतिको भद्दा मजाक हो । कुनै पनि संस्थाको जीवनमा संविधानले निर्धारित र निर्दिष्ट गरेको भूमिकामात्रै निर्वाह हुँदोरहेनछ, किनभने हामीले जुन अभ्यास गरिरहेका छौं, संविधानमा तोकिएको भन्दा अरू धेरै कुरा पनि देखिरहेका छौं ।

अरू बेला यदाकदा प्रदेश–२ को स्थानीय भाषा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो मन्तव्यमा त्यसको प्रयोग गरेनन्, मोदी आउँदा मधेसको पोसाक तर त्यो दिन फरक परिधान, प्रदेशसभाको कक्षमा उनका सुरक्षाकर्मी बर्दीमा देखिनु, मोदीसँंग आफ्नो अनुकूल सम्बन्ध भएको पटक–पटक जनाउ दिनु, फर्माइसी शैलीमा प्रदेशसभालाई केन्द्रमा योजना पठाउन जनाउ दिनु, तिम्रो भित्र पनि विभेद छ भनेर मात्र कोट्याएनन् ।

संविधानमा संशोधन कहाँ चाहिएको छ भनी उल्टै प्रश्न गर्नुले मधेस आन्दोलनको एजेन्डाप्रति अहिलेसम्म पनि उनी परिचित नभए जस्तो देखियो । आम मधेसीको बुझाइमा चुनावी जितहार र अगामी दिनमा आफ्नो दलको प्रभाव विस्तारको दाउपेच लिएर उनी प्रस्तुत भए । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रदेश–२ को संसद्मा आउन अलि हतारको निर्णय भए जस्तो लाग्छ ।

संघीय सरकारमा समावेश हुनुपूर्व संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव पानी खाइ–खाइ ओली सरकारको आलोचना गर्दै थिए, उनकै खेस्रामा मोदी भ्रमणको बेला मुख्यमन्त्रीले पाठ गर्ने स्वागत भाषण तयार भएको थियो । अहिले काँधमा हात राखेर संघीय सत्ताको स्वाद पाइराख्दा उनी आफैले भन्दै गरेका संविधान पुनर्लेखनको कुरा त कताकता, आफ्नै मुख्यमन्त्रीले उठाएका औचित्यपूर्ण मागहरूप्रति संघीय सरकारबाट सहयोग जुटाइदिने कार्यमा उनी चुप देखिएका छन् । त्यसैले कतिपयले के भन्छन् भने फोरम भनेको एउटा ‘प्राइभेट कम्पनी’सरह हो, जहाँ उपेन्द्र आफू बाहेक कसैको लोकप्रियता चाहँदैनन् । मोदी भ्रमणपश्चात मधेसीजनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो कद अग्ल्याउन पाएका थिए । तर अहिले उपेन्द्रकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री निम्त्याउँदा उनको कद खस्किन पुगेको छ ।

उता राष्ट्रिय जनता पार्टी भनेको ‘ग्याङ अफ सिक्स म्यान’ भएको कतिपयको आक्षेप छ । यस्तोमा भविष्यको सम्भावित उज्यालोको खोजी गर्दै केही राजपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणताका जसरी असहमति प्रकट गरे, त्यसप्रति अहिले पनि तिनका शीर्ष नेतृत्वले नत त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहेका छन्, न अस्वीकार नै । संघीयता सफल गराउने कार्य सबै क्षेत्रको प्रयत्न र क्रियाशीलताले सम्पन्न गर्न सकिने विषय हो ।

देश जोड्ने संघीयतालाई कसरी सफल बनाउने सवालमा स्वयं मधेसी दलहरू पनि चुक्दैछन् । प्रदेश–२ मा मधेसी दलको संयुक्त सरकार छ । तर आफ्नै सरकारबारे समीक्षा र सल्लाह दिने नत कुनै संयन्त्र छ, न त्यसप्रति शीर्ष नेतृत्वको चासो छ । यस्तोमा प्रदेशको स्वायत्ततामाथि झुन्डिरहने केन्द्रीकृत चिन्तनको तरवारको विकल्प तत्काल देखिँदैन । निश्चित नै संघीयतालाई संविधानले प्रत्याभूति दिएको छ । तर अभ्यासले यसलाई ‘दाजु जिविस’ अर्थात साविकको जिल्ला विकास समितिको बृहत रूपमा नै खडा गरेको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT