स्वतन्त्रतामा शंका

स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरूरी छ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।

यसमा तीनवटा प्रवृत्तिबाट प्रेरित आवाज देखिन्छन् । एक, नागरिक अधिकारप्रति सचेत हुँदै यसमा संकुचन हुनुहुँदैन भनेर अन्तर–हृदयबाट अभिव्यक्त । दोस्रो, नागरिक हकमा संकुचन होस् वा नहोस्, तर आफ्नो व्यावसायिक कामकारबाहीमा प्राप्त छुट, उन्मुक्ति र उन्मत्त स्वतन्त्रता यथावत रहनुपर्छ भन्ने । जस्तो– पत्रकार र चिकित्सकका अभिव्यक्ति । तेस्रो, यी दुवै कोणबाट उठेका आवाज सरकार विरुद्ध हो भनी सरकारलाई बदनाम गरेर आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक अभियानका रूपमा । यी तीन प्रवृत्तिबाट उठेका आवाजलाई अलग—अलग रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

Yamaha

यथार्थ
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै लागू गरिएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता ऐनलाई लिएर विमर्श, आलोचना र यसमा गरिने सुधारका आवाजलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो विषयमा प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु वा उत्तेजना र आवेगमा आएर अधिनायकवाद जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु गलत छ । ती कानुन संसद्ले पारित गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । यसमा सबैभन्दा धेरै मिहेनत कांग्रेसका नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारिले गरेका थिए । उनैसंँग एकपटक सोधेको भए कांग्रेसमा परिपक्व धारणा आउने थियो होला । मस्यौदा गर्ने विज्ञ समूहको संयोजकका रूपमा तत्कालीन दुई प्रधानन्यायाधीशले काम गरेका थिए ।


नेपाल बार एसोसिएसनको गत भदौ ८ र ९ गते भएको साधारण सभा एवं कार्यकारिणी परिषद बैठकले ती कानुनलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध मित्रहरू बारको कार्यसमितिमा तीन चौथाइ प्रतिनिधित्व गर्छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन भएको आरोप नेपाल बारको कार्यसमितिले खेपेको थियो । बारले देशभरका प्रतिनिधिको समर्थनबाट नयाँ कानुन स्वागत गरेको हो । आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन र कार्यकर्तालाई भ्रममा राखेर भए पनि क्रियाशील गराउनमात्र प्रतिपक्षी कोणबाट यसको विरोध भएको हो भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

व्यावसायिक स्वतन्त्रता
व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठेका आवाज कतिपय संवेदनशील छन् । केही विचारणीय छन् । कुनै भने आग्रह/पूर्वाग्रहमा आधारित छन् । जे भए पनि सरकारले यी आवाजको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । उपचारमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँले कसैको अंगभंग भयो भने १५ वर्षसम्म र ज्यान गयो भने २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने मुलुकी फौजदारी संहिताको इलाज सम्बन्धी कसुरबारे डाक्टरहरूले उठाएको आवाज अलि संवेदनशील छ । लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ हो वा होइन भनी गरिने अनुसन्धान विशुद्ध चिकित्सकीय ज्ञानमा आधारित हुन्छ । चिकित्सकीय विज्ञता नभएका प्रहरीले गरेको अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैन । उजुरी पर्नासाथ चिकित्सक गिरफ्तारी हुने अवस्था आउँछ । चिकित्सकलाई उपचारजस्तो संवेदनशील सेवा गर्न यो कानुनले हतोत्साही बनाएको सवाल विचारणीय छ ।


चिकित्सकको लापरबाहीका कारण पटक–पटक बिरामीको ज्यान गएकाले समाजले यो कानुन धेरै वर्ष पहिलेदेखि माग गरेको थियो । अर्कोतर्फ प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका भरमा फौजदारी कसुरमा डाक्टरहरू सजायको भागिदार हुनुपर्ने कानुन बन्यो । यो कानुनलाई नियमावलीबाट वा चिकित्सकीय लापरबाहीले हुने जोखिम सम्बन्धमा अलग्गै कानुन निर्माण गरेर यो समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।


भदौ १ अघिजस्तो उजुरी पर्नासाथ प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गर्न भने सक्दैन । गिरफ्तार गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्छ । गलत ढंगले अनुन्धान गर्ने प्रहरी वा गलत तरिकाले मुद्दा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई समेत दुई वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था त्यही कानुनमा छ ।


प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गरेको भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरूको आवाजमा भने बढी विमर्शको खाँचो छ । हतारमा निष्कर्ष आएका छन् । यी निष्कर्षमा नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा ज्यादा व्यावसायिक उन्मुक्तिका कुरा मुखरित छन् । संहिताले २०४७ सालको संविधान बमोजिम जारी भएका सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनलाई न खारेज गरेको छ, नत संशोधन गरेको छ । ती ऐन क्रियाशील रहेसम्म प्रेस र सूचना सम्बन्धी हकमा अनुचित संकुचन लाग्न सक्दैन । यो संहिता केवल सामान्य कानुन हो । विशेष कानुनमा भएका व्यवस्था त्यही बमोजिम हुनेछन् भन्ने कुरा हिजोको मुलुकी ऐनमा थियो र यसमा पनि छ । हालसम्म उपयोग गरिएका प्रेस र सूचना सम्बन्धी कानुनलाई यसले कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ ।


यो विषयमा थप बृहत र विशद विमर्श गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । हतार र प्रतिक्रियात्मक रूपमा आएका विचारलाई निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । प्रेस र सूचना सम्बन्धी मौलिक हकमा संकुचन स्वीकार्य छैन । नेपालको लोकतन्त्र अनि संविधानको यो स्थायी सीमा हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँंग प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका लागि लडेका नेपाली प्रेस जगत र हामी नागरिक संवैधानिक हक संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि कोहीसँंग झुक्दैनौं, झुक्नु हुँदैन । तर तथ्य, तर्क र यथार्थलाई बुझेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न विमर्श जारी राखौं ।

नागरिक स्वतन्त्रता
हरेक पेसाकर्मी सबैभन्दा पहिले नागरिक हो । अधिकारको सोपानमा नागरिक हक सबैभन्दा माथि हुन्छ । संविधान र सरकारले पनि नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र पेसागत स्वतन्त्रताबीच टकराव वा विवाद हुन्छ, त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता प्राथमिकतामा पर्छ । नागरिकको वैयक्तिक, सम्पत्ति, विचार र अभिव्यक्ति अनि जीउधन र आवासको स्वतन्त्रताका अगाडि वकिल, पत्रकार, डाक्टर र प्रेसको स्वतन्त्रता गौण हुन् । हामीले सबैभन्दा पहिले नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्छ । तर ती स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने आवरणमा सरकारले शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने अधिकारको कुण्ठित गर्न सक्दैन ।


नेपाली समाजमा स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरुरी छ । स्वतन्त्रताका लागि हामीले स्थायी संविधान निर्माण गरेका छौं । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता जुनसुकै दलको जतिसुकै बहुमतको सरकार भए पनि केही हुन सक्दैन । भइहाल्यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्नेछ । तर नेपाली समाज जसरी अराजकतातर्फ गइरहेको छ । यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।


पत्रकार, वकिल, डाक्टर, ठेकेदार, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सबै क्षेत्रका बिचौलिया निर्मूल नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत बनाउन सकिँदैन । मुलुकी संहिता ऐनले अराजकतालाई केही हदसम्म नियन्त्रणकै उद्देश्य राखेका छन् । यसको प्रयोग र अभ्यासमा देखिने कमी–कमजोरी सच्याउन सरकार र संसद् तयार हुनैपर्छ । स्वतन्त्रताको आवरणमा सिर्जित अराजकता र अराजकता नियन्त्रण गर्ने आवरणमा गरिने नागरिक अधिकारमाथि असंवैधानिक संकुचन दुवै अस्वीकार्य छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नि:शुल्क शिक्षा सम्भव छ ?

अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको मर्म आत्मसात् गर्नेगरी विधेयक परिमार्जन र पुनर्लेखन आवश्यक छ ।
डा. विनयकुमार कुसियैत

काठमाडौँ — संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक प्रदान गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले संघीय संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकमा त्यस्तो शिक्षाले सबैको ‘पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तर’ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले ५ देखि १२ वर्षका बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बनाउन अभिभावकलाई पनि केही व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय पठाउनु अभिभावकको दायित्व हो । त्यसो नगर्ने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनेछन् । १० वर्षपछि अर्थात् २०८५ सालदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्ति सरकारी र गैरसरकारी सबै प्रकारका सेवाका लागि अयोग्य मानिने
विधेयकले भनेको छ ।


विधेयकका यी व्यवस्था नराम्रा होइनन् । आवश्यक पनि छ । तर प्रश्न उठ्छ, के प्रस्तुत विधेयकले अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मर्मलाई समेट्नसकेको छ ? यसका लागि राज्यको तयारी छ ? अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाका लागि राज्यले लगानीको लागत आँकलन गरेको छ ?


अनिवार्य शिक्षालाई आधारभूत शिक्षासँग जोड्न खोजिएको छ । सबै उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु आधारभूत शिक्षाको उद्देश्य हो । यसमा निश्चित उमेर समूहका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, सहभागिता र उक्त तहको चक्र पूरा गराउनु अनिवार्य मानिन्छ । शिक्षाबाट बञ्चित भएका गरिब, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र जातजातिका लागि अनिवार्य शिक्षा सरोकारको विषय हो । आधारभूत शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यको आर्थिक, व्यवस्थापकीय र सुशासकीय क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्यको चुनौती यसैमा छ ।


सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षा नि:शुल्क वस्तु होइन । यसलाई नि:शुल्क बनाउने हो भने शिक्षा आर्जनमा लाग्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सबै लागत राज्यले बेहोर्नुपर्छ । यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यस विधेयकमा नि:शुल्क शिक्षाबारे उल्लेख छ । त्यस अनुसार आफूखुसी चन्दा, दान, सहयोग वा पुरस्कार बाहेक नि:शुल्क शिक्षामा घरपरिवारबाट कुनै प्रकारको शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन पाइँदैन । सबै विद्यार्थीलाई पाठ्य–पुस्तक र पोसाक उपल्ब्ध गराउनुपर्छ । दिवा खाजा व्यवस्था गर्नुपर्छ । शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नुपर्छ । मानव विकास सूचाकांकमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायका बालबालिकाकालाई आर्थिक सहायता गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले पाठ्य–पुस्तक वितरण र मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बाहेक नि:शुल्क शिक्षाबारे केही उल्लेख गरेको छैन । निजी विद्यालयको सहभागितामा निकै जोड दिएको छ । यो संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको मर्म र भावना विपरीत छ ।


राज्यले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीका आधारमा हेर्दा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । यसका धेरै कारण छन् । पहिलो, राज्यले एक समय कुल बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षामा लगानी गरेको थियो । आ.व. २०७५/७६ मा शिक्षा बजेट १०.२ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । दोस्रो, बजेटको क्षेत्रगत वितरणमा पनि सरकारको प्राथमिकता शिक्षा परेको देखिन्न । यसपालिको बजेटले करको दायरा बढाएर अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ । यसको २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षालाई छुट्याउने हो भने लगभग ४० अर्ब शिक्षामा अभिवृद्धि हुनुपथ्र्यो । करको दायरा बढाइयो, तर शिक्षामा लगानी बढाइएन । तेस्रो, हामीले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षाका लागि कति बजेट चाहिन्छ भनी अध्ययन गरेका थियौं । यस अनुसार विद्यालय शिक्षाका लागिमात्र झन्डै २ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक हुनेछ । गुणस्तरयुक्त विद्यालयका लागि थप ४० अर्ब रूपैयाँ चाहिने अनुमान छ । विद्यालय शिक्षाका लागि राज्यले हालको दायित्वमा दोब्बरभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथो, सरकारले सामाजिक न्यायको मान्यता अनुरूप सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न निजी विद्यालयको आम्दानीमा १ प्रतिशत शिक्षा कर लगाएको थियो । त्यो अहिले खारेज गरेको छ । यसमा वृद्धि गर्नुपथ्र्यो । यो करलाई दक्षिण एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रगतिशील शिक्षा करका रूपमा हेरिएको थियो ।


राज्यले शिक्षाको गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समाजवादी राज्य स्थापनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको भूमिकामा राज्य चुकेको छ । भाषण र प्रचारमा समाजवादी शिक्षाको रट लगाए पनि निजी शिक्षाप्रति मोह अघिल्लो सरकारभन्दा बढी देखाएको छ । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई व्यक्तिको निजी सम्पत्ति लगानी भनी बुझ्नु हुँदैन । यो लगानी अभिभावकको हो । कुनै व्यक्ति व्यवस्थापकीय भूमिकामा हुनसक्छ । व्यवस्थापकीय कार्य गरेबापत उसले पाउने सुविधा राज्यले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा बनेको शिक्षा आयोगको सिफारिसमा निजी तथा सार्वजनिक शिक्षाको लगानी तथा व्यवस्थापनमा प्रस्ट भनिएको थियो, ‘निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधाको मानक तोक्ने र लगानीकर्ताको मुनाफा क्रमश: ६०, २० र २० को अनुपातमा तोक्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।’ सरकारले २० प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा खर्च गर्ने सोच राखेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि मानक निर्धारण गर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको छाडापनलाई अनुगमन र नियमनका लागि यो एउटा आधार हुनसक्छ ।


शिक्षाको अर्को चुनौती सुशासन अभाव हुनु हो । यसमा शिक्षाको व्यवस्थापकीय स्वरूप, नेतृत्वको कार्यशैली, दलीय मोह र आर्थिक अकुशलता वा अदक्षता प्रमुख हुन् । विगतको संरचनात्मक अवस्था पनि शिक्षा सुशासनमा बाधक रहेको महसुस गरिएको छ ।


अहिले संसद्मा प्रस्तुत विधेयक अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको मर्मसँंग मेल खाँदैन । विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाको हकमा पुन: भर्ना गर्नुपर्ने बाहेक अन्य प्रावधान जस्तै– उत्प्रेरणामूलक प्रावधानको व्यवस्था गर्नसकेको देखिन्न । विपन्न र गरिब तथा पिछडिएको समुदाय, वर्ग, स्थान र जातजातिको हकमा सकारात्मक विभेदलाई स्थान दिएको छैन । यसले विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । अहिले दिगो विकास लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी बिभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तीमध्ये पहिलो लक्ष्यको प्राप्तिबिना अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको गन्तव्य पहिल्याउन सकिन्न । उक्त लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘सन् २०३० सम्ममा सबै बालबालिकाले सान्दर्भिक तथा प्रभावकारी सिकाइ प्राप्तिका साथ नि:शुल्क रूपमा समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न पाउनुपर्छ ।’ तर प्रस्तावित विधेयकमा समतामूलक तथा गुणस्तरीय शिक्षाको मर्म समेटिएन ।


सरकारले आफैले बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाबारे कस्तो सिफारिस गर्छ भनी पर्खनसमेत सकेन । २०११ सालदेखि अहिलेसम्म धेरै आयोगका प्रतिवेदनले यसबारे केही न केही बोलेकै छन्, तिनलाई ग्रहण गरेको पनि देखिएन । समयसीमाको नाममा विधेयकलाई यत्तिकै वा सामान्य संशोधनबाट पारित गर्नु भनेको अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा प्राप्तिको हक हनन गर्नु हो । यसर्थ यो विधेयकलाई अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको मर्म आत्मसात गर्नेगरी परिमार्जन र पुनर्लेखन आवश्यक छ ।
लेखक त्रिवि, शिक्षा विभागका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT