स्वतन्त्रतामा शंका

स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरूरी छ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।

यसमा तीनवटा प्रवृत्तिबाट प्रेरित आवाज देखिन्छन् । एक, नागरिक अधिकारप्रति सचेत हुँदै यसमा संकुचन हुनुहुँदैन भनेर अन्तर–हृदयबाट अभिव्यक्त । दोस्रो, नागरिक हकमा संकुचन होस् वा नहोस्, तर आफ्नो व्यावसायिक कामकारबाहीमा प्राप्त छुट, उन्मुक्ति र उन्मत्त स्वतन्त्रता यथावत रहनुपर्छ भन्ने । जस्तो– पत्रकार र चिकित्सकका अभिव्यक्ति । तेस्रो, यी दुवै कोणबाट उठेका आवाज सरकार विरुद्ध हो भनी सरकारलाई बदनाम गरेर आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक अभियानका रूपमा । यी तीन प्रवृत्तिबाट उठेका आवाजलाई अलग—अलग रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

यथार्थ
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै लागू गरिएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता ऐनलाई लिएर विमर्श, आलोचना र यसमा गरिने सुधारका आवाजलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो विषयमा प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु वा उत्तेजना र आवेगमा आएर अधिनायकवाद जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु गलत छ । ती कानुन संसद्ले पारित गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । यसमा सबैभन्दा धेरै मिहेनत कांग्रेसका नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारिले गरेका थिए । उनैसंँग एकपटक सोधेको भए कांग्रेसमा परिपक्व धारणा आउने थियो होला । मस्यौदा गर्ने विज्ञ समूहको संयोजकका रूपमा तत्कालीन दुई प्रधानन्यायाधीशले काम गरेका थिए ।


नेपाल बार एसोसिएसनको गत भदौ ८ र ९ गते भएको साधारण सभा एवं कार्यकारिणी परिषद बैठकले ती कानुनलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध मित्रहरू बारको कार्यसमितिमा तीन चौथाइ प्रतिनिधित्व गर्छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन भएको आरोप नेपाल बारको कार्यसमितिले खेपेको थियो । बारले देशभरका प्रतिनिधिको समर्थनबाट नयाँ कानुन स्वागत गरेको हो । आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन र कार्यकर्तालाई भ्रममा राखेर भए पनि क्रियाशील गराउनमात्र प्रतिपक्षी कोणबाट यसको विरोध भएको हो भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

व्यावसायिक स्वतन्त्रता
व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठेका आवाज कतिपय संवेदनशील छन् । केही विचारणीय छन् । कुनै भने आग्रह/पूर्वाग्रहमा आधारित छन् । जे भए पनि सरकारले यी आवाजको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । उपचारमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँले कसैको अंगभंग भयो भने १५ वर्षसम्म र ज्यान गयो भने २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने मुलुकी फौजदारी संहिताको इलाज सम्बन्धी कसुरबारे डाक्टरहरूले उठाएको आवाज अलि संवेदनशील छ । लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ हो वा होइन भनी गरिने अनुसन्धान विशुद्ध चिकित्सकीय ज्ञानमा आधारित हुन्छ । चिकित्सकीय विज्ञता नभएका प्रहरीले गरेको अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैन । उजुरी पर्नासाथ चिकित्सक गिरफ्तारी हुने अवस्था आउँछ । चिकित्सकलाई उपचारजस्तो संवेदनशील सेवा गर्न यो कानुनले हतोत्साही बनाएको सवाल विचारणीय छ ।


चिकित्सकको लापरबाहीका कारण पटक–पटक बिरामीको ज्यान गएकाले समाजले यो कानुन धेरै वर्ष पहिलेदेखि माग गरेको थियो । अर्कोतर्फ प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका भरमा फौजदारी कसुरमा डाक्टरहरू सजायको भागिदार हुनुपर्ने कानुन बन्यो । यो कानुनलाई नियमावलीबाट वा चिकित्सकीय लापरबाहीले हुने जोखिम सम्बन्धमा अलग्गै कानुन निर्माण गरेर यो समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।


भदौ १ अघिजस्तो उजुरी पर्नासाथ प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गर्न भने सक्दैन । गिरफ्तार गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्छ । गलत ढंगले अनुन्धान गर्ने प्रहरी वा गलत तरिकाले मुद्दा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई समेत दुई वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था त्यही कानुनमा छ ।


प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गरेको भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरूको आवाजमा भने बढी विमर्शको खाँचो छ । हतारमा निष्कर्ष आएका छन् । यी निष्कर्षमा नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा ज्यादा व्यावसायिक उन्मुक्तिका कुरा मुखरित छन् । संहिताले २०४७ सालको संविधान बमोजिम जारी भएका सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनलाई न खारेज गरेको छ, नत संशोधन गरेको छ । ती ऐन क्रियाशील रहेसम्म प्रेस र सूचना सम्बन्धी हकमा अनुचित संकुचन लाग्न सक्दैन । यो संहिता केवल सामान्य कानुन हो । विशेष कानुनमा भएका व्यवस्था त्यही बमोजिम हुनेछन् भन्ने कुरा हिजोको मुलुकी ऐनमा थियो र यसमा पनि छ । हालसम्म उपयोग गरिएका प्रेस र सूचना सम्बन्धी कानुनलाई यसले कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ ।


यो विषयमा थप बृहत र विशद विमर्श गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । हतार र प्रतिक्रियात्मक रूपमा आएका विचारलाई निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । प्रेस र सूचना सम्बन्धी मौलिक हकमा संकुचन स्वीकार्य छैन । नेपालको लोकतन्त्र अनि संविधानको यो स्थायी सीमा हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँंग प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका लागि लडेका नेपाली प्रेस जगत र हामी नागरिक संवैधानिक हक संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि कोहीसँंग झुक्दैनौं, झुक्नु हुँदैन । तर तथ्य, तर्क र यथार्थलाई बुझेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न विमर्श जारी राखौं ।

नागरिक स्वतन्त्रता
हरेक पेसाकर्मी सबैभन्दा पहिले नागरिक हो । अधिकारको सोपानमा नागरिक हक सबैभन्दा माथि हुन्छ । संविधान र सरकारले पनि नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र पेसागत स्वतन्त्रताबीच टकराव वा विवाद हुन्छ, त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता प्राथमिकतामा पर्छ । नागरिकको वैयक्तिक, सम्पत्ति, विचार र अभिव्यक्ति अनि जीउधन र आवासको स्वतन्त्रताका अगाडि वकिल, पत्रकार, डाक्टर र प्रेसको स्वतन्त्रता गौण हुन् । हामीले सबैभन्दा पहिले नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्छ । तर ती स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने आवरणमा सरकारले शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने अधिकारको कुण्ठित गर्न सक्दैन ।


नेपाली समाजमा स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरुरी छ । स्वतन्त्रताका लागि हामीले स्थायी संविधान निर्माण गरेका छौं । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता जुनसुकै दलको जतिसुकै बहुमतको सरकार भए पनि केही हुन सक्दैन । भइहाल्यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्नेछ । तर नेपाली समाज जसरी अराजकतातर्फ गइरहेको छ । यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।


पत्रकार, वकिल, डाक्टर, ठेकेदार, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सबै क्षेत्रका बिचौलिया निर्मूल नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत बनाउन सकिँदैन । मुलुकी संहिता ऐनले अराजकतालाई केही हदसम्म नियन्त्रणकै उद्देश्य राखेका छन् । यसको प्रयोग र अभ्यासमा देखिने कमी–कमजोरी सच्याउन सरकार र संसद् तयार हुनैपर्छ । स्वतन्त्रताको आवरणमा सिर्जित अराजकता र अराजकता नियन्त्रण गर्ने आवरणमा गरिने नागरिक अधिकारमाथि असंवैधानिक संकुचन दुवै अस्वीकार्य छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायालयमा नागरिक निगरानी

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — केही वर्षयता न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू निरन्तर बहसको केन्द्रमा छन् । छलफल राजनीतिक दल, संसद् र आम नागरिकको तहमा समेत हुन थालेको छ । यो छलफलले न्यायपालिकालाई थप जवाफदेही बनाउन र सुधारको मार्गमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।

केही वर्ष अघिसम्म न्यायपालिकाका विषयमा टिप्पणी गर्न नहुने, न्यायाधीशबारे बोल्नै नहुने र न्यायालयका फैसलामा विमर्श गर्नु नहुने भन्ने अवधारणा जबर्जस्त स्थापित थियो । न्यायपालिकामा पञ्चायतकालीन बन्द समाजको चरित्र हावी थियो । अहिले न्यायपालिका बहिस्कृत टापु र न्यायाधीश अलौकिक पात्र होइनन् र न्यायालयका कामकारबाही नागरिकको निगरानीबाट बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश प्रभावित हुन थालेको छ ।

न्यायपालिका प्रत्यक्ष रूपमा कसैप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हँ‘दैन तर ऊ जनताको निगरानीमा रहन्छ । यसर्थ न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका चर्चा र बहसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो बहसले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, राजनीतिक दल र आमसञ्चार माध्यमको ध्यान पनि दिनुपर्छ ।

न्यायाधीशका निजी विषय
सर्वोच्चका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जाेशीबारे उठेका बहसलाई कतिपय राजनीतिक दल, नेता वा न्यायाधीश वा सञ्चार माध्यमले न्यायपालिकाकासँग जोडेर विमर्श गरेको पाइन्छ तर यी दुवै प्रकरणमा अधिक विषय सम्बन्धित व्यक्तिका निजात्मक देखिन्छन् । व्यक्तिको चरित्र र शैक्षिक वा अन्य वैयक्तिक लिखतसँग सम्बन्धित विषय नितान्त निजात्मक हुन् ।

न्यायाधीशको चरित्र वा निजका शैक्षिक वा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरसम्बन्धी अन्य निजात्मक अभिलेखको न्यायपालिकासँग सम्बन्ध रहँदैन । जानाजान यस्ता निजात्मक विषयलाई जबरजस्त न्यायपालिकाको आवरणमा घुसाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जलप लगाउने प्रवृत्ति यो बहसमा देखिएको सबैभन्दा नकारात्मक प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिको विकासले न्यायपालिकामा गम्भीर दुर्घटना निम्तन सक्छ ।

व्यक्तिका नितान्त निजात्मक विषयलाई राजनीतिक आवरण दिन जबरजस्त सैद्धान्तीकरण गरिने प्रवृत्तिले दलीय स्वार्थलाई क्षणिक लाभ मिल्न सक्छ तर त्यसले निम्त्याउने परिणाम अकल्पनीय हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा व्यक्तिका निजी विषयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नबाट न्यायपालिका र न्यायाधीश एउटै हो भन्ने भ्रम सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ न्यायाधीश र न्यायपालिकाको विभेदलाई अलग गरेर स्वस्थ बहस गर्न आवश्यक छ ।

न्यायाधीश विशेषका निजी स्वभाव र चरित्र न्यायपालिकाको आवरणबाट सुरक्षित हुने विषय हुन सक्दैनन् । कुनै न्यायाधीश विशेषले गर्ने सामाजिक समारोह, उत्सव वा भेटघाट वा पत्राचारजस्ता विषयले न्यायाधीशको आचारसंहितालाई प्रभावित पार्न सक्छ तर त्यस्ता विषय पनि उसका निजी हुन् ।

कुनै न्यायाधीशले गर्ने गैरआचरणयुक्त क्रियाकलाप, भनसुनबाट प्रभावित भएर वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर गरिने फैसला वा बिचौलियाको संरक्षणजस्ता विषय पनि सम्बन्धित व्यक्तिका निजी हुन् । यस्ता विषयलाई पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाकवच बनाउन सक्दैन न त कुनै राजनीतिक दल वा बार एसोसिएसनले नै यसको संरक्षण गर्ने हक राख्छ ।

न्यायसम्पादन क्रममा न्यायाधीशले कहींकतैबाट कुनै प्रलोभनमा नपरीकन कानुनबमोजिम गरेको निर्णय मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणबाट सुरक्षित हुन सक्छ । व्यक्तिका निजी विषयलाई जबरजस्त न्यायपालिकाको आवरणमा मिसमास गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।


संसदीय सुनुवाइको औचित्य
संसदीय समितिले प्रथम पटक कुनै पदाधिकारीलाई अस्वीकृत गरेकाले यस विषयमा संसद्देखि सडकसम्म बहस हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो बहसले संसद् र न्यायपालिका दुवैलाई अझ परिस्कृत र परिमार्जित हुन सहयोग गर्छ । दुवै संस्था परिपक्व हुँदै जानेछन् । संसदीय सुुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नाम स्वीकृत गरेको थियो भने सम्भवत: यो बहस प्रारम्भ हुने थिएन ।

सुनुवाइ समितिको औचित्य वा निर्णय प्रक्रिया वा संघीय कानुन बिनासुनुवाइ हुन सक्दैन भन्नेबारे बहस प्रारम्भ गर्नेको मनमस्तिष्कमा एउटा विषय जबरजस्त छ, संसदीय सुनुवाइ समिति केवल संवैधानिक परिषदको निर्णय सदर गर्ने तालुक अड्डा हो । होइन भने सुनुवाइ प्रक्रियामा भाग लिएकालाई जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने अनि अस्वीकृत भएपछि विधि प्रक्रिया र कानुनको कुरा उठाउने विषय अनैतिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत हो । आफूले भनेको व्यक्ति स्वीकृत हुँदा ठीक र अस्वीकृत हँ‘दा विधि, प्रक्रिया र कानुन अभाव भन्ने तर्कले राजनीतिक ‘स्पेस’ प्राप्त हुन सक्दैन ।

संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधान र संविधानको पुनरावलोकनबारे काफी बहस गर्न सकिन्छ । संविधानसभामा संसदीय सुनुवाइ समिति राख्ने विषयमा सबै दलको सर्वसम्मत राय थियो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा यो विषय समावेश थिएन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् कानुनमन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले राखेको संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइलाई संविधानमा राखियो ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गरी तीन तहको परीक्षण पार गरेर नियुक्ति हुन पाउने विषय कति जायज छ भनेर स्वस्थ बहस गर्न सकिन्छ । यो विषयमा संविधानसभामा बहस गर्न सकिएन वा आवश्यकता महसुस गरिएन तर अब यसमा बहस गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिन्न । अबको बहस व्यक्तिकेन्द्रित होइन, विषयकेन्द्रित र विधिशास्त्रीय मूल्य र मान्यताको परिधिमा रहेर गरिनुपर्छ ।

सुशासनको कोसेढुंगा
संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ भन्ने यस पटकको सन्देश सुशासन र पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि कोसेढुंगा हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताका पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति जनता (संसद्) को निगरानीभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

यसले संसद्को सार्वभौमिकताको पुन: पुष्टि पनि गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने सबै पदाधिकारीले आफ्ना वैयक्तिक विवरण सही सलामत र दुरुस्त राख्नुपर्ने, आचरण र व्यवहार टिप्पणीयोग्य हुन नहुने, कसैको प्रभाव वा दबाबमा परेर कार्यसम्पादन गर्न नहुने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । संस्थागत सुधारका लागि यो कदम अवसर हो ।

यति हुँदाहँ‘दै पनि यो प्रकरणपछि न्यायपालिकाभित्र केही डरलाग्दा चुनौती देखा पर्न सक्छन् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । न्यायपालिका राजनीतिक दलको पोल्टामा पर्छ कि वा राजनीतिक दलले नचाहेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुँदैन कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । यो संशय दूर गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति राजनीतिक दलको थप प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारबाट पुष्टि गरिनुपर्छ । असल, इमानदार, उच्च नैतिक चरित्र भएका र कार्यसम्पादन औसतसम्म भएका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत नगरिने व्यवहार स्थापित गरिनु आवश्यक छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताविपरीतका निर्णय वा क्रियाकलापले संविधान र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन सम्भव छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि नागरिक र सञ्चार माध्यमको निरन्तर निगरानी खाँचो हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा भ्रष्ट र बिचौलिया प्रवृत्तिले रक्षाकवचको आस गर्नु बेकार हुनेछ । न्यायाधीशका निजात्मक विषय र उसले गरेको कार्यसम्पादन छुट्याएर हेर्ने र अनुहार वा पृष्ठभूमिभन्दा तत्कालको क्रियाकलापलाई आधार मानेर विमर्श बढाउने प्रयत्न सुरु हुन सक्यो भने यो बहसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

लेखक कानुनवेत्ता हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT