कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

पशुपति सिमेन्टपथ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — देश बनाउने जिम्मा सिमेन्ट कारखानाहरूले लिएजस्तो छ । नेपाली निकायहरूले बुद्धि बर्कत प्रयोग गर्ने ठाउँ बिर्को लाउन खोजेझैं हुँदै छ । काठमाडौंका सम्पदामाथि जारी खेलबाड हेर्दा जसले पनि यस्तै सोच्न सक्छ ।

पशुपति सिमेन्टपथ

यस्तै मतिको सिकार पहिला रानीपोखरी हुन लागेको थियो जसलाई सिमेन्ट ढलान गरेर झन्डै स्विमिङ पुलजस्तो बनाउन खोजिएको थियो । रानीपोखरीलाई झिलिमिली रंगीन बिजुली बालेर कफी सप चलाउने मेयरले योजना गरेकै थिए । धन्य, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू जागृत भए ।


त्यस्तै सिको गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेष्मान्तक वनमा धमाधम कंक्रिटको बाटो बनाइरहेको छ । सिमेन्ट ढलान भइरहेको उक्त रनवन हेर्दा हाम्रो राज्यका संरक्षणकर्ताहरू आफैं संहारकर्तामा बदलिन थालेको रूप देखिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैंले रौद्र रूप लिएर ढुंगा र माटो पन्छाउँदै कंक्रिट हाल्न लगाइरहेको छ । श्लेष्मान्तक पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन सम्पदा हो । विश्वरूप मन्दिर अगाडि अब प्राचीन वातावरण रहने छैन ।


कंक्रिट छापेपछि किरा फट्याङ्ग्राको आवागमन हुन सक्ने छैन । ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा भएको ठाउँ पो रनवन हो । प्रकृति हो । चराचुरुङ्गी, मृग र बाँदरको परिवेश हो । त्यस्तो ठाउँ सिमेन्टको बाटो बनाइदिएपछि पर्यावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यो सामान्य विज्ञान हो । यस्तो विज्ञान र सभ्यता बिर्सेर कोषले बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट प्रयोग गरेर ‘वाक वे’ बनाउँदै छ जसलाई पशुपति परिपथ भनिएको छ । खासमा सिमेन्टपथ ।


कोषले मृगस्थली क्षेत्रमा पर्यटक घुम्न सजिलो होस् भनेर करिब तीन करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको कथित परिपथले सम्पदास्थललाई पतन गर्ने पक्का छ । दर्शनार्थी चिप्लिएर लड्ने समस्या भएकाले बाटो बनाउनुपरेको तर्क गर्ने कोषलाई न्यूनतम ज्ञान त भएन नै, विवेक पनि हराएजस्तो छ । ढुंगा अड्याउन सिमेन्ट राख्ने विकास वास्तवमा विनाश हो, विकास होइन । आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगले सांस्कृतिक तथा वन सम्पदामा असर पर्छ भन्ने उनीहरूले आफ्नै दस्ताबेज पढ्न बिर्सिएजस्तो छ ।


पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दायित्व आफ्नो सम्पदास्थलको संरक्षण गर्ने हो, संहार होइन । कंक्रिटको ‘वाक वे’ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत हुन्छ । ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगको परिकल्पना गरेको छैन । नयाँ संरचना बनाउँदा जंगल नासिन्छ भन्ने सुद्धि पुर्‍याउन नसकेको कोषले आफ्नै मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ ।


मापदण्डअनुसार चोक, गल्ली, बाटोमा परम्परागत इँटा छाप्नुपर्छ । सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक स्थलमा परम्परागत बिछ्याइ कायम राख्नुपर्छ । नयाँ सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए पुरानोसँग मेल खाने सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ । बिछ्याइमा प्रयोग भएको सामग्रीअनुरूप त्यसको सरसफाइ विधि अपनाउनुपर्छ । हरियाली क्षेत्र जोगाउनुपर्छ ।


सर्वाेच्च अदालतले यस क्षेत्रमा कंक्रिट प्रयोग गर्न र नयाँ संरचना निर्माणमा बन्देज लगाएको पनि कोषले हेक्का गरेको छैन । श्लेष्मान्तक क्षेत्रका चिहानमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वातावरणमा असर गरेको लगायत विषय समेटेर २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले कंक्रिटका संरचना भत्काउन उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो ।


पुरातत्त्व विभागले कानमा तेल हाल्न थालेको धेरै भयो । श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन पाइँदैन भन्ने उसलाई थाहा छ तर ऊ पार्क बनाउन दिइरहेको छ । पशुपति क्षेत्र संरक्षित स्मारक हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । न कोषले त्यस्तो बाटो मनाउन मिल्छ, न अनुमति दिन । यसलाई थपक्क रोकेर प्रकृतिलाई यथावत् फर्काउन हस्तक्षेप नगरे पुरातत्त्व विभागलाई कुनै कार्यालयको शाखा साइनबोर्ड बनाइदिए हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?