पशुपति सिमेन्टपथ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — देश बनाउने जिम्मा सिमेन्ट कारखानाहरूले लिएजस्तो छ । नेपाली निकायहरूले बुद्धि बर्कत प्रयोग गर्ने ठाउँ बिर्को लाउन खोजेझैं हुँदै छ । काठमाडौंका सम्पदामाथि जारी खेलबाड हेर्दा जसले पनि यस्तै सोच्न सक्छ ।

यस्तै मतिको सिकार पहिला रानीपोखरी हुन लागेको थियो जसलाई सिमेन्ट ढलान गरेर झन्डै स्विमिङ पुलजस्तो बनाउन खोजिएको थियो । रानीपोखरीलाई झिलिमिली रंगीन बिजुली बालेर कफी सप चलाउने मेयरले योजना गरेकै थिए । धन्य, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू जागृत भए ।


त्यस्तै सिको गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेष्मान्तक वनमा धमाधम कंक्रिटको बाटो बनाइरहेको छ । सिमेन्ट ढलान भइरहेको उक्त रनवन हेर्दा हाम्रो राज्यका संरक्षणकर्ताहरू आफैं संहारकर्तामा बदलिन थालेको रूप देखिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैंले रौद्र रूप लिएर ढुंगा र माटो पन्छाउँदै कंक्रिट हाल्न लगाइरहेको छ । श्लेष्मान्तक पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन सम्पदा हो । विश्वरूप मन्दिर अगाडि अब प्राचीन वातावरण रहने छैन ।

Yamaha


कंक्रिट छापेपछि किरा फट्याङ्ग्राको आवागमन हुन सक्ने छैन । ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा भएको ठाउँ पो रनवन हो । प्रकृति हो । चराचुरुङ्गी, मृग र बाँदरको परिवेश हो । त्यस्तो ठाउँ सिमेन्टको बाटो बनाइदिएपछि पर्यावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यो सामान्य विज्ञान हो । यस्तो विज्ञान र सभ्यता बिर्सेर कोषले बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट प्रयोग गरेर ‘वाक वे’ बनाउँदै छ जसलाई पशुपति परिपथ भनिएको छ । खासमा सिमेन्टपथ ।


कोषले मृगस्थली क्षेत्रमा पर्यटक घुम्न सजिलो होस् भनेर करिब तीन करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको कथित परिपथले सम्पदास्थललाई पतन गर्ने पक्का छ । दर्शनार्थी चिप्लिएर लड्ने समस्या भएकाले बाटो बनाउनुपरेको तर्क गर्ने कोषलाई न्यूनतम ज्ञान त भएन नै, विवेक पनि हराएजस्तो छ । ढुंगा अड्याउन सिमेन्ट राख्ने विकास वास्तवमा विनाश हो, विकास होइन । आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगले सांस्कृतिक तथा वन सम्पदामा असर पर्छ भन्ने उनीहरूले आफ्नै दस्ताबेज पढ्न बिर्सिएजस्तो छ ।


पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दायित्व आफ्नो सम्पदास्थलको संरक्षण गर्ने हो, संहार होइन । कंक्रिटको ‘वाक वे’ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत हुन्छ । ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगको परिकल्पना गरेको छैन । नयाँ संरचना बनाउँदा जंगल नासिन्छ भन्ने सुद्धि पुर्‍याउन नसकेको कोषले आफ्नै मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ ।


मापदण्डअनुसार चोक, गल्ली, बाटोमा परम्परागत इँटा छाप्नुपर्छ । सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक स्थलमा परम्परागत बिछ्याइ कायम राख्नुपर्छ । नयाँ सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए पुरानोसँग मेल खाने सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ । बिछ्याइमा प्रयोग भएको सामग्रीअनुरूप त्यसको सरसफाइ विधि अपनाउनुपर्छ । हरियाली क्षेत्र जोगाउनुपर्छ ।


सर्वाेच्च अदालतले यस क्षेत्रमा कंक्रिट प्रयोग गर्न र नयाँ संरचना निर्माणमा बन्देज लगाएको पनि कोषले हेक्का गरेको छैन । श्लेष्मान्तक क्षेत्रका चिहानमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वातावरणमा असर गरेको लगायत विषय समेटेर २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले कंक्रिटका संरचना भत्काउन उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो ।


पुरातत्त्व विभागले कानमा तेल हाल्न थालेको धेरै भयो । श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन पाइँदैन भन्ने उसलाई थाहा छ तर ऊ पार्क बनाउन दिइरहेको छ । पशुपति क्षेत्र संरक्षित स्मारक हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । न कोषले त्यस्तो बाटो मनाउन मिल्छ, न अनुमति दिन । यसलाई थपक्क रोकेर प्रकृतिलाई यथावत् फर्काउन हस्तक्षेप नगरे पुरातत्त्व विभागलाई कुनै कार्यालयको शाखा साइनबोर्ड बनाइदिए हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वतन्त्रतामा शंका

स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरूरी छ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।

यसमा तीनवटा प्रवृत्तिबाट प्रेरित आवाज देखिन्छन् । एक, नागरिक अधिकारप्रति सचेत हुँदै यसमा संकुचन हुनुहुँदैन भनेर अन्तर–हृदयबाट अभिव्यक्त । दोस्रो, नागरिक हकमा संकुचन होस् वा नहोस्, तर आफ्नो व्यावसायिक कामकारबाहीमा प्राप्त छुट, उन्मुक्ति र उन्मत्त स्वतन्त्रता यथावत रहनुपर्छ भन्ने । जस्तो– पत्रकार र चिकित्सकका अभिव्यक्ति । तेस्रो, यी दुवै कोणबाट उठेका आवाज सरकार विरुद्ध हो भनी सरकारलाई बदनाम गरेर आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक अभियानका रूपमा । यी तीन प्रवृत्तिबाट उठेका आवाजलाई अलग—अलग रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

यथार्थ
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै लागू गरिएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता ऐनलाई लिएर विमर्श, आलोचना र यसमा गरिने सुधारका आवाजलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो विषयमा प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु वा उत्तेजना र आवेगमा आएर अधिनायकवाद जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु गलत छ । ती कानुन संसद्ले पारित गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । यसमा सबैभन्दा धेरै मिहेनत कांग्रेसका नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारिले गरेका थिए । उनैसंँग एकपटक सोधेको भए कांग्रेसमा परिपक्व धारणा आउने थियो होला । मस्यौदा गर्ने विज्ञ समूहको संयोजकका रूपमा तत्कालीन दुई प्रधानन्यायाधीशले काम गरेका थिए ।


नेपाल बार एसोसिएसनको गत भदौ ८ र ९ गते भएको साधारण सभा एवं कार्यकारिणी परिषद बैठकले ती कानुनलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध मित्रहरू बारको कार्यसमितिमा तीन चौथाइ प्रतिनिधित्व गर्छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन भएको आरोप नेपाल बारको कार्यसमितिले खेपेको थियो । बारले देशभरका प्रतिनिधिको समर्थनबाट नयाँ कानुन स्वागत गरेको हो । आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन र कार्यकर्तालाई भ्रममा राखेर भए पनि क्रियाशील गराउनमात्र प्रतिपक्षी कोणबाट यसको विरोध भएको हो भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

व्यावसायिक स्वतन्त्रता
व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठेका आवाज कतिपय संवेदनशील छन् । केही विचारणीय छन् । कुनै भने आग्रह/पूर्वाग्रहमा आधारित छन् । जे भए पनि सरकारले यी आवाजको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । उपचारमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँले कसैको अंगभंग भयो भने १५ वर्षसम्म र ज्यान गयो भने २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने मुलुकी फौजदारी संहिताको इलाज सम्बन्धी कसुरबारे डाक्टरहरूले उठाएको आवाज अलि संवेदनशील छ । लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ हो वा होइन भनी गरिने अनुसन्धान विशुद्ध चिकित्सकीय ज्ञानमा आधारित हुन्छ । चिकित्सकीय विज्ञता नभएका प्रहरीले गरेको अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैन । उजुरी पर्नासाथ चिकित्सक गिरफ्तारी हुने अवस्था आउँछ । चिकित्सकलाई उपचारजस्तो संवेदनशील सेवा गर्न यो कानुनले हतोत्साही बनाएको सवाल विचारणीय छ ।


चिकित्सकको लापरबाहीका कारण पटक–पटक बिरामीको ज्यान गएकाले समाजले यो कानुन धेरै वर्ष पहिलेदेखि माग गरेको थियो । अर्कोतर्फ प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका भरमा फौजदारी कसुरमा डाक्टरहरू सजायको भागिदार हुनुपर्ने कानुन बन्यो । यो कानुनलाई नियमावलीबाट वा चिकित्सकीय लापरबाहीले हुने जोखिम सम्बन्धमा अलग्गै कानुन निर्माण गरेर यो समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।


भदौ १ अघिजस्तो उजुरी पर्नासाथ प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गर्न भने सक्दैन । गिरफ्तार गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्छ । गलत ढंगले अनुन्धान गर्ने प्रहरी वा गलत तरिकाले मुद्दा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई समेत दुई वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था त्यही कानुनमा छ ।


प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गरेको भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरूको आवाजमा भने बढी विमर्शको खाँचो छ । हतारमा निष्कर्ष आएका छन् । यी निष्कर्षमा नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा ज्यादा व्यावसायिक उन्मुक्तिका कुरा मुखरित छन् । संहिताले २०४७ सालको संविधान बमोजिम जारी भएका सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनलाई न खारेज गरेको छ, नत संशोधन गरेको छ । ती ऐन क्रियाशील रहेसम्म प्रेस र सूचना सम्बन्धी हकमा अनुचित संकुचन लाग्न सक्दैन । यो संहिता केवल सामान्य कानुन हो । विशेष कानुनमा भएका व्यवस्था त्यही बमोजिम हुनेछन् भन्ने कुरा हिजोको मुलुकी ऐनमा थियो र यसमा पनि छ । हालसम्म उपयोग गरिएका प्रेस र सूचना सम्बन्धी कानुनलाई यसले कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ ।


यो विषयमा थप बृहत र विशद विमर्श गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । हतार र प्रतिक्रियात्मक रूपमा आएका विचारलाई निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । प्रेस र सूचना सम्बन्धी मौलिक हकमा संकुचन स्वीकार्य छैन । नेपालको लोकतन्त्र अनि संविधानको यो स्थायी सीमा हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँंग प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका लागि लडेका नेपाली प्रेस जगत र हामी नागरिक संवैधानिक हक संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि कोहीसँंग झुक्दैनौं, झुक्नु हुँदैन । तर तथ्य, तर्क र यथार्थलाई बुझेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न विमर्श जारी राखौं ।

नागरिक स्वतन्त्रता
हरेक पेसाकर्मी सबैभन्दा पहिले नागरिक हो । अधिकारको सोपानमा नागरिक हक सबैभन्दा माथि हुन्छ । संविधान र सरकारले पनि नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र पेसागत स्वतन्त्रताबीच टकराव वा विवाद हुन्छ, त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता प्राथमिकतामा पर्छ । नागरिकको वैयक्तिक, सम्पत्ति, विचार र अभिव्यक्ति अनि जीउधन र आवासको स्वतन्त्रताका अगाडि वकिल, पत्रकार, डाक्टर र प्रेसको स्वतन्त्रता गौण हुन् । हामीले सबैभन्दा पहिले नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्छ । तर ती स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने आवरणमा सरकारले शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने अधिकारको कुण्ठित गर्न सक्दैन ।


नेपाली समाजमा स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरुरी छ । स्वतन्त्रताका लागि हामीले स्थायी संविधान निर्माण गरेका छौं । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता जुनसुकै दलको जतिसुकै बहुमतको सरकार भए पनि केही हुन सक्दैन । भइहाल्यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्नेछ । तर नेपाली समाज जसरी अराजकतातर्फ गइरहेको छ । यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।


पत्रकार, वकिल, डाक्टर, ठेकेदार, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सबै क्षेत्रका बिचौलिया निर्मूल नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत बनाउन सकिँदैन । मुलुकी संहिता ऐनले अराजकतालाई केही हदसम्म नियन्त्रणकै उद्देश्य राखेका छन् । यसको प्रयोग र अभ्यासमा देखिने कमी–कमजोरी सच्याउन सरकार र संसद् तयार हुनैपर्छ । स्वतन्त्रताको आवरणमा सिर्जित अराजकता र अराजकता नियन्त्रण गर्ने आवरणमा गरिने नागरिक अधिकारमाथि असंवैधानिक संकुचन दुवै अस्वीकार्य छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT