प्रतिपक्षलाई मौका

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि अलोकप्रिय हुनु आत्महत्या गर्नुसरह हुनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा घन्काउने हाम्रा नेताहरूको बानीव्यहोरा विचित्रको छ । उनीहरू असारे विकासलाई भ्रष्टाचार पर्वकै रूपमा निरन्तरता दिन, नचाहिंँदो काम र अनावश्यक खर्च गर्न प्रख्यात छन् ।

जस्तै– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो शौर्यको वर्णन गर्नकै निम्ति प्रदेश सभाहरूलाई गरेका सम्बोधनलाई लिन सकिन्छ । ती कार्यक्रममा भएका उनको स्वागत सत्कार र भ्रमण खर्चको लागतमात्र बाढी र भूकम्प पीडितलाई राहतस्वरूप प्रदान गरिए पनि सराहना हुन्थ्यो, लोकप्रियता बढ्थ्यो । कसै अरूको मिहिनेत र लगानीले तयार भएको गोबर ग्यास पाइप लाइन उद्घाटन गरेर सपना साकार हुने कुरा गर्नु पर्दैनथ्यो । चार भाषामा आफ्नो ६ महिने कार्यावधिको प्रचार गर्दै उनले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहनु पर्दैनथ्यो ।


यी सबै प्रयासका बाबजुद ओली सरकार गठनपछि मौलाएको जनअपेक्षा केही साततादेखि ओइलाएको छ । संघीय सरकारको राजनीतिले अनपेक्षित मोड लिएको आभास फैलिँदो छ । जनतामा सरकारप्रति अन्योल तथा अविश्वाससितै शक्तिशाली नेतृत्वप्रति विकर्षण बढ्दैछ । संयोगवश सरकारको असहिष्णु तथा अनुदारवादी छवि पुराना विभेदकारी मुलुक ऐन विस्थापित गर्न बनेका मुलुकी संहिता ऐन तथा संसद्मा पेस गरिएको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकले झनै उदांगिएको छ । सरकारबाट जनहित कार्यमा सकारात्मक शासकीय पहल नहुनाले राजनीतिले अनपेक्षित स्थिति निम्त्याउने त होइन भनी जनता आशंकित भएका छन् ।

Yamaha


प्रोपगन्डाकै आधारमा मात्र विश्व राजनीतिमा कुनै पनि सरकार दिगो रहेको उदाहरण छैन । ओलीको ‘ट्याउँ–ट्याउँले’ मात्र सरकार गतिशील हुने पनि होइन । बिमस्टेक सम्मेलन सुरु हुनअघि काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी सडक टाल्नसमेत प्रधानमन्त्री स्वयंले ताकेता गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रा शक्तिशाली कार्यकारीको नि:सहाय हैसियत जनाउँछ । नियमित मर्मत–सम्भारको काममा समेत प्रधानमन्त्री आफैंले खटनपटन गर्नुपर्ने स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यसले सरकारमा उनको पकड र प्रभाव शंकास्पद रहेकै संकेत गर्छ । जबकि उनी आफैलाई सर्वेसर्वा सम्झिरहेका छन् ।

यो भ्रम निवारण अरूले होइन, उनी आफैंले गर्नुपर्छ । ओली अघिका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अघिल्लो वर्ष यसै बेला १५ दिनभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न आदेश दिएका थिए, तर पुरिएन । सरकारमा दायित्वहीन संस्कृति र कुशासकीय संस्कार रहेको तथ्य ओलीजस्ता अनुभवी राजनीतिज्ञले नुबझेका होइनन् । ‘हतारको काम लतार’ भनेझैं सडक टाल्ने र सहर सिंँगार्ने काम आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितारहित तर भ्रष्टाचारनिहित रहेको तथ्यबाट उनी अवगत नभएका पनि होइनन् । तर जनताले उनको कार्यकारी क्षमता कँुजिएको अनुभव गरेका छन्, त्यसैले निराश छन् ।


हुनसक्छ, यसैले पनि सत्तापक्षले ६ महिने कार्यावधि सफलताको जुन गतिले विगुल फुकेको थियो, त्यही गतिमा प्रमुख प्रतिपक्षीले उसलाई असफलताको पगरी गुँथाएको छ । यतिकैमा प्रतिपक्षको धर्म भने निर्वाह हुँदैन । प्रतिपक्षले खुचिङ भन्दै सत्तापक्षको आलोचना गर्नमा मात्र सीमित नभई सकारात्मक कार्यमूलक विकल्पसहित जनता समक्ष प्रस्तुत हुने आँट गर्नुपर्छ । संसद्मा सशक्त तर मर्यादित बहसद्वारा विवादित मुद्दाप्रति सत्तापक्षलाई सकारात्मक हुन प्रभावित गर्न सक्षम हुनसक्नु प्रतिपक्षको प्रयास हुनुपर्छ ।

बहसका क्रममा सांख्यिक लघुताभाषलाई त्यागी प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा सत्तापक्षलाई नैतिक दायित्व बहन गर्न आफ्नो भूमिका निर्विवाद गर्न सक्नुपर्छ । संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भनी संसदीय दलभित्रै छलफल हुनु र निर्णयमा पुग्नु जरुरी हुन्छ । संसदीय बहसलाई कर्मकाण्डी बनाए प्रतिपक्ष त्यसबाट लाभान्वित हुनसक्ने छैन । संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर र विकल्परहित भए त्यसले निर्विकल्पता निम्त्यिाउनेछ र सत्तापक्षको अभिष्टलाई सघाउनेछ । यसले गर्दा संसद्भित्रै अटाएका थुप्रै अनि सत्तापक्ष वरिपरि झुम्मिएका गैरराजनीतिक स्वार्थ समूहले जनताको निरीहतालाई गिद्धले सिनो लुछेझैं लुछ्नेछ । यही स्थितिको आभास यत्रतत्र हुनथालेको छ । प्रतिपक्षको सजगता र सकारात्मक भूमिका सत्तापक्षलाई पद्धतीय विचलनबाट रोक्न अपेक्षित छ ।


वास्तविकता भने भिन्नै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक स्थिति दुर्दशाग्रस्त छ । त्यसमा सुधारको प्रवृत्ति न्यून र प्रक्रियाशून्य छ । पार्टी सभापति नै अधिपति भएका छन् । भनिन्छ, दलभित्र गुटबन्दी होइन, गिरोहबन्दी छ । त्यसैले नपुंसकीय आक्रोश जतिसुकै बढे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सच्चिनु र यसले सकारात्मक मोड लिन नसक्नुको लाभ सत्तापक्षलाई हुनेछ । यसको कमजोरीले सत्तापक्ष निश्चिन्त छ । यो ६ महिनाको अवधिमा प्रतिक्रियात्मक हुनुु सट्टा जनसरोकारका गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गरी कुनै निर्णायक कदम चाल्न प्रतिपक्ष आफैं पनि असफल भएको छ । उसले सत्ताप्रतिको निर्लिप्तताभन्दा बेग्लै छवि बनाउनसकेको छैन । नेतृत्व पंक्तिमा वर्गीकृत वृद्धबालक तथा नेतृत्वमा भोका दुधेबालकहरू बीचको सकसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफै बन्दी भएको छ ।


जारी संसद्मा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय महत्त्वका केही दूरगामी प्रभाव पर्ने विधेयकका साथै महिला हिंसा सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव छलफलका क्रममा पुगे । त्यसमध्ये संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिद्वारा पारित भएको छ । तर समस्या कार्यान्वयनकै छ । मुलुकी संहितामा फौजदारी तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयकको सार्वजनिक स्तरमा समेत विरोध चर्किएको छ । जुन नियतले गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको छ, ती संकुचन, निषेध र नियन्त्रणको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छन्, जसबाट सूचनाको हकसमेत अपहरित हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । विधिको शासनको न्यूनतम मर्यादासमेत कुल्चिन सरकार उद्यत हुनु उसको लोकतान्त्रिक छविमा आँच आएको छ ।
अव्यावहारिक करको वितण्डाले सरकारप्रति सर्वसाधारणदेखि कर तिर्ने गरेका व्यवसायीसमेत निरुत्साहित र हतोत्साहित भएका छन् । आक्रोशित छन् । यसको व्यवस्थापन दलीय प्रतिष्ठाको विषय होइन, राष्ट्रिय सन्दर्भ हुन् र यसले मुलुकको भविष्य निर्दिष्ट गर्छ । केन्द्रीय सरकारको प्रभाव सातै प्रदेशव्यापी छ । प्रदेश २ का गठबन्धन सरकारको संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा छ, अर्काे राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सत्ता समर्थक र साझेदार भएको छ । तर मधेसी मुद्दा यथावत छ, संविधान संशोधनको मुद्दा थाती राखी मधेसी नेताहरू केन्द्रमा मन्त्री बनेका छन् । सत्तामा हुन्जेल सबै बिर्सेका छन् । प्रदेश २ का जनताले समेत मधेसी दलकै स्वामित्वको सरकार भए पनि स्वायत्त शासनको अनुभूति गर्नसकेका छैनन् । जनजातिको प्रसंग दबिएको छ ।


मुलुकमा सामाजिक अपराधले विकराल रूप लिँंदैछ । दण्डहीनता मौलाउनाले हत्या, हिंसा तथा बलात्कारको घटना झाँगिँदैछ । पाँच वर्षभित्र ५५० बालबालिका बलात्कृत भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा ‘छोरी जोगाउनै मुस्किल’ भन्ने भय मनोवैज्ञानिक अवस्थाले समाजलाई गाँज्दैछ । यही परिप्रेक्ष्यमा कञ्चनपुरकी एक बालिकामाथि बलात्कार र हत्याको घटनामा स्थानीय प्रहरीले जुन अमानविक र गैरन्यायिक ढंगले केही निरपराध व्यक्तिलाई थुना राखी यातना दियो, मानसिक सन्तुलन गुमाएको भनिएको एक व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गर्न जुन नाटक रच्यो, त्यो निन्दनीयमात्र नभई कानुनकै उपहास थियो । यसले जनताको आक्रोश र विरोध बढायो । केही साताअघि जुम्लामा डा. गोविन्द केसी अनशन बसेका बेला प्रहरीले आफ्ना एक जवान मारिएको झुठो सूचना जारी गरेर थप दमन गर्ने त्रासदी फैलाएझैं कञ्चनपुरमा नक्कली अभियुक्त खडा गरेको विरोधमा निस्केका प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएर एक बालकको हत्या गरियो । यसबाट जनविश्वास गुमाएको प्रहरी मात्र नभई ओली सरकार नै बदनाम भएको छ । घटनाको एक महिना बितिसकेपछि प्रहरीले आशंकाको भरमा दुई युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । तर स्थिति साम्य भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै आफ्नो सन्देशका साथ तीन सांसदलाई दिवंगत बालिकाको घर पठाएका छन् । जिल्लामा पटक–पटक कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अवस्थाले स्थितिको गम्भीरताकै संकेत दिएको छ ।


यी उल्लेखित मानवीय र सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक मर्यादाप्रति संवेदनशील मुद्दामा उठ्ने संसदीय बहसमा प्रतिपक्षकै प्रत्यक्ष भूमिकाको आधारमा पनि सर्वसाधारणले उक्त दलको नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नेछ । संसदीय बहसमा उसको प्रस्तुतिको प्रभावले नै जनमत ऊप्रति आकर्षित हुन सक्नेछ । तसर्थ चालु संसद्मा यसको कार्यविधि र दलीय भूमिका प्रतिपक्षको निम्ति गम्भीर चुनौती हुनेछ । मूल राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षले विधायिकामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ वा असफल भए उसको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना बढ्नेछ । जुन अरूलाई आक्षेप लगाउँदैमा टर्ने छैन । सत्तापक्षले जनताको अपेक्षा समेटेर बढ्न नसक्नाले सरकार र जनताको सम्बन्ध जसरी टुटेको छ, त्यसैगरी प्रतिपक्षले आफ्नो गहन जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील नभई नि:स्पृह रहने हो भने दलहरूप्रति जनविश्वास तुहिनेछ । यो सैद्धान्तिक होइन, व्यावहारिक कुरा हो । लोकतन्त्र सम्बद्र्धन गर्ने मौका अब प्रतिपक्षलाई छ । सत्तापक्षलाई ‘अधिनायकवादी’ भनेर औंला ठड्याउनुमा होइन । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर पनि अलोकप्रिय हुनु आत्महत्या गर्नुसरह हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपति सिमेन्टपथ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — देश बनाउने जिम्मा सिमेन्ट कारखानाहरूले लिएजस्तो छ । नेपाली निकायहरूले बुद्धि बर्कत प्रयोग गर्ने ठाउँ बिर्को लाउन खोजेझैं हुँदै छ । काठमाडौंका सम्पदामाथि जारी खेलबाड हेर्दा जसले पनि यस्तै सोच्न सक्छ ।

यस्तै मतिको सिकार पहिला रानीपोखरी हुन लागेको थियो जसलाई सिमेन्ट ढलान गरेर झन्डै स्विमिङ पुलजस्तो बनाउन खोजिएको थियो । रानीपोखरीलाई झिलिमिली रंगीन बिजुली बालेर कफी सप चलाउने मेयरले योजना गरेकै थिए । धन्य, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू जागृत भए ।


त्यस्तै सिको गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेष्मान्तक वनमा धमाधम कंक्रिटको बाटो बनाइरहेको छ । सिमेन्ट ढलान भइरहेको उक्त रनवन हेर्दा हाम्रो राज्यका संरक्षणकर्ताहरू आफैं संहारकर्तामा बदलिन थालेको रूप देखिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैंले रौद्र रूप लिएर ढुंगा र माटो पन्छाउँदै कंक्रिट हाल्न लगाइरहेको छ । श्लेष्मान्तक पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन सम्पदा हो । विश्वरूप मन्दिर अगाडि अब प्राचीन वातावरण रहने छैन ।


कंक्रिट छापेपछि किरा फट्याङ्ग्राको आवागमन हुन सक्ने छैन । ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा भएको ठाउँ पो रनवन हो । प्रकृति हो । चराचुरुङ्गी, मृग र बाँदरको परिवेश हो । त्यस्तो ठाउँ सिमेन्टको बाटो बनाइदिएपछि पर्यावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यो सामान्य विज्ञान हो । यस्तो विज्ञान र सभ्यता बिर्सेर कोषले बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट प्रयोग गरेर ‘वाक वे’ बनाउँदै छ जसलाई पशुपति परिपथ भनिएको छ । खासमा सिमेन्टपथ ।


कोषले मृगस्थली क्षेत्रमा पर्यटक घुम्न सजिलो होस् भनेर करिब तीन करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको कथित परिपथले सम्पदास्थललाई पतन गर्ने पक्का छ । दर्शनार्थी चिप्लिएर लड्ने समस्या भएकाले बाटो बनाउनुपरेको तर्क गर्ने कोषलाई न्यूनतम ज्ञान त भएन नै, विवेक पनि हराएजस्तो छ । ढुंगा अड्याउन सिमेन्ट राख्ने विकास वास्तवमा विनाश हो, विकास होइन । आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगले सांस्कृतिक तथा वन सम्पदामा असर पर्छ भन्ने उनीहरूले आफ्नै दस्ताबेज पढ्न बिर्सिएजस्तो छ ।


पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दायित्व आफ्नो सम्पदास्थलको संरक्षण गर्ने हो, संहार होइन । कंक्रिटको ‘वाक वे’ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत हुन्छ । ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगको परिकल्पना गरेको छैन । नयाँ संरचना बनाउँदा जंगल नासिन्छ भन्ने सुद्धि पुर्‍याउन नसकेको कोषले आफ्नै मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ ।


मापदण्डअनुसार चोक, गल्ली, बाटोमा परम्परागत इँटा छाप्नुपर्छ । सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक स्थलमा परम्परागत बिछ्याइ कायम राख्नुपर्छ । नयाँ सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए पुरानोसँग मेल खाने सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ । बिछ्याइमा प्रयोग भएको सामग्रीअनुरूप त्यसको सरसफाइ विधि अपनाउनुपर्छ । हरियाली क्षेत्र जोगाउनुपर्छ ।


सर्वाेच्च अदालतले यस क्षेत्रमा कंक्रिट प्रयोग गर्न र नयाँ संरचना निर्माणमा बन्देज लगाएको पनि कोषले हेक्का गरेको छैन । श्लेष्मान्तक क्षेत्रका चिहानमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वातावरणमा असर गरेको लगायत विषय समेटेर २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले कंक्रिटका संरचना भत्काउन उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो ।


पुरातत्त्व विभागले कानमा तेल हाल्न थालेको धेरै भयो । श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन पाइँदैन भन्ने उसलाई थाहा छ तर ऊ पार्क बनाउन दिइरहेको छ । पशुपति क्षेत्र संरक्षित स्मारक हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । न कोषले त्यस्तो बाटो मनाउन मिल्छ, न अनुमति दिन । यसलाई थपक्क रोकेर प्रकृतिलाई यथावत् फर्काउन हस्तक्षेप नगरे पुरातत्त्व विभागलाई कुनै कार्यालयको शाखा साइनबोर्ड बनाइदिए हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT